मुख्य समाचार

मोदाहा थारूले फर्काएको माघीको रौनक

२४० दिन अगाडि

२ माघ २०८१

माघ लहैनु सुरीक शिकार खैनु रे हाँ... । यस प्रसंगमा पर्वको नाम माघ भन्नुपर्छ तर आजभोलि माघी भन्न थाले । यसमा कतिपयको चित दुखाई रहेका बुझ्ने हो भने कसले माघी भन्न लगाए ? प्रश्न उठ्छ । शायद यो प्रश्नले त्यति ध्यान आकर्षित गर्न नसक्ला कि ? यो आलेखमा यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने भन्दा पनि कसरी मोदाहा थारुले माघीको रौनक फर्काउन सफल बन्यो ? प्रस्तुत विषयले पक्रन खोजेको चीज यसकै वरिपरि घुम्ने छन् । अझ मासिन्या मतवाली बनाइएका थारु जातिले आधुनिक नाच तथा मञ्चको सजावट निष्फिक्री तवरले आयोजना गरी माघी बहार ल्याउने गर्छ । करीब एक लाख हाराहारीमा मानिस टुँडिखेलमा भेला भई माघी महोत्सवमा रमाइलो गर्दछन् । पहिलो चोटी २०५८ सालमा माघी महोत्सव मनाउने र सरकारलाई यो दिन सार्वजनिक विदा दिन लगाउने निर्णय काठमाडौमा भयो । पूर्वका थारुहरु तिलासंक्राईत बुझ्ने, कतै खिचरी वा खिचरा बुझ्ने र पश्चिममा माघ मनाउँदा निस्राऊको महत्व दर्शाउने गरेको कारण माघी महोत्सव एकमुष्ट साझा बनाउने ध्येयका साथ अंगिकार गरियो । माघीमै वितेका यी २५वर्ष छविलाल कोपिलाको “भन साथी ! तिम्रो माघीसंग के छ ?” शीर्षक कविताले नयाँ वहसको ढोका खोलेको छ । माघीसंग अपनत्व बोध गर्न थारुले चुनौतीको सामना गर्दैछ । कारण थुप्रै होला तर माघीको बजारीकरण यति तीब्र रुपमा भयो कि मोदाहा (रक्स्याहा) थारुको रमझममै माघी महोत्सव हुँदै आयो । माघी महोत्सव मनाउन काठमाडौमा नेपाल सरकारले पर्यटन प्रबद्र्धन परियोजना अन्तरगत केही आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछ । यसरी प्राप्त सहयोगबाट नपुग रकम जति स्टल तथा व्यापार प्रबद्र्धनका लागि राखिने होर्डिङ बोर्डहरुको नाममा असुल गर्ने गरेको छ । यस विषयमा प्रा.एन्थोनी स्मिथ लेख्छन्–“पर्यटनले सबै संस्कृतिलाई वस्तुकरण गर्दै बजारका निमित्त संस्कृतिको मुल्य तोक्छ र अन्ततः साँस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक वैभव विनाश गर्छ ।” यो तर्कलाई नेपालमा छरिएर रहेका आदिवासी जनता र नवउदारवादको आडमा थप वलियो देखिएका पर्यटन उद्योगले सही सावित गर्दैछ । तामझामका साथ मनाइने माघी महोत्सव सामाजिक प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास ल्याए जुन टुंडिखेलको मैदानमा चारैतिर अग्लो फलामे घेराभित्र कैद हुँदैछ । यहाँबाट आन्दोलनको आँधीवेरी ल्याउने चर्का भाषण गरेको त्यहीं पर सामुन्नेको सिंहदरवारमा बस्ने शासक नसुन्ने भए । माघको सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ कि “देख्ने तो लग्ता है साला बाँस जैसा लम्बा मगर अन्दर से है खोख्ला ।” लगानीको हिसावले माघी महोत्सवको बजेट पच्चिस लाख रुपैयाँभन्दा अधिक देखिन्छ । तथापी आयोजक संस्थाहरुको अनुसार खर्च पन्ध्र लाख माथि पुग्छ । यतिका खर्च गरेर माघी महोत्सव मनाइदै गर्दा त्यहाँ आमन्त्रित पाहुनाहरु बोलिरहेको समयमा मञ्च पर पर देखिने दर्शकहरु जब नाचको पालो आउँछ, उनीहरु मञ्च वर वर आउने गर्दछन् । यसले सावित गर्छ कि थारु सचेत धक्का दिन तयार भइसकेका छैनन् । अर्थात् थारुका अगुवाहरु यही मात्रात्मक उपस्थितिलाई सफलताको कडी मान्दै आएका छन् । जबकी मात्रालाई गुणमा रुपान्तरण नगर्दासम्म शक्ति आर्जन हुने विषय असम्भव छ । आयोजक संस्थाहरु एनजीओ चेतनाले लैस भएकै कारण उनीहरु जातीय मतान्धतामा फँसिरहे । यो खतरनाक परिवेश हो । पहिचान राजनीतिको र उनीहरु आफ्नै बलबुताले यो गोलचक्करबाट मुक्ति पाउने छैन । माघी महोत्सवबारे चर्चा गर्दा यो सामुहिकता प्रतिनिधित्व गर्ने पर्व बुझिन्छ । अझ कृषि अर्थतन्त्रमा बाँच्ने थारु खोज्नी बोज्नी शुरु गर्ने अथवा माघ देवानीमार्फत् अगुवा, भलमन्सा निर्वाचित गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने पर्व बुझ्दै आए । यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मुल्यको प्रवद्र्धन स्वीकार गरी त्यसलाई अझ लोकसम्मत बनाउने आचरण एवम् व्यवहारलाई प्रधान पक्ष ठहर गरिए । केन्द्रमा खुशीको सपना सजाए । कुल ग्राहस्थ खुशी लक्ष्य राखे र प्रकृतिसंग सामञ्जस्य कायम गर्दै जीवन सहज बनाए । जीवन सहजबाट जटिलतर्फ यात्रा तय गर्दैछ । नयाँ नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिबारे जानकारी लिने प्रयत्न पनि हुँदै आएको छ । अझ तिब्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा संसारभरि नै अनिश्चिताको परिवेश देखा परे । यसले ज्ञान मिमांशीय विफलता तर्फ लागेको कारण मुल्यमा ह्रास हुँदैछ । जीवनको गनतव्य नै यसमार्फत् धरापमा पर्दैछ । तसर्थ, चौतर्फी जोखिमको मार थपिंदै मानिसहरुमा त्रास बढेर गएको भान हुन्छ । आफूलाई सुरक्षित बनाउनकै लागि उनीहरु शहरतिर पस्ने र सामुदायिक विमुखताबाट राहत पाउन साँस्कृतिक झुकाव दर्शाउने परम्परा बसाल्न खोजेको देखिन्छ । थारुहरु अन्जानमै आधुनिकताको सुविधामा उत्साहित बन्दै गर्दा माघी महोत्सव वर्षेनी यसैको एक नमूना भई दलाल पूँजीवादी फन्दामा कसिंदैछ । विकृति र विसंगति हटाउने उद्देश्य बोक्नेहरुकै करकमलबाट यस अवसरमा असंगतिपूर्ण नियत प्रष्टिन्छ । अविश्वासले जरा फैलाउन पाउने गर्छ । मोदाहा थारुको नियन्त्रणमा रहेको माघी महोत्सव अब टुँडिखेलको चार दिवारबाट बाहिर आउनैपर्छ । माघ १ गते सैयर माघ अथवा माघ संकल्प संझाउने दिन भनौं । त्यो महोत्सव नै भएपनि माघ देवानीलाई केन्द्रमा राखौं । परिस्थिति राष्ट्रिय स्तरमै फेरिएको कारण शक्ति उत्सर्जनको फ्रेमवर्क अथवा पाराडाइम बदलिन पुगे । संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिएको छ र परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी माघ संकल्पमा थारु स्वायत्त क्षेत्र अथवा विशेष क्षेत्र ग्यारेन्टी गर्न आह्वान गरौं । अभ्यास गर्न माइन्डस्केप, ल्याण्डस्केप र सोसलस्केपमा घनिभूत तथा योजनाबद्ध काम गरौं । यस आधारमा अग्रसरता लिई माघ संकल्प पुरा गर्न दृढता देखाऔं । निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न हिम्मत गर्ने हो । प्रतिरोधी चेतमार्फत् समाज विज्ञानमा द्वैध अवस्था सिर्जना भइरहनुपर्छ । यसलाई छविलाल कोपिलाले मलजल गर्दै “भन साथी ! तिम्रो माघीसंग के छ ?” भन्ने सवाल तेर्साए । यसको जवाफमा संवादात्मक परिवेश निर्माण गर्ने हो ता कि हाल माघी महोत्सवको नाममा भइआएका विसंगतिहरु सतहमा ल्याउन सकियोस् । साहित्यकारको शब्द वाण फगत सस्तो लोकप्रियताका लागि त हुँदै होइन, बरु यसलाई अलग दृष्टिकोणको रुपमा बुझ्न प्रयत्न गरे सही दिसा पक्रन सघाउँछ । उहाँको शब्द वाणहरु सुन्ने आँट थारु अगुवाहरुले गर्न सक्नुपर्छ । अन्त्यमा, माघ संकल्प पुरा गर्न एक व्यवहारिक नारा पनि चाहिन्छ । थारु संस्कृति प्रवद्र्धन र विकासको नारा आफैंमा हराउने खालको देखियो । थारु संस्कृतिको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्न जुन अलमल देखा परे । आज सहजबाट जटिलतातर्फ उनीहरुको जीवनशैली प्रतित हुन्छ । विकसित देश क्यानाडाबाट काठमाडौमा आई आत्महत्या गर्न पुगेको सुनसरीका माझी दम्पतिको कथाले यही सार खिंचेको बुझ्न सकिन्छ । २५ वर्षदेखि काठमाडौको धर्तीमा थारु संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न मनाउँदै गरेको माघी महोत्सव आगामी वर्ष मात्र माघ १ गतेका लागि मोदाहा थारुले फर्काएको माघीको