बर्किमार लोकमहाकाव्य, अट्वारी र भेँवाको अन्तरसम्बन्ध

बर्किमार लोकमहाकाव्य, अट्वारी र भेँवाको अन्तरसम्बन्ध

११११ दिन अगाडि

|

१२ भदौ २०७९

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

११११ दिन अगाडि

|

१२ भदौ २०७९

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारूहरुले विद्रोह गर्दा काँग्रेस, एमालेको सरकारलाई विद्रोह निवारणको एउटा मात्र उपाय सुझ्यो, थारू नेताहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र जेल कोच्ने । २०७२ भदौ ७ देखि असोज ३ सम्ममा र त्यसदेखि अहिलेसम्म सरकार क–कसको बन्यो ? अहिले क–कसको छ ? जनतालाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री को को भए ? को को छन् ? त्यसको सबै हिसाबकिताब छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादीले आन्दोलन, विद्रोह, युद्ध गर्दा जवाफदेही हुन नपर्ने, मिनाहा, आममाफी हुने, जेल जान नपर्ने अनि उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग अधिकार माग्दा, आन्दोलन विद्रोह गर्दा झुठ्ठा मुद्दा खेप्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने ? अब काँग्रेस, एमाले, माओवादीको नीतिबारे पनि जनता स्पष्ट हुँदैछन् । दलहरुमा पुरानै साँगुरो सोंच, चिन्तन भएका नेताहरुका कारण जनतामा फुट आएको, उनीहरुकै कारण एक जाति, समुदाय, वर्गले अर्को जाति, समुदाय, वर्गको लागि बोल्न नसकिरहेको, राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन नसकिरहेको कुराबारे पनि स्पष्ट हुँदैछन् । तुलनात्मक रुपमा युवा भन्दा धेरै बूढा नेताहरु अहिले पनि संकीर्ण सोंच र निरंकुश मानसिकताले ग्रस्त भएका कारण पनि यो अवस्था आएको छ । मतको आन्दोलनमा जनता   नेताहरुमा रहेको विकृत र साँगुरो सोचका कारण जनतामा फुट हुन्छ, राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । फुटको सुविधा सोझै देशको स्थायी र अस्थायी सत्तामा पकड जमाइ सकेकाहरुलाई जान्छ । देशको स्थायी र अस्थायी सत्तामा कुनै निश्चित जातजाति, समुदाय, वर्गको एकलौटी लामो पकड भयो भने अन्य जातजाति, समुदाय, वर्ग दुःख पाउँछन् । त्यसैले राज्यमा सबैको पहुँच जरुरी हुन्छ । समतामूलक समाजको कल्पना त्यसै भएको होइन । तर हाम्रो देशको हकमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । यो देश हाँक्ने अगुवाहरुमा विभेदरहित सोच कहिल्यै पलाएन । नेताहरुमा त्यस्तो सोच नपलाए पनि जनता पहिले भन्दा केही सचेत देखिन्छन् । सचेत भएकै कारण अहिले काठमाडौं, धनगढी, धरानमा आफूलाई मन परेको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भएका छन् । एक्लै जित्छु भनी हुँकार गर्ने एमाले र गठबन्धनको अगाडि कोही टिक्दैन भनी गर्जन गर्ने काँग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एसका उम्मेदवारलाई पनि जनताले घुँडा टेकाएका छन् । यो मतान्दोलनको चरण भएकोले दलहरुको ह्वीप, गर्जन, हुँकार जनताको अगाडि काम गरेन । उनीहरु देशको जानामाना महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्रै जिताएनन्, कैलालीमा स्थानीय निर्वाचन भन्दा ३ महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ नगरपालिका, २ गाउँपालिकामा जिताएर देखाएका छन् । फलस्वरुप १५ वर्ष लगातार सांसद र मन्त्री बनेका रामजनम चौधरी, मन्त्री बनिसकेका जनकराज चौधरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्र, सांसद बनिसकेका बुद्धिसागर चौधरी, गाविस अध्यक्ष भैसकेका विरु महतो, टीकाराम महतो, जिल्ला नेता बीरबहादुर हमाल जस्ता नेपाली काँग्रेसका पुराना जानामाना र सक्रिय नेताहरु रहेको जोशीपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको कुञ्जी समेत काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुम्पनु पर्यो । यस्तो किन भयो ? प्रष्ट छ, जनता शान्तिपूर्ण मतान्दोलनमा छन् । नेपाली काँग्रेसका पुराना जानामाना र सक्रिय नेताहरु रहेको जोशीपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको कुञ्जी समेत काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुम्पनु पर्यो । यस्तो किन भयो ? प्रष्ट छ, जनता शान्तिपूर्ण मतान्दोलनमा छन् । सत्तामा पुग्ने युवा अभियानको प्रारम्भ जनतामा अहिले पनि उकुसमुकुस र असन्तुष्टी छ । तर असन्तुष्टी जाहेरको भरपर्दो माध्यम पहिलेको जस्तो बन्द, हडताल मात्रै होइन, मतदान पनि हो भन्ने कुरा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा देखियो । मतदान गरेर असन्तुष्टी जाहेर गर्दा महानगरपालिका, नगरपालिकामा मै हुँ भन्नेहरुको सरकार ढल्यो । फलस्वरुप सभ्य, शान्त र धेरै असरदार मतान्दोलन युवाहरुको रोजाईमा पर्यो । उनीहरुको मतान्दोलन सफल हुन्छ, हुँदैन, पछिको कुरा भयो । तर उनीहरु ‘युवा जिताऊ अभियान’ सुरु गरिसकेका छन् । पुराना एवं संकीर्ण सोच भएका बुढा नेताहरुले २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको यो ३१ वर्षसम्म प्रतिबद्धता, घोषणाअनुरुप काम गर्न नसकेकाले पनि उनीहरु हौसिएका छन् र उनीहरुलाई धेरै बुद्धिजीविहरुको साथ समर्थन पनि देखिएको छ । समर्थन गर्ने ती धेरैमध्ये धेरैले चिनेजानेको एक ब्यक्ति प्राडा कृष्ण खनाल पनि एक हुन् । बैकल्पिक शक्तिको सम्भावना स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई नियाल्ने हो भने जनता परिवर्तन र न्याय चाहेका छन् भन्ने देखाउँछ । काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ्ग, धनगढी मा गोपी हमाल मेयरसहित देशभरमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीत भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचन भन्दा ३ महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कैलालीमा ४ पालिकामा भएको जीतलाई हेर्दा देशमा बैकल्पिक शक्तिको सम्भावना पनि छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो भनेको दलहरुको २०४८ देखि २०७९ सम्मको ३१ बर्षे कथनी र करणीको बेमेलको परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला । घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यसको समीक्षा पनि नगर्ने, बोल्न लेख्नसम्म छुट दिने तर जनतालाई समान अधिकार दिन नचाहने, अधिकारको आवाजलाई दमन गर्ने दलहरुको निरंकुश शैलीका कारण वाक्क दिक्क भएर जनताले त्यो परिणाम दिएका हुन् । देशभरीमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नु खास गरी जनताले दलहरुलाई दिएको झापड हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताउनु भनेको जनताले थारूहरु निर्दोष छन् भनी गरेको पुष्टी हो, थारूहरुमाथि भएको अन्याय र अत्याचारविरुद्धको हुँकार हो । निर्दोष थारूहरुमाथि