राज्य संयन्त्र त्यसबेला टीकापुरमा पूर्ण रुपमा क्रियाशील भयो । घटना भएको करिब दुई घण्टाभित्र सेना टीकापुर उतारिए । संसद्मा तात्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दक्षिणतिरका पेशेवार आतंककारीहरुको घुसपैठ रहेको सूचना दिए । कफ्र्यु जारी भयो । यही कफ्र्युको बीच भदौ ८ गते रेशम चौधरीको फूलवारी रेसोर्ट, फूलवारी एफएमलगायत थारूका पसल तथा घर छानीछानी आगो लगाइयो । यसरी घटनाको विश्लेषण गर्ने सवालमा सबैभन्दा बढी छापा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल क्रियाशील भए तर पक्षपात पूर्ण तवरले । यी सबै हुनुको पछाडि सबै कथित मूलधारको मिडियालाई यो षड्यन्त्रबारे आंशिक जानकारी रहेको थियो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

टीकापुरमा राज्यको पहलमा भएको नौटंकीले १६ बुँदे षड्यन्त्रलाई जायज बनाउन टेवा प्रदान गर्यो । यही कारण हो कि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण हुने भयो । भारतको दौडधुप पनि सोही समयदेखि बाक्लिएको थियो । यो संयोग पक्कै होइन होला । तर, भूराजनीतिको शक्ति संघर्ष चर्केर गएको बेला नेपालको संविधान जारी भएको यथार्थलाई चीनको गुपचुप कुटनीति मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने अर्को महत्वपूण प्रश्न उठेको छ । यिनै प्रश्नहरु टीकापुर थारू विद्रोहलाई घेरेको वेला रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने अर्को प्रपञ्च थालनी हुन पुग्नु कतै नयाँ षड्यन्त्रको संकेत त होइन ?

थारू सजग हुनुपर्दछ । राज्यको श्रृंखलाबद्ध षड्यन्त्रबाट बच्न भनेजस्तो सजिलो छैन । यसको अर्थ थारूको विवेक पक्कै बन्धकीमा परेको छैन भने अब कुरा के गर्ने ? सवालको प्रष्टतासंग जोडिएर आउँछ । थारू अगुवाहरुले यो प्रश्न गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ, कारण यो सवालले योजना खोजी गरेको पक्कै छैन । अक्टोवर क्रान्तिको सफलता यो प्रश्नसंग जोडिएको थियो र आज संसारभरी चल्ने विविधखाले आन्दोलनमा पनि सहयोगी हुने देखिन्छ । यो प्रश्नसंग भाव र चेतना जोडिन्छ । साथै सचेत धक्काले मात्र परिणाम निकाल्न सकिने किटानी गर्न पुग्छ । त्यसो हो भने चेतनाको श्रोत खोजी गर्नु नै उपरोक्त प्रश्नको आशय रहेको छ ।

टीकापुर थारू विद्रोहमा राज्यले निश्चित सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश स्पष्ट रहेको छ कि राज्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र जुनै तरिकाले संघर्ष चर्काएमा ती समूहलाई आतंककारी करार गरिनेछ । टीकापुर थारू विद्रोहमा आतंककारी विल्ला लगाउनु जरुरी थियो, जसले थारूलाई मात्र होइन, यसखाले संघर्ष गर्ने जो कोहीलाई बाँकी राख्ने छैनौं भनिएको हो । त्यसको प्रभाव चौतर्फी देखिएको छ ।

पहिलो टीकापुर विद्रोहपश्चात थारूले आन्दोलनको सशक्त कार्यक्रम दिन सकेनन् । कारण उनीहरुबिच क–कसलाई मुद्दा हाल्न सकिने भनी सम्भावित व्यक्तिहरुको नाममा जाहेरी दिन सकिने प्रचारवाजी गरियो । प्रहरीले चाहेको खण्डमा हुने गरेको प्रमाण पनि खोजी गरे भेटिन्छ ।

दोश्रो, लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवाहरुलाई अर्को सन्देश पठाइयो कि कोशी प्रदेश मान कि गुपचुप बस । उनीहरुलाई अहिले बेनाम प्रदेशतिर पुर्याइएको छ । र, भोलिको दिनमा समेत कोशीको अघि पछि फुर्को लागेको प्रदेश नै स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।

मसंगै एमफिल पढ्ने मित्र विश्वहाङ राईजीको कुरो यस विषयमा चित्तबुझ्दो लाग्यो । उहाँको तर्क थियो कि कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी वस्तुकरण गरी बेच्न मिल्ने रहेछ । हिजोका खाँटी पण्डितहरु अहिले बनियाँ (व्यापारी) बनेको कारण उनीहरुलाई बेच्न मिल्ने चीज मन पराएको तर्क गर्दै मधेस चपाउन सकेनन् कि उनीहरुले ? साथै सुदूरपश्चिम त गालगाँडको रुपमा छ भन्न सकिन्छ । यी तर्कहरु फगत मजाकको रुपमा होइन । समग्रमा, असली हिन्दूस्थानाको परिमार्जित अथवा संशोधित रुप भने पक्कै हुने यी तर्कलाई स्वागत गरौं ।

टीकापुर घटनामा करिब डेढ वर्षको बालक टेकवहादुर रावलको हत्याको कारण के हो ? भनेर प्रश्न छ । सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि मृत बालकको हत्या आधुनिक हतियारले भएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि बालकको विषयमा धेरै खोजविन गरिएको थिएन र छैन । यही विषयसंग जोडेर लाल आयोगको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाध्य बनाइनु पर्छ । मुख्य कुरो न्यायको हो र न्याय हराएको देशमा हामी न्याय खोजी गर्ने पक्षका अगुवाहरुलाई चुनौती दिन सकौं, ता कि उनीहरु तरमारा बन्न नपाऊन् । समग्र थारू जातिको आत्मसम्मानमा ठेस पुरयाउन नसकुन् । तसर्थ खबरदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

दुई साता अगाडि पश्चिमका थारूहरुसंग भेटघाट र विमर्शमा विताउने मौका मिलेको थियो । दाङको घोराही र लमही, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको टीकापुरमा ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिए । यस दौरान विभिन्न सहभागी मित्रहरुको मनोगत धारणा बुझ्न पाइयो । उनीहरुको बिचमा आजसम्म माग मुद्दाको विषय मात्र प्रधान ठानेर चर्चा गरिएको अनुभूति भयो ।

जब शक्तिसंघर्षको विषय छलफल केन्द्रमा हुन्छ, थारू अगुवाहरु कि आफ्नो इगो रक्षा गर्नतिर ट्याकटिकल बनेर आउँछन् अथवा उनीहरु मौन बसेर अस्वीकृतिको भाव दर्साउँछन् । तर दुइ ठाउँ खास गरी टीकापुर तथा कोहलपुरमा राजनीति गर्ने अगुवाहरु सहभागी भएकै कारणले अर्को प्रश्न पनि जन्मिन पुग्यो । पहिलो प्रश्न थियो थारू बन्ने कसरी ? राजनीतिक रुपमा थारू बन्न आवश्यक किन देखिन्छ ? यहाँ हामी थारू हौं । यो तथ्य हो र जब तथ्यले शक्तिको सहारा लिने गर्छ, अन्ततः त्यो सत्य बन्न पुग्छ ।

उपरोक्त प्रश्नको जवाफ त्यतिले पुगेन । अब के गर्ने ? सवालको जवाफ त्यो होइन पनि । राजनीतिक शक्ति निर्माणको सवाल हो, अब के गर्ने भन्ने प्रश्न ? शक्ति संरचनामा आएको फेरवदल तथा राजनीतिक पाराडाइम बदलिएको अवस्थामा संस्कृति नै शक्तिको आधार तय हुन पुग्यो । यही संस्कृतिअनुसार बनेको विशिष्ट पहिचानले संसारको राजनीति प्रभावित हुन गएको छ । तथापी यसलाई बुझ्ने ज्ञानको श्रोत इन्डिजेनिज्म (स्वदेशवाद) ठहर भएको बेला तरंगले सबैलाई छोएको छ ।

यसरी भावमार्फत् अनुभूत गर्न पुग्दा शक्तिको चाहनाले लोभ्याएको कारण थुप्रै संगठहरु बन्ने र पछि भत्किने गरेको हुन्छ । थारूको सन्दर्भमा सुरुमा संयुक्त थारू राष्टिरूय मोर्चा, पछि थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद, क्रमैसंग थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा आदि बन्दै भत्किने प्रक्रियाबाट गुज्रिदै आए ।

थरुहट तराई पार्टी नेपाल तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) दोश्रो संविधान सभामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न पुगे । फेरि पनि शक्ति निर्माणमा तात्विक अन्तर ल्याउन सकेनौं । यसको मूल कारण स्वयम् हामी नै हौं । शक्ति निर्माणमा ज्ञान र कला दुइटैको सम्मिश्रण भएको बुझ्न सके विधि र प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ । तर सैद्धान्तिक र वैचारिक तयारी कमजोर पाइएकोले चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो । अर्थात् हामी राजनीति मिलाउने काममा असफल भयौं । यी सत्य स्वीकार गर्दा हीनताबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन ।

अन्त्यमा, टीकापुर थारू विद्रोहले हामीलाई सिक्न मद्धत गरेको छ । अगाडि बढ्ने अथवा नबढ्ने विषयबारे गरिने निर्णय पनि हाम्रै हुन् । स्थानीय राजनीति जातीय भएको परिवेशमा यदि अरुको नक्कल गर्दै रहे शक्ति निर्माण गर्न सकिन्न । राजनीति मिलाउने विषय स्वार्थको साझेदारी पनि हो । साझेदार शक्तिहरुबिच तत्कालीन र दीर्घकालिन सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ कोसंग तात्कालीन र कोसंग दीर्घकालिन सम्बन्ध बनाउने भन्ने विषय अनुमानको आधारमा भन्दा स्वार्थ पहिचान गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

हामी यस्तो खेलमा टीकापुर विद्रोहमार्फत प्रवेश गरिसकेपछि अब पछाडि फर्किने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन । यसर्थ, राज्यले दिन खोजेको सन्देश एक चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेर सामना गर्न सबैले सबैलाई उत्प्रेरित गरौं । यसैमा उत्पीडित जाति, समुदायको कल्याण निर्भर रहेको बुझ्ने बुझाउने कोसिस गरौं ।रातोपाटीबाट