कैलालीको कन्द्रामा पुल बनेपछि हट्दैछन् भजनीका दुःख

कैलालीको कन्द्रामा पुल बनेपछि हट्दैछन् भजनीका दुःख

१२१२ दिन अगाडि

|

१९ असार २०८०

बढी दाइजो मागेपछि बेहुला पक्राउ

बढी दाइजो मागेपछि बेहुला पक्राउ

१२१९ दिन अगाडि

|

१३ असार २०८०

काठमाडौँको नक्सालस्थित लिसरा रिसेप्सनमा आयोजित विवाह कार्यक्रममा ‘लफडा’ गरेपछि प्रहरीले दुलाहालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । दाइजोको निहुँमा विवाद गरेर ५० लाख मागेको आरोपमा सुनसरी घर भएर ताहाचल बस्ने अनुराग रौनियारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सिताराम रिजालले बताए ।   ३२ वर्षीय रौनियार अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर हुन् । बेहुली पक्षले दिएको २२ लाख दाइजो अपुग भएको र जन्तीलाई राम्रो मेजमानी नभएको भन्दै रौनियार पक्षले ‘विवाद’ गरेका हुन् ।  दाइजो लिन नपाउने कसुरमा उनीविरुद्ध ५ दिनको म्याद लिएर प्रहरी वृत्त मालिगाउँले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दाङमा कुन पालिकाको कति बजेट ?

दाङमा कुन पालिकाको कति बजेट ?

