प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षमा खस-आर्यको वर्चस्व
१४२४ दिन अगाडि
|
१९ मंसिर २०७९
गणेश राई
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी सांसदमा खस–आर्य समुदायको वर्चस्व रहेको छ । जनसंख्यामा ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ । हिमाली भेगका शेर्पा जातिको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
१३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट एक जना र अल्पसंख्यक हिमाली आदिवासीबाट एक जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका छन् ।
बिहीबारसम्म प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६४ सदस्य निर्वाचितमध्ये खस–आर्य ९४ जना (करिब ५७ प्रतिशत) छन् । मतपरिणाम आउन बाँकी निर्वाचन क्षेत्रबाट यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना छ । पाँच वर्षअघिको चुनावमा खस–आर्य समुदायका ८७ जनाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए ।
निर्वाचितमध्ये जनजाति ४१ जना (२५ प्रतिशत) छन् । जनसंख्यामा जनजातिको हिस्सा भने ३५ प्रतिशत छ । जनजाति समुदायबाट जितेकामध्ये नेवार ९, मगर ५, राई ५, गुरुङ ५, तामाङ ४ र थारू ६ जना छन् । थकाली १ र अल्पसंख्यक आदिवासीबाट लामा एक जना निर्वाचित भएका छन् । ‘जनजातितर्फ विगतभन्दा केही प्रतिशत बढेको देखिन्छ तर जनसंख्याको अनुपातमा धेरै खाडल छ,’ मानवशास्त्री मुक्तासिंह लामाले भने, ‘जनसंख्याअनुकूल समानुपातिकमा थपिने हो भने यो संख्या ९६ पुग्नुपर्छ ।’ २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षमा ३४ जना जनजाति निर्वाचित भएका थिए ।
प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितमध्ये मधेसी २८ जना (१७ प्रतिशत) र दलित एक जना (०.६ प्रतिशत) छन् । खस–आर्य, मधेसी र जनजाति समुदायबाट ९ महिला (करिब ६ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार क्षेत्री १६.६ प्रतिशत, पहाडी ब्राह्मण १२.२ प्रतिशत, मगर ७.१२ प्रतिशत, थारू ६.५६ प्रतिशत र तामाङ ५.८१ प्रतिशत छन् । ठूला संख्यामा रहेका १० जातजातिमा त्यसपछि क्रमशः नेवार, कामी, मुसलमान, यादव र राई पर्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायलाई बेवास्ता गर्ने परम्परालाई प्रमुख पार्टीले यसपालि पनि निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । ‘जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधि नउठाए हार बेहोर्नुपर्ने कारणले जनजाति उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको हो,’ उनले भने, ‘जनजातिलाई टिकट दिइएन भने जित्न नसक्ने अवस्था छ । नत्र टिकट पार्टीभित्रका सत्तावालाले लिन्छन् ।’
चुनाव जित्ने जनजातिमध्ये कांग्रेसबाट ८ र एमालेबाट १२ जना छन् । माओवादी केन्द्रबाट ७ जना छन्, जसमध्ये एक जना अल्पसंख्यक समुदायका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ जना जनजातिले जित हासिल गरेका छन् । राप्रपाबाट २ तथा नेपाल मजदुर पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा र स्वतन्त्रबाट १–१ जना जनजाति निर्वाचित छन् ।
कांग्रेसबाट निर्वाचित जनजाति समुदायका प्रकाशमान सिंह, टेकबहादुर गुरुङ, तेजुलाल चौधरी, डिगबहादुर लिम्बू, धनराज गुरुङ र सीता गुरुङ संसद्मा पुरानै अनुहार हुन् । पूर्णबहादुर तामाङ, योगेश गौचन थकाली, खमबहादुर गर्बुजा भने नयाँ हुन् । एमालेबाट निर्वाचित सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ, एलपी साँवा लिम्बू, भगवती चौधरी, लीलानाथ श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार राई यसअघि पनि सांसद भइसकेका हुन् । मानवीर राई, प्रेमबहादुर महर्जन, मनबहादुर गुरुङ र तारा लामा तामाङ नयाँ अनुहार हुन् । माओवादीबाट वर्षमान पुन, रामकुमार राई, सुदन किराती, सूर्यमान दोङ तामाङ, हितबहादुर तामाङ, पूर्णबहादुर घर्तीमगर र छिरिङ डण्डुल लामा (भोटे) निर्वाचित भएका छन् । मेटमणि चौधरी, प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र धनबहादुर बुढा एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित जनजाति अनुहार हुन् ।
थरुहटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ, अरुणकुमार चौधरी र गंगाराम थारू निर्वाचित भएका छन् । राप्रपाबाट राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन र ध्रुवबहादुर प्रधानले चुनाव जितेका छन् । त्यस्तै, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल, रास्वपाबाट विराजभक्त श्रेष्ठ, जसपाबाट अशोककुमार राई र स्वतन्त्रबाट लालवीर चौधरी विजयी भएका छन् ।
