शुक्रबारको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भने संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विकल्पबारे भइरहेको बहसप्रति विमति जनाएका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीबारे केही नेताहरुले आवाज उठाएका थिए । 

यसबारे चौधरीले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यो संविधानको सुन्दर पक्षको भनेर हामी भन्दै आएका छौँ । तर, यही सुन्दर पक्षको कतिपय विषय हामीलाई यी व्यवस्थाको चुनौती बनेर आयो भन्दै प्रश्न उठाउने काम भएको छ ।’

संविधान बनेको ८ वर्षसम्म प्रादेशिक कानुन नबन्दा संघीयताले डेलिभरी गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने कुरा राम्रो नभएको उनले बताए । ‘संघीयताप्रतिको हाम्रो धारणा के हो ? हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरौँ । तीन वर्षमा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने भनौँ । आज आठ वर्ष भयो । प्रदेशका निम्त ४० वटा कानुन बनेको छैन । कानुनहरु कुन कारणले रोकियो ? कसको कारणले रोकियो ?,’ उनको प्रश्न छ । 

संविधान कार्यान्वयन नहुन नसक्नुको कांग्रेसले नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेसले पनि लिनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ । ‘यसमा हामी गम्भीरता पूर्वक अगाडि बढौँ । अहिले पनि प्रहरी बिनाको सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । जसको कर्मचारी छैन । त्यो सरकारले कसरी काम गर्छ ?,’ उनले भने ।

यस्तै उनले समावेशी चरित्रलाई यो संविधानबाट निकालिँदा संविधान कस्तो देखिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोजिरहेका छौँ । किन यस्तो भइरहेको छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘के साँच्चै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समस्या जन्माएको हो ? संविधान कार्यान्वयनमा के समस्या गरेको हो ?’

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गलत हो भनेर विषयान्तर गर्दैछौँ ।’ कानुन नबन्दा थारुहरुले १७ वर्षसम्म कानुनको उपयोग गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो ।