टीकापुर घटनाको फैसला र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास

टीकापुर घटनाको फैसला र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास

८४३ दिन अगाडि

|

९ जेठ २०८०

मलाई मृत्युदण्ड स्वीकार्य छ 

मलाई मृत्युदण्ड स्वीकार्य छ 

८४८ दिन अगाडि

|

४ जेठ २०८०

रेशम चौधरी अन्ततः मैले न्याय पाइनँ । कसरी पाउँछु न्याय ? थारूले न्याय पाएको इतिहास नै कहाँ छ र ? अधिकांश थारूहरूलाई हार प्रमाणीकरणको लालमोहर लगाउने नै न्यायालय हो । करिब ४ लाख पटक भन्दा बढी जमिनी मुद्दाको हार बेहोरेका छन् न्यायालयबाट थारूहरूले । सत्य यही हो, सदियौँदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको न्यायिक फैसला नभएकै कारण थारूहरू कमैया बन्न पुगे । मुद्दामामिलाका कारण थारूहरूको जमिन मात्रै गुमेन, चाँदीको सिक्कासमेत स्वाहा भयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म न्यायालय र प्रशासनको सिकार भएकै छन् थारूहरू । साँच्चै भन्दा नश्लीय शासकको नोकरवाद लाद्ने गधा बनाइएका छन् थारूहरू ।  मैले जनताबाट न्याय पाएकै हुँ, त्यो पनि घटनास्थल वरिपरिकै मतदाताबाट; एक पटक होइन, तीन–तीन पटक । मैले पाएको न्यायको ठप्पा थारूको मात्रै थिएन, पहाडियाहरूको समेत थियो र छ । कतै हामीले प्राप्त गरेको मतबारे सम्मानित अदालत अन्जान पो छ कि ! होइन भने म त्यही रेशम चौधरी हुँ, जसले २०७४ को निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्दा प्रमाणपत्रका लागि अदालतको ढोका खट्खटाएको थिएँ । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मेरो निवेदन दरपीठ गरिदियो । ‘तँ थारू होस्, प्रवासमै बसेर चुनाव जित्ने अधिकार कहाँ छ तँलाई ? ठानेर होला न्यायालयले मेरो निवेदन लिन मनासिब नै ठानेन ।  नश्लवादको चिन्तन बोक्नेहरूले म र मेरो पार्टी नागरिक उन्मुक्तिलाई जातीयवादी राजनीतिक दलको उपमा भिडाउने गर्दछन् । हो, हाम्रो पार्टी जातिवादी नै हो तर नेपाली जातिवादी । असली पहिचानको जातीयवादको मुद्दा बोक्ने पार्टी । धर्म बेच्ने होइन, धर्म बचाउने पार्टी । जातीय सफाया गर्ने होइ, जात संरक्षण गर्ने पार्टी, यही एउटा पार्टी हो, जहाँ सबैलाई सम्मान छ । त्यही पार्टीको नेताले आज न्याय पाएन । मुद्दा हारेर रेशमले रोष प्रकट गरेको भन्ठान्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एकदम सत्य हो । हो मैले रोष प्रकट गरेकै हो । मैले रोष प्रकट नगरे कसले गर्ने ? अब मैले न्याय माग्न जाने ठाउँ कहाँ हो ?  टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । २०७२ भाद्र ७ गते थारूहरूको जुलुस टीकापुर बजारमा ‘थरुहट प्रदेश’ लेख्न गएकै हो । तर टीकापुरमा थरुहट प्रदेश लेख्ने आन्दोलनको आह्वान मेरो निर्देशनमा होइन । जेठानको देहान्त भएकाले भाद्र ४ गतेसम्म त म काठमाडौँमै थिएँ । धनगढीमा हुने सर्वदलीय बैठकमा भाग लिन गइदिनुपर्यो भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका नेता भीम रावलको आग्रहमा म धनगढी गएको हुँ । आन्दोलन चलिरहेकाले भाद्र ७ गतेसम्म सुरक्षाकर्मीको सबै बन्दोबस्त मलाई पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले नै गरिदिनुभएको हो । भाद्र ६ गते टीकापुर सशस्त्र प्रहरी उग्रतारा गणमा भएको सर्वदलीय बैठकमा सबैलाई मैले भनिदिएकै हुँ– ‘आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ अब मलाई २ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिन्छ– कि न्याय कि मृत्युदण्ड ! साँच्चीकै दोषी भए मृत्युदण्ड स्वीकार गरेर टुँडिखेलमा सबैको सामु झुन्डिएर मर्ने इच्छा छ मेरो । नभए मलाई न्याय दिनैपर्छ ।  भाद्र ७ गते टीकापुरमा हुने थारू आन्दोलनका बारेमा प्रशासन जानकार थियो । त्यो आन्दोलनलाई रोक्न मैले कति प्रयत्न गरेँ, त्यो तत्कालीन सिडिओ राजकुमार श्रेष्ठलाई थाहा छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख विक्रमबहादुर चन्दलाई थाहा छ, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक लक्ष्मण सिंहलाई थाहा छ । टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षलाई थाहा छ, स्थानीय सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई थाहा छ । सर्वदलीय बैठकमै अब रेशमलाई दोष दिनुहुन्न भनेर सबैले स्वीकारेका छन् । अनि म दोषी भएँ कसरी ? भाद्र ७ गते बिहान ९ बजेसम्म मैले के प्रयत्न गरिनँ ? थारू आन्दोलनको भीडमा जाऊँ, कमरेड विकासले मारिदिन्छु भन्याछन्, अखण्ड सुदूरपश्चिमको भीडमा गए मेरो कपाल पनि बच्नेवाला थिएन । सुरक्षाकर्मीसँग सल्लाह गर्न खोज्यो, तँ आन्दोलनकर्मी होस् भन्छन् । कतै केही सिप नलागेपछि म रेडियो हेर्न बर्दियातिर लागेको हुँ । भाद्र ७ गतेको घटनापछि म भारतमा हुँदासमेत सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिन के मात्रै प्रयत्न गरिनँ मैले । म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सम्पर्कमै थिएँ । भारतबाटै केवालाल चौधरीको संयोजकत्वमा एमाले नेता भीमबहादुर रावलसँग वार्ता गर्न पठाइदिएकै हुँ । प्रवासमा मलाई उकास्ने कति थिए कति ? यदि म अर्काको उक्साहटमा मात्रै लागेको भइदिए आज देश जातीय द्वन्द्वमा फसिरहेकै हुन्थ्यो होला । एकान्तमा एक्लै गम्छु, टीकापुर घटनाको दोषी करारलाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, जिसस, अल्लाह, बुद्ध कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन होला मलाई । तर सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले दोषी करार गरिदियो । साँच्चै भन्दा मैले न्याय पाइनँ । अर्काको भावनामा बगेर मलाई अपराधी ठहर गर्न पाइन्न । श्रीमान्ले मेरो बयान पढिदिनुभएन, मिसिल हेरिदिनुभएन जस्तो लाग्यो । त्यसैले मेरो हकमा न्याय भएन; फैसला मात्रै भयो, पपुलिस्ट फैसला । सुरु अदालत, पुनरावेदन सुन्ने अदालत र अन्तिम अदालत सबै पपुलर मात्रै बन्न खोजे । आज न्यायलाई विश्वले समेत ढोग्छ । ढोग्नै नमिल्ने फैसलाको कपी बोकेर म कुन न्यायालयको ढोका खट्खटाउन जाऊँ ? टीकापुर घटना नहुनु पथ्र्यो, भयो । आठ प्रहरी र एक बालकले सहादत प्राप्त गरेकै हुन् । तर के ती सहिदहरूको संहार कुनै बन्द कोठा वा गुफामा गरिएको हो ? त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पनि त हज्जारौँ थिए । मिसिलमा उल्लेख गरेजस्तो भाला, बन्चरो कुनै थारू आन्दोलनकर्मीले बोकेका थिएनन् । कसैलाई दोषी करार गर्ने मलाई कुनै हक छैन तर वास्तविक घटना कसले गरायो, त्यो टीकापुरलाई थाहा छ । सहादत प्राप्त गर्नेको परिवारले पनि अन्तिम सत्य थाहा पाउनुपर्छ । मेरो श्रीमान्, दाइ, भाइ, छोराको हत्या के कसरी भयो, कसले कसरी मारे ? किन मारे ? त्यो अन्तिम सत्य थाहा पाउने चेष्टा पनि प्रहरी परिवारले गर्नैपर्छ । उहाँहरूको मनमा एउटा शङ्का उब्जि नै पर्छ– ‘कतै विभीषणको भेषमा आफ्नै भाइहरू हत्याराको झुन्डमा मिसिएका त थिएनन् ?’ प्रवासमा मलाई उकास्ने कति थिए कति ? यदि म अर्काको उक्साहटमा मात्रै लागेको भइदिए आज देश जातीय द्वन्द्वमा फसिरहेकै हुन्थ्यो होला । नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ! यदि म ती सहादत प्राप्त सहिदको हत्यारा हुँ भने मलाई फाँसी किन नदिने ? भाला घोचीघोची आठ सुरक्षाकर्मी र एक दुधेबालकको हत्यारालाई जन्मकैदको सजायले मात्रै पुग्छ र ? त्यति क्रुर अपराधीलाई यति सहज सजाय साह्रै अपुग हुन्छ । म भन्छु, म हत्यारा हुँ भने मैले मारेको हतियार कहाँ छ ? त्यसैले न्याय मैले पाउनै पर्छ । न्यायको आशा अझै मरेको छैन । यो मेरो सानो रोष मात्रै हो, जसलाई नलेखी म बस्नै सकिनँ । कति सत्य चाहेर पनि लेख्न सकिरहेको छैन । इच्छाउँदैमा सबै कुरा लेख्नु पनि हुन्न । तर तीन तीनवटा फैसलाको खोटले साह्रै चोट दिएको छ मलाई, सहनै नसकिने चोट । व्यर्थै चोट सहिरहनुभन्दा एक पटकको मृत्युदण्ड जाति हुन्थ्यो । अब मलाई २ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिन्छ– कि न्याय कि मृत्युदण्ड ! साँच्चीकै दोषी भए मृत्युदण्ड स्वीकार गरेर टुँडिखेलमा सबैको सामु झुन्डिएर मर्ने इच्छा छ मेरो । नभए मलाई न्याय दिनैपर्छ ।  सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाटै मेरो छोरा छुट्छ र घर लिएर जाउँला भनेर मलाई लिन आएक मेरी आमा जेलमा मेरो मुख हेर्नसमेत आउन सकेकी छैनन् ।  चोट लागेर रोष प्रकट गरेको जस्तो देखिए पनि सत्य यही हो । न्यायका लागि कुन कुन, कहाँ कहाँसम्मको दैलो चहार्नुपर्छ, त्यो प्रयत्न मैले जरुर गर्छु ।  अन्त्यमा गीतको एक टुक्काबाट बिट मार्न चाहन्छु– श्रीमान्, न्याय देऊ हामीलाई क्षमा चाहिँदैन  दोषीलाई दण्ड देऊ तर निर्दोषलाई थुन्न पाइँदैन ।

के लघुवित्त संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहा हुन्छ ?

