हुलाकी राजमार्ग निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारबाटै ‘पाँचौं पटक पुरस्कार’ !

हुलाकी राजमार्ग निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई सरकारबाटै ‘पाँचौं पटक पुरस्कार’ !

१४९४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०७९

कैलालीमा मोहनाको बाढीमा फसेका २९ जनाको उद्धार

कैलालीमा मोहनाको बाढीमा फसेका २९ जनाको उद्धार

१४९४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०७९

धनगढी : अविरल वर्षापछि कैलालीको मोहना र खुटिया नदीमा आएको बाढीमा फसेका २९ जनाको उद्धार गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका १८ नुक्लीपुरस्थित मोहना र खुटिया नदीको दोभानमा आइतबार साँझ करीब ६ बजे अचानक बाढी आउँदा २९ जना बाढीमा फसेका थिए । धनगढी उपमहानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष भुवन रिजालका अनुसार फूलबारी डिपो बजार भन्दा २ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने सो दोभान क्षेत्रमा फसेकाहरुको उद्धार गरिएको छ । पहिलो लटमा १६ जनाको र दोस्रो लटमा १३ जनाको सकुसलै उद्धार गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक किसन टेरले जानकारी दिए । अन्ध्यारो भइसकेको समयमा नदीमा फसेकाहरुको आवाजको भरमा उद्धार गरिएको टेरले जानकारी दिए । उनीको उद्धार कार्य नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गरेको हो । सो क्षेत्र नदी तटीय क्षेत्र हो । नदी पारि गाई बस्तु चराउन गएका तथा भारत गएकाहरु फर्किने क्रममा नदीमा फसेका हुन् ।   

पद गुमेपनि सांसदकै हैसियतमा चुनावी मैदानमा सांसदहरू, फिर्ता गरेनन् गाडी र ल्यापटप

पद गुमेपनि सांसदकै हैसियतमा चुनावी मैदानमा सांसदहरू, फिर्ता गरेनन् गाडी र ल्यापटप

१४९४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०७९

धनगढी : निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यावधि असोज १ गते राति १२ बजे नै समाप्त भएको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरु हालसम्म सांसदकै लोगो भिरेर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा होमिएका छन् । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुले सुविधाबापत प्राप्त सरकारी गाडी, ल्यापटप लगायतका यन्त्र, उपकरणहरु हालसम्म फिर्तासमेत गरेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशनको अन्तिम बैठक भदौ १७ गते बस्यो । प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । यस क्रममा प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुले सरकारी गाडीसहितका सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालय धनगढीले केही प्रदेशसभा सदस्यबाहेक हालसम्म अधिकांशले गाडीसहित यन्त्र उपकरणहरु फिर्ता नगरेको जनाएको छ । प्रदेशसभाका ५३ जना सदस्यमध्ये हालसम्म एक जनाले गाडी र ६ जनाले मात्रै ल्यापटप बुझाएका छन् । बाँकी सबैले हालसम्म सरकारी सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेश सभा सचिवालय धनगढीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई ४६ वटा ल्यापटप र पदाधिकारीलाई १० वटा गाडी खरिद गरी दिइएको थियो । तर हालसम्म नेकपा एमालेका प्रमुख सचेत लिलाधर भट्टले मात्रै आफूले चढ्दै आएको सुपप्र. १००१ झ ४३४ नम्बरको गाडी र एक थान ल्यापटप फिर्ता गरेको सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । त्यस्तै, असोज ७ गतेसम्म ल्यापटप फिर्ता गर्नेमा वीरमान चौधरी, महेशदत्त जोशी, हर्क बहादुर कुँवर, कृष्णराज सुवेदी, गोविन्दराज बोहरा छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख अर्जुन थापालाई से१झ २७५, उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीलाई से१झ २७७, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई से१झ २९९, सत्ता पक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीकी संसदीय दलका नेता दुर्गा कुमारी कामीलाई से१झ ३०० नम्बरको गाडी दिइएको जनाएको छ । दुर्गा कामी हाल एकीकृत समाजवादी छोडी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेकी छन् । त्यस्तै, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीलाई से१झ ३०७, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरलाई से१झ ३०८, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमलाई से१झ ३०९ र सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीलाई से१झ ३१० नम्बरको गाडी उपलब्ध गराइएको छ । सत्ता पक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावललाई सुपप्र्र.०१००१ झ ०४३३ नम्बरको गाडी दिइएको छ भने सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक अम्बी कुमारी थापालाई भाडामा लिएर गाडी सुविधा दिइएको छ । प्रदेश सचिवालयले थापाले चढ्ने गाडीको दैनिक भाडा इन्धनबाहेक ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिँदै आएको छ । त्यस्तै, गाडी ल्यापटपसँगै एक थान प्रिन्टर समेत घर लगेकी सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति कुमारी नन्दाले प्रिन्टर तथा फोटोकपी मेसिन पनि हालसम्म फिर्ता नगरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यी हुन् ल्यापटप नलिने सांसदहरु प्रदेश सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुको क्षमता विकासका लागि भन्दै ल्यापटप वितरण गरिएको थियो । केहीले भने आफूहरुसँग ल्यापटप रहेको भन्दै लिएका थिएनन् । ल्यापटप नलिनेमा प्रदेशसभा सदस्यमा कर्ण मल्ल, भरत बहादुर खड्का, डिल्लीराज पन्त, पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल, पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा, पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा र पूर्व वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्ट छन् । कार्यावधिमै अन्योल निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति अनुसार असोज १ गते राति १२ बजे प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सदस्यहरुको कार्यावधि सकिएको आशयसहित विज्ञप्ति जारी गरे पनि यहाँ अझै अन्योल देखिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशको कार्यावधि ५ वर्षको तोकेको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुले माघ ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । जस अनुसार आगामी माघ ७ गते उनीहरुको ५ वर्ष पुग्दैछ । तर सरकारले आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचनको कार्यक्रम समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कार्यावधिबारे अन्योलता रहेको बताउँछन् प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जैशी बताउँछन् । तर प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेकाले प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यावधि पनि समापन भएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फका प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको बन्दसूची असोज १ गतेदेखि कायम नरहने गरी विज्ञप्ति जारी भइसकेको र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची समेत दर्ता भइसकेकाले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको अवधि स्वतः समाप्त भएको आशय लाग्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारी दर्ता पेस गर्न असोज २ र ३ गतेको समय तोकेको थियो । जसअनुसार त्यसको अघिल्लो दिन नै २०७४को निर्वाचनबाट आएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यावधि पूरा हुन्छ । योसँगै ४० प्रतिशत सदस्य नरहने हो । तर एउटै सदनमा रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेहरुको हकमा पनि यही आशय लाग्दछ ।’राताेपाटीबाट

