तर गाँठी कुरा के हो भने दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, समावेशी आयोग भनेका सुझाव तथा सिफारिस आयोग मात्र हुन् । ऐनमा यिनको अधिकार भनेको सरकारलाई सुझाव दिनु र सिफारिस गर्नुमै सीमित छ । 

जनता अधिकार खोज्दा उनीहरूलाई फकाउन, भुलभुलैयामा राख्न र केहीलाई जागिर खुवाउन मात्र यी आयोगहरूको गठन भएको छ, यी अधिकार सम्पन्न आयोग होइनन् । बराबर हैसियतका यी आयोगहरू कुनै शक्तिशाली हुने र कुनै कमजोर हुने कुरा सरकार वा सत्तासीनहरूसँगको साँठगाँठमा भर पर्दछ ।  

हालसम्म हाम्रो देशको सरकारले जनता अधिकार खोज्दा अधिकारविहिन आयोग गठन गर्ने, कुनै घटना घ्टदा छानबिन समिति गठन गर्ने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, मूल कानुनलाई अध्यादेश, विधेयक, ऐन, नियम, बिनियममार्फत् कमजोर पार्ने, समतामूलक समाज बनाउन नचाहने, समान अधिकार दिन नचाहने संकीर्ण सोंचका साथ काम गर्दै आइरहेको देखिएको छ । 

समावेशी आयोगको जन्म पनि शासकहरूको त्यही संकीर्ण र विकृत मानसिकताको उपज हो । विकृत उपज भएकै कारण त्यसले आरक्षणको सुविधा हटाउन सिफारिस गरिसकेको समाचार आइसकेकै छ । 

मधेसी आयोगमा पनि त्यस्ता विकृत मानसिकताका ब्यक्तिहरू छन्, जसले आफू हेपिंदा आवाज उठाउने र नबोल्नेलाई हेप्ने दुस्साहस गर्न सक्छन् । यस्तो दुस्साहस उनीहरू ईमान नभएका बेइमानहरूको साथ, संगत, समन्वयमा गर्न सक्छन् । सरकार ईमान भएकाहरूको छ भने यस्तो समस्या आउँदैन । सरकारमा बेईमानहरूको हाली मुहाली भयो भने यो समस्या आउँछ । यतिबेला हाम्रो सरकारमा बेईमानहरूको हालीमुहाली छ भन्ने कुरा लोकसेवा आयोगले थारूहरूको कोटा नछुट्याउनुबाट प्रष्ट हुन्छ ।  

त्यसैले मधेसी आयोगका ती बिचराहरूदेखि मलाई खासै चिन्ता लाग्दैन । किनकि ती पनि सुझाव तथा सिफारिस आयोगका सदस्य हुन्, सुझाव दिएका होलान्, सिफारिस गरेका होलान् । त्यो भन्दा बढी चिन्ता त मंसिर ४ को चुनावमा कतै फेरी बेईमानहरू चुनिएर जाने त होइनन् भन्ने लाग्छ ।