मुख्य समाचार

के थारू समुदाय नयाँ शक्तिको बीउ बन्न सक्छ ?

१५२० दिन अगाडि

१४ भदौ २०७९

सीएन थारू र आरके तामाङ २०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर विद्रोह भन्दा १२७ वर्ष पहिले विस १९४५ सालमा बरमझियाका भोलानाथ थारुले तत्कालीन राणा शासकले लादेको अत्यधिक करविरुद्ध विद्रोह गर्दा झुण्ड्याएर मारिएका थिए। उनीजस्तै बर्दियाका राधाकृष्ण थारुले कनरा विद्रोह गरेका थिए भने गुमरा थारुहरुले बेथबेगारी विरुद्ध विद्रोह गरेका थिए। राज्य औपनिवेशिकता विरुद्ध राज्यविहीन राष्ट्रहरुको यस्तो अनेकन नाम–रुपको ऐतिहासिक विद्रोहहरुमा राज्य प्रायोजित हिंसाको सिकार भएर कति मारिए इतिहासमा उल्लेख छैन। नेपाली इतिहासले उनीहरुको गाथा जानाजान मेटाउन चाहिरहेको छ तर जनताको स्मृति र कथाहरुमा ती बाँचिरहेका छन्। आधुनिक नेपाली राज्यको अवधारणा भित्रबाट हेर्दा नागरिकताको कागज पाए पनि उनीहरुलाई विसं १९१० को मुलुकी ऐनले करार गरेको मासिन्या मतवालीको दर्जामा राखेको थियो। औलोसँगै थारु उन्मूलन मुलुकी ऐन १९१० बन्दा गोर्खाली शासकहरुले पहाडको ठूलो जनसङ्ख्या भएको तामाङ र तराईको ठूलो जनसङ्ख्या भएको थारुहरुलाई मासिन्या मतवालीको दर्जा दिए। पहाडका तामाङ राष्ट्रलाई मासिन्या मतवाली करार गरिनु पर्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान तीन मुख्य कारण पेस गर्दछन्– (१) भू–सामारिक रुपले तामाङहरुले हिन्दू अधिराज्यको शक्तिकेन्द्र काठमाडौं उपत्यकालाई चारै तिरबाट घेरेको हुनु, (२) पहाडी हिन्दु मान्यता अनुसारको पवित्र जनावर गाई सेवन गर्नु (३) विश्वदृष्टिकोणको रुपमा बौद्ध धर्मलाई अँगालेको एक मात्र ठूलो जनसंख्या हुनु। (कार्यपत्रः किन भयो तामाङ प्रथम राष्ट्रमाथि धेरै प्रहार ? एक सार दृष्टिकोण, २०७५ पुस २६) मुलुकी ऐन १९१० बन्दा गोर्खाली शासकहरुले पहाडको ठूलो जनसङ्ख्या भएको तामाङ र तराईको ठूलो जनसङ्ख्या भएको थारुहरुलाई मासिन्या मतवालीको दर्जा दिए। थारुको सन्दर्भ भने उन्मूलन नै प्रमुख कारण थियो। तराई मधेशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ऐतिहासिक कालदेखि विशेषतः चुरे दक्षिणको क्षेत्र र त्यहाँका विशाल उपत्यकाहरु आवाद गरी बसेका थारुहरुको उब्जाउ फाँटहरुमा गोर्खालीहरुको गिद्धे नजर परेको थियो। सैनिकहरुलाई जितेको जमिन बाँड्दै अघि बढेका गोर्खाली शासकहरु विस १८१६ को सुगौली सन्धिपछि रोकिए र बाँड्ने नयाँ जमिन पाएनन्। यसरी नयाँ जमिनको खोजीमा तराई मधेशका थारु लगायत अन्य स्वदेशी राष्ट्रियताहरुको जमिन विर्ता, रकम तथा जागिरको नाममा बाँड्ने काम भयो। यसबाट लाभान्वित पहाडी शासकहरु मौसमी लाभ बुझ्न मात्र जान्थे। उनीहरुलाई त्यहीँ टिकिरहन औलोले रोकेको थियो। विस २००४ सालमा नेपाललाई संस्थागत विकास सिकाउन स्थापित अमेरिकी संस्था यूएसओएमले गार्खाली शासकहरुको थारुको जग्गा हडप्ने महत्वकांक्षामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे। गोर्खाली राज्यले विस २००८ सालमा बनाएको पहिलो प्राथमिकताको राष्ट्रिय योजना नै औलो उन्मूलनलाई दिनुले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। जसै रापती दुनमा विस २०१३ सालमा औलो उन्मूलन भएको घोषणा गरियो, गोर्खाली राज्यले योजनावद्ध ढङ्गमा जग्गा दिएर सामूहिक बसाइँसराइ गरे। पहाडियाहरु झरेपछि थारु उन्मूलन परियोजना सुरु भयो, थारुहरुको भूमि अब गोर्खाली राज्यका प्रशासनिक अड्डा भए, थारुहरुका सामूहिक वन तथा चरण क्षेत्रहरु गोर्खालीहरुको राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र वा सामुदायिक वन भए। उनीहरुले बाँचेका जीवन विदेशीहरुलाई देखाउने चटक भयो। उनीहरु आफ्नो भूमिमा थारु भएर बाँच्नु नै अपराधीकरणको द्योतक बन्न पुग्यो। यसरी रापती दुनका चित्वनिया, मडियारा, बेलौढिया, टाँर र लल्पुरिया थारुहरुले आवाद गरेको भूमिमा हजारौ वर्ष रहँदा विकास गरेका मौजा, पर्गन्ना र गादी चौरासीको अर्थराजनैतिक व्यवस्था र स्वदेशी ज्ञान समाप्त पार्ने काम भयो। थारु राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने महतो, चौधरी र जमिदारहरुलाई आधुनिक ज्ञानको आधारमा सामन्ती करार गरेर समाप्त पारिए। यसरी आफ्नो स्वदेशी ज्ञानबाट