‘टीकापुर जनविद्रोह’ को गलत भाष्यकरण र ‘रेशम चौधरीहरू’ को रिहाईको प्रश्न

‘टीकापुर जनविद्रोह’ को गलत भाष्यकरण र ‘रेशम चौधरीहरू’ को रिहाईको प्रश्न

१००० दिन अगाडि

|

२ पुष २०७९

मधेसी अनि थारू  मुद्दा केन्द्रीत दलः नबिर्स आफ्नो धरातल

मधेसी अनि थारू मुद्दा केन्द्रीत दलः नबिर्स आफ्नो धरातल

१००९ दिन अगाडि

|

२२ मंसिर २०७९

चन्द्रकिशोर आम निर्वाचन–२०७९ ले क्षेत्रीय दलहरूको उभारलाई अभिरेखांकित गरेको छ । मधेशभित्रकै राजनीतिमा नयाँ–पुराना दलहरूले मतादेश पाएका छन् । कसलाई क्षेत्रीय दल मान्ने ? क्षेत्रीय दलहरूको प्रकटीकरणले नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा टेवा पुग्ला कि नपुग्ला ? तिनले पुराना र ठूला मानिएका दलहरूलाई धक्का दिएर गतिशील बनाउलान् कि नबनाउलान् ? आवश्यक उन्नति–प्रगतिका लागि शोषणरहित राजनीतिक स्थिरतामा सघाउ पुर्‍याउलान् कि नपुर्‍याउलान् ? यक्षप्रश्नहरू सामुन्ने नै छन् । केवल राष्ट्रिय ! नेपालको संविधानले क्षेत्रीय दलको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइँदैन । उसले ‘राष्ट्रिय दल’ को मान्यता अनुसरण गरेको छ, जसमा निर्वाचन प्रक्रियामार्फत निश्चित मतभार प्राप्त गर्ने दलहरू मात्र समावेश हुन सक्छन् । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि ‘क्षेत्रीय दल’ को अवधारणालाई संवैधानिक स्वीकार्यता दिइनुपर्थ्यो । नेपालका दलहरू आफैंले जे पगरी गुथे पनि तिनले निर्वाचनमा आर्जन गर्ने मत प्रदेश अनुसार फरकफरक हुन्छ । त्यस आधारमा अमुक दलको प्रभावक्षेत्र अमुक प्रदेशको अमुक क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । त्यसै गरी दलविशेष कुनै खास क्षेत्र वा समुदायमा बढी प्रभाव देखिए पनि आफूलाई क्षेत्रीय कहलाउन रुचाउँदैन । कुनै दलले आफ्नो क्षेत्रीय अस्मितालाई छिचोल्दै राष्ट्रिय बन्न प्रभाव विस्तारको खोजी गर्न सक्छ । उसो त नेपालको कानुन स्वीकार गर्ने सबै राजनीतिक दल ‘राष्ट्रिय’ हुन् । यो संविधानमा ‘राष्ट्रिय’ को तुरूप वर्चस्वशालीहरूको हो । तर लोकतन्त्रमा त चिन्तनको कमजोरी पर्दाफास हुन धेरै समय लाग्दैन । जो राष्ट्रिय होइन, त्यो अराष्ट्रिय हो ? सुविधा, मान्यता वा प्राथमिकताका लागि श्रेणीक्रम निर्धारित गर्ने मनसाय हो भने पनि यसका लागि अर्को शब्द छनोट गरिनुपर्थ्यो । क्षेत्रीय दल त्यो हो जसले कुनै निश्चित क्षेत्रमा आधारित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्छ, तिनका सरोकारहरूलाई संगठित राजनीतिमार्फत मुख्य धारामा ल्याउन खोज्छ । असली क्षेत्रीय दल त्यो हो जसले मुख्य धाराको राजनीतिलाई स्पन्दित एवं गतिशील बनाउन सघाउँछ । ‘राष्ट्रिय हुँ’ भनेर दाबी फलाक्नेहरूले जब सही राष्ट्रिय सवाललाई लुकाउँदै सतही अवसरवादी राजनीतिलाई वरण गर्छन् तब परित्यक्त आवाजले आफ्ना लागि राजनीतिक चौतारी खोज्छ, संघर्ष गर्छ, न्यायका लागि गुहार्छ वा लोकपरीक्षामा उत्रिन्छ । उसको संकटप्रति जब स्थापित राजनीतिक संगठनहरूले नियोजित उपेक्षा गर्न थाल्छन्, त्यतिखेर प्रतिरोधमा जुन राजनीति क्षेत्रविशेषमा जन्मिन्छ त्यही क्षेत्रीय राजनीति हो । राष्ट्रिय कहलिने दलहरूले पनि क्षेत्रविशेषमा आफ्नो स्वार्थअनुकूलको राजनीति आयामित गर्छन्, ‘गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास’ आहानलाई चरितार्थ गर्छन् । त्यसै गरी क्षेत्रविशेषका सरोकारलाई ‘क्षेत्रीय’ मान्नु पनि कतिपय अवस्थामा त्रुटिपूर्ण हुन्छ । क्षेत्रीय दलहरूको अभीष्टले केकस्तो राष्ट्रिय सन्दर्भ बोकेको छ ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्छ । नेपाल बहुभाषी, बहुजातीय, बहुक्षेत्रीय मुलुक हो । नेपाली भूभागभित्रको सामुदायिक विविधता विशाल छ । सामान्यतया क्षेत्रीय दलहरूको उदयको कारण खोजी गर्दा हामी देख्छौं— जब कुनै भूगोल वा समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व कम भएको वा कम पारिएको पीडा बोध गर्छ, त्यतिखेर ऊ आफ्नो अस्तित्व र अस्मितालाई लिएर मुखर हुन्छ । राष्ट्रिय कहलिने दलहरूले जब स्थानीय समस्या, सामर्थ्य वा सम्भावनालाई बेवास्ता गर्छन् तब सम्बन्धित पक्ष आफैं अग्रसर हुन्छ । क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जब स्थानीय जातीय समीकरणलाई सन्तुलित बनाइँदैन, तब अर्को शक्ति अर्को ‘कास्ट इन्जिनियरिङ’ लिएर सामु आउँछ । ठूला दलहरूले क्षेत्रविशेषमा आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त नबनाउँदा नै क्षेत्रीय दलहरू टुसाउने हुन् । निर्वाचन एक ‘सेफ्टी भल्भ’ निर्वाचनले के दियो ? निर्वाचित सरकार पाइने भयो, आवधिक निर्वाचनले संविधानलाई गतिशील बनायोजस्ता जवाफहरू भुइँतहमा तत्कालै फुर्ने गर्छन् । चुनावपश्चात् पनि देहातका घुर संवादहरूमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा बदलावबारे संशयसमेत छचल्किन्छ । समावेशीको कोणबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल उत्पन्न हुँदै छ । ताजा मतादेशका कारण हरेक नेपालीमा उल्लास र सुन्दर भविष्यको आशा पलाएको छ । गठबन्धनको आवरणमा भागबन्डाको राजनीतिका कारण सीमित सुविधाभोगी वर्गले फेरि पनि ‘बग्दो गंगामा हात धुने भयो’ भन्ने आम बुझाइ छ । भुइँतहमा व्याप्त यस्ता टिप्पणीहरू विगतका अपेक्षाहरूबाट आहत नागरिकका प्रतिक्रिया हुन् । ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रमा निर्णायक मानिन्छ । यो सिद्धान्त यति सशक्त भइसकेको छ, यसले लोकतन्त्रको विचारलाई केवल मत दिने एउटा अनुष्ठानमा सीमित गरिदिएको छ । तर हाम्रै अभ्यास र अनुभवले यही मतदानमार्फत कुनै शक्तिलाई दण्डित त कसैलाई सीमाबद्ध गरेको छ, कसैलाई प्रश्रय दिएको छ । जो अन्यायमा परेका छन्, जोसँग गुनासाहरू छन्, तिनीहरूले पनि यो नेपाललाई अझ बढी समतामूलक र बहुलवादी बनाउन मतदानमार्फत अधिकारको प्रयोग गरेका छन् । विगतमा पृथकतावादी राजनीतिका प्रतीक पात्र चन्द्रकान्त ( सीके) राउतले आज वैधानिक प्रतिनिधित्व प्राप्त गरेका छन् । थारूहरू राज्यसँग आफ्नो नाता परिभाषित एवं प्रमाणित गर्न चाहन्थे, त्यस दिशामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएको प्रश्रयले नेपाली राजनीतिमा ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गरेको छ । यसले देखाएको तथ्य हो— अहिलेको अवस्थामा सीमित लोकतन्त्रका लागि ठाउँ छैन । आलंकारिक संघीयतालाई लिएर असन्तुष्टि छ । राज्यशक्तिको केन्द्रीकृत अभ्यासबाट अब थेग्न सकिँदैन । नेपाली समाजले परिवर्तन खोजेको छ, अहिलेको मतादेश त्यही हो । क्षेत्रीय दलको आवश्यकता, औचित्य र आकांक्षाबारे राष्ट्रव्यापी छलफल हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । क्षेत्रीय दलहरूको उदयबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रदेश र संघमाझ राजनीतिक शक्ति र आर्थिक अधिकारको देखावटी नभई वास्तविक बाँडफाँट हुनु नेपाली इतिहास, बसोबास र भूगोलको हिसाबले सही बाटो हो । यसले ऐतिहासिक उत्पीडनमा केही मल्हम लगाउन सहयोग गर्छ । हाम्रो आफ्नै अभ्यासले उग्र वाम या दक्षिणपन्थलाई हावी हुनबाट रोक्न सघाउँछ । लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गतका शान्ति, लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरू कमजोर हुनबाट जोगाउँछ । तर क्षेत्रीय दलहरूको अस्तित्वबारे गहिरो चिन्तन र तिनको सान्दर्भिकता, उपयोगिता बुझेर तिनीहरूसँग ‘लेनदेन’ प्रति गम्भीरता पाइँदैन । बरू तिनलाई उही सत्ताखेलको बाह्रौं खिलाडी बनाउने दाउ छ । क्षेत्रीय शक्तिहरूले बोकेको आकांक्षा नवीन हुँदै होइन, खालि काठमाडौंको सत्ताले त्यसलाई थाती राखेको हो । बोल्नुपर्नेहरू गाल पर्ला कि भनेर चुप बसेका छन् । संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणराज्यका रूपमा स्विकारेको छ । यस कारण यस मुलुकका प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग र समाजको आवाज सत्ताको केन्द्रसम्म पुगोस् भन्ने संविधानको अन्तर्य हो । आफूलाई राष्ट्रिय भनाउने दलहरूले फराकिलो नजरले हेर्दा क्षेत्रीय दलहरू चुनौती हुँदै होइनन्, अलार्म हुन् । हो, जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्य धारामा आउन खोज्नु नेपाली राज्यको सफलता हो । हिजो देशै टुक्राउन खोज्ने सीके राउत आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका छन् र राज्य सञ्चालनमा सहभागिता खोजेका छन् । सीके त्यस्तो ‘पावर ब्रोकर’ का रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, ताकि आफ्नो प्रभाव र छविका भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको क्षमता राख्न सकियोस् । राजनीतिक अभ्यासका क्रममा हन्डर खानुका साथै राज्य संस्थापनलाई नजिकबाट देखे–भोगेका कारण सीकेको क्षमता वृद्धि पक्कै भएको होला । तर सीकेले आफूले विगतमा बाटो बिराएको र अब आफूमा पृथकतावादी धङधङी नरहेकोबारे प्रस्ट पार्नुपर्छ । साँघुरो लोकमार्ग पहिचानको राजनीतिलाई मधेशका राजनीतिक शक्तिहरूले नै अर्थ दिएका हुन् । मधेशीविरुद्ध विगतमा भएको अन्याय, पहिचानमा उत्पन्न संकट, नेपाली राज्यमा प्रतिनिधित्व एवं पहुँचको नगण्यतालाई मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएकै हुन् । २००७ सालदेखि नै मधेशी हक–अधिकारकेन्द्रित राजनीति जन्मिएर नदीजस्तै बांगोटिंगो हिँडिरह्यो । यता राज्य पनि त्यसलाई दमन गर्दै, विलय गर्दै, मानमर्दन गर्दै अघि बढिरह्यो । पञ्चायत राजनीतिले ‘नेपाली पहिचान’ निर्माणको राष्ट्रिय अभियान तथा ‘नेपाली नागरिकता’ सँग गाँसिएर संरचनागत जटिलता थप्दै जानुको अन्तर्य मधेश राजनीतिले लिन सक्ने पृथक् अस्तित्व र हस्तक्षेपलाई खरानी बनाउनु थियो । २०४७ सालको संविधानले पनि प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन बाध्यकारी बनाएन, तर त्यही अवधिमा फेरि मधेशी राजनीतिले नयाँ कलेवर ग्रहण गर्‍यो । २०६३ सालको संविधानले कैयौं अर्थमा नयाँ उचाइ एवं मानक खडा गरे पनि संघीयताको ढोका उघारेन । प्रतिक्रियास्वरूप मधेशी राजनीति ऐतिहासिक रूपमै शक्तिशाली भएर आयो । तत्पश्चात् मधेशी राजनीतिभित्रै बहुदलीयता देखियो । यी शक्तिहरूले ‘मधेशकेन्द्रित दल’ को चिनारी बनाए । कालान्तरमा सत्ता राजनीतिमा संख्याबलको चाहना राखी ती शक्तिहरू अन्य क्षेत्रतिर तन्किन खोजे तर तिनको च्यादर च्यातियो । फर्केर फेरि मधेशकै शरणमा आए र यतिखेर फेरि ‘मधेश–आश्रित दल’ कहलाउन थालेका छन् । साबिकका मधेशकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय बन्ने गोलचक्करमा न हाँसको चाल चल्न भ्याए न त बकुल्लाकै । अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अनुसार समानुपातिक सूचीमा अन्य क्लस्टरलाई हिस्सा दिँदा, स्वयं जो जो प्रतिनिधित्व अपुग भयो भनेर लडे तिनकै हिस्सामा कम भाग पर्न आयो अनि यी शक्तिहरूले समानुपातिकका निम्ति मत लिन अरूतिर संगठन फैलाए । तर यसले गर्दा छरपस्टिन पुगे । यतिखेर मधेश–आश्रित दलहरूले मन्थन गर्नु पर्ने हो— तिनीहरूले मधेशइतर भूगोलमा किन स्वीकार्यता पाएनन् ? मधेशी दलहरू किन पहाड उक्लिन सकेनन् ? मधेशभित्रै कसरी संकुचनमा परे ? मधेशकेन्द्रित दलहरू आफ्नो मान्यता र त्यसबाट समग्रमा नेपाली राज्यमा हुने रूपान्तरणबारे बताउन असमर्थ रहे । नेपाली राज्यद्वारा पारम्परिक रूपमा खडा गरिएको ‘मधेशविरोधी’ न्यारेटिभलाई च्यात्न जुन उचाइको सत्याग्रह चाहिएको थियो, त्यो भएन । नेपाली मिडियाले तिनलाई शंकाको नजरले हेरिरहे । तिनीहरू जे थिएनन् त्यसको पनि अपयश बोके । ती दलहरू स्वयंको आन्तरिक संरचना समावेशी बनाउन खोजे पनि निर्णय निर्माण प्रक्रियामा अनुदार नै रहे । संरक्षण गर्ने क्षमताको कमी थियो जुन स्वाभाविक हो । किनभने राज्यतन्त्रमा अन्य शक्तिको नियन्त्रण छ । मधेश वा थारूको मुद्दालाई लिएर खडा भएका दलहरूले आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन । जुन मुद्दालाई लिएर अगाडि बढेका हुन्, त्यसमा हीनताबोध गर्न हुन्न । बरु आफ्नो एजेन्डाबारे अन्य क्षेत्रसँग योजनाबद्ध ढंगमा संवाद गर्नुपर्छ । त्यसै गरी क्षेत्रीय दलका रूपमा वैधानिक मान्यताको लडाइँ जारी राख्नुपर्छ । कुनै प्रदेशमा कुनै क्षेत्रीय दल मजबुत देखियो भने ठूला दलहरू उसको बैसाखीको अपेक्षा गर्छन् । मूल पक्षचाहिँ मूलप्रवाहीकरणको आयतनलाई फराकिलो र गहिरो बनाउनु हो । कान्तिपुरबाट

पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सिक्किमबासी कालान्तरमा ‘सुकुमबासी’ !

पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सिक्किमबासी कालान्तरमा ‘सुकुमबासी’ !

१०१५ दिन अगाडि

|

१६ मंसिर २०७९

आर‍. मानन्धर काठमाडौं महानगरले यसै साता थापाथलीका सुकुमबासीलाई डोजर लगाएर लखेट्न खोजेपछि सुकुमबासीको व्यवस्थापनबारे फेरि चर्चा चुलिएको छ । नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक चल्तीको शव्द हो– सुकुमबासी । तर, धेरै मानिस अचम्ममा पर्छन्, यो शब्दको अर्थ के होला ? आफू नेपाली विषयकै विद्यार्थी भएकोले यसको व्युत्पत्ति अध्ययन गर्ने क्रममा पाएँ कि सुकुमबासी शब्द सिक्किमबासीको अपभ्रंश रहेछ ! गरिबी वा भूमिहीनतासित यसको कुनै सरोकार रहेनछ । यो राजनीतिक कारणले जन्मेको शब्द हो । पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वमा आक्रमण गर्दा केही किरातीहरु उनीसित मिले, केही मिलेनन् । आफूसित नमिलेका किरातीहरुलाई उनले सिक्किम धपाए । तर रणबहादुर शाहको पालासम्म आउँदा तिनलाई नेपालमै फर्काउनु पर्ने आवश्यकता भयो । एक त जनसंख्या नभएपछि राज्यस्व नउठ्ने, राज्य ठूलो भएर पनि राजालाई फाइदा नहुने हुन्छ । विश्वमै जनसंख्या कम रहेको त्यस अवस्थामा राजाहरु आफ्नो राज्यमा अन्यत्रका आवादी आकर्षण गर्न तल्लीन रहन्थे । जमीन धेरै हुन्थ्यो र मान्छे थोरै । खाली जमीनमा मान्छे बसालेर खेतीपाती गराएर मुलुक आवाद गराउन राजाहरुमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । मल्लकालमा काठमाडौंका तीन सहर समृद्ध हुनुको पछाडि पनि चारैतिरका सीपयुक्त, व्यापारमा कुशल मानिसहरुलाई बसोबासको लागि आकर्षण गर्न सक्नु हो । नेपालकै पछिल्लो राष्ट्रिय गानमा पनि ‘प्रजा फैलियोस्’ भन्ने वाक्यांश रहेको छ । त्यसबेला राजाहरुमा धेरैभन्दा धेरै जनताका जनपति हुने आकांक्षा रहेको देखिन्छ । विश्वमा जनसंख्या बढी हुनुको समस्या त पछिल्लो पाँच–सात दशकमा विकास भएको परिस्थिति हो । त्यसपछि मात्र आप्रवासनसित मूलबासीको आपत्ति सुरु भएको हो । सिक्किम पसेका किरातीलाई फर्काउनु पर्ने अर्को कारण थियो, तिनले सिमानामा बसेर बेलामौका गोर्खा राज्यलाई दुःख दिइरहेका थिए । अनि सिक्किमबाट किरातीलाई पुनः नेपालतिर फर्काउन खेतीयोग्य जग्गा वितरणको आकर्षण देखाइएको थियो । ती जग्गा लिएर फर्केकालाई नेपालीले सिक्किमबासी भन्न थाले, जुन कालान्तरमा ‘सुकुमबासी’मा परिणत भयो । यस शब्दले कुनै नयाँ ठाउँमा जग्गा लिएर बस्ने भन्ने मात्र बुझाउँछ, न कि गरीब वा भूमिहीन । त्यहाँ जग्गा वितरण गर्नुमा राजनीतिक अभीष्ट रहेको थियो, न कि गरीबी निवारण । कुनै बेला केपी ओलीले पनि ठट्यौली पारामा ‘सिक्किमबाट आएकाहरुलाई सुकुमबासी भनियो र हाल नेपालमा सुकुमबासी छैनन्’ भनेका थिए (जनखबर, २०७३ भदौ १) । सुकुमबासी शब्दको पुनरुत्थान सोही शब्द फेरि पञ्चायत कालमा मधेसमा पहाडी समुदायका मानिस बसाउन प्रयुक्त भयो । भन्नको लागि भूमिहीनलाई जमीन दिने भनियो, तर अभीष्ट राजनीतिक नै थियो । अर्थात्, मधेसको जनसांख्यकी स्वरूप बदल्नु । यो राजनीतिक कदम ठीक थियो वा बेठीक थियो, अर्कै बहसको विषय हुन सक्छ । जे भए पनि, यसको अन्तर्य गरीबलाई उकास्नु वा भूमिहीनताको अन्त्य गर्नु थिएन । नभए, मधेसमा अहिलेसम्म पनि भूमिहीन मुसहर लगायतका दलित जनसंख्या र कमैया, हरुवा, चरुवा, हलिया नरहनु पर्ने हो । फ्रायडवादी मनोविज्ञानले भन्छ, शब्द छनौटमा पनि अवचेतन मनले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । त्यसैले, भूमिहीनको लागि भन्दै गर्दा राजनीति प्रेरित शब्द छनौट हुन पुग्यो । भूमिहीनको समस्याको मुख्य गाँठो नै शासक वर्गको ‘कहीँ पे निगाहेँ, कहीँ पे निशाना’ प्रवृत्ति हो । पुनर्वास कम्पनीदेखि भूमि आयोगसम्म आउँदा पनि यही प्रवृत्ति अद्यापि चलिरहेको छ । यो हुँदासम्म सुकुमबासी समस्या कहिल्यै समाप्त हुँदैन, बरु सुकुमबासीको संख्या बढ्दै गर्छ । किनभने, राजनीति गर्नै पनि शासकहरुलाई सुकुमबासी समस्या रहिरहनु आवश्यक छ । सुकुमबासीको नाममा कसले जमीन पाए ? पञ्चायत कालमा पुनर्वास कम्पनीबाट सुरु भएको सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणको कार्य अहिलेसम्म आउँदा लगभग पचास हजार विघा खेत भूमिहीनलाई बाँडिसकेको बुझिन्छ । तर सुकुमबासीको संख्या झन बढ्ने क्रममा छ । बहुदलपछि त दलहरुले सुकुमबासीको नाममा भातृ संगठनहरु नै खडा गरे । अनि, यो समस्या समाधान गर्न नसकिने गरी हदैसम्म विकृत हुँदै गयो । यसरी हेर्दा सुकुमबासी शब्द बाहिरबाट गरीबीको समस्या देखिन्छ भने अन्तर्य राजनीतिक उदेश्यपूर्ति भएको छ । सुकुमबासीभन्दा ऐतिहासिक रुपमा पिल्सिएका विपन्न पुस्तैनी भूमिहीन समुदायलाई लक्षित गरिएको भए यो समस्या समाधान गर्न पचासौं वर्ष लाग्दैनथ्यो । पाँचै वर्ष पनि पर्याप्त समय हुन्थ्यो । हाम्रै सामाजिक, राजनीतिक शोषण–यन्त्र र यन्त्रणाले स्थापना गरेका कमैया, हरुवा, चरुवा, कमारा, हलिया, मुसहर, वादी जस्ता शब्दहरुबाटै विपन्नको पहिचान गरिएको भए समस्या यति जटिल हुँदैनथ्यो । संरचनागत रूपमा शोषण गरेवापत राज्यले तिनलाई क्षतिपूर्ति पनि दिनु पथ्र्यो । तर, खास कुरा के भने यसबाट शासकहरुले आफ्नो राजनीतिमा केही फाइदा देख्दैनन् । समस्याको गिजोलाई जग्गा पाइन्छ भनेपछि अनेक किसिमले मानिस सुकुमबासी बन्दा रहेछन् । यो कुरा मेरो आफ्नै जागीरे जीवनको क्रममा देखियो । द्वन्द्वकालमा मध्यपश्चिमका जिल्लाको राजमार्ग छेउछाउ विस्थापित द्वन्द्वपीडितको नाममा पालमा बस्ने समूहहरु भए । आफ्नो जागीर पनि तीसित केही सरोकार राख्ने थियो । त्यसैले अनुगमनमा जानु पथ्र्यो । द्वन्द्वपीडित भनिएका ती पहाडी, हिमाली जिल्लाबाट आएका थिए । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा पाइयो कि जाडोयाम सुरु हुँदा हरेक वर्ष हिमाल पहाडबाट पुरुषहरु भारतमा काम गर्न जान झर्दा रहेछन् । तिनैलाई केही नेताहरुले द्वन्द्वपीडित भनेर पाल टाँगेर बसेमा राजमार्ग छेउको जग्गा पाइन्छ भनेर बसाएका रहेछन् । धेरै समय भएपछि कतिपय भारततिरै पनि लागे । कतिले हामीसित गुनासो गर्थे कि भारत गएको भए अहिलेसम्म कति कमाइ भइसकेको हुन्थ्यो, नेताहरुले जान दिएको पनि होइन । एकपल्ट, अनुगमनपछि बस्तीबाट बाहिरिएर एउटा चिया पसलमा चिया खान बसेको थिएँ । त्यहाँ साहुजी त एकछिन अघि त्यहीँ विस्थापित बस्तीमा भेटेको मान्छे रहेछ । कुराकानीमा भने कि उनले द्वन्द्वकालभन्दा केही वर्षअघि नै नेपालगञ्ज आएर पसल राख्न थालेका थिए । नजिकै डेरा पनि थियो । राती त डेरामै बस्ने हो । आफ्नै गाउँलेहरुले त्यहाँ पाल हाले भोलि जग्गा पाइन्छ भनेकोले आफूले पनि एउटा पाल हालेर केही सामान पनि राखेको जनाए ।  