के थारू समुदाय नयाँ शक्तिको बीउ बन्न सक्छ ?

के थारू समुदाय नयाँ शक्तिको बीउ बन्न सक्छ ?

११०९ दिन अगाडि

|

१४ भदौ २०७९

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

स्वतन्त्रहरु अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयको दस्तक

११११ दिन अगाडि

|

१२ भदौ २०७९

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारूहरुले विद्रोह गर्दा काँग्रेस, एमालेको सरकारलाई विद्रोह निवारणको एउटा मात्र उपाय सुझ्यो, थारू नेताहरुलाई झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र जेल कोच्ने । २०७२ भदौ ७ देखि असोज ३ सम्ममा र त्यसदेखि अहिलेसम्म सरकार क–कसको बन्यो ? अहिले क–कसको छ ? जनतालाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री को को भए ? को को छन् ? त्यसको सबै हिसाबकिताब छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादीले आन्दोलन, विद्रोह, युद्ध गर्दा जवाफदेही हुन नपर्ने, मिनाहा, आममाफी हुने, जेल जान नपर्ने अनि उत्पीडित जाति, समुदाय, वर्ग अधिकार माग्दा, आन्दोलन विद्रोह गर्दा झुठ्ठा मुद्दा खेप्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने ? अब काँग्रेस, एमाले, माओवादीको नीतिबारे पनि जनता स्पष्ट हुँदैछन् । दलहरुमा पुरानै साँगुरो सोंच, चिन्तन भएका नेताहरुका कारण जनतामा फुट आएको, उनीहरुकै कारण एक जाति, समुदाय, वर्गले अर्को जाति, समुदाय, वर्गको लागि बोल्न नसकिरहेको, राष्ट्रिय एकता मजबुत हुन नसकिरहेको कुराबारे पनि स्पष्ट हुँदैछन् । तुलनात्मक रुपमा युवा भन्दा धेरै बूढा नेताहरु अहिले पनि संकीर्ण सोंच र निरंकुश मानसिकताले ग्रस्त भएका कारण पनि यो अवस्था आएको छ । मतको आन्दोलनमा जनता   नेताहरुमा रहेको विकृत र साँगुरो सोचका कारण जनतामा फुट हुन्छ, राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । फुटको सुविधा सोझै देशको स्थायी र अस्थायी सत्तामा पकड जमाइ सकेकाहरुलाई जान्छ । देशको स्थायी र अस्थायी सत्तामा कुनै निश्चित जातजाति, समुदाय, वर्गको एकलौटी लामो पकड भयो भने अन्य जातजाति, समुदाय, वर्ग दुःख पाउँछन् । त्यसैले राज्यमा सबैको पहुँच जरुरी हुन्छ । समतामूलक समाजको कल्पना त्यसै भएको होइन । तर हाम्रो देशको हकमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । यो देश हाँक्ने अगुवाहरुमा विभेदरहित सोच कहिल्यै पलाएन । नेताहरुमा त्यस्तो सोच नपलाए पनि जनता पहिले भन्दा केही सचेत देखिन्छन् । सचेत भएकै कारण अहिले काठमाडौं, धनगढी, धरानमा आफूलाई मन परेको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भएका छन् । एक्लै जित्छु भनी हुँकार गर्ने एमाले र गठबन्धनको अगाडि कोही टिक्दैन भनी गर्जन गर्ने काँग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एसका उम्मेदवारलाई पनि जनताले घुँडा टेकाएका छन् । यो मतान्दोलनको चरण भएकोले दलहरुको ह्वीप, गर्जन, हुँकार जनताको अगाडि काम गरेन । उनीहरु देशको जानामाना महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्रै जिताएनन्, कैलालीमा स्थानीय निर्वाचन भन्दा ३ महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई २ नगरपालिका, २ गाउँपालिकामा जिताएर देखाएका छन् । फलस्वरुप १५ वर्ष लगातार सांसद र मन्त्री बनेका रामजनम चौधरी, मन्त्री बनिसकेका जनकराज चौधरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्र, सांसद बनिसकेका बुद्धिसागर चौधरी, गाविस अध्यक्ष भैसकेका विरु महतो, टीकाराम महतो, जिल्ला नेता बीरबहादुर हमाल जस्ता नेपाली काँग्रेसका पुराना जानामाना र सक्रिय नेताहरु रहेको जोशीपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको कुञ्जी समेत काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुम्पनु पर्यो । यस्तो किन भयो ? प्रष्ट छ, जनता शान्तिपूर्ण मतान्दोलनमा छन् । नेपाली काँग्रेसका पुराना जानामाना र सक्रिय नेताहरु रहेको जोशीपुर गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको कुञ्जी समेत काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सुम्पनु पर्यो । यस्तो किन भयो ? प्रष्ट छ, जनता शान्तिपूर्ण मतान्दोलनमा छन् । सत्तामा पुग्ने युवा अभियानको प्रारम्भ जनतामा अहिले पनि उकुसमुकुस र असन्तुष्टी छ । तर असन्तुष्टी जाहेरको भरपर्दो माध्यम पहिलेको जस्तो बन्द, हडताल मात्रै होइन, मतदान पनि हो भन्ने कुरा २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा देखियो । मतदान गरेर असन्तुष्टी जाहेर गर्दा महानगरपालिका, नगरपालिकामा मै हुँ भन्नेहरुको सरकार ढल्यो । फलस्वरुप सभ्य, शान्त र धेरै असरदार मतान्दोलन युवाहरुको रोजाईमा पर्यो । उनीहरुको मतान्दोलन सफल हुन्छ, हुँदैन, पछिको कुरा भयो । तर उनीहरु ‘युवा जिताऊ अभियान’ सुरु गरिसकेका छन् । पुराना एवं संकीर्ण सोच भएका बुढा नेताहरुले २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्मको यो ३१ वर्षसम्म प्रतिबद्धता, घोषणाअनुरुप काम गर्न नसकेकाले पनि उनीहरु हौसिएका छन् र उनीहरुलाई धेरै बुद्धिजीविहरुको साथ समर्थन पनि देखिएको छ । समर्थन गर्ने ती धेरैमध्ये धेरैले चिनेजानेको एक ब्यक्ति प्राडा कृष्ण खनाल पनि एक हुन् । बैकल्पिक शक्तिको सम्भावना स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई नियाल्ने हो भने जनता परिवर्तन र न्याय चाहेका छन् भन्ने देखाउँछ । काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ्ग, धनगढी मा गोपी हमाल मेयरसहित देशभरमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीत भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचन भन्दा ३ महिना अगाडि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कैलालीमा ४ पालिकामा भएको जीतलाई हेर्दा देशमा बैकल्पिक शक्तिको सम्भावना पनि छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यो भनेको दलहरुको २०४८ देखि २०७९ सम्मको ३१ बर्षे कथनी र करणीको बेमेलको परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला । घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, त्यसको समीक्षा पनि नगर्ने, बोल्न लेख्नसम्म छुट दिने तर जनतालाई समान अधिकार दिन नचाहने, अधिकारको आवाजलाई दमन गर्ने दलहरुको निरंकुश शैलीका कारण वाक्क दिक्क भएर जनताले त्यो परिणाम दिएका हुन् । देशभरीमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्नु खास गरी जनताले दलहरुलाई दिएको झापड हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताउनु भनेको जनताले थारूहरु निर्दोष छन् भनी गरेको पुष्टी हो, थारूहरुमाथि भएको अन्याय र अत्याचारविरुद्धको हुँकार हो । निर्दोष थारूहरुमाथि लगाइएको झुठ्ठा मुद्दा, पाएको जेलनेलको सजायवापत जनताले आफ्नो तर्फबाट दिएको क्षतिपूर्ति हो । अहिले धेरै युवाहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गर्दैछन्, धेरै युवाहरुले ६८ बर्ष नाघेका बुढापाका नेताहरुको बिदाई गर्ने, युवाहरु सत्तामा पुग्नुपर्ने अभियान चलाएका छन् । यो अभियान सफल होला, नहोला हेर्न बाँकी छ । तर यसले दलका तमाम नेताहरुको रक्तचाप चाहिं बढाएको छ । उनीहरु नचाहेर पनि बहसमा तानिएका छन् । उता तराईका जिल्लाहरुमा नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चर्चा भैरहेको छ । जिल्लाका धेरै पालिकाहरुमा उसले निरन्तर पार्टी प्रवेश र संगठन बिस्तार गरिरहेको छ । निरन्तरको कार्यक्रमले अन्य दलका नेताहरुमा बहसले प्रवेश पाएको छ । काँग्रेस, एमालेले थारूहरुलाई थरुहट प्रदेश दिन नचाहनु, माओवादीले काँग्रेस एमालेको अगाडि घुँडा टेक्न पुग्नु, थरुहट थारूवान लेख्ने क्रममै २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर घटना घट्नु, ३ वटै दलको मिलीभगतको सरकारले थारूहरुमाथि दमन गर्नु, उनीहरुका अगुवाहरुमाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउनु, जेल कोच्नु र थारूहरुका घरमा आगो लगाउनेहरुको संरक्षण गर्नुले थारूहरु केही हदसम्म ठूला दलदेखि बिच्किएको देखिन्छ । साथै थरुहट तराई पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) मा विलय हुनु र फोरम लोकतान्त्रिकलाई विजय गच्छदारले काँग्रेसमा विलय गराउँदाको त्यो दुःख, पल थारूहरु बिर्सन सकेका थिएनन् । उनीहरु सशक्त संगठनको खोजीमा थिए, मौकाको ताकमा थिए । उता भानुराम थारू नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पुनर्जीवित त गरे, तर अगुवाई गर्ने धेरैजना काँग्रेसमा गइसकेका कारण जनता भानु एक्लैको विश्वासमा रहन सकेनन् । त्यही मौका छोपे रेशमले । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठनले अलपत्र धेरै थारूजनमा आशाको किरण पलायो । आश्वासन बाँड्ने, आलोपालो सरकारमा जाने तर समान हक अधिकार दिन नचाहने दलको विकल्पमा उनीहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई देखे, चुनावमा अहोरात्र खटिए । ४ पालिकामा विजय हासिल गरे । अन्य दलले तयार गरेको चुनावी गीत भन्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावी गीत पनि फरक थियो । ठूला दलका चुनावी गीतले मनोरञ्जन त दियो, तर पीडित समुदायको मन, मुटुसम्म पुग्न सकेन । उन्मुक्ति पार्टीको ‘बाबा टोहार छावा जेलम परल बा’ भन्ने गीतले चुनावमा धेरैलाई रुन बाध्य पा¥यो । गीतले २०७२ सालको घट्नालाई पुनः सम्झाइदियो । कफर््युको समय घरभित्रै बस्नु परेको पीडा, भागी भागी, लुकीलुकी हिँड्नु परेको पीडा, विदेशिएको पीडा, यातनाको पीडा भुल्न सकेनन् । उन्मुक्ति पार्टीको कार्यक्रम नै भावविह्वल हुन पुग्थ्यो । त्यो सबै सहानुभूति उन्मुक्ति पार्टीलाई गयो । अहिले पनि नढाँटी भन्ने हो भने ३ ठूला दलले आलोपालो बनाएको सरकारले थारूहरुलाई प्रदेश दिनुको साटो जेल कोच्नुको कारणले धेरै थारू बुद्धिजीविहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा देखिएका छन् । उसलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देख्न चाहिरहेका छन् । लहरमा उभार देखिएको छ । नढाँटी भन्ने हो भने ३ ठूला दलले आलोपालो बनाएको सरकारले थारूहरुलाई प्रदेश दिनुको साटो जेल कोच्नुको कारणले धेरै थारू बुद्धिजीविहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा देखिएका छन् । उसलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा देख्न चाहिरहेका छन् । तराईका जिल्लामा गठबन्धन र एमाले पार्टीलाई यदि टक्कर दिने तेश्रो संगठन कोही हुन्छ भने त्यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुन्छ । किन ? भन्दा सामान्य नागरिक काँग्रेस, एमाले, माओवादीको कारण थारूहरु दुःख पाइरहेको बुझ्दछन् भने सचेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भोट दिनुलाई थरुहट थारूवान आन्दोलन गरेको बुझ्दछन् । त्यसैले जसले जति प्रयास गरे पनि २०७९ को चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लहरलाई रोक्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । गठबन्धन र एमालेले जति जोडबल गरेपनि उसले केही न केही सीट त पड्काउँछ पड्काउँछ । अबको चुनौती स्थानीय निर्वाचनको परिणामले स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलप्रति जनविश्वास बढेको देखाएको छ । तर जनविश्वास घट्ने र बढ्ने कुरा उम्मेदवारी दिने ब्यक्ति र संगठनमा भर पर्दछ । त्यसै गरी सम्बन्धित ठाउँको नेताहरुको कथनी र करणीको कुरामा, भोगेको दुःखपीडा र बुझाईमा पनि भर पर्दछ । रविन्द्र मिश्रको असफलता पनि हामी सामु छ भने दुई तिहाई बहुमत ल्याएका दलहरुको अवस्थाको दृश्य पनि हामी सामु छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीप्रति अहिले जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यो पछिसम्म रही रहला भन्न सकिन्न । अहिलेको लहर, हुलहालमा कस्ता ब्यक्तिहरु गइरहेका छन् ? कतै हुलहालमा विकृत मानसिकताका ब्यक्तिहरुको प्रवेश, त भैरहेको छैन ? त्यो मापन गर्न सकिएन भने उन्मुक्ति पार्टी पछि अवसानको बाटोतिर नलाग्ला भन्न सकिन्न । अन्य दलजस्तै बढी आकांक्षीहरुको चाहनालाई ब्यवस्थापन गर्न नसकिए उसलाई समस्यातिर डो¥याउँछ ।    अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलले पाएको सफलता विगतमा ठूला दल र तिनका उम्मेदवारले गरेको गल्तीको परिणाम हो । सफलता, असफलता निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । फेरि पनि गल्ती जानी जानी गर्नु र नजानेर गर्नुमा फरक हुन्छ । कानुनी भाषामा जान र अन्जानमा गरेको सबै गल्ती अपराध ठहरिन्छ र समुदायको कसीमा अन्जानमा गरिएका गल्ती माफी हुन्छन् । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनाको गल्ती काँग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेको जानी जानीको गल्ती हो, भदौ ७ गतेको घटनामा थारूहरुलाई जेल कोच्नु र ८ गतेको घटनालाई अनसुना गर्नु जानी जानी गरिएको गल्ती हो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वजस्तै अविस्मरणीय खलनायकी इतिहास हो । यो असर अहिले नै सकिएला वा पछिसम्म रहला, अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अबका दिनमा यस्ता गल्ती कसैबाट पनि नहोस्, भएका गल्ती कमी कमजोरी पनि सच्चिऊन्, उम्मेदवारहरु, दलहरुबिचमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् । निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष होस्, मतदानमा सबैले भाग लिऊन्, लोकतन्त्र बलियो होस् । राष्ट्रिय एकता बलियो होस्, सबैले यही कामना गरौं । सबैको जय होस् ।     

टीकापुर घटनाको सन्देशः राज्यविरुद्ध संघर्ष चर्काए आतंककारी !

टीकापुर घटनाको सन्देशः राज्यविरुद्ध संघर्ष चर्काए आतंककारी !

१११५ दिन अगाडि

|

८ भदौ २०७९

टीकापुरमा थारू विद्रोह भएको सातौं वर्ष पूरा हुँदा थारूहरुको सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता बृद्धि भयो कि घट्यो ? यो प्रश्न म आफैंसंग गर्न जरुरी ठाने । विद्रोहकै दिन अर्थात् भदौ ७ गते सिनर्जी एफएम चितवनसँग मैले छोटो कुराकानी गरें । त्यस अन्तरवार्तामा राज्यले षड्यन्त्र गरेको र थारू त्यहाँ उपयोग भएको मेरो तर्क थियो । त्यसो हो भने विद्रोहको योजनाकार रेशमलाल चौधरी हुन् त ? आजसम्म यसैको सेरोफेरोमा कथाहरु बुन्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । राज्य संयन्त्र त्यसबेला टीकापुरमा पूर्ण रुपमा क्रियाशील भयो । घटना भएको करिब दुई घण्टाभित्र सेना टीकापुर उतारिए । संसद्मा तात्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दक्षिणतिरका पेशेवार आतंककारीहरुको घुसपैठ रहेको सूचना दिए । कफ्र्यु जारी भयो । यही कफ्र्युको बीच भदौ ८ गते रेशम चौधरीको फूलवारी रेसोर्ट, फूलवारी एफएमलगायत थारूका पसल तथा घर छानीछानी आगो लगाइयो । यसरी घटनाको विश्लेषण गर्ने सवालमा सबैभन्दा बढी छापा मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल क्रियाशील भए तर पक्षपात पूर्ण तवरले । यी सबै हुनुको पछाडि सबै कथित मूलधारको मिडियालाई यो षड्यन्त्रबारे आंशिक जानकारी रहेको थियो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । टीकापुरमा राज्यको पहलमा भएको नौटंकीले १६ बुँदे षड्यन्त्रलाई जायज बनाउन टेवा प्रदान गर्यो । यही कारण हो कि फास्ट ट्रयाकमा संविधान निर्माण हुने भयो । भारतको दौडधुप पनि सोही समयदेखि बाक्लिएको थियो । यो संयोग पक्कै होइन होला । तर, भूराजनीतिको शक्ति संघर्ष चर्केर गएको बेला नेपालको संविधान जारी भएको यथार्थलाई चीनको गुपचुप कुटनीति मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने अर्को महत्वपूण प्रश्न उठेको छ । यिनै प्रश्नहरु टीकापुर थारू विद्रोहलाई घेरेको वेला रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने अर्को प्रपञ्च थालनी हुन पुग्नु कतै नयाँ षड्यन्त्रको संकेत त होइन ? थारू सजग हुनुपर्दछ । राज्यको श्रृंखलाबद्ध षड्यन्त्रबाट बच्न भनेजस्तो सजिलो छैन । यसको अर्थ थारूको विवेक पक्कै बन्धकीमा परेको छैन भने अब कुरा के गर्ने ? सवालको प्रष्टतासंग जोडिएर आउँछ । थारू अगुवाहरुले यो प्रश्न गहिरिएर बुझ्न जरुरी छ, कारण यो सवालले योजना खोजी गरेको पक्कै छैन । अक्टोवर क्रान्तिको सफलता यो प्रश्नसंग जोडिएको थियो र आज संसारभरी चल्ने विविधखाले आन्दोलनमा पनि सहयोगी हुने देखिन्छ । यो प्रश्नसंग भाव र चेतना जोडिन्छ । साथै सचेत धक्काले मात्र परिणाम निकाल्न सकिने किटानी गर्न पुग्छ । त्यसो हो भने चेतनाको श्रोत खोजी गर्नु नै उपरोक्त प्रश्नको आशय रहेको छ । टीकापुर थारू विद्रोहमा राज्यले निश्चित सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश स्पष्ट रहेको छ कि राज्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र जुनै तरिकाले संघर्ष चर्काएमा ती समूहलाई आतंककारी करार गरिनेछ । टीकापुर थारू विद्रोहमा आतंककारी विल्ला लगाउनु जरुरी थियो, जसले थारूलाई मात्र होइन, यसखाले संघर्ष गर्ने जो कोहीलाई बाँकी राख्ने छैनौं भनिएको हो । त्यसको प्रभाव चौतर्फी देखिएको छ । पहिलो टीकापुर विद्रोहपश्चात थारूले आन्दोलनको सशक्त कार्यक्रम दिन सकेनन् । कारण उनीहरुबिच क–कसलाई मुद्दा हाल्न सकिने भनी सम्भावित व्यक्तिहरुको नाममा जाहेरी दिन सकिने प्रचारवाजी गरियो । प्रहरीले चाहेको खण्डमा हुने गरेको प्रमाण पनि खोजी गरे भेटिन्छ । दोश्रो, लिम्बुवान आन्दोलनका अगुवाहरुलाई अर्को सन्देश पठाइयो कि कोशी प्रदेश मान कि गुपचुप बस । उनीहरुलाई अहिले बेनाम प्रदेशतिर पुर्याइएको छ । र, भोलिको दिनमा समेत कोशीको अघि पछि फुर्को लागेको प्रदेश नै स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । मसंगै एमफिल पढ्ने मित्र विश्वहाङ राईजीको कुरो यस विषयमा चित्तबुझ्दो लाग्यो । उहाँको तर्क थियो कि कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी वस्तुकरण गरी बेच्न मिल्ने रहेछ । हिजोका खाँटी पण्डितहरु अहिले बनियाँ (व्यापारी) बनेको कारण उनीहरुलाई बेच्न मिल्ने चीज मन पराएको तर्क गर्दै मधेस चपाउन सकेनन् कि उनीहरुले ? साथै सुदूरपश्चिम त गालगाँडको रुपमा छ भन्न सकिन्छ । यी तर्कहरु फगत मजाकको रुपमा होइन । समग्रमा, असली हिन्दूस्थानाको परिमार्जित अथवा संशोधित रुप भने पक्कै हुने यी तर्कलाई स्वागत गरौं । टीकापुर घटनामा करिब डेढ वर्षको बालक टेकवहादुर रावलको हत्याको कारण के हो ? भनेर प्रश्न छ । सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि मृत बालकको हत्या आधुनिक हतियारले भएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि बालकको विषयमा धेरै खोजविन गरिएको थिएन र छैन । यही विषयसंग जोडेर लाल आयोगको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाध्य बनाइनु पर्छ । मुख्य कुरो न्यायको हो र न्याय हराएको देशमा हामी न्याय खोजी गर्ने पक्षका अगुवाहरुलाई चुनौती दिन सकौं, ता कि उनीहरु तरमारा बन्न नपाऊन् । समग्र थारू जातिको आत्मसम्मानमा ठेस पुरयाउन नसकुन् । तसर्थ खबरदारी पनि उत्तिकै जरुरी छ । दुई साता अगाडि पश्चिमका थारूहरुसंग भेटघाट र विमर्शमा विताउने मौका मिलेको थियो । दाङको घोराही र लमही, बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको टीकापुरमा ती कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिए । यस दौरान विभिन्न सहभागी मित्रहरुको मनोगत धारणा बुझ्न पाइयो । उनीहरुको बिचमा आजसम्म माग मुद्दाको विषय मात्र प्रधान ठानेर चर्चा गरिएको अनुभूति भयो । टीकापुर थारू विद्रोहमा राज्यले निश्चित सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश स्पष्ट रहेको छ कि राज्यको विरुद्ध शान्तिपूर्ण अथवा सशस्त्र जुनै तरिकाले संघर्ष चर्काएमा ती समूहलाई आतंककारी करार गरिनेछ । टीकापुर थारू विद्रोहमा आतंककारी विल्ला लगाउनु जरुरी थियो, जसले थारूलाई मात्र होइन, यसखाले संघर्ष गर्ने जो कोहीलाई बाँकी राख्ने छैनौं भनिएको हो । जब शक्तिसंघर्षको विषय छलफल केन्द्रमा हुन्छ, थारू अगुवाहरु कि आफ्नो इगो रक्षा गर्नतिर ट्याकटिकल बनेर आउँछन् अथवा उनीहरु मौन बसेर अस्वीकृतिको भाव दर्साउँछन् । तर दुइ ठाउँ खास गरी टीकापुर तथा कोहलपुरमा राजनीति गर्ने अगुवाहरु सहभागी भएकै कारणले अर्को प्रश्न पनि जन्मिन पुग्यो । पहिलो प्रश्न थियो थारू बन्ने कसरी ? राजनीतिक रुपमा थारू बन्न आवश्यक किन देखिन्छ ? यहाँ हामी थारू हौं । यो तथ्य हो र जब तथ्यले शक्तिको सहारा लिने गर्छ, अन्ततः त्यो सत्य बन्न पुग्छ । उपरोक्त प्रश्नको जवाफ त्यतिले पुगेन । अब के गर्ने ? सवालको जवाफ त्यो होइन पनि । राजनीतिक शक्ति निर्माणको सवाल हो, अब के गर्ने भन्ने प्रश्न ? शक्ति संरचनामा आएको फेरवदल तथा राजनीतिक पाराडाइम बदलिएको अवस्थामा संस्कृति नै शक्तिको आधार तय हुन पुग्यो । यही संस्कृतिअनुसार बनेको विशिष्ट पहिचानले संसारको राजनीति प्रभावित हुन गएको छ । तथापी यसलाई बुझ्ने ज्ञानको श्रोत इन्डिजेनिज्म (स्वदेशवाद) ठहर भएको बेला तरंगले सबैलाई छोएको छ । यसरी भावमार्फत् अनुभूत गर्न पुग्दा शक्तिको चाहनाले लोभ्याएको कारण थुप्रै संगठहरु बन्ने र पछि भत्किने गरेको हुन्छ । थारूको सन्दर्भमा सुरुमा संयुक्त थारू राष्टिरूय मोर्चा, पछि थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद, क्रमैसंग थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, थरुहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा आदि बन्दै भत्किने प्रक्रियाबाट गुज्रिदै आए । थरुहट तराई पार्टी नेपाल तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) दोश्रो संविधान सभामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न पुगे । फेरि पनि शक्ति निर्माणमा तात्विक अन्तर ल्याउन सकेनौं । यसको मूल कारण स्वयम् हामी नै हौं । शक्ति निर्माणमा ज्ञान र कला दुइटैको सम्मिश्रण भएको बुझ्न सके विधि र प्रक्रिया मिलाउन सकिन्छ । तर सैद्धान्तिक र वैचारिक तयारी कमजोर पाइएकोले चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो । अर्थात् हामी राजनीति मिलाउने काममा असफल भयौं । यी सत्य स्वीकार गर्दा हीनताबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन । अन्त्यमा, टीकापुर थारू विद्रोहले हामीलाई सिक्न मद्धत गरेको छ । अगाडि बढ्ने अथवा नबढ्ने विषयबारे गरिने निर्णय पनि हाम्रै हुन् । स्थानीय राजनीति जातीय भएको परिवेशमा यदि अरुको नक्कल गर्दै रहे शक्ति निर्माण गर्न सकिन्न । राजनीति मिलाउने विषय स्वार्थको साझेदारी पनि हो । साझेदार शक्तिहरुबिच तत्कालीन र दीर्घकालिन सम्बन्ध हुन्छ । यसको अर्थ कोसंग तात्कालीन र कोसंग दीर्घकालिन सम्बन्ध बनाउने भन्ने विषय अनुमानको आधारमा भन्दा स्वार्थ पहिचान गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । हामी यस्तो खेलमा टीकापुर विद्रोहमार्फत प्रवेश गरिसकेपछि अब पछाडि फर्किने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन । यसर्थ, राज्यले दिन खोजेको सन्देश एक चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेर सामना गर्न सबैले सबैलाई उत्प्रेरित गरौं । यसैमा उत्पीडित जाति, समुदायको कल्याण निर्भर रहेको बुझ्ने बुझाउने कोसिस गरौं ।रातोपाटीबाट    

रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?

रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?

१११६ दिन अगाडि

|

७ भदौ २०७९

भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको घटनाले एक पटक देशै हल्लियो । जनयुद्धपश्चात् यतिका सुरक्षाकर्मी मारिएको यो नै पहिलो घटना हो । यो घटनाले जनताका असन्तुष्टि अझै रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित मात्रै गरेन, पहिचानका नाममा जनता यो स्तरसम्म उत्रिन सक्दा रहेछन् भन्ने पुष्ट्याइँ समेत भयो । आखिर यस्तो गम्भीर बर्बर र अपराधपूर्ण घटना कसरी घट्यो त ? के साँच्चिकै थारुहरुमा यस्तो घटना घटाउने सुनियोजित योजना नै थियो त ? या त्यस्तो कुनै पर्दा पछाडिको शक्तिले उनीहरुलाई उकास्यो ? आखिर कसको आडमा यत्रो घटनाको सूत्रपात भयो ? के बाहिर मिडियामा आएजस्तै सबै समाचारहरुमा सत्यता थियो त ? आफूले पत्रकार भएर विताएको दुई दशकलाई धेरै पटक स्मरण गरें मैले । मसँग केही–केही घटनासँग मिडिया, सुरक्षाकर्मी जोडिएको स्मरण पनि छ । तर एकपक्षीय रुपमा मात्रै प्रचार गरिएको टीकापुर घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो । त्यही दिनबाट म नश्लवाद, एकात्मक शासन पद्धतिले नेपाललाई नराम्ररी गाँजिसकेको अनुभूत गरें र यसबाट मुक्तिका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भविष्यको चित्रण मानसपटलमा झल्किरहन्छ । टीकापुर घटना भौगोलिक रुपले कस्तो स्थानमा घट्यो ? घटनास्थल टीकापुर बजारबाट ३ किमि पर सुरक्षाकर्मी किन र कसरी पुगे ? टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीको लापरवाही छ कि छैन ? घटनाको पछाडि अखण्ड पक्षका उद्दण्ड चरित्रको मानसिकताले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल कस्तो थियो ? धेरै ठाउँमा राज्यका सञ्चालक सुरक्षाकर्मी चुकेका छन्, तर यो भनिदिने साहस कसैले किन गरेनन् ? किन जनपद प्रहरीतर्फ त्यत्रो क्षति भयो ?  टीकापुर घटना घट्नुभन्दा केही सातापहिले मात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले म जनपद प्रहरीबाटै असुरक्षित छु । कुनै पनि बेला ममाथि जस्तोसुकै घटना घटन सक्छ जस्ता अभिव्यक्ति किन दिन्थे ? घटनामा संलग्नको बयान किन बङ्ग्याइँदैछ ? के टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ मात्रै क्षति भयो ? गोली लागेका एउटा पनि आन्दोलकारीको बयान किन मिडियामा आउन सकेन ? सयौं अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् । टीकापुर घटनाको समस्या समाधान हुन नसक्नाको एउटै कारण हो, जो–जो अहिले समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन्, तिनीहरु नै हिजो ब्यवधान खडा गर्ने नायकहरु थिए । म निर्वासनमा छँदा अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले यो घटनाको अवलोकन गरेको छु र साथै समाधानको सजिलो उपाय पनि । समस्यामा नुनचुक छर्केर चहराउने मेरो नियत भए यतिका समय चुपचाप बस्ने थिइन । किन र केका लागि लेखें मैले । मसँग जुन सीप, क्षमता, कौशल छ, त्यही नै मेरो लडाइँको अस्त्र हो । त्यसैले यसैलाई अस्त्र ठानें र चुपचाप लेख्ने हिम्मत गरें– टीकापुर घटनाको चिरफार । धेरैलाई लागेको छ, टीकापुर घटना केवल भदौ ७ गते मात्रै भएको हो । यही कुरामा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, राजनैतिक दल र घटनास्थललाई अध्ययन नगर्नेहरु चुकेका छन् । विशेषतः यो घटनाले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र विश्वसनियतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि एकपक्षीय हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । भदौ ७ गते भीडन्तमा मारिएका सबै सुरक्षाकर्मीको दोष एकपक्षीय रुपमा थारु आन्दोलनकारी माथि थोपर्न खोजिएको छ, जुन निकै अन्यायपूर्ण छ । भदौ ८ गतेदेखि थारु जातिमाथि भएको दमन र बर्बरताको न्यायिक खोजी गर्ने चेष्टा कसैले पनि गरेनन् । यसले थारुहरुलाई आत्मिक चोट लागेको छ । जुन चोटको असर अहिले टीकापुरले भोग्दैछ । के टीकापुर घटना भदौ ७ गते मात्रै भएको हो ? उसो भए भदौ ८ गते ८२ जना थारुहरुको घर छानी छानी जलाइनुका पछाडि कुन राजनैतिक शक्तिको हात छ त ? भदौ ८ गतेदेखि सुरु भएको राज्यको नश्लवादी दमनमा अहिलेसम्म पूर्णविराम लागेको छैन । ७ गतेको घटनापछि सरकारी पक्षले कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । त्यो कफ्र्यु थारुहरुका लागि मात्रै लगाइएको थियो त ? कफ्र्युमा खटिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षा प्रणालीलाई ८ गतेको घटनाले के सन्देश दिन्छ ? यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, थारुहरुमाथि दमन र विभेदको पराकाष्ठा थियो । टीकापुर घटनापछि त्यो अझै बढेर गयो । राज्यले आतंक सिर्जना गर्ने, सद्भावमाथि खलल पु¥याउने, सामाजिक विद्रोह सिर्जना गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । तर के कार्वाहीका भागीदार केवल थारु मात्रै बन्नु पर्ने हो ? यो देशको कानुन केवल थारुलाई मात्रै लाग्ने हो ? ्र भदौ ८ गतेको टीकापुर घटनाले पुष्टि गर्दछ कि थारुलाई मात्रै यो देशको कानुन, थारुले मात्रै सामाजिक विभेद र दमन सहनु पर्दो रहेछ । विश्लेषकहरुले दुवै दिनको घटनालाई केलाएर न्यायोचित पहल गर्नु पर्ने हो । तर त्यतातिरको न्यायिक मार्ग न राज्यको कानुनले देखायो । न त ब्यवहारले नै । सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिल्नु हाम्रो देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ को गणतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलनलगायत १० वर्षे जनयुद्धलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने सुरक्षाकर्मीले टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुरै थिएन । उक्त घटनामा आन्दोलन गर्ने भीड अनियन्त्रित र अनपेक्षित हुन जानु भनेको सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिलेरै हो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जीको समेत अधिकार दिन खोजेपछि यी दुवै प्रहरी संगठनबीचको मनमुटाव छताछुल्ल भएको सर्वविदितै छ । देशका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आफू जनपद प्रहरीबाट असुरक्षित हुँदै गइरहेको मिडियासामु समेत खुलासा गरेका थिए । यसको प्रभाव टीकापुर घटनामा पनि परेकै हो ।  म सुरक्षा निकायको बारेमा धेरै खण्डन गर्ने पक्षमा छैन तर घटनाको बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख धनगढीमै हुनु, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख गणमै हुनु, इलाका प्रहरी प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा हुनु नै अनुसन्धान र बुझ्नका लागि पर्याप्त आधार हुन् । प्रशासनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा अखण्ड पक्षधर, राजनैतिक दल, पत्रकारहरु, थरुहट पक्ष, नागरिक समाजसहित सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा दुबै पक्षको माग राज्यसँग भएकोले एकले अर्कोलाई हानि–नोक्सानी तथा क्षति नपु¥याउने कुरा स्पष्टै थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै भदौ १ गते धनगढीमा भएको थरुहटको आमसभामा अखण्ड पक्षले अवरोध मात्रै गरेनन्, ब्यापक क्षतिसमेत पु¥याए । यो सबै प्रशासनले नियालिरहेको थियो तर त्यसमाथि नियन्त्रण तथा कार्वाही गर्ने सवालमा प्रशासन मौन रह्यो । करिब दुई दर्जन मोटरसाइकल तथा त्यतिकै मात्रामा ट्रयाक्टरमा क्षति पुगेकाहरु टीकापुरबाटै आमसभामा भाग लिन गएकाहरु थिए । अखण्ड पक्षको माग पूरा भइसकेको थियो, उनीहरुको नेतृत्वले संयमता अपनाउनु पर्दथ्यो तर संयमता त कता हो कता, उल्टो थरुहट पक्षको ¥यालीलाई प्रशासनले धनगढी बजारको चौराहासम्म पनि जाने अनुमति दिएन । बाध्य भएर थरुहट पक्षले आफ्नो कार्यक्रम क्याम्पस चोकमा गर्नु पर्यो ।  यस्ता यावत् घटनाले थारुहरु आफू अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका थिएँ । यसै क्रममा सद्भावको नाममा भदौ ४ गते निस्किएको अखण्ड पक्षधर मोटर साइकल र्यालीको समूह र थरुहट पक्षबीच टीकापुर नजिकै तोरैंयापुरमा भीडन्त भयो । भीडन्त सकिएको एक घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा तोरैंयापुरका दर्जनौं थारुहरुको पसलमा तोडफोड भयो । नजिकै दुर्गौलीमा थरुहट पक्षको पार्किङ गरिएका अढाई दर्जन मोटर साइकलमा पूर्ण क्षति पुर्याइयो । यो घटनाले सर्वसाधारण थारुहरुसमेत अब थारु नेतृत्वलाई पनि नछोड्ने र पहाडीसँग भीडन्त गर्ने मनस्थितिमा पुगे । त्यसैको परिणाम भदौ ७ गतेको दुर्घटना हुन पुग्यो । अखण्ड पक्ष आफ्नो माग पूरा हुँदाहुँदै अति उग्र रुपमा प्रस्तुत हुनु र अखण्ड पक्षका नेताहरु देशको शक्तिशाली पदमा तथा पहुँचवाला हुनुले प्रशासन उनीहरुको कुरा मान्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ । यदि यही कुरालाई प्रशासनले सम्झाइ बुझाइ गर्न सकेको भए थरुहट आन्दोलनले उग्र रुप लिने थिएन । किनकि भदौ महिनासम्म आइपुग्दा थारु आन्दोलन लगभग विभाजित भइसकेको थियो । केही दिनपछि हुने सरकारी वार्ताले जस्तो परिणाम निकाले पनि ७ गतेको जस्तो हिंसात्मक रुप पक्कै लिने थिएन । नेतृत्वको कमजोरी स्थानीय स्तरमा जिल्ला र क्षेत्रले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि केन्द्र स्तरमा दुबै पक्षका ठूला नेताहरुले नै नेतृत्व गरिरहेका थिए । सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्टजस्ता ठूला हस्तीहरुले अडान लिइराखेका थिए भने थरुहटको पक्षमा मधेसवादी दललगायत रामजनम चौधरी, विजय गच्छदार, थाकसका अध्यक्ष धनिराम चौधरी जस्ताले नेतृत्व गरिराखेका थिए । दुबै पक्षका नेताहरुको वक्तव्य र भाषण उग्र थियो । कसैले सुदूरपश्चिमको रौं पनि दिन्नौं भन्ने, कसैले मर्न मार्न तयार हुन्छौं तर थरुहट प्रदेश कायम गराइ छाड्छौं भन्ने अड्डी नछोड्ने । त्यसैले ठूला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बोलवाला जस्तै बन्दै गइरहेको थियो आन्दोलन । टीकापुरमा मधेसवादी नेताहरु गएर भाषण गरेपछि तिनका सुरक्षामा खटिएका एक इन्सपेक्टरले भनेका थिए–‘सर कार्यक्रम सिद्धियो, अब काठमाडौंतिर लागौं हजुर । नत्र लम्कीमा हजारौं अखण्ड पक्षका जनता जम्मा भइसकेका छन् । पछि हुने अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी हामी हुन सक्दैनौ हजुर ।’ उनको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्थ्यो भने संभावित घटनाको आँकलन सुरक्षाकर्मीलाई थियो तर उनीहरु आफै कसरी चुके, यो रहस्यमय छ । भदौ ७ गतेको भित्तेलेखन अलि पछि सारौं । आज टीकापुर होइन, आसपासको गा.वि.स.मा केन्द्रित होऔं भन्दा थरुहट आन्दोलनका संयोजक रामजनम चौधरीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । आन्दोलनको धरातलमा नभएर पनि आफ्नो हैकम चलाउन खोज्ने नेतृत्वको कमजोरीले पनि यो घटना हुन गएको हो । सहिद बालक आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको भीडन्तमा जुन दुई वर्षे बालकले सहादात प्राप्त गरेका छन्, त्यो उनको परिवारको साथसाथै राष्ट्रको लागि पनि अपुरणीय क्षति हो । बालकमाथि घटेको घटनाको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । तर यथार्थ सत्य त्यही हो कि उनीमाथिको घटना सरकारी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने हतियारको गोलीबाट हुन गएको हो । एकले अर्कोलाई आरोप थोपरेर पञ्छिने बाटो खोज्नु हुन्न । एउटा कुराको जानकारी सबैलाई हुनु पर्दछ, हतियारको गोली कहिलेकाहिं निश्चित निशानाभन्दा बाहिर पनि जान्छ ।  भदौ ७ गते टीकापुरको घटनामा सहिद भएका बालक टेकबहादुर साउद एकपटक म टीकापुरको फूलबारी एफ.एम. कार्यालयमा बसिरहँदा सशस्त्र प्रहरीको गणमा भएको फायरिङको गोली करिब दुई कि.मी. टाढा बसपार्कमा गएर एकजनालाई लाग्न पुगेको थियो । यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरुले बस्तीभन्दा धेरै टाढा आफ्नो फायरिङ अभ्यास स्थल बनाएका हुन्छन् । भदौ ७ गते टीकापुरको घटनामा सहिद भएका बालक टेकबहादुर साउदमाथि जुन राजनीति गरियो, त्यो चाहिं राम्रो होइन । बालकमाथिको घटना दुबै पक्षबाट अकल्पनीय मात्रै होइन, सबैका लागि अपुरणीय छ । राज्यले सहिद बालकमाथि कत्तिको न्यायोचित गरेको छ । तर मलाई यदि पारिवारिक अनुमति मिलेको खण्डमा उनको सालिक टीकापुरमा ठड्याउने इच्छा छ । उक्त आन्दोलनमा बालकमाथि भएको घटनाको लागि म क्षमा चाहन्छु तर सही र सत्यतथ्य रिपोर्ट नआइकन बालक मारेको निहुँमा जुन थारुहरुको घरसम्पत्तिमा छानी छानी आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने कार्य गरिएको छ । त्यो सभ्य समाजको परिचय होइन । दुई वर्षे बालक जुन दृष्टिकोणबाट केलाए पनि दोषी हुन सक्दैनन् । उनलाई ढाल बनाएर सुरक्षाकर्मीले राज्यको कानुनी संयन्त्रमाथि खेल्न मिल्दैन । कफ्र्यु सरकारी कानुनी आदेश हो, कुनै अप्रिय घटना सिर्जना नहोस् भनेर कफ्र्यु लगाइन्छ । तर राज्यका तीनैवटा सुरक्षा निकाय सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका हजारौं सुरक्षाकर्मीका बीचमा थारुहरुको घर–पसलमा छानी छानी आगो कुन नियतले लगाइयो ? के यसैले पनि प्रमाणित हुँदैन र देशको शासन सत्ताले थारुहरुमाथि विभेद गरेको ? जति स्पष्टीकरण र सहानुभूतिका शब्द फलाके पनि राज्यले थारुहरुमाथि दमन गरेकै हो । उक्त घटनापश्चात् महिनौं दिनसम्मको ज्यादति सहन नसकेर वर्षौं हजारौं थारुहरु विस्थापित भएका छन् । मिलन बिन्दु टीकापुरमा थारुहरुको आन्दोलन मान्छे मार्ने उद्देश्यले गरिएको होइन । राज्यसँग आफ्नो अधिकारको माग गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग अचानक भएको भीडन्तले दुर्घटना हुन गएको हो । भदौ ७ गतेको घटनालाई लिएर सयौंलाई झुठा मुद्दा लगाई पच्चीस जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । अहिले पनि देशमा लामो समय जेल जीवन व्यतित गरेर सत्ताको बागदोर सम्हालिरहेका नेताहरु छन् ।  सात सात वर्षसम्म राजनैतिक घटनाको न्यायिक फैसला हुन नसक्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । भदौ ८ गते भएको बर्बरतापूर्ण घटनाको दोषीमाथि कार्वाही नगर्नु भनेको नै थारुहरुमाथिको दमन हो । एकपक्षीय रुपमा थारुहरुमाथि भएको ज्यादतीले टीकापुर मुर्दाशान्ति छ । यसरी संगालिएर बसेको दमन र विभेद नै विष्फोटको कारक बन्न सक्छ । राज्य न्यायिक रुपमा सबै पक्षका निमित्त बरोबरी हुनु पर्दछ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नाले समाज, वर्ग, समूह एक्लिएर जान्छ र यही एक्लिंदाको परिणाम नै एकल निर्णयको खतरनाक कारक बन्न पुग्दछ । राज्यले टीकापुर घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । थारुहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । भदौ ८ गते राज्यको कमजोरीबाट घट्न गएको घटनाप्रति थारु समुदायसँग माफी माग्नु पर्दछ र उनीहरुको जलेको धनजनको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । सद्भावको रोटी एकोहोरो पाक्दैन, सद्भावको महसुस दुबै पक्षलाई हुनु पर्दछ । भदौ ८ गते गोली लागेकालाई उपचार, यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीको गोप्य रुपले छानबीन गरी कुनै न कुनै रुपले राहत महसुस गराउन सक्नु नै राज्य सफल हुनु हो ।  राज्यसञ्चालकले गहनताका साथ थारुहरुको माग पूरा गर्नु नै बुद्धिमता हो । थारुहरुको असन्तुष्टीका कारणले नै टीकापुर घटना हुन गएको हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिदै गएमा भोलि अर्को विद्रोह सिर्जना हुन जान्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम पनि राज्यले नै भोग्नु पर्दछ । राज्यसञ्चालकले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण अंश चाहिं थारुहरुले देश होइन, प्रदेश मागेका हुन् । पहिचान मागेका हुन् । जुन सामाथ्र्यको असली हकदार थारुहरु नै हुन् । हालः डिल्लीबजार, कारागार  

‘ट्रान्जेक्सनल पोलिटिक्सः’ थारू आन्दोलनको अर्थराजनीति

‘ट्रान्जेक्सनल पोलिटिक्सः’ थारू आन्दोलनको अर्थराजनीति

११२१ दिन अगाडि

|

२ भदौ २०७९

अहिले रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चर्चामा छ । यो पार्टीले एकै पटक दुई गाउँपालिका तथा दुई नगरपालिकामा विजयको झण्डा गाडेको छ । रेशमको पार्टीले आगामी प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि राम्रो परिणाम ल्याउने आँकलन गरिएको छ । यो पार्टी स्थापित हुनु थारू आन्दोलनको देन हो । यहाँनेर एक ज्वलन्त प्रश्न खडा हुन्छ, थारू आन्दोलनको उत्तार चढावबीच यो टीकापुर विद्रोहसम्म पुगेकोले मुभमेन्ट टु पार्टीको अवधारणा जीवित बनेको मान्न सकिन्छ ?  थारू आन्दोलनको जगमा टेकेर पहिलो पटक राजनीतिक दलको रुपमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । हुन त त्यो भन्दा अगाडि केही प्रयत्न २०६६ साल जेठ ३० गते वीरगञ्जमा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत भएको थियो । तर मूर्त रूप लिन सकेको थिएन । प्रारम्भमा लक्ष्मण थारू अध्यक्ष भएर २०६८ सालमा थरुहट तराई पार्टी नेपाल गठन भयो ।  उता सभासद रुकमिणी चौधरीले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) गठन गरी २०७० को दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा रुकमिणी चौधरी समानुपातिक सभासद भइन् । उता थरुहट तराई पार्टी नेपालबाट गोपाल दहित र गंगा सत्गौवा थारू गरी दुई सभासद एक सभासद समानुपातिक तर्फबाट चुनिए ।   यी दुइ पार्टीका सभासदहरु मन्त्रीमा भाग खोजी गर्न प्रतिस्पर्धारत थिए । त्यसैले, थरुहट आन्दोलन सशक्त र एकीकृत बन्नुको सट्टा शिथिल र छरपस्ट हुँदै गएको थियो । थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनको अगुवाई गर्न सकी नसकी विरोधका कार्यक्रम तयारी गरेजस्तो गरे । संविधान सभाका तीन मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच सम्पन्न सोह्र बुँदे षड्यन्त्रमार्फत जब फाष्ट ट्रयाकमार्फत संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, थारू आन्दोलन टीकापुर (कैलाली) मा राज्यको चक्रव्यूहमा फँस्न पुग्यो । यसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन एक आतंककारी टीकापुर काण्ड भएर जनमानसमा प्रचारित भयो । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरियो, तर थारू जातिले उक्त संविधान अस्वीकार गर्दै सो दिन कालो दिनको रुपमा प्रदर्शन गरे । आज पनि थारू जातिले संविधान प्रदत्त अधिकार किटानीपूर्वक भन्न सकिने स्थितिमा छैनन् । थारूहरू आन्तरिक उपनिवेशको शिकार भएका छन् । नेपाल राज्यको आन्तरिक औपनिवेशीकरण नीतिले गर्दा थारू जातिको सर्वहाराकरण भयो भने सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भई दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । अझ नेपाली नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आधुनिक नागरिक बनाउँदै नेपाली भाषा अनिवार्य बोल्न लगाउने प्रपञ्च खतरनाक सावित भएको पाउँदछौंं । कथित नेपाल एकीकरणको समयमा जमिन र सेना सम्बन्ध स्थापित गर्दै सेना कमाण्डर नजराना, बक्सिस, जागिर प्राप्त गर्नु नै थारूहरूले जमिनबाट स्वामित्व गुमाउनु थियो  ।  यसरी थारू जाति प्राकतिक श्रोत तथा साधनबाट विमुख बन्नु केवल नियति थिएन, उनीहरुलाई आधुनिक शिक्षाको नाममा देशभक्तिप्रति प्रतिवद्ध मात्र होइन, संस्कृतिकरण तथा सहवरणको अवधारणामा आफ्नो पहिचान विलिन गर्न प्रोत्साहित गर्ने काम गरियो । यस अर्थमा थारू आर्थिक तथा सामाजिक–साँस्कृतिक ज्ञानसँग विच्छेद हुन पुगी औपनिवेशिकता स्वीकार गर्न बाध्य भए । औपनिवेशिकतामा बाँच्ने जुन कुनै जातिका सदस्य स्वयम्मा कि निराश हुने गर्दछ कि अवसरवादी । यही कारण हो कि जहिले पनि आन्दोलन एक ‘आउट विडिङ्ग इफेक्ट’मा सीमित बन्न पुग्छ र ‘क्रिमी लेयर’का केही अगुवाहरुले लाभ हासिल गर्ने गरेका हुन्छन् । आजसम्म थारू आन्दोलन माग तथा मुद्दामा उठान भएको पाउँदछौं । वहिष्करण र सिमान्तीकरण विरुद्धको संघर्ष भनेर यसलाई बुझाउन सकिन्छ । समावेशीकरण, आरक्षणलगायत राज्यको मूलधारमा समाहित हुने चाहना केन्द्रमा राखेर आन्दोलनको मोडेल तयार गरिएको हुन्छ । विगतमा यसले ‘सिभिक डिस्अवडिएन्स’को चुनौती त खडा गरेकै हो तर परिणाम निकाल्न सकेन । परिणाम सचेत धक्काले मात्र ल्याउन सकिने तर्क विशेष गरी माक्र्सवादी खेमाका अगुवाहरुले गरिआएका हुन्छन् । सचेत धक्का दिन ‘इपिस्टिमिक डिस्अवडिएन्स’ अनिवार्य शर्त बन्छ । थारू आन्दोलनमा विकल्प सहितको विद्रोह कहिल्यै मन्थनको विषय बनेन । त्यसले आन्दोलनलाई भावत्तेजित त बनायो तर आन्दोलनको अगुवाहरुसमेत त्यही भावले उद्वेलित हुन पुग्दा प्रत्येक थारू आन्दोलन गोलचक्करमा फँसिरह्यो । आज पर्यन्त थारू आन्दोलन संगठन र संघर्षको एकाङ्गी पक्षमा उभिनुलाई नै आफ्नो कार्यभार ठान्दै आएको पाउँदछौं । कतिपय अवस्थामा अल्पज्ञानको प्रभाव पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ । औपनिवेशिकता विरुद्धको संघर्ष राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले राष्ट्रिय उत्पीडनको सवाल हल गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति एक अनिवार्य शर्त बन्छ । राज्यको चरित्र बदल्ने कुरो चुनौतीपूर्ण हुने हुँदा राज्यविहीन राष्ट्रहरुले दिने चुनौती यथार्थमा टीकापुर विद्रोह ताका थारूले अनुभूत गरेकै हुनुपर्दछ । सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारू तात्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमसेर विरुद्ध चुनौती खडा गर्दा वि.स.१९४५ तिर फाँसीमा झुण्डिनु परेको थियो । त्यसबखत पनि सप्तरीका वहुसंख्यक थारू भोलानाथ सुब्बा थारूलाई विद्रोहमा साथ दिएका थिएनन् । त्यस्तै दृष्य टीकापुर विद्रोह भएको वेला पुरै सन्नाटा छाएको प्रतित भयो । त्यो यसकारणले कि राज्य संयन्त्रहरु सबै निश्चित प्रणाली मार्फत सञ्चालिन हुने गर्दछन् । मिडिया राज्य नियन्त्रित हुँदा थारू आन्दोलनबारे गलत सूचना लगातार सम्प्रेषण गरियो ।  हुन त माक्र्सवादीले समेत राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विषय उठान गर्दै तर्क गर्दछन् कि जबसम्म एक जातिले अर्को जाति उपर गर्ने शोषणको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति उपर गर्ने शोषणको पनि अन्त्य हुनेछैन । साथै एक वर्गले अर्को वर्ग उपर गर्ने शोषणको समेत अन्त्य हुनेछैन । तर उनीहरुले वर्ग संघर्षलाई प्रधान र बाँकी संघर्षलाई गौण करार गर्छन् । यसबाट जातीय मुक्ति सम्भव नभएर नै लेनिनले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धि दृष्टिकोण प्रतिवादन गरे । त्यसको विरोधमा थुप्रै माक्र्सवादीहरु यो माक्र्सवादको भ्रष्ट रुप भएको बताए । रोजा यसमा विल्कुल असहमत नै रहे भने ट्रटस्की वोल्सेभिक पार्टीभित्र दुई लाइनको संघर्ष जारी राखे । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिबारे आदिवासी जनजातिहरुको दृष्टिकोण फरक पाइन्छ । विकल्प सहितको विद्रोह भनेर यसलाई बुझाउन सकिन्छ । त्यसैले अभियान, संघर्ष र विद्रोहको तीनै मार्ग अबलम्बन गरी यसलाई पुरा गर्न सकिनेछ । म थारू आन्दोलनको निकटमै रही काम गर्दा अनुभव गरेको विषय थुप्रै रहे । ती मध्ये २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर विद्रोह भएको दिन तात्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतले वामदेव गौतम संसदमा वोलेको विषय कुनै पनि थारू सभासदले नोटिस गरेको देखिएन । र, उनीहरुको आन्दोलन प्रतिको जवाफदेहिता केही पाइएन । संविधान जारी गर्नुपर्ने विषय बरु प्रधान भएर गयो । उनीहरु सरकारमा साझेदारी खोज्नतिर लागे ।  उता गाउँमा नेतृत्व प्रदान गरिरहेका भलमन्सा, बरघरहरु प्रशासनको आँखाको तारो बने । संघर्ष समितिका नेतृत्वकर्ता सबै आफ्नो आफ्नो सुरक्षित स्थानतिर गए । शुन्यताको अवस्थामा कफ्र्युको समयमा थारूहरुको घर, पसल छानी छानी भाद्र ८ गते आगजनी हुन पुग्यो । यी घटनाले भलमन्सा÷बरघरहरु नै वास्तविक नेतृत्व रहेको अनुभूति दिलायो । हजारौं प्रदर्शनकारीको नेतृत्व परोक्ष रुपमा तिनै भलमन्सा÷बरघरहरु रहेको बुझ्न कठिन भएन । यही कारण हो बरघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने नाममा  स्थानीय तहबाट राजपत्र प्रकाशन गरेर बरघर सञ्चालन ऐन बनाउन थालेको । राजनीतिक दलको विभिन्न तहमा रही काम गर्ने व्यक्तिहरु अहिले धमाधम बरघर चुनिनुको पछाडि यिनै मनोविज्ञानले काम गर्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता बरघर प्रणालीको लागि वरदान हो कि अभिशाप ? त्यो त आउने दिनमा पुष्टि हुँदै जाला । तर, राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरु यसरी बरघर÷भलमन्सा भई काम गरेसमाजमा अन्तरविरोध पुनरोत्पादन भैआउने पक्का छ । बरघर प्रणालीबारे ज्ञानसत्ता के हो ? भौतिक सत्ताको रुपमा यसलाई सुरुमा कसरी प्रयोगमा ल्याइयो र हाल कसरी प्रयोग गर्न खोजिदै छ ? के साँचिक्कै यसले थारूको राज्यसत्ता अभ्यासबारे स्थान बनाएको छ ? सरसर्ती हेर्दा यो एउटा प्रथाको रुपमा सञ्चालित भएको छ ।  यो प्रथा धान्न थारूहरु वर्षेनी बरघर चुन्ने गरेका छन् र सोही निर्णय बमोजिम समाजव्यवस्था कायम गरेको हुन्छ । तर बरघर प्रणालीको सामाजिक कार्यभार तथा कार्यकारिणी अधिकार हेर्दा यसलाई कार्यपालिका र अदालती दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिने ठोस आधार पाउँदछौं । त्यस्तै भौतिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्धहरु बरघर प्रणालीभित्र मौजुद रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले उपरोक्त सवालहरुको जवाफ खोजी गर्दा अंशबाट समग्र तथा समग्रबाट अंशको बुझाई बन्न जरुरी छ । यो नै थारू पहिचानको समग्रताको खोजीको ज्ञानसत्ता निर्माण गर्न सघाउने काम गर्छ । यिनै प्रक्रियामा थारूहरु हालसम्म अल्छी बनेर राजनीति मिलान गर्न असक्षम देखिए ।  राजनीतिमा माहिर खेलाडी मानिएका विजय गच्छदारसँग बरघर प्रणालीका विषयमा पटक पटक छलफल भएकै हो । यो पंक्तिकार समावेश रहेको टीम वैकल्पिक राजनीतिको वहसमा विजय गच्छदारलाई साँचिक्कै सहयोग गर्न तयार थियो । तर, उनले चुनाव जितेर आउँदा मात्र नेता हुने तात्कालीन परिवेशलाई आत्माग्रहको रुपमा अपनाए । गच्छदारको स्थिति राजनीतिमा चुनाव जितेर आए पनि कहाँ छ भन्ने सबैले बुझेको हुनुपर्छ । रेशमलाल चौधरी समेत सोही मनोदशाले ग्रस्त भएको पाइन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो भविष्य वर्तमान चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नै सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कुनै दिन दुई सभासद भएको थरुहट तराई पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्ला तर थारूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने विषय फगत आत्मरति नहोला भन्न सकिन्न ।  थारू आन्दोलन जुन दिन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको धारमा लामबन्द भएर उठने छ, शायद बरघर प्रणाली स्थानीय राज्यसत्ताको स्वरुपमा विकसित बन्दै आधुनिक राज्य व्यवस्थाको खेलको नियम परिवर्तन गर्न सक्षम देखिनेछ । कम्तिमा नेपाल एक वहुलराष्ट्रिय राज्य पक्कै बनेर राज्यको पुनर्संरचना गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । त्यसबखत थरुहट प्रदेश गौण र थारूको जातीय स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रमुख हिस्सा बन्न पुग्छ । यसको आधारमा नै थारूको पहिचान तथा आत्मगौरवलाई संस्थागत गर्न बल पुग्नेछ ।  मलाई फेरि पनि भन्न मन लाग्छ– राणा जहाँनियाँ शासनकालमा थारू मासिने मतवाली बनाइए । लामो समयसम्म थारूको जीवन जगतको बुझाईमा त्यसले प्रभाव पार्यो । रैतीको रुपमा जीवन बाँच्नु थारूको नियति थियो । २००७ सालपछि थारू मतवाला भएर आफ्नो सरकार आफैं छान्ने सिद्धान्तको पछि लागेकै हुन् । त्यसबखत थारूको जीवन जगतको बुझाईमा आधुनिकीकरणले प्रभाव पार्यो र थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) गठन गरेर सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, वेथिति हटाउन आधुनिक शिक्षाको लागि बाटो देखाए । यी सबै हुँदै गर्दा औपनिवेशिकता प्रतिको थारूको बुझाई कमजोर बन्यो । साथै औपनिवेशिकतामा बाँच्नु पर्दा थारू जातिको न समृद्धिमा टेवा पुग्यो ,न सुखी बने । फेरि पनि स्थिति ज्युँका त्युँ छ ।  जारी थारू आन्दोलनले आज थारूहरुलाई हिम्मतवाला बनाएको हुनुपर्छ । यस अर्थमा सचेत धक्काको लागि तयारी गर्न सक्नुपर्छ, जुन विकल्प तयार गर्न केन्द्रीत हुनु जरुरी छ । यतिखेर वैचारिक÷सैद्धान्तिक तयारी, राजनीतिक÷कुटनैतिक तयारी, आर्थिक÷भौतिक तयारी, संगठन तथा संघर्षको तयारी अनिवार्य शर्त बन्छ । यिनै तयारीको जगमा थारूको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अगाडि बढाइनु पर्छ । समग्रमा यसले नेतृत्वको तयारी पुरा गर्ने भएको छ । थारू जाति यदि हिम्मतवाला वर्गमा रुपान्तरण भएकै हो भने अब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा लामबद्ध हुनेबाहेक अर्को विकल्प छैन । यो धरतीमा अस्तित्वको लडाई लड्ने थारूहरुको अन्तिम धक्का हुनेछ, जसले आत्मगौरव प्रदान गर्नेछ । र, गर्वका साथ हामी थारू हौं भन्ने भावनात्मक एकता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ ।  

