आधुनिक नेपाली राज्यको अवधारणा भित्रबाट हेर्दा नागरिकताको कागज पाए पनि उनीहरुलाई विसं १९१० को मुलुकी ऐनले करार गरेको मासिन्या मतवालीको दर्जामा राखेको थियो।

औलोसँगै थारु उन्मूलन
मुलुकी ऐन १९१० बन्दा गोर्खाली शासकहरुले पहाडको ठूलो जनसङ्ख्या भएको तामाङ र तराईको ठूलो जनसङ्ख्या भएको थारुहरुलाई मासिन्या मतवालीको दर्जा दिए। पहाडका तामाङ राष्ट्रलाई मासिन्या मतवाली करार गरिनु पर्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान तीन मुख्य कारण पेस गर्दछन्– (१) भू–सामारिक रुपले तामाङहरुले हिन्दू अधिराज्यको शक्तिकेन्द्र काठमाडौं उपत्यकालाई चारै तिरबाट घेरेको हुनु, (२) पहाडी हिन्दु मान्यता अनुसारको पवित्र जनावर गाई सेवन गर्नु (३) विश्वदृष्टिकोणको रुपमा बौद्ध धर्मलाई अँगालेको एक मात्र ठूलो जनसंख्या हुनु। (कार्यपत्रः किन भयो तामाङ प्रथम राष्ट्रमाथि धेरै प्रहार ? एक सार दृष्टिकोण, २०७५ पुस २६) 

 थारुको सन्दर्भ भने उन्मूलन नै प्रमुख कारण थियो। तराई मधेशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ऐतिहासिक कालदेखि विशेषतः चुरे दक्षिणको क्षेत्र र त्यहाँका विशाल उपत्यकाहरु आवाद गरी बसेका थारुहरुको उब्जाउ फाँटहरुमा गोर्खालीहरुको गिद्धे नजर परेको थियो। सैनिकहरुलाई जितेको जमिन बाँड्दै अघि बढेका गोर्खाली शासकहरु विस १८१६ को सुगौली सन्धिपछि रोकिए र बाँड्ने नयाँ जमिन पाएनन्। यसरी नयाँ जमिनको खोजीमा तराई मधेशका थारु लगायत अन्य स्वदेशी राष्ट्रियताहरुको जमिन विर्ता, रकम तथा जागिरको नाममा बाँड्ने काम भयो। यसबाट लाभान्वित पहाडी शासकहरु मौसमी लाभ बुझ्न मात्र जान्थे। उनीहरुलाई त्यहीँ टिकिरहन औलोले रोकेको थियो। 

विस २००४ सालमा नेपाललाई संस्थागत विकास सिकाउन स्थापित अमेरिकी संस्था यूएसओएमले गार्खाली शासकहरुको थारुको जग्गा हडप्ने महत्वकांक्षामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे। गोर्खाली राज्यले विस २००८ सालमा बनाएको पहिलो प्राथमिकताको राष्ट्रिय योजना नै औलो उन्मूलनलाई दिनुले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ।

जसै रापती दुनमा विस २०१३ सालमा औलो उन्मूलन भएको घोषणा गरियो, गोर्खाली राज्यले योजनावद्ध ढङ्गमा जग्गा दिएर सामूहिक बसाइँसराइ गरे। पहाडियाहरु झरेपछि थारु उन्मूलन परियोजना सुरु भयो, थारुहरुको भूमि अब गोर्खाली राज्यका प्रशासनिक अड्डा भए, थारुहरुका सामूहिक वन तथा चरण क्षेत्रहरु गोर्खालीहरुको राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र वा सामुदायिक वन भए। उनीहरुले बाँचेका जीवन विदेशीहरुलाई देखाउने चटक भयो। उनीहरु आफ्नो भूमिमा थारु भएर बाँच्नु नै अपराधीकरणको द्योतक बन्न पुग्यो। 

यसरी रापती दुनका चित्वनिया, मडियारा, बेलौढिया, टाँर र लल्पुरिया थारुहरुले आवाद गरेको  भूमिमा हजारौ वर्ष रहँदा विकास गरेका मौजा, पर्गन्ना र गादी चौरासीको अर्थराजनैतिक व्यवस्था र स्वदेशी ज्ञान समाप्त पार्ने काम भयो। थारु राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्ने महतो, चौधरी र जमिदारहरुलाई आधुनिक ज्ञानको आधारमा सामन्ती करार गरेर समाप्त पारिए।

यसरी आफ्नो स्वदेशी ज्ञानबाट विच्छेद भएका रापती दुनका थारुहरुलाई आज पहाडियाहरुले सीमित क्षेत्रमा थुनेर शासन गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र स्थापनापछि यसको विरुद्ध आवाज उठाउँदा पनि २०६५ फाल्गुन २२ गते कमल चौधरी लगायतलाई मारेर राज्यले बन्दुक मार्फत कायम राखेको थारु उन्मूलन परियोजनालाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ। 