लगाइएको झुठ्ठा मुद्दा, पाएको जेलनेलको सजायवापत जनताले आफ्नो तर्फबाट दिएको क्षतिपूर्ति हो । अहिले धेरै युवाहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्दैछन्, धेरै युवाहरुले ६८ बर्ष नाघेका बुढापाका नेताहरुको बिदाई गर्ने, युवाहरु सत्तामा पुग्नुपर्ने अभियान चलाएका छन् । यो अभियान सफल होला, नहोला हेर्न बाँकी छ । तर यसले दलका तमाम नेताहरुको रक्तचाप चाहिं बढाएको छ । उनीहरु नचाहेर पनि बहसमा तानिएका छन् । उता तराईका जिल्लाहरुमा नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चर्चा भैरहेको छ । जिल्लाका धेरै पालिकाहरुमा उसले निरन्तर पार्टी प्रवेश र संगठन बिस्तार गरिरहेको छ । निरन्तरको कार्यक्रमले अन्य दलका नेताहरुमा बहसले प्रवेश पाएको छ । काँग्रेस, एमालेले थारूहरुलाई थरुहट प्रदेश दिन नचाहनु, माओवादीले काँग्रेस एमालेको अगाडि घुँडा टेक्न पुग्नु, थरुहट थारूवान लेख्ने क्रममै २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर घटना घट्नु, ३ वटै दलको मिलीभगतको सरकारले थारूहरुमाथि दमन गर्नु, उनीहरुका अगुवाहरुमाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउनु, जेल कोच्नु र थारूहरुका घरमा आगो लगाउनेहरुको संरक्षण गर्नुले थारूहरु केही हदसम्म ठूला दलदेखि बिच्किएको देखिन्छ । साथै थरुहट तराई पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा विलय हुनु र फोरम लोकतान्त्रिकलाई विजय गच्छदारले काँग्रेसमा विलय गराउँदाको त्यो दुःख, पल थारूहरु बिर्सन सकेका थिएनन् । उनीहरु सशक्त संगठनको खोजीमा थिए, मौकाको ताकमा थिए । उता भानुराम थारू नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पुनर्जीवित त गरे, तर अगुवाई गर्ने धेरैजना काँग्रेसमा गइसकेका कारण जनता भानु एक्लैको विश्वासमा रहन सकेनन् । त्यही मौका छोपे रेशमले । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठनले अलपत्र धेरै थारूजनमा आशाको किरण पलायो । आश्वासन बाँड्ने, आलोपालो सरकारमा जाने तर समान हक अधिकार दिन नचाहने दलको विकल्पमा उनीहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई देखे, चुनावमा अहोरात्र खटिए । ४ पालिकामा विजय हासिल गरे । अन्य दलले तयार गरेको चुनावी गीत भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावी गीत पनि फरक थियो । ठूला दलका चुनावी गीतले मनोरञ्जन त दियो, तर पीडित समुदायको मन, मुटुसम्म पुग्न सकेन । उन्मुक्ति पार्टीको ‘बाबा टोहार छावा जेलम परल बा’ भन्ने गीतले चुनावमा धेरैलाई रुन बाध्य पा¥यो । गीतले २०७२ सालको घट्नालाई पुनः सम्झाइदियो । कफर््युको समय घरभित्रै बस्नु परेको पीडा, भागी भागी, लुकीलुकी हिँड्नु परेको पीडा, विदेशिएको पीडा, यातनाको पीडा भुल्न सकेनन् । उन्मुक्ति पार्टीको कार्यक्रम नै भावविह्वल हुन पुग्थ्यो । त्यो सबै सहानुभूति उन्मुक्ति पार्टीलाई गयो । अहिले पनि नढाँटी भन्ने हो भने ३ ठूला दलले आलोपालो बनाएको सरकारले थारूहरुलाई प्रदेश दिनुको साटो जेल कोच्नुको कारणले धेरै थारू बुद्धिजीविहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा देखिएका छन् । उसलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देख्न चाहिरहेका छन् । लहरमा उभार देखिएको छ । नढाँटी भन्ने हो भने ३ ठूला दलले आलोपालो बनाएको सरकारले थारूहरुलाई प्रदेश दिनुको साटो जेल कोच्नुको कारणले धेरै थारू बुद्धिजीविहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा देखिएका छन् । उसलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देख्न चाहिरहेका छन् । तराईका जिल्लामा गठबन्धन र एमाले पार्टीलाई यदि टक्कर दिने तेश्रो संगठन कोही हुन्छ भने त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुन्छ । किन ? भन्दा सामान्य नागरिक काँग्रेस, एमाले, माओवादीको कारण थारूहरु दुःख पाइरहेको बुझ्दछन् भने सचेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भोट दिनुलाई थरुहट थारूवान आन्दोलन गरेको बुझ्दछन् । त्यसैले जसले जति प्रयास गरे पनि २०७९ को चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लहरलाई रोक्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । गठबन्धन र एमालेले जति जोडबल गरेपनि उसले केही न केही सीट त पड्काउँछ पड्काउँछ । अबको चुनौती स्थानीय निर्वाचनको परिणामले स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलप्रति जनविश्वास बढेको देखाएको छ । तर जनविश्वास घट्ने र बढ्ने कुरा उम्मेदवारी दिने ब्यक्ति र संगठनमा भर पर्दछ । त्यसै गरी सम्बन्धित ठाउँको नेताहरुको कथनी र करणीको कुरामा, भोगेको दुःखपीडा र बुझाईमा पनि भर पर्दछ । रविन्द्र मिश्रको असफलता पनि हामी सामु छ भने दुई तिहाई बहुमत ल्याएका दलहरुको अवस्थाको दृश्य पनि हामी सामु छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति अहिले जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यो पछिसम्म रही रहला भन्न सकिन्न । अहिलेको लहर, हुलहालमा कस्ता ब्यक्तिहरु गइरहेका छन् ? कतै हुलहालमा विकृत मानसिकताका ब्यक्तिहरुको प्रवेश, त भैरहेको छैन ? त्यो मापन गर्न सकिएन भने उन्मुक्ति पार्टी पछि अवसानको बाटोतिर नलाग्ला भन्न सकिन्न । अन्य दलजस्तै बढी आकांक्षीहरुको चाहनालाई ब्यवस्थापन गर्न नसकिए उसलाई समस्यातिर डो¥याउँछ ।    अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलले पाएको सफलता विगतमा ठूला दल र तिनका उम्मेदवारले गरेको गल्तीको परिणाम हो । सफलता, असफलता निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । फेरि पनि गल्ती जानी जानी गर्नु र नजानेर गर्नुमा फरक हुन्छ । कानुनी भाषामा जान र अन्जानमा गरेको सबै गल्ती अपराध ठहरिन्छ र समुदायको कसीमा अन्जानमा गरिएका गल्ती माफी हुन्छन् । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको गल्ती काँग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेको जानी जानीको गल्ती हो, भदौ ७ गतेको घटनामा थारूहरुलाई जेल कोच्नु र ८ गतेको घटनालाई अनसुना गर्नु जानी जानी गरिएको गल्ती हो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वजस्तै अविस्मरणीय खलनायकी इतिहास हो । यो असर अहिले नै सकिएला वा पछिसम्म रहला, अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अबका दिनमा यस्ता गल्ती कसैबाट पनि नहोस्, भएका गल्ती कमी कमजोरी पनि सच्चिऊन्, उम्मेदवारहरु, दलहरुबिचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष होस्, मतदानमा सबैले भाग लिऊन्, लोकतन्त्र बलियो होस् । राष्ट्रिय एकता बलियो होस्, सबैले यही कामना गरौं । सबैको जय होस् ।     

