कता जाँदैछ थारू साहित्यको बाटो ?

कता जाँदैछ थारू साहित्यको बाटो ?

१३९९ दिन अगाडि

|

१५ असोज २०७९

दसैंमा मात्रै थारू जातिको के हो घोर्वा फेर्ने प्रचलन ?

दसैंमा मात्रै थारू जातिको के हो घोर्वा फेर्ने प्रचलन ?

१३९९ दिन अगाडि

|

१५ असोज २०७९

थारु समुदायमा दसैँमा आफ्नो देवता अर्थात् घोर्वा फेर्ने चलन छ । अन्य समयमा नभई दसैँमा देवता फेर्ने भएकाले अहिले घोर्वा ‘माटाको घोडा’ बनाउनेको व्यवसाय राम्रो चलेको छ । अन्य समयमा खोजेर विरलै खरिद गर्न पाइने घोर्वाको दसैँ लागेपछि सहज रुपमा खरिद गर्न पाइन्छ । माटाका भाडा बनाउने पेशाकर्मीले अहिले सबै खाले देवताको मुखाकृति बनाएर घोर्वाको बिक्री थालेका थारु समुदायका अगुवा बताउँछन् । जानकी गाउँपालिका–१ तोरैयापुरकी आममती चौधरीले विशेषतःदसैँ पर्व नजिकिएसँगै थारु सुमदायका देवता अंकित घोर्वाको बिक्री सुरु भएको बताए । अन्य समयमा न्यून रुपमा माटाका देवता घोर्वाको बिक्री भए पनि दसैँमा यसको राम्रो बिक्री हुने गर्छ’’, उनले भने, दसैँ सुरु भएसँगै दैनिकरुपमा घोवा बिक्री भइरहेका छन् । यसबेला घर लिपपोत गरेर हरेक घरमा घोर्वा फेर्ने गरिन्छ ।’’ माटाको काम गर्ने जातिले घोर्वा बनाउने गर्दछन् । प्रायः दसैँमा थारु समुदायमा घोर्वा फेर्ने प्रचलन रहेकाले अन्य समयभन्दा घोर्वाको बिक्री राम्रो हुने गरेको टीकापुरका सुन्दर चौधरीले बताए । ‘‘माटाका भाडा घोडा आकारमा विभिन्न देवताका चित्र अङ्कित घोर्वा लिइ देउता कोठामा सजाउने गरिन्छ’’, सुन्दरले भने, ‘‘घोर्वा माटाका बनाइने भएकाले वर्ष दिनभरिमा केही टुटफुट भएको वा कुनै खोट देखिएमा दसैँमा मात्र फेर्ने चलन छ । नयाँ देवता बनाउने बेला मात्र फेर्ने गरिन्छ । यो पटकपटक वा बीच बीचमा फेर्ने चलन छैन ।’’ मौसमी रुपमा मात्र बिक्री हुने भएकाले प्रति घोर्वा रु पाँच सय देखि रु एक हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ । तोरैयापुरकी व्यवसायी सुमिता थारु भन्छन्, ‘‘थरिथरिका देउताका चित्र बनाएका छौँ, यतिखेर राम्रो बिक्री भइरहेका छन्’’, उनले भने, ‘‘थारु सुमदायका जातअनुसार घोर्वा देवता फरकफरक रुप वा स्वरुपबाट निर्मित गरिने गरिएका छन् । सोहीअनुसार मेल खाने घोर्वा मात्र फेर्ने गरिन्छ ।’’ मौसमी रुपमा मात्र बिक्री हुने भएकाले प्रति घोर्वा रु पाँच सय देखि रु एक हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ । तोरैयापुरकी व्यवसायी सुमिता थारु भन्छन्, ‘‘थरिथरिका देउताका चित्र बनाएका छौँ, यतिखेर राम्रो बिक्री भइरहेका छन्’’ थारु समुदायका मुल पदवीअनुसार घोर्वालाई कुल पुरोहित देवताका रुपमा चिनिन्छ । पाँच इन्द्रिय भएको देवताकारुपमा रहेकाले घरका सदस्यको संरक्षण तथा दुःख बिरामीबाट छुटकारा दिलाउने देवताका रुपमा घोर्वालाई मान्ने र पुज्ने गरिन्छ । नयाँ देवता किन्न आउने ग्राहकको पुरानो देवताको स्वरुपसँग मेल खाने गरी मात्र बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । घोर्वा पनि जात विशेष आधारमा विभिन्न थरिका रहेका हुन्छन् । दसैँमा विशेष रुपमा मैया देउताको पुजासँगै सौरा, खेखरी र जात विशेषका आधारमा विभिन्न देवताको पूजा गर्ने चलन छ । थारु समुदायका अगुवा समिर चौधरी पर्व मनाउने, पूजाआजा गर्ने आआफ्नै तरिका रहेकाले थारु समुदायमा दसैँमा घोर्वा फेर्ने, खानपान र रमाइलो गर्ने चलन रहेको बताउँछन् । ‘‘दसैँमा थारु समुदायमा देउताका भाडा फेर्न, गाउँ गाउँमा नाचगान गर्ने, समुदायमा रहेका नाचगान र पहिरन संरक्षण गर्ने गरिन्छ’’, उनि भन्छन् ‘‘सपरिवार, छिमेकी तथा आफन्त जम्मा भएर रमाइलो गरी नाचगान गर्दै दसैँ मनाउने तरिकाले थारु समुदायको पहिचान जोगाएको छ ।’’ दसैँ सुरु भएपछि थारु गाउँमा सखिया, मुग्रौहा, झुम्रालगायत नाचगान गर्ने गरिन्छ । ‘‘आफैँले मादल बजाएर, पुरुषले धोती तथा भेगुवा लगाउने, महिला एउटै खालको लेहँगा र चोलीमा सजिएर नाचगान गर्ने चलनले रमाइलो हुन्छ’’, उनि थप्छन् , ‘‘थारु समुदायमा चाडपर्व मनाउँदा विशेष तवरले मनाइन्छ । दसैँको समयमा थारु समुदायका गाउँगाउँमा रात्रिकालीन नाटक प्रदर्शन, नाचगान जस्ता कार्य हुन्छन् । यसले संस्कृति संरक्षण र कला र संस्कृति युवा पुस्तालाई हस्तान्तरणमा सघाउँछ ।’’

