थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः आवश्यकता र औचित्य

थरुहट स्वायत्त क्षेत्रः आवश्यकता र औचित्य

६७१ दिन अगाडि

|

१२ पुष २०८१

थाकस २३औं महाधिवेशनः नङ्गा नाच–एकताको सन्देशमा आँच 

थाकस २३औं महाधिवेशनः नङ्गा नाच–एकताको सन्देशमा आँच 

७०८ दिन अगाडि

|

५ मंसिर २०८१

थारू कल्याणकारिणी सभा सामाजिक संस्था हो भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । प्रश्न उठ्छः एउटा सामाजिक संस्था आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको महाधिवेशन एकताको सन्देश बाँड्ने नाममा के कारण होला कि आफ्नो स्वायत्तता गुमाउने अवस्थाबाट गुज्रियो । भैरहवामा यही मंसिर पहिलो साता भएको थाकसको २३औ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको बिचबाट निर्णय नभई स्टार होटलका कोठाबाट भएको दिन देख्नु पर्यो ।  स्टार होटलका कोठाबाट भएको निर्णयलाई थारू एकताको सन्देश भन्ने मत स्वीकार गर्ने हो भने तीन सयभन्दा अधिक प्रतिनिधिहरु र २६ जिल्लाका सभापतिहरुले आफ्नो आफ्नो जिल्लाका थारूलाई हामी खुशी बाँड्न आयौं भनेर ढुक्क हुँदै भन्न सक्छन् त ? अहं उहाँहरु सक्नुहुन्न । किनकि उहाँहरु नङ्गा नाच हेरेर फर्किनुभएको छ । बन्धक बनेको पीडा अनि थोपरेका निर्णयको भारी बोकी आगामी तीन वर्ष गुजार्न विवश बनेका छन् ।  परिवर्तन स्वीकार्न नसकी यथास्थिति कायम रहेको महसुस गर्ने अगुवा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु भरोसायोग्य थारू कल्याणकारिणी सभा निर्माणमा योगदान दिने योजना किन वहसमा ल्याएनन् ? किन गोलचक्करको यात्रा तय गर्न सहज ठाने ? अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई बन्ध्याकरण गर्न पछि नपर्ने अगुवाहरु यस संस्थामा आउने राजनीतिक दवाव झेल्नु पर्दा कुन हिम्मतले साथ समर्थन देलान् ? म दावा गर्छु कि तदर्थवादको शिकार थारू कल्याणकारिणी सभा यस पटक पनि भयो ।  परिवर्तन स्वीकार्न नसकी यथास्थिति कायम रहेको महसुस गर्ने अगुवा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु भरोसायोग्य थारू कल्याणकारिणी सभा निर्माणमा योगदान दिने योजना किन वहसमा ल्याएनन् ? किन गोलचक्करको यात्रा तय गर्न सहज ठाने ? थारू कल्याणकारिणी सभाको २३औं महाधिवेशन मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको घोषणा भयो । सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यो प्रक्रियामा निर्वाचन समिति पनि सहज महसुस गरेको र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पुरा गरी आएको कारण निर्वाचित सबैलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभेच्छा छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले करिब आठ दशकभित्र २३ वटा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु परिपक्वताको ठूलो आश गर्नु अनुचित होइन । तर खासमा यो महाधिवेशनको समीक्षा हुने दिन ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको घोषणा हुनेछ । देख्नेमें लगता है साला बाँस जैसा मगर अन्दर से है खोख्ला भने जस्तै आवरणमा एकताको सन्देश भट्याए पनि आन्तरिक रुपमा यसले स्वायत्तता गुमाएको छ र प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आएको देख्न सकिन्छ ।   एकताको सन्देश दिन २३औं महाधिवेशनको आग्रह तय भएको जनाउ उदघाटन सत्रमा पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी र विशेष अतिथि विजय गच्छदारको थियो । एकताको सन्देश भनेको उनीहरुको लागि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु निर्विरोध निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क गरियो । यही आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न उनीहरु ३० घण्टा निरन्तर दवावको भूमिका बनाइ रहे । यसले थाकस सम्बन्धमा उनीहरुको नियत प्रष्ट बुझिन्थ्यो । थारू आन्दोलनलाई उनीहरु करियर निर्माणको साधन बनाउन एकमत थिए र अन्ततः सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न महाधिवेशन बन्धक बनेको यो प्रथम पटक पक्कै थिएन । प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देख्न २३औं महाधिवेशन प्रयोग भयो र नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई समेत चौवन्नी सदस्यता लिन बाध्य बनाइयो । त्यसैले भन्न सक्छौं कि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका थारू एकै हौं र नीतिगत रुपमा अमुक पार्टीका बधुँवा मजदुर–कमैयाहरु । व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा म यसपटक मिनराज चौधरी थारू कल्याणकारिणी सभाको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने मिसनमा थिएँ । अरु विद्यार्थी कालमा रहेका साथीहरु शैलेन्द्र चौधरी तथा रमेश चौधरीसमेत यो मिसनलाई आत्मसात गर्न थालेका कारण जिल्लावासी उत्साहित थिए । जिल्ला सभापतिहरु पनि विमर्श गर्दै थिए र त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका चितवन तथा वर्दियाका सभापतिहरु खेल्दै हुनुहुन्थ्यो ।  अस्वभाविक ढंगले विजय गच्छदारलाई यस प्रक्रियामा तान्न लगाइयो । शायद उनका लागि यो घटना रुनु न हाँस्नु बनाइयो । यस घटनामा विजय गच्छदारको जीवनमा ठूलो पाठ सिकाई होला । यसका बावजूद अस्वभाविक ढंगले विजय गच्छदारलाई यस प्रक्रियामा तान्न लगाइयो । शायद उनका लागि यो घटना रुनु न हाँस्नु बनाइयो । यस घटनामा विजय गच्छदारको जीवनमा ठूलो पाठ सिकाई होला । मंगलबारको दिन थियो र संकट मोचनका लागि विजय दाइले जे निर्णय दिनुहुन्छ मान्छौं पनि  भन्ने अनि मेरो मतमा सहमति चाहिन्छ भन्ने दवाव पनि बढाइ राख्ने कामले असहज परिस्थिति भोग्न बाध्य उनले अन्ततः एउटा निर्णय सुनाए । अध्यक्षका तीन दावेदार देवीप्रसाद चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी र मिनराज चौधरीमध्य अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवीप्रसाद चौधरी तथा महामन्त्री मिनराज चौधरी ।  गच्छदार प्रस्तावको अनुमोदन थाकसका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी, नेपाली काँगे्रसका नेताहरु उमाकान्त चौधरी, तेजुलाल चौधरी, पद्म नारायण चौधरी, रामजनम चौधरी, डा गोपाल दहित, डिल्लीबहादुर चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, जनकराज चौधरी तथा किशोर सिंह राठौर सम्मले गरेको बुझियो । तर यसको जस अपजस लिन तयार भएका विजय गच्छदार भविष्यमा थारू कल्याणकारिणी सभामा फस्टाएको तदर्थवाद अन्त्यका खातिर जिम्मेवारी बोक्ने कि न बोक्ने ? थारू कल्याणकारिणी सभालाई आफ्नो नेता छान्ने स्वायत्तता उपर धावा बोल्दा ऐयासमेत भन्न नपाएका केन्द्रीय पार्षदहरुको संरक्षण विजय दाइको निर्णय अनुमोदन गर्ने अन्य व्यक्तित्वहरु गर्न तयार हुने कि हुने ? के यी सबका लागि भविष्यमा जयनेपाल दाइ भन्दै उनीहरुका घरदैलोमा चाकरी बजाउनु पर्ने भयो त ? सवाल विचारणीय छ ।  आफूलाई कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, संगीतकार, खेलाडी तथा समाजसेवी भनी चिनारी दिएर रेशम चौधरीले समेत तीन पृष्ठमा उल्लेख भएका ६ बुँदामा समेटिएका पत्र बाँडे । आफ्नो भूमिका देखाउन उनले केही नीतिगत विषय उठाउन जरुरी ठानी त्यो पत्र हात हातमा बाँडेका होलान् । तर, अपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न नसक्दा उनी फर्किए । यो महाधिवेशनमा उपस्थित सहभागीहरु माझ बाँडिएका उनका सन्देश महत्वहीन ठहर भए पनि थाकस राजनीतिक छाँयाबाट टाढा रहनुपर्ने उनका सुझाव धेरैका लागि भजाउने वस्तु हुन पुग्यो । यसलाई सक्नेले भजाउलान् र नसक्नेले चुप बस्लान् अर्को २४औं महाधिवेशन कुर्दै । जवाफदेहिताको कसिमा सबै अयोग्य देखिएपछि आफ्नो कमजोरी ढाक्ने र अरुलाई खुइल्याउने त हो । परिस्थितिले थारू कल्याणकारिणी सभालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन रोकी राखे, जसले परिणाम दिने किसिमको योजनाबाट विमुख रह्यो ।  धोखाघडी तथा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । यथार्थमा दिशाहीन र प्रभावहीन वस्तु बन्ने यात्रामा चलिरहेका अगुवा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको कुराले च्युरा भिज्नेवाला छैन ।  अब विस्तारै थारू सुमदायको माघ मनाउने चटारो देखा पर्ने होला । एकताको सन्देश प्राप्त गर्न माघ कुर्नुपर्ने त होइन होला । तर, धेरै आशावादी नबनौं, कारण यिनीहरुसंग एकताको सन्देश सुनाउने न त शब्द छन्, न हिम्मत । जुन जगमा उनीहरु एकता स्थापित गर्न खोजे, त्यो पाखण्ड ठहर हुँदैछ । धोखाघडी तथा शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । यथार्थमा दिशाहीन र प्रभावहीन वस्तु बन्ने यात्रामा चलिरहेका अगुवा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको कुराले च्युरा भिज्नेवाला छैन ।  तर्क जेसुकै गरुन् तर परिणाम निकाल्न सकिएन भने त्यो तर्क गफाडीको गफ मात्र बुझिन्छ । भनिन्छ “गफाडीके गाईर में गाछ जन्मल त कहैछै हम छहाइरे में चियै ।” अर्थात् एकता सन्देशको नयाँ आधार तय भएन भने नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति स्वार्थीहरुको झुण्ड बन्ने खतरा यथावत छ । निर्णयकर्ता तथा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने स्वनामधारीहरु गाँठो कसेका हुन् कि फुकाएका हुन् ? जवाफ उहाँहरुसंग मागिने छैन, बरु कार्यसमितिका अध्यक्षलगायत सदस्यहरुको कार्यशैलीमार्फत् प्राप्त गर्न चाहन्छन् । भविष्यमा पुरानै नियती दोहरिने सम्भावना बलियो देख्छु म, कारण एकतापश्चात संघर्षको यात्रा शुरु हुनुपर्ने हो । यहाँ संघर्षसंग भयभित हुने र संघर्षको काउण्टर मोडेल थाहा नपाएका समाजसुधारक संस्थाको नेतृत्व हात पारेपछि पुग्यो त । बाँकी भोट बैंक भएर त बस्ने हुन् ।  भजनमण्डली एकताको गीत गाउनुहोला तर मेरो पक्षधरता कायम रहनेछ । तटस्थ बस्ने मेरो राजनीतिक कर्म होइन । थारू कल्याणकारिणी सभामा राजनीतिको छाँया परेकै ह । यहाँ स्वायत्तता कमजोर बनाएपछि निर्णय प्रक्रिया अब कसरी छिटो छिटो सम्भव छ ? सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी नारामा सीमित रहे हालै देखा परेको अविश्वास थप संकट ल्याउने हुन्छ, जसलाई आत्मआलोचना मार्फत् कम गर्न विजय दाइ लगायतका स्वनामधारीहरुले पहल लिनुपर्ने थियो ।  अविश्वासको माहोल न्यून बनाउन एकताको गाँठो कस्ने ती सम्मानित व्यक्तित्वहरु जब हामीलाई भोट बैंकमा परिणत गर्न हिम्मत गर्दै आए, त्यसबखत सचेत धक्का दिने तागत किन सञ्चय गर्न असफल हुँदैछौं ? यो सत्य हो कि विजय दाइहरुको शक्ति र सम्बन्धको अगाडि हाम्रो केही जोड चलेन । तर फेरि पनि हामी सम्मान खोज्दै हिँड्नेभन्दा पनि परिणाम खोजी गर्ने भएकाले साधन अर्को चयन गर्न सक्छौं । यही थारू कल्याणकारिणी सभा सबै समस्याको हल हिजो पनि मानिएको होइन र भविष्यमा पनि त्यस्तो बुझाई हुनेछैन ।  अन्त्यमा, थाकसका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी, विजय दादा लगायत सबैको गच्छेअनुसार सम्मान हुनुपर्छ । सम्बन्धित ठाउँमा उहाँहरु सम्मानयोग्य हो र जीवनका उतार चढाव पार गर्दै अनुभव बटुल्नु भएकै छ । ती अनुभव र शक्ति–सम्बन्धलाई उचित प्रयोग गरे थारू कल्याणकारिणी सभालाई कुनै हानी नभएको स्वीकार्न सकिन्छ । यहाँ बन्धक बनाउनैपर्ने अवस्था कसरी र कसले सिर्जना गर्यो ? सवाल यो हो । डिगनिटी र सामाजिक न्यायका खातिर लडेको बताउनेहरु आफ्नो स्वायत्तता गुमाउदै गर्दा किन आवाज दिएनन् भन्ने हो । नङ्गा नाच देखाएर एकताको सन्देश कसरी जन जनमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नैतिक प्रश्न छ । अविश्वासको माहोल न्यून बनाउन एकताको गाँठो कस्ने ती सम्मानित व्यक्तित्वहरु जब हामीलाई भोट बैंकमा परिणत गर्न हिम्मत गर्दै आए, त्यसबखत सचेत धक्का दिने तागत किन सञ्चय गर्न असफल हुँदैछौं ? यसरी झोले त बनाए बनाए, साथै गुनासो गर्ने ठाउँ पनि बाँकी राखेनन् ।  

