छोरा रेशम चौधरीको विकल्पमा बुवा लालवीर मैदानमा : कर्मथलो नै बर्दिया हो, न्याय र विकास मेराे  एजेण्डा

छोरा रेशम चौधरीको विकल्पमा बुवा लालवीर मैदानमा : कर्मथलो नै बर्दिया हो, न्याय र विकास मेराे एजेण्डा

१०६० दिन अगाडि

|

१ कात्तिक २०७९

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी किन ?

१०६७ दिन अगाडि

|

२५ असोज २०७९

रेशम चौधरी छुट्ने हल्ला पिटिएको दुइ साता पहिले मात्र हो । टीकापुर मुद्धा खारेजीको समाचारले सञ्चार माध्यममा राम्रै ठाउँ ओगटेको थियो । सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ थियो । नेपाली राजनीतिक वृत्तभन्दा थारू गाउँमा रेशम चौधरी छुट्ने चर्चाले माहौल तताएको थियो । रेशम चौधरी छुट्ने हुन् कि होइनन् भन्ने आशंकाका बिचमा पनि थारूहरूमा आशाको दीयो बलेकै थियो । अब रेशम चौधरी साँच्चै नै रिहा हुन्छन् त ? रिहा हुने भए  कहिले हुन्छन् ? चुनाव अघि कि चुनाव पछि ? थारूहरूलाई ललिपप देखाउनका लागि पो यो निर्णय हो कि ? के साँच्चै टीकापुरको मुद्धा खारेज हुन्छ ? थारू गाउँमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको यिनै प्रश्नहरूले हुन् ।  टीकापुर नजिकको एक गाउँमा त रेशमलाई स्वागत गर्नका लागि स्वागतद्वार निर्माण गर्नै लागिएको सुनियो । यद्धपि धेरैजना आशावादी भए पनि विश्वास गरिहाल्न भने हतारो गर्दैनन् । किनभने रेशम चौधरी छुट्ने र टीकापुर मुद्धा खारेज हुने चर्चा धेरै पटक चलेको थियो । त्यो हल्ला पानीको फोकाजस्तै बिलाएर गयो ।  रेशम चौधरीलाई जेलमा कोचेको सत्तासीन पार्टीहरूले हो । तिनै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू स्थानीय चुनावको बेला रेशम चौधरी निर्दोष हो, थारूहरू निर्दोष छन्, टीकापुर घटना राजनैतिक हो भन्दै कैलालीमा भाषण गरे । तर चुनाव सकिएपछि रेशमलाई बिर्से, थारूहरूलाई बिर्से, टीकापुर घटनालाई बिर्से ।  फेरि मंसीर ४ को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव नजिकिएपछि थारूहरूको बिचमा जाने बाटो खुल्ला राख्नका लागि मात्र ‘टीकापुर घटना खारेजी’ को हल्ला पिटाइएको बुझाइ धेरैको छ । केही समाचार माध्यमले त टीकापुर घटना खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो समेत लेख्न भ्याए । जबकि सरकारले यस्तो कुनै निर्णय नै गरेको छैन, प्रक्रिया अगाडि बढाउने मात्र भनेको रहेछ । यदि सरकारले निर्णय गरेकै हो भने सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरियोस् ।  कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले टीकापुरको घटनालाई राजनैतिक बनाउन पहल नगरेपछि रेशम चौधरीले आफ्नो श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा २०७८ पुस १९ गते आफ्नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरे । पार्टी दर्ता गरेको दुई महिनामै यो पार्टीले कैलालीको चार पालिकामा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर कैलालीको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा आफूलाई उभ्यायो । मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि यो पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउने सम्भावना प्रबल छ ।  विशेष गरी थारू गाउँहरूमा कुरा चलेको छ रेशम चौधरीलाई सरकारले छोडेन भने हामी छुटाउछौं । ढकियामा भोट दिएर रेशमलाई छुटाउछौं । कैलालीको बसन्ता गाउँकी एक महिलाले भनिन्, ‘यी पार्टीक् नेता कुछ काम करै चाहे ना करै, रेशम भर छुटजाइट ।’ (यो पार्टीका नेताहरूले जितेर केही गरुन् य नगरुन्, तर रेशम चाहिँ छुटुन् । )  विशेष गरी थारू गाउँहरूमा कुरा चलेको छ रेशम चौधरीलाई सरकारले छोडेन भने हामी छुटाउछौं । ढकियामा भोट दिएर रेशमलाई छुटाउछौं । कैलालीको बसन्ता गाउँकी एक महिलाले भनिन्, ‘यी पार्टीक् नेता कुछ काम करै चाहे ना करै, रेशम भर छुटजाइट ।’ (यो पार्टीका नेताहरूले जितेर केही गरुन् य नगरुन्, तर रेशम चाहिँ छुटुन् । )  अधिकांशले बुझेको कुरा के हो भने, नागरिक उन्मुक्त पार्टी अर्थात् रेशम चौधरीको पार्टीबाट धेरै भन्दा धेरै पहिचान पक्षधर नेताहरूलाई जिताएर संसद् भवनमा पठाउनु छ  । ता कि टीकापुर घटनाको छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको रिपोर्ट, जुन रिपोर्ट सरकारले लुकाएर राखेको छ, उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गराउनु छ । रिपोर्टमा रेशम चौधरीले कसैको हत्या गरेको उल्लेख छैन भन्ने थारूहरूमा विश्वास रहेको छ । त्यसैले, त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि सरकारले रेशम चौधरीलाई छोड्नै पर्छ ।  गाउँघरमा ढकियाको लहर देखेर उहिलेदेखि सरकारी ढुकुटीमा मोज गर्ने पार्टीहरू डराइरहेका छन् । तिनका नेताहरूको मुटु कापिसकेको छ । त्यसैले हो, नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुरेश पन्तले रेशम चौधरीको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी दिएको । २०७९ असोज २३ गते दिएको रेशम चौधरीको उम्मेदवारी पहिलो पटक दिइएको होइन । यसअघिको २०७४ को चुनावमा पनि उनले वारेसनामामार्फत् टीकापुरबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । ३४ हजार ३ सय ४१ मत प्राप्त गरि शानदार विजय प्राप्त गरे । त्यो बेला पनि उनलाई टीकापुर घटनाको दोषी करार गरिएको थियो । तर त्यो बेला उम्मेदवारी दिदा कसैले पनि उनी विरुद्ध उजुरी दिएको थिएन । किनभने भूमिगत रहेका रेशम चौधरीले चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने शासकहरूले अनुमानसमेत गर्न सकेका थिएनन् ।  अहिले उनै रेशम चौधरी हुन् वारेसनामामार्फत् बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराए । अहिले उनको उम्मेदवारी विरुद्ध जाहेरी परेको छ । सम्भवतः उजुरीवालाले थाहा पाइसकेका छन् कि रेशम चौधरीको जीत सुनिश्चित छ । चुनावी मैदानमा उत्रिनु पूर्व नै उनले रेशमको जीत देखिसकेका छन् । यद्दपि जीत र हार चुनावपछि थाहा हुने विषय हो । तर थारूबहुल बर्दियाको क्षेत्र नं २ का जनताका मनमनमा रेशम छन् र छ ढकिया ।  आम थारूहरूले ठानिसकेका छन् कि रेशमलाई छुटाउनलाई भएपनि भोट ढकियामै दिनपर्छ । ठूला कहलिएका नेताहरूको भाषण (गफ) जस्तो होइन, थारूहरूको यो भनाई । उनीहरू ढकियामा भोट हाल्न प्रतिबद्ध छन् । रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारू लगायत झुठा मुद्धा लगाइएका थारूहरूलाई छुटाउन प्रतिबद्ध छन् । टीकापुर घटनालाई सरकारी तबरबाट राजनैतिक घोषणा गराउन प्रतिबद्ध छन् । थारूहरूको न्यायिक आन्दोलनमा साथ दिन गैरथारू अर्थात् पहाडीहरू हातेमालो गर्दै संगसंगै हिँडिरहेका छन् ।  उजुरीवाल व्यक्ति त्यो पार्टीको उम्मेदवार हुन्, जुन पार्टीले थारूहरूलाई थारूवान राज्यको सपना देखाएको थियो । थारूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सपना बाँडेकोे थियो । थारूलाई दासत्वबाट मुक्ति गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा थारू लगायतको पछाडि पारिएका सबै जाति वर्गको समान प्रतिनिधित्व गराउने एजेण्डा बोकेको थियो । त्यही थारूवान राज्य प्राप्तीका लागि हजारौं थारूहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिए, वेपत्ता भए, अंगभंग पारिए । थारू महिला बलात्कृत भए ।  के थारूवान राज्यको नारा फगत सपना मात्रै थियो ? थिएन भने, कैलाली–कञ्चनपुर सहितको थारूवान राज्यको नारा लगाउने पार्टीले प्रतिनिधि सभाका लागि किन एक जना पनि थारू प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउँदैन ? के थारूहरू बन्दुक र बारुद बोक्न मात्रै योग्य थिए ? के थारूहरू दुश्मन (तत्कालीन शाही सेना र पुलिस) संग लड्न मात्र सक्षम थिए ?  उजुरीकर्ता कमरेडज्यू, तपाईं र तपाईंको कथित उच्च जातकालाई सत्तामा पुगाउने थारूको बलिदानी बिर्सनु भयो ? संकटकालमा तराईका थारूको घरमा सेल्टर लिएर बाँचेको बिर्सनुभयो ? थारूहरूले कपुवा भात, डोक्नीमा पिसेको नुनखुर्सानी भात खुवाएको बिर्सनुभयो ? तपाईंहरूले सपना देखाएको ‘थारूवान राज्य’ का थारूहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यस क्षेत्रमा काम गर्ने ‘कमरेड’ हरूलाई जोगाए । हिजो तपाईंले नै उठाएका मुद्धा थारूहरूले उठाउँदा, तपाईंकै सरकारले थारूलाई जेल किन कोच्छ ? यो त वैचारिक पतन होइन र ? अनि थारूवान राज्यकै नारा लगाउँदा भएको टीकापुर दुर्घटनाका फेक अपराधी करार रेशमविरुद्ध उजुरी दिनु थारूमाथिको ठगी होइन र ?  रेशम विरुद्धको उजुरी एक व्यक्ति विरुद्धको मात्र उजुरी होइन । पहिचानको आवाजलाई उठ्न नदिने उजुरी हो । न्याय र समानताका आवाजलाई उठ्न नदिने उजुरी हो । यो उजुरीले १० वर्षे महान जनयुद्ध हाँकेको पार्टीको गरिमा र उजुरीकर्ता ‘कमरेड’ माथि अनगिन्ती प्रश्न गर्ने वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।  लेखिका प्रतिनिधि सभातर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातिक सूचीमा रहेकी छिन् ।

