शिक्षक र निजामती कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा के छ भिन्नता ?
९८१ दिन अगाडि
|
४ असोज २०८०
आन्दोलनरत शिक्षकहरूको एउटा प्रमुख मुद्दा निजामती कर्मचारीको भन्दा कम सेवा सुविधा दिइएको भन्ने छ । त्यसमाथि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप विभेदकारी बनाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।
एउटै सन्तानका दुई छोराछोरीमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारमा फरक रहेको उनीहरूको भनाई छ । एउटा छोरा निजामती कर्मचारी हुँदा र अर्को छोरा शिक्षक हुँदा राज्यबाट पाउने तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधामा निकै विभेद रहेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
कानून नै विभेदपूर्ण बनाउन खोजेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको शिक्षकहरूको भनाई छ ।
सरकारले तोकेको निजामती कर्मचारी र शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधामा के छ त फरक ? प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक र निजामती तर्फको खरिदारको सेवा सुविधामा निकै अन्तर देखिन्छ ।
प्रावि तृतीय श्रेणीको शिक्षकको मासिक तलब ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ छ । त्यस्तै, खरिदारले पनि सोही तलब पाउँछन् । तर, महँगी भत्ता थप २ हजार रूपैयाँ पाउँछन् ।
उता, खरिदारले खाजा खर्च २ हजार, आवास खर्च मासिक ४ हजार रूपैयाँ, मासिक १५ लिटर पेट्रोल पाउँछन् । तर, शिक्षकले पाउँदैनन् ।
खरिदारले तालिममा सहभागी भएवापत दैनिक १ हजार ३२०, खाना र यातायात खर्च पाउँछन् । तर, शिक्षकले तालिममा सहभागी भएवापत दैनिक २ देखि ३०० रूपैयाँ पाउँछन् ।
खरिदार ग्रेड ८ सम्म बढुवा हुन पाउँछन् । तर, शिक्षकको ग्रेड ६ सम्म बढुवा हुन्छ । खरिदारको ५ वर्षपछि अनिवार्य बढुवा हुन्छ । तर, शिक्षकको अनिश्चित हुन्छ ।
खरिदारले थप यातायातको साथ (आवश्यकताको आधारमा) ल्यापटप, हिटर, एसी जस्ता अतिरिक्त सेवा सुविधा पाउँछन् । तर, शिक्षकले अतिरिक्त केही पनि सेवासुविधा पाउँदैनन् ।
दुबैले एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्च पाउँछन् । त्यस्तै पोसाक खर्च, स्थानीय भत्ता, प्राविधिक भत्तासमेत छुट्याइएको हुन्छ । तर, यो सबैको हकमा लागू हुँदैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०८०÷०८१ अनुसार प्रधानाध्यापकले प्राविको हकमा मासिक २०० रूपैयाँ, निमाविमा ३०० र माविमा मासिक ५०० रूपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
यतिसम्म कि शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकले प्रत्येक महिना भुक्तान गरेपछि तलब र भत्ता पाउनेछ भनिएको छ । तर, शिक्षकहरूले त्रैमासिक रूपमा तलब पाउने गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको हकमा शिक्षकमाथि सेवा सुविधामा निकै विभेद रहेको उनीहरूको आरोप छ । संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयमबाट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको भनाई छ ।
1695278920.jpg)