जातीय स्वशासनको सवालमा थाकसको भूमिका अब के ?

जातीय स्वशासनको सवालमा थाकसको भूमिका अब के ?

७१२ दिन अगाडि

|

३० कात्तिक २०८१

विषय प्रवेशः थारु जातिको प्रतिनिधि संस्था कुन होला ? यो जातिको भरोसालायक प्रतिनिधि संस्थाबारे कतै बहस छ ? अथवा सबैलाई समेट्न सक्ने थारु जातिकै प्रतिनिधिमुलक संस्था कस्तो हुनुपर्ने देखिन्छ ? यस्तै सवालको सेरोफेरोमा रही यो लेखमार्फत् बहस उठान गर्न प्रयत्न गरिने छ ।  खासमा थारु जातिको प्रतिनिधि संस्था कुन भन्ने सवालको टुंगो नलाग्दै थारु कल्याणकारिणी सभालाई वैधता प्रदान गर्ने कोशिश भयो ।आधुनिकीकरणको लहरसंगै स्थापना गरिएको यो संस्थाले आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक लगायत शिक्षामा पहुँच बढाउन वाल विवाहजस्ता कुरीति अन्त्य गर्ने उद्देश्य तय गरे । साथै जाँड दारु खाएर थारु प्रगति गर्न नसकेको भन्दै बुझाईलाई सत्य सावित गर्न लागि  थारु कल्याणकारिणी सभा नामक संस्था जन्माए । हालपर्यन्त यही भाष्यलाई काँखी च्यापेर समाजको मूल प्रवाहीकरणमा सामेल हुने चाहना बोकी रक्षात्मक अवस्था गुजार्न बाध्य छ । यो अवस्थाले गर्दा योजनावद्ध कार्यहरु अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन र प्रभाव छोड्न असर्थ छ । तथापि, आधुनिकताको कसीमा त्यसको लहरले ल्याउने प्रगति थारु कल्याणकारिणी सभासंग जोडेर हेर्नु अनुचित होइन ।  आधुनिक राजनीतिले स्वशासनको अवधारणालाई निषेध गरेन । तर मूलप्रवाहिकरण गर्ने नीति, विधि र प्रक्रिया ठीक नभएको जनस्तरबाटै आवाज दिए । त्यसलाई असभ्य र अविवेकी करार गर्दै पन्छिने बाटो तय गरे । फलस्वरुप वहिष्करण, सीमान्तिकरण लगायत नश्लीय चिन्तनमार्फत् देशको राजनीतिक खेलको नियम बनाई विविधतालाई समस्या बुझे । लोकतन्त्रको बाधक ठहर गरी एकल राष्ट्रिय राज्य निर्माणमा राज्यशक्ति लगाए । त्यसका विरुद्ध लामो संघर्ष भयो । जहाँनिया राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्य गरियो, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फालियो र २०६३ सालमा वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्रको विदाई भयो । राजनीतिक संघर्ष र जनविद्रोहको दौरान थारु कल्याणकारिणी सभाको भूमिका गौण र पदाधिकारीहरुको कार्यशैली यथास्थितिवादी नै थियो ।  थारु जातिको चाहना परशासनबाट मुक्त हुने नै थियो र छ । आधुनिक राजनीतिबाट निर्देशित राज्यको नीति स्वशासनको अधिकार खोसे । थारुलाई कानुनी तवरबाटै मासिन्या मतवाली करार गर्दै उनीहरुलाई सामाजिक न्यायमा शुद्र वा सो सरह व्यवहार गरे । देशप्रेमलाई केन्द्र ठान्ने थारुलाई यही देशमा परायाकरण गर्दा उनीहरु लामो समय कमैया–कमलरी भएर बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य भए । उनीहरु आफ्नै घरमा बास माग्नु परेको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यथार्थ बुझ्न नसकिने विषय होइन । तर, आजसम्म थारुहरुले आफ्नै भाग्य/कर्मलाई धिक्कार्नु किन जरुरी ठाने ? कार्य/कारणकै तहमा यसबारे बुझाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ताकि हामी को होइनौं भन्ने प्रश्नको सही जवाफ प्राप्त गर्न सक्ने छौं । यही जवाफको आधारमा हामी कसका विरुद्ध छौं भनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी किटान गर्न सकिन्छ । बदलिएको राजनीतिक पाराडाइमभित्र प्रतिपक्षी शक्तिको प्रतिनिधित्व थारुको प्रतिनिधि संस्थाले गर्न सक्नुपर्छ । सामुहिकताको कसीमा थारुको प्रतिनिधि संस्था ः  थारुको जीवन र जगत सम्बन्धि बुझाई तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिन्न । अझ थप ज्ञान मिमांशीय दृष्टिकोण बलियो बनाउन जरुरी छ । परिवारजस्ता आधारभूत तहबाट शुरु भई प्रगन्नासम्म गुल्जार गर्ने सामुहिकताको संस्था पूर्णतः लोकतन्त्रमा आधारित छन् । त्यसैले, न्यायको खोजी हुने देखिएको छ । यसभित्र संस्कारगत पक्षहरु पनि  छन् । व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्महरु यही प्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशिलतामा भइआएका छन् । तर राज्यको सेवा सुविधा वितरण र सुरक्षासम्बन्धि काम उपरोक्त सबै चिजलाई ओझेलमा पार्दै लगेपश्चात थारुको प्रतिनिधि संस्था प्रतिरक्षात्मक भइरहेको छ । आज थप असान्दर्भिक बनाउन राज्यको नीति उद्दत रहेको छ, जसका कारण उपभोक्ता समितिको प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत यी संस्थाहरु काविल बन्न सकेको छैनन् ।  हामी प्रतिबद्ध छौं र थारु प्रतिनिधि संस्थाको जगमा संस्कृति र विकासलाई टेवा प्रदान गर्न लालयित छौं । एक दिन हामी संघर्षमा विजयी हुने आधार तयार गर्दैछौं । त्यसका लागि थारुको एक राष्ट्रिय परिषद चाहिएको छ । ग्राम गणतन्त्रलाई मजबुत बनाई स्वराज सञ्चालन गर्नका लागि यसको आवश्यकता पर्न गयो । अर्थात् सत्ता साझेदारीसम्म नीति बनाउन सकिने भयो । तर, सत्तामा समर्पण र मुद्दाको विसर्जन स्वीकार गर्न सकिन्न । थारुको प्रतिनिधि संस्था राज्यको लागि सहमति उत्पादन गर्नका लागि गठन भएकै होइन । त्यसो हो भने  थारुको प्रतिनिधि संस्था स्वाशासन मजबुत पार्न  अत्यावश्यक छ । सबैको साझा संस्था थारु कल्याणकारिणी सभा भनि प्रचार गरिन्छ । यसको विधान र कार्यशैली अध्ययन गर्दा थाहा लाग्छ कि साधारण सदस्य, मानार्थ सदस्य अथवा आजीवन सदस्य व्यक्तिगत पहिचानको आधारमा वितरण हुन्छ । अर्को कुरो दलीय प्रभावबाट पदाधिकारी चयन भएर निश्चित अर्हाएका कामहरु गर्न थाल्छन् । यसले थारु कल्याणकारिणी सभा एनजिओ, सिबिओ अथवा आइपीओमध्ये कुन सही हो ? थाकसका पदाधिकारीहरु आफ्नो मनपर्दी व्यख्या गरी हिँड्छन् । यसरी भ्रम र वास्तविकताबिच अन्तरविरोधी सम्बन्ध खडा गर्दा सबैजना अन्यौलमा रहेका छन् । त्यसैले सामुहिकताको कसीमा थारुको प्रतिनिधि संस्था परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । सामुहिक नेतृत्वको अनिवार्यतालाई थारुको प्रतिनिधि संस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि थारु कल्याणकारिणी सभा आइपीओ परिभाषित हुनुपर्नेछ, कारण आइपीओ सम्बन्धित राष्ट्र(जाति)को रक्तसम्बन्ध अनुसार परिभाषित हुने भएपछि स्वभाविक रुपमा उक्त राष्ट्र(जाति)को आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गराउन पहलकदमी लिने गर्छ ।  यी सबै गर्न आइपीओले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवम् विधिशास्त्र अबलम्बन गर्ने र सत्ता साझेदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सत्तासंगको पहुँच अन्ततः हामीलाई नयाँ शक्तिव्यूहमा प्रवेश गराउँछ र राजनीतिको नयाँ खेलको नियम तयार गर्न सघाउँछ । परिवर्तन यी यस्ता कर्महरुबाट सम्भव बनाउँछ ।  थारुको प्रतिनिधि संस्था र तुलनात्मक अध्ययन ः   वाल्टर डी मिग्नोलोको भनाई छ, “औपनिवेशिकताको अन्त्य भएको छैन बरु यो सर्वत्र व्याप्त छ ।” थारु जातिले अभ्यास गर्र्ने संस्थाहरु विभिन्न नामले चिन्न सकिन्छ । बरघर प्रणालीसमेत ती मध्ये एक हो । त्यस्तै, मुख्या, माइन्जन, गहदार (गच्छदार), गुमस्ता आदि आदि । समाज व्यवस्थित गर्न ती सबै संस्थाहरु अग्रसर रहेका छन् । ग्राम गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै स्वराज स्थापनामा यी सबै क्रियाशील हुँदा परम्परागत संस्था भनि बुझाउने आधुनिकतावादी समूह थारु जातिभित्र आधुनिक संस्थाको रुपमा थारु कल्णकारिणी सभा जन्माए ।  कुनै समयका विद्यालय शिक्षा लिएर शिक्षित कहलिएका ती आधुनिकतावादी समूहले जन्माएका थाकस संस्थालाई नेतृत्व गर्नेहरु आज विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त व्यक्ति छन् । तर, आधुनिकताका पक्षधर ती जमात हाल किन औपनिवेशिकताका शिकार भए ? बुझ्नै पर्ने भएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा किन सहमति निर्माण गर्ने संस्थाको रुपमा देखिएन, जसका कारण सामाजिक प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास मात्र हात लाग्यो । राज्यको नीति थारुप्रति अनुदार हुँदासमेत चुपचाप बसे । अझ राज्यका संयन्त्रसंगै गुहार लगाई आफ्ना सामुहिक समस्याबिच व्यक्तिगत लाभ लिने गरी इतिहासमा काम भए ।  संस्कृतिको सम्बन्ध प्रकृतिसंग हुने आम बुझाईलाई माथ गर्दै जब अनियन्त्रित तवरले थारु वस्तीका प्राकृतिक सम्पदाहरु उपर दोहनकारी नीति राज्यले लियो, थारुको अस्तित्व उपर थप संकट बढेर गएको छ । यसलाई हाम्रो संस्कृतिको विनाश बुझ्न हदैसम्म अल्छी भएका छौं । तर के ती आधुनिकतावादी समूह आफु र आफ्ना सदस्यबिच साँस्कृतिक भूमिको संरक्षण र सामुहिक जिम्मेवारीको लागि तयार छन् ? व्यवहारवाद उनीहरुको आदत बन्यो, जसका कारण उनीहरु जता मल्कु, उतै ढल्कु भएका छन् ।  यहाँ तुलनात्मक अध्ययन गर्दा जसलाई परम्परागत संस्था भनि बुझाउने प्रयत्न गरियो र वर्षौंसम्म किनाराकृत गरियो, आज त्यही संस्था मूलधार बुझ्नैपर्ने भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सरकार बुझ्न थालेका एजेन्सी युएन स्थायी मञ्चले बरघर प्रणाली चिने तर थारु कल्याणकारिणी सभालाई चिनेनन्, किन होला ? बरघर प्रणालीको सहयात्रा बिना वर्तमान सरकारहरु अपूर्ण घोषणा गर्न भ्याए । यहाँ बरघर प्रणाली लोकतन्त्रको आधार भएको बुझाईसहित अन्य जातीय समूहमा समेत प्रतिस्थापन गर्न सकिने मत अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको रह्यो । तसर्थ, थारुको प्रतिनिधि संस्थाको तुलनात्मक अध्ययन जरुरी ठहर भएको छ ।  संस्था भनेका हाम्रा लागि औजार मात्र हुन् । कुन कामका लागि कस्ता हतियार चलाउने भन्ने विषय सम्बन्धित जातिको छनौट हुने र थारुको प्रतिनिधि संस्था औपनिवेशिकता विरुद्ध ठहर भएको हो भने कम्तिमा आफ्नै घरमा आफू बास माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहिएको छ । त्यसका लागि आफ्नै पूर्खाको ज्ञानको श्रोत स्वदेशवादलाई अांत्मसात गरी थप विकसित बनाउन सकिन्छ । साथै, आफ्नै संस्कृति, कला, परम्परालगायत अर्थव्यवस्थामा गर्व गर्न सक्नुपर्छ, ताकि हामी उपभोक्तावादी हुनबाट जोगिन सकौं ।  त्यसैले, हाल आफ्नै मूलतिर फर्किने लहर शुरु भएको छ । राना थारुले पनि साँचिक्कै अलग हौं भन्ने मनसाय बनाएको हो भने ज्ञान मिमांशाको कसीमा घोटिनु पर्ने हुन्छ । तात्विक रुपमा कुन अर्थमा अलग छन् भन्ने भाष्य निर्माण अनिवार्य शर्त देखिन्छ, जसले प्रकृति र संस्कृति बिचको अन्तरसम्बन्ध अभिव्यक्त गर्छ । यी शर्तयुक्त अवस्था राना थारुको लागि कसैले योगदान गर्छ भने ऊ त्यही प्राकृतिक मानव समूह नै हुनेछ । त्यो ज्ञानसत्ताले अन्ततः राजकीय सत्ता स्थापनामा समेत बल पुर्याउँछ । किनकी सत्ताको बलमा सत्य स्थापना हुने गर्दछ ।  निष्कर्ष ः यो आलेख तयार गर्दै गर्दा थारु कल्याणकारिणी सभाको महाधिवेशनको माहोल छ । हुन त त्यो माहोलको आफ्नै अर्थ होला तर यहाँ विमर्श गर्न खोजिएको विषय थारुको प्रतिनिधि संस्था हो । थारुको प्रतिनिधि संस्थाले थारुको जातीय स्वशासन स्थापनामा बल पुर्याउँछ वा पुर्याउन सक्दैन भन्ने तर्क त पक्कै होइन । यहाँ परशासनबाट मुक्त गराउने संस्था चाहिएको छ । राज्यको नीतिको समर्थन र सहमति निर्माणमा भूमिका खेल्नु भनेको परशासनको मतियार बन्नु हो । त्यस्ता संस्थाहरुबाट सजग तथा दुरी कायम गर्न सक्नुपर्छ । अथवा त्यसको विकल्पमा स्वदेशवादले निर्देशित संस्था चाहिएको छ ।  हामीले जोड दिएर भन्न सक्नुपर्छ कि थारु कल्याणकारिणी सभा प्रचार गरेजस्तै थारु जातिको प्रतिनिधि संस्था हुने हो, परिवर्तन यसको अवधारणा र नेतृत्व दुइटै पक्षमा हुनुपर्छ । तर, अहिले नै त्यस्तो सम्भावना देखिन्न । थारु जातिको प्राण सामुहिकतामा खोजी गर्नुपर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता त्यसैभित्र अभ्यास गर्ने हो । पश्चिमा ज्ञान प्रणाली हाम्रा प्रकृतिलाई उपभोग्य सावित गर्न खोजे र संस्कृति बजारको विक्रीका वस्तु तर स्वदेशवाद प्रकृतिमैत्री जीवन पद्दति व्याख्या गर्न केन्द्रीत छ । यसले कुल ग्राहस्थ खुशी बढाउन योगदान दिन्छ । अर्थात् समुदायका सदस्यहरुको खुशी मापन हुन्छ । यस अर्थमा आर्थिक व्यवस्थापनको अवधारणा नै अलग हुने गर्दछ ।  थारु कल्याणकारिणी सभाको अवधारणा, संरचना तथा आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति समुदायको लागि भनिए पनि राजकीय सत्तासंग खासै सरोकार नभएको देखिन्छ । मार्क्सको मत सापटी लिने हो भने शक्ति राजनीतिमा सत्ताबाहेक अन्य सबै भ्रम हुन् । परशासनको जगमा आधुनिक भनिएका थारु कल्याणकारिणी सभा क्रिमी लेयर निर्माण गर्ने र उनीहरुको हित संरक्षण गर्दा समुदायको भन्दै प्रचार गरी बस्छ, जहाँ खासै उपलब्धी समुदायले लिन सकेको देखिन्न ।

रविको गिरफ्तारीः नयाँ र पुराना सोंच बिचको लडाई ?

रविको गिरफ्तारीः नयाँ र पुराना सोंच बिचको लडाई ?

७३० दिन अगाडि

|

१३ कात्तिक २०८१

विशेषतः कार्तिक २ गतेपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी लिइने नाम रवि लामिछानेको भएको छ । रवि लामिछानेको नाम कोही माया, स्नेहले, कोही ब्यक्तिगत रिसिबीले, कोही राजनीतिक दाउपेचका कारणले लिइरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, उनको चर्चा नगर्ने व्यक्ति अहिले देशमा शायद कोही छैन । सहकारी पीडितहरु उनलाई सहकारी ठगका रुपमा लिइरहेका छन्, उता कोही उनलाई भ्रष्टाचार नगरेका बेदाग ब्यक्तिका रुपमा लिइरहेका छन् । उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उनको पक्षमा नउभिने कुरै भएन । उनका नेता, कार्यकर्ताहरु रवि सहकारी ठग नभएको, उनलाई फँसाउन खोजिएको कुरा दरो गरी राखिरहेका छन् । यसले आम नेपालीहरु भ्रमित भैरहेका छन् ।  देशमा जसरी राज्यको मूलधारमा रहेका जातजाति र राज्यको मूलधार बाहिर रहेका जातजातिहरुबिच अप्रत्यक्ष तर निरन्तर मतभेद र संघर्ष जारी छ, त्यसरी नै राज्यको मूलधारमा पकड जमाइसकेका र राज्यको मूलधार बाहिर रहेका तर मूलधारमा पकड जमाउन कोशिश गरिरहेका पार्टीहरु बिचमा पनि संघर्ष जारी छ । रास्वपा र सरकारमा रहेका दलहरु बिचको किचलो पनि अप्रत्यक्ष रुपमा मूलधारमा रहेका र मूलधार बाहिर रहेका बिचको संघर्ष नै हो ।  लामिछाने, देउवा, ओली, दाहाल को राम्रो भन्दा राज्यका मूलधार बाहिर रहेका जातिहरुलाई बोल्न अलि गाह्रो छ । बोल्नै पर्यो भने बचतकर्ताहरुको रकम बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता हुनुपर्दछ भन्नु न्यायोचित हुनेछ । कम उचित भन्नु पर्दा २०४७ देखि अहिलेसम्म (३५ वर्ष) शासन सत्तामा रही काम गरिसकेका तर देशमा सुधार गर्न नसकेका ब्यक्ति भन्दा रवि ठिक छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । यो भन्दा बढी बोल्नु न्यायोचित होला जस्तो लाग्दैन ।  राज्यको मूलधार बाहिर रहेका उत्पीडित जातिहरुलाई थाहा हुनुपर्ने हो, प्रदेश नामकरणको लडाई लडिरहँदा एकातिर उत्पीडित जाति अर्कोतिर पुरै राज्य, काँग्रेस, एमाले, माओवादी थिए । त्यसमा होस्टेमा हैंसे गर्ने तात्कालीन मिडियाकर्मी रवि थिए । त्यसैले थरुहट, किरात, ताम्सालिङको सवालमा त रवि, ओली, देउबा, दाहालको मत अहिले पनि एउटै हुन सक्छ । तर देश बनाउने सवालमा, विकासको सवालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सवालमा रवि र उनका युवा साथीहरु ओली, देउवा, दाहालभन्दा प्रगतिशील छन् भन्ने कुरा उनीहरुको अभिब्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ । रवि गृहमन्त्री, सुमना शिक्षा मन्त्री, तोसिमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरिएको केही फरकपनको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि रास्वपा पुराना भन्दा केही नयाँ हो र नयाँपन ल्याउन चाहन्छ, सक्छ । तर अरुको सवालमा भन्न गाह्रो छ । किनकि उनीहरु आलोपालो गरी ३५ वर्षसम्म शासन गरिसकेका छन् ।  रवि गृहमन्त्री, सुमना शिक्षा मन्त्री, तोसिमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरिएको केही फरकपनको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि रास्वपा पुराना भन्दा केही नयाँ हो र नयाँपन ल्याउन चाहन्छ, सक्छ । तर अरुको सवालमा भन्न गाह्रो छ । अर्को कुरा गएको चुनाव (२०७९) मा नै देशमा ‘नो नट अगेन’ अभियानले सामाजिक सञ्जाल तातिसकेको थियो । यो अभियान चलाउनु पर्दछ भनी शुरुवात गर्ने को को हुन् ? जानकारी भएन । तर गहिरिएर हेर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा अहिले त्यही ‘नो नट अगेन’ र ‘अगेन एण्ड अगेन’ आमने सामने हुँदैछन् कि जस्तो लागिरहेको छ । समाचार पढ्दा, सुन्दा पनि मूलधारमा रहेका बढी रेडियो, टिभी रविको विपक्षमा लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् भने युट्यूब समाचार, सामाजिक सञ्जालहरु बढी रविको पक्षमा लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् । यसरी आम नागरिकलाई को सहि को गलत छुट्याउन कठिन भइरहेको छ ।  धेरै रेडियो, टिभी, पत्रिका रवि दोषी हो भनिरहेका छन् । जिबी राई कहाँ थिए ? के गरिरहेका थिए ? रवि कति सालमा गोर्खा मिडिया प्रालि ज्वाइन गरे ? गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम ल्याउने जिबी राई हुन् वा रवि हुन् ? रवि गोर्खा मिडिया प्रालिमा कति बर्ष बसे, गोर्खा मिडिया प्रालिमा बस्दा कहाँबाट कति रकम भित्रिएको थियो ? नागरिक यस्ता गहिरो जानकारी पाउनबाट बञ्चित छन् र भ्रमित भइरहेका छन् ।  धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेलको नाम सहकारी काण्डमा किन जोडियो ? किन उनीहरु वा उनीहरुका परिवारलाई समातिएन ? आम जिज्ञासा छ तर मिडियामा आइरहेको छैन । के रवि मात्रै नेपालको समस्याको मूल जड हुन् ? यति, ओम्नी, ललिता निवास, गिरविन्धु टी स्टेट सबै रविका अगाडी केही होइनन् भन्ने मिडियाबाजी भइरहेको देखिंदैछ । अढाई वर्षको अवधिमै रवि कसरी राज्य, सरकारको मोस्ट वान्टेड सूचीमा परे ? यही अवधिमै उनले कसरी देशलाई डुबाए ? सोचनीय बिषय बनेको छ ।  कहिले बालेन र बालुवाटार, कहिले कुलमान र बालुवाटार आमने सामने भैरहेको अवस्था देखिन्छ भने कहिले हर्क साम्पाङको बिरुद्धमा दलहरुको मोर्चाबन्दी देखिन्छ । यसरी गहिरिएर विचार गर्ने हो भने सतहमा रवि र संघीय सरकार, बालेन र बालुवाटार, कुलमान र सरकार, हर्क साम्पाङ र दलीय मोर्चाबन्दी देखिए पनि सार रुपमा अहिले नयाँ र पुराना सोंच बिचमा संघर्ष चलिरहेको छ ।   स्वतन्त्र भनेका बिना पिंढका लोटा हुन्, हावामा लट्किएका बेलुन हुन् भन्ने बुद्धिजीबीहरुको भाष्यलाई बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालको निर्वाचन परिणामले गलत साबित गरिदिएको छ । यिनीहरुलाई पंगु नबनाउने हो भने काठमाडांै, धरान र धनगढीमा देखिएको विकासले नागरिकमा राम्रो प्रभाव पर्ने र भोलिका दिनमा हुने स्थानीय तहहरुमा अझ बढी स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु छनौट हुन सक्ने भय पुराना दलहरुमा ब्याप्त छ । यही कारणले पनि जनतालाई भ्रमित पार्ने विचार प्रवाहित भइरहेका छन् जस्तो लाग्छ ।  पार्टीको अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुने, संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने संबैधानिक ब्यवस्थाका कारण आम नागरिकले चाहेको ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था छैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न नपाउने ब्यवस्थाका कारण पनि दलहरुमा, सरकारमा, ब्युरोक्रेसीमा भ्रष्टाचार र निरंकुशता हावी छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहमा पनि पार्टीको चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा लड्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्थाले पनि नागरिकले चाहेका राम्रा ब्यक्तिलाई पालिका प्रमुखको रुपमा ल्याउन गाह्रो छ । मलाई लाग्छ, नागरिक सर्वोच्चताका कुरा गर्ने दलहरु यी बिषयमा गम्भीर हुन र कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ ।  रवि गिरफ्तार हुनु ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरो हो नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई जनताका बिचमा कसरी ल्याउने ? सरकार, सारा मिडिया, सारा विचार प्रवाहकहरु पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु गलत हो भनेजस्तै रवि मात्रै दोषी हुन्, अरु सबै सहकारी ठगहरु निर्दोष हुन् भनी बोलिदियो, लेखिदियो भने अवस्था के होला ?  त्यसैले, रवि गिरफ्तार हुनु ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरो हो नयाँ पुस्ता र नयाँ नेतृत्वलाई जनताका बिचमा कसरी ल्याउने ? सरकार, सारा मिडिया, सारा विचार प्रवाहकहरु पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु गलत हो भनेजस्तै रवि मात्रै दोषी हुन्, अरु सबै सहकारी ठगहरु निर्दोष हुन् भनी बोलिदियो, लेखिदियो भने अवस्था के होला ?  थरुहट प्रदेशको मागको बिरुद्धमा जसरी तीन ठूला दल, सरकार, मिडिया सबै एक भएका थिए, आज रास्वपा र रविको बिरुद्धमा पनि एक भैरहेको अवस्था देखिंदैछ । तर थरुहटविरुद्ध जसरी सबै एक भएका थिए, रास्वपाको विरुद्धमा एक हुन गाह्रो पर्ला । यो काण्डले रविलाई चुनावमा उठ्नै नपाउने अभियोग सावित गरी जेल कोच्न सके र सबै सहकारी पीडितहरुका बचत, बचतकर्ताहरुलाई फिर्ता गर्न सके पुराना दलहरुलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । उनीहरु शायद यही प्रयासमा छन् । यद्यपि, रवि गिरफ्तारीको सनसनीखेज खबरले अहिले रास्वपा देशको कुना कन्दरामा पुगिरहेको छ, एक हिसाबले उसको राम्रो प्रचारप्रसार भैरहेको छ । अब हेर्दै जाउँ, नयाँ र पुराना सोंच बिचको यो लडाईमा कसको पल्ला भारी हुन्छ ?                     