विकासको नाममा थारु उन्मूलन
मासिन्या मतवाली परियोजनाबाट बचेका बर्दियाका थारुहरुले विस २०१५ सालमा राधाकृष्ण थारुको नेतृत्वमा कनरा  (पहाडियाहरु कन्दरा भन्दछन्) विद्रोह गरे, जसमा सात जना थारुहरुलाई मारियो। लगत्तै २०१६ साल साउनमा दाङ उपत्यकाका थारुहरुले  बेठबेगारी प्रथाका विरुद्ध विद्रोह गरे। थारु किसानहरुलाई सित्तैँमा काम लगाउने उक्त प्रथाको विरुद्ध भएको विद्रोहमा गुमराह थारु लगायत मारिए। नेपालका कम्युनिस्टहरु उक्त विद्रोहलाई किसान विद्रोह भनि आफ्नो दाबी गर्दछन तर थारुहरु यो मान्न तयार छैनन्। विद्रोह दबाउन राज्यले यति धेरै बल प्रयोग ग¥यो कि विद्रोहपश्चात ठूलो मात्रामा  दाङका थारुहरु बसाइँ सरेर बुर्हान  अर्थात् वर्तमानको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरतिर लागे। राज्यको हिंसा सहन नसकेर भाग्ने क्रम विस २०२८ सालसम्म कायम रह्यो। 

यसरी आफ्नै प्रयत्नहरुबाट भइरहेको थारुहरुको प्रतिरोधलाई नेपालका राजनीतिक दलहरु, कांग्रेस र कम्युस्टिहरुले अत्यन्तै धेरै दुरुपयोग गरे। थारुहरुको राज्यप्रतिको असन्तुष्टिलाई यी दुई शक्तिहरुले आफ्नो राजनतिक लाभको लागि उपयोग गर्ने तर उनीहरुलाई भने कमैया प्रथा भएको समुदायको रुपमा चित्रित गर्ने काम जारी राखे। थारुहरुले आफ्ना खेतहरुमा सहयोग गर्न राखेका सहयोगीहरुलाई पहाडियाहरुको अतिक्रमणसँगै बसाइँ सरेर आएका पहाडियाहरुले कमाराको रुपमा राख्न गाउँँभन्दा बाहिर बस्न दिने र घरको काम लगाउने परम्परा कमैया प्रथा थियो।

कमैया मुक्तिको नाममा थप थारुहरुमाथि उत्पीडन थोपर्ने काम भयो। जसले थारुहरुको शिर झुकाउने तर पहाडिया ठकुरी र राणा साहेबहरुको शासन टिकाउने काम भयो। पछि कम्युनिस्टहरुले थारु राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको लोभमा भरपुर उपयोग गरे।

राजा–कांग्रेस–कम्युनिस्टको शक्ति सघंर्ष र पछि सबैभन्दा ज्यादा माओवादीहरुले जनमुक्ति सेनाको रुपमा उपयोग गरे। आजपर्यन्त आधुनिकता, लोकतन्त्र र विकासको नाममा विश्वभर राज्यविहीन राष्ट्रहरुमाथिको राज्य औपनिवेशिकता र विस्तारलाई नै वैधता दिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका आधुनिक राजनीतिक दलहरु र ती दलका सम्भ्रान्तहरुको राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्ने औजारको रुपमा उपयोग हुँदै आएका यथार्थमाझ थारू लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरुले ऐतिहासिक विद्रोहको लामो फेहरिस्त सहित आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति प्रारम्भ गर्नु लोकतन्त्रको निमित्त सुखद पक्ष हो। 

अबको बाटो 
अब के गर्ने भन्ने सवालमा जन–संवाद गर्नको निमित्त हालसालै राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल (समान–नेपाल) को टोलीले पूर्वको मोरङ्गिया थारुदेखि पश्चिम धनगढीको राणा थारुहरुका बौद्धिक अभियन्ताहरुसँगको संवाद गरेको थियो। यो यात्रामा दुई कुराहरु प्रष्ट पाइयो।

पहिलो, नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसले थारुहरुसँग झुटा बाचा गरेर उनीहरुको राष्ट्रिय मुक्तिको सपनाको भरपुर उपयोग गरे तर बदलामा थारुहरुले केही नपाएको महसुस गरिरहेका छन्। दोश्रो, आफ्नो राष्ट्रिय मुक्तिको मार्ग आफैँ तय गर्नु पर्ने महसुस गरिरहेको पाइयो। तर टीकापुर विद्रोहमा संलग्नमध्ये एक दिनेश थारुले गरेको प्रश्नले सबैलाई झस्काइरहेको छ।

उनको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन या वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने हो भने त्यसको वैचारिकता के होर ? कुन ज्ञानको आधारमा संगठन निर्माण र नेतृत्व विकास गर्नेरु वर्तमानको वैचारिक अस्पष्टता सहित कसरी कैकल्पिक शक्ति निर्माण होलार ?’ वैकल्पिकताको वकालत गर्दै नयाँ शक्ति बनाउन हिँडेका बाबुराम भट्टराई पुनः पुरानै घर फर्किरहेको परिवेशमा यो प्रश्न नेपाली मात्र हैन विश्व राजनीतिक व्यवस्थाभित्र आफैमा यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ। 

