२५९ दिन अगाडि
|
१२ पुष २०८१
डा.उमाशंकर प्रसाद चौधरी
पृष्ठभूमिः
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ। यसमा थारु समुदायको जनसंख्या १८, ०९,४२३ रहेको छ। यो कुल जनसंख्याको ६.४९ प्रतिशत हो। थारु समुदाय नेपालको चौथो ठुलो समुदाय हो भने तराईमा सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदाय हो। थारु मातृभाषा बक्ताको संख्या १७,९१,८५७ (६.१५ प्रतिशत) रहेको छ। थारु मातृभाषा चौथो ठुलो भाषा हो।
थारु आयोगले थारु समुदायको परिभाषा यस प्रकारले गरेको छ- “थारु समुदाय भन्नाले नेपालको तराई क्षेत्रमा परापुर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको मुख्य गरि कृषि पेशामा आवद्ध श्रमजीवि, परिश्रमी, धर्तिपुत्रको रुपमा चिनिने तराईको सबभन्दा ठुलो जनसंख्या भएको एक आदिबासी जनजाति समुदाय हो”।
थारु समुदायको थर सूचिकरण अनुसार नेपालमा थारु समुदायका ५२३ थरहरु छन भने उपथरहरु ५३१ रहेका छन। नेपालमा थारु सम्बद्ब सम्पदाहरु १८९ वटा सूचिकृत गरिएका छन।
आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अनुसूचि १ मा सरकारी मानवीय विकास सूचांक २०५८ अनुसार सूचिकृत आदिबासी जनजाति बर्गिकरण (प्रोफाईल) गरेअनुसार नेपालमा २० वटा जातिय समुहहरुलाई “सीमान्तीकृत” समुहमा राखिएका छन, ति हुनः (१) सुनुवार (२) थारु (३) तामाङ (४) भुजेल (५) कुमाल (६) राजबंशी (७) गन्गाई (८) धिमाल (९) भोटे (१०) दराई (११) ताजपुरीया (१२) पहरी (१३) तोक्पेगोला (१४) डोल्पो (१५) फ्रि (१६) मुगाल (१७) लार्के (१८) ल्होपा (१९) दुरा (२०) वालुङ।
लेखक डा.उमाशंकर प्रसाद चौधरी
नेपालको संबिधानको धारा ३०६ को १ को (ड) ले सीमान्तीकृतको परिभाषा यस प्रकार गरेको छः “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडी पारिएका, बिभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक बिकटताको कारणले सेवा सुबिधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट बञ्चित रहेका संघिय कानुन बमोजिमको मानव विकासको स्तर भन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउछ” भन्ने ब्यवस्था रहेको छ।
नेपालको संबिधान तथा कानुनमा सीमान्तीकृत थारु समुदायको हक, अधिकारबारे भएको ब्यवस्थाः
संबिधानको धारा १८ मा -समानताको हक अन्तर्गत भएको ब्यवस्थाअनुसार राज्यले सीमान्तीकृत थारु समुदायलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम बिशेष ब्यवस्था गर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ।
धारा ३२ मा -भाषा तथा संस्कृतिको हक बमोजिम सिमान्तीकृत थारु समुदाय समेतले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कृति सभ्यता र सम्पदाको संम्बर्द्बन र संरक्षण गर्ने हक हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ।
धारा ४२ मा -सामाजिक न्यायको हक अनुसार थारु समुदाय समेतलाई समानुपातिक समाबेशी सिद्बान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागीताको हक सुनिश्चित गरेकोछ।
धारा ५१ मा -राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत उपधारा (ञ) को (८) मा आदिबासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि बिशेष ब्यवस्था गर्दै यस समुदायसंग सरोकार राख्ने निर्णयहरुमा सहभागी गराउने तथा आदिबासी जनजाति र स्थानिय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बर्द्बधन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
धारा ५६ मा -राज्यको संरचना को उपधारा (५) मा संघिय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ।
धारा २६३ मा -थारु आयोगको ब्यवस्था गरिएको छ।
धारा ३०६ को (ठ) मा-थारु आयोग एक संबैधानिक आयोगको रुपमा रहने ब्यवस्था गरिएको छ।
धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम ब्यवस्थापिका -संसदले थारु आयोग ऐन २०७४ बनाएको छ।
(क) थारु आयोग ऐन २०७४ को दफा (७) मा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ ।
संबिधानको धारा ५६ मा- राज्यको संरचनाको उपधारा (५) मा भएको ब्यवस्थालाई अनुभूत गराउनका लागि-
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, को- दफा ९९ मा- बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको पाईन्छः- (१) प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायको कुनै क्षेत्रलाई बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ भनिएको छः-
(२) उपदफा १ बमोजिम बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधार लिनु पर्दछः-
(क) बिशेष क्षेत्रको लागि -
(१) यातायात तथा पुर्वाधार अभावको कारण भौगोलिक रुपमा दुर्गम रहेको,