रणसंग्राममा रञ्जिता श्रेष्ठले हाँकेको त्यो रथ

रणसंग्राममा रञ्जिता श्रेष्ठले हाँकेको त्यो रथ

१०६९ दिन अगाडि

|

२३ असोज २०७९

आर. मानन्धर देशको केन्द्रमा बसेर पनि काठमाडौंका नेवारहरु राजनीतिमा कमै मात्र सचेत र सक्रिय छन् भनिन्छ । त्यसमा पनि नेवार महिला त झन बिरलै । पार्टी अध्यक्षमा नेवारलाई खोज्दा नारायणमान बिजुक्छे एकै मात्र भेटिएलान् । तर, उनको पार्टी भक्तपुरमै केन्द्रित र सीमित छ । यस्तो अवस्थामा एउटी नेवार महिलाले पार्टीको अध्यक्ष पद सफलतापूर्वक सम्हालिरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ यसै कारण चिनिनु पर्ने व्यक्तित्व हो । उनले ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ हाँकिरहेकी छिन् । भरखरै स्थापना भएको पार्टीले पनि उनको नेतृत्वमा छोटो अवधिमै उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने उनको पार्टी कैलाली जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ, चार मेयरसहित उनान्सय सिट जितेर । एउटा रमाइलो संयोगको कुरा भन्नुपर्छ कि हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावबाट उदाएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र रञ्जिता श्रेष्ठ दुवै काठमाडौं नरदेवीको जलजला शिशु सदनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी हुन् । अनि, त्यसै विद्यालयमा यो पंक्तिकार आठ वर्ष शिक्षक र व्यवस्थापक थियो । रञ्जिता श्रेष्ठलाई पढाएको मलाई अहिले पनि याद छ । जीवनमा अकल्पनिय मोडहरु काठमाडौंको कोर एरिया क्षेत्रपाटीमा जन्मेकी रञ्जिताले सोच्नु त परै जाओस्, कल्पना पनि गरेकी थिइनन् कि उनी कुनै दिन राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ । तर भाग्य वा परिस्थितिले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन । माध्यमिक तह पद्मकन्या मावि डिल्लीबजारमा पढिरहेकी रञ्जिताको कैलाली, टीकापुरका रेशम चौधरीसित भेटघाट हुन्छ, बालदिवसको एउटा कार्यक्रममा । रेशम चौधरी कैलालीको प्रतिनिधित्व गर्दै काठमाडौं आएका थिए, रञ्जिता त काठमाडौंकै भइहालिन् । तरुण वयमा किशोर–किशोरी आपसमा आकर्षित हुनु प्राकृतिक र स्वाभाविक हो । समय बित्दै जान्छ र आकर्षणले थाहै नपाई प्रेमको रुप लिन्छ । थारू केटालाई श्रेष्ठ परिवारले स्वीकार्ने कुरै भएन । अनि उनको भागी विवाह हुन जान्छ, तरुणवयमै । यो उनको जीवनको पहिलो अकल्पनीय मोड हुन गयो । त्यसबेला उनले सोचेकी थिइनन् कि यसपछि अझै जटिल र महत्त्वपूर्ण मोडहरु उनलाई पर्खेर बसेका छन् । कलेज पढ्दै गरेका रेशम चौधरीसित काठमाडौंकै डेरामा रञ्जिताको चार वर्ष बित्छ । यसबीच उनले रेडियो सगरमाथामा कार्यक्रम प्रस्तोताको काम गर्छिन् । समय बित्दै गएपछि माइतीसित फेरि सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । बुहारी भएर भित्रिएकी उनले रेशमको घरमा र थारू समुदायमा भने कुनै अप्ठ्यारो महसूस गर्नु परेन । सरल जीवनयापन गर्ने थारू समुदायमा लैंगिक विभेद खासै हुँदैन, न छोरा र छोरीमा, न छोरी र बुहारीमा । काठमाडौंको भित्री सहरमा जन्मे–हुर्केकी उनी श्रीमान्को घर टीकापुर बस्न थालेपछि थारू भाषा र थारू संस्कृति पनि सिक्दै जान्छिन् । टीकापुरमा रेशम–रन्जिता दम्पत्तिले खोलेको रेडियो फूलबारी सञ्चालनको क्रममा उनले थारू भाषा मजासँग सिकिन्, जुन अहिले चुनावको घरदैलो गर्नदेखि मञ्चबाट भाषण गर्नसम्म काम लागेको छ । भाषिक अधिकारको मामलामा उनी पहिल्यैदेखि सचेत छिन् । उनका एक मात्र छोरा क्षेत्रपाटीको एउटा अँग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढ्दै थिए । त्यस विद्यालयमा स्थानीय विषयमा चिनिया भाषा पढाइँदै थियो । उनी विद्यालय प्रशासनसँग भेटेर स्थानीय विषयमा चिनिया भाषाभन्दा नेपालभाषा पो पढाउनु पर्छ भनेर कुरा राखेकी थिइन् । उनको कुरा सुनेपछि विद्यालय प्रशासनले पनि मनासिव ठान्यो । यो कुरा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपालभाषा विषय  लागू गर्नु भन्दा अघिको हो । हेर्दा त उनी सरल र सामान्य देखिन्छिन् । त्यस्तै, बोली पनि साधारण । तर, साधारण बोलीमै आफ्नो कुरा सिलसिलावद्ध र विश्वसनीय तरीकामा राख्न सक्ने विशिष्ट क्षमता उनमा छ । वज्रपातको क्षण र अर्को अकल्पनीय मोड काठमाडौं र कैलाली आउजाउ गरिरहेकी उनको जीवनमा एक दिन अकस्मात ठूलो वज्रपात भयो । त्यो दिन २०७२ सालको भदौ ७ गते थियो । त्यस दिन उनी आफ्नो सहोदर दाजुको देहान्त भएको हुँदा अन्तिम क्रियाको लागि पशुपतिमै थिइन् । त्यसै बखत उनलाई खबर आयो कि टीकापुरको थरुहट आन्दोलन हिंसात्मक भयो र त्यसको जिम्मेवार उनको श्रीमान् रेशम चौधरीलाई ठह¥याइएको छ । उनी तत्कालै विचार शून्य हुन्छिन् । उनी केही सोच्न सक्दैनन्, केही ठम्याउन सक्दिनन् । त्यसपछि उनको जीवनमा एकपछि अर्को आघातको सिलसिला नै सुरु हुन्छ । आन्दोलन हिंसामा टुंगिएको भोलिपल्टबाट सरकारले टीकापुरमा कफ्र्यू लगाउँछ । कफ्र्यूबीच नै थारूमाथि कठोर दमन र अत्याचार सुरु हुन्छ । कैयौंका घर जलाइन्छ । पुरुषहरु ज्यान जोगाउन भारततिर भाग्न बाध्य हुन्छन् । कैयौं महिला बलात्कृत भए । रेशम चौधरीको घर, रिसोर्ट र एफएम स्टेशन जलाइयो । अत्याचारको यो सिलसिला तीन महीनासम्म लगातार चलिरह्यो । हरेक दिन तबाहीका घटना सुन्दा सुन्दा उनी किंकर्तव्यविमूढ भइसकेकी थिइन् । पहिलो कुरा त उनको श्रीमान् रेशम चौधरीलाई घटनाको प्रमुख योजनाकारको आरोप लागेको थियो । झण्डै पाँच दर्जन अरु थारू युवा नेतामाथि पनि आरोप लागेकै थियो । झन्, रेशम चौधरीमाथि त कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्थ्यो । उनको ज्यानमाथि नै खतरा थियो । सरकारी आरोप जेसुकै भए पनि उनलाई आफ्नो श्रीमान््को निर्दोषतामा कहिल्यै कुनै शंका भएन र छैन पनि । किनभने रेशम चौधरी सधैँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा थिए । हिंसाबाट परिवर्तन ल्याउने कुरामा उनको झुकाव थिएन । त्यसैले उनी माओवादी जनयुद्धतर्फ कहिल्यै आकर्षित भएनन् । यद्यपि उनी जस्तो प्रखर र प्रभावशाली युवालाई धेरै तवरबाट