१२२१ दिन अगाडि

|

११ असार २०८०

गिरिराज नेपाली दाङका दशवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । दाङमा दुुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिका रहेका छन् । दशवटै स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  घोराही उपमहानगरपालिका दुुई अर्व १५ करोड ८३ लाख  दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ क लागि दुुई अर्व १५ करोड ८३ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल बिनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाख मध्ये ५ करोड ३१ लाख अर्थात ६.९३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख अर्थात ९३.७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।  त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ४ करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये ४ करोड ६४ लाख अर्थात ९६.९७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च र १४ लाख ५० हजार अर्थात ३.०३ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिककाको आन्तरिक आय (घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दात ) समेतबाट  बिनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये  ५६ करोड ६० लाख ९० हजार अर्थात ४२.२० प्रतिशत चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार अर्थात ५७.८० प्रतिशत पूँजिगत खर्च रहेको छ ।  कुल बजेट २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारमध्ये १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार अर्थात ५९.४० प्रतिशत चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार अर्थात ४०.६० प्रतिशत पूँजिगत खर्च रहेको छ ।  तुलसीपुर उमहानगरपालिका १ अर्व ७९ करोड ४५ लाख  त्यस्तै तुुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको कुल बजेट १ अरव ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । जसमा उपमहानगरपालिकाले चालुतर्फ ४७ करोड ७ लाख १८ हजार ४ सय ९१ अर्थात कुल बजेट खर्चको  २६.२३ प्रतिशत रहेको छ, विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु, सशर्तका कार्यक्रमहरुतर्फ कुल खर्च १ अरब ३० करोड ८८ लाख ५१ हजार २ सय ५९  कुल बजेट खर्चको ७२.९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तिय खर्चतर्फ १ करोड ५० लाख  विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेट खर्च अनुमानको ०.८४  प्रतिशत रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट २१ करोड, स्थानीय तह राजश्व वाँडफाँड मालपोत रजिष्टेशनवाट १२ करोड, ढुंगा गिट्टि दहत्तर बहत्तरवाट प्राप्त  ३ करोड र विज्ञापन कर १५ लाख गरि कुल आन्तरिक आम्दानी ३६ करोड १५ लाख अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान  २९ करोड ८ लाख, सशर्त अनुदान ६५ करोड १३ लाख, समपुरक अनुदान  ७५ लाख, विशेष अनुदान १ करोड  र राजश्व बाँडफाड संघ २३ करोड २ लाख ७१ हजार, खानी र वन रोयल्टी  १५ लाख  गरि कुल १ अरब १९ करोड १३ लाख ७१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान २ करोड २३ लाख, ४१ हजार सशर्त अनुदान २ करोड ३६ लाख, ५० हजार समपुरक अनुदान २ करोड, राजश्व बाँडफाड प्रदेश  २ करोड ११ लाख ३० हजार ७ सय ५० कुल ८ करोड ७१ लाख २१ हजार ७ सय ५० मात्र र अन्य संघ संस्था अनुदानमा नगरविकास कोष ऋण ११ करोड, युनिसेफ अनुदान  ४५ लाख र सडक वोर्ड नेपाल १ करोड, यु.एस.आइ.डी.३ करोड ७७ हजार अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरि कुल आम्दानी बजेट अनुमान गरिएको छ  ।  लमही नगरपालिका ८५ करोड ४५ लाख  लमही नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको ८५ करोड ४५ लाख बढी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ३९ करोड ८० लाख २० हजार बजेट ल्याएको नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि जम्मा ८५ करोड ४५ लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बजेट सिमा तोकेर ५९ करोड ३१ लख ७२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बिषयगत बजेटमा सिलिङ तोक्दै बजेट ल्याएको हो । उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले संघीय सरकार समानीकरण तर्फ १३ करोड ७५ लाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड १३ करोड २४ लाख २९ हजार, संघीय सरकार समपूरक अनुदान ५० लाख बजेट आय प्रस्तुत गरिन् । यस्तै संघीय सरकार सशर्त अनुदान २४ करोड १३ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण १ करोड ३ लाख ३९ हजार, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान १ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख, आन्तरिक श्रोत ११ करोड १२ लाख ५० हजार, राजश्व बाँडफाँड स्थानीय १२ करोड ८ लाख ५० हजार, बैंक मौज्दात आन्तरिक श्रोत ५ करोड गरी ८५ करोड ४५ लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बजेटको सिमा तोकेको छ । बजेटमा प्रशासनिक खर्च १५ करोड ५८ लाख ६० हजार, आर्थिक बर्ष २०७९/८० को भुक्तानी बाँकी १२ करोड, समपुरक कोष ३ करोड, क्रमागत आयोजना १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा एक करोड ८१ लाख, स्वास्थ्य शाखामा ५० लाख, कृषि शाखामा ५० लाख, पसु सेवा शाखामा ५० लाख, विपद् व्यवस्थापन तथा सरसफाई शाखामा २५ लाख, न्यायिक समितिमा १५ लाख, पर्यटन शाखामा ५ लाख, विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार शाखामा ४ करोड ५० लाख, लमही अस्पतालमा ५० लाख, आयूर्वेद शाखामा १५ लाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा ३५ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखामा ७ लाख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखामा १० लाख, जनतासँग मेयर कार्यक्रममा ७५ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास शाखामा १० लाख, सहकारी शाखामा १० लाख १२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजश्व शाखामा ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ९ वडा कार्यालयमा ६० लाखको दरले ५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लमही अस्पताल आन्तरिक स्रोततर्फ एक करोड १८ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिका : ५७ करोड २५ लाख ८४ हजार त्यस्तै दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ५७ करोड २५ खाल ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ  २४ करोड ६५ लाख ६० हजार र चालुतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यको तलब भत्ता, कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसहित ३२ करोड ६० लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि १९ करोड ४० लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६ करोड ३८ लाख गरी जम्मा २५ करोड ७८ लाख शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक खर्च तर्फ ७ करोड ६५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । राजपुर गाउँपालिका : ६१ करोड १८ लाख ९८ हजार त्यस्तै दाङको राजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि ६१ करोड १८ लाख ९८ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालु तर्फ ४४ करोड ९५ लाख ३६ हजार ७ सय ८९ र पुँजीगत तर्फ १६ करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक विकास तर्फ ६ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ सार्वजानिक गरेको छ ।  गढवा गाउँपालिका : ६३ करोड १४ लाख गढवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ६३ करोड १४ लाख ५७ हजार एक सय ७२ ?पैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु खर्चमा १३ करोड ५९ लाख ९७ हजार र बाँकी बजेट बिषयगत शाखा र वडा कार्यालयमा विनियोजन गरेको छ । कृषि विकास शाखामा १ करोड ५३ हजार, स्वास्थ्य शाखातर्फ ९३ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा ५३ लाख ९५ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । वन तथा वातावरण फोहरमैला तथा पर्यटन शाखामा ३० लाख, न्याययिक समितिमा ७ लाख, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखामा तीन लाख, पशुपंक्षी तथा मत्य विकास शाखामा ५२ लाख २० हजार, सहकारी शाखामा १० लाख, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा ८२ लाख, आयूर्वेदिश औषधालयमा १५ लाख, गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा ७ करोड ६६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडागत योजनामा ५ करोड ५९ लाख, वडागत प्रोत्साहन ९८ लाख, समपुरक कोषमा ३ करोड ४२ लाख १५ हजार एक सय ७२, गाउँ गौरव तथा गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरुमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन सशर्त अनुदान, बिशेष अनुदान, समपुरक अनुदानमा २५ करोड ८७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । दंगीशरण गाउँपालिका : ४३ करोड ६१ लाख ७० हजार  दाङको दंगिशरण गाउँपालिकाले  आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि ४३ करोड ६१ लाख ७० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । जस अन्तर्गत चालु तर्फ २७ करोड ५३ लाख १८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड ८५ लाख २ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारबाट चालु खर्च ९७ लाख १४ हजार, संघीय चालु खर्च १५ करोड ६४ लाख ८३ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ १० करोड ९१ लाख ११ हजार गरी चालुखर्च तर्फ जम्मा २७ करोड ५३ लाख १८ हजार खर्च बिनियोजित भएको हो । यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारबाट १ करोड ९८ लाख ७४ हजार, संघीय पुँजीगत तर्फ ११ करोड ८६ लाख १७ हजार, आन्तरिक स्रोततर्फ २ करोड २३ लाख ७१ हजार गरी जम्मा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ करोड ८५ लाख २ हजार रकम प्रस्तुत गरेको छ ।  राप्ती गाउँपालिका:  ६५ करोड ७६ लाख त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमा ३१ करोड ५८ लाख र पुँजीगततर्फ ३३ करोड २६ लाख रहेको छ  भने दाङको पश्चिम बबई गाउँपालिकाले ४६ करोड ल्याएको छ । 