कैलाली र अछाम प्रशासनद्वारा कार्तिक ५ गतेभित्र हातहतियार बुझाउन निर्देशन

कैलाली र अछाम प्रशासनद्वारा कार्तिक ५ गतेभित्र हातहतियार बुझाउन निर्देशन

१३९९ दिन अगाडि

|

१५ असोज २०७९

धनगढी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र अछामले आगामी कार्तिक ५ गतेभित्र इजाजत प्राप्त हातहतियारहरु बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिभि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हातहतियार बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्थापन गरी भयरहित वातावरण सृजना गर्नु अपरिहार्य रहेकाले कार्तिक ५ गतेभित्र जिल्लाभित्र रहेका इजाजत प्राप्त हातहतियार नजिकको प्रहरी इकाइमा बुझाउन सूचनामार्फत भनिएको छ । बुझाइएका हातहतियार सुरक्षित राखिने र निर्वाचनपछि हतियार धनीलाई नै फिर्ता गरिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । त्यस्तै कसैले बिना इजाजतका भरुवा तथा एयर गन बन्दुक राखेको भए पनि स्वस्फूर्त रुपमा प्रहरी इकाइहरुमा बुझाउन भनिएको छ । निर्धारित समयभित्र हातहतियार नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाइएको छ ।  