थारू भाषाको पत्रकारिताको अवस्था र चुनौती 

थारू भाषाको पत्रकारिताको अवस्था र चुनौती 

११२२ दिन अगाडि

|

१ भदौ २०७९

१.परिचय मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित मिडिया अध्ययन–२ (२०६४) जर्नलका लागि ‘थारू पत्रपत्रिकाको विगत र वर्तमान’ शीर्षकमा यो पंक्तिकारबाट लेख तयार पार्दा छापा माध्यममा कार्यरत थारू पत्रकारहरूको सूची बनाउने क्रममा मुश्किलले २२ जनाको नामावली तयार भएको थियो । सो नामावली प्रायः मातृभाषाको थारू पत्रिकामा आबद्ध पत्रकारहरूको थियो । त्यो सूची तयार भएको करिब डेढ दशकपछि थारू पत्रकारहरूको उपस्थिति करिब २ सय बढी पुगेको देखिन्छ । थारू सञ्चारकर्मीहरूको संख्यात्मक बढोत्तरी भएको देखिए पनि थारू मातृभाषाको पत्रकारिता भने सुकेनासले ग्रस्त छ ।  यसको पहिलो खण्डमा थारू पत्रकारिताको प्रारम्भिक चरण, दोश्रो खण्डमा थारू पत्रकारिताको व्यावसायिकताको बाटो, तेश्रो खण्डमा जनशक्ति र वितरण प्रणालीबारे चर्चा छ । चौथो खण्डमा थारू पत्रकारितामा समेटिएका बिषयबस्तु रहेको छ । यसअन्तर्गत चाडपर्व, संस्कृति, राजनीतिक समाचार, विचार, साहित्यिक स्तम्भ छुट्टै उपशीर्षक दिई चर्चा गरिएको छ । पाँचौ खण्डमा सामाजिक विषयबस्तु, छैठौं खण्डमा भाषा तथा लेखनशैलीको प्रसंग छ । सातौं खण्डमा थारू पत्रिकामा मात्रै सीमित थारू पत्रकार र, अन्त्यमा छोटो उपसंहार दिइएको छ । व्यावसायिक ढंगले प्रकाशित पत्रपत्रिकाको सूची तालिका १ र २ मा दिइएको छ । यो आलेख रेडियो, टेलिभिजनको थारू कार्यक्रम तथा अनलाइन पत्रकारिताबारे नभई छापामा थारू भाषाको व्यावसायिक पत्रकारिताको चुनौतीबारे केन्द्रीत छ ।  २.थारू पत्रकारिताको प्रारम्भिक चरण  २०२८ सालमा दाङबाट प्रकाशित गोचाली थारू भाषाको पहिलो पत्रिका हो । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा मिशन पत्रकारिता गरेको गोचाली पहिलो अंकमै प्रशासनको बक्रदृष्टिमा प¥यो । थारू साहित्य सुधार समिति, पश्चिमाञ्चल नेपालले प्रकाशन गरेको गोचालीका सम्पादकमा महेश चौधरी थिए । यसरी मातृभाषा थारूमा पत्रकारिता गर्ने महेश र उनको टिम पहिलो समूह हो भन्नेमा दुइ मत छैन । गोचालीको इतिहासलाई केलाउँदा यसको सम्पादनमा संलग्न महेश चौधरी, सगुनलाल चौधरी र भगवतीप्रसाद चौधरीलाई थारू पत्रकारिताको जग हाल्ने त्रिमूर्तिका रूपमा लिन सकिन्छ । २०४६ सालपछि पनि जेनतेन प्रकाशित भैरहेको गोचालीका सम्पादकमध्ये एक सगुनलाल चौधरीलाई २०५८ साल पुस १२ गते सेनाले बेपत्ता पारेपछि यसको प्रकाशनमा निरन्तरता छैन (चौधरीः २०६२) । बर्दिया, धधवार–६, सेमरहवाको आफ्नै घरबाट सेनाले माओवादीको आरोपमा गिरफ्तार गरेका सगुनको हालसम्म पनि अत्तोपत्तो छैन । सगुनलाल चौधरीका छोराहरू कृष्णकुमार चौधरी, निरन्जन चौधरी, गोचाली परिवारका अध्यक्ष जग्गुप्रसाद चौधरीले गोचालीलाई निरन्तता दिन जेनतेन पहल गरेका छन् तर नियमित छैन ।  पहिलो पत्रिका प्रकाशित भएको पाँच बर्षपछि २०३३ सालमा रामानन्द प्रसाद सिंहको सम्पादनमा थारू संस्कृति पत्रिका प्रकाशन भयो । थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) को मुखपत्रको रूपमा थारू संस्कृति प्रकाशन भएको थियो । पञ्चायतकालमा करिव आधा दर्जन अङ्क मात्रै निस्किएको यो पत्रिकालाई तात्कालीन महामन्त्री राजकुमार लेखी (२०६३–२०६७) को सम्पादनमा मासिक रूपमा प्रकाशित गरिएको थियो । तर हाल यसको प्रकाशन स्थगित भएको छ ।  सङ्ख्यागत रूपमा हेर्दा छयालिसको आन्दोलन अघि गोचाली (दाङ), थारू संस्कृति र बिहान, (काठमाडौ), औँकश (नवलपरासी), हौली (मोरङ), थारू सँस्कार (सुनसरी), टेंस (बाँके), टेम्ह्री (कैलाली) हमार संस्कृति तथा फुन्गी (चितवन) गरी जम्मा १० ओटा पत्रिका प्रकाशित देखिन्छ (सर्वहारी, २०६४ः ४) । गोचाली साहित्यिक पत्रिका हुँदाहुँदै यसका रचना राजनीतिक बिश्लेषणले भरिएका थिए । कथा, निबन्धमा पनि माया प्रेमभन्दा प्रगतिशीलताको छनक पछिल्लो १५औं अंक (२०६४) सम्म भेटिन्छ । थारू संस्कृति पत्रिकाले गोचालीले तय गरेको बाटो समात्न सकेन, बरू छयालिस अघिको अंकमा यसले राजाका महावाणीलाई स्थान दियो, जुन कि यसको बाध्यता थियो । गोचालीको धरपकडबाट डराएको थारू संस्कृति समूहले त्यो खतरा मोल्न चाहेन, यसले सांस्कृतिक पत्रिकाको रूपमा आफ्नो पहिचान दिन उचित ठान्यो ।  ३. थारू पत्रकारिताको व्यावसायिकताको बाटो  छयालिसपछि संख्यागत रूपले थारू पत्रिका प्रकाशनमा बृद्धि भयो । प्रगतिशील थारू युवा संगठन, काठमाडौंले २०४७ फागुनबाट चीरखा मासिक पत्रिकाको सुरुवात ग¥यो । प्रायः प्रत्येक अंकमा थारू सांसदहरूको अन्तरवार्ता समेट्ने चीरखा पत्रिका मूल रूपमा भने सांँस्कृतिक पत्रिका थियो । २०६१ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा गुर्वावा प्रकाशन प्रालि दर्ता गरी नेपालगञ्जबाट अग्रासन मासिक पत्रिका प्रकाशन गरिएकोमा २०६२ माघसम्म अग्रासन जम्मा ७ अंक प्रकाशित हुन सक्यो । पछि दाङबाट यसको प्रकाशन हुन थाल्यो ।  थारू पत्रकारितालाई ब्यवसायिक ढंगले अघि बढाउने अगुवा हुन जोखन राम चौधरी । कैलाली, रानामुडाका यी युवा जोखन रत्गैंयाका नामले परिचित थिए । २०४९ सालमा गोचाली परिवार कैलालीको मुखपत्रको रूपमा “मुक्तिक डगर” (मुक्तिको बाटो) बार्षिक पत्रिका जोखन रत्गैयाको सम्पादनमा निस्कियो । गोचाली परिवार कैलालीले नै आफ्नो सहप्रकाशनको रूपमा जोखन रत्गैयाको सम्पादनमा २०५३ साल चैतमा ‘थारू मुक्ति साप्तहिक’ पत्रिका प्रकाशन ग¥यो । यही पत्रिकालाई थारू भाषाको पहिलो व्यावसायिक पत्रिका हुने श्रेय जान्छ । मुक्तिक डगरको पहिलो अंकमा प्रकाशनको उद्देश्यमा थारू भाषा र सँस्कृतिको रक्षा,  समाजमा निहित कुरिती, अन्धविश्वास, रुढीबाढी जस्ता पुरानो चालचलन हटाउन जोड दिने, थारू जातिको सभ्यताको खोजबीन गर्ने, छरिएर रहेका थारूहरूलाई संगठित गराउँदै सामाजिक चेतनाको बिकास गराउने लगायत उल्लेख छ । ‘मुक्तिक डगर’ बार्षिक पत्रिकाकै उद्देश्य अनुरूप ‘थारू मुक्ति साप्ताहिक’ को पनि प्रकाशन भएको हो ।थारू मुक्ति साप्ताहिक ४७ अंकसम्म प्रकाशित भएको देखिन्छ (सर्वहारी, २०६४ः १०) । गोचाली परिवार कैलालीसँग आबद्ध अधिकांश सदस्य तथा थारू मुक्ति साप्ताहिकका सम्पादक जोखन रत्गैंया नेकपा माओबादीको पार्टी अभियानमा संलग्न भएपछि यसको प्रकाशन स्थगित भयो । सुरक्षा कारबाहीमा जोखन रत्गैया मारिएपछि यसको पुनः प्रकाशन हुन सकेन । जोखन रत्गैयाका भाइ जगत रत्गैयाले ‘मुक्तिक डगर’ बार्षिक पत्रिकालाई निरन्तरता दिएका थिए । उनी पनि पछि  सुरक्षा कारबाहीमा मारिए । गोचाली परिवार कैलालीलाई कारबाही गरिएपछि पश्चिम नेपालको थारू पत्रकारिता मात्र होइन थारू भाषा साहित्य उत्थानमा पनि ठूलो धक्का लाग्यो ।  थारू भाषाको दोस्रो साप्ताहिक पत्रिका ‘मैगर हमार सन्देश’ (मायालु हाम्रो सन्देश) हो । थाकस जिल्ला कार्यसमिति बर्दिया प्रकाशक रहेको यस साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक गोपाल दहित हुन् । आफू सभाको जिल्ला अध्यक्ष रहेको समयमा दहितले यसको प्रंकाशन थालेका थिए । ब्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा १७ अंकसम्म प्रकाशित भई बन्द भयो । मैगर हमार सन्देशमा बिचारमूलक लेख, हाँस्यब्यंग्य, अतिथि कलमको रूपमा नेपाली भाषामा पनि लेख छापिएको पाइन्छ । बाँके,बर्दियामा यो पत्रिका निकै लोकप्रिय थियो । “जिल्ला जनप्रतिनिधिका भ्रष्टाचार, काला कर्तुत राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा नछापिदा जनता दिक्क थिए । यो पूर्ति गर्न हामीले आफ्नै भाषाको पत्रकारिता गर्न उचित थान्यो । जति अंक प्रंकाशन गर्न सक्यौ, हामी आफ्नो उद्देश्यमा सफल  रह्यौं ।” मैगर हमार सन्देश साप्ताहिकका सम्पादक सन्तराम धरकटुवा थारू भन्छन् ।   धनगढी कैलालीबाट संगम चौधरीको सम्पादनमा २०५९ सालमा प्रकाशित ‘निसराउ’ साप्ताहिक थारू भाषाको तेस्रो साप्ताहिक हो । तर जम्मा १३ अंक सम्म प्रकाशित भई यसको प्रकाशन पनि हरायो । नियमित रूपमा प्रकाशित भइरहेको एक मात्र थारू भाषाको पत्रिका पहुरा दैनिक हो । पहिले साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित भएको यो पत्रिका क्रमगत रूपले हेर्दा यो थारू भाषाको चौथो साप्ताहिक हो । २०५९ साल चैत्र २९ गते यसको पहिलो अंक प्रकाशन भएको थियो । यसको संस्थापक प्रकाशक दिलबहादुर चौधरी, सम्पादक राजकुमार चौधरी हुन् । पछि व्यवस्थापन परिबर्तन भई लोक बहादुर चौधरी ‘लक्की’ सम्पादक÷प्रकाशक भै पहुरा साप्ताहिकलाई निरन्तरता दिए तर पुरानो ब्यवस्थापनले पत्रिका आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग राखेकाले पहुरा साप्ताहिकका  प्रकाशक÷सम्पादक  चौधरीले सो पत्रिका स्थगित गरी ‘हमार पहुरा अद्र्ध साप्ताहिक’ नाम राखेर अर्काे पत्रिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरे । अद्र्ध साप्ताहिकको रूपमा २०६३ बैसाख ३ गते पहिलो अंक प्रकाशित यो नै थारू भाषाको पहिलो अद्र्ध साप्ताहिक हो । २०६४ साउन १ बाट हमार पहुरा दैनिक रुपमा आयो । अध्ययनको सिलसिलामा लक्की चौधरी काठमाडौं उक्लिएपछि हमार पहुरा दैनिक स्थगित भयो । २०६७ वैशाखबाट स्माइल चौधरीको प्रकाशन तथा प्रेम दहितको सम्पादनमा हमार पहुरा दैनिकलाई पहुरा दैनिकमा रुपान्तरण गरी प्रकाशन थालिएको छ । साप्ताहिक, अद्र्धसाप्ताहिक, दैनिक विभिन्न संस्करण हुँदै पहुरा, हमार पहुरा, फेरि पहुराको नाममा पहुरा दैनिक १९ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित भइरहेको छ । थारू भाषाको एक मात्र दैनिक यसले थारू भाषामै पहुराडटकम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । थारू भाषाको पाँचौ साप्ताहिक पत्रिका ‘फुलवार साप्ताहिक’ हो । यसका सम्पादक÷प्रकाशक राधेश्याम थारू र प्रधान सम्पादक कमल प्रसाद थारू छन् । डंगौरा र डेसौरी थारू भाषाको विवादबीच डेसौरी भाषाको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रकाशित यस पत्रिकाले आफ्नो लोगोमा “शुद्ध थारू भाषाको एक मात्र पत्रिका” उल्लेख ग¥यो । आ–आफ्नो स्थानमा सबै क्षेत्रका थारू भाषा शुद्ध छन् भन्ने बहसपछि यसले शुद्ध शब्द हटाई थारू भाषाको एक मात्र पत्रिका भन्ने लोगो राख्यो । २०६१ साल असोज १७ गते आइतबार पहिलो अंक प्रकाशित फुलवार साप्ताहिकको पहिलो सम्पादकीय शीर्षक ‘फूलवारको लक्ष्य थारू सँस्कृतिको जगेर्ना गर्ने’  रहेको छ ।  