त्यति मात्र पनि होइन, गैरसरकारी संस्थाले विस्थापित द्वन्द्वपीडितलाई भनेर खाद्यान्न र सरसमान पनि बाँडेको थियो । वास्तवमा यस्तो बस्ती बस्दै दातृनिकायलाई देखाएर रकम ल्याइहाल्न माहिर हुन्छन् नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरू । यसैमा तिनलाई मुनाफा पनि छ । अनि यस्ता बस्ती बढ्दै पनि जान्छ । यो अवश्य होइन कि वास्तविक द्वन्द्वपीडित नै छैनन् । बरु यस्तै प्रवृत्तिले वास्तविक पीडित गिजोलिने हुन्छ । सहयोग गर्ने निकायलाई पनि भ्रमित पार्ने हुन्छ । सुकुमबासीको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, टाठाबाठा र राजनीतिक मानिसको प्रवेशले सानो संख्यामा रहेका वास्तविक पीडित गिजोलिएको छ । मौलिक शब्द प्रयोगको खाँचो यदि साँच्चिकै भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने हो भने सुकुमबासी उपयुक्त शब्द होइन । कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, मुसहर, वादी आदि नेपाली समाजमा आफ्नै सामाजिक पृष्ठभूमिबाट जन्मेका शब्द प्रयुक्त भए समाधानतिर उन्मुख हुन सजिलो हुन्थ्यो । सबै गरीब वा भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत हो । राज्य र समाजकै स्वरुपको कारण पुस्तैनी रूपमै भूमिबाट वञ्चित भएकाहरूको प्रावधान हुनुपर्ने हो । तिनीहरू पाएको जग्गामा बस्छन् पनि, र उद्देश्य पनि सफल हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि महोत्तरीमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण गरिदिएका घरमा मुसहरहरु बसेका छन् । तर दुइ दशकअघि जागीरको क्रममा घुम्दा रौतहट (सन्तपुर) लगायत कैयौं जिल्लामा बाढीपीडितको लागि बनाइएका दर्जनौं राम्रा राम्रा घरटहरा त्यत्तिकै खाली देखेको थिएँ । मान्छे नबस्दा ती घर भत्किँदै गइरहेका थिए । झ्याल, ढोकाका खापाहरु चोरी भइसकेका थिए । भित्र जनावरले फोहोर पारेका थिए । कारण के भने, जसको लागि घर बनाइएको थियो, तीसित भएका शिक्षा र सीप त्यहाँ उपयोग हुने भएन । ती आफ्नै किसिमले आफ्नो शिक्षा र सीप उपयोग हुने स्थानतिर लागे । यसको अर्थ हो जग्गा वा घरै दिनु पनि सबैको लागि समस्याको एउटै मात्र उपयुक्त समाधान होइन । उनीहरुको आवश्यकता र प्राथमिकता फरक फरक हुन सक्छन् । बदलिँदो अर्थव्यवस्थामा गरिबीको परिभाषा कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट शिक्षा र व्यापारमा आधारित अर्थव्यवस्थामा फड्को मारिरहँदा त यो कुरा झन् सत्य प्रमाणित हुन्छ । विकसित मुलुकमा त आफ्नो घर हुने जनसंख्या झनै कम छ । बरु हाम्रो देशमा अधिकांशका सानै भए पनि आफ्नै घर छ । अमेरिकामा ३५ प्रतिशत जनतासित आफ्नो आवास छैन भनिन्छ । हामीकहाँ जस्तो जग्गा किनेर राख्ने चलन त झन छँदै छैन । त्यसको अर्थ ती गरीब होइनन् । तिनको जीवनस्तर हाम्रोभन्दा धेरै उच्च छ । ती राम्रो जागीर वा व्यवसाय गरेर राम्रो घरमा भाडामा बस्छन् ।  हो, कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थामा भूमि नै मुख्य धन हुन्थ्यो । अर्थव्यवस्था उद्योग–व्यापारमा आधारित भएपछि भूमिले मात्र सम्पन्नता जनाउन छोड्यो । सञ्चारको युगमा त यो अझ अमूर्त हुँदै गएको छ । त्यसैले, अब अचल सम्पत्ति सबैथोक रहेन । त्यसैले त अधिकांश गाउँका नेपालीहरु घरजग्गा हुँदा हुँदै पनि खेतिपाति गर्न छोडेर सहरबजारमा डेरा गरेर बस्न थालेका छन्, विदेशमा नोकरी गर्न गएका छन् । त्यसैले, राजा महेन्द्रको पालामा सुरु गरिएको पुनर्वासको अवधारणा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन । सुकुमबासी त राजनीतिले जानाजान सिर्जना गरेको विकृति मात्र हो । विपन्न जन्माइरहने र तिनलाई सधैँभरि अमानवीय र निसहाय अवस्थामा राखिराख्ने प्रपञ्च हो । हो, राज्यले देशका गाउँ गाउँमा प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विपन्नलाई सशक्त बनाउने ठोस योजना हुनुपर्छ । होइन भने जग्गा बाँडेर देशै सकिएला, तर सुकुमबासी कहिल्यै सकिँदैन । काठमाडौंमा मेरै केही नेवार साथीहरु डेरामा बस्छन् । तिनको घरजग्गा छैन । पहिला ठूलै घर भएका तर पछि व्यापार बिग्रेर वा दिन लागेर घर बेच्नु परेकाहरु छन् । कतिपयका गल्लीभित्र एउटा सानो घर छ । दाजुभाइ धेरै छन् । भूकम्पमा त्यही घर पनि चर्केको छ । ती सानोतिनो जागीर वा व्यापार गर्छन् । व्यापार गर्नेले पसल भाडामा लिएका हुन्छन् । कोठाभाडा लिएर बस्छन् । तर, आफूलाई सुकुमबासी भन्दैनन् । राज्यबाट केही अपेक्षा पनि गर्दैनन् । आत्मसम्मान गुमाउन चाहँदैनन् । मेहनत गरेर कुनै दिन आफैं घर बनाउँला भनेर बस्छन् । यस्तो समूह अन्य जिल्ला र समुदायमा पनि होला । सुकुमबासी होइन, सीमान्तीकृतको उत्थान त्यसैले, भूमिहीनता एउटा आधार हो भने मुख्य आधार ऐतिहासिक रुपमै शोषण र अन्यायको कारण पुस्तैनी रूपमै वहिष्करण वा सीमान्तीकरणमा परेकालाई लिनु आवश्यक छ । यस्ता समुदाय हरेक जिल्ला र समुदायमा फरक फरक नामले हुन सक्छन् । काठमाडौंकै नेवारमा पनि केही द्यःलाहरु सदियौंदेखि खोला किनारमा बसिरहेका छन् । यसको ऐतिहासिक कारण कोट्याउँदा उपत्यकामा किराती र लिच्छवीबीच युद्ध हुँदा द्यःला जातिले किरातीको तर्फबाट युद्ध गरेका थिए भनिन्छ । पराजित जातिको भएको हुँदा तिनलाई उहिल्यै भूमि अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । विजितले पराजितको सर्वस्व खोस्ने चलन पनि थियो । यसको अर्थ उनीहरु दुइ हजार वर्षदेखि राज्यबाट अन्यायमा परेका हुन् । हो, केही द्यःला परिवार आफ्नै बलबुटामा शिक्षा वा सीप आर्जन गरेर सम्मानित स्थानमा पनि पुगिसकेका छन् । तर कैयौं परिवार अझै पनि खोला किनारका मन्दिर वा ऐलानीमा बसिरहेका छन् । तीमध्ये कसैले राज्यबाट केही अपेक्षा गरेका छैनन् । किनभने ती गरीब हुँदै पनि तिनमा आत्मसम्मान ज्यूँदै छ । यदि उपत्यकामा कसैलाई भूमिहीनको नाममा जग्गा दिइन्छ भने त्यसको सबभन्दा पहिलो हकदार द्यःला परिवार हुनुपर्छ । यदि अति–विपन्नताको समस्या हल गर्ने साँच्चिकै भित्री चाहना हुँदो हो भने सुकुमबासी शब्द कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त छैन । यसले कुनै एक ठाउँमा बसेकालाई राजनीतिक उदेश्य पूर्तिको लागि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने मात्र बुझिन्छ । अहिले भइरहेको पनि त्यही हो । सुकुमबासी त राजनीतिले जानाजान सिर्जना गरेको विकृति मात्र हो । विपन्न जन्माइरहने र तिनलाई सधैँभरि अमानवीय र निसहाय अवस्थामा राखिराख्ने प्रपञ्च हो । हो, राज्यले देशका गाउँ गाउँमा प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । विपन्नलाई सशक्त बनाउने ठोस योजना हुनुपर्छ । होइन भने जग्गा बाँडेर देशै सकिएला, तर सुकुमबासी कहिल्यै सकिँदैन ।

