म जिमदार, ऊ कमैया 

म जिमदार, ऊ कमैया 

११९९ दिन अगाडि

|

२ साउन २०८०

स्थानीय सरकार : कति शासक, कति विकास ?

स्थानीय सरकार : कति शासक, कति विकास ?

१२०६ दिन अगाडि

|

२५ असार २०८०

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरे स्थानीय सरकारले तर आमजनताको भरोसाको केन्द्र बन्नै सकेनन् । स्थानीय सरकार भनेको सेवा प्रदायक निकाय भनेर आम जनताको बुझाइ भए पनि प्रशासनिक सास्ती कम बेहोर्नु परेको महसुस अझै गर्न सकेको पाइँदैन । यसका कारण अनेक हुन सक्लान् तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को अभ्यास प्रभावकारी तवरले हुन सक्यो कि सकेन भने प्रश्न टड्कारो देखियो । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने अवस्था केले ल्यायो ? अर्थात् यहाँ पञ्चायतकालीन मानसिकता वा केन्द्रीकृत प्रवृत्ति अझै परिवर्तनकारी दलहरूको नेतृत्व पङ्क्तिबाटै प्रदर्शन गरिनुको पछाडि कुन शक्तिले काम गरेको छ ? यही सन्दर्भमा उपरोक्त प्रश्नको जवाफ खोज्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषयमा बोल्न सक्ने र पहलकदमी लिन सक्ने हुनु पर्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष एवं सदस्यहरू स्थानीय तहका योग्य प्रतिनिधि ठहर्छ । हो, त्यही सरकार कति शासक, कति विकास ? भन्ने प्रश्न अहिले उठ्ने गरेको छ । प्रश्नको गम्भीरता सायद कम होला तर यी प्रश्न जनताको भोगाइलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । विकासमा जनसहभागिता माग गर्छ र जनचाहना बमोजिम विकासको परिभाषा खोजिन्छ । असारे विकासको बतास चलेसरी स्थानीय सरकार आफ्नो दक्षता मापन गर्दै आएको छ । यसको पटाक्षेप पनि हुँदै आएको छ र विकासमा बाटोघाटो विस्तार भएको तथ्याङ्क देखाउँदै ग्राभेल बाटोले गाउँटोलमा साँचिक्कै सिंहदरबार आइपुगेको बताउँदै आए । यथार्थ के हो ? यसबारे सही तरिकाले विमर्श हुन सकेको छैन ।  योजनाबद्ध विकास आज पनि आवश्यक रहेको छ । भारतमा कुनै बेला प्युरा विकास मोडेल चर्चाको विषय बनेको थियो । उक्त विकास मोडेल अनुसार सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विकासमार्फत एकले अर्कोलाई लाभान्वित बनाउने योजना थियो । त्यसले ग्रामीण जनतालाई विकास अवधारणासम्बन्धी विमर्शमा तान्न सफल देखियो ।  नेपालमा हाल विकासको अवधारणा र बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष जे सङ्घीय सरकारमार्फत् किटान भएको छ, बाँकी स्थानीय सरकारले समेत सोही अवधारणाबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता देखिनु स्वायत्त शासनको परिधिभित्र पर्दैन भन्ने बुझिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अहिले पनि निर्देशन गर्न सक्यो कि सकेन ? यो मनोविज्ञानले स्थानीय सरकार उपरोक्त दुईवटै ऐनको प्रस्तावनालाई अङ्गीकार गर्ने आँट देखाउन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको भरमा उही केन्द्रीयता हाबी बन्नु अस्वाभाविक होइन भन्ने हो ।  कति विकास ? हामीले सेवा प्रदायक निकायका रूपमा स्थानीय सरकारलाई लिने कि नलिने ? वर्षभरिका विकास योजनाहरू अन्तिम समयमा आएर चारो छरे जस्तो काम अगाडि बढाउँदा विकासका लागि उत्तरदायी रहेको हो कि होइन ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परका अधिकार सूचीमा बलियोसँग नियन्त्रण लिनु स्थानीय सरकारको क्षमताको विषय त हुन् नै । यसलाई अभ्यासमा फितलो प्रस्तुति हुँदा जिम्मेवार प्रमुख, उपप्रमुखहरू हुने कि नहुने ? आदि प्रश्नहरू जबरजस्त उठेका छन् । आम बुझाइ भनेको स्थानीय सरकार विकास र जनताको सहज पहँुच कायम हुनका लागि व्यवस्था भएको हुन्छ । यो स्वाभाविकै हो कि जनताको प्रत्यक्ष मतदानमार्फत प्रमुख, उपप्रमुखहरू चुनिने प्रक्रिया छ । यसरी कार्यपालिका प्रत्यक्ष मतदानले चुनिने व्यवस्थाले जनसरोकारका विषय पनि स्थानीय सरकार तत्काल सम्बोधन गर्न लागि पर्ने हो । यसका लागि विकास योजनामा जनताको सहभागिता हुने विषय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।  सामान्य कामका लागि दिनभरि कुर्न लगाउने प्रवृत्ति कसरी विकास हुन पुग्यो ? यो कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिफल हो ।  व्यवहारमा त्यसको उल्टो काम हुने गरेको छ । केही मात्र उम्मेदवारहरू दोस्रो पटक २०७९ सालमा स्थानीय तहमा निर्वाचित हुन सफल भएको देखिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकार जनउत्तरदायी बन्न नसकेको हो भन्ने बुझाउँछ । निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुखहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को भावना र मर्म पक्रन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले होला उनीहरूले भन्दै आएका राम्रो काम जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेनन् । साथै देखिने कामसँगै हरेक ठाउँमा नदेखिने भ्रष्टाचार हुँदै आएको तथ्यप्रतिको बुझाइ असत्य पक्कै होइन ।  सथनीय विकास निर्माण कार्य खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत हुने नियमावली बनाएका हुन्छन् । यसरी उपभोक्ता समिति गठन गर्दा औपचारिकता पूरा गर्न राजनीतिक दलका सदस्यहरू भेला भएर बाँडीचुँडी खाने जसरी बनाउँछ । सो उपभोक्ता समितिका महिला सदस्यहरू त्यही लोभमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको हुन्छ । त्यसो त अरूलाई खासै चासो पनि हुन्न । त्यसको एक मात्र कारण यी प्रक्रिया सेटिङमार्फत् जटिल बनाएर राखेका हुन्छन् । सूचना ती व्यक्तिहरूले मात्र प्राप्त गर्दा रहेछन् जो थोरै भए पनि वडाका योजनाहरूमा चासो राख्दै आएका हुन्छन् ।  यसरी सीमित व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा टोलका बाटो, मन्दिर, पोखरी डिल निर्माणलगायत नालाहरू तयार हुनु नै विकास बुझिने र त्यसमा छुट्याएका रकम बजेट बुझ्ने सामुदायिक चेत भ्रष्टाचार तथा सूचनाको हकसम्बन्धी खासै बुझ्न खोजेनन् अथवा राजनीतिक दलहरूले ती विषयमा बुझाउन खोजेनन् । यसको दुरगामी असरे विकास अवधारणामा पर्ने देखिन्छ । विद्यालय खाली हुन लागेकोमा चिन्ता रहेन, न त उपभोक्ता हितबारे कुनै गतिविधि देखिन्छ । स्वस्थ्य र शान्ति सुरक्षा त दलालको हातमा पुगेको अवस्था छ । स्थानीय जनता प्रहरीचौकीमा गएर आफ्नो पीडा पोख्न सक्ने भएका छैनन् र स्वास्थ्य केन्द्रमै गएर आफ्नो उपचारका लागि पहल लिन सकेको छैन । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । महिला हिंसा तथा सामाजिक विकार तत्त्वहरू सतहमै देखिएको समयमा स्थानीय तहको ध्यान पुगे कि पुगेन ? भन्ने यक्ष प्रश्न छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन मुताबिक स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा शान्ति सुरक्षा कायम गराउन र विकास योजनाहरू जनसहभागिताको आधारमा सम्पन्न गर्न सक्षम  र प्रभावकारी देखिने छन् । विडम्बना, माध्यमिक तथा आधारभूत शिक्षासम्म प्रत्यभूत गर्न सक्ने हकलगायत विविधता संरक्षण तथा वनजङ्गल र वातावरण प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिसमेत तयार गर्न हम्मे परेको छ । अहिलेसम्म औँलामा गन्न सकिने स्थानीय तहले आफ्नो कामकाजी भाषाका रूपमा नेपाली भाषाबाहेक अन्यलाई व्यवहारमै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यसले स्थानीय सरकार क्षणिक लाभ तथा लोकरिझाइँको लहरमा बग्दै आएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्थानीय सरकार आफ्नै गाउँठाउँबाट श्रमका लागि विदेश रोज्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । कति शासक ? पत्रकार चन्द्रकिशोरको सटिक टिप्पणी के छ भने नगरपालिकाहरूको काम कारवाही तथा मेयरहरूको चाल–ढाल र कार्यशैली हेर्दा हिन्दी चलचित्रको एउटा गीतले त्यो स्पष्ट गर्ला– साला, मैं तो साहव बन गया, अरे साला, मैं तो साहव बन गया, रे साहव बनके कैसा तन गया,  ये जुत्ता मेरा देखो, ये कुर्ता मेरा देखो जैसे सब कोई अपने मर्ति का.... गाउँठाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर स्थानीय सरकारको अवधारणा लागु गर्न पुगे । यसको प्रभाव स्वरूप अब स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिका गठनदेखि न्यायिक गतिविधिहरू गर्न सक्ने बताएको छ । यसले शासन प्रणाली ढाँचा बनाए तर अधिक मात्रामा स्थाीय सरकार सेवा प्रदायक नै हुन र जनता सेवा ग्राही । निर्वाचित हुँदा आफ्नै स्थानीय व्यक्ति छनोटमा पर्ने भएकाले आवश्यकता परेको बेला उनलाई सम्झिन सक्ने र समस्या समाधानमा सहयोग लिन सक्ने हो । साँचो अर्थमा यिनीहरूबाट नै अपेक्षा अधिक हुने गर्दछ । यो स्वभाविक जनमतलाई शासकीय चरित्र असहज लाग्छ तर जब कामको सिलसिलामा कार्यालय पुग्छ, प्रशासनिक झमेला उत्तिक्कै भोग्नुपरेको हुन्छ ।  सारमा स्थानीय सरकार शासकीय चरित्र धारण गर्दै जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दैछ । साथै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने तथा कार्यकर्ता पोस्ने काम योजनाबद्ध गर्न रतिभर लाज मानेको छैन । सामान्य कामका लागि दिनभरि कुर्न लगाउने प्रवृत्ति कसरी विकास हुन पुग्यो ? यो कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिफल हो । अहिलेसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउन सङ्घीय सरकारले पहल लिन सकेनन् । त्यसको असर स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा भोग्न बाध्य रहेको छ । साथै भएकै मौजुदा कानुनहरू पनि सही र प्रभावकारी तवरले कर्मचारीहरू अभ्यास गर्न तयार देखिएको छैन । यो मामिलामा प्रमुख तथा उपप्रमुखसमेतले नेतृत्व दिन सकिरहेको पाइँदैन । अन्त्यमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका र प्रशासनको आँटमै निर्भर रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार ठिक ढङ्गले प्रयोग भए सुधारका सङ्केतहरू देख्न थाल्ने छन् । यसमा कर्मचारीहरू जो सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर विभिन्न ओहोदामा जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् ती कर्तव्यनिष्ट र सहयोगी भएको खण्डमा स्वशासनको आभाष जनताहरूले प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यसो हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गराए त्यसले नयाँ परिस्थिति निर्माणमा टेवा प्रदान गर्न सक्छ । यद्यपि अहिले समेत प्रतिपक्षीविहीन स्थानीय तह भएर चलेकै छ । विकासको अवधारणाउपर बहस चलाउन स्थानीय तह सक्षम रहेको छ । यो बहसमा प्रमुख, उपप्रमुखलगायत स्थानीय अधिकारीहरू खरो उत्रन सके मात्र जनसहभागितामा आधारित विकास अगाडि बढाउन सकिएला । किन जनताहरू अहिले बजेट पर्खेर बस्छन् अथवा बजेटमार्फत मात्र विकास सम्भव रहेको बुझ्न थाले ? विडम्बना के छ भने यसरी बुझाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहेको छ । राजनीतिक दलहरूले हाम्रो दललाई निर्वाचनमा सघाउने हो भने हामी विकास गरेर देखाउँछौँ भन्दै सङ्कल्प पत्र जारी गरेका हुन्छन् । यी सङ्कल्प पत्रहरू निर्वाचनपश्चात रद्दीको टोकरीमा विलीन हुँदा रहेछन् । सारमा स्थानीय सरकार शासकीय चरित्र धारण गर्दै जनसरोकारका विषयलाई नजरअन्दाज गर्दैछ । साथै भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने तथा कार्यकर्ता पोस्ने काम योजनाबद्ध गर्न रतिभर लाज मानेको छैन । खुलेआम सर्वसाधारणलाई चुनौती दिएर दलका कार्यकर्ताहरू माथिसम्मै पहुँच रहेको कारण मलाई फरक पर्दैन भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । यसको उपचार अर्को निर्वाचन मात्र हुने होइन होला नि ? राजनीतिशास्त्रमा एमफिल पिएचडी गर्दै गरेका सीएन थारू तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।

सम्झनामा महेश सर

सम्झनामा महेश सर

१२२२ दिन अगाडि

|

९ असार २०८०

सीएन थारू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्वर्णिम युग तथा वीपी कोइरालाको चमात्कारिक नेतृत्वमा नेपाल सरकार चलायमान थियो । यसै क्रममा दाङ जिल्लामा किसान विद्रोह विष्फोट हुन पुग्यो । वि.सं. २०१६ साल भदौ महिनामा थारू किसानहरु आफ्ना जोतिरहेको खेतमा हकदावी गर्न थालेपश्चात प्रशासनको जोडबलमा गैरथारू जमिनदारहरु ती किसानहरुलाई दवाउन कोशिशमा थिए । तर, किसानहरु परिवारैसहित खेत खलिहान पुगेर आफ्नो हकदावी कायम राखेको बेला प्रहरी अधिकृृतको गोली लागेर गुमरा थारूले सहादात प्राप्त गरे ।  उक्त घटनालाई धेरैले किसान विद्रोहको रुपमा मात्र व्याख्या नगरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको लेपन लगाउन पुगे । कस्तो होला कम्युनिष्ट आन्दोलन, ती किसानहरुलाई के थाहा ?  तर, थारूहरुले त्यो किसान विद्रोहको ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्यो । हजारौं थारूहरु दाङ छाडी बुह्रान गएको तथ्याङ्क देखियो भने बाँकी जति लामो समय कमैया, कमलहरी, बुक्रही आदि भएर दासत्वको जीवन बिताउन बाध्य भए ।  किसान विद्रोहका साक्षी बनेका महेश चौधरी सरको जन्म पश्चिम दाङको पछला प्रगन्ना अन्तरगतको हेकुली गाउँको बैवाङमा वि.स.२००९ सालमा  भएको थियो ।  प्रतिष्ठित किसान परिवारमा जन्मेका महेश सर राज्यको थारूहरुप्रतिको नीति तथा गैरथारु जमिनदारहरुको प्रवृत्ति बाल्यकालमा नै अनुभूत गर्न पाउनु भयो । साथै, किसान विद्रोहले थप संकटको पुनःउत्पादन गर्न थालेपश्चात थारूको अस्तित्व रक्षा पहिलो मिसन बनाउन थाल्नु भयो ।  यसै क्रममा कम्युनिष्टको बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको आह्वानलाई उहाँले वास्ता नगरी आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई रहनु भयो । अन्ततः भूगोल विषयमा स्नातकोत्तर पढाई पूरा गर्नु भयो ।  महेश सरको अध्ययन प्रतिको त्यो लगाव निरन्तर जारी रहेको उनकै सम्पादनमा थारू भाषाको प्रकाशित पहिलो पत्रिका गोचाली (२०२८) तथा माँगर, धमार, गुर्वावक् जल्मौटी लोककाव्य जस्ता अन्य प्रकाशित पुस्तकहरुले समेत झझल्को दिई आएकै छ ।  जीवनको अन्तिम समयसम्म एमालेको विभिन्न पदमा रही काम गरेका अनुभवी नेता कम्युनिष्ट आन्दोलन बुझ्यो कि बुझेन थाहा भएन तर उहाँ समाजवादी आन्दोलनको नेता रहिरहनु भयो ।  फेरि पनि मैले उठाउन खोजेको विषय नै फरक धारको छ । महेश सर कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय विताउनु भयो । प्रगतिशील विचारको उहाँ २०४८ को आमनिर्वाचनपश्चात एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर संसदमा छिरेदेखि को राजनीतिक पहिचान सबल बन्दै गयो ।  वहुदलीय जनवादका हिमायती भई पार्टीभित्र काम गर्दै जाँदा गुटगत राजनीतिको महत्व उहाँको मष्तिषक भन्दा परको विषय बन्यो । पहिलो पटक जब विभिन्न भाषा भाषीको समाचार रेडियो नेपालमार्फत् प्रसारण गर्ने नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले लियो, सोही समय दंगौरा थारू भाषाको पक्षमा अडान कायम राख्दै उहाँले सुर्खेत क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट थारू भाषाको समाचार प्रसारण गर्ने गरी दवाव बढाउनु भयो ।  थारू भाषाको केन्द्रीय प्रसारणमार्फत् समाचार नआउने भएपछि यता तत्कालीन सञ्चारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले धनकुटा क्षेत्रीय प्रसारणबाट थारू भाषाको समाचार दिने व्यवस्था मिलाए । यसरी पश्चिमा र पूर्विया गरी थारू भाषामा दुइटा समाचार बुलेटिन प्रसारण भयो । रेडियो नेपालबाट २०५१ भदौ १ बाट प्रसारण सुरु भएको थारू समाचार अद्यापि जारी छ ।  जीवनको अन्तिम समयसम्म एमालेको विभिन्न पदमा रही काम गरेका अनुभवी नेता कम्युनिष्ट आन्दोलन बुझ्यो कि बुझेन थाहा भएन तर उहाँ समाजवादी आन्दोलनको नेता रहिरहनु भयो ।  थुप्रै भ्रमहरु थिए होलान् उहाँको कि समाजवादी आन्दोलन भनेकै कम्युनिष्ट आन्दोलन हो तर दाङलगायत देशका विभिन्न भूभागमा चलेको जमिनदार विरोधी आन्दोलनहरुमध्ये किसान आन्दोलन आज पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभिन्न अंग दावी भईरहँदा उहाँ यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नु भनेकै सोही भाष्यप्रति सहमत देखिनु हो ।  यही विन्दुमा नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनको अस्पष्टता कायम छ र उच्च तहका नेतृत्वकर्ताहरु आ–आफ्नो रुटतिर फर्किदै कम्युनिष्ट आन्दोलन भजाउनमा मात्र केन्द्रित रहे ।  कुनैवेला यो पंक्तिकारसमेत रातो किताबमा आधारित मार्क्सवादको प्रशिक्षणमा बस्दै रातो झण्डामुनि क्रान्तिको भाषामै ताल मिलाउँदै थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको विरोधाभाष आफैंमा जटिल र कार्यशैली दोधारे बन्दै जाँदा अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको विस्तार हुँदै गयो । त्यसले पनि संगठनभित्र अर्थात् एमालेमा विभाजन ल्याउन वातावरण बनाएको बुझ्न कठिन रहेन । महेश सर गुटगत प्रवृतिलाई पन्छाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै थारूको समस्या समाधान हुने विश्वासमा अडिग देखिनु हुन्थ्यो । उहाँसंग तत्काल कुनै विकल्प पनि थिएन । दाङमा जनयुद्धको प्रभाव तीब्र बन्दै जाँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ज्यादति बढेर गएको थियो । पूरै थारू वस्ति मओवादी लडाकुहरुको सेल्टरमा रुपान्तरित भएको थियो । सोही कारण सेनाको दमनमा दिनदिनै आवाजविहीन थारू जनता पर्दै वेपत्ता बनाइने क्रम जारी थियो ।  यसखाले कहालीलाग्दो समयमा उहाँले गठन गरेको गोचाली परिवार क्रमशः माओवादी जनयुद्धतिर विस्तारै होमिने क्रम शुरु भयो । आफ्नै आँखा अगाडि थारूको दुर्दशा हेर्न महेश सर बाध्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । २०५९ सालको मंसिर महिनामा सेनाको ज्यादति बढेर दाङमा ११ जना थारूलाई एक लाइन लगाएर गोली चलाउँदा पार्टीमा पनि जुन तवरले ती घटनाबारे विरोधको मत राख्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको थिएन ।  आफ्नै गाउँवस्ती जलिरहेको थियो, यता महेश सर काठमाडांै राजधानी सहरको बसाइँले बुजर्सवा बनिसक्नु भएको थियो । पार्टी कार्यालयतिर सोही समयमा आक्कलझुक्कल भेट हुने गर्दथ्यो महेश सरसंग । निराश देखिनु हुन्थ्यो त्यसबखत । र, किताबहरु लेखपढ गर्ने काममा सोही संकटकाल उपयुक्त ठानेर अध्ययन बढाउन थाल्नु भएको हो ।  बागबजारस्थित आर्ट इन्टरनेसनलमा हाम्रो भेटघाट हुँदा उहाँको मनमष्तिष्कमा पार्टीको विचार लाइन भन्दा पर थारूको इतिहास र संस्कृतिबारे अधिक चर्चा रुचाउने गरेको अनुभूत गर्थें । क्लासिकल कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो तथा कम्युनिष्ट राजनीतिक साहित्य पढेर केही हदसम्म आफूलाई ज्ञान विस्तारमा लगाएको मैले महेश सरसंग थप ज्ञानको अपेक्षा राख्ने गर्थें तर उहाँसंगको कमजोर संगतले सो वातावरण नमिलेकै बुझ्नुपर्छ  फेरि पनि मेरो बुझाईमा थारू महिला विकास संस्था घोराही (दाङ) मा उहाँसंगको भेटले अझ मलाई झस्कायो । उहाँ त त्यसबखत आर्थिक रुपमा कमजोर र किताब प्रकाशन गर्न सहयोगी हात खोजी गर्दै रहनु भएको थियो । म अचम्म परें कि छ वर्ष सांसदको जिम्मेवारीमा भएको र एक पटक राज्यमन्त्री भएको व्यक्ति आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थाहा पाउँदा ।  त्यसले मलाई एक चीज बुझ्न सघायो कि एमालेभित्र गुट कतिसम्म मौलायो भनेर । त्यसपश्चात पार्टीको नेतृत्वकर्ता जसरी नै म पनि आफ्नो रुट खोजी गर्न जरुरी ठाने भने महेश सर उही एमालेसंग आवद्ध रहिरहनु भयो । परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभामा सदस्यको रुपमा समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु भयो ।  तर, पार्टीकै मजबुतिका लागि अहोरात्र खट्ने महेश सर गुटविहीन हुँदा नै दुइटै पक्षबाट वेवास्तामा पर्नु भयो । एक समय त पार्टीको कोपभाजनमा समेत पर्नुभयो । जबसम्म मौजुदा ज्ञान अवधारणामा चुनौती खडा गरिंदैन, मानिसलाई नयाँ खुराक पस्कन सकिने स्थिति रहँदैन । संविधानसभामा आफैं मधेसी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु र फेरि हामी त तराईवासी भनि प्रतिवाद गरिरहनुको अर्थ बुझ्न नसकिएकै हो । महेन्द्र बहुमसखी क्याम्पस दाङमा भूगोल विषय प्राध्ययापनरत रहँदा र गहिरिएर त्यसमा खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा उहाँले कहिल्यै र कहीँ पनि थारू जाति तराई र पहाड अलग गर्ने ‘नो म्यान्स लाइन’का बासिन्दा भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन ।  ‘नेपालको तराई र यसका भूमिपुत्रहरु’ पुस्तक लेख्दै गर्दासमेत उहाँले सो शोधकार्यमा दिमागलाई उत्तेजित बनाउने नयाँ धारणा पस्कन सक्नु भएको पाइँदैन । त्यो भन्दा गहन र दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्ने पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशित रामानन्द प्रसाद सिंह थारूको ‘द रियल स्टोरीज अफ थारू’ भन्ने लाग्यो ।  जबसम्म मौजुदा ज्ञान अवधारणामा चुनौती खडा गरिंदैन, मानिसलाई नयाँ खुराक पस्कन सकिने स्थिति रहँदैन । संविधानसभामा आफैं मधेसी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु र फेरि हामी त तराईवासी भनि प्रतिवाद गरिरहनुको अर्थ बुझ्न नसकिएकै हो । त्यसलाई कुन समाजशास्त्र भन्ने प्रश्न उहाँको जीवनमा अन्तिम समयसम्म पछ्याएको हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा महेश सर सफल मान्न सकिने आधार निर्माण गर्न सक्नु भएन । यो सत्य हो कि थारू विद्वतवर्गमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ । गोचाली पत्रिका प्रकाशन गर्दा सगुनलाल चौधरी, भगवति प्रसाद चौधरी लगायत जेल पर्नुभयो भने महेश सर पनि त्यसको प्रताडना सहनु परेको थियो ।  गोचाली परिवारको स्थापना गरेर साहित्यिक मञ्चहरुमा कविता, नाटक मञ्चन गर्ने र जागरण तथा दवाव बढाउने उहाँको कार्यलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । किनकि पार्टीहरु भूमिगत रहेको वेला यस्तै यस्तै विधिहरुमार्फत् समाजलाई सचेत गराउने स्थिति थियो ।  उहाँले ‘द हिडेन ट्रेजर अफ द लो ल्याण्ड अफ नेपाल’मार्फत् आफ्नो पैदल अनुसन्धान प्रकाशन गराउन सफल भएपछि नेपालको असली शक्ति बुझाउन सफल भएको मानिन्छ । तर, चुरिया र शिवालिक क्षेत्र नै अनुसन्धानको केन्द्र हुँदासमेत उहाँको सो पुस्तकमा पोलिटिकल इकोनोमीको अवधारणा खासै उजागर भएको देखिन्न ।  साथै, जीवनको उत्तराद्र्धमा फेरि किसान र उहाँलाई सहयोगी हुने जैविक मलसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न थालेका उहाँ आफैं सफल व्यापारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नु हुन्थ्यो ।  महेश सरको यही जेठ २४ गते निधन भएको छ । मैले महेश सरसंग धेरै अपेक्षा गरेको थिइनँ तर कता कता उहाँको निरन्तरता सामाजिक साँस्कृतिक अभियानमा रहेको भए अहिले थारू जातिको लागि धेरै गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्ति उहाँ पक्कै हो ।  आफ्नै स्वाभिमानमा बाँच्ने उहाँ श्रमको मुल्य बुझ्न एमालेको कार्यकर्ता भइरहनु पर्ने जरुरी नभएकै हो । अन्तिम समयमा आएर एमालेले केन्द्रीय सल्लाहकार पद समेत खोसी अयोग्य घोषणा गरेको समाचार पनि छ । जे भए पनि उहाँको प्रेरणाको श्रोत दर्शनशास्त्रीय हिसावले ‘गुर्वावक् जल्मौती’ (सृष्टिको कथा) हो भन्ने लाग्छ । यसको लागि कुनै विश्वविद्यालय पढ्नु परेन र थारू ज्ञानको रुट समाएर पनि सम्भव भयो । मार्क्सवादले यसलाई थप बुझ्न तुलनात्मक अध्ययनमा जान रोक्यो ।  मुक्ति आन्दोलनमा ‘गुर्वावक् जल्मौती’मा नभेटेर हो अथवा किसान विद्रोहलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको पर्यायवाची बनाएकोले हो, उहाँको युवा मतिष्कमा संसार बदल्ने सपनाले राज गर्न थाल्यो । बुह्रानतिर छारा (बसाइँ) गर्ने हुलका हुल थारूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अर्को प्रेरणाको श्रोत बन्यो तर यसलाई सही विश्लेषणमार्फत् मिमांशा गर्न नसक्नुले मुक्तिको बाटो कम्युनिष्ट आन्दोलन देखेको हुनुपर्छ ।  महेश सरले आफ्नो जीवनमा जे जति सामाजिक भार वहन गर्ने जिम्मेवारी लिनु भयो, व्यक्तिगत हिसावले अरुले पनि गर्ने त्यही हो । तर, कमैया मुक्ति आन्दोलन अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलन भन्दा जसरी पृथक पहिचान बनाउन सफल भयो, त्यसतर्फ एक विद्वान थारूको हैसियतले कुनै ठोस धारणा निर्माणमा योगदान नभएकै हो ।  जबकि सरोकारवालाको हिसावले चासो यसमा केन्द्रित हुनैपर्ने हो, कारण दाङ जिल्लामै कमैया, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी एकै ठाउँमा मिसमास गरेर समस्या जटिल बनाउँदै लगेको बेलामा राज्यको निर्णायक तहमा पुग्नु एक अवसर थियो, जसलाई महत्व दिएर समाधानतर्फ लग्ने काम सही हुन सक्थ्यो । महेश सरलाई म किसान नेता भन्न मन पराउँछु यतिवेला । किसानलाई माटोसंग परिचित गराउने र माटो विग्रेर गए किसानसमेत विग्रिने उहाँको मष्तिस्कमा स्वचेतना निर्माणले जीवनको उत्तराद्र्धमा जैविक मल तयारी उद्योग सञ्चालन थाल्नु भयो । त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दा र त्यसको सदुपयोग गर्दै जाँदा इन्टेलेक्च्युअल प्रपर्टी राइट लिन सक्ने हैसियत त निर्माण गर्नु भयो तर नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्दा महेश सर त्यसको अंशियार अब पाउनु होला कि नाई ? प्रश्न उठ्छ ।  प्रश्नै प्रश्नको बीचबाट उहाँको अस्तित्व कायम रह्यो र आखिर सोही प्रश्नहरुका चाङ बोकेर अस्ताउनु भयो । न त किसानले चिन्न सके महेश सरलाई, न समाजले । एक क्रान्तिकारीको मृत्यु अज्ञात अवस्थामा हुन्छ भन्ने समाज विज्ञानको नियम पालन गरेर जानु भयो । त्यसैले, किसान नेताले खासै पछुतो मान्नुपर्ने जरुरी छैन भन्छु म त । किसानको श्रम तथा उत्पादन सम्बन्ध समाजवादको कडी हुन सक्ने बुझाई त्यतिकै सही छ, जति चिसो हिउँ । महेश सरको राजनीतिक जीवनको सार यही रह्यो । 

'पुनलाई मगर होइन भन्ने छुट कसैलाई छैन'

'पुनलाई मगर होइन भन्ने छुट कसैलाई छैन'

१२३२ दिन अगाडि

|

३१ जेठ २०८०

उजिर मगर नेपाली समाज निर्माणको हरेक ऐतिहासिक कालखण्डमा मगर समुदायको योगदान भेटिन्छ । आफ्नो रैथाने वंश, परम्परा, थर र गोत्रहरूको पहिचानसहित स्थापित समुदायमध्ये मगर अग्रपंक्तिमा आउँछ । आफ्नै थातथलो, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा र परम्परामा रमेको मगर समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहेकै छ । कूल जनसंख्याको तेस्रो ठूलो संख्या ओगटेको मगर समुदायभित्र थुप्रै थर, उप–थरहरू छन् । चौबीसे राज्यमध्ये धेरै राज्यका राजाहरू मगर थिए । कालान्तरमा ‘नेपाल एकीकरण’का नाममा ती राज्य विलय भए । ‘सिंजा इतिहासको डोरेटो’ मोहनबहादुर मल्लले मगर राजाहरूबारे भनेका छन्– ‘आम्दानी व्यापारबाटै थियो, जुन व्यापार हुने ठाउँ सिंजा थियो । भोट, भारत र पहाड तीन क्षेत्रलाई पायक पर्ने क्षेत्र सिंजा नगरदेखि पूर्वतिर भेरी नदीको शीरभन्दा राम्रो ठाउँ अर्को थिएन । सायद यसै नदी दुई सिंजा राजको सिमाना मानिएको हुनुपर्छ । भेरी नदी पूर्वका देशहरूमा सबैजसो मगर राजाहरू थिए ।’ यतिखेर मगर समुदायको सघन रस्तीबस्ती र भूगोलका नामकरणहरूले पनि मल्लको दाबीलाई थप पुष्टि गर्छ । मगरहरू ऊन, सुन र कपासमा बढी आकर्षित थिए । रुकुम, रोल्पा, बागलुङमा अहिलेसम्म भेडाको ऊन, अल्लो, भाङ्गो (गाँजा)को रेसाबाट उत्पादित कपडा लगाउने चलन कायम छ । उल्लेखित सन्दर्भ इतिहासका सिंहावलोकन भए । पृथ्वी नारायण शाहको ‘आधुनिक नेपाल’ निर्माणका क्रममा होस् वा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मगर समुदायको धेरै रगत पसिना बगेको तथ्यहरू खुला छन् । मगरहरूको मुख्य थरमध्ये पर्छ पुन । पुन मगरहरूको ‘ब्रान्डेड’ थर हो । त्यही ब्रान्डेड थरलाई मगर समुदायभन्दा बाहिर राखेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनु गम्भीर षड्यन्त्रबाहेक अर्को केही होइन । पछिल्लो पटक मगर समुदायमा राज्यबाट विभाजनकारी व्यवहार गरेपछि समुदायबीच नै मनमुटाव शुरू भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को जातिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएपछि मगर समुदायबीच द्वन्द्व सृजना भएको हो । कूल जनसंख्यामध्ये २० लाख १३ हजार ४ सय ९८ जना अर्थात् ६ दशमलव ९ प्रतिशत मगर समुदायको संख्या देखाइएको छ । तर, परापूर्वदेखि  मगर समुदायले मान्दै आएको मुख्य थरमध्ये पुन मगरलाई छुट्टै जातिको दर्जा दिएको छ । ९ हजार ८ सय २७ जना अर्थात् ० दशमलव  ०३ प्रतिशतमा पुन जाति रहेको भनि तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सोझा, इमान्दार हुनु मगर समुदायको स्वभाव हो । त्यही इमान्दारितालाई कमजोरीको आधार बनाएर राज्यसत्ताबाट मगरहरू सधैं ओझेलमा पारिए । मगरहरूको मुख्य थरमध्ये पर्छ पुन । यहाँ सिधा भाषामा भन्दा पुन थर मगरहरूको ‘ब्रान्ड’ हो । अहिले त्यही ब्रान्डेड पुन थरलाई मगर समुदायभन्दा बाहिर राखेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिनु गम्भीर षड्यन्त्रबाहेक अर्को केही होइन । मगर समुदाय देशको कुनाकाप्चादेखि विश्वका धेरै देशमा रोजगारीका सिलसिलामा पुगेर बसोबास गरेका छन् । प्रथम र दोस्रो विश्व युद्धदेखि अहिलेसम्म हेर्दा बेलायती, भारतीय सेनाको इतिहासमा मगर समुदायको  छुट्टै पहिचान छ । केही अभियानकर्ताहरूले पुन मगर होइन भन्ने अभियान सञ्चालन गरेकै भरमा तथ्याङ्क विभागले एकाएक नयाँ जाति उदय गराउनु नियतमा खोटबाहेक अरू होइन । मानवशास्त्रीय, सामाजशास्त्रीय अध्ययनबाट पुन मगर समुदायको एक थरबाहेक अरू प्रमाणीकरण हुन सक्दैन । जहाँ पुन मगरहरूको सघन बस्ती छ, उनीहरू मगर भएकोमा शिर ठाडो बनाएका छन् । कामकाजी, भर्तीका लागि पुन पद लिएकाले पुन मगर होइनन् भने अभियान थाल्नु र तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई स्वीकृति दिनु ‘फुटाउ र राज’ सिद्धान्तमा आधारित षड्यन्त्र मात्रै हो । पुन को हुन् ?  भन्ने सन्दर्भमा मेजर एच.आर.के गिव्सको सन् १९४४ मा प्रकाशित ‘दी गोर्खा सोल्जर’ नामक पुस्तकमा मगर समुदायको थरलाई सात थरमा विभाजन गरेका छन् । गिव्सले भनेका छन्– ‘आले, बुढा वा बुढाथोकी, घर्ती, पुन, राना, रोका र थापा । यी सबै थरहरू सामाजिक हैसियतमा समान छन् र यिनीहरूको बीचमा अन्तरजातीय विवाह पनि सामान्य हुन्छ ।’ त्यसैगरी योगीनरहरिनाथ र कृष्णबहादुर गुरुङ सम्पादक रही २०२० सालमा प्रकाशित ‘श्रीगुरुङ मगर वंशवाली’ पृष्ठः २९ पुन मगरबारे प्रस्टै पारिएको छ– ‘निसी भुजीका महाराजिक वंशज मगर राजाहरूका सन्तान उमरा नरबहादुर पुन प्रभूति रजौटाहरू अद्यापि छन् ।’ यता आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐनले समेत पुनलाई अर्को आदिवासी जनजाति भनेर चिन्दैन । तथ्याङ्क विभागले मुलुकको तेस्रो ठूलो जनसंख्या मगर समुदायलाई विभाजन गरेर केही स्वार्थी, अवसरवादीहरूको चित्त बुझाउँदा उसले सार्वजनिक गरिएका तथ्याङ्कको आधारमाथि शंका गर्ने कैयन ठाउँ दिएको छ । मगर समुदायको अक्षम ‘लिडर’ जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको पहुँचमा मगर समुदाय नपुगेको यथार्थ हो । अशिक्षित, बेरोजगारी, सोझोपन कोही छ भने त्यो मगर समुदायमै छ । यसको फाइदा राज्यले त लियो नै । कतिपय सन्दर्भमा मगर समुदायबाटै षड्यन्त्र गर्ने काम भएका छन् । राज्यको सञ्जालभित्रै रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा मगर समुदायकै नेतृत्व छ । ती नेतृत्वले मगर समुदायमा पुन थरको माग के हो ? भनेर राज्यलाई कहिल्यै जानकारी गराएनन् । उनीहरूबारे वैज्ञानिक अध्ययन गराउन पनि चाहेन । जुन उनीहरूको त्यो नालायकीपन हो । अहिलेको कार्यशैली हेर्दा मगर समुदायको संघ/संगठनको नेतृत्वमा आएका ‘अक्षम लिडर’का हुललाई ‘रिफाइन’ गर्नै पर्छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८को जातिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा शासक वर्ग मगर समुदायलाई विभाजन गरेर फाइदा उठाउने रणनीतिमा सफल देखियो । यसको बेजोड प्रतिवाद गर्न सक्ने मगर संघले समेत केही गर्न सकेन । मूलधारका राजनीति दलहरूकै संरचना र हाराहारी रहेर देश, विदेशमा संगठनात्मक संरचना खडा गरेको मगर संघ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुबाहेक केही गर्न सकेन । पुनहरू यस कारण मगर हुन भन्ने मानवशास्त्रीय अध्ययन गराउने सामर्थ्य मगर संघले राख्छ । तर ‘अक्षम लिडरसीप’का कारण अध्ययन गराउँदैन, गराएन । मगर लिडरहरूको अक्षमको फाइदा ‘पुन जाति’ अभियन्ताहरूले उठाए । त्यसैलाई आधार मानेर तथ्याङ्क विभागबाट राज्यले ‘मगर फुटाउ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गरायो । ‘नयाँ जात भनेर स्थापित गरेपछि राज्यबाट सेवा, सुविधा पाइन्छ’ भन्ने हेतुले मगरभित्रका केही अवसरवादीहरू अभियानमा लागेको देखिन्छ । ‘पुन’ मगर होइन भन्नेहरू पहिचान विरोधीका मतियार मात्रै हुन । हरियो घाँसमा लुकेको हर्‍यौं (हरियो सर्प) जस्तै हुन उनीहरू । पुन जात बनाएर मगरबाटै मगर वंश नास बनाउने पात्रहरूप्रति मगर समुदायले बेलैमा सोच्नुपर्छ । एउटै संगठनमा गोलबद्ध भएको समुदाय हो मगर । जीवन्त मगर संगठन र चलयमान जातिमा केही स्वार्थी समूहको प्रवेश भएको इतिहास छ । ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय कुनैबाट तथ्य नहुने विषयलाई जबर्जस्त लागू गराउने कुचेष्टा बारम्बार भएका छन् । ५० को दशमा दशैं बहिष्कारको नारा लिइयो । मगर बुद्धमार्गी भनेर अभियानै चलाइयो । मगरको लिपी भनेर स्थापित गराउने अझै पनि कोसिस भइराखेको छ । जसलाई भाषाशास्त्रीहरू मगर भाषाको लिपी भनेर पुष्टि गर्न सक्दैनन् । मगर समुदायभित्र बेलाबेला देखिने यस्ता प्रवृत्ति नै समुदाय विकासको बाधक बन्न पुगेको छ । समुदायमा देखिने अज्ञानता, सोझोपनबाट फाइदा लिने अवसरवादीहरूविरुद्ध समुदाय निर्मम हुनै पर्छ । अहिलेको कार्यशैली हेर्दा समुदायको संघ/संगठन नेतृत्वमा आएका ‘अक्षम लिडर’का हुललाई ‘रिफाइन’ गर्नै पर्छ । जसका लागि सबै क्षेत्रमा रहेका मगर व्यक्ति, व्यक्तित्वहरूले आत्म समीक्षाका साथ समुदायप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही सक्षम नेतृत्व निर्माणको अभियान आजैबाट थालनी गर्न जरुरी छ । लोकान्तरबाट

कस्तो होला कर्ण बिनाको महाभारत ?

कस्तो होला कर्ण बिनाको महाभारत ?

१२५३ दिन अगाडि

|

११ जेठ २०८०

रेशम चौधरी “जिस भजनमे रामका नाम ना हो, उस भजनको गाना हि नही चाहिए जिस जगहमे अपना नाम ना हो, उस जगहमे जाना हि नही चाहिए”   प्रवासमा बस्दा मेरो निवास बाहिर एक दृष्टिविहीन कलाकारले भिक्षा माग्दै गाएको गीत हो यो । “जहाँ आफूलाई बोलाइएकै छैन, त्यो स्थानमा नगएकै उत्तम हुन्छ । जुन भजनमा ईश्वरको नामै हुन्न, त्यस्तो भजन के गाउनु ?” माथिको गीतको सार हो यो ।  “छल विना युद्ध कसरी जितिन्छ अर्जुन ?” कृष्णले अर्जुनलाई महाभारतको युद्धमा सम्झाएको अंश हो यो । “द्रौपदी चीरहरणका लागि शकुनीले छलको पासा फाले । भ्राता युधिष्ठिरले छल गरेर कर्ण कवच मागे । सत्यपक्ष छोडेर भीष्म पितामहले कौरव पक्ष रोजे । सूर्य कहिल्यै अस्ताउँदैनन्, तैपनि विलय भएर छल गर्छन् । रात कहिल्यै हराउँदिनन्, तैपनि अलप भएर छल गर्छिन् ।  सृष्टि यस्तै हो अर्जुन ! यहाँ गृहस्थी चलाउन कहिले महादेव महिला बन्नु पर्छ, कहिले गोवरमुनि लुक्नुपर्छ । स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सबै छलले नै चलिरहेको छ । त्यसैले, छल बखतमै बाण चलाऊ । कर्ण वध गर । महाभारत तिम्रै हुनेछ ।” अनि छेक्छन्, कृष्ण हत्केलाले सूर्य । अर्जुनले चलाउँछन् बाण । भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्णको वध हुन्छ । र, जित्छन् युद्ध महाभारतको । अनि प्रमाणित हुन्छ–“जितिँदैन रैछ छल विना युद्ध ।”   कहिलेकाहीँ म सम्झिन्छु– कतै म कुन्तीपुत्र कर्ण वंशको सन्तान त होइन ? राजा भईकन पनि रैती हुनुपर्ने । योद्धा भईकन पनि हार्नुपर्ने । मातृत्व, भ्रातृत्व भईकन पनि विहीन हुनुपर्ने । कथा मिल्छ । पात्र, आचरण फरक छैन । हरेक भोगाइले मन विचलित हुन खोज्छ । तैपनि दाह्रा किट्दै मन बुझाउँछु– “कर्ण विनाको महाभारत ब्यासले लेख्ने कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् होला ।”   –“छल गरेर युद्ध जितेका अर्जुनलाई सृष्टिकर्ताले सजाय दिएनन् त ?”  –“किन दिएनन् ? अर्जुन युधिष्ठिरसँग स्वर्ग जान किन नपाएको ?” महाभारत युद्ध जिते पनि अर्जुन कर्ण जस्तो महादानी होइनन् । महाबलि होइनन् । सूर्यपुत्र होइनन् । कवचधारी होइनन् । कर्ण विना इन्द्रप्रस्थको राजसभा बसेन । कर्णलाई हराउन स्वयम् भगवान कृष्ण रथ सारथि बन्नुप¥यो । छल गर्नुप¥यो । दिउँसै सूर्य लुक्नु प¥यो ।  सशस्त्र परीक्षामा कर्णलाई बोलाउनु भीष्मको भूल होइन, छल थियो । त्यस्तै, राज्यले रेशमलाई आन्दोलनमा बोलाउनु भूल होइन, छल थियो । आफ्ना गुरु परशुरामलाई बिच्छीले टोक्न नदिनु कर्णको गुरु मर्यादापालन थियो, क्षत्रिय कर्तव्य थियो । त्यस्तै, आफ्नो समुदायलाई राज्यबाट शोषित हुन नदिनु मेरो भूल थियो । मर्छु भन्ने थाहा थियो र पनि कर्ण युद्धबाट भागेनन् । थारुले न्याय पाउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि म न्यायालयमा लड्न छोडिन । खैर, कर्ण द्वापर युगका महाभारत पात्र हुन् । म कलियुगको थारु पात्र हुँ ।  कुन्तीपुत्र नभएपनि कर्ण पात्र अवश्य हुँ म । हिजो कर्ण हराउन ईश्वरले समेत छल गर्नुप¥यो । सृष्टिमा विचलन्ता ल्याउनु प¥यो । भौतिक रूपमा कर्ण युद्धस्थलमै ढले । तर, न त उनको वीरताको गाथा महाभारतमा ब्यासले लुकाउन सके । न त छल विना अर्जुनलाई जिताउन सक्छुँ, कृष्णले स्वीकार्न सके ।  कर्ण कर्णै हुन् । जसलाई मार्न भगवान् लाग्नुपर्छ । ईश्वरै लागेर पनि इतिहासमा उनलाई लुकाउन सकिन्न ।  अहिले न्यायालयको फैसलाले मलाई हराइएको जरुर छ । तर, मेरो मुद्दाको इतिवृतान्तमा म कतै हारेको छैन । थारु भावना जीवित राख्न बरु मैले निर्दोष हुँदाहुँदै जेल स्वीकारे तर काँग्रेस, कम्युनिष्टहरुको लालच स्विकारिन । कैद स्विकारेँ, टीकापुर घटनामा राज्यले बनाएको मिसिल स्विकारिन । सजाय स्विकारेँ, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने सल्लाह स्विकारिन ।  चोला फेर्दैमा के हुन्छ र ? आज ब्यास कथाले भन्छ– भगवान् कृष्णको छल र उक्साहटमा अर्जुनले बाण चलाए र कर्णको वध भयो । तर के ब्यासले महाभारतमा लेख्न सके ? “के कर्णले छलको जीवन बिताए ? के कर्ण कपटी थिए ? के कर्ण महाबली थिएनन् ? के कर्ण महादानी थिएनन् ?” कर्णले महाभारत युद्ध हारेजस्तै मैले न्यायालयको युद्ध हारुँला रे । तर म मा हीनताबोध रत्ती छैन । किनभने मेरो निर्दोषिताको बारेमा म पूर्ण जानकार छु । नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा मेरो गाथा जरुर लेखिनेछ ।  अन्तमा यसो भन्दै गर्दा न्यायालयमा मेरो मुद्दाको मिसिल अझै फिलिङ्गो भई जीवित छ । फिलिङ्गोलाई फुक्न जान्नुपर्छ, आगो जरुर बल्छ । बलेको आगोले हात सेक्छ । भात पाक्छ । नजाने डढेलो लाग्छ, घर जल्छ । सर्वस्वाहा हुन्छ । बाँकी कलियुगे कृष्णहरूकै जिम्मा । जय नागरिक ।   हालः डिल्लीबजार, कारागार  

