पछिल्लो समय टीकापुर र रेशम चौधरी एक अर्काका पर्यायवाची झै छन् । जहाँको चुल्होचौकादेखि चौतारोसम्म, कोठे बैठकदेखि जनसभासम्म उही भाषण, उही चित्कार र रटान, ‘रेशम रिहाइ, टीकापुर घटना र राजनीतिक मुद्दा ।’ यो क्रम निरन्तर ७ वर्षदेखि चल्दै आएको हो ।
२०७२ ताका संविधान लेखनको क्रममा यहाँ परस्पर विरोधी थरुहट थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यसैबीच भदौ ७ गते टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भयो । एक नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ८ गते प्रशासनले कफ्र्यु जारीकै समयमा थारु समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसल, एफएममा आगजनी गरियो । त्यसयता टीकापुर घटना र मुद्दा तथा रेशम चौधरीको चर्चा परिचर्चाको रटान चल्दै आएको हो ।
यो क्रम यतिमा सीमित भएन, जब उनी २०७२ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै अत्याधिक मतका साथ चुनाव जिते र शपथपछि कारागार चलान गरिए । निलम्बन गरिए । उनको अन्त्यहीन चर्चा चुलिई रह्यो । 
मंगलबार र बुधबार (भदौ ७ र ८ गते) सोही घटनाको स्मरण दिवस मनाइरहँदा आयोजित जनसभाका वक्ताका भाषण नै उही टीकापुर घटना, उही रेशम चौधरीको रिहाइमा केन्द्रीत थियो । एउटै जोड थियो, टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुको तत्काल रिहा ।
सरकारले पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति २०७९ मंसिर ४ गते तोकेको छ । तर २०७२–२०७९ को अवधि टीकापुर तथा कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ शून्यताले गुजारेको हो । जिताएर पठाइएको आफ्नो जनप्रतिनिधिको उन्मुक्तिको चित्कारमा गुजारेको हो ।
विकास योजनाबाट विमुख
सरकारले आव २०७५÷२०७६, २०७६÷२०७७ र २०७७÷२०७८ गरी ३ आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । जसअन्तरगत क्रमशः ४ करोड, ६ करोड र ४ करोड बजेट सवै निर्वाचन क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको थियो । तर दुर्भाग्य कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ले आ.व. २०७६÷२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित भयो ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तरगत पर्ने जानकी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप चौधरीले निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटना मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले आ.व. २०७६÷२०७७ मा ६ करोड बजेटबाट वञ्चित गराएको बताउँछन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रत्यक्ष निगरानीमा छनोट तथा कार्यान्वयन हुन्छ । तर तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सांसद रेशम चौधरीको अनुपस्थितिमा सो कार्यक्रम नेकपा एमालेका सांसदहरुको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं एमाले सांसद कमला ओली र शारदा भट्टको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन भएको हो । आव २०७५÷२०७६ मा सांसद ओली र २०७७÷२०७८ मा सांसद भट्टको संयोजकत्वमा कार्यक्रम भएको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर जसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह पनि उठ्दै आएको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौराले टीकापुर नगरपालिका आफैमा निकै योजनाबद्ध ढंगले कोरिएको र ‘हेरिटेज सिटी’को रुपमा रहेको बताउँछन् । तर यहाँको संघीय जनप्रतिनिधि नहुँदा पाँच वर्षमा हुने विकासको गति नै ठप्प भएको दुखेसो पोख्छन् ।

आफ्नो ५ वर्षे कार्यवधि वडाध्यक्ष र सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरमा जितेपछि पुनः अर्को अवधि सुरु भएको बताउँदै उनले भने, ‘क्षेत्र नं. १ सम्भावनाले भरिएको क्षेत्र हो । यहाँको एकातिर कर्णाली नदी छ । कृषि, उद्योगधन्दा, कलकरखानाको सम्भावना उत्तिकै छ । आरोग्य केन्द्रको रुपमा टीकापुर पार्क यही छ । एयरपोर्ट छ, तर गौचरणमा परिणत छ । टीकापुर नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने यो निकै योजनाबद्ध सहर हो । केवल हामीले यहाँ विकासको फूलबुट्टा मात्रै भर्न बाँकी छ । यदि यहाँको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भइदिएको भए सबथोक सम्भव थियो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावलको भनाइ पनि मेयर डंगौराको जस्तै छ ।
रावलले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट हुने विकासका कार्य नभएका होइनन्, तर संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने ठूला विकासका कार्य भएनन् । यो क्षेत्रको सांसद आज भएको भए यहाँको विकास र सम्भावनाबारे आवाज उठाउँथ्यो, तर भएन । दुःखका साथ भन्छु, यहाँको विकासको गति संघीय सरकारले रोकिदिएको छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र १ मात्रै होइन, समग्र कैलाली जिल्लाको भाविष्यसँग जोडिएको टीकापुर एयरपोर्ट, टीकापुरमा लालपूर्जासहित नेपालकै ठूलो खेलमैदान मैदान छ । तर रंगशाला बन्न सकेको छैन । कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीको सनकट्टी पुल, मेडिकल कलेजलगायत ठूला आयोजना निर्माणको कार्य सांसद नहुँदा छाँयामा परेको नेता रावल बताउँछन् ।
सरकारले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यहाँका राजनीतिक दल पुनः जुर्मुराउन थालेका छन् । तर पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीनको शुन्यतामा बिताएका यहाँका जनताले राज्यले गरेको बेवास्ताको जवाफ पुनः आफ्नो अमूल्य मतमार्फत जाहेर गर्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । अहिलेसम्म सुन्दर मानचित्रमा फूलबुट्टा भर्ने मालीको खोजीमा रोइरहेको छ टीकापुर ।