मधेशको राजनीतिः जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित

मधेशको राजनीतिः जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित

१०२३ दिन अगाडि

|

८ मंसिर २०७९

चन्द्रकिशोर निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रविशेषबाट कसैले जित्नु वा हार्नुलाई सामान्य प्रक्रिया मात्र मान्न सकिँदैन । त्यहाँबाट जितेका वा हारेका पात्र, पार्टी र त्यस क्षेत्रको पृष्ठभूमिले पनि अर्थ दिन थाल्छन् । उसो त कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाममा स्थानीय जनसांख्यिक बनोट, सामाजिक संरचना, संकथनहरूको उत्पत्ति, उदीयमान प्रश्नहरूको जवाफ खोजी, प्रतिस्पर्धारत पात्रको भूमिका, सहभागी पार्टीबारेको आम बुझाइ, नयाँ प्रतिस्पर्धी पात्रको तयारी, चुनावी राजनीतिमा आउँदै गरेको बदलाव र त्यसको व्यवस्थापनजस्ता बहुपक्षले असर पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । मधेश दुई प्रकारको छ यतिखेर । एउटा प्रदेशले ओगटेको मधेश, अर्को पारम्परिक रूपमा चिनिएको नेपालको दक्षिणी समतल भूगोल । राष्ट्रिय राजनीतिलाई मधेशबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन, मधेशलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा पृथक् राखेर हेर्न सकिँदैन । जनमत पार्टीका सीके (चन्द्रकान्त) राउतको उदयभन्दा उपेन्द्र यादवको पराजयमाथि काठमाडौंको रुचि बढी छचल्किएको छ । यहाँ एउटा कुरा भन्नैपर्छ । उपेन्द्रले मधेशका केलाउँदै नकेलाइएका अनेकौं समस्यातर्फ पहिलो पटक दृष्टि पुर्‍याए । मधेश राजनीतिमा योगदानका लागि उनलाई जस दिन कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । कुनै आन्दोलनसँग जोडिएको नेताको जित–हार हुँदैमा त्यससम्बद्ध एजेण्डाहरूको मरण हुँदैन । हो, कुनै पनि नेता र नाराको निश्चित कालावधि हुन्छ । सधैं त्यसको खपत गर्ने कोसिस गर्दा पनि त्यो खोटो सिक्का भैहाल्छ । संविधानसभा–१ बाट उदाएका मधेशी शक्तिहरू दोस्रोमा क्षयीकरणमा परे । २०७४ सालको निर्वाचनमा फेरि प्रभावशाली हैसियत आर्जन गरे । मधेश–आश्रित दलहरूको निर्माण, विभाजन र विघटनको आफ्नै नालीबेली छ । सीकेको संसदीय राजनीतिको थालनीप्रति समेत सार्वजनिक वृत्तले नजर राखिरहनुपर्छ । विक्रम संवत् २००७ सालदेखि नै हेर्ने हो भने, त्यसपछि, २०४६ सालको परिवर्तन तथा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पनि मधेशकेन्द्रित दलहरू अस्तित्वमा आइरहे । आवश्यकताका कारण नव उभारका साथ नयाँ नेतृत्व र दलहरू प्रकट भइरहे । निर्वाचन होस् वा आन्दोलन, त्यसले के दियो भन्ने हेरिन्छ । यस पटकको निर्वाचनले मधेशको यथास्थितिवादी राजनीतिमा झिनो भए पनि हस्तक्षेप गरेको छ । पोखरीको पानीजस्तै जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित भएको छ । स्वतन्त्र पार्टीको घण्टीको नाद खूब गुन्जिएको छ काठमाडौंको सत्ता प्रतिष्ठानमा । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ‘ढकिया’ थारू समाजको कत्ति बह लिएर सुदूरबाट काठमाडौं छिर्नेछ वा जनमत पार्टीको ‘हर्न’ बाट संघीय संसद्मा के प्रतिध्वनित हुनेछ, त्यसको लेखाजोखा भएको छैन । बरु काठमाडौं उपेन्द्र–महन्थ कमजोर देखिएकामा अति प्रसन्न छ । मधेश राजनीतिमा बीज जसले छरे पनि फसल कसले काट्छ, त्यो अहिले नै कसले भन्न सक्छ र ? तर चिच्याई–चिच्याई के भन्न सकिन्छ भने- उपेन्द्र–महन्थले उठान गरेको राजनीतिको मृत्युलेख लेख्ने समय होइन यो । पूर्वको कोसी र पश्चिमको कर्णाली छेउछाउबाट उठेको पदचाप चिन्ने बेला हो । यसलाई गहिरोसँग नबुझीकन मधेशमा बदलिँदै गरेको मानसबारे ठोस बुझाइ बनाउन सकिँदैन । यस पटकको निर्वाचनले मधेशको यथास्थितिवादी राजनीतिमा झिनो भए पनि हस्तक्षेप गरेको छ । पोखरीको पानीजस्तै जमिरहेको राजनीति थोरै भए पनि तरंगित भएको छ । नेपाल तराई कांग्रेस, नेपाल सद्भावना पार्टी हुँदै अहिले मधेश राजनीतिमा बहुदलीयता आएको छ । मधेश राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व र दलहरूको उदय र सहभागिता नभए मधेशको पार्थक्यबोध, बिरानोपन र अलगाव झन् टड्कारो हुने पक्का छ । मधेश नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाकवच हो । एकातिर रवि लामिछाने वा बालेन शाहले जसरी प्रदेश संरचनाप्रति अरुचि देखाएका छन्, यता मधेशका रेशम चौधरी र सीके राउतले प्रादेशिक अभ्यासप्रति भरोसा देखाएका छन् । रवि वा बालेनको संघीयताप्रतिको निरपेक्षता बढेको खण्डमा यिनीहरू वर्तमान संविधानका दृष्टिले दुर्योधनको तिघ्रा वा रावणको नाइटो बनेर रहनेछन् । नेपालका वर्तमान राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् । अहिले निर्वाचन परिणाम आउने क्रमसँगै ‘नयाँ मधेश’ को बहस सुनिन थालेको छ । २०६३ सालको मधेश आन्दोलनसँगै उदाएको राजनीतिको एउटा युग समाप्त भयो भनिँदै छ । संघीय संस्थापनसँग संविधान संशोधनका लागि जुझ्न पनि नसक्ने र आफूले प्राप्त गरेको मधेश प्रदेशको सञ्चालन पनि ठीकसँग गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिहरू नेपथ्यमा धकेलिएका छन् । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरूले लोकप्रियता गुमाएका छन् । सिंहदरबारको सत्ता समीकरणका लागि आवश्यक तत्त्व बन्ने गरेका मधेशी शक्तिहरूको रवाफ खस्किएको छ । एउटा रिक्तता त छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विचार–विमर्श सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ । विगतमा जुनजुन शक्तिलाई दमनकारी भनेर चिनाइयो, आज तिनै शक्तिहरू मधेश प्रदेशमा मतादेश पाएर बलिया भएका छन् । यिनकै सकारात्मक पहलबिना मधेशमा शान्ति र स्थिरता सम्भव छैन । कुनै एउटा चुनावका कारण मधेश संघर्षको इतिहासमा विरामचिह्न लाग्दैन । मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशमा चुनावी विजयभन्दा भुइँ यथार्थ बुझ्ने सोच अघि सारे मौजुदा गतिरोध र अनिश्चय समाप्त हुने थियो । तर अहिले त्यो होलाजस्तो छैन र त्यस्तो नभएको खण्डमा अहिलेको राजनीतिक भकुन्डो खेल्ने पालो घण्टी बजाउनेहरूले पाउनेछन् । शेक्सपियर लिखित अंग्रेजी नाटक ‘जुलियस सिजर’ मा एउटा चर्चित संवाद छ- म आएँ, हेरें र विजय प्राप्त गरें । चुनावी राजनीति कतिपयका लागि यस्तै भएको छ । तिनका शब्दहरू कर्णप्रिय छन्, पोशाक आकर्षक छ, प्रचारशैली प्रविधियुक्त छ, तिनले नयाँ पुस्तालाई सम्मोहित गरेका छन् तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीकरणबारे तिनका मनसाय अमूर्त छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजको राजनीतिक चेतनाको अभिन्न अंग बनेको छ । यो चुनावले यसलाई थप फराकिलो र लोकप्रिय बनाउँदै लाने काम गर्‍यो कि गरेन ? कोही यस्ता पनि चुनिएर आएका छन् जसले संघीयताका विरोधमा विषवमन गरेका छन् । देश जोड्ने मतदानमा पटकपटक सहभागी भएर पनि अगाडि के हुने हो प्रश्न मधेशी मानसमा अझै छ नै । क्षेत्रीय दलहरूको उत्थान–पतनको आफ्नै व्याकरण हुन्छ । छिमेकी भारतमा क्षेत्रीय दलहरूको आफ्नै सान्दर्भिकता छ । नेपालमा मधेश आन्दोलनसँग जोडिन पुगेका थारूहरूलाई आफूसँगै हिँडाउन नसक्नाले गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोल्नुपर्‍यो । टीकापुरमा भाषण गर्न जानेहरू कोको थिए ? जब टीकापुर जाग्यो र राज्यले प्रतिशोध लियो, त्यसबारे बोल्ने कोको भए ? आन्दोलनको उत्तराधिकार लिने तर आन्दोलनका सहउत्पादनका रूपमा देखिएका चुनौतीहरूबाट भाग्ने नेतृत्वको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ । पहिलो कुरा, संविधानसँग असहमतिको आन्दोलन किन छोडियो ? निर्वाचनमा पालैपालो भाग किन लिइयो ? विगतका वार्ताहरू किन असफल भए ? पछिल्लो चुनावको प्रस्ट सन्देश थियो- उपेन्द्र–महन्थले जनकपुरको सत्तालाई प्रभावकारी बनाऊन् र संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको राजनीतिलाई फराकिलो पारून्, तर यिनीहरू पथभ्रष्ट भए । स्वभावतः जनताले फरकपनको खोजी गरे । मधेश प्रदेशको चुनावी गणित पूरा आइसकेको छैन । जेजति आएको छ, त्यसले मिश्रित परिणाम देखाएको छÙ नयाँ–पुरानालाई थोरबहुत अपुंगो चढाएको छ । तर अन्तर्य एउटै छ- मधेशी समाजमा आधारभूत संवैधानिक मुद्दाहरू समाधान नभई द्वन्द्व पनि समाधान हुँदैन भन्ने धारणा सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । चुनावमा घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सलबलाए । जातिका साथै धर्मलाई चुनावी तुरूप बनाइयो । मधेशका भुइँमान्छेको सरोकारहरूलाई चुनावी मुद्दा बनाइएन बरु जाति र नगदका आधारमा मताकर्षित गरियो । डेढ दशकमा पहिलो पटक उच्च स्वरमा मधेशको नारा सुनिएन । यस्तो किन भयो भने, ‘जय मधेश’ भन्नेहरूसमक्ष प्रश्न बढी तेर्सिन पुग्थ्यो । यस्तो नारा उराल्नेहरूमा यस पटक यसकै छाता ओढेर वा साइकल चलाएर हिँड्न खोजियो भने फसिन्छ भन्ने चेत पलायो । राष्ट्रिय दल बन्ने लोभमा उपेन्द्र–महन्थले आफ्नो चाल र चरित्र फेरे, आखिर चुनावी परिणामले यी शक्ति मधेश–आश्रित नै हुन् भन्ने प्रस्ट भयो । नेपाली कांग्रेस वा एमाले मधेशमा फर्किएका छन् तर लोकप्रिय भएर होइन । चुनावी राजनीतिको आफ्नै खालको श्यामश्वेत तस्बिर हुन्छ । मधेश आन्दोलनले ल्याएको भावनात्मक उभार फिका भयो । संरक्षण गर्न सक्ने शक्तितिर आम मतदाताले नजर लगाए । सँगै सीके राउतलाई परीक्षणको मौका दिए । खेलको मैदानमा उनी आफैं छिरेका छन् । उनी मधेशी भावनाको भरिया बन्लान् कि संस्थापन शक्तिको खेलौना ? राजनीतिको सहर राजविराजबाट एक जना भन्दै थिए, ‘एके माघे जाड नै जाइछै’ (एक माघले जाडो जाँदैन) । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्यासको सवाल चुनावपश्चात्को राजनीतिमा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । चुनावपश्चात्को राजनीतिलाई प्रादेशिक अभ्यास विस्तारित गर्दै सीमान्तीकृत जनताको जीवनसँग नजिक पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा लिनु वाञ्छनीय हुन्छ । कान्तिपुरबाट