अधिकारकर्मी गोविन्द छन्त्याल आन्दोलनको जोडबलले समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान आएकाले अबको संसद्मा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व नहुँदा पनि कानुन निर्माण हुन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निर्वाचित जनजाति सांसदले विगतका आन्दोलनविरुद्ध विषवमन होइन, समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
मधेसी २८ जना
प्रतिनिधिसभामा मधेसीमूलबाट २८ जना निर्वाचित भएका छन् । यो कुल सिट संख्याको १७ प्रतिशत हो । तथ्यांकले कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या तराई मधेसमा रहेको देखाउँछ, त्यसमा १५ प्रतिशत मधेसी समुदायका छन् । ‘पहिलेभन्दा अहिले एक सिट घटेको देखिन्छ तर यसअघि मधेसको मुद्दा मुखरित गर्ने पार्टीहरू कमजोर भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ,’ मानवशास्त्री लामाले भने, ‘मधेसकेन्द्रित दल कमजोर देखिएका बेला मूल प्रवाहका पार्टीबाट मधेसका मुद्दा सम्बोधन होला/नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
मधेसमा जनमत पार्टी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ । जनमत पार्टीका चन्द्रकान्त (सीके) राउत डेढ दशकदेखि मधेस राजनीतिको केन्द्रमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर निर्वाचित भएका छन् । जसपाबाट पर्सामा प्रदीप यादव, बारामा रामसहायप्रसाद यादव, सप्तरीमा नवलकिशोर साह सुडी, सिरहा–२ मा राजकिशोर यादव र सिरहा–४ मा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जितेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, रामप्रकाश चौधरी र महन्थ ठाकुर निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरसिया, महेन्द्रकुमार राय, दिनेशकुमार यादव, विनोदकुमार चौधरी र महेन्द्र यादवले जितेका छन् । एमालेबाट जुलीकुमारी महतो (महासेठ), राजकुमार गुप्ता, ज्वालाकुमारी साह, लक्ष्मी महतो कोइरी, रामशंकर यादव, मंगलप्रसाद गुप्ता निर्वाचित भएका छन् ।
दलित एक मात्र
कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ एकजना मात्र विजयी भएका छन् । एमालेबाट रुपन्देही–१ मा छविलाल विश्वकर्माले जितेका हुन् । माओवादीले महेश्वरजंग गहतराज (अथक) र अन्जना विशंखेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो, दुवै पराजित भए । कांग्रेसले त दलित उम्मेदवार नै उठाएन ।
‘सबैभन्दा बढी प्राथमिकता नदिइने दलित समुदाय हो, जुन यो पटकको चुनावमा पनि देखियो,’ विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले भने, ‘काठमाडौंमा दलित महिला उम्मेदवारलाई आफ्नै गठबन्धनविरुद्ध उठाइयो । सबैभन्दा पिँधमा पारिएकालाई बेवास्ता गर्ने क्रम निरन्तर देखिन्छ ।’ दलित समुदायलाई भोट बैंकमात्र बनाउने र उनीहरू योग्य छैनन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नेतर्फ पार्टीहरू रहेको उनले बताए । ‘कुनै पार्टीको अध्यक्ष दलित भए मात्र दलित समुदायको उम्मेदवार प्राथमिकतामा पर्ला,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको समावेशी समानुपातिक संरचनाको कार्यान्वयनतर्फ ठूला दल र तिनका नेताले व्यवहारमा उतार्न प्रयास गरेनन् ।’
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा मूलधारका दलले प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा दलितको प्रतिनिधित्वमा कन्जुस्याइँ गरेकाले परिणाम न्यून भएको बताए । ‘दलहरूको परम्परागत मानसिकताले दलित नेता प्राथमिकतामा परेनन्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानको पालना गरेको महसुस भएको छैन ।’ पत्रकार जेबी विश्वकर्मा दलहरूमा उम्मेदवार बनाउनका निम्ति नेतृत्व निर्माण पद्धति र योजना नरहेकाले दलितलाई पछाडि पारिएको बताउँछन् । ‘सबै संघर्ष, आन्दोलनमा दलित अघि लगाएर जित्ने तर लोकतन्त्रमा दलित उम्मेदवार बनाउन हिचकिचाहट हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलित मनोविज्ञानमा महँगो खर्च हुने भएकाले टिकट पाएर पनि हतोत्साहित भएको स्थिति छ ।’
अल्पसंख्यक १, मुस्लिम शून्य
सरकारले सूचीकृत गरेको ९८ अल्पसंख्यक समुदायबाट एक जना मात्र सांसद चुनिएका छन् । हुम्लाबाट छिरिङ डुन्डुल लामा निर्वाचित भएका हुन् । कुल जनसंख्याका ४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका मुस्लिम समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा एक जना पनि चुनिएनन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा मुस्लिम ११ जना हुनुपर्ने मानवशास्त्री लामाले बताए । ‘संविधानतः समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा जनसंख्याका आधारमा दलित, अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
