सुदूरपश्चिम सरकारः नागरिक उन्मुक्तिले काँग्रेसलाई पनि समर्थन नगर्ने !

सुदूरपश्चिम सरकारः नागरिक उन्मुक्तिले काँग्रेसलाई पनि समर्थन नगर्ने !

१३५७ दिन अगाडि

|

२७ माघ २०७९

७ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनले देखाएको उत्साह

७ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनले देखाएको उत्साह

१३५८ दिन अगाडि

|

२६ माघ २०७९

राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन बाँकेको राप्ती सोनारीमा माघ २२ गते आईतबार सम्पन्न भएको छ ।  शुक्रबारदेखि सञ्चालन भएको सम्मेलनमा थारू भाषा, साहित्य, संस्कृति उनन्नयनका लागि थारू साहित्यिक संघ संस्था, भाषाप्रेमी, लेखक, प्रकाशक, सम्पादकहरु एकजुट भएर सहकार्य गर्ने लगायतका  १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो ।  साथै, आगामी ८ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलन मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । ८ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनपछि बाँकी सबै थारू साहित्य सम्मेलन बर्दियामा आयोजना गर्न पहिल गरिने कुरा थारू लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य शेखर दहितले बताए ।  थारू लेखक संघ नेपाल र थारू गोचाली समाज नेपा, बाँकेले आयोजना गरेको सम्मेलन समापन गर्दै थारू लेखक संघका अध्यक्ष डा कृष्णराज सर्वाहारीले प्रत्येक बर्ष आयोजना गरिने राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनले एक किसिमको जागरण ल्याउने काम गरिरहेको बताए । कैलालीको पटेलामा आयोजना गरिएको दोस्रो साहित्य सम्मेलनकै कारण त्यहाँका बरघरहरु एकजुट भएर थारू संग्राहलय बनाउन सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘रुपन्देहीको सैनामैनामा उद्घाटन नभएको होमस्टेमा चौथो सम्मेलन ग¥यौं, त्यहाँको प्रचार प्रसारमा बढी सहयोग पुग्यो । सुर्खेत र बाँकेमा गरिएको सम्मेलनमा थारूको जनजीवनमा कलम चलाउने गैरथारू साहित्यकारहरुलाई सहभागी गरायौं, यसले गैरथारू ठूला सहित्यकारको प्रभाव थारू साहित्यकारमा पर्दै गएको छ ।’  लुम्विनी प्रदेशमा यथाशीघ्र प्रज्ञा प्रतिस्थान बन्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सर्वहारीले भने–‘ २०१४ सालमा स्थापना भए पनि केन्द्रको प्रज्ञा प्रतिस्थानमा थारू साहित्यकार अझैसम्म प्राज्ञ सदस्य बन्न सकेका छैनन् । योे चौथो ठूलो भाषाप्रतिको घोर उपेक्षा हो ।’  थारू भाषाको मानकताको सवालमा विस्तारै भाषाको एकरुपता आउन थालेको अध्यक्ष सर्वहारीको दावी छ । एक दशक अघि प्रकाशन भएका थारू भाषाका पुस्तक र पछिल्लो समय प्रकाशन भईरहेका पुस्तकमा भाषा लेखनमा सुधार आईरहेको उनले बताए ।  देशको जुनसुकै कुनामा थारू साहित्य सम्मेलन गरिएपनि त्यहाँका युवा साहित्यकारलाई सशक्त बनाउनुका साथै भाषिक जागरण ल्याउने काम गरिरहेको अध्यक्ष सर्वहारीले जिकिर गरे ।  थारू समुदायको कला संस्कृतिको खोज अनुसन्धान तथा ईतिहासबारे दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्यले थारू लेखक संघले प्रत्येक बर्ष राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको र यो कार्यक्रम विस्तारै मूर्तरुप लिँदै गएको थारू लेखक संघका केन्द्रीय सदस्य शेखर दहितले बताए ।  यस्तै समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सम्मेलनमा युवा सहभागिताको लागि आगामी दिनमा युवाहरुको रचना वाचनलाई पनि विशेष स्थान दिनुपर्ने थारू लेखक संघका केन्द्रीय सचिव तथा जंग्रार साहित्यक बखेरीका केन्द्रय अध्यक्ष सोम डेमनडौराले सुझाव दिएका थिए । ७ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनमा ६ वटा विविध विषयमा छलफल, बहस गरिएको थियो । राप्ती सोनारीको विकासका लागि प्राथमिकताहरु, आदिवासी भाषा दशक र मातृभाषा, विकासमा वरघर, होमस्टेमा थारू समुदाय, आख्यानमा थारू जीवन, बाँकेमा थारू साहित्यको अवस्था, थारू साहित्यमा युवा तथा  सिकलसेल एनिमियाको कहरः जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असरबारे विषयगत सम्बन्धित ब्यक्तित्वहरुलाई प्यानलिस्ट बनाएर घनिभूत छलफल गरिएको थियो ।  बहसमा पत्रकार विमला चौधरी, लेखक तथा थारू कला संस्कृति खोज अनुसन्धानकर्ता शेखर दहित, सञ्चारकर्मी तथा बरघर अभियन्ता एकराज चौधरी, सञ्चारकर्मी तथा साहित्यकार नविन अभिलाषी, साहित्यकार सागर गैरे, लेखिका वालिका चौधरी, सिकलसेल एनिमिया रोकथामका अभियन्ता प्रभुराम चौधरी, युवा साहित्यकार भूमिका थारूलगायतले सहजकर्ताको भूमिका निभाएका थिए ।  छलफल कार्यक्रमको सुरुवातमा ‘राप्ती सोनारीको विकासका लागि के छ प्राथमिकतामा ?’ विषयमा छलफल चलाइयो । गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारू र वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामलखन चौधरीसँग विमला चौधरीले कुराकानी गरिन् । स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको वक्ताहरूले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले स्थानीयलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न प्रोत्साहन गर्दै सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । शनिबार नै दोस्रो छलफल अन्तर्गत ‘आदिवासी भाषा दशक र मातृभाषा’ शीर्षकमा बसह गरियो । आदिवासी जनजातिविज्ञ भोलाराम चौधरी र युनेस्को प्रतिनिधि वर्षा लेखीसँग शेखर दहितले संवाद गरे । पाठ्यक्रम एवं सरकारी तथा कामकाजी भाषाका रूपमा थारू भाषाको प्रयोगका बारेमा चर्चा भयो । शनिबार आयोजना गरिएका विभिन्न छलफल कार्यक्रममध्ये ‘आख्यानमा थारू जीवन’ मा थारूका बिषयमा कलम चलाएका लेखकलाई उभ्याइयो । मनोज चौधरी, महानन्द ढकाल र गणेश वर्तमानसँग नवीन अभिलाषीले कुराकानी गरे । चितवनका लेखक मनोज चौधरीका ‘टुकी’ र ‘टुवरा’ उपन्यास प्रकाशित छन् । यी दुबै उपन्यासमा लेखक चौधरीले थारूको जनजीवनलाई चित्रण गरेका छन् । बाँके, कोहलपुरका महानन्द ढकालले ‘बुह्रान’ उपन्यास लेखेका छन् । थारू भाषाकै शब्द ‘बुह्रान’ उपन्यासमा विभिन्न कारणले थातथलो छोडेर बसाइँसराइ गरेका थारू समुदायको जनजीवन चित्रण गरिएको छ । अर्का सहभागी गणेश वर्तमानको ‘ट्वाना’ पुस्तक पनि यही सम्मेलनमा विमोचन भएको उपन्यास हो । थारू जातिको पारम्पारिक हतियारलाई ट्वाना भनिन्छ । सहजकर्ता अभिलाषीले तीन जना लेखकसँग कुराकानी गर्दै थारू जनजीवनलाई खोतल्ने प्रयास गरे । बरघर अर्थात मुखिया बस्ने थारूदेखि कमैया बसेका थारूहरूको जीवनलाई बहसमा उतारे । लेखक मनोज चौधरीले हुनेखाने थारूभन्दा श्रमजीवी थारू समुदाय धेरै भएको दाबी गरे । साहु महाजनको घरमा गोठालो बसेर पनि जीवन गुजारा गर्न थारू समुदाय अझैसम्म बाध्य बनेको चौधरीले बताए । लेखक महानन्द ढकालले राज्यको केन्द्रीय भूमिकामा थारूको उपस्थिति अहिले पनि कमजोर भएको बताए । थारूको मेहनत, परिश्रम र संघर्ष अनुसारको प्रतिफल यो समुदायले नपाएको गुनासो ढकालले गरे । आफू थारू समुदायकै भएकोले थारू विषयमा पुस्तक लेख्न अप्ठ्यारो नभएको मनोजले बताए । बुह्रानका लेखक ढकालले आफू थारू समुदायकै सेरोफेरोमा जन्मेहुर्केकोले यो विषयमा किताब लेख्न केही सहज भएको बताए । थारू समुदायका बारेमा लेखिनुपर्ने विषय धेरै भए पनि अहिलेसम्म किताबका माध्यमबाट थोरै मात्र विषय सार्वजनिक भएको गणेश वर्तमानले बताए । ‘आउन बाँकी अरू विषयमा कलम चलाउने मेरो रहर छ’, वर्तमानले बताए । प्यानल छलफल चलाइरहेका कवि एवं पत्रकार नवीन अभिलाषीले सम्मेलन आयोजक संस्थामध्ये एक थारू लेखक संघ नेपालका अध्यक्ष डा। कृष्णराज सर्वहारीलाई प्रश्न गरे, ‘थारू समुदाय पछाडि परेको पहाडी समुदायले गर्दा हो ?’ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा डा। सर्वहारीले भने, ‘थारूहरु थारूभन्दा बढी पहाडियाबाट पीडित भएको सत्य हो । अहिले समावेशीको कुरा आएपछि पनि थारूहरु निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुले मेरो भनाइलाई पुष्टि गर्छ ।’ २०५५ सालमा थारू भाषाको पहिलो उपन्यास ‘फुटल करम’ प्रकाशित गरेका सर्वहारी मूलधारको सञ्चारमाध्यममा काम गरेका पुराना पत्रकार समेत हुन् । सम्मेलनमा बाँके जिल्लाको थारू साहित्यको अवस्था बारेमा पनि छलफल गरियो । लेखक एवं पत्रकार सागर गैरेले थारू साहित्यका अगुवा जीतबहादुर चौधरी, सञ्चारकर्मी सोम डेमनडौरा र साहित्यकार खगेन्द्र गिरी कोपिलासँग जिल्लाको समग्र थारू साहित्यको अवस्थाबारेमा छलफल गरे । कार्यक्रममा जीतबहादुर चौधरीले थारू भाषाको पत्रिका गोचालीमार्फत जिल्लामा साहित्यिक गतिविधि बढाउन भूमिका खेलेको बताए । सञ्चारकर्मी सोम डेमनडौराले हवाइ एवं लघु साहित्यिक पत्रिकामार्फत थारू स्रस्टाका रचनालाई प्रकाशन गरेर स्रस्टालाई लेखनमा हौसला प्रदान गर्ने काम विगतमा भएको बताए । जिल्लामा एफएम रेडियोको स्थापना गर्न र ती रेडियोबाट थारू भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्न भूमिका खेलेको पनि वक्ताहरूले बताए । लेखक खगेन्द्र गिरी कोपिलाले बाँके जिल्लामा थारू भाषामा कलम चलाउने स्रस्टाहरू प्रशस्त भएको भन्दै थारू भाषा र थारूका विषयमा सिर्जना गर्ने स्रस्टाहरूको भूमिकाको चर्चा गरे । खगेन्द्र गिरीका अहिलेसम्म १२ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । ‘सबै पुस्तकमा जातीय विशेषताको हिसाबले कसैलाई सम्बोधन गरिएको छैन’, गिरीले भने, ‘मेरा पुस्तकमा उठाइएका विषयका प्रवृतिमार्फत सबै जात र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छु ।’ भूमिका थारुले सञ्चालन गरेको थारु साहित्यमा युवा शीर्षकको प्यानलमा नाटककर्मी प्रणव आकाश, साहित्यकारद्वय सागर कुश्मी तथा गीताञ्जली पछल्डंग्या थिए । अग्रजहरुले युवाहरुलाई लेखनमा प्रेरणा दिनपर्ने सेसनको निचोड थियो । सागर कुश्मीले गजल लेखनमा धेरै थारु युवालाई प्रशिक्षण दिइसकेको तर प्रशिक्षण लिएका कसैले पुस्तक प्रकाशन गर्न नसकेको जानकारी दिएका थिए ।  यस्तै सम्मेलनको कि–नोट स्पीकरको रुपमा अनुसन्धान कर्ता डा गोविन्द आचार्यले, थारू समुदायको ईतिहास, संस्कार, संस्कृति, रहनसहनबारे बृहत ब्याख्या गरेका थिए । कोरोना कहरले यस बर्ष थारू भाषाका नयाँ पुस्तक धेरै नभएपनि लक्ष्मी रानाले लेखेको सोरठ र गणेश वर्तमानले लेखेको ट्वाना उपन्यास, र थारू क्यालेण्डर विमोचन गरिएको थियो ।  राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले उद्घाटन तथा पुस्तक विमोचन गरेका थिए ।  सम्मेलनमा कथा संग्रह सोरठ लेखिका लक्षमी रानालाई २५ हजार २५ रुपौयाँ नगद सहित सम्मान गरिएको थियो भने थारूको जनजीवनमा कलम चलाउँदै आएकी साहित्यकार किरण आचार्यलाई कदर पत्रले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न विद्याका रचना वाचन, साँस्कृतिक प्रस्तुती लाई पनि स्थान दिईएको थियो ।  उक्त सम्मेलन ब्यवस्थापनको मुख्य भमिकामा थारू गोचाली समाजका अध्यक्ष देखलाल थारू, महासचिव कालुराम थारू समर्पण, कोषाध्यक्ष सुनिता थारूलगायतका सदस्यहरु रहेका थिए । सम्मेलनलाई सफल पार्न स्थानिय पालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, बरघरलगायतले सहयोग तथा सहकार्य गरेका थिए ।  सम्मेलनमा पूर्व सुनसरी, मोरङ देखि सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाबाट झण्डै तीन सय लेखक, पत्रकार, विश्लेषक, अध्येताहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बहस र छलफलसँगै थारू नाचहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न स्रस्टाहरूले कविता वाचन पनि गरेका थिए । कार्यक्रम समापन भएपछि अतिथिलाई राप्तीसोनारीका ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गराइएको थियो । राप्तीसोनारी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो । नेपालगञ्ज बजारबाट १२ किलोमिटर पूर्वमा रहेको यो स्थलमा आदिवासी थारूको मुख्य बसोबास छ । थारु लेखक संघ नेपाल तथा थारू गोचाली समाज नेपाल बाँकेको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई राप्ती सोनारी गाउँपालिका तथा सबै वडा, खजुरा गाउँपालिका, एआइपीपी, युनिक नेपाल, जंग्रार साहित्यिक बखेरी, बरघर समिति, वन समिति, स्थानीय शिक्षक, बुद्धिजीवि, सञ्चारकर्मी लगायतले भौतिक, नैतिक रुपले सघाएका थिए । ७ औं राष्ट्रिय थारू साहित्य सम्मेलनले बाँकेवासीलाई निकै उत्साहित बनाएको स्थानीयको भनाइ थियो ।  लेखराम सापकोटा, सूर्यप्रकाश कँडेल तथा विमला चौधरीको सहयोगमा