आसन्न निर्वाचन, नेपाली काँग्रेसको कार्यभार र चुनौती

आसन्न निर्वाचन, नेपाली काँग्रेसको कार्यभार र चुनौती

१४०० दिन अगाडि

|

१३ असोज २०७९

मिनराज चौधरी  प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन तय गरिएको मंसिर ४ गतेको मिति नजिकिदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र बहुदलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा आफूले रोजेको, खोजेको दल र जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हरेक बालिक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालीहरुको महान चाड दसैं, तिहार, छठको आगमनसँगै मुलुकमा निर्वाचनले सरगर्मी निकै बढिरहेको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन कार्यदलले करिब दुई महिना बित्नै लाग्दा पनि सिट बाँडफाँटको अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । काँग्रेसले सयको हाराहारीमा सिट लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको व्यापक जनदबाब रहेको छ । उता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आ–आफ्नै अडानमा रहँदै खोजेअनुसार सम्मानजनक सिट नपाए गठबन्धनबाट अलग हुने घुर्कीले गर्दा सिट बाँडफाँट कार्य निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । त्यसैले शीर्ष नेतृत्वपंक्ति बडो सुझबुझ बुद्धिमतापूर्ण आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाई निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेश गरेपछि नेतृत्वपंक्ति र नेता कार्यकर्तामाझ व्यापक असन्तुष्टि, असहमति एवं अन्तरविरोधहरु सतहमा छताछुल्ल भएका छन् । यस सम्बन्धमा इतर पक्षले सम्मानजनक एवं न्यायोचित बन्दसूची भएन भनेर शीर्ष नेतृत्वलाई सच्याउनको लागि जनदबाद, खबरदारी, धर्ना कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले उत्पन्न भएको समस्या एवं अन्तर बिरोधलाई समयमा समाधान गर्न जरुरी छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमै यति धेरै असन्तुष्टी र असहमति छ भने अझै प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँट गर्दा के अवस्था आउला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ पार्टी भित्रको आन्तरिक मामिलाप्रति नेतृत्वपंक्ति संवेदनशील बन्दै पार्टीको विधिविधान, समय, परिस्थिति, अवस्थाको विश्लेषण गर्दै जनचाहना अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको टिकट वितरण न्यायोचित एवं सम्मानजनक तवरबाट गर्न आवश्यक छ । यदि काँग्रेस आन्तरिक समस्यालाई नजरअन्दाज नगरी निर्वाचनमा होमिए ठूलै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन एवं अधिकारका लागि भएको जनआन्दोलन संघर्षको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै लामो राजनीतिक विरासत बोकेको काँग्रेस गठबन्धनको लेप लगाई निर्वाचनमा होमिनै लागेको अवस्थामा गठबन्धन र पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुको भविष्यप्रति चिन्ता चासो राख्दै नेता कार्यकर्ताहरुबाट चौतर्फी सवालहरु उठिरहेका छन् । यसर्थ आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत् निर्वाचनमा जानुको कारण, औचित्य, बाध्यता, उद्देश्य र यसबाट उत्पन्न हुने सक्ने परिस्थिति, अवस्था एवं चुनौतीको बारेमा काँग्रेसजनलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका कारण ६३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली काँग्रेस २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ३३१ स्थानमा पहिलो स्थान हासिल गरी सांगठनिक बढोत्तरी गर्दा सबै नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक हरुमा निकै उर्जा, उत्साह उमंग बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले काँग्रेसको सांगठनिक एवं राजनीतिक जीवनमा निकै सुधार भएकोले हौसिँदै काँग्रेस गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा होमिनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुको चाहना र माग थियो । तर, शीर्ष नेताहरुले ती चाहना र मागलाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय बाध्यात्मक बनाइएको अवस्था छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी ९केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक, सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रुपमा विश्लेषण गर्दा न ‘केमेस्ट्री’ मिल्छ, न ‘कम्पोजिशन’, न त राजनीति गन्तव्य नै मिल्छ । लोकतान्त्रिक संघीय समाजवाद अंगिकार गर्ने काँग्रेस र उपेन्द्र यादवको जसपासहित चित्र बहादुर केसीको संघीयता विरोधीदेखि, साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि उद्दत् प्रचण्ड र माधवको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीहरु सम्मिलित रहेको गठबन्धनको यात्रा कति लामो हुने हो त्यो हेर्नै बाँकी छ । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, आस्थाका आधारमा पानी र तेलजस्तै फरक रहेको पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरु संयुक्त निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण, अवस्था, औचित्य एवं उद्देश्यबारे जनतासमक्ष स्पष्ट पार्दै मतका लागि सामूहिक अपील गर्न जरुरी देखिन्छ । लाखौं लाख नेता कार्यकर्ता रहेको नेपाली काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा भाग लिँदा नेता कार्यकर्ताहरूलाई समुचित टिकट बाँडफाँटसहित व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । अहिले गठबन्धनमा छुट्याइएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सीमित सिटमा आफ्ना पार्टीका आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने काँग्रेसको लागि निकै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । अझै पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्ष बीचको अन्तरद्वन्द्व र टिकट वितरणमा उत्पन्न भएको असन्तुष्टि एवं असहमति समाधान नगरी निर्वाचनमा होमिए काँग्रेसको भविष्य कहाँ पुग्ने हो नेता कार्यकर्ताहरूमा सर्वत्र चिन्ता, चासो भइरहेको छ । गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु उम्मेदवार हुन र सुनौलो राजनीतिक अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसका लागि काँग्रेसले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न उनीहरुको विश्वासको आधार स्तम्भ बनी व्यवस्थापन गर्नका लागि दीर्घकालीन सोच, योजना, रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । यदि काँग्रेसले यसको सुनिश्चितता नगरी गठबन्धनको निर्णय जबरजस्ती लड्ने हो भने पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक, मतदाताहरुले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलका उम्मेदवारहरुलाई भोट दिएर विजयी गराउन बाध्य नहुने खतरनाक परिस्थिति सिर्जना हुने पनि देखिन्छ । हालैको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बीच नै कही आंशिक तालमेल गरी, कही मित्रवत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचनमा भाग लिएको नजिर हामी संगै छ । अहिले पनि गठबन्धनबीच सतप्रतिशत सिट बाँडफाँट सहमति हुन नसके स्थानीय निर्वाचनजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच सिट बाँडफाँट गर्दा २०७४ को निर्वाचनमा जुन दल जहाँ विजयी भएको छ, त्यही स्थानलाई सोही दलले लिने दावीको प्रमुख आधार गठबन्धन कार्यदलले बनाएको छ । यसैलाई आधार मानी मानौं बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र न। २ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा दुबैमा नेकपा माओवादी ९केन्द्र० जितेको अवस्था छ । यही अनुरुप विजेता दललाई नै अहिलेको निर्वाचनमा दुबै सदनमा उम्मेदवारीको टिकट भाग पाउने हो भने काँग्रेस समर्थक आस्थावान मतदाताहरू कसरी बाध्यात्मक रुपमा भोट हाल्छन् रु यो गम्भीर सोचनीय सवाल हो । यसर्थ प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभाको ३३० क्षेत्रमा एक अर्को दललाई क्रस हुने गरी पार्टी संगठन, स्थानीय निर्वाचन मत परिणाम, वस्तुगत अवस्था दृष्टिगत गरी समुचित सिट बाँडफाँट गरिनुपर्छ । यसप्रति गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ । सत्तारुद्ध गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको आधारमा तालमेल गर्दै आसन्न निर्वाचनमा जाने भएकोले गठबन्धन दलमा आवद्ध रहेका दलहरुबीच भएका सहमति विपरीत वा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन सबै दलको तहगत संगठनमा परिपत्र सर्कुलर गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि आचारसंहितासमेत बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र मत दिने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ रु यसबारे निर्वाचन प्रचार प्रसार संयुक्त रुपमा गर्नका लागि तयारी बैठक, विभिन्न चुनावी साझा अभियान, कार्यक्रमसहित कार्यविधिहरु बनाउन आवश्यक कार्यभार देखिन्छ । त्यसै गरी गठबन्धनको सिट बाँडफाँटको गणितीय आधार हेर्दा निर्वाचन परिणाम पश्चात कुनै पनि दलले सरकार बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यसर्थ निर्वाचनपश्चात संयुक्त गठबन्धनीय सरकार के कसरी बनाउने रु के कसरी सञ्चालन गर्ने रु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं विकासका योजना के कस्तो रहने रु आदि विषय समेटेर साझा प्रतिवद्धता एवं निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरु आ–आफ्नै छुट्टा छुट्टै निर्वाचन घोषणा पत्र बनाई रहेका छन् । यसर्थ अलग अलग घोषणापत्र भन्दा पनि गठबन्धनको साझा प्रतिवद्धता पत्र बनाउँदा चुनावी प्रचार प्रसारमा जनताका बीचमा गठबन्धनप्रति विश्वसनीयता बढ्ने थियो । गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा ढिलासुस्ती हुँदै गएकोले कहाँ, कुन दल, कुन नेताले पाउने हो रु टुंगो लागि नसक्दा अहिले काँग्रेसको सांगठनिक जीवनमा नेता कार्यकर्ताहरुबीच सक्रियतामा ह्रास ल्याएको छ । स्थानीय निर्वाचनपश्चात पलाएको जोश जाँगर उत्साह, उमंग सेलाउदै गएको छ । दुबै सभाका लागि देशैभरीबाट काँग्रेसको करिब साढे सात हजार आकांक्षी उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस भई आएको छ ।  तर गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्राप्त सिटमा काँग्रेसको आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको छ । काँग्रेसको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ टोलसम्म बिस्तार भएको संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई चलायमान बनाउँदै जनताका बीच जान अल्छी बनाएको छ । उत्पन्न भएका यी सबै समस्यालाई काँग्रेसले सही ढंगले सही समयमा समाधान गर्न आवश्यक योजना रणनीति सहितको चुनावी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाई सकेपछि ह्वात्तै बढेर गएको असन्तुष्टिलाई समयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको चाकरी, चाप्लुसी, खुरापाती, चम्चेहरुको गणेश परिक्रमा गर्ने गलत प्रवृत्ति, संस्कार र कार्य गतिविधिले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा दखल पु(याउँदैछ । कतिपय नेतृत्व पंक्तिबाटै पक्षपातपूर्ण एवं निषेधको राजनीति हावी हुँदै गइरहेको छ । एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै सभा सम्मेलन र मञ्‍चबाटै धारे हात लगाउदै जाँदा कदापी हितकर हुन सक्दैन । एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीले अन्तत्वगत्वा काँग्रेसलाई कहाँ पु¥याउँछ सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो । आसन्न निर्वाचनमा काँग्रेसले टिकट वितरण गर्दा आग्रह पूर्वाग्रह गर्दै तेरो र मेरो होइन, संस्थापन र इतर पक्ष भनेर होइन । नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, धनवाद, दनवाद, भन्दा माथि उठी निष्ठा, त्याग, असल, इमानदारिताको राजनीति गर्ने, सक्रिय, जुझारु, जनप्रेमी नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । टिकट वितरण गर्दा नेताको निगाह, खल्ती र तोकतन्त्रबाट होइन, संविधान र लोकतन्त्र एवं समावेशिताको मूल मर्म, भावना एवं पार्टीको विधान अनुरुप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित एवं सम्मानजनक टिकट दिनुपर्छ । विडम्बना टिकट वितरणमा पार्टीको नेतृत्वपंक्ति चुकिरहेको भान हुन्छ । काँग्रेसले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको ९प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ० न्यायोचित टिकट वितरण तथा आंकाक्षी उम्मेदवार नेता कार्यकर्ताहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । दुबै सभाका लागि देशैभरीबाट काँग्रेसको करिब साढे सात हजार आकांक्षी उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस भई आएको छ । आकांक्षी उम्मेदवारहरुलाई न्यायोचित एवं सम्मानजनक तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने काँग्रेसका लागि सुन्दर राजनीतिक अवसर रहेको छ । तर गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्राप्त सिटमा काँग्रेसको आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको छ । टिकट नपाएका धेरै उम्मेदवारसहित नेता कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाई थामथुम गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा झैं स्वतन्त्र उम्मेदवारको असर र प्रभाव यस निर्वाचनमा पनि प्रवल रुपले पर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ गठबन्धन बाहिर रहेका नेकपा एमाले, राप्रपा लगायत क्षेत्रिय भेगीय रुपमा जन्मेका राजनीतिक दलहरूको सामना पनि निकै जोडतोडले गर्नुपर्ने अवस्था छ । काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहे, खोजेजस्तो उम्मेदवार र गठबन्धनले समुचित सिट बाँडफाँट गर्न नसके काँग्रेस समर्थक आममतदाताहरु असन्तुष्ट भई मत ‘डाइभर्ट’ गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसर्थ नेपाली काँग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा राजनीतिक एवं वस्तुगत परिस्थिति अवस्थाको सही ढंगले विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिदै कार्यदिशा तय गर्न जरुरी छ । पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाई उम्मेदवारको विषयमा सतहमा छताछुल्ल भएको असहमति असन्तुष्टी समाधान गरी निर्वाचनको कार्यभार एवं जिम्मेवारीलाई शिरोधार्य गर्दै बहन गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी निर्वाचनमा आउन सक्ने खतरा एवं चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई ‘क्यास’ गर्न उचित योजना, रणनीति बनाई संगठनका हरेक तहगत नेता कार्यकर्ताहरुलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्न सके मात्र काँग्रेसको साख बढ्नेछ । लेखक नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका सचिव हुन् ।