जितिया : एक संकल्पको पर्व

जितिया : एक संकल्पको पर्व

७६४ दिन अगाडि

|

९ असोज २०८१

परिचय : आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्ठमी र नवमी तिथिमा वर्षेणी जीतिया पर्व थारु लगायत मैथिल तथा कोच राजवंशी महिलाहरुले ब्रतबसी मनाइने गरिआएका छन् । सनातन धर्मको निरन्तरता मानव समुदायले संसारभरि त्यस भूगोलको प्रकृति र संस्कृतिको अभ्यास हजारौं वर्षदेखि गर्दैछन् । पूर्व वैदिककालमा सूर्य देवताको रुपमा पुज्य मानिआएको परम्परालाई जीतिया ब्रत कथामा अत्यधिक महत्व दिनेगर्छन् । त्यसैले हिन्दु धर्माबलम्बी वाहेक अन्य पनि यसमा सरिक हुने गरेको छ । भनिन्छ “जीतिया पावैन बर भारी, धिया पुताके ठोइक सुताबे अपना ख्या भोइर थारी” तर यस भनाईले कतिपय सन्दर्भमा महिलाहरुप्रति नकारात्मक संदेश दिने गरेको हुन्छ । यथार्थमा जीतिया ब्रत आफ्ना लालाबालाको दीर्घायु, सुख तथा समृद्धिको लागि गरिने गर्छन् । यसलाई पवित्रताका साथ पकाएका परिकार ग्रहणगर्दा जसलाई स्थानीय भाषामा ओटघन भनिन्छ , पहिला जीतमहान देवतालाई चढाए पश्चात मात्र आफ्नो भोजनका लागि प्रयोग गर्ने हो । ब्रत बस्ने ब्रतालु ओटघन राती चराहरु चीरविर गर्नुअघि नै सकाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया वहुत शान्तपूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ ।  जीतिया मनाउने महिलाहरु दशगज्जा पारी धेरै छन् । मिथिला पात्रोमा यसबारे उल्लेख हुने गरेको छ । साथै नेपालमा नवलपुर देखि झापासम्म परम्परा देखि जीतिया ब्रत लिने गरेको छ । यसरी  नेपालको एक चौथाई जनसंख्या जीतियामा सहभागिता जनाउने गर्छन् । संघीय शासन प्रणालीमा यसलाई क्षेत्रीय पर्वको रुपमा बुझाउने गर्दैआए । नवलपुर तथा चितवन जिल्लामा बसोबास गर्दैआएका थारु वर्षेणी विदा नपाएको गुनासाहरु अभिव्यक्त गरिरहन्छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :      जीतिया पर्व थारुको भएको भएको दावी गर्नेहरु छन् । यसलाई कहिलेदेखि थारुले मनाउँदै आएको यकिनका साथ भन्न सकिंदैन् । पूर्वि नेपालमा मिथिला ज्ञानको श्रोतमा धनि मानिन्छ भने वंगाल तन्त्र र संस्कृतिमा सम्पन्न । यी दुई भूक्षेत्रको अन्तरघुलनबाट साझासंस्कृतिको विकास भएको बुझाउने गर्छ तर जीतियाको ब्रतकथा सुन्दा भाष्य अलग अलग निर्माण हुनपुग्छ ।  आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथीमा ब्रतालु महिलाहरु पोखरी, तलाऊ, नदीमा स्थान गरी पूजा गर्ने कामलाई लहाई भन्ने गरीन्छ । विहान स्थान गरी पूजा सम्पन्न गरी सकेर उनीहरु ओटघनका लागि सामान व्यवस्थापनमा लाग्छन् ।  यसमा फलफूल, माछा, भात, तरकारी, च्युरा जे रुचिकर लाग्छ राती तयारी गर्न जुट्छन् । त्यसैले यो पर्वमा ओटघनका लागि माछ–मरुवा(कोदो जस्तै अन्न) व्यवस्था गरिन्छ । त्यसपछि उपवास वस्ने हो र उपवासमा यतिसम्म कि आफ्नो थुक निल्न समेत वर्जित मानिन्छ । नवमी तिथिमा विहान स्थान गरी जीतमहानको पूजा सकेर आँगनमा पाँच दाना बौटरा भिजाएको एक साथ निल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि पारन दही च्युरा खाई ब्रत तोडिन्छ । उपवासको दिन जीतिया ब्रतकथा श्रवण गरेर मनोवल उच्च बनाउनुपर्छ ।  सियार र चिल्हको दौतरी कथा समेत यसमा जोडिने गर्छ । कथा अनुसार मानिसहरु नदी किनार अथवा तलाउमा स्नान गरी आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथिमा घेराको पातमा तोरीको पीना, माटो, जीतियाको फूल आदिले पूजा गरेको देखेर उनीहरुले आपसमा नै जीतियाको महत्व बारे केही बुझाई निर्माण गरी जीतिया ब्रत लिने अठोट लिन्छन् । तर विधी मिलाई सियार र चिल्ह जीतिय ब्रतको तयारी संगै जब ओटघन खाएर उपवास बस्छन् उनीहरुलाई राती कसरी कटाउने होला भनेर चिन्ताले सताउन थाल्छ । चिल्ही रुखको माथि र सियार फेंदमा रात विताउँदै गरेको हुन्छ । चिल्ही भोक प्यासले आजित हुँदा समेत यो कठोर ब्रत आफ्नो सन्तानको दीर्घायु, खुसियालीका लागि संकल्पका साथ पुरा गर्न तिर लागे । सियार भने भोकले हैरान भएर राती सबै सुतिसक्दा अलि पर गाडिएको सिनो खान पुगे । यसरी ब्रतको विधी भंग गरे सियारले । त्यसपछि जब उनीहरुको बच्चा जन्मिने क्रममा चिल्हीको बच्चा स्वस्थ्य थिए भने सियारले मृत बच्चा पाए । जीतिया ब्रतको प्रभाव यसखाले कथाबाट पुष्टी गर्न खोजेका हुन ।  यस धरतिमा एक राज्य शैव्या पटनी थिए जहाँ प्रतापी राजा सरी वाहन राज गर्दथे । धेरै समय पश्चात राज दरवारमा एक राजकुमारी जन्मे । नाम मासवासी राखियो । समय वित्दै जाँदा मसवासी यौवना र एक सुन्दर नारी भइन । राजा सरी वाहन छोरीको विहे गराइदिन चाहे तर उनी विहे नगर्ने निर्णय सुनाइन । राजा चकित परे साथै छोरी जिद्दी समक्ष उनको डेग चलेन । राजा आफ्नी छोरीको लागि अलगै घर बगैंचामा बनाइदिइन । केही सुसारे पनि व्यवस्था गरिदिए । मसवासी एक विहानै उठी स्नान गरेर पूजा गरिरहे । उनको संकल्प थियो कि सूर्यको दर्शन वर्जित हुनुपर्छ । यसरी नै दिनहरु वित्दै थिए ।  सूर्य देवता एक दिन छल गरे । जति वेला स्नान गरी पूजाको लागि मसवासी वाहिर निस्के, समय अगावै सूर्य क्षितिज बाहिर देखिए । मसवासी सूर्यको दर्शन नचाहेर पनि हुनपुग्यो । त्यसको प्रभावले मसवासी गर्भवति बने । राजा आश्चर्य चकित भई यसबारे थप जानकारी लिन थाले । मसवासीलाई अपहेलित हुनुपर्यो । तथापी कोखमा ९ महिना पोषण पालन गरी बच्चा जन्म दिए । नाम राखे जीतमहान । सबैले जीवमहानलाई बिना बाउको छोरा भनि हेप्थे ।  एक दिन बालक जीतमहान साथीहरुसंग खेल्न जंगल छेऊ पुगे । त्यहाँ खेलको नियम बनाउँदा साथीहरु चलाखी गरे । उनीहरुलाई थाहा थियो कि जीतुवाको बाउ को हो थाहा छैन । त्यसैले खेलमा आमाको नाम लिई खाल्टोमा पस्ने र निस्किंदा बाऊको नाम लिएर निस्किने भनियो । अब सबै साथीहरु सो नियम पालना गरी पस्ने र निस्किने खेल खेलेर रमाउँदै थिए । पालो जीतुवाको आयो । यो खेल भन्दा अगाडि खेलिने सबै खेलहरु जित्ने गरेको जीतुवा यस पटक मासवासीको नाम लिएर खाल्टोमा त पसे तर बाऊको नाम थाहा नहुँदा निस्किन सक्ने भएन ।  