नौ महिनामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा थारु क्लस्टर छुट्याउन सर्वोच्चको परमादेश

नौ महिनामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा थारु क्लस्टर छुट्याउन सर्वोच्चको परमादेश

१३५८ दिन अगाडि

|

२६ माघ २०७९

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाएर थारु क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईले सो आदेश गरेका हुन् ।   संक्षिप्त आदेशमा सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठसहितको फैसला आएको ९ महिनामा निजामती सेवा ऐनमा थारु समुदायले पाउने क्लस्टरको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरिएको छ ।  सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९–०८०मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरु समेट समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्बन्धित मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग सहित सबै निकायको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागी संविधानले नै ३ वर्ष तोकेको अवस्थामा सो विषय अन्य कुनै कारणले विलम्ब गरिने कुरा स्विकारयोग्य नहुने अदालतको ठहर छ ।  थारुलाई राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेर थारु कल्याणकारी सभाका  श्रवणकुमार चौधरी र प्रेमिलाल प्रसाद चौधरी समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ४२ (१) ले राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा समेत समावेशिता कार्यान्वयन गर्न थारु समुदायलाई मौलिक हकको रूपमा आरक्षणको हक रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले ३ वर्षभित्र त्यसबारे कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन ।  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन अनुसार अहिले थारु समुदायलाई संसद्मा समानुपातिक तर्फ ६ दशमलव ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।  सो कानुनको आधारमा सर्वोच्चले यसअघि पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आएको थियो ।

नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयले सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा

नागरिक उन्मुक्तिको निर्णयले सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा

१३५९ दिन अगाडि

|

२४ माघ २०७९

केशव सावद सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले भोलि (बुधबार) विश्वासको मत लिँदै छन्।  संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै एक महिनापछि उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।  एमालेका समानुपातिक सांसद रावल पुस २७ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।  सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीलाई नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अन्य ३ दलहरूको समर्थनमा रावललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।  ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा २ मा भनिएको छ।   समानुपातिकतर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेर नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका रावललाई माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ सांसदको समर्थन छ।  यद्यपि, सरकार गठनमा सघाएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री रावल संकटमा परेका छन्।  नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइ लगायत माग सम्बोधन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले  बताएकी छन्।  ५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ताबाहिर २४ सांसद छन्।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ। जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ।  ‘प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ३ मा भनिएको छ।   मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बने कांग्रेस दलका नेता शाहले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ। संविधानको धारा १६८ (४) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’  उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ।  ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उपधारा ५ मा लेखिएको छ।  संविधानअनुसार उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सुदूरपश्चिममा फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन हुने देखिन्छ।  उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ।’ 