तान्ने प्रयासहरु नहुने कुरै भएन । बरु थरुहटको आन्दोलन सफलतातर्फ चुलिएकोले त्यसलाई बिथोल्न सामन्तहरुबाट यो षड्यन्त्र रचिएको थियो । यिनै कष्टदायी घटनाले उनको जीवनमा अर्को नसोचेको मोड थपिदिन्छ । अनि, उनी विस्तारै एउटी साधारण गृहिणीबाट सचेत राजनीतितर्फ अग्रसर हुन्छिन् । त्यो पाइला न उनको चाहना थियो, न कल्पना नै गरिएको । तर परिस्थिति चाहना र कल्पनाभन्दा माथि भइदिन्छ । त्यो समयले मागेको जिम्मेवारी थियो । समयसित व्यर्थै प्रश्न गरिरहनु भन्दा उनी आफ्नो भागमा आएको जिम्मेवारीमा अडिग भएर अगाडि बढ्छिन् । हुन त महिलाहरु समाजमा कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम नै हुन्छन्, तर हाम्रो समाजको बनौटको कारण श्रीमान् वा पितालाई केही परेपछि मात्र त्यस्तो परीक्षामा भाग लिन पाउँछन् । रञ्जिताले पनि श्रीमान्ले लिएको राजनीतिक उद्देश्य आफ्नो काँधमा थाप्छिन् । जाने पनि नजाने पनि अब उनी एउटा राजनीतिक युद्धको सेनापति भइसकिन् । निर्विल्पक आफूलाई त्यही संकल्पमा होमिसकिन् । आखिर २०७४ सालको मंसिरको संसदीय चुनावमा ठूला दलहरुलाई मात ख्वाउँदै भूमिगत अवस्थामै रहेका रेशम चौधरीले अत्यधिक बहुमतले विजय हासिल गर्छन् । जनमत सिद्ध गरेर रेशम चौधरी माननीय बनेर संसदमा प्रवेश गर्ने बाटो तय हुन्छ । तर संसद प्रवेश गरेको खुशी मनाउने वातावरणकै बीच माननीय रेशम जेल जाने स्थिति बन्छ । खासमा रेशम आफैं प्रहरी प्रशासनसमक्ष उपस्थित भएका थिए । किनभने सरकारले उनीमाथि जारी गरेको टीकापुर घटनाको वारेन्ट खारेज गरिसकेको थिएन । त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि प्रमुख नेताहरु रेशमलाई बारम्बार निर्दोष भनिरहेका छन् । भाषणमा सबैले उनको रिहाइको कुरा चलाइरहन्छन्, तर पहल कसैले गर्दैनन् । यसरी जीवनमा सुख र दुःखको लुकामारीलाई अंगीकार गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ आफ्नो कर्तव्यपथमा अघि बढ्दै गर्छिन् । २०७८ सालको अन्तिमसम्म आउँदा उनको अध्यक्षतामा पार्टी खोलिन्छः ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ । यसरी थारू–बहुल पार्टीका अध्यक्ष बन्छिन्, काठमाडौंकी रैथाने छोरी र थारूकी बुहारी–रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी । यस पार्टीको सफलताको लागि चुनावताका उनी यति ज्यूज्यान लगाएर प्रचारमा खटिन् कि चुनावपछि उनलाई सलाइन चढाएर आराम गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो । उत्पीडितहरुको उन्मुक्तिको लागि संघर्ष यात्रा रन्जिता नेतृत्वको नयाँ पार्टीको सफलताले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो र दीर्घकालीन महत्त्व राख्छ । यस सन्दर्भमा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भन्छिन्, “हाम्रो अभियान कुनै एक व्यक्ति वा समुदायको मात्र उन्मुक्तिको लागि नभई थारू, मधेसी, जनजाति, दलित, उत्पीडित सबैको उन्मुक्तिको लागि हो ।” अहिले रन्जिता सम्पूर्ण रुपमा आउँदो संसदीय चुनावको तयारीमा लागेकी छिन् । कैलालीको क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उनको उम्मेदवारी तय भैसकेको छ । भर्खरै उदाएको पार्टीलाई राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने चुनौती छँदै छ । त्यो तत्कालको उद्देश्य भयो । दीर्घकालमा, टीकापुर लगायत घटनामा सामाजिक न्याय पर्खिंदा पर्खिंदै थाकेका आँखाहरुलाई शीतलता दिनु छ । शायद उनको पूरै जीवन यसै पवित्र संकल्पमा बित्ने छ । नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा पीडक र पीडितबीच द्वन्द्व र दूरी सिर्जना गर्नुमा शासकहरुले आफ्नो सफलता ठान्छन् । यसमा अँग्रेजहरुभन्दा हाम्रा शासकहरु चतुर छन् । किनभने, ‘साम–दाम–दण्ड–भेद’ त २३ सय वर्षअघिको कौटिल्यको नीति नै भयो । नेपाली समाजलाई पनि सैयौं वर्षदेखि विभिन्न समुदाय र तहमा विभाजित गरिराखेकै छ । एक अर्काप्रति अविश्वास र भय सिर्जना गरिराखेकै छ । अझ एउटै समुदायभित्र पनि विभिन्न तह सिर्जना गरेर सुव्यवस्थित रुपमा विभाजनभित्र पनि विभाजन गरिराखेको छ । देशको यो कटु यथार्थमा भरखरै राजनीतिमा दरिलो पाइला चालेकी रञ्जिता एकताको सेतु बन्न सक्छिन्– नेवार, थारू, मधेसी, दलित र दुर्गमका बासिन्दाबीच । उनी राजनीतिमा महिला सशक्तिकरणको अब्बल उदाहरण पनि बन्न सक्छिन् । यसको लागि पीडित समुदायहरु पनि आपसी दूरी मेटाई एक अर्काको पीडा बुझेर एकतावद्ध हुन आवश्यक छ । यो कुरा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा मात्र सीमित नभएर अन्य पार्टीमा रहेका पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरुले पनि अपनाउनुपर्ने सोच र प्रवृत्तिगत परिवर्तन हो । जतिसुकै संघर्ष गरे पनि, राज्यबाट वहिष्कृत शोषित र पीडितहरुको आपसी एकता बिना उन्मुक्ति सम्भव छँदै छैन । यही नै वास्तविक राष्ट्रवादी चिन्तन हो । नारा लगाएर, झण्डा बोक्नु वा ओढ्नु त राष्ट्रवाद मात्र हुनजान्छ । कैलाली र काठमाडौं कैलाली तथा त्योसँग जोडिएको जिल्ला कञ्चनपुर र बर्दियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाउँदै गर्दा, खास गरी थरुहट क्षेत्रमा फैलिदै गर्दा मैले नेपालभाषामा ‘उस्तै उस्तै देखिन्छ कैलाली र काठमाडौं’ शीर्षकको कविता लेखेको थिएँ । त्यसैको नेपाली अनुवाद पस्किदै यो लेख टुंग्याउँछुः सुन्दा अचम्म लाग्ला अपत्यारिलो तर मेरो आत्माले देखिरहेको सत्य हो– उस्तै उस्तै छ अवस्था काठमाडौं र कैलालीको जसरी कि क्षणभरको लागि उस्तै उस्तै देखिन्छ साँझ र बिहानीको अवस्था जसरी कि उस्तै उस्तै देखिन्छ सुत्न लागेको र उठ्न लागेको मानिसको अवस्था जसरी कि उस्तै उस्तै देखिन्छ दासत्वबाट मुक्त हुँदै गरेको र दास बन्ने प्रकृया सुरु भएको मानिसको अवस्था । जसरी कि उस्तै उस्तै देखिन्छ बन्धनबाट मुक्त हुन खोज्दै गरेको र बन्धनमा बाँधिन लाग्दै गरेको मानिसको अवस्था । उफ्, उस्तै उस्तै हुन्छ बेहोसीबाट उठ्दै गरेको मानिस र बेहोस हुन लागेको मानिसको अवस्था । उस्तै उस्तै त हुन्छ  समाप्त हुन लागेको सभ्यता र पुनरुत्थानको लागि उठ्दै गरेको सभ्यता ।  

