तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरु हालसम्म सांसदकै लोगो भिरेर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा होमिएका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुले सुविधाबापत प्राप्त सरकारी गाडी, ल्यापटप लगायतका यन्त्र, उपकरणहरु हालसम्म फिर्तासमेत गरेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशनको अन्तिम बैठक भदौ १७ गते बस्यो । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । यस क्रममा प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुले सरकारी गाडीसहितका सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीले केही प्रदेशसभा सदस्यबाहेक हालसम्म अधिकांशले गाडीसहित यन्त्र उपकरणहरु फिर्ता नगरेको जनाएको छ । प्रदेशसभाका ५३ जना सदस्यमध्ये हालसम्म एक जनाले गाडी र ६ जनाले मात्रै ल्यापटप बुझाएका छन् । बाँकी सबैले हालसम्म सरकारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई ४६ वटा ल्यापटप र पदाधिकारीलाई १० वटा गाडी खरिद गरी दिइएको थियो । तर हालसम्म नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत लिलाधर भट्टले मात्रै आफूले चढ्दै आएको सुपप्र. १००१ झ ४३४ नम्बरको गाडी र एक थान ल्यापटप फिर्ता गरेको सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, असोज ७ गतेसम्म ल्यापटप फिर्ता गर्नेमा वीरमान चौधरी, महेशदत्त जोशी, हर्क बहादुर कुँवर, कृष्णराज सुवेदी, गोविन्दराज बोहरा छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख अर्जुन थापालाई से१झ २७५, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीलाई से१झ २७७, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई से१झ २९९, सत्ता पक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीकी संसदीय दलका नेता दुर्गा कुमारी कामीलाई से१झ ३०० नम्बरको गाडी दिइएको जनाएको छ । दुर्गा कामी हाल एकीकृत समाजवादी छोडी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेकी छन् ।

त्यस्तै, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीलाई से१झ ३०७, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरलाई से१झ ३०८, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमलाई से१झ ३०९ र सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीलाई से१झ ३१० नम्बरको गाडी उपलब्ध गराइएको छ ।

सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावललाई सुपप्र्र.०१००१ झ ०४३३ नम्बरको गाडी दिइएको छ भने सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक अम्बी कुमारी थापालाई भाडामा लिएर गाडी सुविधा दिइएको छ । प्रदेश सचिवालयले थापाले चढ्ने गाडीको दैनिक भाडा इन्धनबाहेक ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, गाडी ल्यापटपसँगै एक थान प्रिन्टर समेत घर लगेकी सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दाले प्रिन्टर तथा फोटोकपी मेसिन पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

यी हुन् ल्यापटप नलिने सांसदहरु

प्रदेश सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुको क्षमता विकासका लागि भन्दै ल्यापटप वितरण गरिएको थियो । केहीले भने आफूहरुसँग ल्यापटप रहेको भन्दै लिएका थिएनन् ।

ल्यापटप नलिनेमा प्रदेशसभा सदस्यमा कर्ण मल्ल, भरत बहादुर खड्का, डिल्लीराज पन्त, पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल, पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा, पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा र पूर्व वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट छन् ।

कार्यावधिमै अन्योल

निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति अनुसार असोज १ गते राति १२ बजे प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सदस्यहरुको कार्यावधि सकिएको आशयसहित विज्ञप्ति जारी गरे पनि यहाँ अझै अन्योल देखिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेशको कार्यावधि ५ वर्षको तोकेको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले माघ ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । जस अनुसार आगामी माघ ७ गते उनीहरुको ५ वर्ष पुग्दैछ । तर सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनको कार्यक्रम समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कार्यावधिबारे अन्योलता रहेको बताउँछन् प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जैशी बताउँछन् । तर प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेकाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यावधि पनि समापन भएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको बन्दसूची असोज १ गतेदेखि कायम नरहने गरी विज्ञप्ति जारी भइसकेको र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची समेत दर्ता भइसकेकाले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको अवधि स्वतः समाप्त भएको आशय लाग्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारी दर्ता पेस गर्न असोज २ र ३ गतेको समय तोकेको थियो । जसअनुसार त्यसको अघिल्लो दिन नै २०७४को निर्वाचनबाट आएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यावधि पूरा हुन्छ । योसँगै ४० प्रतिशत सदस्य नरहने हो । तर एउटै सदनमा रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेहरुको हकमा पनि यही आशय लाग्दछ ।’राताेपाटीबाट