संविधान २०७२ जारी भएको आज ७ वर्ष पुगेको छ । संविधान सभाबाट संविधान बन्नु अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई सम्झने, विचार गर्ने हो भने धेरै फरक छ ।
त्यतिबेला तमाम समूह, समुदाय, संगठन आन्दोलित थियो । आन्दोलनलाई देखेर आन्दोलन उठानकर्ताहरु नै बिचलित भैसकेको अवस्था थियो भने निरंकुशतामा रमाउनेहरु पुरानो अवस्थाको पूर्ण रुपमा कतै अन्त्य नभैहालोस् भन्ने चिन्तामा डुबेका थिए ।
स्वच्छ, सफा सोंच, दिल भएका जाति, समूह, समुदाय चाहन्थ्यो आन्दोलनको उचित सम्बोधन होस् र हक अधिकारको लागि फेरि फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् । तर ऐनाजस्तो हृदय भएका जाति, समूह, समदायले सोचे जस्तो हुन सकेन ।
१० बर्षे जनयुद्धपश्चात भएको पहिलो संविधान सभामा जनताले पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए । बाहिरी रुपमा उनीहरु पहिचानवादी भनिए तापनि सार रुपमा उनीहरु सम्झौतावादी थिए, फलस्वरुप पहिलो संविधान सभाको विघटनन र दोश्रो संविधान सभाको घोषणा भयो ।
पहिलो सभाको मृत्यु र दोश्रो संविधान सभाको चुनावको घोषणाले पहिचान विरोधीहरु हौसिए र दोश्रो संविधान सभामा उनीहरु बलियो भएर आए । अर्थात् पहिचानको मुद्दा उठानकर्ताहरुको सम्झौतावादी, आत्मसमर्पणवादी नीतिको कारण जनतालाई ठूलो धोखा भयो ।
पहिचानको मुद्दा उठान गर्ने कपटी कुटिलहरु पहिचान विरोधीहरुसँगै भित्रभित्रै मिलि दिएको कारण संविधान जुन प्रक्रिया पुरा गरेर लेखिनु पथ्र्यो, लेखिएन । खुल्ला रुपमा अन्तक्र्रिया गोष्ठी भएन । संविधान सभामा दफावार छलफल भएन । कपटी कुटिलहरुको मिलीभगतले सभाले फाष्ट ट्रयाकको बाटो अपनायो ।
निरंकुश नेताहरुले दास मनोवृत्तिका सांसदहरुमाथि दासता लादे । उनीहरुलाई जनताको पक्षमा बोल्न र उनीहरुको पक्षमा मत नहाल्न ह्वीप जारी गरे । सेना प्रहरीको कडा पहरा, घेरा बिचमा हुन्छ र हुन्नको विधिद्वारा संविधान बन्यो र विश्वको सर्वोत्कृष्ट घोषणा गरियो । घोषणाले निरंकुश नेताहरुको अनुहारमा खुशी छचल्कियो भने उनीहरुको निमुखा दास सांसदहरुको आँखामा आँसु टिल्पिलायो । त्यो दृश्य देख्न लायकको थियो ।
आफूले आफैंलाई सोधौं, के यो संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो ? के यो संविधानमा सबैको माग मुद्दा समेटिएको छ ? माग मुद्दा समेटिएको छ भने थारूहरु किन भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवस मनाउँछन् ? असोज ३ लाई आधा जनसंख्याले किन कालो दिनको रुपमा लिन्छ ?
अब अहिलेको अवस्थालाई नियालौं । आफूले आफैंलाई सोधौं, के यो संविधान विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान हो ? के यो संविधानमा सबैको माग मुद्दा समेटिएको छ ? माग मुद्दा समेटिएको छ भने थारूहरु किन भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवस मनाउँछन् ? असोज ३ लाई आधा जनसंख्याले किन कालो दिनको रुपमा लिन्छ ?
छिमेकी देश भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा जसरी त्यहाँका जनता एकमतले आफ्नो देशको झण्डा लहराउँछन्, त्यसरी नै संविधान दिवसको दिनमा सबै नेपालीहरु खुशीका साथ संविधानलाई किन ढोग्दैनन् ? दिवस मनाउने वातावरण किन बनेन ? कुनै पनि दलका नेताहरुसँग यसको सन्तोषजनक जवाफ छैन ।
अहिले पनि उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्गमा धेरै असन्तुष्टी छ । असन्तुष्टीको संवोधन गर्नतर्फ नेताहरुको ध्यान छैन । थारूहरुले विद्रोह किन गरे ? विद्रोहको कारण के हो ? काँग्रेस, एमाले, माओवादीलाई त्यसबारे बुझ्नु, जान्नु त परको कुरा भयो, शब्द सुन्ने फुर्सतसम्म छैन । कारणको निवारण गर्नु त झन् परको कुरा भयो ।
त्यसैले, असन्तुष्टिको उत्तरस्वरुप नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भयो । यसको रापताप सहन नसकेर बल्ल यही २७ भदौको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना स्वीकार्दै कानून संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने सुखद कुरा आएको छ । तर थारुहरु उधारो आश्वासानमा विल्कुल भुल्नु हुन्न । टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ र ८ गते भएको घटनाको क्षतिपूर्ति रेशम चौधरी लगायत राजवन्दीहरुको रिहाइले मात्रै पुरा हुन्न । थरुहट आन्दोलनको लक्ष्य थरुहट प्रदेशको माग नै हुनुपर्छ, चाहे यसका लागि वर्षौ किन संघर्ष गर्नु नपरोस् ।
प्रकाशित:
१३४९ दिन अगाडि
|
३ असोज २०७९
२ दिन अगाडि
|
१४ जेठ २०८३
३ दिन अगाडि
|
१३ जेठ २०८३
४ दिन अगाडि
|
१२ जेठ २०८३
५ दिन अगाडि
|
११ जेठ २०८३
६ दिन अगाडि
|
१० जेठ २०८३
७ दिन अगाडि
|
९ जेठ २०८३
८ दिन अगाडि
|
८ जेठ २०८३
१३२७ दिन अगाडि
|
२५ असोज २०७९
१३६१ दिन अगाडि
|
२१ भदौ २०७९
१३७१ दिन अगाडि
|
१२ भदौ २०७९
१३२६ दिन अगाडि
|
२६ असोज २०७९
१२७५ दिन अगाडि
|
१५ मंसिर २०७९
१३३१ दिन अगाडि
|
२० असोज २०७९
१२६४ दिन अगाडि
|
२७ मंसिर २०७९