आसन्न निर्वाचन, नेपाली काँग्रेसको कार्यभार र चुनौती

आसन्न निर्वाचन, नेपाली काँग्रेसको कार्यभार र चुनौती

१०७९ दिन अगाडि

|

१३ असोज २०७९

मिनराज चौधरी  प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन तय गरिएको मंसिर ४ गतेको मिति नजिकिदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन र बहुदलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा आफूले रोजेको, खोजेको दल र जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हरेक बालिक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालीहरुको महान चाड दसैं, तिहार, छठको आगमनसँगै मुलुकमा निर्वाचनले सरगर्मी निकै बढिरहेको छ । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन कार्यदलले करिब दुई महिना बित्नै लाग्दा पनि सिट बाँडफाँटको अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । काँग्रेसले सयको हाराहारीमा सिट लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको व्यापक जनदबाब रहेको छ । उता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आ–आफ्नै अडानमा रहँदै खोजेअनुसार सम्मानजनक सिट नपाए गठबन्धनबाट अलग हुने घुर्कीले गर्दा सिट बाँडफाँट कार्य निकै पेचिलो र चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । त्यसैले शीर्ष नेतृत्वपंक्ति बडो सुझबुझ बुद्धिमतापूर्ण आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्यलाई केन्द्रबिन्दु बनाई निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बन्दसूची पेश गरेपछि नेतृत्वपंक्ति र नेता कार्यकर्तामाझ व्यापक असन्तुष्टि, असहमति एवं अन्तरविरोधहरु सतहमा छताछुल्ल भएका छन् । यस सम्बन्धमा इतर पक्षले सम्मानजनक एवं न्यायोचित बन्दसूची भएन भनेर शीर्ष नेतृत्वलाई सच्याउनको लागि जनदबाद, खबरदारी, धर्ना कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले उत्पन्न भएको समस्या एवं अन्तर बिरोधलाई समयमा समाधान गर्न जरुरी छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमै यति धेरै असन्तुष्टी र असहमति छ भने अझै प्रत्यक्ष तर्फको सिट बाँडफाँट गर्दा के अवस्था आउला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ पार्टी भित्रको आन्तरिक मामिलाप्रति नेतृत्वपंक्ति संवेदनशील बन्दै पार्टीको विधिविधान, समय, परिस्थिति, अवस्थाको विश्लेषण गर्दै जनचाहना अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको टिकट वितरण न्यायोचित एवं सम्मानजनक तवरबाट गर्न आवश्यक छ । यदि काँग्रेस आन्तरिक समस्यालाई नजरअन्दाज नगरी निर्वाचनमा होमिए ठूलै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन एवं अधिकारका लागि भएको जनआन्दोलन संघर्षको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै लामो राजनीतिक विरासत बोकेको काँग्रेस गठबन्धनको लेप लगाई निर्वाचनमा होमिनै लागेको अवस्थामा गठबन्धन र पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुको भविष्यप्रति चिन्ता चासो राख्दै नेता कार्यकर्ताहरुबाट चौतर्फी सवालहरु उठिरहेका छन् । यसर्थ आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनमार्फत् निर्वाचनमा जानुको कारण, औचित्य, बाध्यता, उद्देश्य र यसबाट उत्पन्न हुने सक्ने परिस्थिति, अवस्था एवं चुनौतीको बारेमा काँग्रेसजनलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका कारण ६३ सिटमा खुम्चिएको नेपाली काँग्रेस २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ३३१ स्थानमा पहिलो स्थान हासिल गरी सांगठनिक बढोत्तरी गर्दा सबै नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक हरुमा निकै उर्जा, उत्साह उमंग बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले काँग्रेसको सांगठनिक एवं राजनीतिक जीवनमा निकै सुधार भएकोले हौसिँदै काँग्रेस गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा होमिनुपर्छ भन्ने अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुको चाहना र माग थियो । तर, शीर्ष नेताहरुले ती चाहना र मागलाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय बाध्यात्मक बनाइएको अवस्था छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी ९केन्द्र०, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको राजनीतिक, सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रुपमा विश्लेषण गर्दा न ‘केमेस्ट्री’ मिल्छ, न ‘कम्पोजिशन’, न त राजनीति गन्तव्य नै मिल्छ । लोकतान्त्रिक संघीय समाजवाद अंगिकार गर्ने काँग्रेस र उपेन्द्र यादवको जसपासहित चित्र बहादुर केसीको संघीयता विरोधीदेखि, साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि उद्दत् प्रचण्ड र माधवको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीहरु सम्मिलित रहेको गठबन्धनको यात्रा कति लामो हुने हो त्यो हेर्नै बाँकी छ । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, आस्थाका आधारमा पानी र तेलजस्तै फरक रहेको पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरु संयुक्त निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन गर्नुपर्ने कारण, अवस्था, औचित्य एवं उद्देश्यबारे जनतासमक्ष स्पष्ट पार्दै मतका लागि सामूहिक अपील गर्न जरुरी देखिन्छ । लाखौं लाख नेता कार्यकर्ता रहेको नेपाली काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा भाग लिँदा नेता कार्यकर्ताहरूलाई समुचित टिकट बाँडफाँटसहित व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । अहिले गठबन्धनमा छुट्याइएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सीमित सिटमा आफ्ना पार्टीका आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने काँग्रेसको लागि निकै जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । अझै पार्टीभित्र संस्थापन र इतर पक्ष बीचको अन्तरद्वन्द्व र टिकट वितरणमा उत्पन्न भएको असन्तुष्टि एवं असहमति समाधान नगरी निर्वाचनमा होमिए काँग्रेसको भविष्य कहाँ पुग्ने हो नेता कार्यकर्ताहरूमा सर्वत्र चिन्ता, चासो भइरहेको छ । गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा काँग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरु उम्मेदवार हुन र सुनौलो राजनीतिक अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसका लागि काँग्रेसले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न उनीहरुको विश्वासको आधार स्तम्भ बनी व्यवस्थापन गर्नका लागि दीर्घकालीन सोच, योजना, रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ । यदि काँग्रेसले यसको सुनिश्चितता नगरी गठबन्धनको निर्णय जबरजस्ती लड्ने हो भने पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक, मतदाताहरुले आफ्नो दलबाहेक अन्य दलका उम्मेदवारहरुलाई भोट दिएर विजयी गराउन बाध्य नहुने खतरनाक परिस्थिति सिर्जना हुने पनि देखिन्छ । हालैको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन बीच नै कही आंशिक तालमेल गरी, कही मित्रवत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचनमा भाग लिएको नजिर हामी संगै छ । अहिले पनि गठबन्धनबीच सतप्रतिशत सिट बाँडफाँट सहमति हुन नसके स्थानीय निर्वाचनजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच सिट बाँडफाँट गर्दा २०७४ को निर्वाचनमा जुन दल जहाँ विजयी भएको छ, त्यही स्थानलाई सोही दलले लिने दावीको प्रमुख आधार गठबन्धन कार्यदलले बनाएको छ । यसैलाई आधार मानी मानौं बर्दिया जिल्लाको क्षेत्र न। २ प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा दुबैमा नेकपा माओवादी ९केन्द्र० जितेको अवस्था छ । यही अनुरुप विजेता दललाई नै अहिलेको निर्वाचनमा दुबै सदनमा उम्मेदवारीको टिकट भाग पाउने हो भने काँग्रेस समर्थक आस्थावान मतदाताहरू कसरी बाध्यात्मक रुपमा भोट हाल्छन् रु यो गम्भीर सोचनीय सवाल हो । यसर्थ प्रतिनिधि सभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभाको ३३० क्षेत्रमा एक अर्को दललाई क्रस हुने गरी पार्टी संगठन, स्थानीय निर्वाचन मत परिणाम, वस्तुगत अवस्था दृष्टिगत गरी समुचित सिट बाँडफाँट गरिनुपर्छ । यसप्रति गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ । सत्तारुद्ध गठबन्धनले सिट बाँडफाँटको आधारमा तालमेल गर्दै आसन्न निर्वाचनमा जाने भएकोले गठबन्धन दलमा आवद्ध रहेका दलहरुबीच भएका सहमति विपरीत वा प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन सबै दलको तहगत संगठनमा परिपत्र सर्कुलर गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि आचारसंहितासमेत बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र मत दिने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ रु यसबारे निर्वाचन प्रचार प्रसार संयुक्त रुपमा गर्नका लागि तयारी बैठक, विभिन्न चुनावी साझा अभियान, कार्यक्रमसहित कार्यविधिहरु बनाउन आवश्यक कार्यभार देखिन्छ । त्यसै गरी गठबन्धनको सिट बाँडफाँटको गणितीय आधार हेर्दा निर्वाचन परिणाम पश्चात कुनै पनि दलले सरकार बनाउन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिदैन । यसर्थ निर्वाचनपश्चात संयुक्त गठबन्धनीय सरकार के कसरी बनाउने रु के कसरी सञ्चालन गर्ने रु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं विकासका योजना के कस्तो रहने रु आदि विषय समेटेर साझा प्रतिवद्धता एवं निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । तर गठबन्धनमा रहेका दलहरु आ–आफ्नै छुट्टा छुट्टै निर्वाचन घोषणा पत्र बनाई रहेका छन् । यसर्थ अलग अलग घोषणापत्र भन्दा पनि गठबन्धनको साझा प्रतिवद्धता पत्र बनाउँदा चुनावी प्रचार प्रसारमा जनताका बीचमा गठबन्धनप्रति विश्वसनीयता बढ्ने थियो । गठबन्धनको सिट बाँडफाँटमा ढिलासुस्ती हुँदै गएकोले कहाँ, कुन दल, कुन नेताले पाउने हो रु टुंगो लागि नसक्दा अहिले काँग्रेसको सांगठनिक जीवनमा नेता कार्यकर्ताहरुबीच सक्रियतामा ह्रास ल्याएको छ । स्थानीय निर्वाचनपश्चात पलाएको जोश जाँगर उत्साह, उमंग सेलाउदै गएको छ । दुबै सभाका लागि देशैभरीबाट काँग्रेसको करिब साढे सात हजार आकांक्षी उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस भई आएको छ ।  तर गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्राप्त सिटमा काँग्रेसको आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको छ । काँग्रेसको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ टोलसम्म बिस्तार भएको संगठनका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई चलायमान बनाउँदै जनताका बीच जान अल्छी बनाएको छ । उत्पन्न भएका यी सबै समस्यालाई काँग्रेसले सही ढंगले सही समयमा समाधान गर्न आवश्यक योजना रणनीति सहितको चुनावी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाई सकेपछि ह्वात्तै बढेर गएको असन्तुष्टिलाई समयमा सम्बोधन गरिनुपर्छ । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको चाकरी, चाप्लुसी, खुरापाती, चम्चेहरुको गणेश परिक्रमा गर्ने गलत प्रवृत्ति, संस्कार र कार्य गतिविधिले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा दखल पु(याउँदैछ । कतिपय नेतृत्व पंक्तिबाटै पक्षपातपूर्ण एवं निषेधको राजनीति हावी हुँदै गइरहेको छ । एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै सभा सम्मेलन र मञ्‍चबाटै धारे हात लगाउदै जाँदा कदापी हितकर हुन सक्दैन । एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीले अन्तत्वगत्वा काँग्रेसलाई कहाँ पु¥याउँछ सबैले सोच्नुपर्ने विषय हो । आसन्न निर्वाचनमा काँग्रेसले टिकट वितरण गर्दा आग्रह पूर्वाग्रह गर्दै तेरो र मेरो होइन, संस्थापन र इतर पक्ष भनेर होइन । नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, धनवाद, दनवाद, भन्दा माथि उठी निष्ठा, त्याग, असल, इमानदारिताको राजनीति गर्ने, सक्रिय, जुझारु, जनप्रेमी नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ । टिकट वितरण गर्दा नेताको निगाह, खल्ती र तोकतन्त्रबाट होइन, संविधान र लोकतन्त्र एवं समावेशिताको मूल मर्म, भावना एवं पार्टीको विधान अनुरुप समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायोचित एवं सम्मानजनक टिकट दिनुपर्छ । विडम्बना टिकट वितरणमा पार्टीको नेतृत्वपंक्ति चुकिरहेको भान हुन्छ । काँग्रेसले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको ९प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ० न्यायोचित टिकट वितरण तथा आंकाक्षी उम्मेदवार नेता कार्यकर्ताहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । दुबै सभाका लागि देशैभरीबाट काँग्रेसको करिब साढे सात हजार आकांक्षी उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस भई आएको छ । आकांक्षी उम्मेदवारहरुलाई न्यायोचित एवं सम्मानजनक तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने काँग्रेसका लागि सुन्दर राजनीतिक अवसर रहेको छ । तर गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्राप्त सिटमा काँग्रेसको आकांक्षी उम्मेदवारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै रहेको छ । टिकट नपाएका धेरै उम्मेदवारसहित नेता कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाई थामथुम गर्न पनि उत्तिकै गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा झैं स्वतन्त्र उम्मेदवारको असर र प्रभाव यस निर्वाचनमा पनि प्रवल रुपले पर्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ गठबन्धन बाहिर रहेका नेकपा एमाले, राप्रपा लगायत क्षेत्रिय भेगीय रुपमा जन्मेका राजनीतिक दलहरूको सामना पनि निकै जोडतोडले गर्नुपर्ने अवस्था छ । काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहे, खोजेजस्तो उम्मेदवार र गठबन्धनले समुचित सिट बाँडफाँट गर्न नसके काँग्रेस समर्थक आममतदाताहरु असन्तुष्ट भई मत ‘डाइभर्ट’ गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यसर्थ नेपाली काँग्रेसले आसन्न निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा राजनीतिक एवं वस्तुगत परिस्थिति अवस्थाको सही ढंगले विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय लिदै कार्यदिशा तय गर्न जरुरी छ । पार्टीको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दु बनाई उम्मेदवारको विषयमा सतहमा छताछुल्ल भएको असहमति असन्तुष्टी समाधान गरी निर्वाचनको कार्यभार एवं जिम्मेवारीलाई शिरोधार्य गर्दै बहन गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी निर्वाचनमा आउन सक्ने खतरा एवं चुनौतीको सामना गर्दै अवसरलाई ‘क्यास’ गर्न उचित योजना, रणनीति बनाई संगठनका हरेक तहगत नेता कार्यकर्ताहरुलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्न सके मात्र काँग्रेसको साख बढ्नेछ । लेखक नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका सचिव हुन् ।