विच्छेद भएका रापती दुनका थारुहरुलाई आज पहाडियाहरुले सीमित क्षेत्रमा थुनेर शासन गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि यसको विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि २०६५ फाल्गुन २२ गते कमल चौधरी लगायतलाई मारेर राज्यले बन्दुक मार्फत कायम राखेको थारु उन्मूलन परियोजनालाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ। विकासको नाममा थारु उन्मूलन मासिन्या मतवाली परियोजनाबाट बचेका बर्दियाका थारुहरुले विस २०१५ सालमा राधाकृष्ण थारुको नेतृत्वमा कनरा (पहाडियाहरु कन्दरा भन्दछन्) विद्रोह गरे, जसमा सात जना थारुहरुलाई मारियो। लगत्तै २०१६ साल साउनमा दाङ उपत्यकाका थारुहरुले बेठबेगारी प्रथाका विरुद्ध विद्रोह गरे। थारु किसानहरुलाई सित्तैँमा काम लगाउने उक्त प्रथाको विरुद्ध भएको विद्रोहमा गुमराह थारु लगायत मारिए। नेपालका कम्युनिस्टहरु उक्त विद्रोहलाई किसान विद्रोह भनि आफ्नो दाबी गर्दछन तर थारुहरु यो मान्न तयार छैनन्। विद्रोह दबाउन राज्यले यति धेरै बल प्रयोग ग¥यो कि विद्रोहपश्चात ठूलो मात्रामा दाङका थारुहरु बसाइँ सरेर बुर्हान अर्थात् वर्तमानको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरतिर लागे। राज्यको हिंसा सहन नसकेर भाग्ने क्रम विस २०२८ सालसम्म कायम रह्यो। यसरी आफ्नै प्रयत्नहरुबाट भइरहेको थारुहरुको प्रतिरोधलाई नेपालका राजनीतिक दलहरु, कांग्रेस र कम्युस्टिहरुले अत्यन्तै धेरै दुरुपयोग गरे। थारुहरुको राज्यप्रतिको असन्तुष्टिलाई यी दुई शक्तिहरुले आफ्नो राजनतिक लाभको लागि उपयोग गर्ने तर उनीहरुलाई भने कमैया प्रथा भएको समुदायको रुपमा चित्रित गर्ने काम जारी राखे। थारुहरुले आफ्ना खेतहरुमा सहयोग गर्न राखेका सहयोगीहरुलाई पहाडियाहरुको अतिक्रमणसँगै बसाइँ सरेर आएका पहाडियाहरुले कमाराको रुपमा राख्न गाउँँभन्दा बाहिर बस्न दिने र घरको काम लगाउने परम्परा कमैया प्रथा थियो। कमैया मुक्तिको नाममा थप थारुहरुमाथि उत्पीडन थोपर्ने काम भयो। जसले थारुहरुको शिर झुकाउने तर पहाडिया ठकुरी र राणा साहेबहरुको शासन टिकाउने काम भयो। पछि कम्युनिस्टहरुले थारु राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको लोभमा भरपुर उपयोग गरे। कमैया मुक्तिको नाममा थप थारुहरुमाथि उत्पीडन थोपर्ने काम भयो। जसले थारुहरुको शिर झुकाउने तर पहाडिया ठकुरी र राणा साहेबहरुको शासन टिकाउने काम भयो। पछि कम्युनिस्टहरुले थारु राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको लोभमा भरपुर उपयोग गरे। राजा–कांग्रेस–कम्युनिस्टको शक्ति सघंर्ष र पछि सबैभन्दा ज्यादा माओवादीहरुले जनमुक्ति सेनाको रुपमा उपयोग गरे। आजपर्यन्त आधुनिकता, लोकतन्त्र र विकासको नाममा विश्वभर राज्यविहीन राष्ट्रहरुमाथिको राज्य औपनिवेशिकता र विस्तारलाई नै वैधता दिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका आधुनिक राजनीतिक दलहरु र ती दलका सम्भ्रान्तहरुको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने औजारको रुपमा उपयोग हुँदै आएका यथार्थमाझ थारू लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरुले ऐतिहासिक विद्रोहको लामो फेहरिस्त सहित आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति प्रारम्भ गर्नु लोकतन्त्रको निमित्त सुखद पक्ष हो। अबको बाटो अब के गर्ने भन्ने सवालमा जन–संवाद गर्नको निमित्त हालसालै राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल (समान–नेपाल) को टोलीले पूर्वको मोरङ्गिया थारुदेखि पश्चिम धनगढीको राणा थारुहरुका बौद्धिक अभियन्ताहरुसँगको संवाद गरेको थियो। यो यात्रामा दुई कुराहरु प्रष्ट पाइयो। पहिलो, नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसले थारुहरुसँग झुटा बाचा गरेर उनीहरुको राष्ट्रिय मुक्तिको सपनाको भरपुर उपयोग गरे तर बदलामा थारुहरुले केही नपाएको महसुस गरिरहेका छन्। दोश्रो, आफ्नो राष्ट्रिय मुक्तिको मार्ग आफैँ तय गर्नु पर्ने महसुस गरिरहेको पाइयो। तर टीकापुर विद्रोहमा संलग्नमध्ये एक दिनेश थारुले गरेको प्रश्नले सबैलाई झस्काइरहेको छ। उनको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन या वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने त्यसको वैचारिकता के होर ? कुन ज्ञानको आधारमा संगठन निर्माण र नेतृत्व विकास गर्नेरु वर्तमानको वैचारिक अस्पष्टता सहित कसरी कैकल्पिक शक्ति निर्माण होलार ?’ वैकल्पिकताको वकालत गर्दै नयाँ शक्ति बनाउन हिँडेका बाबुराम भट्टराई पुनः पुरानै घर फर्किरहेको परिवेशमा यो प्रश्न नेपाली मात्र हैन विश्व राजनीतिक व्यवस्थाभित्र आफैमा यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ। सामन्तवाद र पछिल्लो समय पुँजीवादी साम्राज्यवाद विरुद्ध उत्पीडित वर्गले मात्र संघर्ष गरेको थिएन बरु उत्पीडित राष्ट्रहरुले पनि संघर्ष गर्दै थियो। उत्पीडित वर्गको निमित्त लोकतन्त्र भनेको समाजवादी क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव थियो भने उत्पीडित राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको धार विकास गरेका थिए। रुसी समाजवादी क्रान्तिमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पुरै समायोजित भएको थियो। विश्वका समाजवादी आन्दोलनहरु उत्पीडित वर्गको निमित्त भनिएको थियो तर ती आन्दोलनहरुको नेतृत्वमा शिक्षित बुर्जुवाहरु थिए। क्रान्ति पुरा भएपश्चात त्यो वर्गले नेतृत्व तहमा न सच्चा उत्पीडित वर्गलाई स्थापित हुन दियो, न त कुनै उत्पीडित राष्ट्रलाई नै। उनीहरुले नयाँ शासकको रुप धारण गर्दै आए। राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान विश्वमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट विद्रोहहरुमा मूलवासीहरुको पुरै समर्पण रह्यो। उनीहरुले पनि वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य मान्दै युद्धहरुमा ज्यान दिए। तर, विश्व प्रणालीभित्र कम्युनिस्टले भन्दै आएको जस्तो समाजवादी व्यवस्था कहिल्यै भएन। रुस र चीन समेत समाजवादको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको लाल–नोकरशाही नियन्त्रण भएको राज्य पुँजीवाद बन्यो। कम्युनिस्ट लाल–नोकरशाही शासन मूलबासी शक्तिको निमित्त हिजोको सामन्त, फासिस्ट, बुर्जुवा पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरु जत्तिकै दमनकारी, शोषक र औपनिवेशिक शक्तिको रुपमा देखा परे। नेपालको राजनीतिक इतिहासको दृश्य पनि यसभन्दा फरक रहेन। चुनावी कि राजनीतिक निकास ? सन् १९७० ताका नै अमेरिकादेखि पपुवा न्युगिनीसम्म लोकतन्त्रले सामना गर्नु परेको नयाँनयाँ संस्थागत र व्यावहारिक चुनौतीहरु नेपाली राज्यले पहिलो पटक वि।स। २०४७ पछि आंशिक र वि।स। २०६२, ६३ पछि व्यापक रुपमा सामना गर्नु पुग्यो। लोकतन्त्र स्थापनापछिको एक समय त यस्तो पनि देखियो कि थारु लगायतका राष्ट्रियताहरुले अगाडि बढाएको आन्दोलनले लिम्बुवान र थरुहटमा समानान्तर संरचनाहरु बनाएर जनतामा एक किसिमको मुक्त क्षेत्र जस्तो स्वशासनको अनुभूतिसम्म दिलाए। अन्ततः परिवर्तनलाई दोश्रो संविधान सभा मार्फत यसरी उल्ट्टयाइयो कि हिजोका क्रान्तिका नेताहरु आज सांसद हुन यही संविधानलाई अँगाल्दै गई रहेका छन्। पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु निर्वाचन मार्फत यसको निकास खोजिनु पर्ने वकालत गर्दैछन्। तर के निर्वाचन र वर्तमानको संविधानले टीकापुरका दिनेश थारु लगायतका मुक्तिको राजनीतिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? निर्वाचनले २०७२ ले कोरेको संवैधानिक शक्ति संरचनालाई अझ मजबुत बनाउँछ तर, यस्ता समूहहरुले स्वामित्व ग्रहण नगरेको संविधान कति दिन टिक्ला भन्ने सवाल पनि छ। उनीहरु सही विचार, नेतृत्व र योजनाको पर्खाइमा छन्। यही अभावमा टेन्डर भर्न हिँडेका रवि लामिछानेहरुसँग थारु लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरुको मुक्तिको योजना छैन। विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको शक्ति संरचनाको फेरबदललाई हेर्ने हो भने वर्तमानको सातौँ संविधान पनि लामो समय टिक्ने सम्भावना देखिन्न। यसबीचमा थारु लगायतका आदिवासी राष्ट्रियताहरुले प्रष्ट विचार, जोखिम मोल्न सक्ने साहसी नेतृत्व र रणनीतिक व्यवस्थापन सहित योजनाबद्ध आन्दोलन उठान गर्ने हो भने उक्त संवैधानिक शक्ति संरचनामा उनीहरुले पनि नयाँ शक्तिको हैसियत पाउने निश्चित छ। नेपालखबरबाट