इन्डोर प्लान्ट्स : घरभित्रै रोजगारी

इन्डोर प्लान्ट्स : घरभित्रै रोजगारी

१३७१ दिन अगाडि

|

१३ माघ २०७९

                                                                                                                   तस्बिरहरू : केशव थापा र अनिश रेग्मी काठमाडौंका २६ वर्षीय टासी छिरिङ गुरुङ पनि कोभिड महामारीको लकडाउनमा अरूजस्तै घरको चौघेराभित्रै थुनिन पुगे । गर्दै आएको कपडा व्यवसाय ठप्प भयो । पटक–पटकको लकडाउनमा गुम्सिनुपरेपछि उनले घरमै बसीबसी नयाँ काम सुरु गरे– प्लान्टको व्यापार । पहिल्यै कन्सेप्ट बनाएर राखेका उनको यो आइडियाले लकडाउनमा मूर्त रूप लियो । प्लान्टप्रतिको रुचिलाई व्यापारमा बदलेका उनी व्यवसायबाट निकै सन्तुष्ट छन् । ‘मेरो फूलबारी’ भन्ने अनलाइन पेजबाट काम सुरु गरेका उनले हाल २ वटा आउटलेट खोलिसकेका छन् । अनलाइन, स्टोर र रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा प्लान्ट सजाउने प्रोजेक्टबाट उनी मासिक ८–१० लाख कमाउँदै आएका छन् । भन्छन्, ‘प्लान्टको क्रेज राम्रो छ । आधुनिक तरिकाले व्यापार गर्न जाने व्यवसाय राम्रो छ ।’ पोखराका २६ वर्षीय भूराज गुरुङलाई पनि कोभिड महामारीको लकडाउनले प्लान्टप्रति नजिक बनायो । सानैदेखि प्रकृतिप्रेमी उनी लकडाउन सुरु भएपछि बोटबिरुवामा अझ लगाब बढेको बताउँछन् । आफ्नो वरिपरि बोटबिरुवा भएपछि उनलाई साथीभाइ पनि चाहिँदैन । अहिले उनको घरको बरन्डा, किचेनदेखि बाथरुम सबैतिरका कुना हरिया बोटबिरुवाले भरिएका छन् । ‘प्लान्टको सौखिन म, लकडाउनले झन् संकलन गर्ने बानी बस्यो । सुरुमा कतिवटा जम्मा गरें भनेर गन्थें, अहिले गनिसाध्य छैन,’ उनी हाँस्दै सुनाउँछन् । इन्डोर प्लान्ट संकलन मात्र होइन, गुरुङले सजाएर राख्न र सजावटका तस्बिरसमेत खिच्न मन पराउँछन् । ‘बिहान एकछिन प्लान्ट हेर्दा पनि मन हल्का हुन्छ । तनावबाट मुक्त हुन्छु । यसले मलाई औषधिकै काम गरेको छ,’ उनी भन्छन् । काठमाडौंकी ३० वर्षीया रेबिका तामाङ सकुलेन्ट (पानी कम हाल्नुपर्ने प्लान्ट) संकलक हुन् । हेर्दा आकर्षक देखिने, धेरै पानी हाल्नु नपर्ने, जाडो महिनामा रंग परिवर्तन गर्ने र स्याहार गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले सकुलेन्ट रुचाएको उनको भनाइ छ । करिब तीन वर्षअघिदेखि संकलन गर्न थालेकी उनीसँग यसका तीन सयभन्दा बढी प्रकारका सकुलेन्ट छन् । हेर्दा साना देखिने भए पनि यी प्लान्टको मूल्य महँगै हुन्छ । बेलाबेला उनले विभिन्न थरीका सकुलेन्ट एरेन्ज गरेर बेच्ने पनि गर्छिन् । २१ वर्षीया कनिष्कालाई इन्डोर प्लान्टसँगै एक्वारियममा राखिने प्लान्ट संकलन गर्न बढी मन पर्छ । एक्वारियममा राखिने माछाको पनि उनीसँग थुप्रै भेराइटी छन् । कनिष्का आफ्नो बोटबिरुवाको मोह सुनाउँदै भन्छिन्, ‘मलाई उनीहरू हुर्किने र नयाँ पालुवा पलाएको हेर्न मजा लाग्छ ।’ नयाँ किन्नभन्दा भएका प्लान्टलाई राम्ररी हुर्काएर प्रोपोगेट गरिरहेको उनले सुनाइन् । यी उदाहरणले प्लान्टप्रति पछिल्लो समय युवाको आकर्षण र स्वरोजगारको अवस्था झल्काउँछ । प्लान्टका सौखिनहरू यसको हेरचाह र स्याहारलाई समय कटाउने मेलोसँगै यसले आनन्द महसुस हुने बताउँछन् । विशेषगरी लकडाउनको समयपछि प्लान्टप्रतिको क्रेज युवामा ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । कतिसम्म भने कोठाभाडा लिएर बस्नेहरूले पनि बरन्डा वा कोठाभरि प्लान्ट सजाएर राख्ने क्रम बढेको छ । माग बढेसँगै प्लान्ट डेलिभरी गर्ने अनलाइनहरू पनि छ्याप्छ्याप्ती खुलेका छन् । बोटबिरुवा सजाएर राख्नु मानिसको पहिलादेखिको नै सोख हो । तर अहिले यसको आकर्षण छुट्टै तरिकाले बढिरहेको देखिन्छ । ठाउँ नभए पनि टेबल प्लान्टहरूको माग बढेको छ भने विभिन्न कार्यालयहरूले पनि भर्टिकल गार्डेनमा जोड दिएको पाइन्छ । इन्स्टाग्राम तथा फेसबुकमा प्रायः प्लान्ट लभरले आ–आफ्नो पेज खोलेर संकलनसँगै हुर्काएका बिरुवाहरू बेच्ने गरेका छन् । नेपाल फ्लोरिकल्चर ग्रुप, हर्टिकल्चर काठमाडौं ग्रुपजस्ता प्लान्ट ग्रुपले पनि बोटबिरुवा मन पराउनेहरूका लागि आफूसँग भएका बिरुवा प्रदर्शन र साटासाट गर्ने राम्रो अवसर जुटाइदिएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा बोटबिरुवा संकलन गर्ने र व्यवसाय गर्नेको त कमी छैन, पछिल्लो समय देशका मुख्य सहरका चलेका कफी सप, रेस्टुरेन्ट, होटल तथा कार्यालयमा पनि आकर्षक ढंगले इन्डोर प्लान्ट सजाएको देखिन्छ । यसरी सजाइने बोटबिरुवा आकार, प्रकार र गुणस्तरअनुसार मूल्यमा फरक पर्ने बताउँछन् कुमारी नर्सरीका प्रविन्द्र महर्जन । महर्जनका अनुसार सहरमा गार्डेन कम हुने हुँदा विशेषगरी बैठक कोठा, कौसीमा बोटबिरुवा सजाउने बढेका छन् । ‘धेरैजसो पार्म प्लान्ट बिक्री हुने गरेको छ । त्यसका साथै, टेबल इन्डोर प्लान्ट्सको बजार राम्रै छ,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ भेराइटीका प्लान्ट खोजी गर्ने पनि बढेका छन् ।’ उनको नर्सरीमा एक सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्मका बोटबिरुवा पाइन्छन् । उनले नेपालमा शृंगारिक प्लान्टको क्रेज बढेको तर सरकारले प्लान्टलाई विलासिताको वस्तुमा राखिदिएको कारण आयात कम भइरहेको बताउँछन् । ‘अर्बन जंगल होम’ भन्ने पेज चलाउँदै आएकी बिनु श्रेष्ठ बोटबिरुवा संकलनसँगै बिक्री पनि गर्छिन् । उनी रेयर (दुर्लभ) आयातित शृंगारिक प्लान्ट संकलनकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् । सम्भवतः नेपालमा उनीसँग धेरै थरीका महँगा रेयर प्लान्ट छन् । भेरिगेटेड मोनेस्टेरा, पिंक प्रिन्सेस, मोनेस्टेरा थाई कन्सटिलेसन, मोनेस्टेरा औरा, मोनेस्टेरा भेरिगेटेड एडोस्नी, एन्थुरियम लक्जरियन्स, एन्थुरियम क्लेरिनर्भियम आदि महँगा प्लान्टमा पर्छन् । जसको मूल्य ५ हजारदेखि ७५ हजारसम्म छन् । सबैभन्दा रुचाइएको भने भेरिगेटेड मोनेस्टेरा र पिंक प्रिन्सेस हुन् । दुई वटा पात भएको एडोसनी ५ हजारसम्म पर्छ । मोनेस्टेरा थाई कन्सिटिलेसन र मोनेस्टेरा औराको मूल्य २५ हजारसम्म पर्छ । रेयर मार्केटको प्लान्ट सानो भए पनि ‘डाइहार्ड’ प्लान्ट लभरहरूको रोजाइमा पर्छ । कंक्रिटको जंगलमा हरियाली देख्न चाहनेहरू बढेसँगै घर तथा अफिसमा राखिएका इन्डोर र आउटडोर प्लान्ट्सले सहरको सौन्दर्यीकरणमा टेवा त दिएकै छ, वातावरण र ठाउँको लुक्स पनि परिवर्तन गरिदिएको छ  । गैंडाकोट, चितवनमा ‘अर्बन बोटानिक्स’ नामको नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएका अमित भट्टराईले प्लान्ट व्यवसाय राम्रो देखेर नै साढे २ वर्षअघि नर्सरी खोले । धेरैजसो युवा, अफिस, वास्तुअनुसार प्लान्ट राख्ने सुझाव पाएकाहरू बढी बिरुवा खोज्दै आउने उनको भनाइ छ । ‘प्लान्ट क्रेज बढेको छ । यही उत्पादन हुने त्यति महँगो हुँदैन । महँगा प्लान्टहरू अलि हुनेखानेले मात्र किन्ने गरेका छन् । अरू विभिन्न खालको प्लान्टले पनि घर सुन्दर देखिन्छ, त्यसको माग बढ्दो छ ।’ राजधानीजस्तो कंक्रिटको जंगलमा हरियाली देख्न चाहनेहरू बढेकामा खुसी व्यक्त गर्छिन् अर्बन जंगलकी बिनु । ‘विदेशमा पहिलादेखि नै थियो, यता अभ्यास सुरु हुँदै छ । हरियो बोटबिरुवा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ नै, यसले वातावरण र ठाउँको लुक्स नै परिवर्तन गरिदिन्छ,’ बिनुले भनिन् । सहरीकरणका नाममा बोटबिरुवा माँसिँदै गएका छन् । घर तथा अफिसमा राखिने इन्डोर र आउटडोर प्लान्ट्सहरूले उजाड सहरको सौन्दर्यीकरणमा टेवा दिएको प्लान्ट लभरहरूको बुझाइ छ । ‘मेरो फूलबारी’ का गुरुङले प्लान्ट सजाएर राख्नु इन्टेरियर डिजाइनिङको एउटा पाटोका रूपमा रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्लान्ट सजाएर राख्ने चलन बढ्दो छ । यसले सौन्दर्यको प्रतीकको काम गर्छ ।’ उनी कुनै पनि काम आधुनिक तरिकाले गर्न सके सफल भइन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । उनले चलेका कफी सप, आईटी कम्पनी, रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरूमा आफ्नो काम देखाइसकेका छन् । नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार विभिन्न थरीका इन्डोर प्लान्टहरू भियतनाम, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाबाट बढी आउने गरेका छन् । एसोसिएसनका कार्यक्रम संयोजक जंगबहादुर तामाङका अनुसार नेपाली बजारमा इन्डोर तथा शृंगारिक प्लान्टको बजार राम्रो छ । तामाङ भन्छन्, ‘इन्डोर प्लान्टहरू कतिपय यहीं पनि उत्पादन हुन्छन् । कोभिडमा आयातमा समस्या भएको थियो तर अनलाइन प्लान्ट व्यवसाय बढेको छ । साथै गार्डेनिङ तथा कौसीखेती पनि फस्टाउन पाएको थियो । हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको मार्केट ग्रो भइरहेको छ ।’ कान्तिपुरबाट