साथीहरु थप उपहासको पात्र बनाए । जब जीतुवाको आमाले यसबारे थाहा पाइन, त्यसपछि त्यहाँ पुगेर जीतमहानलाई सत्य तथ्य बनाए । जीतमहान वाहिर निस्के तर उनलाई चित बुझेको थिएन । अन्ततः उनी आफ्नो बाऊ खोज्न हिडे । आमाको लागि थप पिडादायी बन्यो । निकै पर पुग्दा थकित जीतमहान दृढ संकल्पित थिए लक्ष्य चुम्न । त्यसैले उनको लक्ष्य तिरको यात्रा जारी रह्यो । त्यसबाट निकै कष्ट भोग्न थालेका जीतमहानलाई सूर्य देव मनुष्य रुप धारण गरेर अगाडि देखा परे । तिम्रो वाउ  मै हुँ भनि सूर्य देवले सम्झाउन खोजे । जीतमहानले कसरी पत्याउने मैले भनि जवाफ मागे । सूर्य देवलाई अब आपत आइलागे । यसलाई सुल्झाउन उनले जीतमहानलाई फर्केर घर जान मनाए । बदलामा उनले यो पनि सम्झाए कि मत्र्यलोकमा महिलाहरु आफ्नो बालबच्चा लगायत सबैको कल्याण होस् भनि यदि आश्विन महिनाको कृष्ण सप्तमी शनिवारको दिन स्थान गरी पूजा गर्ने, अष्ठमी आइतवारको दिन उपवास बस्ने तथा नवमी सोमबारको दिन पारन गरी ब्रत सम्पन्न  गर्ने हो भने तिम्रो शक्तिको प्रभावले ब्रतालुहरु अपेक्षित फल प्राप्त गर्नेछन् । यसबारे आफ्नो गाउँ ठाउँमा परम्परा बसाल्न लगाइयो । त्यसरी ब्रत उठान गर्दा फल प्राप्तिको अनुभव गर्दा यसको विस्तार भएर गयो । त्यसैले उपरोक्त विधी पुरयाएर गरिने जीतिया खरजीतिया भन्ने चलन छ । शुरुमा जीतिया यसरी उठान गरेर पछि सप्तमी, अष्ठमी र नवमी तिथि जुनै दिन परे फरक पर्दैन । जीवनमा निरन्तर जीतिया ब्रत लिने गरे अकसर छोरी अथवा वुहारीले जीतिया उठाए पश्चात ब्रत अन्त्य गर्दा पनि हुन्छ । यस अर्थमा जीतिया अन्य क्षेत्रमा मनाईने तीज भन्दा मुल्यमान्यताको हिसावले नै अलग हुन् । जीतियाको दार्शनिक पक्ष :  जीतिया कथामा जीतियाको दार्शनिक पक्ष बारे उल्लेख गरिएको छ । यसलाई साँख्य दर्शनसंग तुलना गर्न सकिन्छ । सृष्टी सम्बन्धि ज्ञानलाई जसरी साँख्य दर्शनमा प्रकृति र पुरुष सापेक्षित सत्यको रुपमा बुझाउने गरिन्छ, सोही बमोजिम जीतिया ब्रतकथामा अन्धा–अन्धिको विवेचना छ । अन्धालाई अन्धिले प्रश्न गर्छ कि हे प्रीय कुन चराको आवाज हो र कुन चाही दिशामा बोलेको हो ? अन्धाले यी प्रश्नको जवाफ दिन चाहेको थिएन तर अन्धिले जिद्दी लिएपछि अन्धाले यसमा मेरो मृत्युको कारण लुकेको बताए । त्यसपछि अन्धाले ईश्वर रुपी कदभोरका चरा पूर्व दिसामा बोलेको बताएपछि अन्धा मारिए । कथा अनुसार अन्धाको पाउ हात उखेलेर चार दिसा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणमा फालिए । त्यसैगरी पेट आकाश र पिठ्यु पाताल बन्यो । रगत समुद्री जल बन्यो । दुई आँखा मध्ये एक चन्द्रमा र अर्को सूर्य बन्यो । यसरी ब्रह्माण्डको सिर्जना भएको वर्णन गरिन्छ । अन्धि आफ्नो पति वियोगमा कदभोरका चरालाई पछयाउँदै लखेटे । भगवानको रुपधारण गरेर कदभोरका चरा भागे तर कहीं आश्रय मिल्ने सम्भावना नदेखे पछि अन्धिसंग माफी माग्दै यो ब्रह्माण्डमा जीव विकास गर्ने कुरामा विश्वास दिलाए । त्यसबखत पुरै जलमग्न रहेको परिवेशमा पतालबाट माटो ल्याउने जिम्मा गोरा माछालाई दिएको तर त्यो असफल भएपश्चात नायर माछालाई सो जिम्मा दिई पठाए । नायर माछा केही माटो ल्याउँदा माटोको जोरन राखी धरती बनाउन सफल भएको र जीव विकासमा सफलता प्राप्त भयो । यहाँ वनस्पतिमा सर्वप्रथम कुशको उत्पति भएको विषय उठान गरेको र यी कथाको सार हेर्दा प्रकृति र पुरुषको विम्बको रुपमा अन्धि र अन्धा लिन सकिन्छ । साँख्य दर्शन अनुसार चौविस   तत्वहरु गन्ती गरिन्छ जहाँ पुरुष निष्काम अर्थात् गतिहिन रहेको बुझाउँछ । त्यस्तै प्रकृति परा र अपराप्रकृति गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।  प्रकृति चञ्चल र सत्य रहने परिभाषा सापेक्षित छ तर अन्धी चञ्चल देखिए पनि अन्धाको मृत्यु तर्कसंगत विषय पुरुषको सन्दर्भमा मान्न कठिन भयो ।  परम्परा र संस्कृति ः     जीतिया विभिन्न स्थानमा फरक फरक तरिका तथा विधी अपनाई मनाइने गरेको छ । तथापी जीतिया  थारुको मौलिक संस्कृति भित्र पर्छ । यसबाट थारुको सृष्टी सम्बन्धि अलग दृष्टीकोण छ भन्ने पुष्टी गर्न सकिन्छ । थारु प्रकृति पूजक हुन र प्रत्येक घटनालाई शक्तिव्यूह मार्फत विवेचना गर्न सक्नुपर्छ भनि विश्वास प्रणालीको निर्माण गर्छ । यहि परम्परालाई थारु अरुभन्दा आदिकालको अस्तित्व दावी गर्ने भएका छन् ।  संस्कृतिको रुपमा यहाँ मैले केही मनोवैज्ञानिक पहेली उजागर गर्न खोजें । त्यो के भने  जीतिया सफलताको लागि आशिष दिने पर्व हो । सामाजिक–साँस्कृतिक अभियानको रुपमा यसलाई निरन्तर चलाउने जिम्मेवारी त हो नै तर ज्ञानको तहमा जीतिया ब्रतकथाले छुवाछुछलाई कतै ठाउँ दिएको पाईदैन । त्यसो त नेपालमा कानुनी हिसाबले नै छुवाछुत सो सरह अर्थात् मासिन्या मतवालीको समाजिक दर्जा दिएकै हो(मुलुकी ऐन, १९१०) । लामो समयसम्म थारु यो राज्य संरचनामा औपनिवेशिकता भोग्दै आए । भारतमा समेत चमार जात भनेर थारुलाई छुवाछुत गरेकै हुन । तसर्थ, थारु छुवाछुत अंगालेको निकै पछि मात्र हो । यदि थारुले जीतिया मार्फत छुवाछुत विरुद्धको अभियान चलाउने काम गरे नेपालमा सामाजिक क्रान्ति कम समयमा पूरा गर्न सकिन्छ । थारु आफ्नो विगत र राज्य उत्पीडनबाट औपनिवेशिकता भोग्दै आएकोले थारुको आवाज यसका लागि विगुल फुके सरह हो । थारुलाई यो अभियान मार्फत तीन तहमा फाइदा प्रत्यक्ष रुपमा हुनेछ ।  (क) थारुका विवेकी पूर्खाहरुले निर्माण गरेको ज्ञान प्रणाली साझा गर्न मद्दत मिल्छ । त्यसको आधारमा थारु बाँकी पहिचान भन्दा अलग रहेको पूष्टी गर्न सघाउँछ । साथै थारु समाधानकर्ता हुन भनेर दावीलाई ठोस बनाउँछ ।  (ख) राजनीतिक तहमा थारु नेतृत्व गर्न सक्षम रहेको बुझाई सार्थक बनाउँछ । अभियानले शक्ति संचय गर्दा संघर्षका लागि थप आँट बढेर जान्छ । राजनीतिक कर्मको रुपमा संघर्षका लागि अधिक संख्यामा रहेका थारुलाई समाहित हुने अनि राजनीतिक पाराडाइममा आएको परिवर्तनले बनेको स्पेस कब्जा गर्न विद्रोहको तयारी गर्न सघाउँछ ।  (ग) आर्थिक तहमा एकिकृत योजना लागू गर्न सघाउँछ । शिल्पी समूह हाल छुवाछुत भोग्न विवश  देखिएको कारण उनीहरु निश्चित घेराभित्र कैद जस्तै छ । जब उनीहरु छुवाछुतको जंगीरबाट मुक्त  भई सीपको सहज प्रयोग गर्छन, विकास प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । उत्पादन सम्बन्ध नयाँ ढंगले विकास भएर जानेछ । उत्पादन शक्तिको उचित व्यवस्थापन भई असलमा प्रतिस्पर्धा उत्पादनका लागि तब मात्र सम्भव बन्छ ।  अन्त्यमा, जीतियाको मुल्य मान्यता थप उन्नत बनाउन परम्परादेखि चलिआएको ज्ञान प्रणाली विकसित बनाउँदै जानुपर्छ । त्यसो त जीतियामा कृषीसंग सम्बन्धित थारु लगायत अन्यको आर्थिक अवस्था नाजुक छ र उनीहरु माइत आएका आफ्ना चेलीहरुलाई घर पठाउँदा चिन्तित हुनुपरेको छ, तथापी कर्मयोगी जीतिया फलदायी बनाउन शिक्षित ब्रतालु दिदीवहिनीहरु विवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व लिन सक्नैपर्छ । कमजोर थारु राष्ट्रियताको जगमा निरन्तरताको क्रमभंगता गर्न असर्थ जस्तै बन्नु अब स्वभाविक होइन । सारमा थारु आफ्नो साँस्कृतिक भ«मीको संरक्षणकर्ता भएर आउन जीतिया जस्तो माहोललाई सही तवरले उपयोग गर्ने हो ।  जीतिया ब्रत लिएर एक संकल्पको तयारीमा रहेका सम्पूर्ण ब्रताल« दीदिवहिनीहरुमा सफलताको कामना सहित अपेक्षा गरिएका फल प्राप्त होस् भनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।