थारू पर्वः समाचकेवाको विविध आयाम

थारू पर्वः समाचकेवाको विविध आयाम

१०३८ दिन अगाडि

|

२३ कात्तिक २०७९

                                                                                                                                           तस्विरः सरला चौधरी समाचकेवा थारू समाजको एक विशिष्ट साँस्कृतिक विम्ब दर्शाउने पर्व मानिन्छ । कार्तिक पूर्णिमाको दिन समाचकेवा समापन हुने र दिदीवहिनीहरुले आ–आफ्ना दाजुभाईलाई आशिष दिई भातृप्रेम सम्झाउने गरिन्छ । आशिष दिने गीत यसरी गाइन्छः अरही वोन के खरही कटाबल बृन्दा वोन बिट बाँस हे, ओही बाँस के कोरो छपायल बाँन्हलक बंगला चौपाल हे, ओही बंगला में सुते गेलै... भइया, ओही बंगला में सुते गेलै कनिया भौजी शिरी शिरी लागैछै वतास हे, उठाबे गेलै...बहिनो उठू भौजी भइलै परात हे, येहेन ननदो कतहूँ न देखलौ आधि आधि राती कहे परात हे, आजु हय मोर कातिक मास, समा खेले गेलै घनश्याम हे । यस लेखमा समाचकेवाको ज्ञान, सामाजिक–साँस्कृतिक तथा राजनीतिक विषयमा चर्चा  गरिन्छ । सामाजिक–साँस्कृतिक पक्ष अनुसन्धाता टम रोबर्टसनका अनुसार थारू जंगल नजिक बस्ने जाति हुन् । समाचकेवा पनि बृन्दावन नजिकको मानव बस्तीको साँस्कृतिसंग सम्बन्ध राख्दछ । कृष्णको छोरा शाम्ब र छोरी श्यामा समाचकेवाको मूल चरित्र हुन् । यो पर्व कार्तिक शुक्ल पक्षमा मनाउने चलन छ । कथाअनुसार कृष्णकी छोरी श्यामा आफ्ना संगीहरुसंग वन विचरण गर्ने र घरको काममा सघाउने गर्थिन् । उनको चक्रबात भन्ने केटोसंग प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरुको प्रेम सम्बन्धमा फाटो ल्याउन चुगला भन्ने पात्र हुन्छ । चुगला गाउँमा अशान्ति रुचाउने पात्र हो । चुगलाले छोरी श्यामा चक्रबातसंग अनैतिक सम्बन्धमा रहेको कृष्णको कानमा भरिदिन्छ । यसले कृष्णलाई विक्षिप्त बनाउँछ । अन्ततः कृष्ण छोरी श्यामालाई मानव जुनी नफापेको भनी उनलाई पंक्षीको रुपमा चकेवा बन्नु भनी श्राप दिन्छन् । त्यस दिनदेखि श्यामा चकेवा भएर तलाउमा जीवन विताउन थाल्छिन् । उता चक्रबात पनि प्रेम सफल बनाउन भगवान्को तपस्या गरी चकेवा बन्ने संकल्प लिन्छन् । अन्ततः उनी पनि चकेवा बन्छन् । यसरी दुइटै फेरि प्रेम सम्बन्धमा रहन पुग्छन् । बहिनीको सो दुःख देख्न नसकी शाम्ब बुवा कृष्णलाई खुशी पार्न भक्तिमार्ग अपनाउँछन् । भक्तिको वलमा एकदिन शाम्ब कृष्णलाई खुशी पार्न सफल हुन्छन् । सोही समय बुवा कृष्णलाई बहिनी श्यामा चक्रबातसंग चोखो प्रेममा रहेकोले उनीहरुलाई फेरि मानव जुनीमा फर्काउन कर गर्छन् । छोराको अनुरोधमा कृष्ण ती चकेवा बनेका चक्रबात र श्यामा दुबैलाई मानव जुनी प्रदान गर्दै संगै जीवन जिउन विवाह सम्बन्धमा गाँसिदिए । यसरी वहिनीलाई उद्धार गरी भाइले स्मरणीय योगदान गरेको कारण भाइप्रेमको रुपमा समाचकेवा पर्व वर्षेनी कार्तिक पूर्णिमासम्म मनाइने चलन छ । उपरोक्त कथामा दर्शाइएअनुसार मानव समाज शान्तिको खोजीमा रहने गर्छ । शान्तिको अवस्थामा मात्र समाज प्रगति उन्मुख हुने भए पनि चुगला जस्ता पात्र हरेक समाजमा अशान्ति ल्याउन प्रयत्नशील रहन्छन् । त्यसैले समाचकेवामा चुगलालाई उनीहरुसंगै सम्मानपूर्वक पानीमा सेलाउने चलन छैन । बरु जुंगामा आगो लगाइ अपमानसहित खेततिर हुत्याउने गरिन्छ । यसरी चुगलाहरु अपमानित जीवन बाँच्न बाध्य हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । साँस्कृतिक पक्षमा कुकुर, भमरा, नर्तकी, नाह खेवैया, मृदगिंयाँ आदि सामाजिक अवयव प्रदर्शित गर्छन् । यसले समाज प्रकृतिमैत्री हुनुपर्ने ज्ञान दिन्छ । ज्ञान पक्ष ज्ञान पक्ष समाचकेवाको महत्वपूर्ण ठानिन्छ । योसंग सम्बन्धित ज्ञान भनेको भक्ति हो । अर्थात् भक्ति मार्गमार्फत् समेत भगवान खुशी हुने सत्य स्थापित गर्छ । शाम्बले भक्ति मार्गमार्फत् बाबा कृष्णलाई खुशी बनाएको र श्यामालाई श्राप दिएर चकेवा बन्न लगाएको कृष्णको श्राप फिर्ता लिन बाध्य बनाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मानव जीवनमा भक्तिको महत्व छ भनी प्रमाणित गरेको छ । पूर्खाको उक्त ज्ञान आज पनि उत्तिकै महत्वका साथ स्वीकार गरिएको छ भन्दा अतिश्योक्ति नहोला । राजनीतिक पक्ष समाचकेवाको राजनीतिक पक्ष चाखलाग्दो छ । समाजमा राम्रो र नराम्रो दुइटै गतिशील भई काम गरिरहेको सन्देश दिएर द्वन्द्वात्मक संघर्ष स्वीकार गरेको छ । चुगला नराम्रो पक्षको विम्ब हो भने शाम्ब राम्रो पक्षको तर राम्रो पक्षको सम्मानित स्थान अन्त्यतिर मात्र प्राप्त हुने भएकोले उनीहरुबिच संघर्ष चलिरहन्छ । अर्को पक्ष विश्लेषण गर्दा समाचकेवा गीति कथाको रुपमा पनि बुझिएको छ । यसमा एउटा गीतमा बहिनीलाई भाइले सान्त्वना दिदै भन्छ– भाई– बाबा के सम्पतिया हे बहिना आधा दाइये देबौ फाँट । बहिनी– हम परगोतनी हे भइया मोटरिए के री आस । अर्थात् पैत्रिक सम्पतिमा वहिनीको आधा हक लाग्ने कुरा भाइले गरेको सुनेर बहिनीले म त अर्काको घर जाने मान्छे हुने भएकोले एउटा पोका भए नि पुग्ने जवाफ फर्काउँछे । सारमा समाजवादी चिन्तन समाचकेवामा देखिने गरेको र मानिस सद्भाव, प्रेमको भोका हुने गरेको सन्देश दिन्छ । भाइबहिनी बिचको सद्भाव प्रदर्शन गर्ने यो पर्वमा कृष्णजस्तो विवेकी अभिभावक पनि कहिलेकाहीँ भ्रममा परी आवेग प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । तर समयको एउटा मोडमा आएर फेरि सम्हालिन पुग्दा समाज शान्ति उन्मुख भई प्रगति गर्छ । हाम्रा पूर्खाहरुले इतिहासको त्यो समयमा नै उदारवादी चिन्तन बोकेको पनि समाचकेवाले सन्देश प्रवाह गरेको छ । चक्रबात र श्यामाको पवित्र प्रेम सम्बन्ध अन्ततः विवाहमा परिणत भई समाजको वस्तुगत अवस्थाको चित्रण गर्दै आएको बुझ्न सकिन्छ । छुवाछुत अथवा जातपातको ज्ञान गौण बनाउने समाचकेवा प्रेमले मान्छे बाँच्ने गरेको तथ्य सप्रमाण पेश गर्छ । अन्त्यमा,समाचकेवा भव्यताका साथ मनाउनुको अर्थ विशिष्ट ज्ञान जोगाउनु हो । समाजमा सद्भाव र प्रेमले मानिस बाँच्न सकिने एक महत्वपूर्ण आधार स्वीकार गर्न समाचकेवाले सघाउँछ । दोश्रो महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक हो, जहाँ हामी जन्मजात नै समाजवादी हौं भन्ने दावी गर्छ । समाजवादको ज्ञान आज नयाँ मिमांशीय विधि र प्रक्रियाअनुसार दिन खोजेको देखिए पनि समाचकेवाले समाजवादको आधार सद्भाव र प्रेम हुने बोध गराएको छ । यसले मात्र आर्थिक वितरण समानताको आधारमा हुने प्रस्ताव गर्छ । यस अर्थमा समाजवाद हाम्रो लागि अनिवार्य ठहर भइ समाज गतिशील बन्न यही व्यवस्था नै लागु गर्न सक्ने हो भने शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । समाचकेवा मनाउनुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संस्कृतिको संरक्षण पनि हो । पहिचानजन्य राजनीतिलाई टेवा प्रदान गर्न र यसैको जगमा मजबूत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न समाचकेवाको योगदान रहन्छ । उदार पूँजीवादी लोकतन्त्र उपर उठ्ने प्रश्नहरुमध्ये सामूहिक अधिकार मुख्य ठहर्छ । आज लोकतन्त्रप्रति उठ्ने विविध प्रश्न साँस्कृतिक सापेक्षतावादको जगमा हल गर्न सकिने ज्ञान समाचकेवा पर्वले प्रदान गर्न सक्छ भन्ने दावी हो । यसलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दै गर्दा अब त्यो भन्दा पर पूर्खाको ज्ञान र मिमांशामार्फत् विकास गर्दै लान जरुरी भइसक्यो । त्यसैले, पूर्खाको विरासतमा गर्व गर्दै त्यसलाई जोगाउनु भनेको आँखामा आँखा जुधाएर प्रश्न गर्नु हो । आफ्नो शिर उचो बनाउनु हो ।