अन्डी धानको रोटी भेटिएन ‘अट्वारी’ मा

अन्डी धानको रोटी भेटिएन ‘अट्वारी’ मा

१११२ दिन अगाडि

|

११ भदौ २०७९

धनगढी पश्चिम नेपालको थारु समुदायमा अट्वारी पर्वमा अन्डी धानको पिठोबाट बनेको रोटी अनिवार्य मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय धान खेतीमा बढ्दो व्यवसायीकरण संगै रैथाने प्रजातिको अन्डी धान लोप हुने क्रममा पुगेको छ । त्यसैले, अट्वारी पर्वमा नभई नहुने अण्डी धानको पिठोबाट बनेको रोटी अब खान हम्मे हम्मे भएको छ । पर्वमा अन्डी धानको चामलबाट रोटी, खुर्मा, फुलौरी, बरियालगायत परिकार अनिवार्य बनाइने र सगुनकै रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन थारु समुदायमा रहिआएको छ । अण्डी धान भएको घरमा पर्व नै खल्लो हुने या पर्व नै अपुरो हुने थारु बुद्धिजीवीहरु बताउँछन् । त्यसैले, कोही पर्व सुरु हुनु अगावै आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाईसंग सगुनकै लागि भएपनि खरिद गरेर त कोही अन्य धानको चामलसंग अन्डी धानको चामल साटेर भएपनि पर्व मनाएको पाइन्छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६, बेनौलीकी स्थानीय भागमनी चौधरीले घरमा अन्डी धान नहुँदा नियास्रो छाएको बताइन् ।  कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–६, बेनौलीकी स्थानीय भागमनी चौधरीले घरमा अन्डी धान नहुँदा नियास्रो छाएको बताइन् ।  अन्डी धान एक किसिमको रैथाने प्रजातिको धान हो । जसको बोट अन्य धानको तुलनामा अग्लो र मोटो हुन्छ भने दाना हल्का रातो र मोटो हुन्छ । सुगन्धित र स्वादिष्ट भात हुने हुँदा तरकारीको आवश्यकता खासै नपर्ने बताइन्छ । अन्य धानको भात भन्दा वढी टाँसिने तथा हातमै टाँसिने हुने, नियमित छाकको लागि प्रयोग नहुने हुँदा यसको खेती तुलनात्मक रुपमा कम गरिन्छ ।  थारू नागरिक समाज कैलालीका संयोजक तथा थारू बुद्धिजीवी दिलबहादुर चौधरीले थारू समुदायमा अट्वारीकै लागि भएपनि अन्डी धान रोप्ने गरिएपनि अचेल विभिन्न उन्नत तथा हाईब्रिड जातका धान लगाउने प्रवृत्तिले अन्डी धान लोप हुँदै गएको बताए । थारू समुदायमा अति आवश्यक पर्ने अन्डी धान नभइ नहुने भएकोले संरक्षणको आवश्यकता महसुस भएको संयोजक चौधरीले बताए । अन्डी धान लोप हुन थालेपछि यसको विकल्पमा अन्य धानको प्रयोग पनि हुन थालेको छ । कैलालीको टीकापुरमा कार्यरत सञ्चारकर्मी दिलबहादुर चौधरीले पछिल्लो समय अन्डी लोप भैसकेकोले विकल्पको रुपमा सिल्की, राम धानलगायत धानको प्रयोग गर्न थालिएको बताए । वैकल्पिक धानको स्वाद अन्डीको जस्तै नभएपनि विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको बताउँदै उनले केही वर्ष यता टीकापुर क्षेत्रमा एकदमै नगन्य मात्रामा मात्रै अन्डी पाइने गरेको उनको भनाइ छ । के हो अट्वारी पर्व ? अट्वारी पर्व थारु समुदायको नितान्त मौलिक पर्व हो । थारू बुद्धिजीवीहरुको अनुसार द्वापर युगमा महाभारतका प्रमुख पात्रको रुपमा रहेका पाँच पण्डवमध्य माइलो भाई भीमलाई ‘भेंवा’ पुकारेर थारु समुदायमा पूजा गरिन्छ ।   कुनैबेला भेवा (भीम) घुम्दै जाँदा तराई (थारु बसोबास गरेको ठाउँ) मा पुगेछन् । उक्त तराई क्षेत्रमा एउटा राक्षसले उत्पात मचाउने, दुःख दिने, चेलीहरुमाथि जबरजस्ती गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको थियो । ती सबै समस्याबाट भीमले बचाएको हुँदा उनको सम्झनामा अट्वारी पर्व मनाउने प्रचलन थारु समुदायमा रहेको बताइन्छ ।  त्यस्तै, अर्को किवदन्ती अनुसार एक समयमा द्रोपतिसहित पाँच पाण्डवहरु सुर्खेतको काँक्रेबिहार घुम्न पुगेका रहेछन् । थारू राजा दंगीशरण र पाँच पाण्डवबीच निकै घनिष्टता बढेको थियो रे । एक समय, भीमले रोटी पकाइरहँदा राजा दंगीशरणको राज्यउपर शत्रुले आक्रमण गरे । बलवान र पराक्रमी भीमले टावामा रोटी हालेर सहयोग गर्न जाँदा गाउँभरीका मानिसहरु टावामा हालेको उनको रोटी पल्टाउने प्रयास गरे तर सकेनन् । अन्तमा, भीमले राजा दंगीशरणलाई सहयोगपश्चात फर्केपछि मात्रै टावाको रोटी झिकेको भनाई छ । उक्त सहयोग गरेको दिन आइतबार परेकोले पनि अट्वारी पर्व आइतबार मनाउने प्रचलन कायम भएको थारु बृद्धिजीबीहरु बताउँछन् । अट्वारीको समय निर्धारण कसरी ? सामान्यतयाः अट्वारी पर्व कृष्ण जन्माष्टमी पर्वपछि अर्थात् ओजर्या (पूर्णिमा) मा पर्दछ । त्यो भनेको कृष्ण जन्माष्टमीपछिको दोस्रो आइतबार हुन आउँछ । जुनअनुसार चालु वर्ष भदौ १२ गते आइतबार अट्वारी पर्व परेको छ ।  आइतबार भन्दा अघिल्लो राती (शनिबार) दर खाने र आइतबार आधा दिनसम्म ब्रत बस्ने गरिन्छ । ब्रत बसेको दिन पूजा सकेर फलफूल मात्रै उपभोग गरिन्छ । तर सूर्य अस्ताएपछि खानपान पुरै बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि, सोमबार विहानै पूजापाठ अर्थात फरहार गरिन्छ ।  बनाइएको विभिन्न परिकारहरुलाई दुई भागमा छुट्टाछुट्टै छुट्याइन्छ । छुट्याएको भाग चेलीबेटीहरुलाई अग्रासन स्वरुप (कोसेली) दिनको लागि राखिन्छ भने एक भाग ब्रतालुहरुले उपभोग गर्नुपर्छ, जसलाई फरहार भनिन्छ । भोजन ग्रहरण पश्चात अग्रासन दिन जाने प्रचलन छ ।

कैलाली–१ का बासिन्दा भन्छन्ः जनताले चुनेका सांसद जेल गएपछि विकास ठप्प

कैलाली–१ का बासिन्दा भन्छन्ः जनताले चुनेका सांसद जेल गएपछि विकास ठप्प

१११३ दिन अगाडि

|

१० भदौ २०७९