सामन्तवाद र पछिल्लो समय पुँजीवादी साम्राज्यवाद विरुद्ध उत्पीडित वर्गले मात्र संघर्ष गरेको थिएन बरु उत्पीडित राष्ट्रहरुले पनि संघर्ष गर्दै थियो। उत्पीडित वर्गको निमित्त लोकतन्त्र भनेको समाजवादी क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव थियो भने उत्पीडित राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको धार विकास गरेका थिए। रुसी समाजवादी क्रान्तिमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पुरै समायोजित भएको थियो।

विश्वका समाजवादी आन्दोलनहरु उत्पीडित वर्गको निमित्त भनिएको थियो तर ती आन्दोलनहरुको नेतृत्वमा शिक्षित बुर्जुवाहरु थिए। क्रान्ति पुरा भएपश्चात त्यो वर्गले नेतृत्व तहमा न सच्चा उत्पीडित वर्गलाई स्थापित हुन दियो, न त कुनै उत्पीडित राष्ट्रलाई नै। उनीहरुले नयाँ शासकको रुप धारण गर्दै आए।

राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तान विश्वमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट विद्रोहहरुमा मूलवासीहरुको पुरै समर्पण रह्यो। उनीहरुले पनि वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य मान्दै युद्धहरुमा ज्यान दिए। तर, विश्व प्रणालीभित्र कम्युनिस्टले भन्दै आएको जस्तो समाजवादी व्यवस्था कहिल्यै भएन।

रुस र चीन समेत समाजवादको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको लाल–नोकरशाही नियन्त्रण भएको राज्य पुँजीवाद बन्यो। कम्युनिस्ट लाल–नोकरशाही शासन मूलबासी शक्तिको निमित्त हिजोको सामन्त, फासिस्ट, बुर्जुवा पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरु जत्तिकै दमनकारी, शोषक र औपनिवेशिक शक्तिको रुपमा देखा परे। नेपालको राजनीतिक इतिहासको दृश्य पनि यसभन्दा फरक रहेन। 

चुनावी कि राजनीतिक निकास ?
सन् १९७० ताका नै अमेरिकादेखि पपुवा न्युगिनीसम्म लोकतन्त्रले सामना गर्नु परेको नयाँनयाँ संस्थागत र व्यावहारिक चुनौतीहरु नेपाली राज्यले पहिलो पटक वि।स। २०४७ पछि आंशिक र वि।स। २०६२, ६३ पछि व्यापक रुपमा सामना गर्नु पुग्यो। लोकतन्त्र स्थापनापछिको एक समय त यस्तो पनि देखियो कि थारु लगायतका राष्ट्रियताहरुले अगाडि बढाएको आन्दोलनले लिम्बुवान र थरुहटमा समानान्तर संरचनाहरु बनाएर जनतामा एक किसिमको मुक्त क्षेत्र जस्तो स्वशासनको अनुभूतिसम्म दिलाए।

अन्ततः परिवर्तनलाई दोश्रो संविधान सभा मार्फत यसरी उल्ट्टयाइयो कि हिजोका क्रान्तिका नेताहरु आज सांसद हुन यही संविधानलाई अँगाल्दै गई रहेका छन्। पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरु निर्वाचन मार्फत यसको निकास खोजिनु पर्ने वकालत गर्दैछन्। तर के निर्वाचन र वर्तमानको संविधानले टीकापुरका दिनेश थारु लगायतका मुक्तिको राजनीतिक आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?

निर्वाचनले २०७२ ले कोरेको संवैधानिक शक्ति संरचनालाई अझ मजबुत बनाउँछ तर, यस्ता समूहहरुले स्वामित्व ग्रहण नगरेको संविधान कति दिन टिक्ला भन्ने सवाल पनि छ। उनीहरु सही विचार, नेतृत्व र योजनाको पर्खाइमा छन्। यही अभावमा टेन्डर भर्न हिँडेका रवि लामिछानेहरुसँग थारु लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरुको मुक्तिको योजना छैन।

विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको शक्ति संरचनाको फेरबदललाई हेर्ने हो भने वर्तमानको सातौँ संविधान पनि लामो समय टिक्ने सम्भावना देखिन्न। यसबीचमा थारु लगायतका  आदिवासी राष्ट्रियताहरुले प्रष्ट विचार, जोखिम मोल्न सक्ने साहसी नेतृत्व र रणनीतिक व्यवस्थापन सहित योजनाबद्ध आन्दोलन उठान गर्ने हो भने उक्त संवैधानिक शक्ति संरचनामा उनीहरुले पनि नयाँ शक्तिको हैसियत पाउने निश्चित छ। नेपालखबरबाट