टीकापुर घटना: न्यायको खातिर लामो संघर्ष

टीकापुर घटना: न्यायको खातिर लामो संघर्ष

१२५४ दिन अगाडि

|

१० जेठ २०८०

सीएन थारू टीकापुर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला यही जेठ २ गते दियो । त्यसको विस्तृत नोट तीन गते सार्वजनिक भएपछि राजनीति तातेको देखिन्छ । नक्कली भुटानी प्रकरण मुद्दाले राजनीतिलाई तताएको समयमा सर्वोच्च अदालतको टीकापुर घटना बारेको फैसला सञ्चार माध्यममा यो पटक प्रखर रूपमा देखा परेन ।  टीकापुर घटनामा ४ जनाको हकमा जिल्ला अदालतकै फैसला अर्थात् आजीवन कैद सदर गरियो । साथै सात वर्षको जेलबन्दी पछि सन्तकुमार चौधरीलाई निर्दोष साबित गर्दै रिहा गरियो ।  नेता लक्ष्मण थारुका अनुसार टीकापुर मुद्दामा ४ जना जन्मकैद, ४ जना दश वर्ष,  ८ जना पाँच वर्ष, ४ जना तीन वर्ष, एकजना छ महिना, ६ जना सफाइ, २९ जना फरार वारेन्टेड छन् । जिल्ला अदालतबाट तीन वर्ष कैद पाएका लक्ष्मण थारुलाई उच्च अदालतबाट जन्मकैद फैसला भएकोमा सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ । उनले तीन वर्ष सजाय काटिसकेकाले मुद्दाबाट छुटकारा पाएका छन् । फैसलालगत्तै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल दुइटा विज्ञप्ति जारी भएको देखियो । पहिलो डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरीको हस्तलिखित विज्ञप्ति थियो, जहाँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालमा जे पायो, त्यो नलेख्न भनेर आग्रह गरिएको थियो ।  दोस्रो नागरिक उन्मुक्तिका पार्टी उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको हस्ताक्षरमा तीन दिनभित्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आमहडतालमा जाने उद्घोषसहितको मशाल जुलुस कार्यक्रम तय थियो । विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनकारी थारुहरूलाई न्याय नगरेको उल्लेख थियो ।  विगत फर्केर हेर्दा सञ्चार माध्यमको आफ्नो व्यावसायिक सीमा यो फैसलाको सन्देशले सतहमा ल्याएको भन्न सकिन्छ । टीकापुर थारु विद्रोहको भाष्य आतङ्ककारी गतिविधि प्रचारित गरियो । तर्क यसरी गरियो कि खुँडा, तरबार तथा बर्छा बोकेर आएका आतङ्ककारी समूह एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरीको भाला रोपी नृशंस हत्या गरे ।  यो तर्क खासै ‘क्याची’ नभएर विभिन्न मिडियाबाट अर्को घटनाप्रति दुनियाँको नजर आकर्षित गरियो । त्यो थियो, डेढ वर्षे बालक टेकबहादुर साउदको कन्चटमै गोली प्रहार गरेर हत्या गरेको विषय । हत्याको आरोप आन्दोलनकारी उपर थियो, जबकि बालक साउदको पोष्टमार्टम नै गरिएन । सोही दिन तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले दक्षिण तिरबाट आएका पेशेवार हतियारधारीहरू यो अकल्पनीय घटना घटाएको संसद्मा जानकारी गराए । यी सब त सामान्य तथ्य मानिन्छन् । यहाँको सञ्चार माध्यमहरूको विषवमन कडा थियो । एकतर्फी समाचार हप्तौँ दिनसम्म छापिरहे ।  भदौ ८ गते टीकापुर बजारमा अनिश्चितकालीन कर्फ्युको बीच थारु समुदायको पसल तथा घरलगायत व्यापारिक भवनमा आगजनी भयो । खुलेआम थारुलाई सेना, प्रहरी बल तथा प्रशासन कार्यालयबाटै आतङ्कित बनाउँदै गाउँ गाउँबाट लखेट्ने काम भयो । तर मानवअधिकार आयोग तथा इन्सेक लगायतका संस्थाहरूले विभत्स हत्याबाहेक केही देखेनन् । उनीहरू पक्षपाती त देखिए नै, साथै त्यस क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिका उपर भए गरेका दुर्व्यवहारसमेत नजरअन्दाज गर्न पुगे ।  यतिसम्म कि सद्भाव बैठक बोलाई थारु अगुवा, बरघरलगायत युवाहरूलाई अनावश्यक मुद्दा लगाउन थाले । प्रहरी हिरासतमा यातना दिई नाम पोलेको भरमा प्रहरी रिपोर्ट तयार हुने र सरकारी वकिल कार्यालयमा समेत त्रासको वातावरणसहित वकपत्र गराउने गरेको विषय मानवअधिकार हनन अन्तरगत समेटिएन । मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपश्चात एकपल्ट फेरि थारु आन्दोलनको विषयमा बहस जोडिएको छ । बहसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उसको जिम्मेवारी समेत उठ्नु अस्वाभाविक होइन । रेशम चौधरीले त म अपराधी ठहर्छु भने फाँसीको सजाय पनि स्वीकार्य रहेको बताए । धन्य नेपालको संविधानमा फाँसीको सजाय वर्जित गरेको कारण रेशम चौधरीको इच्छा पुरा नहुने भयो ।  उसै त मासिन्या मतवाली थारु, सजायको दायरा हेर्दा सर्वोच्च अदालतले कसैलाई सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएन । सप्तरी बरमझियाका भोलानाथ सुब्बा थारुलाई आजभन्दा एक सय पैतिस वर्ष अगाडि फाँसीको सजाय दिएको इतिहास छ । यदि साबिकको मुलुकी ऐन हुँदो हो त, यो समयमा राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्ग फाँसीकै सजाय माग गर्थे होलान् ।  अहिले पनि एउटा प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यो के भने थारुले यो नेपाल राज्यको सुरक्षा निकाय उपर हमला किन गर्दा हुन् ? २०१७ सालको किसान आन्दोलनमा गुम्रा थारुले दाङको बेलवामा प्रहरी अधिकृतको हँसिया प्रहारमार्फत् घाइते बनाए । गुम्रा थारु सहिदको सूचीमा छन् । यहाँ राज्यधारी सम्भ्रान्त र थारूबीच फल्टलाइन हालपर्यन्त कायम रहेको बुझ्न सकिन्छ ।  त्यस अर्थमा राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्ग थारुलाई जालझेलमार्फत् नियन्त्रणमा राख्ने निरन्तर कोशिश गरिआएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला जुन पोलुवाहरूको प्रहरी रिपोर्टमा आधारित रहेर आयो, त्यसले कानुनी रूपमा न्यायको ढोका बन्द गरेको स्पष्ट ठहर्छ ।  त्यसो त रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरू पुनरावलोकनमार्फत् फेरि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्लान् । तर, फेरि पनि नयाँ तथ्य एवम् प्रमाणको अभावमा पूर्ववत फैसला सदर भएर आउने सम्भावना रहन्छ । थारु आन्दोलनकारीलाई राज्यमार्फत् गलाउने प्रयत्न प्रशस्तै भयो । षड्यन्त्र फेरि पनि हुने पक्का छ । राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्गलाई थारु कन्सेन्ट म्यानुफ्याकचरर राज्यको लागि भइदेओस् भन्ने चाहना छ । थारु यो राज्यमा आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान अनुरूपको राजनीतिक हिस्सेदारी खोजेपछि अन्तरद्वन्द्व चर्किनु स्वाभाविक हो ।  टीकापुर थारु विद्रोह ऐतिहासिक भूमि उपर थारुको दाबी थियो र थरुहट स्वायत्त राज्य त्यसको राजनीतिक मेनिफेष्टेशन । थारुहरू आफ्नो भूमिमा स्वशासन कायम गराउन आन्दोलित भएका हुन्, न कि शासक सम्भ्रान्तको लागि कन्सेन्ट म्यानुफ्याकचरर बनेर केही कोटा प्राप्त गर्दै शासित बनिराख्न । यो यथार्थलाई थारुले आत्मसात गरेकै हुन् ।  साथै, राज्यधारी सम्भ्रान्त वर्गलाई यसको अनुभूति नभएको होइन । यही अनुभूतिका आधारमा उनीहरू आन्दोलनकारीलाई थकाउने र गलाउने काम अगाडि बढाए झुट्टा मुद्दाहरू लगाएर । तर रेशम चौघरी गलेनन् र भन्दै रहे कि न्याय चाहियो ।  न्यायको अनुभूति थारुले गर्नुपर्छ भन्ने जारी आन्दोलनको माग हो । सरकारले केही समय पहिले थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति तथा थारु कल्याणकारिणी सभासँग छ बुँदे सहमति गर्दा सोही न्यायको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्न अग्रसर भएको थियो । हालको सर्वोच्चको फैसलाले उक्त आकाङ्क्षा उपर पानी फेर्दियो । सरकारको नेतृत्व गर्दै गरेको पुष्पकमल दाहालले संसद्मा लाल आयोग प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने र रेशम चौधरीलाई पनि जेलबाट बाहिर ल्याउन विधेयक संसद्मा पेश गरिसकेको जानकारी गराउने काम गरे । सरकारको काम गराइ स्वार्थ मिल्दा मात्र अग्रसरता लिने हो । आन्दोलनकारी थारुको मत अनुसार रेशम चौधरी निर्दोष रहेको कारण अनिवार्य छुट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।  साथै, बाँकी सबै राजबन्दीहरू निर्दोष रहेको पनि थारु समुदायको भनाई हो । सरकारले रेशम चौधरीलाई छोड्न जे जे प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ गरोस् । कानुनमा संशोधन गर्नु परे त्यो पनि गर्न तयार होस् । यसलाई सकारात्मक भावले नै स्वागत गरिएला । अझ जुन दिन रेशम चौधरी जेलमुक्त हुने छन्, यो सरकार धन्यवादको पत्र ठहर होला । बाँकी निर्दोष राजबन्दीको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत रेशम चौधरीको जेलमुक्त अवस्थाले सहयोग हुने शङ्काको लाभ लिऊँ । राजनीति सरल रेखामा गमन गर्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्दै थारु आन्दोलनकारी रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कहिलेकाहीँ दुइ कदम पछाडि सर्नुपरे पनि तयार हुनुपर्छ । तर रणनीतिक लक्ष्य हात पार्न तयारीको लागि विशेष लगानी आवश्यकता पर्न सक्छ । स्वशासन हाम्रो प्राकृतिक हक हो र यो राज्यमा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन राज्य पक्ष देखिएका आइएलओ महासन्धि नं. १६९ लगायत युएनड्रीपलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिने अनिवार्यता पुरा गर्नुपर्छ ।  अर्को कुरा अहिले त्यो सम्भव नहोला, तर कुनै यस्तो दिन अवश्य आउने छ, जुन दिन नेपाल सरकारले थारु उपर थोपरिएको औपनिवेशिक नीतिको विपक्षमा उभिएर थारुसँग माफी माग्ने छ । कारण थारु औपनिवेशिक नीतिमार्फत शासित त ठहरिए तर मासिन्या मतवाली बनाउँदासमेत एक सय एघार वर्षमा मासिएनन् । उनीहरूको प्रतिरोध निरन्तर चल्दै गर्दा राज्यले पहिलो पटक मधेसी जनतासँग साझेदारी शासनको सम्झौता गर्न पुगे । यही नजिरको आधारमा राज्यधारी सम्भ्रान्त थारुसँग स्वशासनको मुद्दामा सहमति गर्न बाध्य हुनेछ ।  थारुहरू न्यायको लामो लडाई लड्दै गर्दा अब नयाँ विचार–साझा विचार, नयाँ योजना–साझा योजना, नयाँ नेतृत्व–साझा नेतृत्वमार्फत नयाँ शिराबाट थारु आन्दोलनको काउन्टर मोडेल तयार गर्नुपर्छ । यसले नयाँ आशा जगाउन प्रेरित गर्छ । केही अगुवाहरू थाक्न सक्लान् र उनीहरू वर्तमान सत्ताकै जुठोपुरोमा रम्ने काम गर्लान् । तर अन्तर्विरोध थारु र राज्यधारी सम्भ्रान्तबीच हल भएन भने आन्दोलन रोकिने छनक देखिँदैन । अझ सतिसाल भएर प्रतिरोधी क्षमता विस्तार गरेर लड्नेछन् थारु आन्दोलनकारीहरू । बूढो नश्लीय सत्ता एक अर्को धक्का पर्खेर बसेको छ ।