चुनावमा मत दान होइन, मतको मूल्य खोजौँ

चुनावमा मत दान होइन, मतको मूल्य खोजौँ

१०४१ दिन अगाडि

|

२० कात्तिक २०७९

“जंगल फाँडिदै थियो तर, सारा रुखहरु बन्चरोकै पक्षमा भोट खसाल्दै थिए । बन्चराहरु सोच्दै थिए, बन्चरोको फलामसँग, जुन काठ जोडिएको छ हो, त्यो काठ त, आफ्नै जातको न हो । आफ्नो मान्छेलाई भोट नहालेर कसलाई हाल्नु त ?” यो टर्किस कविताको भावानुवाद हो । यो कविताले प्रत्येक रुखको पीडा प्रतिविम्ब गर्छ । वन्चरोलाई भोट हाल्ने रुखहरु कालान्तरमा सोही बन्चरोबाटै काटिए । आम नेपालीमा यस खालको चेतना हुन जरुरी छ । विभिन्न आकार दिन आरनमा राखिएका फलामजस्तै, अहिले उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्ताहरु पनि उत्साहित भई तातिएका छन् । कतै हामीले भोट हालेका जिताएकाहरुले पछि हामीलाई नै प्रहार गर्ने त होइनन् ? ७ सय ५३ स्थानीय तहको चुनाव ३० वैशाखमा सम्पन्न भएपछि स्थानीय सरकारले जनताका मौलिक हक अधिकारलाई ध्यान दिँदै आफ्ना काम कार्वाहीहरु अगाडि बढाइरहेको छ । ४ मंसीरमा प्रदेश र संघीय सांसदका प्रतिनिधिको निर्वाचन दिनप्रतिदिन नजिकिँदैछ, सबै दलहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा अहोरात्र खटिएका छन् । चुनावी घोषणापत्र र त्यसले दिने परिणामले प्रत्येक नेपालीलाई लाभान्वित गर्नुपर्दछ, ता कि आमजनताले देखेका सपना आफूले रोजेका जनप्रतिनिधिहरुले साकार पार्न सकुन् । त्यसैले आफ्नो भोटको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । हामीले दिएका मतले हाम्रा मौलिक हक अधिकार, प्रजनन अधिकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्य अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारलगायत अन्य सम्बन्धित मुद्दासहित महत्वपूर्ण प्रस्तावमा हाम्रा घरदैलोमा आउने उम्मेदवारहरुलाई प्रतिवद्धता गराउन सक्नु पर्दछ । चुनाव हुनु पहिल्यै, हामी आफ्नो परिवार र आफ्ना समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न मुख्य निर्णय लिन सक्नु पर्दछ । भोटिङ भनेको किफायती आवास, आर्थिक न्याय, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारमात्र नभई आत्मसम्मान, पहिचान, साँस्कृतिक अधिकार, विभेदमुक्त समाज निर्माण लगायतका मुद्दा स्थापित गर्ने मौका पनि हो । त्यसैले, मत हाल्नुको अर्थ महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दा मतदाताले  निर्धारण गर्नुपर्दछ, जसले एकल मतले पनि थप सांख्यिकीय रूपमा अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गरोस् । विभिन्न दलका चुनावी घोषणापत्र समयसापेक्ष लोकप्रिय नहुन पनि सक्छन् । क्षणिक समयका लागि आकर्षण दिने खालका, मोहित बनाउने आर्थिक प्रलोभन जस्ता तत्वले हामी र हाम्रा समुदायलाई दीर्घकालिन प्रतिकुल असर पार्न सक्ने पनि हुन सक्छन् । त्यसैले, तपाईं, हामी आफ्ना समुदायका अन्य सीमान्तकृत, भूइँमान्छेहरुलाई पनि सजग गराउनमा भूमिका खेल्नुपर्दछ । अब हामी चुनावमा ‘मत दान’ गर्ने होइन, मत दिने हो, ता कि आफ्नो मतको मूल्य हामीले माँग्न सकौ, प्रतिनिधिहरुलाई जवाफदेही बनाउन सकौँ । विगतका चुनाव हेर्दा विभिन्न खालका सपना गाउँवस्तीमा बाँडिएका थिए । ती वस्तीहरु अहिले पनि सपनामै सजिएका छन् । बाटोघाटो, पुलपुलेसा, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास, रोजगार, आर्थिक उन्नती, जीवनस्तर काल्पनिक रंगीन दुनियाँमा सीमित छन् । त्यसैले हुन सक्छ, सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि आक्रोश र क्रोधयुक्त अभिव्यक्ति छताछुल्ल देखिन्छ । मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नबाट निरुत्साहित गर्ने स्टाटस देखिन्छ । किनकि अन्तिम पटक भन्नेहरुले अघिल्लो पटक खासै आफ्नो क्षेत्रमा विकास गरेको देखिन्नँ । हामीले कुनै न कुनै रूपमा, प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छौ । अझ धेरैलाई थाहा छैन कि त्यो कर कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? मतदान भनेको हामीले राज्यलाई तिरेको करबाट उठेको रुपैयाँ कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने छनौट गर्ने मौका हो । जस्तै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास, आर्थिक उन्नती जस्ता सेवाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्ने अवसर हो । यस्ता खालका विशेष प्रस्ताव र मतपत्र मापनमा हाम्रा भोट, साथै हाम्रो समुदायमा आवश्यक प्रमुख सामाजिक सेवाहरूलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्ने सुअवसर हो । चुनाव प्रक्रियामा भाग लिनु भनेको समाज परिवर्तनको अवसर हो । समुदायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न हामीले दिएको मतले अनुकुल पार्दछ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका आत्मसम्मानको अधिकार, समलिङ्गी विवाह, प्रजनन अधिकार, वातावरणीय मुद्दा, सार्वजनिक शिक्षा (यतिमै सीमित छैन) लगायत निर्वाचनबाट प्रभावित धेरै सामाजिक समस्या छन् । सामाजिक एजेन्डा न्युनीकरण तथा समाधानको लागि नेतृत्वकर्ताले पहल गर्ने भएकोले सही नेतृत्व चयन गर्न चुनावलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । हाम्रो समुदायको विकास वर्ग, जाति, लिङ्ग, भूगोल, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गका चेतनामा निर्भर छ । त्यसैले समुदायमा रहेका कतिपयलाई मतदान कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । मतदान शिक्षाको बारेमा धेरै अनभिज्ञ हुन सक्छन्, त्यस्ता समुदायको मतदाता शिक्षामा सहयोग गर्न जरुरी छ । आफ्नो र आफ्नो समुदायको समग्र विकासका लागि आवाज बन्न पनि भोट हाल्न प्रेरित गर्न जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा उमेरको योग्यताले पनि हामी भोट हाल्न पाउँदैनौ तर यसमा निराश हुन जरुरी छैन । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका योग्य, कुशल नेतृत्व छनौट गर्न आफ्ना समुदायमा रहेका निरक्षर, चेतना स्तर कम भएकालाई मद्दत गर्न सक्छौ । हाम्रा समुदायका तत्कालीन आवश्यक्ता, सामाजिक मुद्दा, विकास पूर्वाधारका सवाल, मौलिक हकअधिकार सुनिश्चितता लगायतका सवाल पहिचान र प्राथमिकीकरणमा बोध गराउन सक्दछौ । विभिन्न दलका घोषणा तथा प्रस्तावहरुको बारेमा जानकारी लिई समुदायलाई सचेत गराउन भूमिका खेल्न सक्छौँ । अब हामी राजनीतिको भ्रमबाट बाहिर निस्कौँ र आम समुदायसँग चेतनाको लागि संवाद गरौँ, अन्तरक्रिया गरौँ । सार्वजनिक मञ्चहरुमा आम नागरिकका आवश्यकताको लागि बहस गरौँ । एक अर्काका मुद्दाहरु समानुभूत गरौं । चुनावपूर्व एक सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं । अब माथि उल्लिखित कविताका पंक्तिमा रुखहरुले पीडा सहेर, आफ्ना जाति बिंडलाई मतदान गरेर धोका पाएजस्तो नभइ एक कुशल नेतृत्वको चयनको लागि आफ्ना मताधिकार प्रयोग गरौ । चुनावमा मतदान होइन, मतको मूल्य खोजौँ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः अहिलेको आवश्यकता

