२००८ साल देखि २०७९ सालसम्म मधेशी समुदायले लगातार कुनै न कुनै रुपमा संघर्ष गरिरहेको छ। तर उपलब्धि खासै देखिदैन।

अहिलेसम्म आ-आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म योगदान गरेका सवैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने तमाम ज्ञात अज्ञात सहिदहरुलाई सत् सत् नमन।

राजनीतिमा ढिलो कहिल्यै हुदैन हिन्दीमा एउटा उखान छ, " जब जागा तब सबेरा" त्यस कारण सबै कुरालाई विर्सेर तराई मधेशको भुमीबाट उदाएका  सवै पार्टीको मोर्चावन्दी गरि मधेशी, आदिवासी जनजाति , उत्पीडित खस आर्य, महिला ,दलित लगायत सवै उत्पीडित जातजाति र समुदायको हकहितको लागि समर्पित भै अधिकार समपन्न गराउन तर्फ दृढ संकल्पित भएर लाग्नुको विकल्प छैन।

सवभन्दा पहिला आ-आफ्नो पार्टीलाई ठिक गरौं,पार्टी भित्रको तानाशाहीको अन्त्य गरौं, पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चलाउं, पार्टीको संरचनालाई चुस्त दुरुस्त पारौं र शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरि संघीय संरचनाबाट पार्टीहरुलाई अगाडि बढाउं, नेतृत्वलाई  उमेर हदको व्यवस्था गरौं र दुई कार्यकाल भन्दा बढी एउटै पदमा बस्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरौं, पार्टीमा नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था गरौं, पार्टीमा रहेका एउटा साधारण सदस्यसमेतलाई अपनत्व महसुस हुने व्यवस्था अपनाऔं ।

राजनीतिमा लागेका कुनै पनि व्यक्ति बढी उमेर भएर बढी जान्ने अथवा कम उमेर भएर कम जान्ने हुदैन । एक अर्कालाई सम्मान गर्ने र स्वीकार्ने परिपाटी बसालौं। राजनीति सत्ता र शक्तिको खेल भएको हुनाले राज्य सत्तामा पकड बनाउन पहिला ज्ञान सत्तामा पकड बनाऔं।

तसर्थ राजनीति गर्न चाहने सबैले राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र र  दर्शन शास्त्रको अध्यन गरि मात्रै पाइला अगाडी सारौं । पार्टीमा लागेका सवै सदस्यहरुको कार्य मुल्यांकन प्रणाली लागु गरौं।

हाम्रो देशमा आजसम्म कुनै पनि परिवर्तन सदनबाट भएको छैन ।यस्को अर्थ भनेको के हो भने मुलुकमा लोकतन्त्र आएकै छैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यदि एकजना नागरिकले पनि आफ्नो हक अधिकारको कुरा गर्छ भने तत्काल सम्बोधन हुन्छ तर हाम्रो देशमा यस्तो परिणामको कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

तसर्थ तल उल्लेखित राजनीतिक एजेन्डाहरु सम्बोधन गराउन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथी उठी मोर्चा गठन गरौं र संवाद तथा  संघर्षको बाटो रोजौं।

१. संविधानको पुर्णताको निम्ति तत्काल संशोधन गराऔं।
२.अधिकार र पहिचानको निम्ति गरिएका संघर्षमा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुलाई यथासिघ्र रिहा गराऔं।
३.लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाऔं।
४.नागरिकता सम्बन्धि समस्या सदाको लागि अन्त्य गराऔं।
५.अधिकार र पहिचानको लागि सहादत प्राप्त गरेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ५०/५० लाख रुपैया र अहिलेसम्म रोजगार नपाएकाको परिवारलाई रोजगारको व्यवस्था मधेश  प्रदेश सरकारबाट गर्न लगाउने।
७.अहिलेको शासकीय स्वरुपबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने प्रस्ट भैसकेकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था लागू गराउने।
८.समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउन पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गर्ने।
९. पहिचानको पाँच र सामर्थ्यको चार आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गराउने।कम्तिमा पहिलो संविधानसभामा आयोगद्वारा बहुमतले पेश गरिएको १०+१ प्रदेशको अवधारणा अघि बढाउने।
१०. संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशलाई बलियो र केन्द्रलाई समन्वयकारी भुमिकामा राख्ने। अर्थात स्वशासनको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने र संविधानमा नभएका सिडिओ लगायतका  जिल्ला तहका अन्य सवै संरचनाहरु  हटाउने ।
११.रास्ट्रपति , न्यायाधीश , सेनापती लगायत  उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई समेत छानबिन गर्न सक्ने खालको एउटा बलियो जनलोकपालको व्यवस्था गर्ने।
१२. सांसदहरूलाई मन्त्री बन्न रोक्ने र कानुन निर्माण कार्यमा मात्रै लगाउने।
१२.कुनै पनि व्यक्ती २ पटक मात्रै  प्रधानमन्त्री ,उपप्रधानमन्त्री ,मन्त्री ,राज्य मन्त्री ,सहायक मन्त्री , मुख्य मन्त्री ,सभामुख, प्रदेश प्रमुख,संघीय सांसद , प्रदेश विधायक , मेयर, अध्यक्ष  पदमा निर्वाचित वा मनोनित हुन पाउने व्यवस्था गर्ने।
१३.स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यात घटाउने व्यवस्था लागू गरौं।
१४. उद्योग कलकारखाना स्थापना मैत्री कानुन निर्माण गरि वैदेशिक लगानी भित्र्याउं।
१५. कृषि , जलस्रोत , पर्यटन व्यव्सायलाई प्राथमिकतामा राखी कुनै प्रकारको अवरोध नहुने प्रणालीको विकास गरौं।
१६. बैंकको ब्याजदर एकहोरो मध्य विन्दुमा झारौं।
१७. निर्यात गर्ने बस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई कच्चापदार्थमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरौं।
१८. शिक्षा ,स्वास्थलाई नि:शुल्क गरौं।
१९. भौतिक पुर्वाधार , सडक , बिकास निर्माणको लागि अवरोध रहित फास्ट ट्र्याक नीति अवलम्बन गरौं।
२०.सिचाइको सुविधा सवै किसानले पाउने कानुन बनाऔं।
२१. किसानहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुहरुको मुल्य किसानहरुले नै तोक्ने व्यवस्था लागू गरौं।
२२.प्रत्येक घर कम्तीमा  एक रोजगारीको व्यवस्था गरौं।
२३. विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई भोट खसाल्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरौं।
२४. समानुपातिक प्रणाली तहत पार्टीहरुलाई अनावश्यक थ्रेसहोल्ड कायम गरि प्रतिनिधित्व घटाउने षड्यन्त्र बन्द गरौं।
२५. कृषि योग्य जमिनलाई घडेरी बनाउने भुमाफियाको खेल बन्द गरि एकीकृत अपार्टमेन्ट वस्तिको अवधारणालाई अगाडि बढाऔं। 
२६. देशको आमूल परिवर्तनको जग बसाली एक समृध र शक्तिशाली रास्ट्र निर्माणमा सवै स्वदेशी देशभक्तहरु एकजुट भै लागौं।
लेखक लोसपाका नेता हुन्