अहिलेको ज्वलन्त सवाल नागरिक उन्मुक्तिको

अहिलेको ज्वलन्त सवाल नागरिक उन्मुक्तिको

१४०३ दिन अगाडि

|

११ असोज २०७९

नागरिक उन्मुक्तिको विषय राज्यको नीतिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । संविधानमा नेपाल राज्यको परिभाषामा नेपाल स्वतन्त्र,अविभाज्य,सार्वभौमसत्तासम्पन्न,धर्मनिरपेक्ष,समावेशी,लोकतन्त्रात्मक,समाजवाद उन्मुख,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । अब विचार गरौं कि नागरिक शब्दावलीमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजिएको जनता को हुन् रुनेपालमा अनागरिक जस्तो देखिने जनसमूह को को हुन् रुअझ संविधानले दिएको नागरिकताको हक प्राप्त गर्न नसकिरहेका नेपाली नागरिकताप्राप्त आमा बाबुको सन्तान कहाँको भन्ने छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल यही आएर पेचिलो बन्न पुग्छ । इतिहास केलाउने हो भने नेपाल राज्यको उत्पत्ति फोस्र्ड थ्योरी ९जवरजस्तीको सिद्धान्त० अन्तरगत भएको पाउँदछौं । कसैले यसलाई दैविक सिद्धान्तअन्तरगत उत्पत्ति भएको पनि भन्न सक्लान् । तर नेपाल राज्य कहिल्यै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअन्तरगत रुपान्तरित हुन सकेको इतिहास र वर्तमानको नयाँ संविधान समेत देखिएन । यसले राज्य उत्पतिको सिद्धान्तमै छिद्र रहेको विषय उपर वहस माग गर्छ । २००७ सालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिदेखि नै राज्य कस्तो हुने विषयबारे वहस चल्न थाले पनि सम्भ्रान्त वर्गको हठ र वेवास्ताले फेरि पनि नागरिकको परिभाषा कतै अनागरिक भनिएका जनसमूहसंग पनि सहवरण गर्न पुग्यो कि भन्ने हो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विश्व राजनीतिक इतिहासलाई पनि अध्ययन गर्ने हो भने पश्चिम युरोपका देशहरु पनि सन् १२१५ जुनमा म्यागना कार्टामार्फत् अधिकार पाउने चार्टर जारी गरेपश्चात सामाजिक सम्झौतको बीउ रोपियो । त्यसलाई परिष्कृत गर्ने काम सन् १६४८ को वेष्टफालिन सम्झौतामार्फत् हुन पुग्यो । यसलाई इमानदारीपूर्वक लागु गरेकै कारण सो क्षेत्रका देशहरु स्वतन्त्र र सार्वभौसत्तासम्पन्न बन्न पुगे । यति भएर पनि उनीहरु पहिलो र दोश्रो विश्व युद्धको चक्करमा संसार भरी नै डरलाग्दो स्थिति पैदा गरेकै हुन् । अर्बौको धनजनको क्षति व्यहोर्न दुनियाँलाई बाध्य बनाएकै हुन् । दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात विकासवादी सिद्धान्तअन्तरगत उदय भएका नयाँ मुलुकहरु साँचिक्कै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त अबलम्बन गरे कि गरेनन् भन्दा थुप्रै देश यस सम्बन्धमा चुके । त्यसैको परिणाम हो अरब स्प्रीङ्ग जस्ता आन्दोलनहरुको उठान । अरब स्प्रीङ्ग आन्दोलनपश्चात मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रिकन मुलुकहरुमा रुपान्तरण हुन पुगेको हो । एक्काइसौं शताब्दीको यो नमूना आन्दोलन अगाडि नेपालमा माओवादी घोषित सशस्त्र युद्ध दश वर्षसम्म चल्यो । यो दश वर्षको दौरान नेपाल ठूलो उथलपुथल विच गुज्रेको स्थिति देखियो । तर,नेपाल राज्यको चरित्र अन्ततः फेर्न असमर्थ भएको परिस्थितिविच हामी नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उपर वहस उठाउन खोजेका हौं भने मुक्तिको जुक्ति निर्वाचन हो कि विद्रोह रुविचारणीय पक्ष हो यो । राष्ट्रिय परिस्थिति माथि नै उल्लेख गरियो कि जुन राज्यको उत्पति सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा आधारित रह्यो,ती देशमा निर्वाचनमार्फत् नै सामाजिक रुपान्तरण भएका छन् । संसारलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने योजनामा उनीहरु अगाडि बढेका छन् । जब राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दै ती देश संसारभरी सुरक्षित तवरले आफ्ना नागरिकलाई हिँडडुल गर्न अनुमति दिए । अनि स्वतन्त्र भएर ती नागरिकले पनि आफ्नो देशको हितमा काम गरे । तर,नेपालमा अझै राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न अनिच्छुक यहाँका राज्यधारी सम्भ्रान्तवर्ग जब आर्थिक एवम् सामाजिक न्यायको कुरो जोडतोडले हल्ला मच्चाउँदा दातृ निकाय सशंकित बन्दै गएका छन् । विदेशी लगानी वेगर नेपालको आफ्नै हैसियतले यहाँ आर्थिक क्रान्ति हुने सपना मात्र राजनीतिक स्टन्ट हो । यसले आफैंलाई भड्खालोमा हाल्छ भन्ने पनि थाहा छ र पनि उनीहरु यसखाले आत्मरतिमा रमाउन अभ्यस्त भइसके । यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा केही नागरिक र केही अनागरिक बस्दै आएका छन् । यो द्वन्द्वात्मकताको सिद्धान्तले अनेक अन्तरविरोध निम्त्याएको छ । यसो भनौं नेपालमा गरीब र धनी बिचको अन्तरविरोध प्रकट रुपमा देखिए पनि तुलनात्मक रुपमा सो भन्दा कम प्रकटीकरण जातीय अन्तरविरोध नभएको प्रष्टै छ । नयाँ संविधान जारीपश्चात खसआर्य भित्रै पनि दलित समुदाय आर्य हो कि होइन,विश्लेषण हुने गरेको छ भने खस एक अलग्गै समूह भएको दावी गर्न थालिएको छ । मधेसी तथा पहाडिया अन्तरविरोध पनि मत्थर भइसकेको छैन भने बाँकी पनि शुशुप्त अवस्थाबाट प्रकटीकरण हुँदै गएको छ । उपरोक्त सबै अन्तरविरोधहरुको राजनीतिक समाधान नगरी देश समाजवाद उन्मुख कसरी बन्न सक्ला रुफेरि समाजवाद कस्तो हुने भनी अर्को सवाल वहसमा छँदैछ । यी महान वहस नेपालभित्र मात्र होइन,नेपाल बाहिर पनि विस्तारित हुन पुग्यो । तर यी वहसभित्र प्रवेश नै नगरी आत्मरतिमा नागरिक उन्मुक्तिको नारा घन्काउने काम झिनो मसिनो स्वरमा सुनिने गरेको छ । समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली त राज्य प्रायोजित कार्यक्रम भइ नै हाल्यो,जहाँ विदेशी दातृ निकाय तथा संस्थाहरु लगानी गर्न होइन कि उपयोग गर्न आउने गर्छन् । भूराजनीतिक संवेदनशीलताको ख्याल नगरी राज्य सम्भ्रान्त चाकरीमा जुटेसरी आज नागरिक उन्मुक्तिको नाराभित्र त्यही प्रवृत्ति रहेको बुझ्न कठीन भएन । यथार्थ के हो भने वाहुनवाद हावी भएको भूक्षेत्रमा डोरबहादुर विष्टका अनुसार भाग्यवाद नै  