के लघुवित्त संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहा हुन्छ ?

८५९ दिन अगाडि

|

२४ वैशाख २०८०

डा गोपाल दहित निरन्तर एक महिना लगाएर करिव ८ हजार महिला तथा अभिभावकहरुसित युनिक लघुवित्तको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया र वित्तीय साक्षरता सम्पन्न गरियो। उहाँहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता र सक्रिय छलफलबाट लघुवित्त बिरुद्धको भ्रम चिर्न र वस्तुगत यथार्थ राखी सेवाग्राही सदस्यहरुलाई खुशी बनाउन सकेकोमा खुशी लागेको छ। अघिल्लो वर्षझै यस अवसरमा उत्कृष्ट केन्द्र १४५ वटा, उत्कृष्ट उद्यमी ८३ जना, उत्कृष्ट केन्द्र प्रमुख ४१ जना, उत्कृष्ट बचतकर्ता ४१ जना र जेष्ठ सदस्य ५९ जना गरी ३६९ जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरियो। सोही अवसरमा सेवाग्राही सदस्यहरुको गरिव तथा जेहन्दार २१७ जना छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी शिक्षा आर्जनमा हौसला बढाउने काम गरियो। बाहिर हल्ला भएजस्तो लघुवित्त विरुद्धको भुसको आगो सेवाग्राही सदस्यसम्म नपुगेको, उल्टै कतिपय ठाउँमा सदस्यहरुले उनीहरुलाई प्रतिकार गरेको सुन्न पाइयो। खराव नियतले कर्जा लिने र किस्ताको भाका नघाएका, कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेका, कर्जा लिएर फजुल खर्च गर्दै मादक पदार्थ सेवन गर्दै हिँड्ने, आर्थिक मामलामा बदनाम भएकाहरु र थोरै आस साथै भ्रममा परेका सोझासाझा केही सेवाग्राही सदस्य बाहेक अत्याधिक सदस्यहरु लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले उठाएका विषयमा रतिभर पनि विश्वास र भरोसा नभएको र नगरेको भनाइ सुन्दा लघुवित्तले राम्रो सेवा दिएको रहेछ भन्ने लागेको छ। तर, आन्दोलनकारीको डर धम्कीका कारण कर्मचारीहरुले निर्धक्कका साथ केन्द्र बैठक र कर्जा असुली गर्न ताकेतामा जान नसकेको, कर्मचारीहरुमा असुरक्षाको त्रास रहेको पाइयो। विश्वमा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकारेको तथ्य के हो भने “विपन्नलाई ब्याजदर भन्दा कर्जा सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ।” पुँजीगत लागत र स्प्रेड दर भन्दा कम दरमा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर यदि निर्धारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लघुवित्तलाई ब्याजमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ। कतै मिनाहा भई हाल्छ कि भन्ने आसमा नियमित किस्ता तिर्न सक्ने सदस्यहरुले पनि केही महिनादेखि किस्ता रोकेकोले असुली दर घटेको छ, एनपीएल बढेको छ र मासिक वित्तीय विवरण नकारात्मक बन्दै गएको छ। यो हो, अहिलेको चुनौतीको विषय। संघर्ष समितिले शुरुमा उठाएको माग लघुवित्त खारेजी र सामुहिक जमानी कर्जा मिनाहा थियो। पछिल्लो दिनमा आएर ती माग छोडेर ब्याज घटाउनेमा पुगेको, र सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु उठाउन थालेका छन्। जस्तै, कर्जा सदुपयोगीता जाँच हुनु पर्ने, ब्यावसायिक योजना बनाएर मात्र कर्जा र सीप विकास तालिम दिनु पर्ने, कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने ऋणीहरुको म्याद थपेर सहज बनाई दिनु पर्ने, आदि। यही बीच धमिलो पानीमा माछा मार्न ठाउँ ठाउँमा अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको नाममा र केही लुटेरा टोली समेत शाखा कार्यालयमा आई ताला लगाउने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने र मौका पाए रकम कलम लुत्न उद्यत रहेको पाइएको छ। यसलाई समयमा ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्न राज्यले तत्काल पहल लिनु पर्दछ, र अटेरी र हुलहुज्जत गर्ने अराजक पक्षलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। लघुवित्त कार्यक्रमको विधि प्रक्रिया, कर्जा र बचतको ब्याज र सेवा शुल्क लगायतको विभिन्न सेवाहरुको बारेमा जानकारी नपाएका वर्गहरुमा समेत लघुवित्तको सेवाको बारेमा भ्रम रहेको पाइयो।  यसलाई वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाले क्रमशः चिर्दै जानु पर्ने वस्तुगत आवश्यकता रहेको छ। राजनैतिक दलका जिम्मेवार केही नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि संसद, मिडिया र सार्वजनिक रुपमा अधुरो सूचनाको आधारमा लघुवित्तको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइएको छ, उहाँहरुको काम राज्यमा सुशासन ल्याउन नीति निर्माण गर्ने हो, तथ्यगत कुरा गर्ने हो, गैर जिम्मेवार टिप्पणी गरेर आफ्नो कद आफैं घटाउन हुँदैन। राम्रो पक्ष भनेको बहुसंख्याक जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन लघुवित्तको सेवाप्रति सकारात्मक र सहयोगी हुनु हुन्छ। पछिल्लो दिनमा लघुवित्तले केही गल्ती गरेकै हो। प्रमुख गल्तीहरुमध्ये विपन्न वर्गभन्दा माथिल्ला वा धनीवर्गका महिलाहरुलाई समेत लघुवित्तको सदस्य बनाउने काम भयो, ती सम्पन्न र चलाक महिलाहरुको अगुवाईमा १० देखि २० जनाको समूहले धेरै लघुवित्तमा गई सदस्य बने, आफ्नो नाममा कर्जा निकाली ती धनी वर्गका महिलाहरुलाई सानो लोभ लालसामा परी कर्जा रकम दिए, त्यस्ताले समयमा किस्ता नतिरी अटेर गरे र कोही त रकम लिएर भागे, जसका कारण आफ्नो नामबाट कर्जा निकालेर अरुलाई कर्जा दिने महिला फसे, किस्ता तिर्न सकेनन्। अर्को गल्ती, ब्यापारिक घरानाबाट आएका केही लघुवित्तले कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थाले, जसको कारण सदस्यहरुले सजिलै कर्जा पाउन थाले। आयमूलक कामका लागि रु. १ हजार, २ हजारबाट शुरु गरी १८, २० वर्षमा मुस्किलले रु. ८० हजार, ९० हजार कर्जा लिने सदस्यहरुलाई पछिल्लो केही वर्षहरुमा लघुवित्त कारोबार गर्न शुरु गरेकाले पहिलो वर्षमै “ठाउँका ठाउँ रु. ३ लाख देखि रु. ५ लाख कर्जा” को नारा लिएर घर घरमा गई कर्जा दिने काम गर्नुभयो। तेश्रो गल्ती सदस्यहरुबाट भयो, किस्ता तिर्ने आफ्नो क्षमता नहेरी सदस्यहरुले जुनसुकै कामकोलागि पनि लघुवित्तबाट जतिसुकै कर्जा लिन थाल्नु भयो। केहीले त खराव नियतका साथ कर्जा लिएर एक किस्ता नतिरी भाग्नु भयो। सित्तैमा पाएपछि चारमाना चुक खाने उखान छ, पछि बिगार गर्ला कि नसोच्ने, पेट पोलेपछि बल्ल चेत बाबा। ताली पितेको भरमा कर्जा पाइने, सदस्यहरुले कर्जा धमाधम लिए, मागे पछि दिनै पर्‍यो, नदिए समूह छोड्ने धम्की आउने र लगानीमा रहीरहेको रकम दुब्ने डर। यी तीनवटै गल्तीलाई दुवै पक्षले सुधार गर्नु पर्दछ। नियमक निकायले पनि ठूलो संख्यामा लघुवित्तको इजाजतपत्र दिने र जथाभावी शाखा खोल्न दिने गल्ती गरेकै हो। यद्यपि जति बढी पूँजी परिचालन भयो त्यति बढी आर्थिक गतिविधि बढ्छ र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्छ भन्ने मान्यता पनि छ। यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भयो, ब्यावसायमा मन्दी आयो, मूल्य वृद्धि भयो, जनताको हातमा नगद पुग्न छोड्यो, कर्जाको चक्र रोकियो र भाखा नाघ्ने क्रम बढ्यो। यही अवस्थालाई आधा बुझेर केहीले आफ्नो स्वार्थकालागि आन्दोलनको नाम दिएर लघुवित्त संस्था खारेजी र कर्जा मिनाहाको कुरा उठाउन थाल्नु भयो, सदस्यहरुबाट रु. ५०० देखि मासिक रु. १,००० नगद उठाउन थाल्नु भयो, उठेको रकमले होला आफ्नो कर्जा तिर्नु भयो, तर सोझा निमुखा सदस्यहरु फस्ने गरी आन्दोलनलाई बढाउँदै लानु भयो, बीचमा मचेजस्तो भयो, र अब छिटै ठच्चिदैछ पनि। नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर र सेवा शुल्क प्रमुख विषय होइन। “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १३.५ देखि १५ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लिएर विपन्न वर्गलाई लघुकर्जा सेवा दिई राखेको छ। बचतकर्तालाई कम्तीमा ७.५ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिई राखेको छ। दुवैको औषत ब्याज करिव १४ प्रतिशत पुग्छ र वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लिई लघुकर्जा सेवा दिँदै आएको छ। छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा लघुवित्तको कर्जामा सेवा शुल्क वाहेक वार्षिक ब्याजदर न्यूनतम १८ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको छ। लघुवित्तको वार्षिक ब्याजदर १५ बाट तल झार्ने हो भने पहिले “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त संस्थाले आफूले लिएको थोक कर्जाको ब्याजदर र सेवाग्राही सदस्यहरुलाई प्रदान गरी रहेको बचतको ब्याजदर घटाउनु वा घट्नु पर्दछ, तब मात्र सम्भव छ। होइन भने नेपालको लघुवित्तको ब्याजदर दुनियाको सबैभन्दा सस्तो हो। सामान्य अवस्थामा लघुवित्तको ब्याजदर केही महंगो अवश्य हुन्छ, किनकी गाउँ गाउँमा धेरै शाखा खोलेर थप कर्मचारी राखी सदस्यहरुको घरदैलोमा सेवा दिनु पर्दछ, ससानो आकारको तर धेरै ठूलो संख्यामा सदस्यहरुलाई कर्जा सेवा दिनु पर्दछ, वित्तीय साक्षरता र क्रेडिट प्लस सेवा दिनु पर्दछ, यसका कारण प्रशासनिक खर्च तुलनात्मक महंगो हुन्छ, र सामुहिक जमानी कर्जाको जोखिमलाई सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकारेको तथ्य के हो भने “विपन्नलाई ब्याजदर भन्दा कर्जा सेवा सर्वसुलभ बनाउनु पर्दछ।” पुँजीगत लागत र स्प्रेड दर भन्दा कम दरमा लघुवित्तको कर्जाको ब्याजदर यदि निर्धारण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले लघुवित्तलाई ब्याजमा हुने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ। किनकी लघुवित्त संस्था पब्लिक कम्पनी हो, जनताको पुँजी नोक्सानमा जानेगरी आफ्नो सेवा दिन सक्दैन र अधिकार पनि छैन। लघुवित्तको खारेजी वा ऋण मिनाहाको कुरा उठाउनेहरुले सबैभन्दा पहिला लघुवित्तको मर्म, भावना, अवधारणा र यसले विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा गरेको योगदान बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लघुवित्त संस्थाले गाउँका लाखौं विपन्न महिला दिदीबहिनीहरुलाई सरल र सहज तरिकाले वित्तीय सेवा प्रदान गरेको छ। ती लाखौं महिलाहरुको वित्तीय सेवामा पहुँच पुगेको कारण व्यवसायी बनेका छन्। गाउँघरमा छरिएर रहेको रकम खरबौंमा बचत संकलन गरी राज्य र सदस्यहरुलाई पुँजी निर्माणमा सहयोग गरेको छ। राज्यलाई अरवको दरले कर बुझाएको छ। आन्दोलनकारीहरु वा राज्यले कि त लघुवित्तको उत्तम विकल्प दिन सक्नु पर्दछ, नभए आफ्नो निहित स्वार्थका लागि लघुवित्तको विरुद्ध बोल्न बन्द गर्नुपर्छ। किनकी तपाईंहरुको अवैधानिक गतिविधिका कारण समयमा किस्ता नतिर्दा धेरै दिदी बहिनीहरुको ब्याज र हर्जाना दिनानुदिन बढदै छ, कर्जाको भारमा फँस्दै छन्। कालो सूचीमा पर्दा तीनपुस्ते बदनाम। लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरुको सेवा रहेको बेलामा समेत गाउँ ठाउँ र शहर बजारका साहुमहाजन र मिटर ब्याजीको जगजगी छ, जसले प्रति सय रुपैयाँमा मासिक रु. ३ देखि १० रुपैयाँसम्म ब्याज लिने गरेको बताउनछन् ऋण लिनेहरु। लघुवित्त र सहकारी नहुँदा वा धितो कर्जा सेवामा आफूलाई रुपान्तरण गर्दा उनीहरुको ब्याज कहाँ पुग्ला? एक पटक राम्ररी सोचौं। विपन्नहरुलाई साहुमहाजन र मिटर ब्याजीको फण्डामा पार्ने गल्ती गर्ने कसैलाई गर्ने छुट छैन। लघुवित्त संस्थाले २०७९ साल पुसको विवरण अनुसार करिव ३० लाख जना ऋणीहरुलाई साह्रे ४ खर्वभन्दा बढी रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका देखिन्छ। त्यसमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ठूलो बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा रकम हो, ३७ प्रतिशत सेवाग्राही सदस्यहरुबाट संकलन भएको बचत रकम हो भने बाँकी रकम शेयरधनीहरुको लगानी र संचित पुँजी हो। यो सबै रकम डुब्ने गरी कुनै पनि लघुवित्त संस्था बन्द वा खारेज हुँदैन र कर्जा मिनाहा पनि हुँदैन। सबैलाई चेतना भया। डीसी नेपालबाट लेखक युनिक लघुवित्त बैंक कोहलपुरका सीइओ हुन् ।

नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका के के छन् आधार ?

नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका के के छन् आधार ?

८९५ दिन अगाडि

|

१८ चैत २०७९

बर्दियाको भुरीगाउँमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन २०७९ चैत ४ र ५ गते सम्पन्न भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन भनिए पनि सम्मेलनमा खास गरी नेपाल र भारतका थारुहरूको मात्र उपस्थिति थियो । कार्यक्रम आयोजक ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’का पदाधिकारीहरूले विश्वका थारुहरूलाई एकजुट गराउने प्रयासको थालनीस्वरुप पहिलो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सीमा जोडिएको नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन नितान्त जरुरी छ । कारण सीमा जोडेका जंगली जीवजन्तुहरूले त एकापसमा सम्बन्ध जोडिरहेका छन् भने हामी त मनुष्य हौं । नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध ल्याउने के के हुन सक्छ आधार, यो लेखमा त्यसको उत्तर खोजिएको छ ।  दुई देशका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध ल्याउने प्रमुख कडी हो उनीहरूको संस्कृति । यस आलेखको सुरुवातमा नेपाल र भारतका थारुबीच सम्बन्धका केही प्रयासबारे चर्चा गरिन्छ ।  १.सम्बन्धका केही प्रयास नेपाल र भारतका थारुबीच संस्थागत रुपमा सम्बन्धको औपचारिक थालनी कहिलेबाट भयो, यो खोजको विषय हो । पहिले नेपालमा विद्यालय, कलेजको राम्रो व्यवस्था नभएकाले अध्ययनको सिलसिलामा धेरै थारु युवाहरू भारत गएको देखिन्छ । जस्तो कि भारत, बलरामपुरमा अध्ययनरत दाङ देउखुरीका थारु विद्यार्थीहरूले ‘दाङ देउखुरी थारु छात्र संघ’ गठन गरेका थिए (सर्वहारी, २०७३) । दाङ देउखुरी गोवरडिहाका भक्तनारायण चौधरीको संयोकत्वमा खुलेको संघले २०२२ सालमै ‘श्री कृष्ण जन्माष्टमी गीत’ प्रकाशित गरेको थियो । तर यो संगठनमा  भारतीय थारु विद्यार्थीहरूको संग्लग्नता खुल्दैन ।  खास गरी २०७२ भदौ ७ को टीकापुर घटनापछि प्रशासनको धरपकडका कारण धेरै थारु अगुवाहरूको भागाभाग भयो । तिनीहरू छिमेकी भारतमा शरण लिए । सांसद रेशम चौधरीले त्यसबेला भारतमा आश्रय लिंदा त्यहाँका थारु समुदायबाट धेरै सहयोग पाएको आफ्नो पुस्तक चिरफार (२०७३) मा सबिस्तार उल्लेख गरेका छन् ।  टीकापुर घटनापछि नेपाल–भारतका थारुहरूको भारत सिमाना छेउछाउमा संयुक्त सभा हुन थाल्यो । यसले दुई देशका थारुहरूलाई जोड्ने काम ग¥यो ।  २०७३ वैशाख १४ र १५ गते सामाजिक अभियन्ता दाङ देउखुरीका सुरेन्द्र चौधरीको संयोजनमा चितवनको सौराहामा नेपाल–भारत थारु अन्तर्राष्ट्रिय प्रथम सम्मेलन भएको थियो ।  उक्त भेलाको समुद्घाटन गर्दै तात्कालीन नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका कन्सुलर अन्जु रन्जनको भनाइ थियो, ‘नेपालका मधेसी समुदायमा मात्र होइन, थारु समुदायमा पनि भारतसँग रोटीबेटी सम्बन्ध छ ।’ त्यसैले अबका दिनमा दुबै देशका थारुहरूबीच एकता र सद्भाव कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  सम्मेलनमा दुई देशबीचका थारुहरूको राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिचान गरी एक अर्कालाई सहयोग प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरेन्द्र चौधरीको संयोजकत्वमा नेपाल–भारत सहकार्य संघ गठन भएको थियो (सर्वहारी, २०७६ः ङ) ।  संघको सदस्यमा महावीर चौधरी (दाङ), मीनराज चौधरी (बर्दिया), इन्दु चौधरी (कैलाली), लक्ष्मी चौधरी र ललित चौधरी (चितवन), मदन चौधरी (बारा), लक्ष्मी चौधरी (उदयपुर), नन्दु सरदार (मोरङ) थिए । भेलाले नेपालबाट सांसद तेजुलाल चौधरी, गोपाल दहित र पूर्व सांसद कृष्णकुमार चौधरी, पत्तु थारु तथा भारतबाट राजकिशोर चौधरी, राममनोहर चौधरी, शैलेन्द्र गढवाल, दिपनारायण महतो र विजय पावेलाई सल्लाहकार चयन गरेको थियो ।  विडम्वना नेपाल–भारत सहकार्य संघको पछि कुनै छलफल, बैठक बस्न सकेन । संघ दर्ताको लागि प्रक्रिया अगडि बढाउन खोज्दा ठूलै शक्तिबाट रोक्न खोजिएपछि अभियान थाँती राखिएको सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् ।  २०७३ वैशाख २७ गते भारत उत्तर प्रदेशको चन्दनचौकीमा तथा जेठ १५ र १६ गते भारत उत्तर प्रदेशकै एकलव्य विद्या निकेतन, विशनपुर विश्राम, बलरामपुरमा नेपाल–भारतका थारुहरूको ऐतिहासिक सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो (सर्वहारी, २०७४ः ४३) ।  २०७४ सालमा दुइ देशका थारुहरूवीच संयुक्त रुपमा कुनै कार्यक्रम नभएपनि २०७५ सालमा भने थाकसले यसको कडी जोड्ने काम ग¥यो । पञ्चायत अघि तथा यसपछि पनि सरकार प्रमुखहरूलाई नै महाधिवेशनको समुद्घाटनको लागि प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याउने थाकसको परम्परा देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो पटक २०७५ असोजको दोस्रो साता काठमाडौमा भएको थाकसको २२औं महाधिवेशनमा सरकार प्रमुखलाई प्रमुख अतिथि नबनाई महाधिवेशनमा भारतीय थारु कल्याण महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र प्रसादलाई प्रमुख अतिथि बनाइयो । यसले दुइ देशका थारुहरूको सम्बन्ध सुधारको ढोका खोलियो (सर्वहारी, २०७६ः च) ।                                                         सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय थारु कल्याण महासंघका अध्यक्ष दीपेन्द्र प्रसाद थाकसका पदाधिकारीहरू भारतीय थारु कल्याण महासंघको निमन्त्रणामा पहिलो पटक आधिकारिक रुपमा २०७५ सालको तिहार लगत्तै भारतको चम्पारनमा गरिएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भए ।  त्यसै गरी थारु जनजाति समाज श्रावस्ती, उत्तराखण्ड भारतको आयोजनामा नेपालका थारु कलाकारहरूलाई सांगीतिक कार्यक्रममा निम्ट्याएर कला प्रस्तुति गराउनुका साथै सम्मान गरियो । २०७५ मंसिर १५ र १६ गते पूर्व मावि रनियापुर (मोतीपुर) सिरसिया, श्रावस्ती, उत्तराखण्ड भारतमा थारु विकासका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपालका थारु गायक समिक्षा दहित, खेम चौधरी, सत्यनारायण फेटारा लगायत कलाकारले प्रस्तुति दिएका थिए । दुबै देश बीचको यस्तो सांस्कृतिक आदान प्रदानले भाइचाराको सम्बन्ध प्रगाध हुँदै गयो (सर्वहारी, २०७६ः च) । २०७८ जेठ १० मा भारतीय थारु कल्याण महासंघको आयोजनामा भारत, विहारको पश्चिम चम्पारणअन्तर्गत हरनाटाँडमा ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’ गठन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै थारुहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिए पनि यस संगठनमा भारत र नेपालकै पदाधिकारीहरूको बाहुल्यता छ ।  त्यसो त ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’ मा थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का आधिकारिक प्रतिनिधि नराखिएको भनेर असन्तुष्टि जनाउँदै थाकस केन्द्रले बर्दियाको भुरीगाउँमा यही चैत ४ र ५ गते आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय थारु सम्मेलन एक विज्ञप्ती जारी गरी वहिष्कार गर्ने दुःखद निर्णय गरेको थियो । सम्बन्धको केही प्रयासको यो सामान्य सूची हो । यसमा अन्य थप सहकार्य भएको हुन सक्छ । मूल कुरा कुनै पनि जातिलाई जोड्ने भनेको त्यसको जातिगत पहिचान नै हो । नेपाल र भारतका थारुबीच अन्य के के पक्षमा सहकार्यको थप आधार हुन सक्छ त ? यहाँ यसबारे बुँदागत चर्चा गरिन्छ । २. भाषाको अन्तर्घुलन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान नेपालकै सबै क्षेत्रका थारुहरूको भाषामा एकरुपता छैन,  यस्तोमा भारतका थारुहरूको भाषासँग नेपालका थारुहरूको भाषाको सामञ्जस्यता खोज्नु कठिन कार्य हो । तर खोजी पस्ने हो भने सीमा वारि र पारीका थारुहरूको भाषा मिल्छ । जस्तो कि कैलाली, कञ्चनपुरका राना थारुहरूको भाषा भारतको सिमा जोडिएको चन्दनचौकीका गाउँलेसँग मिल्छ । बर्दियाका कठरिया थारुहरूको भाषा, पारी बलै गाउँ वरपरका कठरिया थारुभाषीसँग मिल्छ । देउखुरीका थारुहरूको भाषा, पारी भामरका थारुभाषीसँग मिल्छ । बारा, पर्साका थारुहरूको भाषा, पारी पश्चिम चम्पारणका थारुभाषीसँग मिल्छ । यसरी भाषाको अन्तर्घुलनले अन्य संस्कृतिमा पनि सामञ्जस्यता देखिन्छ ।  भाषामा धेरथोर फरक परे पनि समुदायलाई जोड्ने कडी संगीत पनि हो । विभिन्न अवसरमा सांस्कृतिक आदान प्रदान गरेर नेपाल र भारतका थारुहरूको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिन्छ ।  ३. रोटीबेटी सम्बन्ध एउटा आम बुझाई के छ भने नेपाल र भारतबीच रोटीबेटी सम्बन्ध मधेसी समुदायमा मात्र छ । तर नेपाल र भारतबीच रोटीबेटी सम्बन्ध थारु समुदायमा पनि वर्षौदेखि रहेको छ । तर वैवाहिक सम्बन्ध अहिले आएर निकै कम हुन गएको छ ।  २०७९ चैत २ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित अविनाश चौधरीको समाचारको पेटबोलीले रोटीबेटी सम्बन्ध कम हुनुको धेरै कारण बोल्छ । कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिका–१०, घुइयाघाटका ७० वर्षीय सालिकराम रानाको सानैमा मगनी भए पनि विवाह २०४१ सालमा भारतको मसानखामकी सिट्ठादेवी रानासँग भएको थियो । आवतजावत निर्वाध हँुदा जन्ती लिएर जाँदा सालिकरामलाई फरक देशमा पुगेको जस्तो लागेन । अहिले भारत छिर्न नागरिकता देखाउनु पर्छ ।  कैलाली, घुइयाघाटकै रामकिसन रानाको भारतको सरियापाराकी रामप्यारी रानासँग विवाह भएको छ । उनका अनुसार त्यतिबेला यता वनजङ्गल प्रशस्त थियो । वनजङ्गलमा काठ, दाउरा र नदीमा माछा पाइने गरेका कारण उनी दुलही बनेर आउन सजिलै तयार भइन् ।  तीन दशक अघिसम्म नेपालका रानाथारु र भारतका रानाथारु समुदायबीच विवाह सम्बन्ध वल्लो पल्लो छिमेकी गाउँको जस्तै थियो। घुइयाघाटका भलमन्सा चन्दर रानाका अनुसार अहिले आएर नेपाल र भारतका रानाबीच विवाह लगभग शून्यजस्तै भएको छ । भलमन्सा रानाका अनुसार खाना पकाउन नेपालमा दाउरा नपाउने गरेका कारण भारतका युवती अचेल यता विवाह गर्न मान्दैनन्। त्यस्तै भारतमा विवाह गरेपछि उखु धेरै काट्नुपर्ने डरले यताका युवती उता विवाह गर्न मान्दैनन्। भारतमा उखु खेती बढी हुने गर्दछ (चौधरी, २०७९ः ८) । तर हाल आएर गाउँ गाउँको भान्सामा खाना पकाउने ग्यास अनि उखु कटानमा मेशिनको प्रयोगले विवाह सम्बन्ध घट्नुमा यो कारक देखिन्न । नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला जोडिएको भारतको सीमावर्ती गाउँ वनकटी, सरियापारा, भुरा, सुँडा, छेदिया अग्लापट्टि, छेदिया पिछ्लापट्टि, पिपरौला, बजाही, ढकिया, बिरिया, नझोटा, मसानखाम, जेनङ्ग्रा, चन्दनचौकी, ढुस्कियालगायतका गाउँसँग नेपालीको ‘रोटीबेटी’ सम्बन्ध छ।  युवा रञ्जित राना थारुका अनुसार पछिल्लो पुस्ता शिक्षित बन्दै अन्तरजातीय विवाहसमेत गर्न थालेकाले भारतबाट बेहुली ल्याउने वा छोरी भारतमा दिने क्रम घटेको हो । जबकि विगतमा रानाथारु समुदायका महिला पुरुषले आफ्नै समुदायभित्र मात्रै विवाह सम्बन्ध गाँस्नुपर्ने परम्परा भएकाले भारतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।  नेपाल र भारतका रानाथारुबीच वैवाहिक सम्बन्ध लगभग शून्यजस्तै भएको अवस्था  नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्ला जोडिएको भारतको सीमावर्ती गाउँको मात्रै समस्या होइन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराईमा वारिपारि थारु समुदायकै बसोबास रहेको छ । यो सबै क्षेत्रको समस्या हो ।  दुवै देशका थारुहरूको सभासम्मलेन भएपछि एकापसमा घनिष्टताले मात्रै वैवाहिक सम्बन्ध लगायतका कुरा पनि जोडिने हो । त्यसैले, नेपाल र भारतका थारुहरूको संयुक्त कार्यक्रम नियमित हुनु जरुरी छ ।  ४. नागरिकता प्राप्तीमा समस्या अहिलेको नागरिकता प्राप्ती लगायत कानुनले पनि नेपाल र भारतका रानाथारुबीच विवाह सम्बन्धमा फरक पारेको अवस्था छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–१०, जुगेडाका भलमन्सा भिख्खु रानाका अनुसार अहिले दुवै देशको कानुन परिवर्तन भएको छ। उताबाट भित्र्याएका महिलालाई यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्न त्यति समस्या छैन तर हाम्रोतिरबाट गएकालाई भारतमा धेरै समस्या छ । कतिपय थारु अभियन्ताले नागरिकता प्राप्ती थारु समुदायको समस्या नरहेको बताउने गरेका छन् । तर दुई देश वीचको वैवाहिक सम्बन्धले नागरिकता प्राप्तीमा समस्या रहेको इंगित गर्दछ । त्यसैले, दुई देशका प्रबुद्ध थारु वर्गले यो समस्या सल्टाउन छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  ५. माघलाई मानक पर्व अहिले माघ अर्थात् माघी पर्वलाई थारु समुदायको नयाँ वर्ष मानिएको छ । खास गरी पश्चिम थरुहटमा सीमित थियो माघी । २०५९ सालमा नेपाल सरकारले माघी पर्वको अवसरमा विदा दिने निर्णय गरेपछि यो पूर्वी भेगमा मात्र होइन, देश विदेशमा रहने थारु समुदायमा समेत माघ मनाउने लहर चलेको छ ।  नेपाल र भारतका थारुहरूले माघलगायत पर्वलाई संयुक्त रुपमा मनाउन सके पर्वको माध्यमबाट, गीतसंगीतको माध्यमबाट भाइचाराको सम्बन्ध अझ प्रगाध हुने देखिन्छ ।  ६. बरघर/गुमस्ता प्रणालीलाई जीवन्तता  माघ पर्वको अवसरमा नेपालमा प्रत्येक थारु गाउँमा बरघर चयन गरिन्छ । एसएनभीका लागि गरिएको एक अध्ययन (सन् २००६–२००८) को सिलसिलामा भारतको विहारअन्र्तगत पश्चिम चम्पारण, जमुनिया, हरनाटाँड क्षेत्रमा यो पंक्तिकार घुम्दा त्यहाँ थारु गाउँको अगुवा गुमस्ता रहेको पाइयो, जसको काम यहाँका बरघरसँग मिल्दो जुल्दो देखियो ।  भारतका थारुहरूको मरुवा, भुँइहार थान, पूजापाठ गर्ने शैली पनि नेपालकै थारुहरूको झैं देखियो । यसले नेपाल र भारतका थारुहरूलाई सिमानाले मात्रै छुट्याएको तर जीवनशैली एकै देखिन्छ । यहाँका बरघर तथा उताका गुमस्ताहरूको संयुक्त भ्रमण गराई गाउँ सञ्चालन प्रक्रियामा आआफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न सके समग्रमा दुबै देशका थारु गाउँको थप विकास हुने देखिन्छ ।  ७.अन्य संस्थागत सम्बन्ध नेपालमा विभिन्न पेशा, व्यावसायीहरूको संगठन छ । जस्तो कि थारु विद्यार्थीहरूको संगठन थारु विद्यार्थी समाज अस्तित्वमा रहेको छ । त्यस्तै, पत्रकार, लेखक, कानुन व्यावसायी, आर्ट व्यावसायी, स्वास्थ्य कर्मचारी लगायतको संगठन छ । भारतमा पनि त्यस्ता विभिन्न पेशा, व्यवसायीहरूको संगठन होला, नभए गठन गर्न सकिन्छ । र, पेशा, व्यवसायीहरूको संगठनको संयुक्त कार्यक्रम गरेर विभिन्न फलदायी काम गर्न सकिन्छ ।  यहाँ थारुहरूको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभा रहेझैं कठरिया समाज, राना थारु समाज पनि अस्तित्वमा रहेको छ । अहिले भारतीय थारु कल्याण महासंघ र थाकसबीच सहकार्य भएझैं नेपालका कठरिया समाज, राना थारु समाजलाई पनि भारतमा रहेका कठरिया समाज, राना थारु समाजसँग संयुक्त रुपमा जोड्न जरुरी छ । यसबारे प्रयास पनि हुन थालेको छ । यसले पनि वैवाहिक सम्बन्ध बढाउनेलगायत धेरै क्षेत्रमा एकापसमा काम गर्ने वातावरण बन्छ ।  ८. शिक्षामा छात्रवृत्ति  शिक्षामा पछि पर्नाले नै थारु समुदाय पछि परेका हुन् । चाहे ती भारतका हुन् या नेपालका । नेपालमा थारु आयोग गठन भएको छ, तर यसले खासै केही अधिकार पाएको छैन । निजामती ऐन नबन्दा थारुलाई लोकसेवा आयोग लगायतमा छुट्टै कोटा छुट्टिन सकेको छैन । भारतमा थारुहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न छात्रबृत्ति रहेको छ । ती छात्रबृत्तिमा नेपालका थारुहरूको पनि पहुँच पुर्याउन सके यसले पनि दुइ देशका थारुबीच सम्बन्ध दिगो बनाउन थप भूमिका खेल्नेछ ।  ९. वातावरण संरक्षणका लागि सम्बन्ध वातावरण संरक्षणका लागि पनि सीमा जोडिएको नेपाल र भारतका थारुबीच घनिष्ट सम्बन्ध हुन अत्यावश्यक छ । सीमा जोडिएका कारण दुइ देशका पशुपंक्षी निर्वाध ढंगले एक अर्काको सिमानमा ओेहोरदोहोर गर्छन् । त्यसैले, वन, वातावरण, पशुपंक्षी संरक्षणका लागि पनि होस्टेमा हैंसे जरुरी छ । १०. निष्कर्ष नेपाल र भारतका थारुबीच सहकार्यका आधारहरूबारे माथि चर्चा गरिएका यी केही प्रतिनिधि सामान्य बुँदा हुन् । मुख्य कुरा सिर्जनात्मक क्रियाकलापका लागि विभिन्न बहानामा नेपाल र भारतका थारुबीच संस्थागत ढंगले नियमित भेटघाट, अन्तक्रिया हुनु जरुरी छ । नेपाल र भारतका थारुबीच के के कुरामा समानता, भिन्नता छ, यसबारे बृहतर अध्ययन जरुरी छ । यसका लागि थारु अध्ययन केन्द्रको खाँचो देखिन्छ । किनकि थारुहरूले आफ्नो इतिहास आफै लेख्न सकिरहेका छैनन् । सुगौली सन्धिले दुई देशका थारुहरूलाई छुट्याए पनि सुगौली सन्धि अगाडि एकै परिवार थिए । त्यसैले, संस्कृतिको माध्यमले सम्बन्ध बढाई सहकार्य दिगो बनाउन सकिन्छ । थारुहरूको हक, अधिकारका लागि यो समयको माग पनि हो ।  प्रस्तुत आलेख २०७९ चैत ४ र ५ गते बर्दियाको भुरीगाउँमा ‘थारु अन्तर्राष्ट्रिय महासभा’को आयोजनामा भएको प्रथम अन्तराष्ट्रिय थारु सम्मेलनको अवसरमा प्रस्तुत अवधारणापत्रको संशोधित सार हो । 