‘रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूहरू चुनाव लड्न पाउँछन्’

१५२७ दिन अगाडि

८ भदौ २०७९

काठमाडौं आगामी मंसीर ४ मा प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु आआफ्नो आंकक्षा व्यक्त गर्दैछन् । केहीले त प्रचार समेत थालिसके । उता टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरी पनि संघीय चुनाव लड्न आंकाक्षी छन् । रातोपाटीसँगको एक भलाकुशारीमा आफू बर्दिया–२ बाट संघीय चुनाव लड्न इच्छुक रहेको उनले बताएका थिए । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई हाल अद्र्धभूमिगत रहेका लक्ष्मण थारू कैलाली–५ बाट संघीय चुनाव लड्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । के टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारूले आगामी चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् ? प्रश्न खडा भएको छ । धेरैको भनाइ छ, उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् उता टीकापुर घटनाको मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका अधिवक्ता शंकर लिम्बू रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलाई चुनाव लड्न कानुनले नरोक्ने जिकिर गर्छन् । आदिवासी वकिलहरुको समूह (लाहुर्निप)मा आवद्ध अधिवक्ता लिम्बूकै पहलमा टीकापुर घटनाको विस्तृत जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुगेको थियो । प्रस्तुत छ, टीकापुर घटनामा केन्द्रीत रही अधिवक्ता शंकर लिम्बूसँग कृष्णराज सर्वहारीबाट गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः ठूला दलका ठूला नेताहरुले टीकापुर घटना राजनीतिक भएको जिकिर गरिरहेका छन् । यो मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा किन पर्न नसकेको होला ? अदालत कस्तो छ भने उसको इन्ट्रेस्ट र फाइदा भो भने अगाडि बढाउँछ, नभए रोकिन्छ । हुन त पछिल्लो समय गोलाप्रथाले कतिपय मुद्दा रोकिएका छन् । त्यसकै घानमा यो मुद्दा पनि पर्यो कि ? आगामी भदौ २४ मा यो मुद्दाको पेशी सरेको छ । नेताहरुको इन्ट्रेस्टले अब यो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतले आगामी चुनाव लड्न पाउँदैनन् भन्ने छ । तपाईंको अध्ययनले के भन्छ ? निर्वाचनसम्बन्धि ऐनहरु हेर्दा त्यस्तो त देखिदैन । अदालतबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला भएर सजाय पायो भन्ने शब्द छ । हाम्रो सवालमा के हो भने त्यो भनेको फैसला अन्तिम भए पछिको कुरा हो । अहिले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले कतिलाई सजाय गर्यो, त्यसपछि कतिलाई छोडिदियो । कतिलाई सजाय थप गर्यो । त्यो सर्वोच्चमा आएपछि एउटा विचाराधीन मुद्दा भयो । मुद्दा फाइनल नै भएको छैन । त्यस कारणले अहिले उनीहरु इक्ज्याक्टली दोषी हुन् या हैनन् भन्ने कुरामा तल्लो तहको अदालतले एउटा कुराको फैसला गरे पनि माथिल्लो तहबाट यसलाई रिभ्यु हुने स्थिति छ । सर्वोच्च अदालतबाट पछि फैसला होला, एउटा पाटो त्यो भयो । फौजदारी अपराध हुँदैमा उठ्न नपाउने भन्ने हुँदैन । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको कुराहरु हुन्छ । त्यस कारणले पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको क्याटागोरीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? अदालतले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ ? त्यो भविष्यको कुरा भयो । अर्को पाटो फौजदारी अपराध हुँदैमा उठ्न नपाउने भन्ने हुँदैन । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको कुराहरु हुन्छ । त्यस कारणले पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको क्याटागोरीभित्र पर्छ कि पर्दैन ? अदालतले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ ? त्यो भविष्यको कुरा भयो । हेर्नोस्, केही न केही आरोप त प्रायः सबै राजनीतिज्ञहरुलाई लागेकै हुन्छ । फौजदारी अभियोग लगायतमा उनीहरुलाई सजाय पनि हुन्छ । फौजदारी अभियोगमा सजाय भए कारबाही गर्नुपर्यो भने, पक्राउ गर्नुपर्यो भने संसद् चलिराखेको बेला पक्राउ गर्न मिल्दैन । त्यसैले जुनसुकै आधारमा चुनावमै उठ्नै मिल्दैन भन्ने चाहिँ देखिदैन । कानुनी हिसाबमै त्यो कुरा देखिदैन । निर्वाचनले आयोगले के गर्छ, त्यो उसको कुरा भयो । अधिवक्ता शंकर लिम्बू भनेपछि अदालती प्रक्रियाले नछेके पनि निर्वाचनले आयोगले उम्मेदवार हुनबाट रोक्न सक्छ ? कुरा के भने राजनीतिक अधिकार त त्यत्तिकै कुण्ठित भएर जाँदैन कसैको पनि । सैद्धान्तिक हिसाबले चुनावमा लड्न पाउने, भोट हाल्न पाउने राजनीतिक अधिकार हो । नीति शास्त्रहरु हेर्यो भने पनि जो नागरिक हो, उसले शासनमा सहभागी हुनु र आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्न पाउने वा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो अधिकार रहन्छ । त्यो अधिकार त कति बेला कुण्ठित हुन्छ भने जब ऊ नागरिक भन्नबाट वञ्चित हुन्छ । अर्थात् नागरिक रहँदैन, त्यस्तो बेलामा मात्रै हुन्छ । अब कतिपय नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग हुन्छन् । ती नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग भनेको समाजको लागि, देशैको लागि अथवा मानवीयताको हिसाबले इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई समाजको एउटा नियमले बञ्चित गरेको हुन्छ । हामीले नजिर हेर्यौँ भने पटक पटक राज्यका तर्फबाट विभिन्न घटनाका विषयमा अध्ययन भएको छ, अनि वार्ताहरु भएका छन् । ती सबै पोलिटिकल कुरा हुन् । राज्यले केही मुद्दा फ्रेम गरेर लगायो, त्यो अलग कुरा हो । टीकापुर घटना पनि पोलिटिकल कुरा हो, त्यसै अनुसार समाधान खोजिनु पर्छ । चुनावमै उठ्नलाई त रोक्न सक्ने स्थिति देखिदैन । हुन त यसको बारेमा भोलि रेशमजीहरु चुनावमा उठ्दा खेरि के गर्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । २०७४ को देखि स्थानीय सरकार भएपछि, ऐन आएपछि , कतिपय स्थानीय चुनावमा उठेर अभियोग लागेको मान्छेहरुले अदालतबाट सजाए पाएका मान्छेहरु पनि प्रतिनिधि भएर पनि उठेका उदाहरण छन् । टीकापुर घटना पोलिटिकल कुरा भन्नु भयो । हाल थुनामा रहेका सबै निर्दोष हुन् त ? कसैको पनि ज्यान जानु दःुखद कुरा हो । २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका छन् प्रहरीहरु । तर फौजदारी कानुनकै हिसाबले हे¥यो भने पनि गन विथ स्मोक भन्छौं नि । कसैले बन्दुक हानेर कसैलाई मार्यो भने पनि अदालतले त्यो मुद्दालाइ हेर्ने बेलामा प्रमाण खोजेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । यो बन्दुकबाट धुँवा आइराखेको छ कि छैन ? धुँवाको गन्ध आउँछ कि आउँदैन ? त्यही बन्दुकले हानेर मार्यो कि मारेन भनेर विभिन्न प्रश्नहरु उठ्छ । त्यसभित्र विभिन्न खालका प्रमाण खोजिन्छ । ती प्रमाणहरु घटनास्थलमा गएर कर्मचारीले तयार गर्ने कुरा हो । त्यो मुचुल्का लेख्ने कुराहरुमा फरक भएको हुन सक्छ । विभिन्न खालको कुराहरु हुन सक्छ । त्यसैले, तल्लो अदालतले गरेकै कुरा अन्तिम हुने भएदेखि किन अपिलको कुरा आउँथ्उयो र ? आन्दोलनकारीसँग बन्दुक जस्ता हतियार नभएको प्रहरीको पहिलो मुचुल्काले भन्छ । तर अर्को दिन मुचुल्का फेरेर पुनः बन्दुक भेटिएको कुरा उल्लेख छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि, विधि शास्त्रको हिसाबले पनि प्रचलित कानुनलाई बायस नभइ, पूर्वाग्रही नभइ यो मुद्दा हेरिनु पर्छ । रेशम चौधरी अनि लक्ष्मण थारूहरु त २०७२ भदौ ७ को घटनास्थलमै थिएनन्, यो कुरा लाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । अनि कसरी ज्यान मुद्दा लगाइयो ? कुनै पनि परिस्थितिमा मान्छेले ज्यान मार्ने भनेको गम्भीर कुरा हो । तर दुर्भाग्यवश त्यस्तो परिस्थितिहरु सिर्जना हुन सक्छ । भवितव्यले पनि हुन सक्छ । कतिपय परिबन्दले पनि पर्न सक्छ । जतिबेला त्यो घटना घट्यो, त्यो बेलामा रेशम चौधरी अनि लक्ष्मण थारूहरु त घटनास्थलमै छैनन् नि । घटनास्थलमै नभएका मान्छेहरु, लिडर मान्छेहरु अनि त्यस पछाडि कागज बनाएकै भरमा, कसैले योजना गरे भनेर भनेकै भरमा प्रमाणहरु पुष्टि हुँदैन । यसरी नै त्यो परिबन्दमा पारिएकाहरुको राजनीतिक अधिकारहरु कसरी कुण्ठित गरिदैछ, टीकापुर घटना एउटा उदाहरण हो । टीकापुर घटना राजनीतिक हो भन्ने आवाज शीर्ष दलका नेताहरुले समेत उठाउन थालेका छन् । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ? अहिले पार्टीका नेताहरुलाई हामीले हेरिरहेका छौ मिडियामा । चारैतिरबाट दबाब परेको छ । शीर्ष नेताहरु नै जित्ने स्थिति छैन भनेर मिडियाहरुमा आएको देखिन्छ । हावा नचली पात हल्या त होइन होला । स्थानीय चुनावमा रेशमजीहरुको पार्टीले निकै राम्रो संरचना ल्यायो । यसले पनि शीर्ष नेताहरु रेशमबारे, टीकापुर मुद्दाबारे बोल्न बाध्य भएका छन् । कहिले कहिले के हुन्छ भने न्याययिक कमजोरीको चुनौती जहाँ पनि हुँदो रहेछ । त्यो चुनौती के हो भने अदालत आफै ठाउँमा गएर इन्भेस्टिगेसन गर्दैन । सिस्टमअनुसार गर्दैन । उसले प्रत्यक्ष देखेको पनि हुँदैन । त्यसैले पश्चिमी न्याय प्रणाली जुन अवलम्बन गरेका छौँ । पट्टी बाँधेको अदालतको, न्यायको प्रतिमूर्तिमा पट्टी बाँधेको हुन्छ आँखामा । त्यसको अर्थ त्यो आफैले देख्छ भन्ने होइन । अरुले ल्याएर देखाइ दिनुपर्छ । त्यो देखाइ दिनुपर्ने कुरामा भएको ल्याकिङले न्याय नपाएको थुप्रै छन् । त्यसैले कानुनमा मिसक्यारिजम जसटिस भन्ने शब्द आएको हो । न्यायको पतन भन्ने शब्द पनि प्रचलित छ । अर्को कुरा के हो भने पश्चिमी न्याय प्रणाली अलि रेसिस्ट हुन्छ , जातिवादि हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा पनि कालो देख्यो कि अपराधै गर्छ भन्ने छ मानसिकता । त्यो चाहिँ मसलवाद, जातिवाद, वर्णवादको परिणति हो । जस्तो इन्डियामा अहिले मुस्लिमहरुलाई अपराधी नै हो भन्ने मानसिकता छ । नेपालमा पनि आदिवासी, जनजाति, थारु, मधेसी, दलित, मुसलिमहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि मसलवादी नै छ । त्यसैले मेरो विचारमा अहिले जुन कुराहरु चलिराखेको छ, एउटा त राजनीति होला । अनि अर्को हाम्रो समाजमा लामो समयदेखिको सोच । अलि अलि अब थारूहरु पनि नेता हुन लागे । आदिवासी, दलित, मुस्लिमहरु पनि नेता हुन लागे । अलि अनौठो लाग्दो हो नि त । परम्परागत रुपले उहाँहरुले कन्ट्रोल गर्नु भएको छ सरकार । अदालत पनि त्यसैको कन्ट्रोलमा छ । कानुन त्यसैको कन्ट्रोलमा छ । यहाँ त कानुन बनाएर गैरकानुनी काम गरिन्छ । न्यायको नाममा अन्याय भएको छ । यो विषयमा हामीले खुला रुपमा छलफल गर्न सक्छौँ । सारा संरचनालाई कसरी न्ययायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल गर्न सक्छौँ । टीकापुर घटनाको ७ वर्षपछि यसबारे कुरा गर्न बल्ल अवस्था अलि संग्लिएको देखिन्छ । रेशम चौधरी अहिले पनि सांसद छन् । लौ, मानौ पुनः उम्मेदवार भएर जिते रे । अनि फेरि शपथ ख्वाएर कारागारमै राखिएमा जनप्रतिनिधि भएको के सार भयो ? चुनाव जितेर रेशम चौधरीलाई संसद्मा जान दिइएन । त्यत्रो ठूलो के चाहि नाफा भयो त देशलाई त्यसको पनि त जवाफ चाहियो नि । अहिले उठ्न मिल्दैन भन्नेहरुले मानौ रेशम