सीमा कठरिया पुस महिनाकी उत्कृष्ट पाठक, १० हजारले पुरस्कृत 

सीमा कठरिया पुस महिनाकी उत्कृष्ट पाठक, १० हजारले पुरस्कृत 

१३७१ दिन अगाडि

|

१२ माघ २०७९

प्रायः पुस्तकालयमा पढ्न सदस्य बन्नुपर्छ । सदस्य बन्न पैसा तिर्नुपर्छ । समयमा पुस्तक फिर्ता नल्याए जरिवाना समेत तिर्नुपर्छ । तर पुस्तकालयमा नियमित पढ्न गएवापत पैसा पाइन्छ, त्यो पनि १० हजार, यस्तो सुन्दा अचम्म लाग्दैन त ? हो, यस्तै, अचम्मलाग्दो अभियान सुरु गरेको छ, टीकापुर सरोकार समूहले । टीकापुरमा पुस्तक अध्ययन संस्कृतिलाई बढावा दिन टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयमा आएर महिना भर अध्य्यन गर्नेमध्ये उत्कृष्ट एक पाठकलाई प्रत्येक महिना पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ । यसै क्रममा टीकापुर–१, ब्लक नं १४ कि सिमा कठरियालाई १० हजार नगद र प्रशंसापत्रसहित पुस महिनाको उत्कृष्ट पाठक पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।  विहीवार सरस्वती पूजाका दिन एक विशेष समारोहबीच वीरेन्द्र विद्यामन्दिर मावि टीकापुरका पूर्व प्रधानध्यापक एवम् साहित्यकार धनन्जय तिमिल्सिनाले बिजेता सीमा कठरियालाई उक्त पुरस्कार  हस्तान्तरण गरे ।  सो अवसरमा तिमिल्सिनाले पढने संस्कृति घटदै गएको बेला सरोकार समूहले पाठकमा अध्ययनतर्फ रुचि बढाउन यो पुरस्कार ब्यवस्था गरेकोमा सन्तोष ब्यक्त गरे । टीकापुर सरोकार समूहको तर्फबाट पुस महिनाको पुरस्कारको सौजन्य हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत समूहका सदस्य रेवन्त रावलले गरेका थिए ।  कार्यक्रममा पुस्तकालय अध्यक्ष ताराप्रसाद जोशी लगायतले बिजेता सीमा कठरियालाई बधाई दिएका थिए ।  प्रत्येक महिना प्रदान गरिने उत्कृष्ट पाठक पुरस्कार टीकापुर सरोकार समूहले टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको ब्यवस्थापन तथा मूल्याङ्कन सहयोगमा गत मंसिर महिनादेखि पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको समूहका सचिव नवराज भट्टराईलाई जानकारी दिए ।   