यसरी ब्यावसायिक ढंगले हकर समेत राखी उचित बजार ब्यवस्थापनका साथ आए पनि यसको प्रकाशनको मूल उद्देश्य पनि सँस्कृति जगेर्ना नै देखिन्छ । थारू जातिलाई विश्व सञ्चारसम्म पु¥याउने उद्देश्य समेत बोकेको फुलवार साप्ताहिक तीन महिनामै आफैं सञ्चारविहिन भयो । १२ अंक प्रकाशन भएर यसको प्रकाशन स्थगित भयो । व्यावसायिक रूपले नै प्रकाशन थालिएका मासिक चीरखा, अग्रासन मासिक, उकुवार भेट पनि स्थगित नै छन् । हाल ब्यावसायिक रूपमा नियमित प्रकाशित भई रहेको थारू भाषाको एक मात्र पत्रिका कैलालीको पहुरा दैनिक, दाङको लौवा अग्रासन साप्ताहिक हो । त्यस्तै साहित्यिक पत्रिकामा दाङको त्रैमासिक लावा डग्गर तथा कैलालीको त्रैमासिक हरचाली रहेको छ । यी दुबै साहित्यिक पत्रिका हुन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १७,३७,४७० जनसंख्या रहेको थारू समुदायका लागि जम्मा ४ वटा पत्रिका मात्र नियमित हुनु अन्यन्त न्यून हो । ४. जनशक्ति र वितरण प्रणाली पत्रिका व्यावसायिक ढंगले जनेतेन निकालेर गाउँघरमा त पठाइन्छ तर रकम उठ्दैन । बजारमा थारू पत्रिका स्टेशनरी पसलमा झुण्ड्याएर बिक्दैन, कारण बजारसम्म गएर पत्रिका पढ्ने पाठक छैनन् । थारू समुदायबाट दक्ष पत्रकारहरू भएकाको तर तिनलाई उचित पारिश्रमिक दिएर राख्न सक्ने क्षमता थारू भाषाका पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशकहरूको छैन । बर्दियाको गुलरियाबाट आफूले ब्यावसायिक रूपमा थारू भाषाको मैगर हमार सन्देश साप्ताहिकको सम्पादनमा संलग्न हुँदाका क्षण गोपाल दहित  यसरी सम्झिन्छन्– “हाम्रो पत्रिकाको माग ५ हजार थान पुगिसकेको थियो तर १५ सय भन्दा बढी छाप्न सकेनौँ । वितरण प्रणाली मिलाउन र खर्च धान्न नसक्दा पत्रिकाको परिणाम बढाउन पनि सकिएन । यसैका लागि सम्पादन, वितरण, पूर्णकालीन कर्मचारी राख्न नसक्दा पत्रिका १७ अङ्कमै स्थगित भयो ।”  प्रायः थारू पत्रिकाको नियति मैगर हमार सन्देश साप्ताहिकको झैं छ । पत्रिका व्यावसायिक ढंगले निकाल्ने जमर्काे गरिन्छ, टीम पनि बनाइन्छ तर यसको भबिष्यबारे पर्याप्त गृहकार्य गरिदैंन । मैगर हमार सन्देश साप्ताहिककै सम्पादन समूहमा रहेका सुशील चौधरी एउटै ब्यक्तिले समय दिने र गोजीबाट रकम पनि हाल्ने रोगले थारू पत्रिकाको आयु लम्बिन नसकेको जनाउँछन् । त्यसबेला ४ जनाले सम्पादनको जिम्मा लिएकोमा महिनामा एक पटक पालो आउँथ्यो । उनका अनुसार सम्पादन गर्नेले नै सो अंकको खर्च पनि बेहोर्नु पथ्र्यो । भन्छन्, “पछि समय पनि दिन सकिएन, न त गोजीबाट रकम झिक्न सकियो । यसरी बार्षिक मात्रै होइन, साप्ताहिक पत्रिका समेत विना जनशक्ति, तयारी विना सुरु गरेको देखिन्छ । सुनसरीको दुहबीबाट थारू भाषाको साप्ताहिक टिहकारी २०७६ साउन ७ बाट सुरु भएको थियो । २०७७ चैत १८ सम्म यसको ३६ अंकसम्म प्रकाशित भएर हाल स्थगित छ । यसको प्रधानसम्पादक भोलाराम चौधरी २०७७ चैतबाट थारू आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीमा आएपछि पत्रिका स्थगित भएको हो । वान म्यान आर्मीजस्तै थारू पत्रिकामा एकजनाको मात्रै जिम्मेवारीमा रहँदा, उ अर्कै काममा अल्झिएपछि पत्रिका स्थगित हुन बाध्य हुनु टिहकारी जस्तो पत्रिकाको नियति हो ।  अहिले काठमाडौंबाट लक्की चौधरीको सम्पादनमा हमार पहुरा अनलाइन, मदन चौधरीको सम्पादनमा थारूवान अनलाइन, नेपालगन्जबाट विश्वराज पछलडंग्याको सम्पादनमा गोचालीखबर अनलाइन, धनगढीबाट उन्नती चौधरीको सम्पादनमा केरनी अनलाइन, राम दहितको सम्पादनमा कैलारी अनलाइन लगायतमा फाट्टफुट्ट थारू भाषाको समाचार आउने गरेको छ । थारू समुदाय केन्द्रीत समाचार भए पनि यी अनलाइनको थारू भाषामै समाचार पस्किने प्राथमिकतामा पर्दैन । पहुरा दैनिकको अनलाइन पहुराडटकम मात्रै थारू भाषामा रहेको छ । हरचाली साहित्यिक अनलाइन, एक परगा लगायतले साहित्यिक खुराक पस्किरहेका छन्, तर नियमित अपडेट छैन । यी पनि ‘वान म्यान आर्मी’जस्तै मात्रै छन्, यिनले थप जनशक्ति राख्ने क्षमता राख्तैनन् ।  लावा डग्गर त्रैमासिकक सम्पादक प्रकाशक छविलाल कोपिला आफ्नो पत्रिका आफैं कम्प्युटर टाइप गरेर सेटिङ गर्छन, प्रेसमा धाउँछन्, ग्राहकप्रति आफैं पु¥याउन दगुर्छन् । यसरी थारू भाषाको पत्रकारिता एक प्रकारको समाजसेवा झैं लाग्छ उनलाई । पत्रिकाकै आम्दानीबाट सम्पादक, ब्यवस्थापक पालिने अवस्था नहुँदासम्म थारू मात्र होइन, अन्य भाषाभाषीको पत्रिकाको पनि भविष्य सुखद देख्दैनन् उनी ।  ५. समेटिएका बिषयबस्तु साहित्यिक पत्रिकामा साहित्य हुने नै भयो तर व्यावसायिक रूपमा प्रकाशन भैरहेको पत्रिकामा पनि साहित्यको खुराक बढी भेटिन्छ । यी दुई खाले पत्रिकामा के कस्तो बिषयबस्तु समेटिएका छन् । समग्र रूपले बँुदागत रूपमा चर्चा गरिन्छ ।  ५.१ चाडपर्व/संस्कृति सबैजसो पत्रपत्रिकामा चाडपर्ब सँस्कृतिको परिचयले प्रर्याप्त स्थान पाएको छ । थारू जातिको प्रचलित गुरहि (नागपञ्चमी), अष्टिम्कि (कृष्ण जन्माष्टमी) अट्वारि, डस्या (दशैं), डेवारि (तिहार), ढुरहेरि (होली), चाडबाहेक खेतीपाती सकिएपछि खाइने पेंड्या, सवनिया, पानी पार्नलाई गोरु बेंह्रना चलनबारे उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । ती चाडपर्वमा हुने फजुल खर्चबारे टिप्पणी, मौलिक चाडको ऐतिहासिकताबारे ब्याख्या भने भेटिदैन । थारूहरूको बारेमा थुपै्र विदेशी तथा स्वदेशी लेखकहरूले खोज अनुसन्धान गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् तर तिनीहरूले हाम्रो बारेमा के लेख्छन् ? हाम्रो चाडपर्व, संस्कृतिबारे उनीहरूको टिप्पणी के छ ? यस सम्बन्धी लेख थारू पत्रपत्रिकामा अववादको रूपमा मात्रै भेटिन्छ । थारूहरूको चालचलन संस्कृतिबारे जसले जे लेखे पनि जस्तो ब्याख्या गरे पनि त्यसको समर्थन, खण्डन संशोधनबारे चर्चा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।  चाडपर्ब यसरी मनाइन्छ, उसरी मनाइन्छ भन्ने सतही लेखबाहेक अरु विशद चर्चा परिचर्चा उल्लेख छैनन् थारू पत्रपत्रिकामा । चाडबाडमा फजुल खर्च गर्ने बानीले थारू सामुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको एउटा अहम् तथ्य जगजाहेर छ । तर यस सम्बन्धमा चिरफार गरिएको लेख पत्रपत्रिकामा समेटिन सकेको छैन (सर्वहारी, २०६४ः २४) ।  ५.२ राजनीतिक समाचार, विचार  समाचारमूलक पत्रिकामा पनि राजनीतिक समाचार अत्यन्त न्यून हुनु अचम्मको अवस्था छ थारू पत्रपत्रिकामा । विचार पृष्ठमा पनि सामाजिक बिषयबस्तुलाई प्रायः स्थान दिइएको छ । त्यसमा राजनीतिक लेख अपवादकै रूपमा समेटिएका छन् । सांस्कृतिक लेखले भरिएका छन् विचार पृष्ठ पनि । थारू राजनीतिक कार्यकर्ताका विचार, अन्तरवार्ता समाचारमूलक पत्रपत्रिकामा समेटिन नसकिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । जवकि सामयिक संकलनमा रूपमा प्रकाशित चिरखा मासिक, बिहान, नेउता बार्षिक पत्रिकाले थारू सांसदका अन्तर्वार्ता समेटेका छन् । अग्रसान मासिकका संस्थापक सम्पादक श्रीराम चौधरीका विचारमा पत्रिका प्रकाशनसंग सम्बद्ध ब्यक्तिहरू खास गरी साहित्यमा झुकाव राख्नेहरू नै बढी हुँदा राजनीतिक लेखले पत्रपत्रिकामा स्थान पाउन नसकेको हो । उनको भनाईमा केही हदसम्म सत्यता छ । तर लेखको पारिश्रमिक दिन नसक्ने अनि कुराकानीमा आधारित लेख तयार गर्ने जनशक्ति नहुँदा राजनीतिक लेखको खडेरी देखिएको हो । हाम्रा खास पाठक थारू भाषी हुन् । यो पक्ष जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि थारू समुदाय, जनजाति समुदाय सम्बन्धि लेखरचनालाई प्राथमिकता नदिई पहुरा थारू दैनिकले प्रायः गोरखापत्र दैनिकको विचार पृष्ठको अनुवादित लेखरचनाले पत्रिकाको पाना भर्ने गरेको छ । यसले थारू समुदायका मुद्दाका वास्तविक बहस ओझेलमा पर्ने गरेको छ । हालै लोकसेवा आयोगमा थारूहरूका लागि छुट्टै कोटा नदिने सर्वोच्चको फैसला आयो । यसबारे जानकारीमूलक समाचार त आए तर यसले पार्ने दुरगामी असरबारे खोजमूलक समाचार, विचार आएन । सुर्खेतको साझा बिसौनी दैनिकमा २०७८ चैत ९ बाट मासिक रूपमा थारू भाषामा एक पृष्ठ फुलवार स्तम्भ सुरु गरेका साहित्यकार मान बहादुर चौधरी ‘पन्ना’ थारू भाषाका पत्रिकाका सम्पादकहरूमा बिषयबस्तुको ज्ञानको अभावको कारण सतही लेख रचनाले पत्रिका भरिएको जनाउँछन् । उनी भन्छन्– केही पत्रकारिता तालिममा मैले सहभागिता जनाएपछि आफ्नै समुदायका थुप्रै  लुकिरहेको मुद्दा कसरी केलाउने भन्ने थाहा पाएँ । थारू पत्रिकालाई राम्रो बनाउन थारू सम्पादकहरूको भेला हुनु अपरिहार्य रहेको उनी देख्छन् । ५.