रौनक नबनोस् । प्रकृति र मानव जीवन सामञ्जस्य कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । थारु संस्कृति प्रवद्र्धन गर्नुको अर्थ धर्ती माताको अधिकार संरक्षण गर्नु पनि हो । मघौटा नाच थारु संस्कृति भित्रका विषय वस्तु (कन्टेन्ट) हो । माघ नयाँ वर्षको रुपमा थारु आत्मसात गर्दै गर्दा यसका साँस्कृतिक विरासत विर्सिन मिल्दैन । हामी थारु आर्थिक वर्षको नविकरण गर्ने संस्कृतिलाई सम्झना गर्न अभिप्रेरित हुँदैछौं । यथार्थमा माघ संकल्प सामुहिकतामा झल्किएता पनि त्यहाँ व्यक्तिको अस्तित्व विद्यमान भई आएका हुन्छन् । त्यसैले व्यक्तिको चाहना र अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै माघ संकल्प वर्षभरिको कर्म, पूजा पाठ, संगठनात्मक सोंच तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा कार्ययोजना पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई राजनीति शास्त्रमा थारुको वडीपोलिटिक भने पनि अन्यथा हुनेछैन । लोकतन्त्रको अभ्यासलाई जीवन पद्धतिसंग एकाकार गर्दै सामुदायिक समाजवादप्रति आफ्ना विश्वास कायम राख्न सक्ने थारु रणनीतिक लक्ष्यमा अडिग रहेको छ । यसलाई माघ संकल्पको आधारमा कार्यनीतिक चाल मिलाउने तथ वर्षभरिको कामको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा केही प्राविधिक विषयप्रति व्यवहारिक लचकता अपनाउन सके यो देशमा थारु समस्या हैन, समाधान हुन् भनी प्रमाण पेश गर्न सकिन्छ । तसर्थ, माघ संकल्पको सम्बन्धमा यो वर्ष एक वहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने चार्टर जारी गरौं र त्यसलाई मार्गनिर्देशक ठानी वर्ष दिनको कार्ययोजना तयार गरेर इमानदारिताका साथ लागु गरौं । तबमात्र, नेपालको सन्दर्भमा साँचिक्कै थारु विशिष्ट देखिनेछ । हिम्मतवाला थारु कहलिन योग्य हुनेछौं ।

थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः आवश्यकता र औचित्य

२५९ दिन अगाडि

१२ पुष २०८१

डा.उमाशंकर प्रसाद चौधरी पृष्ठभूमिः नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ। यसमा थारु समुदायको जनसंख्या १८, ०९,४२३ रहेको छ। यो कुल जनसंख्याको ६.४९ प्रतिशत हो। थारु समुदाय नेपालको चौथो ठुलो समुदाय हो भने तराईमा सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदाय हो। थारु मातृभाषा बक्ताको संख्या १७,९१,८५७ (६.१५ प्रतिशत) रहेको छ। थारु मातृभाषा चौथो ठुलो भाषा हो। थारु आयोगले थारु समुदायको परिभाषा यस प्रकारले गरेको छ- “थारु समुदाय भन्नाले नेपालको तराई क्षेत्रमा परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको मुख्य गरि कृषि पेशामा आवद्ध श्रमजीवि, परिश्रमी, धर्तिपुत्रको रुपमा चिनिने तराईको सबभन्दा ठुलो जनसंख्या भएको एक आदिबासी जनजाति समुदाय हो”। थारु समुदायको थर सूचिकरण अनुसार नेपालमा थारु समुदायका ५२३ थरहरु छन भने उपथरहरु ५३१ रहेका छन। नेपालमा थारु सम्बद्ब सम्पदाहरु १८९ वटा सूचिकृत गरिएका छन। आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अनुसूचि १ मा सरकारी मानवीय विकास सूचांक २०५८ अनुसार सूचिकृत आदिबासी जनजाति बर्गिकरण (प्रोफाईल) गरेअनुसार नेपालमा २० वटा जातिय समुहहरुलाई “सीमान्तीकृत” समुहमा राखिएका छन, ति हुनः (१) सुनुवार (२) थारु (३) तामाङ (४) भुजेल (५) कुमाल (६) राजबंशी (७) गन्गाई (८) धिमाल (९) भोटे (१०) दराई (११) ताजपुरीया (१२) पहरी (१३) तोक्पेगोला (१४) डोल्पो (१५) फ्रि (१६) मुगाल (१७) लार्के (१८) ल्होपा (१९) दुरा (२०) वालुङ। लेखक डा.उमाशंकर प्रसाद चौधरी नेपालको संबिधानको धारा ३०६ को १ को (ड) ले सीमान्तीकृतको परिभाषा यस प्रकार गरेको छः “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका, बिभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक बिकटताको कारणले सेवा सुबिधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट बञ्चित रहेका संघिय कानुन बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउछ” भन्ने ब्यवस्था रहेको छ। नेपालको संबिधान तथा कानुनमा सीमान्तीकृत थारु समुदायको हक, अधिकारबारे भएको ब्यवस्थाः संबिधानको धारा १८ मा -समानताको हक अन्तर्गत भएको ब्यवस्थाअनुसार राज्यले सीमान्तीकृत थारु समुदायलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम बिशेष ब्यवस्था गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ। धारा ३२ मा -भाषा तथा संस्कृतिको हक बमोजिम सिमान्तीकृत थारु समुदाय समेतले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कृति सभ्यता र सम्पदाको संम्बर्द्बन र संरक्षण गर्ने हक हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ। धारा ४२ मा -सामाजिक न्यायको हक अनुसार थारु समुदाय समेतलाई समानुपातिक समाबेशी सिद्बान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागीताको हक सुनिश्चित गरेकोछ। धारा ५१ मा -राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत उपधारा (ञ) को (८) मा आदिबासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि बिशेष ब्यवस्था गर्दै यस समुदायसंग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने तथा आदिबासी जनजाति र स्थानिय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बर्द्बधन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ। धारा ५६ मा -राज्यको संरचना को उपधारा (५) मा संघिय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। धारा २६३ मा -थारु आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ। धारा ३०६ को (ठ) मा-थारु आयोग एक संबैधानिक आयोगको रुपमा रहने ब्यवस्था गरिएको छ। धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ब्यवस्थापिका -संसदले थारु आयोग ऐन २०७४ बनाएको छ। (क) थारु आयोग ऐन २०७४ को दफा (७) मा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । संबिधानको धारा ५६ मा- राज्यको संरचनाको उपधारा (५) मा भएको ब्यवस्थालाई अनुभूत गराउनका लागि- स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, को- दफा ९९ मा- बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको पाईन्छः- (१) प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायको कुनै क्षेत्रलाई बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ भनिएको छः- कुनै एक वा एक भन्दा बढी जिल्ला। कुनै एक वा एक भन्दा बढी गाउपालिका वा नगरपालिका। कुनै गाउपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एक भन्दा बढी वडाहरु। (२) उपदफा १ बमोजिम बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधार लिनु पर्दछः- (क) बिशेष क्षेत्रको लागि - (१) यातायात तथा पुर्वाधार अभावको कारण भौगोलिक रुपमा दुर्गम रहेको, (२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत र गरिबीको बिषमता राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी रहेको। (३) आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्यता रहेको। (४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेका अन्य कुनै आधार। (ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि - (१) अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको। (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचांङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको। (३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार। (ग) स्वायत्त