मौजुदा संविधानः अरु उपर शासन गर्न मात्रै

मौजुदा संविधानः अरु उपर शासन गर्न मात्रै

७७० दिन अगाडि

|

३ असोज २०८१

नेपालमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति आवश्यक छ । सीमान्तीकरण तथा वहिष्करणमा लामो समयदेखि पर्दै आएका नेपाली जनता औपनिवेशिकताबाट मुक्ति खोज्दैछन् । तर मुक्तिको परियोजना के हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । हिजो मुक्तिको परियोजना प्रजातन्त्र स्थापना र संघीय शासन व्यवस्था भनेर जनताको विचमा वहसमा लग्यौं । जनताले अभुतपूर्व रुपमा सफल बनाउन लागि परे । दोश्रो जनआन्दोलनमार्फत् यसखाले कार्यभार पुरा गरिएको भाष्य निर्माण गरी २०७२ साल असोज ३ गतेमा नेपालको संविधान लागू गरियो ।  पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल घोषणा गर्ने निर्णय रद्दीको टोकरीमा फालिए । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको संक्रमणकाल लम्बिएको कारण आधाभन्दा अधिक संख्याका नेपाली जनता यो संविधानमा सहमति जनाएनन् । अर्थात् संविधानले वैधता पाएन तर संविधान सभाबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न पुग्यो । असोज तीन–कालो दिन मनाउनेहरु कालो नै देखिन्छन् भनेर एमालेका नेता एवम् वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल हाकाहाकी भने । यसरी नश्लीय चरित्र प्रदर्शन गर्ने छुट उहाँलाई शासक सम्भ्रान्त भएको कारण प्राप्त भयो । यसले न त संविधानको बचाउ गर्न सके, न नष्ट नै । दुई तिहाई प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार पटक पटक अनाहकमा  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न थाले । उनकै नेतृत्वमा बनेको मौजुदा सरकार संविधान संशोधनको डंका पिट्न थालेको छ ।  अगाडि दुई पटक भएका संशोधन त औचित्यपूर्ण रहेको उनीहरुको तजविजले ठहर गरियो । यसरी तजविजले हुने संशोधन मात्र विधानका लागि सुहाउँछ । संविधान बनेको नभई विधान बनाए र यही विधानलाई सनद(इस्तिहार) जारी गर्दै संशोधन औचित्यपूर्ण छ भनि बुझाउने गरे ।  नेपालमा संविधान बनाउन कथित मौजुदा संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ । वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापनार्थ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनी संगठन र संघर्षको तयारी हुँदै गर्दा आज संविधान पुनर्लेखन अहम् सवाल बन्यो । त्यसलाई कार्यविधि के कस्तो अपनाएर पूरा गर्ने हो ? तय हुनैपर्छ । यहाँ अनिश्चिता र ब्रह्माण्डीय उद्देश्यविहीनताको समाधान दिन्छौं भनि थप पेंचिलो वहस उठान गर्दा कतै अल्मलिए जस्तो लाग्यो कारण नीति र नियत दुइटै स्पष्ट देखिएन । त्यस अनुरुपको वहस कमजोर हुनुहुँदैन भने चाहना यथार्थमा बदलिने योजना एकीकृत हुनुपर्छ ।  आम जनतासंग माफीको प्रश्न ः ऐतिहासिक कालदेखि वहिष्करण तथा सीमान्तिकरणमा परेका जनताको मनमा रहेको “यो देश हाम्रो तर राज्य हाम्रो होइन” भने भावना संविधान संशोधनले थप बढाउँछ । राज्य प्रयोग गरेर यहाँका सम्भ्रान्तहरु शासन गर्न पल्केकै छन् । उनीहरु देशको साधन श्रोत उपर पहुँच र नियन्त्रण राखी निरन्तर गरिबीको दर बढाउने नियतका साथ योजना बुन्दै आएको जगजाहेर नै छ । तसर्थ, अब उप्रान्त इतिहासको दुर्घटनाले बनेका यी शासकसंग शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनि स्वीकार गर्न हामी हदैसम्म अनिच्छुक छौं भन्दै विकल्प सहितको विद्रोह पुरा गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति उठान गर्दैछौं ।  राज्यप्रतिको अपनत्व बोध गराउन यहाँका राज्यधारीले शुरुवाती कदम आम जनतासंग माफी माग्ने हुनुपर्छ । आदिवासी जनतासंग भएको व्यवहार, जातीय संहार तथा औपनिवेशिकता जस्ता घृणायुक्त विगतका दर्द आम जनतासंग माफी नमागे भविष्यमा फेरि यसखाले राज्य उत्पीडन नदोहरिएला भनि संकल्प पनि भएको बुझिन्छ । यहि बुझाई आत्मसात गर्दै सन् २००८ मा अष्ट्रेलियामा सरकार प्रमुखले क्षमा याचना देशवासीको नाममा मागी आदिवासी जनता उपर उनीहरुको पूर्खाले चलाएको जातीय सफायालगायत उपनिवेश र त्यसको जगमा निर्मित स्टोलन जेनरेसनप्रति लज्जाबोध रहेको भावना सार्वजनिक गरे ।  हाम्रो देशमा समेत लामो समयदेखि कमलहरीको रुपमा थारु जनताका वालबच्चालाई घरेलु कामदार बनाएर श्रम श्रोषण गर्दै आएको अवस्था विद्यमान छ ।  राज्यसम्भ्रान्त नै सर्वोच्च अदालतको फैसला जो कमलहरी राख्न नपाइने भनि २०६३ सालमा नै सार्वजनिक गरिएको विषयसंग सम्बन्धित छ, त्यसलाई हाकाहाकी चुनौती दिई आएका छन् ।  इतिहासमा तामाङ चेलीहरुलाई पटाङ्गीनिमा सुसारे र धाईआमा बनाए । राज्यको नीति बनाएर राज्यशक्तिको श्रोत मानिएका कलम, करतुस (बन्दुक) तथा कर (अर्थ)मा प्रवेश निषेध गर्ने प्रचलनले यहाँका राज्य सम्भ्रान्तका लागि शतप्रतिशत आरक्षित रहे । यसलाई आत्मसात गर्न समेत आम माफीको विषय महत्वपूर्ण ठहर्छ । वहुलराष्ट्रिय राज्य नै किन ?  नेपालमा एकात्मकताबाट संघीयतामा लगेका र वर्तमान संविधानले सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरिसके पश्चात अब आर्थिक क्रान्तिको दिसामा देश प्रवेश गरेको भन्दैछन् । यथार्थ के हो भने वह«लराष्ट्रिय राज्य लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप मजबूत बनाउने अवस्था बन्छ । यहाँ कञ्चन चन्द्रको मतलाई उद्यृत गर्न सकिन्छ–“व्यवहारिक प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र राजनीतिको सामान्य बुझाईअनुसार जातीय विभाजनले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउँछ ।  जातीय विभाजनको राजनीतिकरणसंगै हुने लोकतन्त्रको अस्थिरिकरणसंग जोडिएको प्रधान प्रणालीहरु मध्येको एक “आउटविडिङ एफेक्ट” हो । जातीय आउटविडिङको सिद्धान्तअनुसार जातीय विभाजनको राजनीतिकरणले अवश्यम्भावी रुपमा जातीय पार्टीहरुको उदय गराउँछ । एउटै मात्र जातीय पार्टीको उदयले पनि एक्सट्रीम विड्सको चक्रमा पुरयाउँदै राजनीतिक प्रणालीमा संक्रमण गर्नेछ, जसले सम्पूर्ण रुपले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिको अन्त्य गराउँनेछ ।  यस भनाईको विपरितमा म यो(विपरितान्र्तज्ञान) दावी गर्दछु कि यदि जातीय पार्टीहरुलाई संस्थागत रुपमा प्रोत्साहित गरेको खण्डमा जातीय पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ, आउटविडिङलाई आउटविडिङ मोडेलहरुले मानी आएको एकल आयामिक जातीय पहिचानलाई वहुलआयामिकद्वारा प्रतिस्थापन गरी उलट्याउन सकिन्छ....। यो स्पष्ट छ कि लोकतान्त्रिक स्थायित्वलाई खतरा जातीय विभाजनले आन्तरिक स्वभावबाट आउँदैन बरु संस्थागत सन्दर्भ जसभित्र जातीय राजनीतिले स्थान लिन्छ त्यस एकल आयाम तर्फ सिमित गर्छ लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ जबकी संस्थाहरु जसले जातीय पहिचानको वहुलआयामहरुलाई बढ्वा दिन्छ लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउँछ ।” जातीय पार्टीको अनेक अभ्यास नभएको होइन तर वहुलराष्ट्रिय राज्य मात्र पार्टी निर्माणमा सिमित छैन बरु यो मुक्ति सम्भव बनाउने एजेन्सी हो । नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य प्राकृतिक रुपमा नै हो । प्रकृति र संस्कृतिको मिलन यहि वहुलराष्ट्रिय राज्यमा सम्भव छ । विशिष्ट पहिचान बोकेको प्राकृतिक मानव समुह संस्कृतिको मुल्य आत्मसात गरी यो तर्फ आकर्षित भए कारण सोल एफिनिटीका कारक जो स्वदेश ठहर भयो । सोल क्रयाफ्ट हुँदा यहाँका स्वदेशीय जनताहरु आत्मगौरव बोध गर्नु यो राज्यको भविष्यका लागि सुन्दर पक्ष नै हो ।   संसारमा आएको राजनीतिक पाराडाइमको परिवर्तनसंगै पहिचान एकल आयामिक हुने कि वहुआयामिक हुने विषयले प्राज्ञिक विमर्श माग गर्न पुग्यो । त्यसै अनुरुप राजनीतिको कन्सटीच्युएन्सी तयार भएर पहिचान आन्दोलन अग्रसर हुँदा स्थानिय राजनीति जातीय हुने विषयले महत्व प्राप्त गरे । अझ विश्व दुई ध्रुविय आर्थिक अवस्थाबाट वहुध्रुविय सभ्यताको केन्द्रहरु देखा पर्न थाले । तसर्थ, सभ्यताको द्वन्द्वले विस्थापन गर्न जमर्को गरेको विश्व राजनीतिमा अनिश्चयका संकेत प्रष्टै देख्न सकिने भए ।  अन्त्यमा, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको सफलताकै जगमा नेपालको संविधान जारी हुन सक्ने विश्वास कायम राख्नका लागि हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा लामबन्द जनता अब हरसम्भव पुरै तागतका साथ मौजुदा विधान संशोधनको नभई संविधान पुनर्लेखन गर्न संघर्षलाई सशक्त बनाउने काम गरौं । यसले पहिलो चरणमा राज्यको तर्फबाट सरकारले आम माफीनामा सहितको लिखित सम्बोधन दिन अनिवार्य छ ।  यसको एउटा पक्ष के हो भने हामी वहिष्कृत तथा सीमान्तकृत जनताहरु जो वर्षौं देखि विभेद, शोषण एवम् दमन भोग्दै अन्ततः औपनिवेशिकताको शिकार भयौं आज तिनै औपनिवेशिकताबाट मुक्ति प्राप्त गर्न संरचनावादी, आधुनिक एवम् विकासवादी राज्यप्रणालीको विरुद्ध धावा बोल्न अभियान, संघर्ष तथा विद्रोहको कार्यदिशामा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पहलकदमी लिन जरुरी छ ।  दुइटा नेपाल बनाउने राज्यसम्भ्रान्तहरु असोज तीन गते दीपावली मनाउने भए भने कथित संविधान जारी हुँदै कालो दिन मनाउन थालेका मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिलगायत आज स्वदेशी जनता थपिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गर्दै दुनियाँलाई सन्देश दिन सकौं कि मौजुदा विधान अरु उपर शासन गर्नका लागि तयार गरे र सनदमार्फत् संशोधन गर्नुले वैधता प्राप्त गर्ने छैन । तसर्थ, निमुखा जनता पनि स्वदेशीय हुनुको अर्थ हामी पहिचान राजनीतिको वहुआयामिकता प्रयोगमा ल्याउन सक्नैपर्छ । इतिहासको दुर्घटनाले निर्मित हाम्रा शासकसंग शासन गर्ने साश्वत अधिकार छ भनी स्वीकार गर्न हदैसम्म अनिच्छुक रहेको दृढता देखाउनैपर्छ ।   

थारू समुदायले किन भन्छ कालो संविधान ?