३ साहित्यिक स्तम्भ कथा, कविता, साधारण लेख रचनाका अतिरिक्त अब थारू पत्रिकामा नौलो विधाले पनि स्तम्भको रूपमा स्थान पाएका छन् । यसले थारू भाषा साहित्यलाई अझ फराकिलो बनाउने देखिन्छ । मैगर हमार सन्देश साप्ताहिकमा ‘पोक्टा आँरा’ (बिग्रिएको अन्डा नामक ब्यंग्य स्तम्भ नियमित थियो । त्यस्तै समसामयिक जल्दोबल्दो घटना विश्लेषण स्तम्भ ‘सिल्गल आगी’ (सल्किएको आगो) लोकप्रिय थियो ।  त्यस्तै उँकुवार भेट मासिकमा स्वास्थ्य स्तम्भका अतिरिक्त अप्ठ्यारो शब्दको अर्थ ‘पुछो लड्को मनके बाट जोन्हु मामासे’ सोध केटाकेटी मनका कुरा चन्द्रमा मामासंग आदि स्तम्भ राखिएका थिए । पुछो लड्को ... स्तम्भले बाल बालिबालिकालाई कविता लेख्न सिकाउन मद्दत गरेको थियो । लावा डग्गर त्रैमासिकले कविता, कथा, लोककथा, समालोचना, निवन्ध, नाटक, यात्रासंस्मरण, भाषा बहस, पुस्तक समिक्षादेखि धाराबाहिक उपन्याससम्म स्तम्भ राखेको देखिन्छ । पहुरा थारू दैनिकले पनि शनिबारको अंकमा साहित्यिक सामग्री दिने गरेको छ । दाङको नयाँ युगबोध, गणतन्त्र, गोरक्ष यी तीन दैनिकले सातामा एकपटक थारू भाषा पृष्ठ दिने गरेकोमा यसमा पनि प्रायः साहित्यिक लेखकै मात्रा बढी देखिन्छ ।  ५.४ सामाजिक बिषयबस्तु थारू जाति पछि प¥यो, छोरीलाई पनि छोरा सरह पढाऔं, कमैया कमलरीहरूको ब्यथा, जाँडरक्सी कम गरौं गुरुवा धामी भन्दा अस्पताललाई प्राथमिकता आदि बिषयबस्तु प्राय पत्रिकामा समेटिएका छन् । तर यस सम्बन्धमा समेटिएका लेख पनि सतही छन् । फिचर, रिपोर्टका रूपमा आउनु भन्दा सामान्य लेख रचनाका रूपमा ती बिषयबस्तुलाई स्थान दिइएको छ ।  थारू जाति पछि पर्नाका कारण के के हुन् ? कुन पक्षमा सुधार गरे यो समुदायको उन्नति हुन्छ । छोरीले उन्नति गरेर बाबुआमा पालेको उदाहरण कहाँ छ ? मुक्ति अघि कुन कमैया कमलरीलाई कुन जमिन्दारले किन र कसरी दुःख दिए ? मुक्त भएको थोरै समयमा कुन मुक्त कमैया परिवारले उन्नति ग¥यो ? जाँडरक्सीको सेवनले साँच्चिकै थारू समुदाय पछि परेको हो त ? गुरुवाले गलत सल्लाह दिदा कहाँका बिरामीलाई असर पा¥यो । बरघर ऐनको असर लगायत बारेको फिचर, खोजमूलक समाचारको अभाव छ । ६ भाषा, लेखनशैली कुनै पनि भाषिक समुदायले पत्रिका प्रकाशन गर्नुको मूल उद्देश्य भाषा सँस्कृतिको जगेर्ना हो । थारू समुदायले प्रकाशन गरेका पत्रिकाको मूल उद्देश्य पनि यही हो । साठीको दशकमै रेडियो ख्यालमा प्रंसारण भएका सामग्रीको बुलेटिन “ख्याल” मा दन्त्य त थ द ध को कुनै प्रयोग नगरी पुरै तालब्य ट ठ ड ढ को प्रयोग भई समाचार प्रकाशित भएको देखिन्छ । नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २०७३ साउन १ देखि ३ सम्म दाङको घोराहीमा थाकस दाङको सहकार्यमा डंगौरा थारू भाषाको वर्ण निर्धारण गोष्ठी गरेको थियो । सोही गोष्ठीबाट प्राप्त निचोड अनुसार लावा डग्गर त्रैमासिकले २०७३ साउनपछिको अंकबाट  त, थ, द, ध, क्ष, त्र, ज्ञ, ण लगायत वर्ण हटाई तालब्य ट, ठ, ड, ढ को मात्रै प्रयोग, स्थान, नामबाहेक सबै शब्द ह्रस्वमा लेख्ने शैली अपनाएको छ ।  टिहकारी साप्ताहिकले सिल इन्टरनेशनलको सहकार्यमा तयार पारेको मध्य पूर्बैया थारू लेखनशैलीलाई आधार लिएको थियो । यसरी लावा डग्गर त्रैमासिक र टिहकारी साप्ताहिक बाहेक अन्य पत्रिकाले आफ्नो लेखनशैली बनाएका छैनन् । प्रकाशनको दुइ दशक पुग्नै लागेको पहुरा थारू दैनिकको पनि कुनै लेखन शैली छैन । गत वर्ष लेखिका इन्दु थारूको पहुरा थारू दैनिकमा आफ्नो नेपाली भाषाको लेख थारू भाषामा अनुवाद भएर छापिएको थियो । ‘नेपाली व्याकरणको लेखनशैलीमा अनुवाद गरिएको लेखमा कुनै मिठास थिएन । धेरै ठाउँमा अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी उल्था थियो,’ उनी भन्छिन्,‘मेरो लेख मात्रै होइन, दैनिक छापिने समाचारमा पनि नेपालीबाट थारू भाषामा उल्था गरेर राख्दा अर्थ नलाग्ने, थारू मौलिक शब्द छँदाछँदै नेपाली शब्दको भरमार प्रयोगले पढ्दै झर्को लाग्ने शैली छ । यसले थारू भाषाको उन्नतिमा टेवा पु¥याउँदैन ।’ ७. थारू पत्रिकामा मात्रै सीमित थारू पत्रकार  थारू पत्रिका सम्बद्ध सम्पादक/प्रकाशकहरूको सूची अन्तर्गत तालिका १ र २ लाई हेर्दा २९ ओटा थारू पत्रिकाको सम्पादक÷प्रकाशक मध्ये मूलधारको नेपाली छापा मिडियामा एक मात्र थारू पत्रकार लोक बहादुर चौधरी ‘लक्की’ गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत छन् । लामो समय कामना प्रकाशन, अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक लगायत छापा पत्रकारितामा रहेका कृष्णराज सर्वहारी हाल मूलधारको अनलाइन रातोपाटी डटकममा आवद्ध छन् । यी दुबै सम्बद्ध थारू पत्रिका पनि स्थगित भइसकेको छ । थारू पत्रिकामा मात्रै सीमित अन्य अनुहार शौखको लागि मात्रै सीमित समयका लागि थारू पत्रकारितासँग सम्बद्ध भएको देखिन्छ । यसले पनि थारू पत्रिकाको आयु लामो देखिन्न । पत्रिकामा मात्रै होइन, रेडियोमा समेत ठूलो जनशक्ति थारू समाचारमा मात्र केन्द्रीत छ । सन्तोषजनक पारिश्रमिक र आवश्यक सेवासुविधा तथा तालिमको अभावमा थारू मात्रै होइन, अन्य भाषाभाषीका कार्यक्रम पनि कामचलाउ रूपमा मात्रै तयार हुने देखिन्छ (सर्वहारीः २०६५ः २३३) । कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत पत्रकार गणेश राईले आफ्नो मातृभाषा वाम्बुले राईमा विगत दुई दशकदेखि लिब्जुभुजु पत्रिका नियमित प्रकाशन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी मूलधारमा रहेका थारू पत्रकारहरूले पनि मातृभाषाको पत्रकारितामा होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने देखिन्छ । मधेश आन्दोलनले मधेशी पत्रकारहरूको दायरा फराकिलो पारे पनि थरूहट आन्दोलनले थारू पत्रकारहरूको आयतनमा कुनै तात्विक परिवर्तन ल्याएन (सर्वहारी, २०६८) ।  ८. उपसंहार  पत्रिका प्रकाशनको पाँच दशक पार गरिसक्दा पनि थारू छापा पत्रकारिता व्यावसायिक रूपमा बामे सर्न सकेको छैन । छापा भन्दा बरु रेडियो, अनलाइन पत्रकारितामा थारू सञ्चारकर्मीहरू अग्रसर हुन थालेका छन् । रेडियोमा संलग्न सक्रिय थारू सञ्चारकर्मी रेडियोमा मात्र सीमित भई कलम नचलाउँदा पनि समुदायको धेरै बिषयबस्तु छापामा समेटिन सकेका छैनन् । प्राविधिक रूपले पत्रपत्रिकाको गुणस्तरमा सुधार आए पनि, संख्यात्मक रूपले पत्रिकाको बढोत्तरी भए पनि बिषयबस्तुको सवालमा छापा पत्रकारिताको गति पाँच दशक पहिलेको गोचाली पत्रिको स्तरभन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन । ब्यावसायिकतासँगै थारूहरूको हक, अधिकारबारे मिशन पत्रकारिता गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ, थारू पत्रकारहरूको काँधमा । संख्यात्मक रूपले पत्रिका धेरै भएकोमा नियमित छैन । नियमित हुनेको गुणस्तर उकासिन सकेको छैन । अनुवाद पत्रकारिता बढी छ । एकल अनलाइन खोल्ने अभियानमा थारू पत्रकार पनि छन् । तिनले थारू समुदायका मुद्दा उठाए पनि नेपाली भाषाको माध्यमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसले थारू भाषाको लेखनशैलीको विकास हुन सकेको छैन । गोरखापत्र जस्तो सरकारी मिडियामा थारू भाषाको पृष्ठ विगत डेढ दशकदेखि आउनु स्वागतयोग्य छ । तर, लेखनशैलीकै कारण थारू भाषाको पृष्ठ संयोजक नै फेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  नेपाली मिडियामा पनि थारू पत्रकारहरूको उपस्थिति देखिदैछ तर गुणात्मक रूपमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । थारू पत्रकारिताको न्वारन गोचाली (२०२८) ले गर्यो । तर प्रकाशनको पाँच दशकपछि पनि यसका प्रधानसम्पादक महेश चौधरी गोचालीकालीन भाषाशैली थारू पत्रकारिताले उपर्युक्त छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । महेश चौधरीको जस्तो पारम्परिक सोच अनि दुइ दशकदेखि पहुरा थारू दैनिक मार्फत् थारू पत्रकारिता गर्ने समूहको पनि कुनै लेखनशैली नबनाई जे लेखे पनि थारू पाठकले पचाउँछन् भन्ने शैलीले थारू पत्रकारिताको लेखनशैली जहाँको तहीं रहने देखिन्छ । अब थारू भाषाको पत्रिकाका सम्पादक, प्रकाशकहरूले आफै स्वमूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । थारू भाषाको पत्रकारितालाई सवल बनाउन पत्रकारितामा एकल अभियान भन्दा पनि सामूहिक अभियानको खाँचो देखिन्छ । २०६७ सालमा स्थापित थारू पत्रकार संघले यस अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्न जरूरी देखिन्छ । सन्दर्भ सामग्री चौधरी, कृष्णराज । २०६२ । वेपत्ता छन् सगुनलाल । मूल्याङ्कन  मासिकः २४(१३८), फागुन, पृ.३० ।                                  सर्वहारी, कृष्णराज । २०६८ । मिडियामा थारू पत्रकारको अवस्था । थारू पत्रकार संघ नेपालद्वारा २०६८ साउन ९ गते काठमाडौंमा आयोजित अवधारणापत्र । सर्वहारी, कृष्णराज । २०६५ । थारू भाषामा रेडियो कार्यक्रमः संख्यामै जोड । स्वतन्त्र रेडियोको एक दशकः विकास, बहस र सामाजिक सरोकार । देवराज हुमागाई, प्रत्यूष  वन्त र कोमल भट्ट, सं., पृ. २११–२४१ । काठमाण्डौँः मार्टिन चौतारी । सर्वहारी, कृष्णराज । २०६४ । थारू पत्रपत्रिकाको विगत र वर्तमान। मिडिया अध्ययन–२ । प्रत्यूष वन्त, हर्षमान महर्जन, देवराज हुमागाई र शेखर पराजुली, सं., पृ. १–३३ । काठमाडौंः मार्टिन चौतारी । प्रस्तुत आलेख प्रेस काउन्सील नेपालको आयोजनामा मिति २०७८ चैत २१ गते दाङको घोराहीमा प्रस्तुत ‘थारू भाषाको पत्रकारिता र आचारसंहिता’ विषयक् गोष्ठीमा प्रस्तुत अवधारणापत्रको संशोधित रूप हो । अवधारणापत्रका मुख्य टिप्पणीकर्ता केवी चौधरी लगायत सुझाव दिने सबैप्रति आभारी छु । 