क्षेत्रको लागि - (१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता रहेको। (२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचाङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको। (३) नेपाल सरकारले उपयूक्त ठानेको अन्य कुनै आधार। दफा १००, मा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम भएको क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्वयत्त क्षेत्रः भारतको आसाम, मेघालय, मेजोरम र त्रिपुरा राज्यले उनीहरुको क्षेत्रमा १० वटा स्वायत्त जिल्ला परिषद र क्षेत्रिय परिषद कायम गरेकाछन।ति स्वायत्त क्षेत्रहरुमा आर्थिक अधिकारको साथै प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार समेत जनताले आफै प्रचलन गर्न सक्ने संबैधानिक बन्दोबस्त रहेको छ। थरुहट स्वायत्त क्षेत्र प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने ब्यवस्था संबिधान र कानुनमा भएता पनि संबिधान जारी भएको दशौं वर्ष लाग्दा समेत यो ब्यवस्था लागु हुन सकेको छैन। नेपालमा दुई वटा प्रदेशमा थरुहट स्वायत्त क्षेत्र लागु गर्न सकिन्छः लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्र। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्र। लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः यसमा ६ वटा जिल्लाहरु रहेका छन। ति यस प्रकार छनः नवलपरासी (ब.स.प.) (२) रुपन्देही (३) कपिलबस्तु (४) दाङ (५) बाँके (६) बर्दिया। संबिधान र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम हुनका लागि देहायका आधारहरु रहेका छनः एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यताः सघन उपस्थिती र बाहुल्यताः यस प्रदेशको ६ वटा जिल्लाहरुमा थारु समुदायको जनसंख्या ७,३०,०४३ रहेको छ।यो कुल जनसंख्याको १९ प्रतिशत हो । थारु समुदाय यहाँको सबभन्दा ठूलो समुदाय हो।यो थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारु समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता रहेको छ। भाषाः यो थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारु मातृभाषा वक्ताको संख्या ५,६८,३५७ रहेको छ। यो क्षेत्रमा १३.१५ प्रतिशत ब्यक्तिहरुले थारु मातृभाषा प्रयोग गर्दछन।यो नेपाली भाषा पछि दोश्रो रहेकोछ। भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न २०७८ भाद्र २१ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरि सकेको छ। संस्कृतिः यो थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारु समुदायको आफ्नै संस्कृति, सभ्यता,संस्कार, चालचलन,रितिरिवाज,भेषभूषा तथा ईतिहास परापुर्व कालदेखि नै रहदै आएको छ। समुदाय भित्र आफ्नै प्रथाजनित परम्परामा कानुनी ब्यवस्था रहेकोछ। यसले समाजलाई ब्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्दछ।यस प्रथालाई बरघर प्रथा भनिन्छ। यो प्रदेशका केही स्थानीय सरकारहरुले बरघर ऐन नै बनाएर यो प्रथालाई कानुनी हैसियत दिएर कार्य संचालन भई रहेको अवस्था छ । समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचाँङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेकोः थारु समुदायका मानिसहरु ग्रामिण तथा शहरी ग्रामिण क्षेत्रमा बढी संख्यामा बसोबास गरेको देखिन्छ।जसले गर्दा उद्योग र ब्यपार ब्यवसायमा संलग्नता कमै रहेको पाईन्छ।मुख्यतः परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि पेशामा संलग्न रहेको देखिदा यस समुदायमा गरिबीको संख्या अधिक रहेको देख्द सकिन्छ। नेपाल मानव विकास प्रतिबेदन २०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क (HDI) ०.