प्राविधिक सरकार, आचरणविहीन राजनीति
१०५६ दिन अगाडि
|
२२ मंसिर २०८०
संजीव सत्गैंया
लोकतन्त्र एक प्रक्रिया हो, अभ्यास हो र आचरण पनि हो, तर दलहरूमा यो कुनै पनि विषयमा चेतना नहुनु नै सायद आजको ठूलो विडम्बना हो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणपश्चात् गत वर्ष जसरी निर्देशनको बाढी आएको थियो, सायद पहिले कहिल्यै थिएन। निर्देशन यसरी दिइएका थिए र मिडियामा यसरी रिपोर्टिङ गरिएका थिए, मानौँ अब देशले साँच्चिकै कोल्टे फेर्छ। जसैजसै मन्त्रिमण्डलमा सदस्य थपिँदै गए, निर्देशन पनि बढ्दै गए।
गत वर्ष पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल निकै उत्साहित देखिन्थे। अघिल्ला दुई कार्यकालमा खासै केही गर्न नसकेको र अब सत्ता हातमा आए ‘केही त गर्ने नै गर्ने’ उनले बारम्बार भनी नै रहेका थिए। तेस्रो पटकको सत्तारोहणबाट दाहाल अति नै उत्साहित छन् भन्ने एकपछि अर्को निर्देशनबाटै प्रष्ट हुन्थ्यो।
अहिले दाहालले तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षगाँठ मनाउने तरखर गर्दैगर्दा उनको वर्ष दिनअघिको उत्साहमा चाहिँ चिन्ताका बाछिटा देखिन थालिएका छन्। न सुशासन र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार, न जनसरोकारका साधारणभन्दा साधारण विषयकै सम्बोधन। दाहाल सरकार भने ती मुद्दा सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। यहाँसम्म कि आलोचनाका डरले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न कस्सिएको सरकार टिकटक बन्द गरेरै सारा राष्ट्रिय र सामाजिक समस्या समाधान गर्न तम्सिएझैँ गरेको छ।
निर्देशन दिनु आफैँमा समस्या भने होइन। दाहाल अगाडिका विभिन्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि निर्देशन दिँदै आएका थिए। तर समस्या कहाँ छ भने यस्ता निर्देशन मात्रले सरकार सञ्चालनलाई केवल प्राविधिक विषयमा सीमित गर्दै लैजान्छ।
नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो। सुशासन र सामाजिक मुद्दाबारे मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेसको आफ्नै सदाबहार नीति छ, अर्थात् कुनै नीति छैन। कांग्रेस अहिले नेतृत्व शून्यताको स्थितिमा मात्र छैन, विचारविहीन पनि छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली निकै गजबको कटाक्षका लागि प्रख्यात छन् भने कैयौँ मुद्दामा सत्ता साझेदारकै भूमिकामा भएको छनक उनको पार्टीले दिइरहेको छ, यदाकदा सरकारलक्षित केही सामान्य आलोचनात्मक टिप्पणीबाहेक। एमालेको जुन रूपान्तरण अहिले नेकपा (ओली)मा भएको छ, त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल वैचारिक रूपमा कति भुत्ते छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा वैचारिक र सैद्धान्तिक विचलन आयो भनेर त उक्त दलका अध्यक्ष र नेताहरू भनिरहेका नै छन्, भलै त्यो दलगत र सार्वजनिक खपतका लागि किन नहोस्, तर त्यो पनि एक किसिमको स्वीकारोक्ति नै हो।
यिनै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र भने वर्षौंदेखि सत्ताको धुरी वरिपरि घुमिरहेका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन दिने र सदाचार ल्याउने कुरा पनि यिनै गरिरहेका छन्, एकपछि अर्को निर्देशन पनि यिनै दिइरहेका छन्। वर्षौंदेखि बस् कुरा नै गरिरहेका छन्। कामचाहिँ कहाँ भइरहेको छ भन्ने न कसैले देख्न पाएको छ, न महसुस गर्न।
निर्देशन दिनु आफैँमा समस्या भने होइन। दाहाल अगाडिका विभिन्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि निर्देशन दिँदै आएका थिए। तर समस्या कहाँ छ भने यस्ता निर्देशन मात्रले सरकार सञ्चालनलाई केवल प्राविधिक विषयमा सीमित गर्दै लैजान्छ। संसदीय पद्धतिमा सरकार गठन प्राविधिक विषय हुन सक्ला– कुन ठूलो दल, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कसले समर्थन गर्ने आदि इत्यादि– तर सरकार सञ्चालन नितान्त राजनीतिक प्रक्रिया हो, त्यसमा भने दल र नेताहरू केन्द्रित भएको कुनै आभास नै हुन सकेको छैन।