टीकापुर पछिल्लो समय टीकापुर र रेशम चौधरी एक अर्काका पर्यायवाची झै छन् । जहाँको चुल्होचौकादेखि चौतारोसम्म, कोठे बैठकदेखि जनसभासम्म उही भाषण, उही चित्कार र रटान, ‘रेशम रिहाइ, टीकापुर घटना र राजनीतिक मुद्दा ।’ यो क्रम निरन्तर ७ वर्षदेखि चल्दै आएको हो । २०७२ ताका संविधान लेखनको क्रममा यहाँ परस्पर विरोधी थरुहट थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यसैबीच भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते प्रशासनले कफ्र्यु जारीकै समयमा थारु समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसल, एफएममा आगजनी गरियो । त्यसयता टीकापुर घटना र मुद्दा तथा रेशम चौधरीको चर्चा परिचर्चाको रटान चल्दै आएको हो । यो क्रम यतिमा सीमित भएन, जब उनी २०७२ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै अत्याधिक मतका साथ चुनाव जिते र शपथपछि कारागार चलान गरिए । निलम्बन गरिए । उनको अन्त्यहीन चर्चा चुलिई रह्यो ।  मंगलबार र बुधबार (भदौ ७ र ८ गते) सोही घटनाको स्मरण दिवस मनाइरहँदा आयोजित जनसभाका वक्ताका भाषण नै उही टीकापुर घटना, उही रेशम चौधरीको रिहाइमा केन्द्रीत थियो । एउटै जोड थियो, टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुको तत्काल रिहा । सरकारले पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति २०७९ मंसिर ४ गते तोकेको छ । तर २०७२–२०७९ को अवधि टीकापुर तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ शून्यताले गुजारेको हो । जिताएर पठाइएको आफ्नो जनप्रतिनिधिको उन्मुक्तिको चित्कारमा गुजारेको हो । विकास योजनाबाट विमुख सरकारले आव २०७५÷२०७६, २०७६÷२०७७ र २०७७÷२०७८ गरी ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । जसअन्तरगत क्रमशः ४ करोड, ६ करोड र ४ करोड बजेट सवै निर्वाचन क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको थियो । तर दुर्भाग्य कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले आ.व. २०७६÷२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित भयो । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तरगत पर्ने जानकी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप चौधरीले निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटना मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले आ.व. २०७६÷२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित गराएको बताउँछन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा छनोट तथा कार्यान्वयन हुन्छ । तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद रेशम चौधरीको अनुपस्थितिमा सो कार्यक्रम नेकपा एमालेका सांसदहरुको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भयो । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं एमाले सांसद कमला ओली र शारदा भट्टको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन भएको हो । आव २०७५÷२०७६ मा सांसद ओली र २०७७÷२०७८ मा सांसद भट्टको संयोजकत्वमा कार्यक्रम भएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर जसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह पनि उठ्दै आएको छ । टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौराले टीकापुर नगरपालिका आफैमा निकै योजनाबद्ध ढंगले कोरिएको र ‘हेरिटेज सिटी’को रुपमा रहेको बताउँछन् । तर यहाँको संघीय जनप्रतिनिधि नहुँदा पाँच वर्षमा हुने विकासको गति नै ठप्प भएको दुखेसो पोख्छन् । पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनको शुन्यतामा बिताएका यहाँका जनताले राज्यले गरेको बेवास्ताको जवाफ पुनः आफ्नो अमूल्य मतमार्फत जाहेर गर्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । अहिलेसम्म सुन्दर मानचित्रमा फूलबुट्टा भर्ने मालीको खोजीमा रोइरहेको छ टीकापुर । आफ्नो ५ वर्षे कार्यवधि वडाध्यक्ष र सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा जितेपछि पुनः अर्को अवधि सुरु भएको बताउँदै उनले भने, ‘क्षेत्र नं. १ सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । यहाँको एकातिर कर्णाली नदी छ । कृषि, उद्योगधन्दा, कलकरखानाको सम्भावना उत्तिकै छ । आरोग्य केन्द्रको रुपमा टीकापुर पार्क यही छ । एयरपोर्ट छ, तर गौचरणमा परिणत छ । टीकापुर नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने यो निकै योजनाबद्ध सहर हो । केवल हामीले यहाँ विकासको फूलबुट्टा मात्रै भर्न बाँकी छ । यदि यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भइदिएको भए सबथोक सम्भव थियो ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावलको भनाइ पनि मेयर डंगौराको जस्तै छ । रावलले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट हुने विकासका कार्य नभएका होइनन्, तर संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने ठूला विकासका कार्य भएनन् । यो क्षेत्रको सांसद आज भएको भए यहाँको विकास र सम्भावनाबारे आवाज उठाउँथ्यो, तर भएन । दुःखका साथ भन्छु, यहाँको विकासको गति संघीय सरकारले रोकिदिएको छ ।’ निर्वाचन क्षेत्र १ मात्रै होइन, समग्र कैलाली जिल्लाको भाविष्यसँग जोडिएको टीकापुर एयरपोर्ट, टीकापुरमा लालपूर्जासहित नेपालकै ठूलो खेलमैदान मैदान छ । तर रंगशाला बन्न सकेको छैन । कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीको सनकट्टी पुल, मेडिकल कलेजलगायत ठूला आयोजना निर्माणको कार्य सांसद नहुँदा छाँयामा परेको नेता रावल बताउँछन् । सरकारले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यहाँका राजनीतिक दल पुनः जुर्मुराउन थालेका छन् । तर पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनको शुन्यतामा बिताएका यहाँका जनताले राज्यले गरेको बेवास्ताको जवाफ पुनः आफ्नो अमूल्य मतमार्फत जाहेर गर्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । अहिलेसम्म सुन्दर मानचित्रमा फूलबुट्टा भर्ने मालीको खोजीमा रोइरहेको छ टीकापुर ।