टीकापुर सवालमा प्रश्नको कठघरामा प्रचण्ड

टीकापुर सवालमा प्रश्नको कठघरामा प्रचण्ड

९६५ दिन अगाडि

|

७ माघ २०७९

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ प्रधानमन्त्री बने । नयाँ गठबन्धनको रचनाले चुनाव अघिको गठबन्धन भत्कियो । साँच्चै अहिले गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छ । जालसाजी, धोखाघडी गठबन्धनको वास्तविक चरित्र हुन् र अहिले यिनै चरित्र बोकेर राजनीति अगाडि बढेको देखिन्छ ।  तर, यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषय फरक छ । पुष्पकमल दाहाल नेपालको वहालवाला प्रधानमन्त्री भएकै कारण प्रश्न उहाँसंगै गर्ने हो । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो र गरिएकै हो ।  लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ । प्रश्नको कठघरामा पुष्पकमल दाहाल नै उभिनुपर्छ । जवाफदेहिता समेत उनै पुष्पकमल दाहालले देखाउनुपर्छ । सरकार प्रमुखको हैसियतले उनले प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । हामी जनताले उत्तर पाउने पनि उनैबाट हो । तसर्थ, पुष्पकमल दाहालको अभिभावकत्व त्यति वेला स्वीकारिन्छ, जतिवेला उनले जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्छन् । टीकापुर थारू विद्रोह र नयाँ संविधान जारीपश्चात पुष्पकमल दाहालको यो दोश्रो कार्यकाल हो प्रधानमन्त्रीमा । यो भन्दा अगाडि २०७३ सालमा उनी नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो दोश्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गर्दै गर्दा अन्तिम अवसर प्राप्त गरेको छ । यो तदर्थ सरकार नबनोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना उनलाई । यति भन्दै गर्दा निम्न प्रश्नहरु उनको सामुन्ने आइपुग्छन् । पहिलो प्रश्न नेपाल राज्य समावेशी चरित्रको भयो कि भएन ? व्यवहारमा राज्य औपनिवेशिक चरित्र बोक्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण संविधानमा थारू कलष्टर छुट्याएर पनि हालसम्म सामाजिक न्यायको हकमा कुनै काम भएन ।  हाल नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा अथवा प्रदेशसभा सदस्यमा थारू कलष्टरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुगेन । तथ्याङ्क हेर्दा समेत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जम्मा १५ जना प्रतिनिधि देखिन्छ । हुनुपर्ने कम्तिमा २० जना । प्रदेशसभा सदस्यमा समेत यस्तै अथवा यो भन्दा नाजुक स्थिति छ ।  संघीय निजामति सेवा ऐन सरकारले अगाडि नबढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर थारूको प्रतिनिधित्वमा देखा परेकै छ भने प्रहरी प्रशासन, बैंकिङ्ग सबैतिर नाजुक स्थिति छ । दोस्रो प्रश्न टीकापुर थारू विद्रोह राजनीतिक हो कि होइन ? टीकापुर थारू विद्रोहको उत्पत्ति कसरी र कुन समयमा हुन पुग्यो भन्ने जगजाहेर नै छ । त्यसबेला फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्ने राजनीतिक सहमति गरेर थारू उपर नयाँ खालको विभेद लाद्न खोजेको मनसाय प्रष्टै देखिन्थ्यो ।  सरकार प्रमुखको हैसियतले उनले प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । हामी जनताले उत्तर पाउने पनि उनैबाट हो । तसर्थ, पुष्पकमल दाहालको अभिभावकत्व त्यति वेला स्वीकारिन्छ, जतिवेला उनले जबाफदेहिता प्रदर्शन गर्छन् । नवलपरासी जिल्ला टुक्रयाउन आँट गर्नेले कैलाली जिल्ला किन टुक्र्याउन चाहेन ? अथवा जेरिमेन्डरिङ्गको नीतिमा किन सबै एकमत देखिए ? संघीय संरचना निर्धारण गर्दा भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । भीम रावल, लेखराज भट्ट तथा शेरबहादुर देउवाको जमिनदारी थियो त कैलाली जिल्ला ? पुष्पकमल दाहाल पनि किनाराको साक्षी भए ।  त्यसैले, विभेदविरुद्ध उठ्ने आन्दोलनको ज्वारभाटामा केही प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाउन पुग्दा आतंकवादी क्रियाकलापमा टीकापुर थारू विद्रोह दरिन सक्दैन । तेस्रो प्रश्न लाल आयोग प्रतिवेदनलगायत अन्य छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ अथवा हुन्न ? टीकापुर थारू विद्रोहलगायत तराई–मधेसमा घटेका अन्य घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग  गठन गरियो ।  लाल आयोगले सोको छानविन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितेको छ । रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले संसदमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर सार्वजनिक गरिएन ।  यसले राज्यको षड्यन्त्र तराई–मधेशको तात्कालीन सबै घटनाहरुमा छ भन्ने संकेत गरेको छ । प्रशासकहरुको अगाडि सरकार निरीह बन्नु आवश्यक छ र ? चौथो प्रश्न रेशमलाल चौधरी अदालतले फैसला सुनाए अनुसारको अपराधी हुन् त ? निर्वाचनको परिणाम बर आएसंगै पुष्पकमल दाहाल जेलमै पुगे रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न । मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ मा केही संशोधन हेतु अध्यादेश जारी गर्दा पुष्पकमल दाहाल पनि साथमै थिए ।  आफैं प्रधानमन्त्री भएर आएपश्चात रेशमलाल चौधरी लगायतका मुद्दा सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहालको धारणा पहिलाकै हो कि बदलिन पुग्यो ? २०७२ भदौ ८ गते कफ्र्युको बीच  टीकापुरमा थारूहरुको घर, पसल छानीछानी लुटपाट तथा आगजनी गरियो, सो को मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने ?  त्यस समय टीकापुरको सडकमा नेपाली सेनाको समेत गस्ती रहेको र थारूहरुलाई घरमै बन्धक बनाएको कहालीलाग्दो समयबीच वरपरका थारू वस्ती पुरुषविहीन बनाउने सरकारी रवैया आफैंमा शर्मको विषय भनी स्मरण गरिने छ । सुरक्षाकर्मीको बुटले पहिचान र अधिकारको आन्दोलन परास्त गर्न सकिन्न भन्ने पाठ राज्यले समयमा नै सिकोस् । पाँचौ प्रश्न नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणा पत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने कि नहुने ? नेपाल सरकारले यो अवधिमा बिप्पा, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन तथा एमसीसी सम्झौता गर्यो ।  त्यसै गरी भर्खरै क्यानाडामा सम्पन्न कोप–२७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । वायो डाइभर्सिटी फ्रेमवर्क (विडिएफ)को ३ लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न २०३० सम्मको समयावधि पाएको देखिन्छ । यस वाहेक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, आइएलओ महासन्धि नं.१६९ तथा युएन आदिवासी अधिकारसम्बन्धि घोषणापत्र, जातीय छुवाछूतसम्बन्धि डार्बन घोषणा पत्र आदि अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।  यी सन्धि, महासन्धि तथा घोषणा पत्रको कार्यान्वयन धिमा गतिमा हुने र कतिपयलाई राज्यले वेवास्ता समेत गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको पहल कस्तो रहने हो, सोहीअनुसार हामी पुष्पकमल दाहाललाई अभिभावकको रुपमा लिने वा नलिने अधिकार राख्छौं । छैठौं प्रश्न विविध शीर्षकको प्रश्नहरु सर्वत्र छरिएका छन् । त्यसमध्ये संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वार्थ सहितको समावेशी राज्य, लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत संघीयता जोगाउन चुनावताका मागेको मतको कदर कसरी र कुन स्तरको होला ?  अनि किन संघीयता मास्न उद्दत दलहरुको अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारमा सामेल छन् ? धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सुन्न नरुचाउने दलहरु यही संविधान बमोजिम कुन हैसियतले संविधानको रक्षा गलानर्् ? वा स्वार्थी झुण्ड बनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो त ?  हामी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छौं । यही लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनआन्दोलनको उपलब्धिहरु रक्षा गर्दै गर्दा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र कसरी विवादित बन्न सक्छ ? विवाद यही विषयमा हुने हो भने कसरी सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छ ?   तसर्थ, स्वार्थको झुण्डभन्दा वाहिर देशको आवश्यकता बुझेर राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ । सबै दलहरुमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी झुण्ड निर्माण हुन पुगेको छ ।  त्यसैले, प्रतिक्रान्तिको सम्भावनाहरुलाई रोक्न अग्लो बाँध पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सम्भव बनाउनुपर्छ । सके अहिलेकै संविधान संशोधन गरेर समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणमा जोड गर्ने, नसके जनताको अधिकारसम्म रक्षा गर्नुपर्छ । जेरिमेन्डरिङ्ग टाइपको संघीयता सुधार गर्नैपर्ने हो । राजनीतिमा देखिएको जमीनदारी उन्मुलन एकदिन भएर छाड्छ, चाहे बाध्यताले स्वीकार गरोस् कि शासक सम्भ्रान्तको उदारताले । अन्त्यमा, संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको धार स्वीकार गरियो । त्यही संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति समेत अबलम्बन गर्यो । निजी क्षेत्रको स्थान अग्लो बनाउने सरकारको पहलकदमी निरन्तर अगाडि बढ्दैछ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने सुरसारमा गठबन्धन दलहरु होलान् नै । साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने पनि आखिरमा त्यो एमाले–माओवादी केन्द्रको कार्यक्रम नै हुनेछ ।  तसर्थ, जनजीविकाको सवालमा उठेका यावत प्रश्नहरुको जवाफ संगै उपरोक्त प्रश्नहरु पुष्पकमल दाहालले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । पहिलो पटक दौरा–सुरुवाल तथा टोपी लगाएर सपथ लिएको दृष्यप्रति कुनै जनगुनासो नभए पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विविध वाचाहरु पुरा गर्न पहल लिन्छन् अथवा लिन्नन् भन्ने तथ्यप्रति अब सचेतनताका साथ खबरदारी हुनेछ ।  पुष्पकमल दाहाल अन्तिम किस्ताको रुपमा भए पनि अथवा नभए पनि एक सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा छन्, यो जगजाहेरपक्ष हो । त्यसैले उपरोक्त प्रश्नहरुको जवाफ उनैमार्फत चाहिएको छ । कारण प्रश्नहरु पनि उनैलाई सोधिएको छ । आगे बाँकी जे आउँछ सहौंला, बुझौंला ।