सरकार सञ्चालक र राजनीतिक दलहरू पछिल्ला केही वर्षमा निकै प्राविधिक हुँदै गएका विभिन्न उदाहरण छन्– प्रधानमन्त्री स्वयं राजमार्ग आसपासका होटल अनुगमन गर्न जानु, मन्त्रीहरू आफैँ बिजुलीको खम्बा चढेर तार काट्नु, विमानस्थलको शौचालय सफा गर्नू, भाषणबाटै चेतावनी दिनु या कुनै मन्त्री ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन’ मेलम्ची नै गइदिनु आदि।
जनताको संघर्षले देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसपछि गणतन्त्र त आएको छ, तर राजनीतिक दल र नेताको अगुवाइमा भएका आन्दोलनहरूको प्रतिफल नै हो वर्तमान व्यवस्था, तर यी दल वा तिनका नेता कुनै पनि हिसाबले आजका दिनमा जनतासँग भावनात्मक रूपमा जोडिन सकेका छैनन्। दल र नेताहरूले बोल्ने भाषा र गर्ने भाषणसँग आजका दिनमा जनताले सामञ्जस्य नै बसाउन सकेका छैनन्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने नेता र दलका कुरा जनता बुझ्दैनन्। जनताका कुरा नेता सुन्दैनन्।
लोकतन्त्र र सरकार सञ्चालन केबल प्राविधिक विषय मात्र नभएर निरन्तरको प्रक्रिया हुन्। जति जति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्राविधिक बन्दै जान्छन्, प्रक्रिया गौण हुँदै जान्छ। निरन्तरको प्रक्रिया र असल अभ्यासले लोकतन्त्र मजबुत बनाउँछ, तर प्राविधिक 'लफ्फेवाजी'ले जडता निम्त्याउँछ। लोकतान्त्रिक नै भने पनि जब मुलुकमा जडताले प्रश्रय पाउँछ, त्यसको प्रथम लाभार्थी सत्तामा रहेका दल र नेता हुन्छन्। त्यसै कारणले पनि सत्ताधारीहरू प्रक्रिया र अभ्यासभन्दा जडता चाहन्छन्, अनि प्राविधिक विषयमा जनतालाई अलमल्याइरहन्छन्। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो।
दुई दशकभन्दा केही अघिको सानो संस्मरण। डेरा नजिकैको चिया पसलमा म नियमित जाने गर्थें। केही चिनजानका मभन्दा उमेर खाएका दाइहरूका राजनीतिक गफ सुन्नु मेरो एक किसिमको दिनचर्या थियो। कुराकानीमा मेरो सक्रिय सहभागिता निकै न्यून हुन्थ्यो। प्रजातन्त्र आएको एक दशक पूरा हुने क्रममा थियो, तर मुलुकमा बेथितिले जरो गाड्न शुरू गर्नगर्न लागेको अवस्था थियो।
एक दिन मैले कुनै प्रसंगमा भनी त हालेँ- "हाम्रा नेताहरूले खासमा केही गर्नै पर्दैन, अलिकति मात्र आफ्नो आचरणमा सुधार गर्ने हो भने धेरै कुरा आफैँ ठीक हुन्छ देशमा।"
"ओहो, तिमी पनि राजनीतिक टिप्पणी गर्ने भइसक्यौ!" एक जना दाइले भन्नु भो। भन्न नहुने कुरा पो भनेँ कि भन्ने भइरह्यो मनमा। तैपनि असल श्रोताको भूमिका केही समय निभाई नै रहेँ। समय क्रममा ती दाइहरूसँगको भेटघाट पनि टुट्दै गयो।
तीमध्ये एक जना दाइसँग हालै अचानक भेट भो। नजिकैको ‘क्याफे’मा चिया खान बस्दाबस्दै दाइले भन्नुभयो, "कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै उस्तै हुन्।"
"के भो र दाइ?" सोधेको मात्र थिएँ, अलि उत्तेजनामै पो आउनु भो, "सबै नेता आचरणविहीन भएर गए, न दलमा आचरण छ न नेतामा। समस्या व्यवस्थामा छैन, यिनीहरूको आचरणमा छ। जबसम्म नेताहरूले आचरण सुधार्दैनन्, तबसम्म राजनीति सुध्रिन्न, जबसम्म राजनीति सुध्रिन्न, तबसम्म देश उँभो लाग्न गाह्रो छ।"
मैले पनि त्यस्तै केही कुरा भनेको थिएँ भनेर त सम्झना दिलाइनँ तर, एक पटक फेरि त्यही पुरानो कुरा सोच्न म पनि बाध्य भएँ। फरक के थियो भने मैले उति बेला नेताहरूका केही छिटपुट व्यवहारको सन्दर्भ कोट्याएको थिएँ, अहिले के महसुस भयो भने यो त सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा रह्यो।