विकासको मुख्य बाधकको रुपमा हुने भयो । साँच्चै नै नागरिक उन्मुक्तिको सवाल भाग्यप्रधान बन्न पुग्यो । नेपालको आधुनिकताको परियोजनाको यो प्रमुख बाधक बन्दा सचेत धक्काको लागि उपयुक्त उपाय ठहर हुन सक्नेछैन । अब के गर्ने ? यो सवालले आन्दोलनको समग्र चिन्तनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ । त्यसको अर्थ एकीकृत योजनाको माग गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको सवाल अऔपनिवेशिकरणको सवालसंग सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन रुबुझ्नुपर्ने विषय यिनै हुन् । त्यसै गरी यो बुझाईसंग प्रत्यक्ष जोडिएर आउने विषयहरु विश्लेषण र संश्लेषण,समग्र र अंश,विशिष्टता र व्यापकता,कार्य र कारण,आवश्यकता र सम्भाव्यता,सार र रुप साथै रणनीति र कार्यनीतिबारे ठोस बुझाई हुनैपर्छ । रणनीतिको अभावमा योजना खोक्रो हुने र आन्दोलन निश्कर्षमा पुग्न नसक्ने हुन्छ,कारण नेतृत्वको क्षमता र तयारी तिनै बुझाईको आधारमा मापन गर्नुपर्छ । तसर्थ,अब के गर्ने रुसवालसंग चेतना निर्माणको विषय जोडिन्छ । अर्थात् ज्ञानसत्ता निर्माण हुनु जरुरी छ,जसले वस्तुसत्ता नियन्त्रण गर्न सकोस् । समग्रमा राज्यसत्ता स्थापना गर्न यसले सघाउँछ । किनकि सत्ताबाहेक बाँकी सबै भ्रम हुन् भनी मार्क्सवादीहरु भन्दै गरेको कारण बुझ्नुपर्छ । सत्ताविहीन हुँदाको अवस्थामा यहाँका राज्यसम्भ्रान्तवर्ग एकले अर्कोलाई संघर्ष र विद्रोहमार्फत् विस्थापित गरे । २००७ सालदेखि हुँदै आएका लोकतान्त्रिक संघर्षलगायत माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सम्बन्ध कहीँ न कहीँ यस्तै अवधारणा अन्तरगत बुझ्न सकिन्छ । त्यसो हो भने के नागरिक उन्मुक्तिको सवाल पनि यही संघर्ष एवम् विद्रोहको नक्कल गरेर सम्बोधन हुने हो त र ? विश्व राजनीतिक पाराडाइम परिवर्तन हुन पुगेको अवस्थामा यसलाई बुझ्ने ज्ञान प्रणालीसंग साक्षात्कार हुने काम पहिलो शर्त हो । त्यसलाई समावेशी राज्यको रुपमा बुझाउने प्रयत्न पनि गर्दै आएको छ । तर यो उदारवादी राज्य सिद्धान्त अन्तरगत अभ्यासमा आएकोले युरोपमा त्यसको समाधान निस्क्यो । नेपालमा समावेशी राज्य अवधारणा कुन सिद्धान्त अन्तरगत हुने भन्ने ठोस विमर्श भइ नसकेकोले राज्यविहीन राष्ट्रियता राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै छन् । नागरिक उन्मुक्तिको बाटो ठोस त्यस अर्थमा हुन जरुरी छ,त्यसैको लागि सैद्धान्तिक वैचारिक तयारी,आर्थिक भौतिक तयारी,राजनैतिक कुटनैतिक तयारी गर्दै संगठनात्मक तथा संघर्षको तयारी अनिवार्य शर्त मान्नुपर्छ । तर शुरुवात कहाँबाट गर्ने विषय फेरि पनि अनुत्तरित रहन सक्छ । यसको समाधान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्ने हो । यहि वेला नेतृत्वपंक्ति चुक्ने गरेको कारण नागरिक मुक्तिको चाहना हावामा महल बनाए सरह दिवा स्वप्न हुन पुग्छ । निष्कर्ष राजनीति भनेकै चेतनाको खेल हो । यो खेलमा सबै चीज ‘ओपन सेक्रेट’ हुने भएकैले विपक्षीले समेत अरुले कसरी काम गर्दै रहेको बुझ्ने र आत्मरक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरेको हुन्छ । लामो अभ्यासले यहाँका शासक सम्भ्रान्त राजनीति मिलाउन जाने । राजनीति मिलाउन सकेकैले वीपी कोइरालाले फाँसीको सजाय गुजार्नु परेन । अमेरिकाबाट आतंकवादी ठहर गरिएका प्रचण्ड राजनीति मिलाउन सकेकै कारण पछि रातो कार्पेटमै अमेरिका पुगे भने अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र खाली हात नागार्जुन जंगल तिर लाग्नुपर्यो । त्यसैले नागरिक उन्मुक्तिको सवाल उठाइ राख्दा कसको भूमिका कहाँ उपयुक्त हुने विषय पहिल्यै टुङ्गिनुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्ने संगठन तथा नेतृत्ववर्ग सचेत धक्काको लागि तयार हुन सक्नुपर्छ । कारण सचेत धक्काले मात्र परिवर्तनको लागि बाध्य बनाउने हो । नेपालको सन्दर्भमा नागरिक उन्मुक्तिको वहस नै उठेको पाइँदैन । नागरिक को हो र को होइन भन्ने सवालबिच दोधारे नीति राज्यको छ । अवस्था हेरी अनागरिक र नागरिक बनाउने विशेष अधिकार यो राज्यसंग छ । तसर्थ नागरिक उन्मुक्तिको सवाल गौण देखिन्छ भने यही परिस्थितिमा राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल प्रधान भएर आएको छ । कतिपय अन्तरविरोधको हल गर्न पनि राजनीतिक समाधान दिन राष्ट्रिय मुक्तिको सवाल राजनीतिक कर्मको रुपमा बुझ्ने गरे । कर्ताको रुपमा राज्यविहीन राष्ट्रिय समूह देखिए भने उनीहरुले गर्ने काम राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हो भनी बुझाउने काम अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुँदै आएको छ । विभिन्न स्वरुपमा यस विषयमा केन्द्रित भई देशैभरि वहस निरन्तर चल्दैआएको छ । कम्युनिष्टको भूतले जसरी युरोपमा कुनै समय त्रसित बनायो,त्यसै गरी संसारलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको भूतले तर्साउँदै गरेको छ । प्रत्येक देशको आन्तरिक राजनीतिमा यसखाले भूतको त्रास बढेकै कारण टीकापुर थारू विद्रोह घरि घरि राज्यले सम्झिने गर्छ । नेपालमा टीकापुर थारू विद्रोहलाई दवाए सरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको वेगलाई रोक्छु भन्नु नै यो देशको लागि अभिश्राप बन्नेछ । अहिले रेशम  रेशम चौधरीको  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चर्चामा छ । उहाँले निकै सोच विचार गरेरै पार्टीको यो नाम जुराएको हुनुपर्छ । यदि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लहरसंगै लामबन्द भएर नयाँ करारको ढोका खुल्ला गर्ने हो भने नागरिक उन्मुक्ति अवश्य हुनेछ । यहाँ नयाँ करार भनेकै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त व्यवहारिक बनाउनु हो,जसले अन्ततः राज्यको खेलको नियम बदल्ने जमर्को गर्छ । नागरिक उन्मुक्तिको लक्ष्य पनि त्यही नै किटान गरेको हुनुपर्छ । लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पीएचडी अनुसन्धानमा आवद्ध छन् ।