आन्दोलन, संविधान र कालो दिन 

आन्दोलन, संविधान र कालो दिन 

१०८९ दिन अगाडि

|

३ असोज २०७९

संविधान २०७२ जारी भएको आज ७ वर्ष पुगेको छ ।  संविधान सभाबाट संविधान बन्नु अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई सम्झने, विचार गर्ने हो भने धेरै फरक छ । त्यतिबेला तमाम समूह, समुदाय, संगठन आन्दोलित थियो । आन्दोलनलाई देखेर आन्दोलन उठानकर्ताहरु नै बिचलित भैसकेको अवस्था थियो भने निरंकुशतामा रमाउनेहरु पुरानो अवस्थाको पूर्ण रुपमा कतै अन्त्य नभैहालोस् भन्ने चिन्तामा डुबेका थिए ।  स्वच्छ, सफा सोंच, दिल भएका जाति, समूह, समुदाय चाहन्थ्यो आन्दोलनको उचित सम्बोधन होस् र हक अधिकारको लागि फेरि फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् । तर ऐनाजस्तो हृदय भएका जाति, समूह, समदायले सोचे जस्तो हुन सकेन ।  १० बर्षे जनयुद्धपश्चात भएको पहिलो संविधान सभामा जनताले पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए । बाहिरी रुपमा उनीहरु पहिचानवादी भनिए तापनि सार रुपमा उनीहरु सम्झौतावादी थिए, फलस्वरुप पहिलो संविधान सभाको विघटनन र दोश्रो संविधान सभाको घोषणा भयो ।  पहिलो सभाको मृत्यु र दोश्रो संविधान सभाको चुनावको घोषणाले पहिचान विरोधीहरु हौसिए र दोश्रो संविधान सभामा उनीहरु बलियो भएर आए । अर्थात् पहिचानको मुद्दा उठानकर्ताहरुको सम्झौतावादी, आत्मसमर्पणवादी नीतिको कारण जनतालाई ठूलो धोखा भयो ।  पहिचानको मुद्दा उठान गर्ने कपटी कुटिलहरु पहिचान विरोधीहरुसँगै भित्रभित्रै मिलि दिएको कारण संविधान जुन प्रक्रिया पुरा गरेर लेखिनु पथ्र्यो, लेखिएन । खुल्ला रुपमा अन्तक्र्रिया गोष्ठी भएन । संविधान सभामा दफावार छलफल भएन । कपटी कुटिलहरुको मिलीभगतले सभाले फाष्ट ट्रयाकको बाटो अपनायो ।  निरंकुश नेताहरुले दास मनोवृत्तिका सांसदहरुमाथि दासता लादे । उनीहरुलाई जनताको पक्षमा बोल्न र उनीहरुको पक्षमा मत नहाल्न ह्वीप जारी गरे । सेना प्रहरीको कडा पहरा, घेरा बिचमा हुन्छ र हुन्नको विधिद्वारा संविधान बन्यो र विश्वको सर्वोत्कृष्ट घोषणा गरियो । घोषणाले निरंकुश नेताहरुको अनुहारमा खुशी छचल्कियो भने उनीहरुको निमुखा दास सांसदहरुको आँखामा आँसु टिल्पिलायो । त्यो दृश्य देख्न लायकको थियो ।  आफूले आफैंलाई सोधौं, के यो संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो ? के यो संविधानमा सबैको माग मुद्दा समेटिएको छ ? माग मुद्दा समेटिएको छ भने थारूहरु किन भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवस मनाउँछन् ? असोज ३ लाई आधा जनसंख्याले किन कालो दिनको रुपमा लिन्छ ?  अब अहिलेको अवस्थालाई नियालौं । आफूले आफैंलाई सोधौं, के यो संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो ? के यो संविधानमा सबैको माग मुद्दा समेटिएको छ ? माग मुद्दा समेटिएको छ भने थारूहरु किन भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवस मनाउँछन् ? असोज ३ लाई आधा जनसंख्याले किन कालो दिनको रुपमा लिन्छ ?  छिमेकी देश भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा जसरी त्यहाँका जनता एकमतले आफ्नो देशको झण्डा लहराउँछन्, त्यसरी नै संविधान दिवसको दिनमा सबै नेपालीहरु खुशीका साथ संविधानलाई किन ढोग्दैनन् ? दिवस मनाउने वातावरण किन बनेन ? कुनै पनि दलका नेताहरुसँग यसको सन्तोषजनक जवाफ छैन ।  अहिले पनि उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्गमा धेरै असन्तुष्टी छ । असन्तुष्टीको संवोधन गर्नतर्फ नेताहरुको ध्यान छैन । थारूहरुले विद्रोह किन गरे ? विद्रोहको कारण के हो ? काँग्रेस, एमाले, माओवादीलाई त्यसबारे बुझ्नु, जान्नु त परको कुरा भयो, शब्द सुन्ने फुर्सतसम्म छैन । कारणको निवारण गर्नु त झन् परको कुरा भयो ।  त्यसैले, असन्तुष्टिको उत्तरस्वरुप नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भयो । यसको रापताप सहन नसकेर बल्ल यही २७ भदौको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना स्वीकार्दै कानून संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सुखद कुरा आएको छ । तर थारुहरु उधारो आश्वासानमा विल्कुल भुल्नु हुन्न । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ र ८ गते भएको घटनाको क्षतिपूर्ति रेशम चौधरी लगायत राजवन्दीहरुको रिहाइले मात्रै पुरा हुन्न । थरुहट आन्दोलनको लक्ष्य थरुहट प्रदेशको माग नै हुनुपर्छ, चाहे यसका लागि वर्षौ किन संघर्ष गर्नु नपरोस् । 