चौधरीले चुनावमा उठेर जितेर संसद् गए । संसद्मा जान दिनु भएन, उहाँहरुले त्यो अलग कुरा भयो । तर रेशम सांसद हुन जाँदैमा देशमा चाहि त्यस्तो के उथलपुथल भयो ? त्यत्रो नैतिक पतन देखिने कुरा के भयो ? त्यसको जस्टिफिकेसन पनि चाहियो । हचुवाको भरमा यस्तो हो भनेर त हुँदैन । यदि त्यस्तो खालको कानुन बनाएको रहेछ र त्यो कानुनलाई गलत तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरेर जो राजनीतिक मुद्दालाई नै अपराधीकरण गरेर अनि हजारौँ वर्षदेखि दासत्व भोगिराखेको जनतालाई स्वतन्त्रता दिन सक्दैन भने त्यो कानुन त तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । के अर्थ भयो र त्यो कानुनको ? कुनै ठूलो कुरा होइन कानुन त, आखिर दुईचारजना बसेर लेखिने त रैछ । संविधान लेख्दाखेरि जतिसुकै हल्लाखल्ला गरे पनि दुइ चार जना कोठामा बसेर लेख्दा रैछन् । जनताको अभिमत भन्ने कुरा त खाली रामकृष्ण ढकालको ‘यो त सब भन्ने कुरा न हो’ भन्ने गीत जस्तो मात्र रैछ । त्यसैले यी सबै कुराहरुलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि र समाजलाई विभाजन नगर्ने हो भने सबैलाई न्याय बराबर हुनुपर्छ भन्नेमा नै हामी वकिलहरुको कुरा केन्द्रीत हुन्छ । तर हामीले देख्दाखेरि जुन कुराले न्यायभन्दा बाहिरको कुराहरु गरेको छ । सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ । चाहे कानुनमा होस्, संरचना होस्, मानसिकता होस् । त्यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत रेशम चौधरी निर्दोष रहेको तर कानुनी जटिलटाले छुटाउन गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । सरकारले चाहेमा टीकापुर घटनाको फैसला त फास्ट ट्रयाकबाट गर्न सकिएला नि ? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीले जे कुरा गर्नु भयो । उहाँको आफ्नो पोलिटिकल कुरा होेला । तर यो कानुन र समुदायप्रतिको जिम्मेवार भनाइ हो कि हैन भनेर प्रश्न चिन्ह आउन सक्छ । फास्ट ट्रयाकले सुनुवाइको लागि लान सकिन्छ । सरकारले पार्नु पर्यो । किनकि यो अल्झाउने कुरा होइन । मैले यो केसभित्रबाट पीडित भएका मान्छेहरुको पीडा सुनेको छु । जेलमा छ, कमाउने मान्छे । छोरीलाई जण्डिस, निमोनिया हुन्छ तर उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । सामान्य बिरामी पनि छोरीले बाउ नभेटी मरेको छ । टीकापुर घटनामा जेलमा बन्दी भएका छोरा छोरीको कैयौँको शिक्षा, स्वास्थ्य, इच्छा, घरबार उजाडिएको छ । उहाँहरु एकातिर जेलमा सजाय भोगिरहनु भएको छ, अर्कोतिर परिवार तहसनहस भएको छ । राज्यले यो भन्दा धेरै जनतालाई कति अन्याय गर्ने ? फोरेस्ट हन्टिङ भन्छ यसलाई । जंगलमा शिकार खेल्या जस्तो । यो त अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला पहिला अदिवासी जनजातिहरुले सुरुमै आउँदा खेरि यो मुद्दालाई लिएर हामीलाई अदालतले जिताइदिन्छ भने तर जिताएन । अहिले हुँदा हुँदा मधेसीको पनि त्यस्तै स्थिति देख्दैछु म । दलितहरुको पनि सायद त्यस्तै होला स्थिति । अस्तित्वको रिजर्भेसनको मुद्दामा आन्दोलन नै भयो । आदिवासी जनजाति मधेसीको कुरा मात्रै रहेन । आम नेपाली जनताले नै अदालतबाट नै न्याय पाइन्छ र ? भन्ने प्रश्न चिन्ह उठ्न थालिसक्यो । यो बहुत विचारणीय कुरा छ । २०७२ भदौको टीकापुर घटना त प्रतिनिधि मात्रै भयो । टीकापुर छेउछउका थारूहरु सयौ वर्षदेखि अन्यायमा परेका छन् । यसलाई कसरी लिने ? तपाईंले ठिक भन्नु भयो । इतिहासमा थारुहरु कति अन्यायमा परेका छन् भनेर दस्तावेज, लालमोहर पल्टाउँदा हुन्छ । विर्ताको नाममा, राजकीय शासकहरुको नाममा, आफ्ना आफन्तको नाउँमा, दुनियाहरुलाई थारूहरुको जग्गा दिएर कसरी उनीहरुको भूमि काठमाडौंमा