चुनिन थाले थारु बस्तीमा बरघर, १५ पालिकाले ल्याए बरघर ऐन

चुनिन थाले थारु बस्तीमा बरघर, १५ पालिकाले ल्याए बरघर ऐन

१३७५ दिन अगाडि

|

९ माघ २०७९

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–८ धनगढी गाउँको अगुवा अर्थात भलमन्सामा सरोज चौधरी लगातार २८औं पटक निर्वाचित भएका छन् । २०५२ सालदेखि निरन्तर गाउँको अगुवाई गरिरहेका उनलाई भुरा खेलले पुनः भलमन्सा बनाएको हो । माघी मनाएसँगै पश्चिम नेपालको थारू बस्तीमा भलमन्सा चुन्ने कार्य चलिरहेको छ । थारू गाउँको अगुवा बरघर, भलमन्सालाई स्थानअनुसार महटाँवा, ककनडार पनि भनिन्छ । माघी डेवानी एवं भुरा खेलमार्फत् बरघर, भलमन्सासँगै चिराकी, चौकीदार, गुरुवा, कसौकालगायतका गाउँ प्रतिनिधिहरु चुनिन थालेका हुन् । कतै सर्वसम्मत चुनिन थालेका छन् भने कतै चुनावी विधिमार्फत पनि चुनिन थालेका हुन् । कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–९ सामरचौराका भलमन्सामा मानबहादुर चौधरी चौथो पटक चुनावी विधिबाट निर्वाचित भएका छन् । १६६ घरधुरी रहेको सो बस्तीका १०७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरे । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–६ सिंहपुर गाउँको भलमन्सामा पुनः सर्वसम्मत रुपमा गरिबदास चौधरी चुनिएका छन् । यसैबीच बस्तीको प्रमुखमा महिलाहरु समेत आउन थालेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका–११ बाँसखेडा गाउँको भल्मन्सामा गीता चौधरी र चौकीदारमा इन्दिरा चौधरी चयन भएका छन् । गाउँको नेतृत्वमा क्रमशः महिलाहरु आउनु समाज विकास तथा महिला सशक्तिकरणको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर भल्मन्सा समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरी । बरघर ऐन बन्दै, कार्यान्वयन फितलो आफ्नो नेतृत्व आफै छान्ने बरघर प्रणाली थारू समुदायको ऐतिहासिक लोकप्रिय प्रणाली हो । यस्तो संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि ९आईएलओ १६९० प्रथाजनित कानुनको रुपमा लिन्छ । जुन महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो ।  थारू बस्तीमा माघ महिनाभरि गाउँको अगुवा नेतृत्व चयन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । भलमन्सासँगै भलमन्साको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने चौकीदार ९खबरबाहक०, गुरुवा ९पुरोहित०, केसौका ९सहायक पुरोहित० लगायत पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रचलन छ ।  पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले बरघर प्रणालीलाई संस्थागत गर्नमा अग्रसरता देखाउँदै आएका छन् । स्थानीय पालिकाहले बरघर ऐन नै निर्माण गरेर कानूनी मान्यता दिनमा जुटेको बताउँछन् बरघर प्रणालीका अभियानकर्ता एकराज चौधरी । अभियानकर्ता चौधरीका अनुसार पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित थारू बहुल क्षेत्रमा हालसम्म १५ पालिकाले बरघर ऐन ल्याइसकेका छन् । जसअनुसार बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, राजापुर नगरपालिका, बह्रैयाताल गाउँपालिकाले ऐन ल्याइसकेको छ । त्यस्तै, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका, कैलारी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकाका साथै कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र कृष्णपुर नगरपालिकाले पनि ऐन ल्याएको छ । त्यस्तै, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बरघर ऐन ल्याएको चौधरी बताउँछन् । ‘बरघर प्रणाली प्रथाजनित कानून हो । आफ्नो नेतृत्व आफै छनोट गरिने, गाउँको गत वर्षको कार्यको समीक्षा गरिने र आउँदो वर्षको योजना बनाइन्छ । जुन एकदमै लोकतान्त्रिक विधिबाट हुन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार पनि थारू बाहुल क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले बरघर प्रणालीलाई संरक्षण र विकास गर्न ऐन निर्माणमा जुटेका छन् ।’ केही थप पालिकाहरुले ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर ल्याइएका ऐन  कार्यान्वयनमा भने सुस्त देखिएका छन् । तथापि पालिकाहरुले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । टीकापुर नगरप्रमुख रामलाल डंगौराले नगरसभाबाट पारित भएको बरघर ऐन कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि ल्याउने तयारीमा रहेको बताए ।  बर्दियाको बारबर्दियाका तात्कालीन नगर प्रमुख दुर्गा चौधरी ‘कविर’को पालामा बारबर्दियाले सबैभन्दा पहिले बरघर ऐन लागु गरेको हो । तर हालैको स्थानीय चुनावबाट नगर प्रमुख छविलाल थारू आएपछि बरघर ऐन कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको छ । ऐनमा सुधारको खाँचो रहेको औल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजाने उनले बताए । बरघरहरुको क्षमता विकास, न्याय निरुपणको सीमालगायत सवालमा सचेतीकरणका साथै पहिचानको लागि नगरपालिकाबाट परिचय पत्रको व्यवस्था समेत गरिन लागेको नगरप्रमुख थारूले जनाए । कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले थारू बाहुल्य स्थानीय तहको विकास निर्माणका कार्य बरघर विना असम्भव रहेकोले बरघर ऐन कार्यान्वयनप्रति आफू गम्भीर रहेको बताए । के छ बरघर ऐनमा ? स्थानीय पालिकाहरुले बरघर ऐन ल्याएर बरघर प्रणालीलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरी संस्थागत गरिरहेका छन् । बरघर संरक्षण अभियानकर्ता एकराज चौधरीले बरघर ऐन आएसँगै लोप हुने क्रममा रहेको बरघर प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व बनेको र स्थानीय सरकारको योजना निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित हुने बताउँछन् ।  उहिल्यैदेखि आर्थिक, सामाजिक तथा विकास निर्माणमा बरघरहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता छ । गाउँघरमा न्यायनिसाफको काम पनि बरघरकै नेतृत्वमा हुन्थ्यो । तर राज्यबाट उपेक्षा हुँदै आयो । उनले भने, ‘अब ऐन आएपछि उनीहरुको सर्वप्रथम पहिचान गरिने काम होला । राज्यको संरचनामा पहुँच बुद्धि हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारको विकास योजना निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता भइ बजेट बाँडफाँटमा समेत पहुँच पुग्ने देखिन्छ । अन्ततः उपभोक्ता समितिको काम पूर्णतः बरघर प्रणालीमार्फत् हुने देखिन्छ ।’ बरघर प्रणाली आफैमा भाषा, संस्कृतिको एक पाटो भएकाले यसको संरक्षण पनि सँगैसँगै हुने चौधरीले विश्वास व्यक्त गरे ।