सृष्टिसम्बन्धि ज्ञान दिने जितिया  

सृष्टिसम्बन्धि ज्ञान दिने जितिया  

१०९० दिन अगाडि

|

२ असोज २०७९

                                                                                                                                       तस्विरः प्रियासिंह थारू जितिया पावैन (पर्व) थारू, दनुवार, राजवंशी, कोच लगायत मैथिल महिलाहरु समेत ब्रत बसेर मनाउने गरेका छन् ।   जितियालाई महोत्सव भनेर अहिले वस्तुकरण गर्दा समाजले यसलाई कसरी बुझ्ने र मनाइने गरेको हुन्छ ? यी सवाल एक अवधारणा प्रदान गर्छ कि कुनै पर्व साँस्कृतिक वस्तुकरणमार्फत् मौलिकता र पहिचानको आधार कमजोर बनाएको हुन्छ । यो तर्कलाई नेपालमा छरिएर रहेका समग्र हिमाली समुदाय र नवउदारवादको आडमा थप बलियो भएको पर्यटन उद्योगले सही सावित गरेका छन् ।  सन् १९८० मा प्रकाशित ‘द जोओपोलिटिक्स अफ इन्फोर्मेसन’ मा प्रा.एन्थोनी स्मिथ पर्यटनले सबै संस्कृतिलाई वस्तुकरण गर्दै बजारका निमित्त संस्कृतिको मुल्य तोक्छ र अन्ततः साँस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक वैभव विनास गर्छ भन्ने तर्क गर्छन् । उनको तर्क स्पष्ट छ र थारूले हाल गरिरहेको अभ्यास पनि उपरोक्त तर्ककै सेरोफेरोमा देखिन्छ ।  यो लेख मार्फत सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता सशक्त बनाउन बुझाईमा देखिने कमजोरी हटाउनुपर्ने र पर्वलाई सामान्य घेरामा कैद नगरी यसका वहुआयाम उपर चर्चा गरिनुपर्ने आवश्यकता बोध गराउन सकिने विश्वास लिइएको छ । जितियाको परिचय जितिया गंगाको मैदानी भागमा महिला दिदीवहिनीहरुले मनाइने साँस्कृतिक पर्व बुझिन्छ । परापूर्वकालदेखि नै यो पर्व आश्विनको कृष्ण पक्षको सप्तमी र अष्ठमी तिथि पारेर मनाइने गरिन्छ । यो पर्वलाई खरजितिया भन्ने चलन छ । खरजितिया र अन्य किसिमले मनाइने जितियाबिच फरक देखिएका छन् । जितिया ब्रत कथाले जितियाको महत्व झल्काउँछ । खरजितिया संयोग मिल्नुपर्ने तिथिमा मात्र परिभाषित गरिन्छ । यो तिथि भनेको सप्तमी तिथि शनिबार र अष्ठमी तिथि आइतवार पर्नुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । यो भनेको जितिया तिथिअनुसार मनाइने पर्व भनेर बुझ्नुपर्छ ।  यसरी तिथि अनुसार शुद्ध लाग्ने गर्छ र विशेषतः विवाहित महिलाले मात्र खरजितियाको ब्रत बस्न पाउने हो । कारण जितिया ब्रत आफ्नो सन्तानको दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, एवम् प्रगतिको लागि बस्ने हो ।  खरजितियाको लागि भाईको भूमिका उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । ब्रत बसेकी दिदीवहिनीको पिँठ्युमा सिकीको घोडामा भाई आएर सिकीको धनुष र तीर तीन पटक छुवाउँदै ब्रतको प्रक्रिया पुरा गर्न सघाउँछ । यसरी भाइको साथ पाएर दिदीवहिनी आफ्नो माइती सम्झने गर्छे र कर्मघर तथा माइतीको नाम रोशन गर्न आफ्नो सारा वर्गत खर्च गर्छिन् । विधिसम्मत रुपमा जितिया ब्रत बस्नुपर्ने भएकोले शनिवार लहाई, आइतवार ओटघन तथा उपवास र सोमबार पारन गर्नुपर्ने हुन्छ । लहाईको दिन पोखरी, खोला अथवा इनारमा स्नान गरेर घेराको पातमा माटो, पिना तथा तेल र घेराको फूल सूर्यलाई अर्पण गर्ने चलन छ । त्यसदिन खानपिन गर्न मिल्छ तर ओटघन लिइ सके पश्चात खाना पानी केही नलिएर ब्रत बस्न सक्नुपर्छ । सोही दिन जितिया ब्रत कथा सुनेर दिनभरी शान्तपूर्वक बस्ने हो ।  यो कठिन ब्रत यस कारणले पनि हो कि अर्को दिन सूर्यको पूजा नगरिकन पारन गरिन्न र भिजाएको बौटराको दाना तीन पानीसंग निलेर दही,च्युराको पारन गरिसके पश्चात ब्रत पुरा भएको बताइन्छ । यसरी हेर्दा यो साल पनि खरजितियाको तिथि मिलेको देखिएर शुइध लाग्ने भएको छ । सृष्टिसम्बन्धि ज्ञान दिने जितिया   माथि उल्लेख गरि नै सकियो कि जितियामा सूर्यको पूजा गरिन्छ । तर सूर्यको सृष्टि कसरी भयो ? पृथ्वी, चन्द्रमा तथा समुद्रहरु कसरी बने ? यसबारे जितियमा प्रसंग आउँछ । जितिया ब्रत कथा एक वैकल्पिक विश्वदृिष्टकोण पनि हो, जसले सृष्टिसम्बन्धि ज्ञान प्रदान गर्छ ।  कथाअनुसार, अन्धा अन्धी दुई मात्र आफ्नो जीवन सुदुर भूतलमा विताउँदै थिए । अन्धीले आफ्नो पनि अन्धालाई अचानक सुनिएको कदभोरका चराको आवाजबारे बुझ्न कर गर्छे । अन्धासंग प्रश्न गर्दै अन्धीले सो आवाज कुन दिशा तिरबाट आएको बताउनु भने ।  अन्धाको सचेत मनले त्यो अस्वीकार गर्दै थियो, कारण अन्धा सत्य भन्ने वित्तिकै उनको सर्वनाश हुने निश्चित थियो । सोही कारण चुपचाप बसेर अन्धाले अन्धीको कुरो मात्र सुनिरह्यो । तर अन्धी त्यो नबुझी नछाड्ने अडान लिइन् । अन्धीलाई उसले बतायो कि त्यो कुरा भन्ने वित्तिकै म मारिन्छु । तर अन्धीको जिद्दीले बाध्य भएर कदभोरका चरा पूर्व दिशामा बोलेको बताउने वितिकै अन्धाको शरीर मृत देखियो ।  किनकी कदभोरका चारको रुपमा आवाज निकाल्ने भगवान् थिए । त्यसरी अन्धी क्रोधित भएर भगवान्संग बदला लिन उनलाई कुना कुना लखेट्न थालिन् । अन्धीसंग जोगिन भगवान् निकै कोशिश गरे तर नसकेर नै उनले अन्धाको दुई हात र दुई खुट्टाद्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशा बनाए ।  साथै, पेटबाट आकाश र पिँठ्युबाट पाताल बन्न पुग्यो । रगतले समुद्र बने भने दुई आँखामध्ये दाहिने आँखाले सूर्य र बाँया आँखाले चन्द्रमा बने । तत्पश्चात् जलमग्न ठाउँमा माटोको जोरन पातालबाट ल्याउन गोरा माछा पठाए, जुन त्यही अड्किरहे ।  त्यसपछि बाम माछालाई सो काममा लगाए । बाम माछा पाताल पुगेर केही माटो लिएर आएपछि त्यही माटोको जोरन दिएर पृथ्वी बन्न पुगेको हो । त्यसपश्चात माटो र पानी दुइटै ठाउँमा जीवजन्तुको विकास हुन पुग्यो । यसरी सृष्टिसम्बन्धि ज्ञान जितियाको कथामार्फत् बुझाउन खोजिएको छ । सामाजिक–साँस्कृतिक महत्वको रुपमा जितिया  सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि थारूको जीवनचर्या कृषि हो । कृषि प्रणालीमा रहेको यो जातिले धान लगाइसकेको समय हो भाद्र, आश्विन । यही महिनामा जितिया पर्व मनाउनु भनेको महिलाहरु लामो समयपश्चात माइत जाने फुर्सद पाउने गर्छन् । यसरी कर्मघर र माइतको सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने गर्छ जितियाले ।  