‘जसले महटावाको समस्या समाधान गर्छ, उसैलाई भोट’

‘जसले महटावाको समस्या समाधान गर्छ, उसैलाई भोट’

१४०३ दिन अगाडि

|

१० असोज २०७९

सन्तोष दहित मंसिर ४ को चुनावको मिति नजिकिएसंगै दाङमा थारु महटावाहरु जुर्मुराउँदै छन् । शनिबार गाउँ गाउँबाट महटावाहरु घोराहीमा भेला भए । भेला हुनुको मुख्य उद्देश्य थियो, मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन केन्द्रीत छलफल। अबको निर्वाचनमा महटावाहरुको भूमिका र महटावाको एजेण्डा के रहने भन्ने विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल भएको महटावा महासंघ दाङका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए । चुनावको वेला नेताहरु गाउँ आउने र विभिन्न आश्वासन दिएर आफूहरुलाई भोट बैंकिङको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने भएकाले अब हुने निर्वाचनमा थारु समुदायहरु सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।  हाम्रो समुदायको भोटले साँसद, मन्त्री बन्ने तर थारु समुदायको मुद्दा जहाँको त्यही छ, उनले भने, ‘अब आफूहरुले मुद्दा, एजेण्डा लिखित रुपमा प्रतिवद्धता नगर्दासम्म उम्मेद्वारलाई भोट नहाल्ने रणनीति बनाउछौ ।’  ‘हाम्रो माग, मुद्दाको सुनुवाइ जसले गर्छ, उसलाई थारुको भोट भनेर थारु कोर भिलेजमा अभियान चलाउने छलफल गर्दैछौ, उनले भने, जसले थारु गाउँ गाउँमा भुह्यारथान, महटावा सभा गृहको निर्माण सुनिश्चता गर्छ, उसैलाई हाम्रो भोट जान्छ ।’  त्यसैगरी सिँचाइ, कुलो, वाँध बनाउने, किसानलाई सहुलियत विउविजन, अनुदान र रासायनिक मलको व्यवस्था गर्छ, ती उम्मेदवारलाई आफूहरुले छलफल गरेर भोट हाल्नको लागि आवश्यक परे ह्विप जारी गर्ने समेत उनले बताए । कति छन् , थारु मतदाता ? दाङ जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३७.५ प्रतिशत थारु समुदायको जनसंख्या छ । दाङमा अहिलेका  कुल मतदाता ४ लाख १४ हजार ९५६ रहेको छ । यी मध्ये थारु समुदाय मात्रको डेढ लाख मतदाता रहेको अनुमान गरिन्छ । त्यसैले थारु समुदायको मतदाता यहाँ निर्णायक मानिन्छ । थारु समुदालार्इ जसले प्रभाव पार्न सक्यो, उसले अहिलेसम्म निर्वाचन जित्दै आएको पूर्वसांसदहरुले बताउने गरेका छन् ।  थारु समुदायको मत आफूतिर तान्नको लागि राजनीतिक दलहरुले थारु कोर एरियामा छिर्ने र महटावाहरुलाई प्रभावित पार्ने खोज्छन् । महटावा थारु गाउँको मुख्य व्यक्ति भएकोले चुनावको समयमा थारु गाउँमा नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति हुन्छ । थारु गाउँमा महटावाले ह्विप गरेपछि सवैले मान्छन्, र त्यही अनुसार भोट हाल्छन् भन्ने नेताहरुमा विश्वास छ ।   कति छन्, दाङमा महटावा ? थारु कल्याणकारिणी सभा दाङको अनुसार दाङमा आठ सय बढी महटावा रहेका छन् । देउखुरी उपत्यकामा महटावालाई ककनदार भनिन्छ । अहिले विविध कारणले केही गाउँमा महटावा नभएपनि अधिकांश गाउँमा महटावा रहेको सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताए । उनका अनुसार बंगलाचुली गाउँपालिका बाहेक सवै पालिकामा महटावाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेका छन् । उनका अनुसार घोराहीमा २ सय ५० को हाराहारीमा रहेका छन् ।  त्यसैगरी तुलसीपर उपमहानगरपालिका २ दुइ सय बढी महटावा रहेका छन् । त्यसपछि दंगीशरण गाउँपालिका पनि ५० भन्दा बढी महटावा रहेको अनुमान छ । गाउँ अनुसार प्रत्येक थारु गाउँमा एक जना महटावा हुने गरेक छन् । अहिले तथ्याङ्क संकलन भइरहेको चौधरी बताउँछन् ।  संकल्प गर्छन्, कार्यान्वयन गर्दैनन् राजनीतिक दलहरुले हरेक निर्वाचनमा थारु समुदायको माग मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि संकल्प गर्छन् तर व्यवहारिक होस् या सैद्धान्तिक हिसावले भने कार्यान्वयन गरेको पाइदैन ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकाँंश दलले आफ्नो  संकल्प पत्रमा थारु समुदायको परम्परागत भुँइह्यारथान निर्माण गर्ने, महटावा पुनस्थापना गर्ने, महटावालाई कानुनी मान्यता दिने सम्मका संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यो संकल्प यस अघिको निर्वाचनमा पनि गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिदासमेत त्यसतर्फ त्यत्ति ध्यान गएन ।  यस पटकको  निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो संकल्प पत्रमा महटावाहरुको ती एजेण्डा त समावेश त गरेका छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने हुन् या होइनन्, थाहा छैन, घोराही उपमहानगरपालिका–६ का महटवा जगविर चौधरीले बताए । ‘ ‘जब जब निर्वाचन आउँँछ, तब तब हामीलाई प्रभावित बनाउँँछन्, र थारुलाई भोट बैंको रुपमा प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन त के फर्केर पनि गाउँमा आउँदैनन् ।’

हुलाकी राजमार्ग निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारबाटै ‘पाँचौं पटक पुरस्कार’ !

हुलाकी राजमार्ग निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारबाटै ‘पाँचौं पटक पुरस्कार’ !