टीकापुर घटनाको सन्देशः राज्यविरुद्ध संघर्ष चर्काए आतंककारी !

टीकापुर घटनाको सन्देशः राज्यविरुद्ध संघर्ष चर्काए आतंककारी !

१११५ दिन अगाडि

|

८ भदौ २०७९

टीकापुरमा थारू विद्रोह भएको सातौं वर्ष पूरा हुँदा थारूहरुको सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि भयो कि घट्यो ? यो प्रश्न म आफैंसंग गर्न जरुरी ठाने । विद्रोहकै दिन अर्थात् भदौ ७ गते सिनर्जी एफएम चितवनसँग मैले छोटो कुराकानी गरें । त्यस अन्तरवार्तामा राज्यले षड्यन्त्र गरेको र थारू त्यहाँ उपयोग भएको मेरो तर्क थियो । त्यसो हो भने विद्रोहको योजनाकार रेशमलाल चौधरी हुन् त ? आजसम्म यसैको सेरोफेरोमा कथाहरु बुन्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । राज्य संयन्त्र त्यसबेला टीकापुरमा पूर्ण रुपमा क्रियाशील भयो । घटना भएको करिब दुई घण्टाभित्र सेना टीकापुर उतारिए । संसद्मा तात्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दक्षिणतिरका पेशेवार आतंककारीहरुको घुसपैठ रहेको सूचना दिए । कफ्र्यु जारी भयो । यही कफ्र्युको बीच भदौ ८ गते रेशम चौधरीको फूलवारी रेसोर्ट, फूलवारी एफएमलगायत थारूका पसल तथा घर छानीछानी आगो लगाइयो । यसरी घटनाको विश्लेषण गर्ने सवालमा सबैभन्दा बढी छापा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल क्रियाशील भए तर पक्षपात पूर्ण तवरले । यी सबै हुनुको पछाडि सबै कथित मूलधारको मिडियालाई यो षड्यन्त्रबारे आंशिक जानकारी रहेको थियो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । टीकापुरमा राज्यको पहलमा भएको नौटंकीले १६ बुँदे षड्यन्त्रलाई जायज बनाउन टेवा प्रदान गर्यो । यही कारण हो कि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण हुने भयो । भारतको दौडधुप पनि सोही समयदेखि बाक्लिएको थियो । यो संयोग पक्कै होइन होला । तर, भूराजनीतिको शक्ति संघर्ष चर्केर गएको बेला नेपालको संविधान जारी भएको यथार्थलाई चीनको गुपचुप कुटनीति मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने अर्को महत्वपूण प्रश्न उठेको छ । यिनै प्रश्नहरु टीकापुर थारू विद्रोहलाई घेरेको वेला रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने अर्को प्रपञ्च थालनी हुन पुग्नु कतै नयाँ षड्यन्त्रको संकेत त होइन ? थारू सजग हुनुपर्दछ । राज्यको श्रृंखलाबद्ध षड्यन्त्रबाट बच्न भनेजस्तो सजिलो छैन । यसको अर्थ थारूको विवेक पक्कै बन्धकीमा परेको छैन भने अब कुरा के गर्ने ? सवालको प्रष्टतासंग जोडिएर आउँछ । थारू अगुवाहरुले यो प्रश्न गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ, कारण यो सवालले योजना खोजी गरेको पक्कै छैन । अक्टोवर क्रान्तिको सफलता यो प्रश्नसंग जोडिएको थियो र आज संसारभरी चल्ने विविधखाले आन्दोलनमा पनि सहयोगी हुने देखिन्छ । यो प्रश्नसंग भाव र चेतना जोडिन्छ । साथै सचेत धक्काले मात्र परिणाम निकाल्न सकिने किटानी गर्न पुग्छ । त्यसो हो भने चेतनाको श्रोत खोजी गर्नु नै उपरोक्त प्रश्नको आशय रहेको छ । टीकापुर थारू विद्रोहमा राज्यले निश्चित सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश स्पष्ट रहेको छ कि राज्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र जुनै तरिकाले संघर्ष चर्काएमा ती समूहलाई आतंककारी करार गरिनेछ । टीकापुर थारू विद्रोहमा आतंककारी विल्ला लगाउनु जरुरी थियो, जसले थारूलाई मात्र होइन, यसखाले संघर्ष गर्ने जो कोहीलाई बाँकी राख्ने छैनौं भनिएको हो । त्यसको प्रभाव चौतर्फी देखिएको छ । पहिलो टीकापुर विद्रोहपश्चात थारूले आन्दोलनको सशक्त कार्यक्रम दिन सकेनन् । कारण उनीहरुबिच क–कसलाई मुद्दा हाल्न सकिने भनी सम्भावित व्यक्तिहरुको नाममा जाहेरी दिन सकिने प्रचारवाजी गरियो । प्रहरीले चाहेको खण्डमा हुने गरेको प्रमाण पनि खोजी गरे भेटिन्छ । दोश्रो, लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवाहरुलाई अर्को सन्देश पठाइयो कि कोशी प्रदेश मान कि गुपचुप बस । उनीहरुलाई अहिले बेनाम प्रदेशतिर पुर्याइएको छ । र, भोलिको दिनमा समेत कोशीको अघि पछि फुर्को लागेको प्रदेश नै स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । मसंगै एमफिल पढ्ने मित्र विश्वहाङ राईजीको कुरो यस विषयमा चित्तबुझ्दो लाग्यो । उहाँको तर्क थियो कि कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी वस्तुकरण गरी बेच्न मिल्ने रहेछ । हिजोका खाँटी पण्डितहरु अहिले बनियाँ (व्यापारी) बनेको कारण उनीहरुलाई बेच्न मिल्ने चीज मन पराएको तर्क गर्दै मधेस चपाउन सकेनन् कि उनीहरुले ? साथै सुदूरपश्चिम त गालगाँडको रुपमा छ भन्न सकिन्छ । यी तर्कहरु फगत मजाकको रुपमा होइन । समग्रमा, असली हिन्दूस्थानाको परिमार्जित अथवा संशोधित रुप भने पक्कै हुने यी तर्कलाई स्वागत गरौं । टीकापुर घटनामा करिब डेढ वर्षको बालक टेकवहादुर रावलको हत्याको कारण के हो ? भनेर प्रश्न छ । सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि मृत बालकको हत्या आधुनिक हतियारले भएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि बालकको विषयमा धेरै खोजविन गरिएको थिएन र छैन । यही विषयसंग जोडेर लाल आयोगको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाध्य बनाइनु पर्छ । मुख्य कुरो न्यायको हो र न्याय हराएको देशमा हामी न्याय खोजी गर्ने पक्षका अगुवाहरुलाई चुनौती दिन सकौं, ता कि उनीहरु तरमारा बन्न नपाऊन् । समग्र थारू जातिको आत्मसम्मानमा ठेस पुरयाउन नसकुन् । तसर्थ खबरदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । दुई साता अगाडि पश्चिमका थारूहरुसंग भेटघाट र विमर्शमा विताउने मौका मिलेको थियो । दाङको घोराही र लमही, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको टीकापुरमा ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिए । यस दौरान विभिन्न सहभागी मित्रहरुको मनोगत धारणा बुझ्न पाइयो । उनीहरुको बिचमा आजसम्म माग मुद्दाको विषय मात्र प्रधान ठानेर चर्चा गरिएको अनुभूति भयो । टीकापुर थारू विद्रोहमा राज्यले निश्चित सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश स्पष्ट रहेको छ कि राज्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र जुनै तरिकाले संघर्ष चर्काएमा ती समूहलाई आतंककारी करार गरिनेछ । टीकापुर थारू विद्रोहमा आतंककारी विल्ला लगाउनु जरुरी थियो, जसले थारूलाई मात्र होइन, यसखाले संघर्ष गर्ने जो कोहीलाई बाँकी राख्ने छैनौं भनिएको हो । जब शक्तिसंघर्षको विषय छलफल केन्द्रमा हुन्छ, थारू अगुवाहरु कि आफ्नो इगो रक्षा गर्नतिर ट्याकटिकल बनेर आउँछन् अथवा उनीहरु मौन बसेर अस्वीकृतिको भाव दर्साउँछन् । तर दुइ ठाउँ खास गरी टीकापुर तथा कोहलपुरमा राजनीति गर्ने अगुवाहरु सहभागी भएकै कारणले अर्को प्रश्न पनि जन्मिन पुग्यो । पहिलो प्रश्न थियो थारू बन्ने कसरी ? राजनीतिक रुपमा थारू बन्न आवश्यक किन देखिन्छ ? यहाँ हामी थारू हौं । यो तथ्य हो र जब तथ्यले शक्तिको सहारा लिने गर्छ, अन्ततः त्यो सत्य बन्न पुग्छ । उपरोक्त प्रश्नको जवाफ त्यतिले पुगेन । अब के गर्ने ? सवालको जवाफ त्यो होइन पनि । राजनीतिक शक्ति निर्माणको सवाल हो, अब के गर्ने भन्ने प्रश्न ? शक्ति संरचनामा आएको फेरवदल तथा राजनीतिक पाराडाइम बदलिएको अवस्थामा संस्कृति नै शक्तिको आधार तय हुन पुग्यो । यही संस्कृतिअनुसार बनेको विशिष्ट पहिचानले संसारको राजनीति प्रभावित हुन गएको छ । तथापी यसलाई बुझ्ने ज्ञानको श्रोत इन्डिजेनिज्म (स्वदेशवाद) ठहर भएको बेला तरंगले सबैलाई छोएको छ । यसरी भावमार्फत् अनुभूत गर्न पुग्दा शक्तिको चाहनाले लोभ्याएको कारण थुप्रै संगठहरु बन्ने र पछि भत्किने गरेको हुन्छ । थारूको सन्दर्भमा सुरुमा संयुक्त थारू राष्टिरूय मोर्चा, पछि थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद, क्रमैसंग थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा आदि बन्दै भत्किने प्रक्रियाबाट गुज्रिदै आए । थरुहट तराई पार्टी नेपाल तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) दोश्रो संविधान सभामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न पुगे । फेरि पनि शक्ति निर्माणमा तात्विक अन्तर ल्याउन सकेनौं । यसको मूल कारण स्वयम् हामी नै हौं । शक्ति निर्माणमा ज्ञान र कला दुइटैको सम्मिश्रण भएको बुझ्न सके विधि र प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ । तर सैद्धान्तिक र वैचारिक तयारी कमजोर पाइएकोले चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो । अर्थात् हामी राजनीति मिलाउने काममा असफल भयौं । यी सत्य स्वीकार गर्दा हीनताबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन । अन्त्यमा, टीकापुर थारू विद्रोहले हामीलाई सिक्न मद्धत गरेको छ । अगाडि बढ्ने अथवा नबढ्ने विषयबारे गरिने निर्णय पनि हाम्रै हुन् । स्थानीय राजनीति जातीय भएको परिवेशमा यदि अरुको नक्कल गर्दै रहे शक्ति निर्माण गर्न सकिन्न । राजनीति मिलाउने विषय स्वार्थको साझेदारी पनि हो । साझेदार शक्तिहरुबिच तत्कालीन र दीर्घकालिन सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ कोसंग तात्कालीन र कोसंग दीर्घकालिन सम्बन्ध बनाउने भन्ने विषय अनुमानको आधारमा भन्दा स्वार्थ पहिचान गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । हामी यस्तो खेलमा टीकापुर विद्रोहमार्फत प्रवेश गरिसकेपछि अब पछाडि फर्किने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन । यसर्थ, राज्यले दिन खोजेको सन्देश एक चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेर सामना गर्न सबैले सबैलाई उत्प्रेरित गरौं । यसैमा उत्पीडित जाति, समुदायको कल्याण निर्भर रहेको बुझ्ने बुझाउने कोसिस गरौं ।रातोपाटीबाट    

रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?

रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?

१११६ दिन अगाडि

|

७ भदौ २०७९

भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको घटनाले एक पटक देशै हल्लियो । जनयुद्धपश्चात् यतिका सुरक्षाकर्मी मारिएको यो नै पहिलो घटना हो । यो घटनाले जनताका असन्तुष्टि अझै रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित मात्रै गरेन, पहिचानका नाममा जनता यो स्तरसम्म उत्रिन सक्दा रहेछन् भन्ने पुष्ट्याइँ समेत भयो । आखिर यस्तो गम्भीर बर्बर र अपराधपूर्ण घटना कसरी घट्यो त ? के साँच्चिकै थारुहरुमा यस्तो घटना घटाउने सुनियोजित योजना नै थियो त ? या त्यस्तो कुनै पर्दा पछाडिको शक्तिले उनीहरुलाई उकास्यो ? आखिर कसको आडमा यत्रो घटनाको सूत्रपात भयो ? के बाहिर मिडियामा आएजस्तै सबै समाचारहरुमा सत्यता थियो त ? आफूले पत्रकार भएर विताएको दुई दशकलाई धेरै पटक स्मरण गरें मैले । मसँग केही–केही घटनासँग मिडिया, सुरक्षाकर्मी जोडिएको स्मरण पनि छ । तर एकपक्षीय रुपमा मात्रै प्रचार गरिएको टीकापुर घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो । त्यही दिनबाट म नश्लवाद, एकात्मक शासन पद्धतिले नेपाललाई नराम्ररी गाँजिसकेको अनुभूत गरें र यसबाट मुक्तिका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भविष्यको चित्रण मानसपटलमा झल्किरहन्छ । टीकापुर घटना भौगोलिक रुपले कस्तो स्थानमा घट्यो ? घटनास्थल टीकापुर बजारबाट ३ किमि पर सुरक्षाकर्मी किन र कसरी पुगे ? टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीको लापरवाही छ कि छैन ? घटनाको पछाडि अखण्ड पक्षका उद्दण्ड चरित्रको मानसिकताले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल कस्तो थियो ? धेरै ठाउँमा राज्यका सञ्चालक सुरक्षाकर्मी चुकेका छन्, तर यो भनिदिने साहस कसैले किन गरेनन् ? किन जनपद प्रहरीतर्फ त्यत्रो क्षति भयो ?  टीकापुर घटना घट्नुभन्दा केही सातापहिले मात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले म जनपद प्रहरीबाटै असुरक्षित छु । कुनै पनि बेला ममाथि जस्तोसुकै घटना घटन सक्छ जस्ता अभिव्यक्ति किन दिन्थे ? घटनामा संलग्नको बयान किन बङ्ग्याइँदैछ ? के टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ मात्रै क्षति भयो ? गोली लागेका एउटा पनि आन्दोलकारीको बयान किन मिडियामा आउन सकेन ? सयौं अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । टीकापुर घटनाको समस्या समाधान हुन नसक्नाको एउटै कारण हो, जो–जो अहिले समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन्, तिनीहरु नै हिजो ब्यवधान खडा गर्ने नायकहरु थिए । म निर्वासनमा छँदा अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले यो घटनाको अवलोकन गरेको छु र साथै समाधानको सजिलो उपाय पनि । समस्यामा नुनचुक छर्केर चहराउने मेरो नियत भए यतिका समय चुपचाप बस्ने थिइन । किन र केका लागि लेखें मैले । मसँग जुन सीप, क्षमता, कौशल छ, त्यही नै मेरो लडाइँको अस्त्र हो । त्यसैले यसैलाई अस्त्र ठानें र चुपचाप लेख्ने हिम्मत गरें– टीकापुर घटनाको चिरफार । धेरैलाई लागेको छ, टीकापुर घटना केवल भदौ ७ गते मात्रै भएको हो । यही कुरामा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, राजनैतिक दल र घटनास्थललाई अध्ययन नगर्नेहरु चुकेका छन् । विशेषतः यो घटनाले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र विश्वसनियतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि एकपक्षीय हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । भदौ ७ गते भीडन्तमा मारिएका सबै सुरक्षाकर्मीको दोष एकपक्षीय रुपमा थारु आन्दोलनकारी माथि थोपर्न खोजिएको छ, जुन निकै अन्यायपूर्ण छ । भदौ ८ गतेदेखि थारु जातिमाथि भएको दमन र बर्बरताको न्यायिक खोजी गर्ने चेष्टा कसैले पनि गरेनन् । यसले थारुहरुलाई आत्मिक चोट लागेको छ । जुन चोटको असर अहिले टीकापुरले भोग्दैछ । के टीकापुर घटना भदौ ७ गते मात्रै भएको हो ? उसो भए भदौ ८ गते ८२ जना थारुहरुको घर छानी छानी जलाइनुका पछाडि कुन राजनैतिक शक्तिको हात छ त ? भदौ ८ गतेदेखि सुरु भएको राज्यको नश्लवादी दमनमा अहिलेसम्म पूर्णविराम लागेको छैन । ७ गतेको घटनापछि सरकारी पक्षले कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । त्यो कफ्र्यु थारुहरुका लागि मात्रै लगाइएको थियो त ? कफ्र्युमा खटिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षा प्रणालीलाई ८ गतेको घटनाले के सन्देश दिन्छ ? यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, थारुहरुमाथि दमन र विभेदको पराकाष्ठा थियो । टीकापुर घटनापछि त्यो अझै बढेर गयो । राज्यले आतंक सिर्जना गर्ने, सद्भावमाथि खलल पु¥याउने, सामाजिक विद्रोह सिर्जना गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । तर के कार्वाहीका भागीदार केवल थारु मात्रै बन्नु पर्ने हो ? यो देशको कानुन केवल थारुलाई मात्रै लाग्ने हो ? ्र भदौ ८ गतेको टीकापुर घटनाले पुष्टि गर्दछ कि थारुलाई मात्रै यो देशको कानुन, थारुले मात्रै सामाजिक विभेद र दमन सहनु पर्दो रहेछ । विश्लेषकहरुले दुवै दिनको घटनालाई केलाएर न्यायोचित पहल गर्नु पर्ने हो । तर त्यतातिरको न्यायिक मार्ग न राज्यको कानुनले देखायो । न त ब्यवहारले नै । सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिल्नु हाम्रो देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ को गणतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलनलगायत १० वर्षे जनयुद्धलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने सुरक्षाकर्मीले टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुरै थिएन । उक्त घटनामा आन्दोलन गर्ने भीड अनियन्त्रित र अनपेक्षित हुन जानु भनेको सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिलेरै हो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जीको समेत अधिकार दिन खोजेपछि यी दुवै प्रहरी संगठनबीचको मनमुटाव छताछुल्ल भएको सर्वविदितै छ । देशका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आफू जनपद प्रहरीबाट असुरक्षित हुँदै गइरहेको मिडियासामु समेत खुलासा गरेका थिए । यसको प्रभाव टीकापुर घटनामा पनि परेकै हो ।  म सुरक्षा निकायको बारेमा धेरै खण्डन गर्ने पक्षमा छैन तर घटनाको बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख धनगढीमै हुनु, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख गणमै हुनु, इलाका प्रहरी प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा हुनु नै अनुसन्धान र बुझ्नका लागि पर्याप्त आधार हुन् । प्रशासनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा अखण्ड पक्षधर, राजनैतिक दल, पत्रकारहरु, थरुहट पक्ष, नागरिक समाजसहित सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा दुबै पक्षको माग राज्यसँग भएकोले एकले अर्कोलाई हानि–नोक्सानी तथा क्षति नपु¥याउने कुरा स्पष्टै थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै भदौ १ गते धनगढीमा भएको थरुहटको आमसभामा अखण्ड पक्षले अवरोध मात्रै गरेनन्, ब्यापक क्षतिसमेत पु¥याए । यो सबै प्रशासनले नियालिरहेको थियो तर त्यसमाथि नियन्त्रण तथा कार्वाही गर्ने सवालमा प्रशासन मौन रह्यो । करिब दुई दर्जन मोटरसाइकल तथा त्यतिकै मात्रामा ट्रयाक्टरमा क्षति पुगेकाहरु टीकापुरबाटै आमसभामा भाग लिन गएकाहरु थिए । अखण्ड पक्षको माग पूरा भइसकेको थियो, उनीहरुको नेतृत्वले संयमता अपनाउनु पर्दथ्यो तर संयमता त कता हो कता, उल्टो थरुहट पक्षको ¥यालीलाई प्रशासनले धनगढी बजारको चौराहासम्म पनि जाने अनुमति दिएन । बाध्य भएर थरुहट पक्षले आफ्नो कार्यक्रम क्याम्पस चोकमा गर्नु पर्यो ।  