जितिया कथामा पनि के गर्न हुने र के गर्न नहुने सामाजिक शिक्षा समेटिएको छ । तर पूँजीवादी व्यवस्थाले उपरोक्त सबै सामाजिक सम्बन्धहरु परिवर्तन हुँदै गएको पाउँदछौं । साँस्कृतिक रुपमा जितिया अहिले मिडियामा छाउन थाल्यो । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टल र भरसक युट्युब लगायतका मिडियाहरु प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्दा बाँकी संसारले पनि त्यसको जानकारी पायो ।  तर कहिलेकाहीं मिडियाले गलत प्रचार पनि गरेको भेटिन्छ र जितियालाई थारूको तीज भनी बुझाउन खोजिन्छ । जितिया भनेको मात्र जितिया हो, भने तीज भनेको अलग पर्व मानिन्छ । जितियाको ज्ञान परम्परा पृथक छ । यसमा कथा पनि छ र साँस्कृतिक विरासत पनि । त्यसले पूर्खाको लामो ज्ञानको श्रृङ्खला जोडेर ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । यसलाई वैदिक काल पूर्वको पर्व मान्न कुनै प्रमाण खोजी राख्नु जरुरी छैन । त्यसैले जितियाको जगमा नयाँ विज्ञानको खोजी गर्न पनि सकिने छ ।  जितियाको ज्ञान परम्परा पृथक छ । यसमा कथा पनि छ र साँस्कृतिक विरासत पनि । त्यसले पूर्खाको लामो ज्ञानको श्रृङ्खला जोडेर ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । यसलाई वैदिक काल पूर्वको पर्व मान्न कुनै प्रमाण खोजी राख्नु जरुरी छैन । त्यसैले जितियाको जगमा नयाँ विज्ञानको खोजी गर्न पनि सकिने छ ।  अझ विश्व तापमान बढ्दै गएको परिवेशमा जितिया ब्रतले जैविक विविधतालाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सघाउने साँस्कृतिक मान्यता विकास गर्न सकिन्छ । यसले सबै प्राकृतिक सिर्जनाहरुको महत्वलाई बराबरी रुपमा बुझ्ने गर्छ । जितियाको अर्थराजनीतिक महत्व  किसान परिवारको लागि जितिया सुख र दुःख दुइटै क्षण महसुस गराउने गर्छ । जितियामा अहिले सरकारी विदालगायत केही आर्र्थिक श्रोत समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यसको सही उपयोग गर्न जितियाको अर्थराजनीतिक महत्व प्रति सचेत बन्दै पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यस क्रममा जितियामा यो पनि सुनिन्छ कि आलिशान पार्टी प्यालेस तथा हलहरुमा दिनभरी मनोरञ्जन गरिन्छ । तर अनावश्यक तामझामसहित होहल्ला मच्चाएर जितिया ब्रत फलिफाप हुने होइन ।  जितिया ब्रतको आफ्नै विशेष परम्परा छ । यसले अपो दीपो भव अर्थात् आफैं अनुभव गरेर सत्यको अनुभूति गर्नु भने सिकाउँछ तर उपभोक्तावादी संस्कृति हावी भएको वेला जितिया जनसरोकारको विषय भन्दा पर जान खोजेको हो कि आशंका उब्जाउँछ ।  एउटा भनाई यस्तो छ, ‘हथिया चित्रा चित्त मर्रावे, घर बैठक गिरहत अगराबे । कोठिया चौर के भात–धिमैर के माछ, ढक्ना ल्या भन्सिया नाँच ।’ यसको अर्थ खोजी गर्दा के देखिन्छ भने यतिवेला किसानहरुले चामल जुगाड गरेर राखेका हुन्छन्, जहाँ माछा खेतको पानीमै हुँदा धिमैरको माध्यमले माछा समातिन्छ । सोही माछा र भात थारूको पौष्टिक खानाको रुपमा यो समयमा हुने गर्छ ।  यसरी जितियामा अरु तरकारी नभए पनि माछाले नै छाक टार्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले वातावरण परिवर्तनले कहिले पानी परेको पर्यै हुन्छ भने कहिले खडेरी । त्यसैले अबको पूँजीवादी युगमा निर्णायक पूँजी ठहर भएको कारण यही पेशा अपनाएर पूँजी सञ्चय गर्न योजना बनाउने र सोहीअनुसार मौसमी खेती गरी जीवनस्तर उठाउने काम गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको सहकारीमार्फत् अगुवाई लिने नै हो । गाउँ गाउँमा हाटबजार लाग्ने गर्दा आफ्नो उत्पादन बेच्न केही सहज त भयो तर उचित मोलको आभाव वेहोर्दै आएका साना किसानहरु अब ठूला कम्पनीहरुसंग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्लान् ? सोचनीय सवाल यहाँ छ । कृषिमा पनि अब पूँजीपतिहरु लगानी बढाउँदै लगेपश्चात कृषि क्षेत्र अब निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमार्फत् अगाडि जान सक्ने स्थिति रहेन ।  त्यसैले, कृषि पेशालाई व्यवसायिक तुल्याउँदै उत्पादनमा आफ्नो उचित मुल्य तोक्ने साथै पशुपालन, माछा पालनको लागि क्रियाशीलता बढाउन सक्नुपर्छ ।  फलफुलको पनि जितिया ब्रतसंग प्रत्यक्ष सरोकार हुँदा वेमौसमी तरकारी, केरालगायत अन्य फलफुल आफैं उत्पादन गर्न क्षमता अभिवृद्धि गरेर जान सकिन्छ । ज्ञानसंगको साक्षात्कार त्यसको लागि जरुरी छ । सामाजिक–साँस्कृतिक जगमा ज्ञान मिमांशीय विधि अगाडि बढाउँदै क्षमता बढाउने र उद्यमशीलता हासिल गर्ने हो भने थारूलाई प्रतिस्पर्धारत संसारले रोक्न सक्ने स्थिति छैन ।  सिकीको मौनी, डलिया, धम्मा लगायत मोथिको गुन्द्री, गवहाको धम्मा, धमनी अनि बाँसको सामग्री बनाउन जाने विश्व बजारमा बेच्न सकिने परिवेश बनेको छ । त्यस्तै माटोले सिंगारेका घरहरु जसरी विस्थापित गर्न सरकारी नीति दवाव बढाउँदै लगिएको छ । त्यसले थारूलगायत कृषि पेशामा लागेकाहरुको ज्ञान संहारमा सघाउने भएको छ । केही मुठी भरका उद्योगी व्यापारीहरुको नाफा बढाउन यसखाले नीतिले बल पुर्याइरहेको कारण कृषि पेशाप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ । त्यसैले जितिया वैकल्पिक अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । अन्त्यमा, जितिया पहिचानको आधार तयार गर्न मद्दत गर्छ । यसको इतिहास, दर्शन, सामाजिक–साँस्कृतिक पक्षलगायत आध्यात्मिकता, भौतिकता, आत्मरक्षासंग जोडिएका विषय सारको रुपमा बोकेको छ । संकट पर्दा कुनैबेला अचानक सो संकटबाट जोगिए आमाले खरजितिया ब्रत लिएको सम्झिने पुस्ताको कमी छैन । कर्मप्रधान पावैन जितियाको परिणाम सोहीअनुसार हुने विश्वास गरिन्छ र जितिया ब्रत कथामा विस्तारपूर्वक सोको जानकारी गराइएको मानिन्छ ।  यसले साँस्कृतिक क्रान्तिको विगुल फुकेको छ र मानिस हुनुको परिभाषा कर्मशील बन्नु हो भन्ने सन्देश दिने जितिया समाजवादी विचारधाराको नेतृत्व लिने देखिन्छ । यही कारण हो कि जितिया कुनै औपचारिकतामा सीमित हुनु भएन । न कुनै अलिशान पार्टी प्यालेसको तामझाम नै सुहाउँछ । जितिया औपनिवेशिकताबाट मुक्तिको मार्ग बन्न सकोस् । जितिया ब्रत बस्ने तथा त्यसलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने सबैमा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना । रातोपाटीबाट लेखक त्रिवि कीर्तिपुरमा एमफील–पीएचडी अनुसन्धानमा अध्ययनरत छन्

