जनजाति महासंघको नेतृत्वमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष उपस्थिति किन ?

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को दसौँ महाधिवेशन नवलपरासीमा हालै सम्पन्न भएको छ । दसौँ महाधिवेशनबाट ग्याल्जेन लामा शेर्पा महासंघको अध्यक्षमा चुनिएका छन् । यो सानो लेखमा जनजाति महासंघको नेतृत्वमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष उपस्थिति किन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । तर त्यसभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति महासंघमा आफ्नो उपस्थितिको चिर्कटो राख्छु ।  महासंघ पहिले महासचिव प्रणालीमा चलेको थियो, अध्यक्षको पद नै थिएन । महासंघको संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले विधानतः आफ्नो एक कार्यकालपछि सही सलामत परशुराम तामाङलाई महासचिव छोडे । परशुरामले विभिन्न बहानामा दुई कार्यकाल गरे, असन्तोषको जरो यहींनेर रोपियो । त्यही असन्तोष चिर्न मलाई अघि सारियो, मैले उम्मेदवारी दिन पर्यो । चौथो महाधिवेशनबाट म निर्वाचित महासचिव बनें ।  ३ वर्षे कार्यकाल सकें । अनि कसलाई महासचिव बनाउने भन्ने मेरो मनमा खेल्न थाल्यो । मेरो मनमा गुरुङ जनजाति आयो । कारण डा हर्क गुरुङ, प्राध्यापक सन्त गुरुङ, डा ओम गुरुङ, डा शेखर गुरुङ, एकसे एक व्यक्तिहरू थिए, त्यो समुदायबाट । महासंघको नेतृत्व आन्दोलन गर्ने भएकाले बौद्धिक, भौतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधारशिला गुरुङको राम्रो भएकोले उचित हुने मेरो विचार थियो । महासंघको सदस्य तमु बौद्ध सेवा समितिका प्रा सन्त गुरुङ थिए । उनको हातमा गुरुङको नेतृत्व थियो । एक दिन प्रा सन्तसित कुरा गरेँ, ‘महासंघ गुरुङ्ले नेतृत्व लिन पर्यो ।’ उनले सोधे, ‘सम्भावित महासचिव को सोच्नु भएको छ ? माबुहाङ जी ?’ मैले भने, ‘त्यो त तपार्ईंंहरूले सोच्ने हो ।’ उनले भने, ‘त्यै पनि आफ्नो सक्सेसर त तपार्ईंंले नै सोच्नु भा होला नि ?’ डा ओमसित यसबारे एक पटक कुरा गरिसकेको थिएँ । डा ओम र प्रा सन्तको राजनीति अलि मिल्दैनथ्यो । प्राध्यापक सन्तलाई भनें, ‘डा ओम नमान्लान् कि भन्ने थियो तर मजाले माने ।’  प्रा सन्तले भने, ‘हुन त ओम मसाल हुन्, हामीलाई आन्दोलनकारी चाहिएको छ ।’ मैले भनें, ‘त्यसैकारण उनी उपयुक्त व्यक्ति हुन् ।’ सन्तले भने, ‘नेफिनलाई मसाल बनायो भने त खतम छ ।’ मैले प्रा सन्तलाई आश्वस्त पार्दै भनें, ‘नबनाउनु पर्ने हो ।’ उता ओमलाई भनें, ‘तपार्ईं नै महासचिव हुने हो । तर आफ्नो पार्टीको दायित्वहरूबाट तपाईं मुक्त हुनुपर्छ ।’ महासंघको चौथो महाधिवेशनमा मसित पराजित भएता पनि पुरै कार्यकाल एकदम सहयोगी बनेका मल्ल के सुन्दरको नाम मैले लिन सकिनँ । कारण गैरनेवार जनजातिले नेवारलाई एकदम एडभान्स जनजाति मान्ने र नेवारमा जनजाति होइनौँ भन्ने भावना कतै कतै अझै थियो । मैले जनजाति वौद्धिक वर्गबीच पटक पटक बैठक राखें । अन्तिम बैठक बौद्धमा बसियो, डा गणेश योञ्जनको घरमा । डा हर्क गुरुङले मल्ललाई यो पटक ओमलाई छोड्न कारण सहित भने । डा गुरुङले मल्ललाई कृष्ण सुन्दर भन्थे, हामीले मल्ल के सुन्दर भन्थ्यौँ । महासंघको पाँचौं महाधिवेशनबाट डा ओम गुरुङ निर्विरोध महासचिव बने । मेरो कार्यकालमा ईएसपीलाई प्रोपोजल लेखेर, पटक पटक डिफेण्ड गरी डेढ वर्ष लगाएर प्राप्त १९ करोडको जेप प्रोजेक्टसहित डा ओमलाई महासचिव जिम्मा दिएर महासंघ सुम्पे । डा ओमको कार्यकालमा जेप परियोजनासहित ३ वर्ष परियोजनाको छेलोखेलो भयो । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन उनको पदावधिको समयमा पर्यो । त्यसको छिर्का जनजाति आन्दोलनलाई पनि पर्यो । तर महासंघको नेतृत्व के हुने भन्ने विषयमा महासचिव डा ओमले खासै आन्तरिक तयारी वा परामर्श गरेनन् । बरु चर्चा के थियो भने विधान संशोधन गरेर महासचिव दोह्र्याउने सोचमा डा ओम छन् । छैटौँ महाधिवेशनमा मल्ल के सुन्दर महासचिवको लागि आकाङ्क्षी थिए । तर मल्ललाई आफ्नो सक्सेसर बनाउन ओमले कुनै भूमिका खेलेनन् । बरु मल्लप्रति उनको सकारात्मक सोच बनेन । त्यसो त पासाङ शेर्पा ओमको सचिवालयमा दाहिने हात नै थिए । यसै बीच महासंघको महासचिव बन्न पासाङ शेर्पाले एमालेको महासचिव माधवकुमार नेपालको आशीर्वाद ल्याएको हल्ला चल्यो । अरु पनि नेपालकहाँ पुगेको पनि हल्ला चल्यो । तर ‘यो पटक पासाङजी हाम्रो पार्टीको महासचिव हुन्’ भनेर माधवकुमार नेपालले आधिकारिक रूपमा नै भनेको हल्ला बजारमा आयो । काँग्रेस यतिन्जेल महासंघको राजनीतिमा बेपत्ता थियो । छैटौँ महाधिवेशनमा मल्ल के सुन्दरको उम्मेदवारी विरुद्ध पासाङ शेर्पाले उम्मेदवारी दिए । म पदेन सल्लाकार थिएँ । मल्लको पक्षमा खुलेर मत माग्न थालें । तर स्वयम् मल्ल लगायत पासाङ हुनु हुन्न भन्नेहरूले ग्राउन्ड छोडेर घर, घर लागि सकेको थाहा पाएपछि म पनि घर लागें । त्यसपछि राजनीतिक दलको लागि महासंघमा ढोका खुल्यो । महासचिव प्रणाली हटेर अध्यक्ष प्रणाली आएपछि पासाङ शेर्पा अध्यक्ष भए । त्यसपछि राजकुमार लेखी, नगेन्द्र कुमाल, जगत बराम र दसौँ महाधिवेशनबाट ग्याल्जे लामा शेर्पासम्म हेर्दा राजनीतिक दलको नाममा जनजाति समुदायका पार्टीका व्यक्तिले महासंघ क्याप्चर गरेको अवस्था देखिन्छ । न सम्बन्धित पार्टीको नीति तथा सिद्धान्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नीति तथा सिद्धान्तसित मिल्छ, न अनुहार मिल्छ । तर पार्टीको तर्फबाट महासंघको अध्यक्ष बन्ने जोड चाहिँ बडो विचित्र तरिकाले काँग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको मिल्छ । त्यसो त दलका नामबाट निर्वाचित पदाधिकारीले जनजाति महासंघलाई आआफ्नो पार्टीको नीति सिद्धान्तको पनि बनाउन प्रयत्न गरेको वा बनाएको पनि छैनन् । त्यसो भए जनजाति महासंघमा दलको प्रत्यक्ष उपस्थिति किन ?  महासंघको नाममा रहेको सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक वा वैयक्तिक जुन पुँजी छ, त्यसमा उनीहरूको आँखा लागेको हुनुपर्छ । स्वार्थपूर्तिबाहेक अरू लाभ वा उन्नति के होला त ? बहसको चर्चा गर्नु मनासिव होला । महासंघ नितान्त जनजातीय संस्था हो, सदस्य जनजातीय संगठन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीमा व्यक्ति चौवन्नी सदस्यता लिएर बन्छन्, महासंघ ठिक उल्टो हो । जनजातीय संगठनमा लागेको व्यक्तिलाई महासंघको ‘राजनीति’मा लाग्दा बरु हानी हुनु पर्नेमा किन राजनीतिक पार्टीको बिल्ला प्रयोग गरिरहेछन् ? यसबारे निर्मम बहस जरुरी छ । अझ सम्मको विश्लेषणमा महासंघको प्लेटफर्मलाई स्प्रिङ बोर्ड बनाउने पहिलो उद्देश्य हो । राजनीतिक लाभ भन्दा, अरू लाभ लिनलाई महासंघलाई दुरुपयोग गर्ने, दोस्रो उद्देश्य हो । महासंघ वा जनजातिको सङ्गठनको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर विदेश घुम्ने, घुमाउने र उस्तै परे मान्छे ओसारपसार गर्ने सम्मको हरकत नहोला भन्न सकिन्न ।