काँग्रेसको समानुपातिक बन्द सूचीमा को–को परे थारू कोटाबाट ?

काँग्रेसको समानुपातिक बन्द सूचीमा को–को परे थारू कोटाबाट ?

१४९४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०७९

 नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेस भित्र उम्मेदवार सिफारिसमा विवाद चलिरहँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको ११० जना समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक भएको हो । जसमा नेता विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरमा छन् । सूचीमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण पनि समावेश भएकी छिन् । यसैबीच थारु कोटाबाट ६ जनाको नाम समावेश भएको छ । दाङ देउखुरीका योगेन्द्र चौधरी र सुनसरीकी कल्पना चौधरी, नवलपरासीकी विना कुमारी थनेत परेका छन् भने कैलाली जिल्लाका ३ जनाको नाम समावेश छ । कैलालीबाट समावेश हुनेमा खेम डंगौरा चौधरी, रामकुमारी चौधरी र जीवन राना रहेकी छन् ।  सूचीमा योगेन्द्र चौधरी ९५औं नम्बरमा छन् । तर उनी थारु कोटाबाट एक नम्बरमा रहेको बुझिएको छ ।सूचीको ९८ औं नम्बरमा रहेका कांग्रेस कैलाली उपसभापति समेत रहेका डंगौरा चौधरी थारु कोटाको दोस्रो नम्बरमा छन् । थारु कोटामा ४ सिट पर्ने भएपनि सो सूचीमा ६ जना थारु सामुदायबाट नाम समावेश भएको छ । जिल्ला उपसभापति डंगौरा चौधरीले सूचीमा अझै हेरफेर हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

लङजम्प खेलाडी  निशा चौधरीले बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

लङजम्प खेलाडी  निशा चौधरीले बनाइन् नयाँ कीर्तिमान

१४९५ दिन अगाडि

|

८ असोज २०७९

लङजम्पकी कीर्तिमानी निशा चौधरीले नयाँ रेकर्ड बनाएकी छन्।  दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १६ भेलाही गाउँकी १७ वर्षीया निशाले शुक्रबार आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय रेकर्ड तोडेर कीर्तिमान बनाएकी हुन्।  नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत एथलेटिक्सतर्फ तुलसीपुरस्थित बेल्झुण्डी रंगशालामा  भएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छनोटमा निशाले ५ मिटर ५० सेन्टिमिटरको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्।  स्मरण रहोस्, गत असारमा भएको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा जुनियर स्पर्धातर्फ निशाले सिनियरतर्फकै राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। सो प्रतियोगितामा उनले ५ दशमलब ४७ सेन्टिमिटरको राष्ट्रिय र्कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। उक्त कीर्तिमान अहिले आफैले तोडेकी हुन्। निशाले आगामी असोज २८ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा हुने हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशलाई स्वर्ण दिलाउने वाचा गरिन्।  उपमहानगरनगरस्तरीय १२ औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा उनले पहिलो पटक सहभागिता जनाएकी थिइन्। जसमा उनले  ट्रयाकतर्फ छोटो दुरीको १०० र २०० मिटर दौड र  फिल्ड तर्फको लङजम्पमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्। यसैगरी, नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय एथलेटिक्स छनोट प्रतियोगितामा दाङ जिल्ला च्याम्पियन भएको छ। बेल्झुण्डीमा भएको प्रतियोगितामा १५ स्वर्ण, ५ रजत र ३ कास्य पदक जितेर दाङ जिल्ला च्याम्पियन बनेको  हो। त्यस्तै ६ स्वर्ण, ४ रजत र ९ कास्य पदक जितेको बर्दिया दोस्रो  र  ४ स्वर्ण, ४ रजत र २ कास्य पदक जितेको कपिलवस्तु तेस्रो भए। प्रतियोगितामा बाँके जिल्लाले ३ स्वर्ण, १४ रजत र ३ कास्य पदक जितेको थियो।