संविधान, सत्ता र ज्येष्ठ नागरिक       

संविधान, सत्ता र ज्येष्ठ नागरिक       

१०९५ दिन अगाडि

|

२८ भदौ २०७९

 जन्म संयोग हो र मृत्यु स्वाभाविक । जन्म र मृत्युको बीच हुन्छ जीवन । संयोगले जन्म भइहाले पनि धेरै प्रकारका रोग, व्याधि, दुर्घटना लगायतका कारणले संसारका धेरै प्राणी पूरा आयु बाँच्न पाउँँदैनन् । हरेक प्राणीमा केहीले मात्र लामो जीवन बाँच्ने सौभाग्य पाउँछन् ।  सबै प्राणी जन्मेपछि विस्तारै हुर्किंदै जान्छन् । बच्चाहरू जवान हुँदै बुढो बनेर अन्त्य हुने कुरा प्रकृतिको नियम हो । हाम्रा पुर्खाले मानिसको औसत आयुु एक सय वर्ष मानेर पच्चीस–पच्चीस वर्षको ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम र सन्यासाश्रम गरी चार आश्रममा बाँडेका थिए र तद्नुसारको काम, कर्तव्यहरूसमेत निर्धारण गरेका थिए ।  यस हिसाबले मानिस पचहत्तर वर्ष पछिको उमेरमा उत्पादनका कार्यमा खासै संलग्न हुन नसक्ने, अरूलाई आफ्ना अनुभव सुनाएर सरल जीवन बिताउन प्रेरित गर्ने, कुनैपनि कर्म बन्धनदेखि सन्यास लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हिजोआज हामी यो उमेरमा आइपुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने शब्दले सम्बोधन गर्छौं । संविधान र ज्येष्ठ नागरिक      संविधान देशको मूल कानून हो । सिद्धान्ततः ज्येष्ठ नागरिकलाई मूल कानूनले सम्बोधन गर्न खोजेको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने गरी मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हकअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ  ।  संविधानको धारा ३५ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था र धारा ३६ मा रहेको खाद्य संप्रभुताको हक पनि ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षणसंग जोडिएको छ । धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक स्पष्ट रूपमै किटान गरेर राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ ।  राज्यशक्तिको अधिकारको बाँडफाँट गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र राखेको कुरा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख छ ।  सत्ता र ज्येष्ठ नागरिक      राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सत्ताले विधिवत कानुन बनाउँछ र कानूनकै आडमा शासन गर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई हक, अधिकारको उपभोग गर्न सजिलो होस् भन्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि नियमावली २०६५ बनेको छ ।  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन २०६३ ले साठी वर्ष उमेर पुगेकोलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने, उनीहरूको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने, पालन–पोषण तथा हेरचाह गर्नु प्रत्येक परिवारको कर्तव्य हुने, परिवारदेखि अलग बस्न बाध्य गराउन नहुने, पालन–पोषण नभएमा वडाध्यक्ष हुँदै पालिका प्रमुखसम्म उजुरी दिन सकिने, पालिकाको निर्णय नमान्नेहरूलाई पालिकाले कुनै पनि कामका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने जस्ता व्यवहारिक कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि नियमावली २०६५ मा केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको वर्गीकरण गर्ने (६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, ७० र सोभन्दा माथिका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक, असहाय ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, एकल ज्येष्ठ नागरिक आदि), ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षमा एक पटक तीर्थाटन र दुइ पटक विभिन्न स्थानमा दृश्यावलोकन गराउने, ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजाय भएकोमा हेरचाह केन्द्रमा राख्न सक्ने जस्ता सकारात्मक पक्ष पनि उल्लेख भएका छन् ।  यीबारे सूचना अहिलेसम्म धेरै ज्येष्ठ नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन । यद्यपि सत्ताले प्रत्यक्षतः मूल कानूनको विरुद्धमा जाने गरी कानून बनाउन मिल्दैन । तथापि शासन गर्दा आफू सधैँ माथि पर्ने गरी मेसो मिलाउनुपर्ने हुनाले ऐन, नियम बनाउँदा कहीँ न कहीँ, केही न केही द्वैर्थक पदावलीको प्रयोग गरेर आफू सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटाहरू राखेको हुन्छ । तसर्थ कानूनको भाषा पेचिलो, जटिल र सामान्य मानिसले बुझ्न गाह्रो हुन्छ । व्यवहारिक पक्ष      प्रायः हरेकजसो घर परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन् । तर, हरेक घरधुरीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक अवस्था भने हरेक परिवारपिच्छे फरक फरक छ । संविधानले सम्मान गर्न मार्गनिर्देशन गरेको र ऐन नियमले सम्मानयोग्य भनेर औंल्याएका ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा चासो लिनुपर्ने स्थानीय सरकारले हो । भोगेको आधारमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले भर्खर–भर्खर वडास्तरीय र पालिकास्तरीय ज्येष्ठ नागरिक सञ्जालको गठन गरेको छ ।      मेरो बसोबास भएको लमही नगर पालिका दाङले गत आ.व.मा नगरपालिका अन्तर्गतका साठी जना अशक्त र असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई जनही सात हजार पाँच सय रूपैयाँका दरले राहत प्रदान ग¥यो । राहत पाउनेहरूको छनौट गर्दा देखिएका पात्रहरूको अवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँच्ने अधिकार पनि छैनझैं लाग्छ ।  अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक मानसिक रूपमा खिन्न छन्, शाारीरिक रूपमा अशक्त छन्, सामाजिक रूपमा असुरक्षित छन् र आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन् । शरीरमा वर्षौं अघिको जडाउरी लुगा छ, त्यो पनि दस ठाउँ टालेका छन् । नाङ्गै खुट्टामा छन्, चप्पल लाएका भाग्यमानीहरूको पनि चप्पलको फित्ता चुँडिएको छ ।  अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक मानसिक रूपमा खिन्न छन्, शाारीरिक रूपमा अशक्त छन्, सामाजिक रूपमा असुरक्षित छन् र आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन् । शरीरमा वर्षौं अघिको जडाउरी लुगा छ, त्यो पनि दस ठाउँ टालेका छन् । नाङ्गै खुट्टामा छन्, चप्पल लाएका भाग्यमानीहरूको पनि चप्पलको फित्ता चुँडिएको छ ।  धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकको अनुहारमा विषादका धर्सा छन् । ओठको हाँसो हराएको छ, आँखामा आशा भेटिंदैन । मान्छे जातिप्रति नै अविश्वास बोकेका उनीहरूका मनमा धाँजा फाटेको छ । शरीरले साथ दिन छाडेको छ । रस, रूप, गन्ध, शब्द, स्पर्श कुनै पनि तत्वले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्ने भएको छ । अङ्ग–प्रत्यङ्गमा पीडा छ, अस्पतालसम्म पुगेर औषधी पाइने सम्भावना छैन । वृद्धभत्ताको नाममा पाइने रकम केही भाग्यमानीहरूको हातमा मात्र पर्छ । कतिको नागरिकता नभएर, कतिको निवेदन नपुगेर निकासा हुँदैन, निकासा भएकामध्ये कतिका छोरा, नातिले रकम आफ्नो खल्तीमा हाल्छन् ।      सबै सङ्कटहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई पछ्याउँछन् । काम सघाउँदासम्म मात्र घर परिवारका सदस्यले जेनतेन खाए नखाएको सोध्छन्, केही सम्पत्ति छ भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा चार दिन बिरामी भएपछि पानी सोध्नेसम्म फुर्सद हुँदैन ।  घरमूलीले आफ्ना वृद्ध बाबु आमाको औषधीमा सय रूपैयाँ खर्च गर्दा अनुहार कालो बनाउँछ, तर भट्टीमा ठाडो घाँटी लाएवापत हजारौं खर्च गर्दा कुनै चिन्ता वा पीर देखिन्न ।  ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै घरमा कहिलेकाहीं केही खान मन लाग्दा पनि भन्ने कसलाई ? सुन्ने कसले ? ऐनले देखाई दिएको बाटो हिँडेर वडाध्यक्षकहाँ उजुर गर्न गयो भने उनीसमेत वृद्धाश्रम नामको खोरमा पठाइदिने सम्भावना बढी छ ।  घरका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनेर सरकारले हरेक घर परिवारका मानिसलाई सिकाउने, सम्झाउने गरेको पाइँदैन, बरू जान्ने सुन्ने युवाहरू वृद्धाश्रम निर्माण गर्न हौसिएको देख्न सुन्न पाइन्छ ।     कोरोना कहरले गर्दा विगतमा लामो समयसम्म लकडाउन भयो । त्यसबेला बजार, यातायात बन्द भयो, झण्डै सबै आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भए । सरकारले त्यस प्रकारको लकडाउनको विकल्पमा पचास प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिएर स्वास्थ्य र सामाजिक दूरीे राखेर यात्रा गर्न सकिने फरमान जारी ग¥यो । बसभित्र भने उही पुरानै कानून रहिरह्यो ।  एकजना ज्येष्ठ नागरिकले आँसु झार्दै भन्नुभएको कुरा बिर्सनै सकिन्न “युवा, युवतीहरू सीटमा बसेका हुन्छन्, सकी नसकी उभिनु पर्छ, सीट कसैले छाड्दैन । उभिँदा पनि बढेको भाडा लिन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाएर भाडा सहुलियतको कुरा ग¥यो भने बसबाटैे ओराल्ने धम्की सुन्नुपर्छ । उजुर कहाँ गर्ने ? सुन्ने कसले ?”  ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन २०६३ ले साठी वर्ष उमेर पुगेकोलाई ज्येष्ठ नागरिक मान्ने, उनीहरूको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भनेको कुरा मोफसलमा न त बस मालिकले पढेको छ, न त टूाफिक प्रहरीले । ग्रामीण समुदायमा त्यो ऐन आउन कति वर्ष लाग्ला ? कसले ल्याइदेला ?  ज्येष्ठ नागरिक पसलमा जाँदा पसलेले अरू भन्दा महँगो भाउ भन्छ । अस्पताल जानुपर्दा लाइनमै लाग्नुपर्छ । स्थानीय रुटको बसमा सीट पाइने सम्भावना कमै हुन्छ, जहाँ गयो त्यहीं पीडा र अपमान खेप्नु पर्ने अवस्था छ । आफैले जन्माएका सन्तानबाट या आफू रहेको समाजबाट यो प्रकारको अपमानजनक व्यवहार भोग्नु पर्दाको बयान कसलाई सुनाउने ? सुन्ने को छ ?  सुधार्नुपर्ने पक्ष     समाजलाई उपयुक्त बाटोमा हिँडाउनका लागि हरेक समाजमा केही मूल्य, मान्यता बनाइएका हुन्छन् । त्यस्ता मूल्य, मान्यता धर्म वा कानूनमा आधारित हुन्छन् । हाम्रो देशमा धर्म र कानून दुवै कागजमा मात्र छन् । ज्येष्ठ नागरिकको दुरावस्था हुनुको मुख्य कारण भनेको धर्म र कानूनको निरीहता हो ।  अहिलेको सामाजिक व्यवस्थाले मान्छेलाई ठूलो बन्न प्रेरित ग¥यो, असल बन्न सिकाएन । ठूलो बन्नका लागि पैसा चाहियो, पैसाको स्रोत राजनीति बन्यो । अहिले हरेक मान्छे पैसाको लागि दौैडेको छ ।  पैसाको लागि ऊ धर्म बेच्न तयार छ, कानून मिच्न तयार छ र कुनै एकको राजनीतिक गोटी बन्न तयार छ । यो बाटो समाज विकासको लागि उपयुक्त होइन, तर यो वा त्यो प्रकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा खेल्न पाएकाहरू यही बाटो ठीक मानिरहेछन् ।  शक्तिमा हुनेहरू धर्म बेच्न, कानून मिच्न र कुनै एकको राजनीतिक गोटी बन्न आतुर छन् । हामी विस्तारै उपयोगितावादका अनुयायी बन्दैछौं । यही परिवेश ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था सुधार्नका लागि बाधक छ ।  ससाना आवश्यकताहरू जस्तै एक गिलास तातो पानी, अलि पर राखेको चस्मा वा लौरी चाहिएको बेलामा पुर्याइ दिनेसम्म कोही भयो भने पनि उसको पीडा कम हुन्छ । चाहिएको बेलामा खाना, बिरामी हुँदा औषधी, न्यानो लुगा र उसका केही कुरा सुनिदिने घरपरिवार भए उसको संसार उज्यालो हुन्छ ।     ज्येष्ठ नागरिकको मुख्य समस्या भनेको उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु हो । वृद्ध शरीरले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आफ्ना घरपरिवारका सदस्यबाट विस्तारै अपहेलित हुँदै जानु नै मूल समस्या हो । हामीले लाभ–हानीको आँखाले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्न थालेका छौं ।  ससाना आवश्यकताहरू जस्तै एक गिलास तातो पानी, अलि पर राखेको चस्मा वा लौरी चाहिएको बेलामा पुर्याइ दिनेसम्म कोही भयो भने पनि उसको पीडा कम हुन्छ । चाहिएको बेलामा खाना, बिरामी हुँदा औषधी, न्यानो लुगा र उसका केही कुरा सुनिदिने घरपरिवार भए उसको संसार उज्यालो हुन्छ । घर, समुदाय, र राज्य मिलेर हरेक ज्येष्ठ नागरिकका लागि यस्तो परिवेश बनाउन नसकिने पनि होइन ।  ज्येष्ठ नागरिकको अन्य समस्यामा बिग्रँदो स्वास्थ्य, घर परिवारको निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगरिने स्थिति, धन सम्पत्तिको उपयोगमा बन्देज, आवश्यक पर्ने कुनै पनि स्रोत साधनमा पहुँच नहुनु आदि उल्लेखनीय समस्या हुन् । यसरी गर्न सकिन्छ  समस्या न्यूनीकरण  क) ज्येष्ठ नागरिकमाथिको अन्याय अक्षम्य अपराध हो । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि नियमावली २०६५ ले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा औंल्याइसकेकोले ती ऐन, कानूनको पालना गर्न गराउन तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ ।  ख) ज्येष्ठ नागरिकमाथि अन्याय गर्ने घरपरिवारलाई स्थानीय तहको सरकारले कुनै पनि सुविधा नदिने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ ।  ग)  कुनै आयआर्जनको स्रोत नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सो परिवारले गर्ने आय आर्जनको निश्चित हिस्सा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने नियम बनाउन सकिन्छ । घ) कुनैपनि सार्वजनिक स्थलमा ज्येष्ठ नागरिकलाई जानी जानी अपमान हुने गरी व्यवहार गर्ने वा सुविधा लिनबाट वञ्चित गर्ने÷गराउने माथि स्थलगत कारवाही गर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ ।  ङ) स्थानीय पालिकाहरूमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्ने सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।  हाम्रो यो नितान्त उपयोगितावादी मानसिकता नबदलिँदासम्म ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन । च) वृद्धाश्रम बनाउने रकमले हरेक घरका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानसाथ पालनपोषण गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।     मूल कुरा नियतको हो । हाम्रो परम्परा, हाम्रो धर्मले हामीलाई सधैँ असल बन्न प्रेरणा दिने गरेको छ । परम्परागत धर्मको रक्षा गर्न छाड्यौं, कानून मिच्न थाल्यौं र राजनीतिको गोटी बन्न थाल्यौं भने धनी त बनौंला तर हाम्रो विवेक नष्ट हुन्छ । विवेक नष्ट भयो भने आमा बाबुहरूलाई उपयोगविहीन भाँडाको रूपमा बुझेर वृद्धाश्रममा थन्क्याउने सोच जन्मन्छ ।  यही सोचले कुनै दिन हाम्रो अन्त्य पनि कुनै वृद्धाश्रममै  हुन्छ । हाम्रो यो नितान्त उपयोगितावादी मानसिकता नबदलिँदासम्म ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन । आउनोस् ! जो जहाँ छौं, त्यहींबाट ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सेवा गर्ने मानसिकताको विकास गरौं ।