बसेर रातारात लुटे, अहिले पनि दस्ताबेज खोज्यो भने भेटिन्छ । त्यो सबै केलाएर हेर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने अहिलेसम्मको थारूहरुले भोगेको परिस्थिति त्यो सबै कुरा बाहिर आयो भने त्यसले झन राम्रो स्थिति गर्दैन । राज्य भनेको निरपेक्ष हुनुपर्ने हो । राज्य संचालन गर्ने मान्छेहरुले किन यसरी व्यवहार गरेका छन् ? यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरुले दिन पर्यो । कुन चाहि थारूले विर्ता पाएर गैरथारूहरुको जग्गा जमिन लियो ? २०५७ सालमा थारुहरु कमैयाबाट मुक्ति भए । तर कमैयाको दृष्टिले हेर्ने रवैया गएको छैन । थारुको हकमा जसरी कानुन बनाउँदा पनि भयो, उसले बोल्नै सक्दैन भन्ने छ । उसको आवाज सुन्ने भनेको अदालतले हो । अहिले सर्वोच्च अदालतलाई यो एउटा अवसर पनि हो कि ‘ट्रस्ट गेन’ गर्ने । अन्याय भएको छ यो समुदायलाई भन्ने कुरा बोल्न सक्छ अदालतले । त्यसको लागि कानुन चाहियो । थारुको हकमा जसरी कानुन बनाउँदा पनि भयो, उसले बोल्नै सक्दैन भन्ने छ । उसको आवाज सुन्ने भनेको अदालतले हो । अहिले सर्वोच्च अदालतलाई यो एउटा अवसर पनि हो कि ‘ट्रस्ट गेन’ गर्ने । अन्याय भएको छ यो समुदायलाई भन्ने कुरा बोल्न सक्छ अदालतले । त्यसको लागि कानुन चाहियो । अदालतले कानुन छैन भन्छ भनेदेखि आइएलओ १६९ लिए भइहाल्यो । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आइएलओ १६९ ले त यदि फौजदारी अपराध आदिवासीहरुलाई लागेको छ भने, सजाय पाएको रहेछ भन्दा पनि त्यो सजायमा थुन्नु पर्ने रहेछ भने नथुनिकन अर्को सजायको वैकल्पिक व्यवस्था हेर्नुपर्छ भन्छ । उसलाई समाजमा स्थापना गर्नुपर्छ । किनकि उसले नै अपराध गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? उसले अरु कुरा किन सोच्न सक्दैन भन्दा खेरि उसले सबैतिर ढोका बन्द गरेको देख्छ । त्यस्तो स्थिति भएपछि परिबन्दमा पारेर जब अपराध गराइन्छ, उनीहरुले न्याय पाउनैपर्ने हुन्छ । टीकापुरको सवालमा त उनीहरुले गरेको हो भन्ने स्थिति पनि छैन । घर घरबाट पक्रेको मान्छे छ । ठेगाना नमिले पनि नागरिकता हेरेर पक्र्या मान्छे छ । यस्तो हचुवाको भरमा कसैलाई पक्रनु अन्याय हो । टीकापुर घटनालाई न्याय दिन त्यसमा जवर्जस्ती मुछिएकालाई उम्मदेवारीको हक दिने प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको जिकिर हो ? हो, अहिले चुनावमा रेशम चौधरीहरु उठे भने त्यसले के गर्छ भने बिस्तारै मान्छेले पुराना घटना बिर्सिदै जान्छ । आफ्नो पीडाहरु पनि बिर्सेर समाजमा पुनस्र्थापित हुन्छ । एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना हुन्छ । यो एउटा अवसर पनि हो सरकारको । फेरि अहिलेको चुनावमा उठ्न दिइएन भने फेरि अर्को डिभिजन पूरा हुन्छ । यो राज्यले जातिवादी, मसलवादी फेरि कुरा उठाउँछ त्यसपछि । सम्भवतः उठ्छ । जहिले पनि यस्तो खालको परिस्थिति सधैँभरि बाहिर ल्याइराख्नु राष्ट्रको लागि पनि हितकर हुँदैन ।

ओइ बाउ, खोइ मेरो साइकल ?

के थारू समुदाय नयाँ शक्तिको बीउ बन्न सक्छ ?

सेफली चौधरीको पुरै दिन बित्यो ‘अग्रासन’को पर्खाइमा

बर्किमार लोकमहाकाव्य, अट्वारी र भेँवाको अन्तरसम्बन्ध

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

अन्डी धानको रोटी भेटिएन ‘अट्वारी’ मा

कैलाली–१ का बासिन्दा भन्छन्ः जनताले चुनेका सांसद जेल गएपछि विकास ठप्प

रेशमको चिन्ताः ‘थरुहट माता, म तिमीलाई जोगाउन सक्छु कि सक्दिनँ ?’

‘रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूहरू चुनाव लड्न पाउँछन्’

टीकापुर घटनाको सन्देशः राज्यविरुद्ध संघर्ष चर्काए आतंककारी !

रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?