१४०४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०७९

धनगढी : निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले कञ्चनपुर जिल्लामा निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अलपत्र परेको छ । तोकिएको समय गुज्रेपछि पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा हुलाकी राजमार्ग अलपत्र परेको हो । ६२ किलोमिटर सडक ३० महिनाभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी पहिलो पटक सम्झौता गरिएको थियो । पहिलो पटकको म्याद सकिएर पाँच पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको हो । यसरी ३० महिनामै सक्नुपर्ने काम ६५ महिना बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीको लापरवाहीले पूरा हुन नसकेको हो । २०७३ फागुनमा निर्माण कम्पनी बाबाहंस सिद्धिकी शाही र शर्मा राजेन्द्र जेभीले हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयसँग ३० महिनाभित्रै सडक कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौता भन्दा दोब्बर समयावधि गुज्रिँदा पनि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माण गर्न सकेको छैन । कसको म्याद कहिले–कहिले थपियो ? हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी पदम मडैले चार पटकको म्याद सकिएर पाँचौं पटक म्याद थप भएको जनाए । उनका अनुसार कञ्चनपुरको हुलाकी सडक तीन खण्डमा ठेक्का दिइएको थियो । पहिलो र तेस्रो खण्ड शर्मा राजेन्द्र जेभी र दोस्रो बाबाहंस सिद्धिकीले पाएको थियो । कैलाली सदरमुकाम धनगढी र कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर जोड्ने उद्देश्यले कञ्चनपुरको डोकेबजारदेखि पुनर्वास–बेलौरी–बेलडाँडी हुँदै दैजी जोड्ने हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रेका क्रममा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै अलमल गरिरहेका छन् । सूचना अधिकारी मडैका अनुसार डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्म पहिलो खण्ड ०–२० किलोमिटर र बेलडाँडीदेखि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै दैजीखण्डको ४०–६२ गरी ४२ किलोमिटर लामो सडक कालोपत्रेका लागि शर्मा राजेन्द्र जेभी कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । हुलाकी राजमार्ग आयोजना र शर्मा राजेन्द्र जेभीबीच २०७३ फागुन १ गतेदेखि २०७५ भदौ ३० गतेसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको हो । तर, सम्झौता अनुरुप काम नसक्दा पहिलो पटक २०७६ चैत ३० गतेसम्म म्याद थपियो । उक्त अवधिमा समेत काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटक २०७७ साउन ४ गतेसम्म, तेस्रो पटक २०७७ माघ २ गतेसम्म र चौथो पटक २०७८ चैत ३० गतेसम्म थपिएको हो । थपिएका चारै पटकको समयमा काम गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीले पाँचौं पटक म्याद थपका लागि फाइल पेस गरेको थियो । तर पटकपटक म्याद थपका बाबजुद काम सम्पन्न नगरेको निर्माण कम्पनीलाई नै पुरस्कृत गरेजसरी सरकारले पाँचौंं पटक म्याद थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ती निर्माण कम्पनीलाई २०८० असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी मडैले जानकारी दिए । अहिलेसम्म पहिलो सडकमा ८० र तेस्रो खण्डमा ७५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको जनाइएको छ । दोस्रो खण्डको बाबाहंस सिद्धिकी शाहीले बेलौरीदेखि (२०–४०) बेलडाँडीसम्म कुल २० किलोमिटर कालोपत्रे जिम्मा पाएकोमा ३० महिनामा पनि काम गर्न नसकेपछि हाल पाँचौं पटक म्याद थप गरिएको छ । २० किलोमिटर कालोपत्रेका लागि यस कम्पनीले ६५ महिना गुजारिसकेको छ । बाबाहंस सिद्धिकीशाहीले सम्झौता अवधिमा काम गर्न नसकेपछि पहिलो पटक २०७७ वैशाख १२ गतेसम्म, दोस्रो पटक २०७७ मंसिर ७ गतेसम्म, तेस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गतेसम्म र चौथो पटक २०७८ माघ १ गतेसम्म म्याद थप भएको थियो । चार पटक म्याद थप गर्दा समेत काम गर्न नसकेपछि पाँचौं पटक म्याद थप भएको हो । हाल उक्त खण्डको प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पहुँचवाला ठेकेदार कुल ६२ किलोमिटर सडक निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ५५ प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको बताइएको छ । गत असारमा चार–चार पटकको म्याद थप गर्दा समेत समयमै काम गर्न नसकेको भन्दै हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले निर्माण कम्पनीविरुद्ध सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो । तर शक्ति केन्द्र नजिकका ती ठेकेदारहरुको अगाडि आयोजना कार्यालय निरीह देखिएको छ । शर्मा राजेन्द्र जेभीका सञ्चालक भीम साउद नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका जिल्ला सभापति एवं परशुराम नगरपालिकाका निर्वतमान मेयर हुन् । बाबाहंस सिद्धिकी शाहीका सञ्चालक दीपेन्द्र बहादुर शाही नेपाली कांग्रेस डोल्पा जिल्ला सभापति हुन् । हुलाकी सडक निर्माणमा चरम लापरवाही हुन थालेपछि बेलडाँडीका स्थानीयवासी समेत रहेका एमाले प्रचार प्रसार विभाग केन्द्रीय सदस्य रोशन खड्का नेतृत्वको टोलीले शर्मा राजेन्द्र जेभीका सञ्चालक भीम साउदलाई भेटेर शीघ्र कालोपत्रे गर्न दबाब दिएका थिए । खड्काको टोलीसँग ठेकेदार साउदले वर्षा सकिए लगत्तै काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । कञ्चनपुर र कैलालीका सदरमुकाम जोड्ने उक्त सडक कालोपत्रे भए दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीयको दैनिकीमा सहजता आउने छ । यो सडक निर्माणले कैलाली र कञ्चनपुरको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने भए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले यस क्षेत्रका नागरिक सास्ती खेप्न बाध्य छन् । स्थानीयलाई सास्ती सडक निर्माण नभएका कारण दक्षिणी क्षेत्रका जनता वर्षौंदेखि कच्ची सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । हुलाकी सडक छेउमै घर भएका बेलौरी नगरपालिका–९, रतनपुरका परमानन्द जोशीले दूरगामी योजना नहुँदा वर्षाका बेला डुबान, हिलाम्य र सुक्खायाममा धुलाम्मे सडकले स्थानीयलाई समस्या हुने गरेको बताए । बेलडाँडी गाउँपालिका–१, सिद्धचोकका स्थानीय दिनेश ठकुराठीले सरकारको लापरवाहीले निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गर्ने गरेको बताए । ‘सरकारले ठेकेदारलाई ताकेता गर्दैन । काम नगरे पनि कारवाही कहिल्यै गरेको सुनिन्न’, उनले भने, ‘ताकेता नगर्दा ठेकेदारले सडक बनाउन ध्यान दिएन ।’ पुनर्वास नगरपालिका–२ मोतीबस्तीका लालबहादुर नेपालीले हुलाकी सडकमा चरम ढिलासुस्ती भएकै कारण सडक धुलाम्मे, हिलाम्मे हुँदा हिँडडुल गर्न समस्या भएको दुखेसो सुनाए । निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको ६५ महिनासम्म पनि हुलाकी राजमार्गको काम गर्न नसकेपछि सडक बिग्रिदै गएको छ । निर्माण गरेको बेस र पहिलो कालोपत्रे लेयर समेत भत्किँदै छ । दोस्रो फेज बेलडाँडी, बेलौरी क्षेत्रमा ठेकेदारले ग्राभेलिङ्ग थुपारेर अलपत्र पारेको छ । ठेकेदारका बहाना बाबाहंस सिद्धिकीका सञ्चालक चक्र शाहीले बेलौरी नगरपालिका–८ पचुई क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट अवरोध र कोभिडका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । भारतीय पक्षले सो क्षेत्रको १२ सय मिटरमा मात्रै अवरोध गरे पनि बाँकी १८ किलोमिटरमा अवरोध छैन । शर्माजेभी निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर रोशन भट्टले सरकारी निकायबाटै अवरोध हुँदा म्यादभित्रै काम नसकिएको दाबी गरे । उनका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले एक वर्ष काममा अवरोध गरिदिएको थियो । बेलडाँडी क्षेत्रको ४ सय मिटर सिंचाईको जमिन विवाद, कोभिडका कारण काम गर्न नसकेको उनको जिकिर छ । ‘वर्षा रोकिए लगत्तै काम गर्छौं’, उनले भने, ‘बेस बनिसकेको छ, अब कालोपत्रे गर्नमात्रै बाँकी हो ।’ तर आयोजना कार्यालयले निर्माण कार्यमा हाल कुनै अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेको छ । ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि कूल १ अर्ब १७ करोड लागत छ । सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।