थारू समुदायले किन भन्छ कालो संविधान ?

७७० दिन अगाडि

|

३ असोज २०८१

देशमा बहुदलीय ब्यवस्था आएको ३५ वर्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १६ वर्ष र थारुहरुले थरुहट प्रदेश मागेको १८ वर्ष पुरा भएको छ । यो ३५ बर्षे अवधिमा कुन दलले कति वर्ष शासन ग¥यो ? कुन दलले कति वर्ष जनतालाई ठग्यो ? कुन दलले जनअपेक्षाको कति प्रतिशतसम्म सम्बोधन गरे ? याबत विषयमा लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ ।  शासन सत्ताको हिसाब गर्दा सब भन्दा बढी नेपाली काँग्रेस, त्यसपछि करिब करिब बराबरको समयमा एमाले र माओवादी शासन सत्तामा बसेको देखिन्छ । २०४६÷०४७ र २०६२÷०६३ मा दुई दुई पटक जनताले आन्दोलन गरे, बलिदानी गरे, संविधान सभाको चुनाव भयो तर उत्पीडित जनता अहिले पनि जहाँको त्यहीं छन् । आन्दोलनमा आदिबासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका सबै समुदायका मानिस सहभागी भए । तर उनीहरुको चाहनालाई समेटिएन । के दलमा भएका भातृ संगठन भनेका देउवा, ओली, दाहालहरुलाई सत्तामा पु¥याउने सिंढी मात्र हुन् ? सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।  जब चुनाव आउँछ, आदिवासी जनजाति, उनीहरुको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ र चुनाव सकिएपछि उनीहरुकै विरुद्धमा ऐन पास हुन्छ । सचेत नागरिकहरु आवाज उठाउँछन्, अनि राजनीतिक कमैयाहरु पनि केही समय हाँ मा हाँ मिलाउँछन् र केही समयपछि सेलाउँछन् । होइन हो, तपाईंहरु दलभित्र आन्तरिक रुपमा लड्नु हुन्न, लड्नु प¥यो के ! भन्दा रिसाउँछन् । भन्छन्, आवाज उठाउँछौं, तर ऐन नियम बनाउने ठाउँमा हाम्रो मान्छे हुँदैनन्, कम पर्दछन्, निरन्तर भैरहेको त्यही हो । अरे बाबा, लगैबो बिख के रुखवा टो अमृत कैसिक पइबो ? एकछिन मात्रै माग मुद्दाप्रति गम्भीर भएर, एकछिन रिसाएर केही हुनेवाला छैन । निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्दछ । माग मुद्दा के हो ? त्यसमा भने स्पष्ट हुनुपर्दछ ।  थरुहट आन्दोलनको मूल माग के थियो ?  मलाई लाग्छ थरुहट आन्दोलनको मूल माग भनेको थारु बहुल जिल्लाहरुलाई समेटेर एक अलग प्रदेश, थरुहट प्रदेशको माग थियो । दोश्रो माग थियो, उनीहरुको भूमि, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन र तेश्रो राज्यको मूलधारमा पुग्न राज्यको हरेक सेवा सुविधामा क्षतिपूर्तिसहितको सहभागिताको माग । के यी मागहरु पुरा भएका छन् ? थारुहरुलाई थरुहट प्राप्त भैसकेको हो ? के उनीहरुको भूमिको संरक्षणको कुनै प्रयास भयो ? उनीहरुको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनको कुनै प्रयास भएको छ ? के राष्ट्र शोषकहरुले थारुहरुलाई लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् उनीहरुको जनसंख्याअनुसार सहभागी गराउने कुनै कदम चाले ?  विश्वको सर्बोत्कृष्ट संविधान घोषणा गर्नेहरु माथि चर्चा गरिएको यी प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्छन् ? ठग्नुको पनि सीमा हुन्छ । सेनाको घेरामा संविधान घोषणा भएको पनि ९ वर्ष पुरा भैसक्यो । गर्नेले ५ वर्षमा धेरै गरिसके । ठग्ने बानी परेकाहरुलाई ९ वर्ष होइन, हजार वर्ष दिनुस्, बदलाव आउँदैन, किन कि उनीहरुको भित्री ईच्छा जनकल्याण हुँदैन, राष्ट्र शोषण हुन्छ, जातिय र वर्गीय हित हुन्छ ।  कसैले भन्न सक्छ, संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख छ । निश्चय पनि संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख छ । तर मूल कुरा थरुहट प्रदेश थियो, त्यो राष्ट्र शोषकहरुले दिन मानेनन्, भबिष्यमा पनि दिन मान्दैनन्, किन की उनीहरु आफूलाई शासक मान्दछन्, मालिक मान्दछन्, थारुहरुलाई दास मान्दछन्, अर्को भाषामा प्रजा मान्दछन् । त्यसैले शासितलाई शासक वा मालिक तहमा उकास्न उनीहरु चाहँदैनन् । थारुहरु आदिबासी हुन्, भूमिबिना उनीहरु पानी बिनाको माछा झैं हुन्छन् भन्ने बुझाई छैन उनीहरुमा । थारुहरुको भूमिलाई कसरी लुट्ने ? उनीहरुको नीति अहिले पनि त्यही छ ।  भारतमा जस्तो नेपालमा आदिबासीहरुको भूमिलाई संरक्षण यिनीहरुले गर्न मान्दै मान्दैनन् । न त हामीले पठाएका हाम्रै अनुहारका राजनीतिक कमैयाहरु यो बिषय उठाउने हिम्मत गर्छन् । न त दलमा मै हुँ भन्ने आदिबासीहरु यो कुरा उठाउन सक्छन् । थारुहरुको, आदिबासी जनजातिहरुको भूमि किनबेच गर्ने, उनीहरुलाई भूमिबाटै बिस्थापित गर्ने कुरा मौलिक हकमै राखेपछि सक्किगो नि ।  अर्को कुरा संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकमा धेरै कुरा उल्लेख भएपनि ऐन, नियम नबनाउने हो भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्तैन । मौलिक हकमा शिक्षाको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, सामाजिक न्यायको हक जस्ता धेरै ठाउँमा कुरा राखिएको छ, तर ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएको छैन । अझ पनि भाषालाई लादिएको छ । दशैं तिहारलाई बढी महत्व दिएकै छ । समानुपातिक समावेशी भनिएको छ, तर हामीहरु अझ पनि हामीलाई हाम्रो जनसंख्याको आधारमा शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेनामा भाग देऊ भनी अनुनय बिनय गरिरहन परेको छ, रिट हाल्नु परिरहेको छ । उनीहरु लाज पचाएर थारु, दलितलाई पेलेर उनीहरुको भाग काटेर यो वा त्यो नाममा ब्राम्हण क्षेत्रीलाई बाँडिरहेका छन् । हामी निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्न परिरहेको छ ।  दोषी को ?  दोषी छुट्याउँदा हामी संविधान बनाउने को को हुन् ? भनी हेर्नैपर्ने हुन्छ । कुरा प्रष्ट छ, यो संविधान बनाउने भनेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी हुन् । यसमा अन्यको हात पनि केही होला । तर मुख्य दोषी यिनै हुन् । यसमा हुन सक्छ केही प्रतिशत नेकपा माओवादीको पनि दोष कम होस् । तर दोषी यिनै हुन् । संविधान जारी भैरहँदा, थरुहट प्रदेशको माग गर्दा प्रहरी सेना लगाएर थारुहरुमाथि दमन गरियो । संविधान जारी हुँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री बामदेव गौतम थिए, इतिहास साक्षी छ । यसो लेख्दा राजनीतिक कमैयाहरुलाई दुःख लाग्न सक्छ, तर भन्नै पर्दछ, थारुहरुलाई यो हालतमा पुर्याउनुमा उनीहरुको पनि हात छ । म त भन्छु, अब रिसाउने होइन, बरु कमैया जुनीबाट मुक्त हुने हिम्मत राख्नुस् र जनताका हितविपरित ऐन, नियम पास हुँदा दरो गरी उभिनुस् ।   कालो संविधान निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने यो संविधान खासमा कालो संविधान हो । पुराना दलका पुराना नेता, सांसदहरुको संकीर्ण सोंचको उपज हो । मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्न परे पनि उत्पीडित सबै जनतालाई यसले खुशी दिन सक्तैन । यो संविधानले घुमाईफिराई पञ्चायती शासन ब्यवस्थालाई नै संस्थागत गर्न खोजेको छ । केही कुरा संविधानमा लेखिएको छ, तर त्यसको आधारमा उदार दिलले ऐन नबनाउने हो भने यो कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित हुनेछ ।  थाकसले आरक्षणको बिषयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्बोच्चले क्षतिपूर्तिसहित यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा त यो निरंकुश सरकारले टेरेको छैन । सर्बोच्चको विश्वास नगरौं, त्यो भन्दा ठूलो निकाय छैन । गरौं भने कसरी गरौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरु पनि थारु, आदिवासी जनजाति, दलितलाई उनीहरुको भाग दिन मानेका छैनन् । यसमा उनीहरुको पनि के दोष बिचरा, गल्ती त हाम्रै हो । चुनावको बेलामा हाप प्लेट मासु, एक पाउ दारु, सय रुपियाको रिजार्जमा उनीहरुलाई नै जिताई पठाउँछौं । मत किन्नेको दोष हुँदैन, दोष बेच्नेकै हुन्छ ।