सेन्डुरक कारन बाबा छोरि डेबुँ डेसवा टोहार

सेन्डुरक कारन बाबा छोरि डेबुँ डेसवा टोहार

९७१ दिन अगाडि

|

१ माघ २०७९

माघीलाई थारुहरूको मौलिक संस्कृतिले भरिएको सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा लिइन्छ । माघीलाई ठाउँ विशेषअनुसार माघ, माघी डेवानी, खिचरी, खिचरा, तिला संक्राइत आदि नामले पनि मनाइन्छ । यो लेख माघीको सामान्य परिचय तथा माघीको अवसरमा गाइने गीतबारे केन्द्रित छ । थारुहरूको नयाँ वर्ष माघीलाई थारुको नयाँ वर्षको रूपमा लिइन्छ । माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लो दिन अर्थात् पुस मसान्तको अन्तिम दिन घर घरमा सुँगुर काट्ने चलन छ, जसलाई ‘जिता मरना दिन’ भनिन्छ ।  पुस मसान्तमा घर घरमा सुँगुरको मासु, माछा, घोंघी, ढिक्री (पिठोको एक परिकार) लगायतको परिकार बनाएर जाँड, रक्सीको साथ खानपिन गरिन्छ ।  माघे सङ्क्रान्तिको दिन बिहान सबैजना नजिकैको खोला नदीमा नुहाउन जान्छन्, जसलाई ‘माघ लहान’ भनिन्छ । नुहाई सकेपछि तिलको आगो ताप्छन् । माघीको दिन स्नान गरी तिलको आगो आगो ताप्नाले वर्ष भरीको पाप पखालिन्छ भन्ने मान्यता थारु समुदायमा रहेको छ ।  नुहाएर आइसकेपछि घरमा आई दाल, चामल, नुन छोएर आफूभन्दा ठुलालाई ढोग गरी आशीर्वाद लिइन्छ । माघको दोस्रो दिन खिचरहवामा खिचडी बनाई खाने चलन छ ।  प्रत्येक थारु गाउँमा एक अगुवा हुन्छ । अगुवालाई ठाउँ विशेष अनुसार बरघर, ककनदार, भल्मन्सा, महटाँवा÷महटौँ भनिन्छ । आगामी वर्षको लागि सोही बरघरलाई निरन्तरता दिने या नयाँ चुन्ने विषयमा माघीमा नै छलफल हुन्छ । गाउँलाई अनुशासित बनाउन नयाँ नियम कानुन पनि बनाइन्छ । भुरा खेल भनिने बैठकमा एक घरबाट एकजनाको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ । माघीमा नै थारु समुदायका मानिसहरू आ–आफ्नो घरसल्लाह गर्ने प्रचलन छ । माघीमा सबै भाई एक ठाउँमा बसेर खानपिन गर्दै घर सल्लाह गरिन्छ । भाइ–भाइमा मन नमिले माघीमा नै चल अचल सम्पत्ति अशंबण्डा गरिन्छ, यसलाई घर फुटाई भनिन्छ । माघीको दिन नुहाएर दाल, चामल छोई सकेपछि मान्यजनहरूसँग ढोगभेट गरी आशीर्वाद लिने प्रचलन छ, यो प्रक्रिया घरबाट सुरु भई गाउँभरि नै गएर सेवा सलाम लिने दिने र खानपिन गर्ने प्रचलन छ । जति ठुलो गाउँ भए पनि सबै घरमा सेवासलामको लागि पस्नुपर्ने हुन्छ ।  यो ढोगभेटले समुदायमा एकता, प्रगाढ सम्बन्ध, आपसी सहयोग सद्भाव आदानप्रदान गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, पुस मसान्तमा आ–आफ्नो लेनदेन, हरहिसाब चुक्ता गर्ने र माघ १ गतेदेखि नयाँ हिसाबकिताब सुरु गर्ने प्रचलन पहिल्यैदेखि थारु समुदायमा चलिआएको छ ।  माघीमा नै थारु समुदायका मानिसहरू आ–आफ्नो घरसल्लाह गर्ने प्रचलन छ । माघीमा सबै भाई एक ठाउँमा बसेर खानपिन गर्दै घर सल्लाह गरिन्छ । भाइ–भाइमा मन नमिले माघीमा नै चल अचल सम्पत्ति अशंबण्डा गरिन्छ, यसलाई घर फुटाई भनिन्छ । अंशबण्डामा कुनै भाइलाई मर्का नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गाउँका पञ्च भलादमी, महटाँवा, बरघरहरूलाई मध्यस्थकर्ताको रूपमा बोलाइएको हुन्छ ।  माघीमा आफ्ना चेलीबेटीलाई उपहारस्वरूप निसराउ (कोशेली) दिने चलन छ । माघीको दिन नुहाएर आइसकेपछि छोएको चामल, दाल, पैसा र यसमा केही थप गरेर निसराउस्वरूप नगद तथा लुगालत्ता पनि उपहार दिइन्छ । माघीमा गुलियो जाँड, ढिक्री र सुँगुरको मासु अपरिहार्य मानिन्छ ।  माघीमा ढमार र मघौटा गीत नृत्य पुस मसान्तको बेलुकी गाउँलेहरु बरघरको घरमा भेला हुन्छन् । रातभरी खानपीनका साथ बहरी (बैठक) मा धुनी जगाई ढुम्रु÷ढमार गीत गाउँछन् । रातभरि ढुम्रु गाएका पुरुषहरु भुक्भुके बिहानमा मादल बजाउँदै नजिकैको खोला, नदीमा स्नानको लागि जाने गर्छन् । कसैले मादल भिर्छन्, कसैले लँहगा लगाउँछन् । कसैले झ्याली समाउँछन् । मादलको तालमा नर्तकी बनेका बुढा नाच्न थाल्छन् । मादलको ताल र मञ्जिराको धुन घन्के पछि परिवारका अरू सदस्य हतार हतार उठ्छन् । स्नानका लागि जाँदा गीत गाइन्छ ।  बाबा कि सगरम, मुरिया लहान गैनु हाँ, बाबा कि सगरवा                                                                सखियै हो, माठकि टिकुलिया मछुरि लुटि लैगैल । अर्थात् नुहाउन जाँदा सिउँदोको टीका माछाले लुटेर लग्यो । नुहाएर आएपछि नुन, चामल, दाल छोएर ढोगभेट पछि महटाँवाको घरमा टीका थाप्न जानुपर्ने उर्दी गीतमा यसरी गाइन्छः हाँकि हाँकि पारल, गाउँक् कटवलिया रे हाँ सखियै हो, सबहु मिलि टिकका लिहन चलि आओ । सुन कहि सुनल, सबहुँ सखिया रे हाँ सखियै हो, चोलो जाई सबहु टिका लिहन । माघ १ गते एकाबिहानै मन मिल्ने समूह बाजागाजासहित स्थानीय नदीमा नुहाउन जान्छन् । नुहाउनेहरू आफ्ना पुर्खाको यादमा यति हराउँछन् कि पानीघाटमा आफ्नो टोपीसमेत बिर्सिएर आउने गरेको भाव माथिको गीतमा पाइन्छ । माघीमा नाचिने विशेष मघौटा नाच अघिपछि पनि लोकप्रिय छ । माघीको ढिक्री, अन्दीको जाँर, सुँगुरको मासु, केटाकेटीलाई नयाँ लुगा, मघौटा नाचको धुनले थारु गाउँ माघै महिनाभरी उमंगले भरिएको हुन्छ भन्दा फरक परोइन । अशोक थारु (२०५६) को ढमार सङ्कलनअनुसार माघीमा बुढापाकाहरूले गुनगुनाउने ढमारको आफ्नै गहन अर्थ छ ।  