टीकापुर घटनाको फैसला र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास

टीकापुर घटनाको फैसला र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास

१२५५ दिन अगाडि

|

९ जेठ २०८०

सञ्जीव कार्की विचारका दृष्टिले रेशम चौधरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेता हुन् । विगतमा यिनी खेलाडी थिए, रेडियो प्रस्तोता थिए, राम्रो सङ्गीतकार र गीतकार थिए; अहिले पनि छन् । उनको पुस्तक लेखक परिचय पनि छ । सञ्चार उद्यमी र रिसोर्ट सञ्चालक यिनको चिनारीमा पर्ने विशेषण हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक र हाल सत्तारूढ दलका कैदी बन्दी पनि हुन् । विचारक, चिन्तक हुन् ।  प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७४ मा कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट राजपाको तर्फबाट जेलमा बसेर नै चुनाव जित्ने रेशम आजसम्म पनि जेलमा नै छन् । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले आजीवन कारावास (२० वर्ष) को फैसला सुनाएका रेशमलाई सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गरिदिएका कारण अझै १५ वर्ष (यो बिचमा कुनै अन्यथा माफी राजनीतिक परिवर्तन, पुनरवलोकन आदि नभएमा) जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ ।  २०७२ भाद्र ७ को कैलालीको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित रेशम अब आरोपित मात्र रहेनन्, अपराधी नै ठहर गरेर सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ मा फैसला गरेको छ । यद्यपि उनलाई कानुनी उपचारको हक सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनको निवेदन दिन सक्ने रहेको छ ।  अदालतलाई सम्मान गर्छु र पुनरवलोकनका लागि जान्छु भनेर उनले आफ्ना दलका नेताकार्यकर्ता शुभेच्छुक सबैलाई धैर्य गर्न शान्त हुन आग्रह गर्दै जेलबाट हस्तलिखित नै एक अपिल जारी गरेका छन् । उनले भद्र र शान्त रहेर अझै न्यायिक निकायप्रति आशा गरेका छन् । यही मौकामा द्वन्द्वको आगो सल्काउनेहरू सल्बलाएका देखिन्छन् । यी सबको बाबजुद पनि रेशम संयम र जिम्मेवार रहन आग्रह गरिरहेका छन् । यसलाई अनुभवी, परिपक्व राजनीतिका सुरुवात मान्न सकिन्छ ।  रेशमले आफ्नो सुझबुझ र समझदारीमा भावी राजनीति र अन्य राजनीतिकर्मीलाई शालीन परिचय र उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । राज्यको क्रुर दमन अत्याचार र बिरामी भएर अस्पताल जाँदासमेत नेल र हत्कडी लगाएर दिइएको निर्मम यातनाविपरीत सरकार र न्यायिक निकायप्रति विनम्र छन् । आफ्नो आक्रोश र विद्रोही चेतनालाई रेशमले आफ्नो पार्टीमार्फत भड्काउने काम गर्ने सम्भावाना र सामाजिक अराजकता निम्तिने खतराका कारण संयमता देखाएका छन् । त्यसले राज्यलाई न्यायिक निकायलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाउने छ ।  आवेशमा अभद्र, अशिष्ट र उदण्ड प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । यद्यपि उनले अझै १५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला आएको छ । राजनीतिक हिंसा र अपराध गर्नेको हकमा पनि हाम्रो कानुन र व्यवस्था विभेदी छ । रेशम चौधरी जस्तै राजनीतिक हिंसाको आरोपितहरू निरपराध मानिएका छन् । कतिलाई मुद्दा नै चलाइएको छैन भने कतिको मुद्दा अदालतमा निष्क्रिय राखिएको छ । कतिपयको मुद्दा टाउकामाथि तरवारका रूपमा राखिएको छ । स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै त्यो बल्झाइन्छ । राजनीतिको आडमा भएका आन्दोलन प्रदर्शनका, युद्ध अनि हजारौँको हिंसाबाट हजारौँले उन्मुक्ति पाएका छन् तर रेशम चौधरीलगायत केहीलाई जेलमा नै सडाएर राख्ने फैसलाले सदरमाथि सदर हुँदै आएको छ । जसले न्याय प्रणालीमाथि प्रशस्त शङ्का उत्पन्न गरेको छ ।  सजाय गर्ने कानुनमा दोहोरो मापदण्ड किन ? सजाय गर्न सेन्डिकेट किन ? कानुनी राज्यमा कानुन सबैका लागि बराबर हो भने १७ हजार मान्छेको हत्या भएको हिंसात्मक जनयुद्धमा सामेलहरू, जनयुद्धको प्रतिकार गर्नेहरू किन सरकार प्रमुख उपराष्ट्रपति र मन्त्री अनि संसद् बन्न सके ? अनि किन जनताबाट निर्वाचित सांसद रेशम एक दिन पनि संसद्को मुख देख्न नपाई जेलमा कोचिनु पर्यो ? २०६३ चैत ७ गते २७ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बीभत्स ढङ्गले मारिँदा, महिलाहरू बलात्कृत भएर मारिँदा, स्तन काट्दै, योनीलाई छियाछिया पारेर एकै पटक नरसंहार हुँदा मधेशी जनाधिकार फोरमका नेताकार्यकर्ताले कसरी उन्मुक्ति पाए ? टीकापुर घटनामा सात जनाको हत्याको दोष कार्यक्रम आयोजक म होइन भन्दाभन्दै पनि रेशम चौधरीलाई बोकाउँदा २७ जनाको हत्याको दोष तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको भागमा किन पर्दैन ? त्यो फाइलको मुद्दा किन खोलिँदैन । फास्ट ट्रयाकमा यस्ता मुद्दा किन फैसला गरिँदैनन् । हत्या, हिंसा, बलात्कारका उस्तै घटना किन सौदाबाजीमा निष्क्रिय बनाएर राखिन्छ ? ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ किन गरिन्छ ? घटना हुनुभन्दा केही दिनअघि टीकापुरको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू डाक्टर अमरेश, राजेन्द्र महतो लगायतले हिंसा भडकाउन र जातीय घृणा फैलाउन दिएको अभिव्यक्ति टीकापुर घटनाको कारक बन्छ बन्दैन ? यसतर्फ किन सोचिँदैन ? न्याय डबल स्ट्यान्डरमा चल्छ कि न्यायको एउटा मात्र सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ ? न्याय किनबेचको वस्तु हो ?  इटालीयन कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, साम्यवादी विचारक, चिन्तक, आन्तिनिओ ग्राम्सीका अनुसार ‘शासक वर्गले आफ्नो प्रभुत्वलाई टिकाउन एउटा प्रणालीको विकास गरेको हुन्छ । यस प्रणालीमा संविधान, कानुन, धर्म, शिक्षा र अनेक संस्था बनाएर वैधानिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।’ प्रणाली कब्जा गरेर वैधानिकताको जामा पहिर्याएर आफ्नो कामलाई सार्वजनिक समर्थन खोज्ने कामलाई न्याय भनिन्छ ।  अदालतले रेशम चौधरीका हकमा गरेको फैसला पनि न्याय र विधिशास्त्रको खोल ओढाएर गरिएको प्रभुत्वशालीको कार्य हो । प्रणाली कब्जा गरेर प्रजातान्त्रिक देखाउने इलुजन हो । सीमान्त्तकृत मान्छेमाथि गरिएको न्यायिक निरङ्कुशता हो । गलत भाष्य निरङ्कुश भाष्य निर्माण गरेर गरिएको दमन हो । अदालतले रेशम चौधरीका हकमा गरेको फैसला पनि न्याय र विधिशास्त्रको खोल ओढाएर गरिएको प्रभुत्वशालीको कार्य हो । प्रणाली कब्जा गरेर प्रजातान्त्रिक देखाउने इलुजन हो । सीमान्त्तकृत मान्छेमाथि गरिएको न्यायिक निरङ्कुशता हो । गलत भाष्य निरङ्कुश भाष्य निर्माण गरेर गरिएको दमन हो । समाजका शासित वर्गलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाएर राख्ने हतियारका रूपमा न्यायालयको प्रयोग भएको छ । जसको विरोध निन्दा र प्रतिवाद ग्राम्सकीकै भाष्यमा समाजका अग्र्यानिक बौद्धिकले गर्नुपर्छ ।  समाजमा न्यायको नाममा छरिएको भ्रम र झुटलाई अन्य घटना प्रसङ्ग र विषयसँग तुलना गरेर अन्याय भएको कुरा भनिदिनुपर्छ । परम्परागत बुद्धिजीवी सत्ताको ताबेदारी गर्ने बुद्धिजीवीको विरुद्ध भुइँ तहका मान्छेको पिरमर्कामा बोल्ने अग्र्यानिक पब्लिक इन्टलेक्चुअल निस्कनुपर्छ । अन्यथा न्यायको हत्या शृङ्खलाबद्ध रूपमा न्यायको बर्को ओढेर भइरहन्छ । भुइँ तहका मान्छेको पक्षमा बोल्नेले प्रभुत्व वर्ग र तिनले उत्पादन गरेको शासक वर्गको विचार धाराविरुद्ध प्रतिरोधी चेतना निर्माण गरी एन्टी थेसिसको उत्पादन गरेर न्यायको आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ ।  रेशमलाई आजसम्म थुनामुक्त गर्न ज९जसले वचन दिए ती वचन आफ्नो सत्ताको भर्यांग चढ्न सत्ता जोगाउन मात्रै भएका छन् । कसैले पनि उनको उन्मुक्तिको आवाजदेखि उठाएको पाइन्न ।  रेशम चौधरीले आफूलाई जनताको फैसलाले न्याय दिएको भए पनि अदालतले गुमराहमा पारेको गुनासो गरेका छन् । म जातिवादी हुँ तर मेरो जातिवाद नेपाली जाति हो । २०७२ भाद्र ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा मैले भनेको हुँ ः आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ भाद्र ७ गतेको आन्दोलन रोक्न मैले सक्दो प्रयत्न गरेँ । सिडिओलाई भनेँ, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई भनेँ, अन्य सरोकारवालालाई पनि भने सर्वदलीय बैठकमा सबैले रेशम दोषी होइन भनेर स्वीकार गरेका छन् तब म कसरी दोषी भएँ ? अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन, “हत्यारा भनिएका रेशम घटना स्थलमा छैनन् । अन्यत्र नै बसेर शेरबहादुर देउवा र सिडिओसँग टीकापुरमा कफ्र्यु लगाउन माग गर्दै फोन वार्तामा छन्, उनी कसरी हत्यामा संलग्न भए ?” उस्तै घटनामा कोही दोषी हुने, कोही निर्दोष कसरी हुन्छन् ? टीकापुर घटनामा सात वर्ष थुनिएर अहिले निर्दोष ठहर भएकाको मानव अधिकार यतिन्जेल कहाँ हरायो ? निर्दोषलाई थुनामा राख्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अदालत र सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर निर्दोष ठहरिएकाहरूलाई सामाजिक पुनस्र्थापना कहिले गर्ने ? निर्दोषलाई अन्याय गर्ने दोषीलाई उम्काउने कार्य पक्कै न्यायको मन्दिरबाट हुनेछैन । तीन ठाउँबाट अन्याय हुँदा पनि विनित प्रार्थना गर्दै न्याय पाउने आशा राख्ने रेशमको चाहलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्दा न्यायको हत्या पक्कै नहोला ।  ‘निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन्’ यो राज्य र न्याय प्रणाली सबैको होस् ।  कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका एमफिल पिएचडीका अनुसन्धाता हुन् ।