थारू समुदायको ‘बरघर ऐन’ र राजनीतिक चासो

थारू समुदायको ‘बरघर ऐन’ र राजनीतिक चासो

११२२ दिन अगाडि

|

१ भदौ २०७९

वैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा थारू गाउँका अगुवा बरघरलाई हातमा लिन उम्मेदवारहरूको तँछाड मछाड थियो । आगामी मंसिर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि यो क्रम दोहरिने निश्चित छ । यसै क्रममा मानवशास्त्री सुरेश ढकालको हिमालखबरको वैशाख अंकमा छापिएको ‘के बरघर बन्ला त चुनावी मुद्दा’ शीर्षकको लेखले थारू समुदायको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अहिले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका थारू बहुल जिल्लाहरूमा केही स्थानीय तहले ‘बरघर÷भल्मन्सा ऐन’ जारी गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२१ अन्तर्गत गाउँ सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा २२६ अन्तर्गत कानुन बनाउन पाउने अधिकार छ । सोही अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(फ) (४) (५) दफा ११ (४)को (ठ) र दफा १०२ अन्तर्गत अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसूची ८ अन्तर्गत रहेका स्थानीय अभिलेखीकरण, भाषा संस्कृति, ललितकलाको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारीलाई आधार बनाई ‘बरघर÷भल्मन्सा ऐन’ गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गरी लागु गरिरहेका छन् ।     यदि यसको वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक चासो हो भने बरघर ऐन शंकास्पद देखिन्छ । यसले थारू समुदायको परम्परागत बरघर प्रथालाई दीर्घकालीन प्रतिकुल असर गर्नेछ । र, यस प्रथाको मूल सारलाई मार्न वा पूर्ण रुपमा ध्वस्त पार्न सहयोगी हुने देखिन्छ । विगतको दशकदेखि थारू अध्येता तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले बरघर प्रथाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षभन्दा पनि राजनीतिक पक्षमा बढी केन्द्रीत देखिएकाले अहिले परम्परागत बरघर प्रथाबारे नयाँ बहसको विषय बनेको छ ।     नेवारी समुदायको पहिचानसँग जोडिएको गुठीलाई पनि हेर्दा जब मल्ल राजाहरूले नेवाः राज्य कब्जा गरे, नेवारहरूको त्यो विरासतलाई नोक्सान गरेनन् । त्यसपछिका शाहवंशीय हँुदै राणाहरूले पनि यस विरासतलाई विघटन नगरी बल्कि सामाजिक संरचनामा समावेश गर्न उत्प्रेरित गरे । जब वि.स.२०२० सालमा मुलुकी ऐन लागु भयो, त्यसमा गुठीको विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको थियो । गुठीको जग्गाको पूर्ण रुपमा कर छुट थियो र राज्यले त्यस्तो जग्गा कुनै पनि परिस्थितिमा जफत गर्न सक्दैनथ्यो ।     भन्न खोजेको कुनै जाति, वर्ग, समुदायको पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत प्रथाजनित मान्यतालाई त्यस समयका प्रभावशाली शासकले पनि क्षति गरेनन् । जसरी सञ्चालित छ, त्यही प्रक्रियामा नै रहन दिए । र, त्यसको सुन्दरता पनि त्यसैमा छ । त्यसैले त पहिचानसँग जोडिएका प्रणालीको संरक्षण तथा विकासका लागि थप समर्थन दिएका थिए । तर अहिले थारू समुदायको पहिचानसँग जोडिएको बरघर प्रथालाई राज्यको बैधानिक संरचनामा ल्याउँदा शोषित थारू समुदायहरू पुनः राजनीतिक क्षेत्रमा विशेषाधिकार प्राप्त वर्गका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभांश प्राप्त गर्न बुद्धिचालको गोटी नबन्लान् भन्न सकिदैन ।     बरघर प्रथा, सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय, साँस्कृतिक सद्भाव, परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित थियो । जहिले पनि राजनीतिक शोषणबाट टाढै हुन्थ्यो । तर अहिले सयम सापेक्ष नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भईराख्दा केही स्थानीय तहले बरघर प्रणालीलाई बैधानिकता दिइरहेका छन्  । अझै पनि थुप्रै थारू बहुल जिल्लामा परम्परागत बरघर, भल्मन्सा, महटावाँ, ककन्डार प्रथा प्रचलित नै देखिन्छ । तर अहिले परम्परागत बरघर प्रथाको गलत व्याख्याले ‘बरघर प्रथा’लाई विकृतिको रुपमा प्रचार गरिदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर थारू अगुवाहरूमा पर्दैछ र परिरहनेछ ।     विगतमा थारूहरूको इतिहास हेर्दा अझै पनि राजनीतिक कद बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक अवसरबाट थारू समुदाय सधैं विभेदमा पारिए र अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिकाबाट बन्चित छन् । सधै कमारा कमारी, कमैया देख्ने राज्यले थारू समुदायलाई हेर्ने नजरिया बद्लिन सकेको छैन । थारू समुदायको रहनसहन, सामाजिक परिवेश हेर्ने हो भने शक्तिको अभ्यास गर्ने एकमात्र थलो भनेकै बरघर÷भल्मन्सा प्रथा हो । तर ‘बरघर ऐन’ले यो अवसर पनि गुम्ने देखिन्छ । किनकि बरघरको योग्यतामा, हरेक नेपाली नागरिक बरघर हुन पाउने ऐनमा उल्लेखत छ । फलस्वरुप, पुस्तौदेखिको धार्मिक विश्वास, सामाजिक मूल्य मान्यता, थारू परम्परा, भाषा संस्कृति, लोककलाको संरक्षणमा थप चुनौती आउन सक्छ ।     बरघर प्रणाली थारू समुदायको विरासत मात्र नभएर समसामयिक पहिचानसँग जोडिएको ऐतिहासिक थारू कविलाको परम्परागत प्रथा हो, जुन प्रचलन नेपालकै अन्य जनजातिमा विभिन्न नाममा पहिले भए पनि हाल कार्यान्वयनमा छैन । त्यसो त ‘बरघर ऐन’ वनाई कार्यान्वयनपछि टोल सुधार समिति बनाइ राख्नुपर्ने जरुरी देखिदैन, जसलाई परम्परागत विकास र आधुनिक विकासको फ्यूजन पनि मान्न सकिन्छ ।      बरघर प्रणाली, थारू कबिलामा सामाजिक न्याय, सद्भाव, मेलमिलाप, भाईचारा, आपसी विश्वासमा आधारित प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो, जसले  थारू समुदायलाई सधै स्वतन्त्र राख्दछ । त्यसैले यसको विशेषता पनि खास छ । यो प्रणालीको नेतृत्व गैरथारू समुदायको बागडोरमा जाँदा यसको उपादेयता र महत्व नहुन सक्छ । यस प्रणालीको विशेषता भनेकै कुनै पनि अवस्थामा राज्यको समर्थन विना पनि आफ्नो गाउँ टोलमा सुधारका लागि अहोरात्र खट्ने हो । जस्तै कुलोपानी, नहर विस्तार, पुलपुलेसा निर्माण, बाटोघाटोको विकास, सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ यस प्रणालीले । यो प्रथाप्रतिको जनविश्वास र थारू समुदायले आफ्नो उत्तरदायित्व सामाजिक सेवाभाव बोध गरी यो प्रथाप्रति सदैव जवाफदेही हुन्छन् ।     तर ‘बरघर ऐन’ बमोजिम बरघर प्रणालीलाई राज्यको मूलप्रवाहीकरण गर्ने नाउँमा निश्चित घेरामा बन्द गर्ने हो भने नेपालीले शदिऔं अनुभव गरिरहेको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक योग्यताको आधारमा बरघर, अगौह्वा, चौकीदार, लिखनदार लगायतका पद नियुक्त गर्दै जाँदा यो प्रणाली पनि अर्धसरकारी निकायजस्तै परनिर्भर हुने निश्चित छ, जसले गर्दा बरघर प्रथाको शाख देखिने छैन ।     हालसम्म पारित भएका ‘बरघर ऐन’मा भएका कमीकमजोरी औंल्याई यस प्रथाप्रति संवेदनशील भई व्यापक ‘कचहरी’ गर्न जरुरी छ । यस ऐनको प्रावधानमा भएको न्यायिक अधिकारको सन्दर्भमा जसरी थारू समुदायका प्रथाजनित कानुन, मानवतामा आधारित निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्ने अधिकारको अभ्यास गरिदै आइरहेका छन्, यस ऐनले न्यायिक समितिको कामलाई समेत प्रभावित बनाउने र स्थानीय तहको न्यायिक संरचनालाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।     त्यसै गरी, ‘बरघर ऐन’मा आर्थिक श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारको बजेट, स्थानीय ‘पनकर’, जग्गाको ‘विघौटी’, दण्डजरिवाना ‘खारा’ उठाउने प्रावधान भएता पनि वार्षिक राजस्व, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सम्वन्धि सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने प्रणालीको स्पष्ट जिकिर भने ऐनमा देखिदैन ।     कुनै समुदाय विशेषले स्वस्फूर्तः स्वतन्त्र रुपमा परम्परागत कालदेखि सन्चालित गर्दै आइरहेको प्रथाको महत्व, सामाजिक विशेषताको बारेमा परिचर्चा गर्न आवश्यक छ । यस खालका ऐनले सिङ्गो थारू समुदायलाई पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रतिकुल असरको बारेमा अनभिज्ञ भई राज्यको अधिनमा सन्चालन हुँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ । यस ऐनले समग्र बरघर प्रथाको सामाजिक विशेषतालाई पर्याप्त रूपमा व्याख्या गर्न असफल देखिन्छ । कुनै जाति विशेषको पहिचानसँग जोडिएको परम्परागत प्रथालाई समावेशी समाज निर्माणको नाउँमा अनुमोदन गर्दा थारू अगुवाहरू सामाजिक भूमिकाबाट बन्चित हुने निश्चित छ । त्यसैले ‘बरघर ऐन’लाई सम्बन्धित सरोकारवाला, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, विद्वतसभामा छलफल गरी पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ ।     स्थानीय तहको यो कदमलाई बरघर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने नयाँ बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । पहिचानसँग जोडिएका जुनसुकै समुदायका परम्परागत, लोककला, भाषा संस्कृति, रहनसहनको विषयमा संवेदनशील भई बहस गरिएन भने आउने नयाँ पुस्ताले प्रथाजनित परम्पराको महत्व र विशेषता बारेमा अनभिज्ञ हुने निश्चित छ । यस्ता ‘कचहरी’ गर्दा पक्कै पनि थारू समुदायको हितमा हुनेछ । साथै बरघर प्रणालीमा थारू समुदायको सक्रिय सहभागितामा भौतिक विकास, सामाजिक विकास जस्ता सुशासनको अनुपम उदाहरण भनी विश्वमा चिनाउन उत्तिकै जरुरी छ ।     आज जसरी उन्नत राष्ट्रहरूमा राज्य शासन सन्चालनको लागि नागरिक तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य छ, त्यसरी नै ‘बरघर प्रथा’लाई स्थानीय सामाजिक संरचनाअन्तर्गत नै राखी नेपालको विविधतायुक्त राष्ट्रको रुपमा विश्वभरि चिनाउन जरुरी छ । परम्परागत ‘बरघर प्रथा’लाई विगतको अवशेषको रुपमा नहेरी यसलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सबैको दायित्व बोध हुन जरुरी छ ।