लोकतन्त्र एक प्रक्रिया हो, अभ्यास हो र आचरण पनि हो भन्ने नेताहरूको चेतमा नभएजस्तो छ, जुन उनीहरूको बोली र व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ।
लोकतन्त्र एक प्रक्रिया हो, अभ्यास हो र आचरण पनि हो भन्ने नेताहरूको चेतमा नभएजस्तो छ, जुन उनीहरूको बोली र व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ।
गत मंसिरमा जनताले चुनाव सम्पन्न गराए। यहाँ ‘जनता’ले भन्ने कुरामा जोड दिनु किन आवश्यक छ भने ‘चुनाव सरकारले सम्पन्न’ गरेको भन्ने गलत भाष्य बसालिएको छ। चुनाव गराउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो र यसलाई सुसम्पन्न गर्ने सार्वभौम जनता हुन्। त्यस चुनावको प्रष्ट सन्देश के थियो भने ‘यो नयाँ संविधानअन्तर्गतको दोस्रो चुनाव हो र अब यसैगरी संविधान र लोकतन्त्रलाई क्रमशः संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ।’
विडम्बना, चुनावको नतिजाको एक महिनापछि नै दलहरूले संविधानका धाराहरूको यति प्राविधिक रूपमा अपव्याख्या गरेकी आजको सरकारको जग नै संवैधानिक मर्मको हिसाबले कमजोर छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा चुनाव लडेको माओवादी सरकार बनाउनेताका एमालेसँग हात मिलाउन पुग्यो। एमालेको समर्थनमा बनेको दाहाल सरकार भने कांग्रेसको विश्वासको मतको आधारमा अहिले चलिरहेको छ। के भइरहेको छ भने दल र नेताहरू यस्ता विकृत अभ्यास गलत हुन् भन्नुको साटो यस्तै अभ्यास प्रदेशहरूमा दोहोर्याउन उद्धत छन्।
त्यसमाथि आवधिक निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै मध्यावधिको रहर पनि गरिरहेका छन्। राजनीतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा अनुपयुक्त यस्तो विचारको स्रोत कहाँ होला/के होला? संविधान एक जीवन्त दस्ताबेज हो भन्ने रट लगाउँदा लगाउँदै दल र नेताहरू नै यसलाई गिजोलगाजोल गर्न तँछाडमछाड गर्दै छन्। दलहरूले सरकार र लोकतन्त्रलाई अभ्यास र आचरणको रूपमा विकास गर्न नसक्नुका उदाहरण हुन् यी सब।
संविधानको दुहाई दिँदै संविधानमाथि नै जुन आक्रमण दलहरूले गरिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हवाला दिँदै जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै दलहरूले कमजोर बनाइरहेका छन्, त्यसले मलजल गर्ने भनेको नै अतिवादी र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई हो।
आम चुनावको एक वर्ष हुँदा नहुँदै, सारा दल ‘मिसन ८४’ भन्ने राग अलापेर बसेका छन्। आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको विशिष्टता त पक्कै हो, तर दल र नेताहरूले लोकतन्त्र भनेकै चुनावपछि अर्को चुनाव हो र सरकारपछि अर्को सरकार गठन हो भन्ने बुझ्नु र बुझाउन खोज्नुले लोकतन्त्रबारे उनीहरूको चेत र यसप्रतिको प्रतिबद्धता कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ।
संविधानको दुहाई दिँदै संविधानमाथि नै जुन आक्रमण दलहरूले गरिरहेका छन् र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हवाला दिँदै जसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै दलहरूले कमजोर बनाइरहेका छन्, त्यसले मलजल गर्ने भनेको नै अतिवादी र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई हो।
हालैका दिनमा यसको छनक सडक र सामाजिक सञ्जालहरूमा नदेखिएका पनि होइनन्। संविधान नै उल्ट्याउने, धर्मनिरपेक्षता र संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिने जुन क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीलगायत दलका नेताहरू त्यसमा पनि प्राविधिक जवाफ मात्र दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जवाफी कारबाही सुशासनको सुनिश्चितता, मजबुत सेवा प्रवाह, जनसरोकारका मुद्दा सम्बोधन गरेर हुन्छ वा फेरि कुनै नयाँ निर्देशन जारी गरेर ? उकालोबाट
लेखक द काठमान्डू पोस्टका पूर्वसम्पादक हुन्।