(२) गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत र गरिबीको बिषमता राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी रहेको।
(३) आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्यता रहेको।
(४) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेका अन्य कुनै आधार।
(ख) संरक्षित क्षेत्रको लागि -
(१) अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको।
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचांङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको।
(३) नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
(ग) स्वायत्त क्षेत्रको लागि -
(१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यता रहेको।
(२) उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचाङ्क राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको।
(३) नेपाल सरकारले उपयूक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
दफा १००, मा बिशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम भएको क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्वयत्त क्षेत्रः
भारतको आसाम, मेघालय, मेजोरम र त्रिपुरा राज्यले उनीहरुको क्षेत्रमा १० वटा स्वायत्त जिल्ला परिषद र क्षेत्रिय परिषद कायम गरेकाछन।ति स्वायत्त क्षेत्रहरुमा आर्थिक अधिकारको साथै प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार समेत जनताले आफै प्रचलन गर्न सक्ने संबैधानिक बन्दोबस्त रहेको छ।
थरुहट स्वायत्त क्षेत्र
प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने ब्यवस्था संबिधान र कानुनमा भएता पनि संबिधान जारी भएको दशौं वर्ष लाग्दा समेत यो ब्यवस्था लागु हुन सकेको छैन।
नेपालमा दुई वटा प्रदेशमा थरुहट स्वायत्त क्षेत्र लागु गर्न सकिन्छः
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः
यसमा ६ वटा जिल्लाहरु रहेका छन। ति यस प्रकार छनः
संबिधान र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम हुनका लागि देहायका आधारहरु रहेका छनः
(३) प्रस्तावित थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा आदिम काल देखि थारु समुदायका मानिसहरु बसोबास गर्दै आई रहेको क्षेत्रको रुपमा लिईन्छ।यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारु समुदायलाई भूमिपुत्रको रुपमा चिनिन्छ। यसै क्षेत्रको रुपन्देही जिल्लाको लुम्विनीमा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। वहाँको जन्म थारु समुदायमा भएको बिभिन्न बिद्बान ईतिहासकारहरुको भनाई रहेको छ।
(४) संबैधानिक थारु आयोगले नेपाल सरकारलाई “संबिधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारु समुदायको सामाजिक, सास्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारुवान/थरुहट बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न हुन” सिफारिस गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः
यस प्रदेशका तराईका थरुहट स्वायत्त क्षेत्रमा २ वटा जिल्लाहरु रहेका छन। ति हुनः
(१) कैलाली (२) कञ्चनपुर
संबिधान र कानुनमा उल्लेख भए अनुसार थरुहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न देहायका आधारहरु रहेका छनः
(१) एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिती र बाहुल्यताः
संबैधानिक थारु आयोगले नेपाल सरकारलाई “संबिधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारु समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारुवान/थरुहट बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरि कार्यान्वयन गर्न हुन” भनि सिफारिस गरिसकेको छ।
अन्त्यमा,
संबिधान प्राप्त भएको दशौं वर्षमा संबिधान तथा कानुनको आवश्यक आधारहरु पुरा भई लुम्बिनी थरुहट स्वायत्त क्षेत्र र सुदूरपश्चिम थरुहट स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा तथा कार्यान्वयन भएमा संबिधान तथा कानुनको मर्म पुरा हुनुको साथै समुदायका जनताको चाहना र आवश्यकता पुरा भई संबिधानको औचित्यता प्रमाणित हुनेछ।
लेखक थारु आयोगको माननीय सदस्य हुनुहुन्छ ।
email: uschaudhary112@ gmail.com
प्रकाशित:
२५९ दिन अगाडि
|
१२ पुष २०८१
२ घण्टा अगाडि
|
२७ भदौ २०८२
२ दिन अगाडि
|
२५ भदौ २०८२
२ दिन अगाडि
|
२५ भदौ २०८२
८ दिन अगाडि
|
१९ भदौ २०८२
६५ दिन अगाडि
|
२५ असार २०८२
६६ दिन अगाडि
|
२४ असार २०८२
६७ दिन अगाडि
|
२३ असार २०८२
१०६७ दिन अगाडि
|
२५ असोज २०७९
११०२ दिन अगाडि
|
२१ भदौ २०७९
११११ दिन अगाडि
|
१२ भदौ २०७९
१०६६ दिन अगाडि
|
२६ असोज २०७९
१०१६ दिन अगाडि
|
१५ मंसिर २०७९
१०७२ दिन अगाडि
|
२० असोज २०७९
१००४ दिन अगाडि
|
२७ मंसिर २०७९