५८७ रहेकोछ।यसै गरि हिमालको ०.५६४ पहाडको ०.६२३ तराईको ०.५६३ शहरी क्षेत्रको ०.६४७ र ग्रामिण क्षेत्रको ०.५६१ रहेकोछ।तराई र ग्रामिण क्षेत्रको मानव विकास सूचाँङ्क (HDI) हिमाल, पहाड, शहरी क्षेत्र र नेपालको समग्र मानव विकास सूचाङ्क (HDI) भन्दा कम रहेको छ। यसबाट तराई र ग्रामिण क्षेत्रमा अधिक बसोबास गर्ने थारु समुदायको मानव विकास सूचाँङ्क (HDI) न्यून छ भन्ने स्पष्ट हुन आउछ। (३) प्रस्तावित थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा आदिम काल देखि थारु समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्दै आई रहेको क्षेत्रको रुपमा लिईन्छ।यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई भूमिपुत्रको रुपमा चिनिन्छ। यसै क्षेत्रको रुपन्देही जिल्लाको लुम्विनीमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। वहाँको जन्म थारु समुदायमा भएको बिभिन्न बिद्बान ईतिहासकारहरुको भनाई रहेको छ। (४) संबैधानिक थारु आयोगले नेपाल सरकारलाई “संबिधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारु समुदायको सामाजिक, सास्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारुवान/थरुहट बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न हुन” सिफारिस गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः यस प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा २ वटा जिल्लाहरु रहेका छन। ति हुनः (१) कैलाली (२) कञ्चनपुर संबिधान र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न देहायका आधारहरु रहेका छनः (१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यताः सघन उपस्थिती र बाहुल्यताः यस प्रदेशको २ वटा जिल्लाहरुमा थारु समुदायको जनसंख्या ३,९६,५९८ रहेको छ। यो कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हुन आउछ। थारु समुदाय यहाँको सब भन्दा ठूलो समुदाय हो। यो थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारु समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता रहेको छ। भाषाः थारु मातृभाषा वक्ताको संख्या ४,३४,३०४ रहेको छ। यो क्षेत्रमा १७.०१ प्रतिशत ब्यक्तिहरुले थारु मातृभाषा प्रयोग गर्दछन। नेपाली भाषापछि थारुको मातृभाषा रहेको छ। भाषा आयोगले सुदुरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न २०७८ भाद्र २१ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। संस्कृतिः माथि उल्लेख भईसकेको छ। समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचाँङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेकोः अवस्थाको बारेमा माथि उल्लेख भईसकेको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिबेदन २०२० को बारेमा माथि उल्लेख भईसकेको छ। संबैधानिक थारु आयोगले नेपाल सरकारलाई “संबिधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारु समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारुवान/थरुहट बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न हुन” भनि सिफारिस गरिसकेको छ। अन्त्यमा, संबिधान प्राप्त भएको दशौं वर्षमा संबिधान तथा कानुनको आवश्यक आधारहरु पुरा भई लुम्बिनी थरुहट स्वायत्त क्षेत्र र सुदूरपश्चिम थरुहट स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा तथा कार्यान्वयन भएमा संबिधान तथा कानुनको मर्म पुरा हुनुको साथै समुदायका जनताको चाहना र आवश्यकता पुरा भई संबिधानको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ। लेखक थारु आयोगको माननीय सदस्य हुनुहुन्छ । email: uschaudhary112@ gmail.com