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः अहिलेको आवश्यकता

१०४५ दिन अगाडि

|

१६ कात्तिक २०७९

नेपालमा वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्र अभ्यास गर्दा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीको परीक्षण भयो । जसमा अधिकांश जातिको प्रतिनिधित्व प्रायः दलको शुन्य देखियो । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधित्वको विषय महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि वहुजातीय तथा वहुसाँस्कृतिक मुलुकमा जातीय एवम् साँस्कृतिक समूहको प्रतिनिधित्व भएन भने द्वन्द्व निम्तिन्छ । नेपालको विशिष्टतामा निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने सवाल यस कारणले उठिरहे । तर यसमा गहिरिएर वहस गर्न अनिच्छुक देखिएपछि जनयुद्धजस्तो गृहयुद्ध यहाँ भयो । दश वर्षे युद्धको प्रभाव आजपर्यन्त भोग्नु परेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको बीउ पुरानो हो । दुनियाँमा अभ्यास गरेको लोकतन्त्रको इतिहासजत्तिकै पुरानो इतिहास नेपालको लोकतन्त्रको पनि बुझे फरक नपर्ला । तर आधुनिक राजनीतिक अभ्यासमा नेपाल भन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक संरचनागत संस्थाहरु युरोप लगायतका पश्चिमा मुलुकहरुले स्थापना गरी लोकतन्त्रको सफल अभ्यास गरे । वेष्ट मिनिष्टर पार्लियामेन्ट हुवहु नेपालमा लागू हुन नसक्ने तथ्य प्रमाण पता लागिसके पश्चात मौजुदा निर्वाचन प्रणाली फेर्नकै लागि समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वहस पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ताका नै उठ्यो । तर, काँग्रेस र एमालेको जिद्धिको कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी संविधान सभाको चुनाव २०६४ सालमा सम्पन्न गरियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी गर्यो । तर महिला भित्रको दलित, जनजाति, मधेसी महिलालगायत बाँकीको समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । त्यसै गरी दलित भित्रका मुस्लिम दलित, मधेसी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा असन्तुष्टी जाहेर भइरह्यो । पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी नगर्दै अवसान वेहोर्नु पर्यो र नेपालमा वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० सालमा भयो । दोश्रो संविधान सभाको समावेशी प्रतिनिधित्व हेर्दा पहिले भन्दा दयनीय थियो । गणितीय हिसाबले सीमान्तकृत समुदायको न्यून प्रतिनिधित्व भइ सम्भ्रान्त वर्गकै दवदवा कायम  रहेको संविधान सभाले छल र बलपूर्वक वर्तमान संविधान २०७२ सालमा जारी गर्यो । हालको विकसित परिस्थितिमा त्यस समय संविधान जारी गर्ने पक्ष नै यो समयमा आएर संविधान उलङ्घन गर्दैछन् । संविधानको अपव्याख्या गर्न उद्वेलित छन् । लोकतन्त्रको मर्म तथा मुल्य मान्यताको विपरीत काम गर्न लजाउँदैनन् । निर्धक्क दलाली गर्न लागिपरेका छन् । यसबाट प्रमाणित हुँदै छ कि नेपाल एक असफल राज्य बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । औपचारिकतामा आधारित लोकतन्त्रमार्फत् सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न नसकिने भयो । फेरि सामाजिक न्याय मौलिक हक भएकोले नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र रक्षा गर्ने औजारसमेत ठहर्छ । यसको लागि नै पटक पटक लोकतान्त्रिक संघर्ष भयो र हालपर्यन्त जारी छ । त्यसैले, राजनीतिक मुद्दा अझै हल हुन बाँकी रहेको मेरो ठहर हो । यी राजनीतिक मुद्दा यथावत राखी देखाइने विकास र समृद्धिको सपना फगत नारा मात्र हुनेछ । लोकतन्त्र उपर प्रतिगमनको संकट मडारिरहने छ । उपरोक्त समस्या राज्य तथा सम्भ्रान्त वर्गद्वारा सिर्जित समस्या हुन् । नश्लीय चिन्तन र सोचको उपज हो यो । औपनिवेशिकताको बन्धनले राज्यलाई समेत पछाडि पार्दै लगेको छ । यही समय हो, नविन चिन्तन तथा वहसको, जसले लोकतन्त्रको पक्षमा फेरि तेश्रो लहर ल्याउन मद्दत गर्छ । प्रतिगमन सच्याउन बल प्रदान गर्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली त्यसैको एक विकल्पको रुपमा आएको हो । अहिले पनि माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्रमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गर्दैछ । तर प्रत्येक पटकको निर्वाचन मौजुदा निर्वाचन प्रणाली उपयोग गरी संसद्मा पुग्ने गरेको छ । यसरी माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक राजनीतिको धार निर्माणमा अवरोध हँुदै आएको देखिन्छ । यो उसको राजनीतिक स्टन्ट मात्र सावित भएको देखिन्छ । त्यसैले, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको रणनीतिक सवाल बन्न सक्नुपर्छ । यो नै अबको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बाटो हो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मधेसी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला लगायत मधेशी दलित, नेवार दलित, मुस्लिम दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँदै नीति निर्माण तहमा आफ्नो आवाज उठाउन सक्नेछ । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता जोगाउन यसले बल प्रदान गर्नेछ भने आफ्नै राजनीतिक शक्ति निर्माणमा टेवा प्रदान गर्छ । त्यस वेला राज्यको सम्भ्रान्त वर्गसमेत शक्ति साझेदारी गर्न बाध्य हुनेछ । आखिरमा राजनीति भनेकै चेतना र शक्तिकै खेल हो । राजनीतिमा परशासनबाट स्वशासनतिर अग्रसर हुने आमचेतनाको आवश्यकता र शक्ति संघर्षमा सन्तुलनको विधि पुर्याउन सक्नुपर्छ । यसले राजनीतिक संस्कारको निर्माण गर्दै संरचनागत अभ्यासमा सहयोग गर्छ । त्यसैले राजनीतिमा शक्तिको श्रोत पहिचान गरेंरै यहाँ मधेसी दलले क्षेत्रियता र स्वायत्त शासनको राजनीतिक लाइन लिएको पाइन्छ । संघात्मक शासन अन्तरगत नै मधेस प्रदेशको भूक्षेत्र नेपालमा राखियो । त्यहाँ मधेसीको सरकारसम्म बनाउने हैसियत बन्यो । तर मूल समस्याको समाधान अझै हुन सकेको छैन । अन्तमा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वहस घनिभूत बनाउनु जरुरी भइसकेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको खातिर यसलाई उचाइमा पुर्याउने काम सबैले गर्नुपर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताकै मर्म पूरा गर्न समेत यसखाले आन्दोलनको आवश्यकता छ । वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई टेवा प्रदान गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुनुपर्ने हो । यो यथार्थलाइ  मनन गर्दै मौजुदा निर्वाचन प्रणालीको विरोध र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विकल्पको रुपमा सार्दै आन्दोलनको तयारी गर्न सके सबैले वास्तविक जनप्रतिनिधि छान्ने काममा सफलता पाउँछन् । होइन भने जनप्रतिनिधि छान्ने नाममा हामी कतै आफ्नो लागि शासक त छान्न लागि परेका त छेनौं ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी मतदाताले सचेत धक्का दिन सक्नुपर्छ । पछि त बाँकीले साथ दिने नै भए । जुन कुनै आन्दोलनमा देखिने विकासक्रम यही नै हो ।