चुनाव खर्च विवरण समयमा बुझाएको नागरिक उन्मुक्तिको भनाइ

चुनाव खर्च विवरण समयमा बुझाएको नागरिक उन्मुक्तिको भनाइ

१४९६ दिन अगाडि

|

७ असोज २०७९

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जानकी गाउँ कमिटि, कैलालीले आफ्ना पार्टीको उम्मेदवारहरुले चुनाव खर्च विवरण समयमा बुझाएको तर अनावश्यक वदनाम गरिएको बताएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जानकी गाउँ कमिटिका इन्चार्ज फागुराम चौधरीले विहीवार विज्ञप्ती जारी चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन अधिकृत विश्वदीप बेस्रलाई बुझाइ सकिएको जानकारी दिएका छन् । साथै उनले निर्वाचन अधिकृतको गैरजिम्मेवारीले खर्च विवरण नबुझाएको देखिएकाले जरिवानाको भागिदार उनैलाई बनाइनुपर्ने, उम्मेदवारहरुलाई होइन भनेर निर्वाचन आयोगसमक्ष अनुरोध पनि गरेका छन् । पार्टीलाई वदनाम गरिएकाले  कानुनी रुपमा अघि बढ्ने पनि बताइएको छ ।  स्मरण रहोस्, तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूबाट नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदको पाँच–पाँच, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भए जनही दुई लाख जरिवाना तिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले जनही एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने निर्णय गरेको छ ।  गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो ।  जरिवानाको निर्णय गरेको छ महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले उक्त अवधिमा भुक्तानी नगरे स्वतः पद जाने छ । जरिवाना नतिरे आगामी ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाइने छैन ।   

कहिले होला भालुबाङ, पूर्ण रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी ? 

कहिले होला भालुबाङ, पूर्ण रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी ? 

१४९७ दिन अगाडि

|

६ असोज २०७९

दाङः लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुबाङमा कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताएका छन् । राजधानीको स्थायी पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको र राजधानी कार्यान्व्यनको चरणमा गइरहेको हुँदा राजधानी कार्यान्व्यनमा शंंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘केहीले शंका व्यक्त गर्नुपनि भएको छ,’ उनले भने, ‘अब शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन, बरू उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिएको छ ।’ मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको काम सुरू भएको र संसद भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘प्राविधिक कारणले दाङबाट नै राजधानीको कार्यसम्पादन हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगि सकेकाले यसमा कुनै शंका गर्न आवश्यक छैन ।’ ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का लागि मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माणका गर्न आज मात्रै ५ अर्बको ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘नमुना सहर निर्माण र एकीकृत विकासको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल बढाई रहेका छौ ।’ मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रको व्यवस्थापन र सहरीकरणका लागि भने गहिरिएर उत्तम विकल्प खोजेर काम अघि बढाइने बताए । मन्त्री चौधरीले राजधानी क्षेत्रमा एकीकृत विकासका लागि दातृ निकायहरूसँग समेत छलफल र संवाद भइरहेको भन्दै दातृ निकायहरू समेत लगानी गर्न इच्छुक भएको बताए । यसका लागि देउखुरीबासी र सरोकारवालाहरूको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । एकीकृत विकासका लागि नागरिकको भावनाअनुसार योजना र जग्गा व्यवस्थापनको नीति प्रदेश सरकारले लिने बताए । साथै, भू–उपयोग नीतिलाई आत्मसात् गरेर नागरिकको भावनानुसार नीतिगत योजना अघि बढ्ने बताए । ‘ मन्त्री चौधरीले देउखुरीमा बुधबार प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित सहर विकासका लागि गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त विचार राखेका हुन् । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का लागि मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माणका गर्न आज मात्रै ५ अर्बको ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘नमुना सहर निर्माण र एकीकृत विकासको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल बढाई रहेका छौ ।’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उनीहरूले जग्गा बिक्री वितरण बन्द भएका कारण आर्थिक समस्या भएको प्रदेश सरकाले फुकुवाको विषयमा सोच्नुपर्ने बताए ।  लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र राप्ती उपत्यकामा अहिले, पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरण, राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यान्वयन इकाई, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा निर्देशनालय र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएका छन् ।