यस्ता यावत् घटनाले थारुहरु आफू अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका थिएँ । यसै क्रममा सद्भावको नाममा भदौ ४ गते निस्किएको अखण्ड पक्षधर मोटर साइकल र्यालीको समूह र थरुहट पक्षबीच टीकापुर नजिकै तोरैंयापुरमा भीडन्त भयो । भीडन्त सकिएको एक घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा तोरैंयापुरका दर्जनौं थारुहरुको पसलमा तोडफोड भयो । नजिकै दुर्गौलीमा थरुहट पक्षको पार्किङ गरिएका अढाई दर्जन मोटर साइकलमा पूर्ण क्षति पुर्याइयो । यो घटनाले सर्वसाधारण थारुहरुसमेत अब थारु नेतृत्वलाई पनि नछोड्ने र पहाडीसँग भीडन्त गर्ने मनस्थितिमा पुगे । त्यसैको परिणाम भदौ ७ गतेको दुर्घटना हुन पुग्यो । अखण्ड पक्ष आफ्नो माग पूरा हुँदाहुँदै अति उग्र रुपमा प्रस्तुत हुनु र अखण्ड पक्षका नेताहरु देशको शक्तिशाली पदमा तथा पहुँचवाला हुनुले प्रशासन उनीहरुको कुरा मान्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ । यदि यही कुरालाई प्रशासनले सम्झाइ बुझाइ गर्न सकेको भए थरुहट आन्दोलनले उग्र रुप लिने थिएन । किनकि भदौ महिनासम्म आइपुग्दा थारु आन्दोलन लगभग विभाजित भइसकेको थियो । केही दिनपछि हुने सरकारी वार्ताले जस्तो परिणाम निकाले पनि ७ गतेको जस्तो हिंसात्मक रुप पक्कै लिने थिएन । नेतृत्वको कमजोरी स्थानीय स्तरमा जिल्ला र क्षेत्रले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि केन्द्र स्तरमा दुबै पक्षका ठूला नेताहरुले नै नेतृत्व गरिरहेका थिए । सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्टजस्ता ठूला हस्तीहरुले अडान लिइराखेका थिए भने थरुहटको पक्षमा मधेसवादी दललगायत रामजनम चौधरी, विजय गच्छदार, थाकसका अध्यक्ष धनिराम चौधरी जस्ताले नेतृत्व गरिराखेका थिए । दुबै पक्षका नेताहरुको वक्तव्य र भाषण उग्र थियो । कसैले सुदूरपश्चिमको रौं पनि दिन्नौं भन्ने, कसैले मर्न मार्न तयार हुन्छौं तर थरुहट प्रदेश कायम गराइ छाड्छौं भन्ने अड्डी नछोड्ने । त्यसैले ठूला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बोलवाला जस्तै बन्दै गइरहेको थियो आन्दोलन । टीकापुरमा मधेसवादी नेताहरु गएर भाषण गरेपछि तिनका सुरक्षामा खटिएका एक इन्सपेक्टरले भनेका थिए–‘सर कार्यक्रम सिद्धियो, अब काठमाडौंतिर लागौं हजुर । नत्र लम्कीमा हजारौं अखण्ड पक्षका जनता जम्मा भइसकेका छन् । पछि हुने अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी हामी हुन सक्दैनौ हजुर ।’ उनको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्थ्यो भने संभावित घटनाको आँकलन सुरक्षाकर्मीलाई थियो तर उनीहरु आफै कसरी चुके, यो रहस्यमय छ । भदौ ७ गतेको भित्तेलेखन अलि पछि सारौं । आज टीकापुर होइन, आसपासको गा.वि.स.मा केन्द्रित होऔं भन्दा थरुहट आन्दोलनका संयोजक रामजनम चौधरीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । आन्दोलनको धरातलमा नभएर पनि आफ्नो हैकम चलाउन खोज्ने नेतृत्वको कमजोरीले पनि यो घटना हुन गएको हो । सहिद बालक आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको भीडन्तमा जुन दुई वर्षे बालकले सहादात प्राप्त गरेका छन्, त्यो उनको परिवारको साथसाथै राष्ट्रको लागि पनि अपुरणीय क्षति हो । बालकमाथि घटेको घटनाको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । तर यथार्थ सत्य त्यही हो कि उनीमाथिको घटना सरकारी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने हतियारको गोलीबाट हुन गएको हो । एकले अर्कोलाई आरोप थोपरेर पञ्छिने बाटो खोज्नु हुन्न । एउटा कुराको जानकारी सबैलाई हुनु पर्दछ, हतियारको गोली कहिलेकाहिं निश्चित निशानाभन्दा बाहिर पनि जान्छ ।  भदौ ७ गते टीकापुरको घटनामा सहिद भएका बालक टेकबहादुर साउद एकपटक म टीकापुरको फूलबारी एफ.एम. कार्यालयमा बसिरहँदा सशस्त्र प्रहरीको गणमा भएको फायरिङको गोली करिब दुई कि.मी. टाढा बसपार्कमा गएर एकजनालाई लाग्न पुगेको थियो । यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरुले बस्तीभन्दा धेरै टाढा आफ्नो फायरिङ अभ्यास स्थल बनाएका हुन्छन् । भदौ ७ गते टीकापुरको घटनामा सहिद भएका बालक टेकबहादुर साउदमाथि जुन राजनीति गरियो, त्यो चाहिं राम्रो होइन । बालकमाथिको घटना दुबै पक्षबाट अकल्पनीय मात्रै होइन, सबैका लागि अपुरणीय छ । राज्यले सहिद बालकमाथि कत्तिको न्यायोचित गरेको छ । तर मलाई यदि पारिवारिक अनुमति मिलेको खण्डमा उनको सालिक टीकापुरमा ठड्याउने इच्छा छ । उक्त आन्दोलनमा बालकमाथि भएको घटनाको लागि म क्षमा चाहन्छु तर सही र सत्यतथ्य रिपोर्ट नआइकन बालक मारेको निहुँमा जुन थारुहरुको घरसम्पत्तिमा छानी छानी आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने कार्य गरिएको छ । त्यो सभ्य समाजको परिचय होइन । दुई वर्षे बालक जुन दृष्टिकोणबाट केलाए पनि दोषी हुन सक्दैनन् । उनलाई ढाल बनाएर सुरक्षाकर्मीले राज्यको कानुनी संयन्त्रमाथि खेल्न मिल्दैन । कफ्र्यु सरकारी कानुनी आदेश हो, कुनै अप्रिय घटना सिर्जना नहोस् भनेर कफ्र्यु लगाइन्छ । तर राज्यका तीनैवटा सुरक्षा निकाय सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका हजारौं सुरक्षाकर्मीका बीचमा थारुहरुको घर–पसलमा छानी छानी आगो कुन नियतले लगाइयो ? के यसैले पनि प्रमाणित हुँदैन र देशको शासन सत्ताले थारुहरुमाथि विभेद गरेको ? जति स्पष्टीकरण र सहानुभूतिका शब्द फलाके पनि राज्यले थारुहरुमाथि दमन गरेकै हो । उक्त घटनापश्चात् महिनौं दिनसम्मको ज्यादति सहन नसकेर वर्षौं हजारौं थारुहरु विस्थापित भएका छन् । मिलन बिन्दु टीकापुरमा थारुहरुको आन्दोलन मान्छे मार्ने उद्देश्यले गरिएको होइन । राज्यसँग आफ्नो अधिकारको माग गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग अचानक भएको भीडन्तले दुर्घटना हुन गएको हो । भदौ ७ गतेको घटनालाई लिएर सयौंलाई झुठा मुद्दा लगाई पच्चीस जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । अहिले पनि देशमा लामो समय जेल जीवन व्यतित गरेर सत्ताको बागदोर सम्हालिरहेका नेताहरु छन् ।  सात सात वर्षसम्म राजनैतिक घटनाको न्यायिक फैसला हुन नसक्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । भदौ ८ गते भएको बर्बरतापूर्ण घटनाको दोषीमाथि कार्वाही नगर्नु भनेको नै थारुहरुमाथिको दमन हो । एकपक्षीय रुपमा थारुहरुमाथि भएको ज्यादतीले टीकापुर मुर्दाशान्ति छ । यसरी संगालिएर बसेको दमन र विभेद नै विष्फोटको कारक बन्न सक्छ । राज्य न्यायिक रुपमा सबै पक्षका निमित्त बरोबरी हुनु पर्दछ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नाले समाज, वर्ग, समूह एक्लिएर जान्छ र यही एक्लिंदाको परिणाम नै एकल निर्णयको खतरनाक कारक बन्न पुग्दछ । राज्यले टीकापुर घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । थारुहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । भदौ ८ गते राज्यको कमजोरीबाट घट्न गएको घटनाप्रति थारु समुदायसँग माफी माग्नु पर्दछ र उनीहरुको जलेको धनजनको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । सद्भावको रोटी एकोहोरो पाक्दैन, सद्भावको महसुस दुबै पक्षलाई हुनु पर्दछ । भदौ ८ गते गोली लागेकालाई उपचार, यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीको गोप्य रुपले छानबीन गरी कुनै न कुनै रुपले राहत महसुस गराउन सक्नु नै राज्य सफल हुनु हो ।  राज्यसञ्चालकले गहनताका साथ थारुहरुको माग पूरा गर्नु नै बुद्धिमता हो । थारुहरुको असन्तुष्टीका कारणले नै टीकापुर घटना हुन गएको हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिदै गएमा भोलि अर्को विद्रोह सिर्जना हुन जान्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम पनि राज्यले नै भोग्नु पर्दछ । राज्यसञ्चालकले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण अंश चाहिं थारुहरुले देश होइन, प्रदेश मागेका हुन् । पहिचान मागेका हुन् । जुन सामाथ्र्यको असली हकदार थारुहरु नै हुन् । हालः डिल्लीबजार, कारागार  