सखियै हो माघक पिलि गुरि जाँर, सखियै हो । बाबा कि सगरवा, मुरिया लहान गैनु हाँ, बाबा कि सगरवा                                                                सखियै हो, टोपिया छुटल पानि घाट, सखियै हो । माघ १ गते एकाबिहानै मन मिल्ने समूह बाजागाजासहित स्थानीय नदीमा नुहाउन जान्छन् । नुहाउनेहरू आफ्ना पुर्खाको यादमा यति हराउँछन् कि पानीघाटमा आफ्नो टोपीसमेत बिर्सिएर आउने गरेको भाव माथिको गीतमा पाइन्छ । युवती–युवती बीचको ईख पनि मघौटा गीतमा भेटिन्छ । सखियै हो, माघक पिलि गुरि जाँर, सखियै हो । बंगालिनके बेटियक टुरबु मैं टंगरि, बंगालिनके बेटियक सखियै हो, मोर पिहा डेहलाँ डुब्राइ, सखियै हो । बैसले छोप्दै गएपछि मायाप्रीतिको डोरीमा को पो बाँधिदैन र ? जसरी आकर्षक युवतीले युवाका दिल हर्छन्, त्यसै गरी आकर्षक युवाको पदचापमा युवतीहरूको पनि ताँती लाग्छ । यस गीतमा बंगालीको बेटी अर्थात् श्यामश्वेत वर्णकी युवती बठिन्याले आफ्नो प्रेमीलाई मोहनी लगाएर दुब्लो ख्याउटे बनाइ दिएको आरोप छ । त्यो युवतीको खुट्टा नभाँची म कहाँ छाडुँला र भन्ने आक्रोश पनि छ ।  तर जुन युवतीलाई त्यस्तो आरोप आई लाग्छ, उनी पनि गीतैमार्फत् यसरी जवाफ फर्काउँछिन्–  सखियै हो, माघक पिलि गुरि जाँर, सखियै हो । नाहि मै बलैनु, नाहि मैं चलैनुँ, नाहि मै बलैनु, सखियै हो, नाहिं हाँठ मरनु मैंसान, सखियै हो । अर्थात् न त मैले तिम्रो प्रेमीलाई बोलाएँ, न त हातले नै कुनै ईशारा गरेँ । तर ममाथि यति गम्भीर आरोप किन नि ? यसरी आफूले मन पराएकोले हेर्न छाडेपछि, घरकाले पनि वर खोज्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि छोरीले बाबासँग बिहेको बिलौना पोख्छिन्– सखियै हो, माघक पिलि गुरि जाँर, सखियै हो । सेन्डुरा ले मंग्नु बाबा, सेन्डुरा नै ले डेल्या, सेनुडरा ले मंग्नु बाबा, सखियै हो, सेन्डुरक कारन बाबा छोरि डेबुँ डेसवा टोहार, सखियै हो, अर्थात् मघौटा नाचको धुनमा झुमेकी छोरीले गीतको भाकामा भन्छे, ए मेरा बाबा, हजुरको नजर कता छ कुन्नि ? उमेर पुगेपछि हामीलाई पनि त चुरा, टीका, सिन्दूर लगाउन मन लाग्दो हो । यहाँ सिन्दूर बिहेको सङ्केतको रूपमा आएको देखिन्छ । मैले मुखै फोरेर सिन्दूर ल्याउन अर्थात् बिहेको कुरा गरेँ, तर हजुरले वास्ता गर्नुभएन । अब यही कारण हजुरको देश (गाउँ) छाडेर गई दिउँला भन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । उता आफ्नो जवान छोरीलाई बाबाले गीतैमार्फत् सम्झाउँछन्– सखियै हो, माघक पिलि गुरि जाँर, सखियै हो । असौंक साल ढियरी सेन्डुरा मंहग भैल हाँ, असौंक साल ढियरि सखियै हो, आगु साल डेहबुँ सेन्डुरा बेसाइ, सखियै  हो, बिहेभोजको खर्च जुटाउन कुन चाहिं अभिभावकलाई सजिलो होला र ? बिना तयारी, बिना तामाझामको बिहेभोज दुनिया हँसाइ नहोस् भन्नेमा उनीहरू सचेत हुनु स्वाभाविकै हो । यस वर्ष मँहगी बढ्यो, सिन्दूरको दाम पनि बढ्यो । त्यसैले, तिम्रो बिहेको बन्दोबस्त गर्न सकिएन । ल, अर्को वर्ष भने फरक नपर्ला । यसरी छोरी–बाबा बीचको मार्मिक गीत कमै लोकसाहित्यमा पाइएला ।  भैलो खेलेर पैसा उठाएझैँ माघीमा घर घरमा नाचगान गरी पैसा मागिन्छ । यस क्रममा बरघरको आँगनमा नाचिने मघौटा नाच झन् विशेष हुन्छ । बरघरको आँगनमा गाइने गीतको उदाहरण यस्तो छ– डुरहि से डेखल चेरीया रे बहिनी रे हाँ सखियै हो, इह पाँट बइठो रे राजा रे हमार सखियै हो, इह पाँट बइठो रे बरि बरि लोग  लानो लानो चेरिया करयइक मडिया रे हाँ सखियै हो, सभालोग डेहो रे पिया । अर्थात् ठूलाबडालाई बस्ने स्थान विशेष छुट्याइएको छ । ए चेली रक्सी ल्याऊ, नृत्यसभामा आएका सबैलाई पिलाऊ । यसरी गीतमा माघी मान्न आमन्त्रित गाउँघरका सहयोगी बनिया, जोलहा, सुनार, दर्जी आदि गैरथारू समुदायप्रति पनि आतिथ्य भाव टक्र्याएको पाइन्छ (आचार्य, २०६३ः ६०) ।  उपसंहार माघी महोत्सवको रूपमा सहर पस्ने क्रमसँगै यसको मौलिकता हराउन थालेको छ । आधुनिक गीत, डिजे संस्कृति भित्रिने क्रमसँगै माघीमा गाइने ढुम्रु, ढमार गीत, मघौटा नाच हराउन थालेको छ । विभिन्न संघसंस्थाले आधुनिक गायकहरूलाई नै सम्मान पुरस्कार दिने गरेका छन् । यसले मौलिक स्वर उराल्ने पुर्खाहरूको स्वर झिनो हुन थालेको छ, तिनको गीतहरू पनि रेकर्ड हुन सकेको छैन । यसको मौलिकता जोगाउन माघीको अवसरमा खानपिनमा मात्रै नरमाई ढमार गीत तथा मघौटा नाच प्रतियोगिता  गरिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै, पुर्खाहरूको ढमार, मघौटा गीत रेकर्डका साथै अन्य लोकगीतको सङ्कलन, विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । सन्दर्भ सूची आचार्य, गोविन्द । २०६३ । राप्ती लोकसाहित्य । काठमाडौः पैरवी प्रकाशन । थारु, अशोक । २०५६ । सखिए हो  माघीक् पिली गुरी जाँर । काठमाडौः लावा बिहान चौमासिक, १(२), पृ. ४–६ ।  

माघ १ मा विदा नपाउँदा रुनु पर्दाको त्यो क्षण

माघ १ मा विदा नपाउँदा रुनु पर्दाको त्यो क्षण

९७४ दिन अगाडि

|

२८ पुष २०७९

माघ (माघी) को बारेमा धेरैले धेरै पटक लेखिसकेका छन्, धेरैले यसबारे थाहा पनि पाइसकेका छन् । माघलाई आ आफ्नो तरिकाले मनाउने जनसंख्या ठूलो छ ।  कहीँ यसलाई नयाँ बर्ष, कहीँ धार्मिक दिन, कहीँ पुण्य दिनको रुपमा मनाउने गर्दछन् । त्यस्तै माघ, तिला संक्राइत, खिचरा, खिचरी, मकर संक्रान्ति भनेर पनि मनाउँछन् ।  थारुहरु यसलाई नयाँ बर्ष, धार्मिक दिन, पुण्य दिवस, स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा पनि मनाउँछन् ।  यसलाई किराँतहरु पनि येले सम्बत भनी नयाँ बर्षको रुपमा मान्छन् । पश्चिम पहाडमा पनि माघ महिनाभरी चेलीबेटीको घरमा कोसेली दिने चलन छ । यसरी हेर्दा अधिकांश नेपाली माघसँग जोडिएका छन् । तर पनि किन हो किन ? माघ ओझेलमा परेको देखिन्छ ।  माघसँग धेरै नेपाली जोडिए पनि जब विदाको सवाल आउँछ, सरकारमा रहेकाहरु आनाकानी गर्न थाल्छन् । विदा किन दिनु प¥यो भन्छन् ।  जबकि दसैं आउँदा एक हप्ता देशभरीका सरकारी कार्यालयमा विदा हुन्छ । विद्यालयहरुमा झन महिनै दिन विदा हुन्छ । त्यसरी विदा दिनुको अर्थ बाहिर काममा गएकाहरु, पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पनि घर आएर दसैं मनाउन पाऊन् भन्ने हो ।  थारुहरुले मनाउने माघी पर्व आउँदा सरकार मात्रै होइन, गैरसरकार पनि टाउको दुखाउँछन्, संघ संस्था, प्राइवेट कम्पनीले पनि टाउको दुखाउँछन्, विदा दिन मान्दैनन् । जनताको भावना नबुझ्ने कस्तो सरकार ! सरकारले बुझ्दा गैरसरकार नबुझ्ने ! अर्थात गैरसरकारी संघ संस्थाले नबुझ्ने कस्तो अवस्था ?   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मा कार्यरत रहँदा म २÷३ पटक घरपरिवारसँग माघी नमनाई काठमाडौं माघी मनाउन बाध्य भएको छु । माघ १ गते नै कार्यालयले काठमाडौं कार्यक्रममा बोलाउँदा मन साहै्र रोएको छ ।  घरपरिवारसँगै बसेर आशीर्वाद लिनेदिने त्यो नयाँ वर्ष, अनिवार्य नुहाई धुवाई गरी पूजाआजा गरी आमाबुवालाई जल चढाई आशीर्वाद लिने र सानालाई आशीर्वाद दिने, रमाउने त्यो दिनमा घरपरिवार छोडी बाहिर जानु पर्दाको त्यो पीडा म अहिले पनि बिर्सन सकेको छैन ।  थारु कर्मचारीहरुलाई विदा दिनु प¥यो भनी धनगढीबाट इन्सेकको केन्द्रीय कार्यालय कलंकी, स्यूचाटारमा फ्याक्सबाट विदा माग्दा पनि विदा नमिलेको कुरा झल्झल्ती याद आउँछ ।   त्यसै गरी पुस अन्तिम दिन (जिता मार्ने) मा छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा गहभरी आँसु पारेर विद्यालय गएको देख्दा मेरो मन धेरै पटक रोएको छ ।  चाडपर्वप्रतिको माया, लगाव र यही सबै अनुभवका  कारण हामी निरन्तर विदाको आवाज उठाइरह्यौं । बिसं २०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा बर्दियाका गोपाल दहित विज्ञान तथा वातावरण सहायक मन्त्री हुँदा पहिलो चोटी माघ १ गते विदा भएको इतिहास छ । तर बिचका सरकारहरुले माघ १ गतेको विदालाई कटौटी गरे । निरन्तरताको प्रयासले पछिल्ला दिनमा माघ १ गते विदा दिने कार्य भैरहेको छ तर पुस मसान्तको विदा ओझेलमा परेको छ ।  थारुहरुको लागि माघ दसैं भन्दा कम होइन, यसमा थप विदाको आवश्यकता छ । माघ १ गते अहिले सरकारको नजरमा परेको छ, तर पुस अन्तिम दिनलाई सबैबाट बेवास्ता भैरहेको छ । जबकि पुस अन्तिम दिन पुरानो वर्षको विदाईको रुपमा जिता मार्ने, धार्मिक मेला लाग्ने, श्रद्धालुहरु नुहाउन मेलातिर लाग्ने, खानपानको जोहो गरिने, रातभरी ढमार गाइने दिनको रुपमा लिइन्छ । निकै चहलपहल हुने यो दिन थारुहरुको लागि अहम् महत्वको दिनको रुपमा मानिन्छ ।  कैलालीमा ढकिया सरकार रहेको स्थानीय तहहरु जानकी, टीकापुर, भजनी, जोशीपुरले त थरुहट थारुवान क्षेत्रमा रहेको भनी जनतालाई अनुभूति दिलाउन, महसुस गराउन पुस मसान्तदेखि माघ ३ गतेसम्म विदा दिनैपर्ने हो ।  तर सरकारले मात्रै होइन, विद्यालयले समेत पुस मसान्तलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । पुस मसान्तको दिनमा विदा दिनुहुन्छ नाई सर भनी जानकारी माग्दा आदर्श मावि खर्गौली कैलालीका सहप्रधानाध्यापक ज्ञानसिंह चौधरी भन्नुहुन्छ, “यस अघि पुस मसान्तमा विदा दिने ग¥या थिएन, तर यो वर्ष जानकी गाउँपालिका कैलालीले पुस मसान्तदेखि माघ ८ गतेसम्म विदा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।”  तसर्थ निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने माघ पर्व थारुहरुको लागि धेरै महत्वका साथ लिइन्छ । माघमा बाहिर जानु पर्दा सबैलाई पीडा महसुस हुन्छ । १ दिने विदाका कारण बाहिर गएकाहरु घर माघ (माघी) मान्न आउन नपाउने अवस्था छ ।  विदाको सवालमा भन्ने हो भने केन्द्र सरकारले १ दिन सबैको लागि विदा दिनु राम्रो हो तर थरुहट÷थारुवान क्षेत्रको प्रदेश सरकारले पुस अन्तिम दिनदेखि माघ ३ गतेसम्म विदा दिन आवश्यक देखिन्छ, ता कि बाहिर काम गर्न गएकाहरु, पढ्न गएकाहरु पनि आमाबाबु, घरपरिवारसँग माघ मनाउन सकून् ।  कैलालीमा ढकिया सरकार रहेको स्थानीय तहहरु जानकी, टीकापुर, भजनी, जोशीपुरले त थरुहट थारुवान क्षेत्रमा रहेको भनी जनतालाई अनुभूति दिलाउन, महसुस गराउन पुस मसान्तदेखि माघ ३ गतेसम्म विदा दिनैपर्ने हो ।  यो वर्ष पुस अन्तिमको दिन शनिवार परेको छ, विदा त्यसै पनि छ तर त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले पुस मसान्तदेखि यति गतेसम्म भनी निर्णय गर्नैपर्ने हो । त्यसैले आशा गरौं कि ढकिया सरकारले थारुहरुलाई माघ पर्व आएको अनुभूति दिलाओस् ।