टीकापुर आन्दोलनको सम्झना र थारू फुटको वास्तविकता

टीकापुर आन्दोलनको सम्झना र थारू फुटको वास्तविकता

१११७ दिन अगाडि

|

६ भदौ २०७९

इन्दु थारू  २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर आन्दोलनको सम्झनामा केही न केही कार्यक्रम थरुहट संघसंस्थाहरुले गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि दुइ दिने कार्यक्रम हुँदेछ । सो दिनको सम्झनामा टीकापुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा थरुहट, थारुवान मोर्चाको छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम छ । छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमले थारुहरुमा फुटको सन्देश गएको कतिपयको भनाइ छ । न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भातृसंगठन मोर्चा हो, न मोर्चाको भातृसंगठन नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हो । दुवै आफैंमा सार्वभौम संस्था÷दल हुन् । यी दुवै आ–आफ्नो कार्यक्रम तय गर्न स्वतन्त्र छन् । अनि यी बिल्कुल अलग दुई संस्थाले अलग कार्यक्रम गर्दा फुटेको कसरी हुन्छ ? यदि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफैंमा दुई खेमामा विभाजित भएर दुई अलग कार्यक्रम गरेको भए, त्यसलाई फुटेको भन्न मिल्छ । यदि मोर्चाभित्रै दुई अलग गुटले छुट्टाछुट्टै दुई अलग ठाउँमा कार्यक्रम गरेको भए, फुटेको भन्न मिल्छ ।  मोर्चा साझा प्लेटफर्म होे । मोर्चा न दर्ता गरिएको एनजिओ हो, न राजनैतिक संस्था हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको एक राजनैतिक संस्था हो । अनि मोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छुट्टाछुट्दै कार्यक्रम गर्दा फुटेको कसरी हुन्छ ?  अनि को हुन् ती, जसले आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यो दिन कार्यक्रम गर्नुलाई गलत देख्दैछन् । यो दिनलाई सम्झिनुलाई गलत देख्दैछन् । यी तिनै हुन्, जसले २०७५ सालमा सम्पन्न भएको टीकापुर सम्मेलनको विरोध गरेका थिए । यि तिनै हुन्, जो न हिजो थरुहट थारूवानको आन्दोलनको पक्षमा थिए, न आज छन् । यी तिनै हुन्, जसलाई चुनाव जित्न थारूको भोट मात्रै चाहिएको हुन्छ, थारू चाहिएको हँुदैन । थारू अधिकार, थारू पहिचान, थारूको अस्तित्व केही चाहिएको हँुदैन । चाहिएको हुन्थ्यो भने तिनले पद र कुर्सीसंग थारूका मुद्धा साट्ने थिएनन् ।  २०७५ सालको टीकापुर सम्मेलन लक्ष्मण थारूको नेतृत्वमा  भएको थियो । टीकापुरको झुठा मुद्धामा ४२ महिना जेल बसेर रिहा भएपछि उनको अगुवाइमा टीकापुर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सम्मेलनमा देशभरका हजारौ थारूहरुको उपस्थिति रह्यो । तर टीकापुर घटना पहिले थरुहट थारूवान् आन्दोलनको एउटा घटक थारू सांसदहरुको समितिको संयोजक रहेका नेपाली काँग्रेसका रामजनम चौधरी, सदस्य डा गोपाल दहितलगायत उपस्थित भएनन् । सुनेअनुसार, तिनले उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुन नदिन अन्य धेरैलाई रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।  नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृसंगठन राष्ट्रिय थारू मुक्ति मोर्चाले त विज्ञप्ती नै जारी गरी २०७५ को टीकापुर सम्मेलनको विरोध गरेको थियो । हिजो लक्ष्मण थारूको नेतृत्वमा भएको टीकापुर सम्मेलनको विरोध गर्ने तत्व यिनै थिए । आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्ने टीकापुरको कार्यक्रमको विरोध गर्ने पनि यिनै तत्व हुन् ।  यो कुरा बुझ्न धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्दैन कि टीकापुर सम्मेलनको विरोध गर्नेहरु आज मोर्चाको आडमा किन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कार्यक्रमको विरोध गदैछन् ? किनभने प्रदेश तथा संघीय सांसद्को चुनाव नजिकै छ ।  जब जब चुनाव नजिकिन्छ, तिनले थारूहरुलाई निर्दोष देख्न थाल्दछन् । रेशम चौधरी निर्दोष हो भन्न थाल्दछन् । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुन केही साता पहिले केपी ओलीले रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनाका थारूहरु निर्दोष छन् । निर्दोष थारूहरु छुट्नुपर्छ भन्न भ्याए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि थारूहरु निर्दोष छन्, काठमाडौं गएर सिरियसली कुरा गर्छु भन्न भ्याए ।  उता रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भनी अहिले काँग्रेसका नेताहरु पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकहाँ धाउँदैछन् । सात सात वर्षसम्म यिनीहरुलाई रेशम चौधरी निर्दोष हुन् भन्ने लागेन । टीकापुर घटना राजनैतिक हो भन्ने लागेन । अचम्म जब जब चुनाव आउन थाल्छ, तब तब अचानक ठूला दलका मसिहाहरुलाई रेशम चौधरीको बडो पीर पर्न थाल्छ । टीकापुर आन्दोलनमा सबै संग्लग्न निर्दोष हुन् भन्ने अभिव्यक्ति आउन थाल्छ ।  थारूहरुलाई धोखा दिएका उनीहरु थारूहरुका बिचमा कसरी जाने बाटो खोज्दैछन् । अहिलेसम्म उनीहरुले थारूहरुलाई ठगेका मात्र छन् । कसैले थारूवान् राज्य दिन्छु भनी ठगियो । कसैले म मन्त्री भएपछि जेल परेका थारूहरुलाई छुटाउछु भनी ठगियो । ती ठग्नेहरु आज एक भएका छन् । हिजो एकले अर्कोलाई कारबाही गर्थे । एकले अर्कोको हत्या गर्थे । अहिले सत्तामा बसिरहन र सत्तामा बसेर राष्ट्रको ढुकुटीमाथि रजाई गरिरहने स्वार्थ मिलेपछि एक भएर एकै स्वरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कार्यक्रमको विरोध गर्दैछन् । अनि ती विरोधीले टीकापुर विद्रोह दिवस मनाउने क्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ब्यानर किन देख्न चाहना राख्लान् र ?  थरुहट, थारुवान मोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संगै कार्यक्रम गर्ने सहमति पनि भएको थियो । यद्यपी उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन हुन नदिन भड्काउपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि तिनै आन्दोलन विरोधी तत्वहरु हुन् । तर थारू फुटाएको मिथ्या आरोप लगाउदैछन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ।  थारूहरु कहिले एक थिए र ? कोही थारू राजतन्त्रको खरो विरोध गरिरहदा, कोही थारू तिनै राजाका मन्त्री हुन गए । कोही थारू जनयुद्धमा क्रान्तिको विगुल फुक्दा, टाउकाको मूल्य तोक्ने दलमा आबद्ध भई थारूमाथि गोली चलाउने थारू पनि थिए । कोही थारू, थारूका निम्ति आफ्नो ज्यान दिन तयार थिए, कोही थारूले निहत्था साधारण थारूहरुको हत्या गरे । साच्चै थारूहरु कहिले एक थिए ? र, सम्पूर्ण थारूहरु कसरी एक हुन सक्छन् ? कुनै पनि जाति समुदाय सम्पूर्ण रुपमा एक हुन सम्भव हुन्छ ? अनि सम्पूर्ण थारू एकै विचारमा आबद्ध हुन् सम्भव हुन्छ ? पक्ष र विपक्ष विश्वव्यापी हुन्छ । र यसो हुनु अवैज्ञानिक होइन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मूल जरो, मूल आधार  नै टीकापुर घटना हो । २०७२ भदौ ८ गते कफ्र्यु घोषणा गरेको समयमा थारूहरुको घर, पसल, खोकामा आगो लगाइयो । रेशम चौधरीको फूलवारी रिसोर्ट, फूलवारी एफएम लुटियो र आगजनी गरियो । अनि घटनास्थलमा नरहेका उल्टै उनीमाथि नै चोरी डकैती, हत्याको केस लगाइयो ।  टीकापुरमा घटनामा जवर्जस्ती मुछिएका लक्ष्मण थारू ४२ महिनापछि रिहा भएका थिए । उनी चुपचाप बसेको भए उनलाई तोकिएको साढे ३ वर्ष कैदको अन्तिम टुंगो लाग्थ्यो होला । तर जेल रिहाइ लगत्तै पुनः थरुहट थारुवान मोर्चामार्फत आन्दोलन उठाएकै कारण उनलाई आजीवन जन्मकैदको फैसला तोकिएको छ । जबकि उनी सो दिन घटनास्थलमै थिएनन् । उता टीकापुर घटना हुँदाको बखत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंगै रहेका तात्कालीन थारु कल्याणकारिणी सभाका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरी अजगरलाई मुद्धा लगाइयो । थारूहरुलाई लगाइएका ती मुद्धा कपोलकल्पित थिए, बनावटी थिए । यसरी लगाइएका मुद्धा थारूहरुमाथि राज्यले गरेको शक्तिको दुरुपयोग थियो । थारूहरुमाथि जुन किसिमको अपराध भयो, हाम्रो पुस्ताले भोगेको राज्य अपराधको एक कुरुप यथार्थ हो ।  राज्यले थारूमाथि गरेकोे यति निकृष्ट अपराधका बारेमा सात वर्षसम्म कोही सम्वेदनशील नभएपछि रेशम चौधरीले कारागार भित्रैबाट पार्टी खोल्नु भयो । अनि यो पार्टीले टीकापुर घटनालाई अहिले आफ्नो ढंगले सम्झिन नपाउनु ?  दल र मोर्चा बिल्कुल फरक विषय हुन् । यी दुवैलाई आआफ्ना कार्यक्रम आफ्नै ढंगले गर्न स्वतन्त्रता छ । अनि हामी किन थारूहरु फुटे भनी हौवा पिट्छौ । के हामीमा यति सामान्य राजनीतिक चेतना पनि नभएको हो ?