सम्झनामा महेश सर

सम्झनामा महेश सर

१२२२ दिन अगाडि

|

९ असार २०८०

सीएन थारू प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्वर्णिम युग तथा वीपी कोइरालाको चमात्कारिक नेतृत्वमा नेपाल सरकार चलायमान थियो । यसै क्रममा दाङ जिल्लामा किसान विद्रोह विष्फोट हुन पुग्यो । वि.सं. २०१६ साल भदौ महिनामा थारू किसानहरु आफ्ना जोतिरहेको खेतमा हकदावी गर्न थालेपश्चात प्रशासनको जोडबलमा गैरथारू जमिनदारहरु ती किसानहरुलाई दवाउन कोशिशमा थिए । तर, किसानहरु परिवारैसहित खेत खलिहान पुगेर आफ्नो हकदावी कायम राखेको बेला प्रहरी अधिकृृतको गोली लागेर गुमरा थारूले सहादात प्राप्त गरे ।  उक्त घटनालाई धेरैले किसान विद्रोहको रुपमा मात्र व्याख्या नगरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको लेपन लगाउन पुगे । कस्तो होला कम्युनिष्ट आन्दोलन, ती किसानहरुलाई के थाहा ?  तर, थारूहरुले त्यो किसान विद्रोहको ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्यो । हजारौं थारूहरु दाङ छाडी बुह्रान गएको तथ्याङ्क देखियो भने बाँकी जति लामो समय कमैया, कमलहरी, बुक्रही आदि भएर दासत्वको जीवन बिताउन बाध्य भए ।  किसान विद्रोहका साक्षी बनेका महेश चौधरी सरको जन्म पश्चिम दाङको पछला प्रगन्ना अन्तरगतको हेकुली गाउँको बैवाङमा वि.स.२००९ सालमा  भएको थियो ।  प्रतिष्ठित किसान परिवारमा जन्मेका महेश सर राज्यको थारूहरुप्रतिको नीति तथा गैरथारु जमिनदारहरुको प्रवृत्ति बाल्यकालमा नै अनुभूत गर्न पाउनु भयो । साथै, किसान विद्रोहले थप संकटको पुनःउत्पादन गर्न थालेपश्चात थारूको अस्तित्व रक्षा पहिलो मिसन बनाउन थाल्नु भयो ।  यसै क्रममा कम्युनिष्टको बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारको आह्वानलाई उहाँले वास्ता नगरी आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिई रहनु भयो । अन्ततः भूगोल विषयमा स्नातकोत्तर पढाई पूरा गर्नु भयो ।  महेश सरको अध्ययन प्रतिको त्यो लगाव निरन्तर जारी रहेको उनकै सम्पादनमा थारू भाषाको प्रकाशित पहिलो पत्रिका गोचाली (२०२८) तथा माँगर, धमार, गुर्वावक् जल्मौटी लोककाव्य जस्ता अन्य प्रकाशित पुस्तकहरुले समेत झझल्को दिई आएकै छ ।  जीवनको अन्तिम समयसम्म एमालेको विभिन्न पदमा रही काम गरेका अनुभवी नेता कम्युनिष्ट आन्दोलन बुझ्यो कि बुझेन थाहा भएन तर उहाँ समाजवादी आन्दोलनको नेता रहिरहनु भयो ।  फेरि पनि मैले उठाउन खोजेको विषय नै फरक धारको छ । महेश सर कम्युनिष्ट पार्टीमा लामो समय विताउनु भयो । प्रगतिशील विचारको उहाँ २०४८ को आमनिर्वाचनपश्चात एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर संसदमा छिरेदेखि को राजनीतिक पहिचान सबल बन्दै गयो ।  वहुदलीय जनवादका हिमायती भई पार्टीभित्र काम गर्दै जाँदा गुटगत राजनीतिको महत्व उहाँको मष्तिषक भन्दा परको विषय बन्यो । पहिलो पटक जब विभिन्न भाषा भाषीको समाचार रेडियो नेपालमार्फत् प्रसारण गर्ने नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले लियो, सोही समय दंगौरा थारू भाषाको पक्षमा अडान कायम राख्दै उहाँले सुर्खेत क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रबाट थारू भाषाको समाचार प्रसारण गर्ने गरी दवाव बढाउनु भयो ।  थारू भाषाको केन्द्रीय प्रसारणमार्फत् समाचार नआउने भएपछि यता तत्कालीन सञ्चारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले धनकुटा क्षेत्रीय प्रसारणबाट थारू भाषाको समाचार दिने व्यवस्था मिलाए । यसरी पश्चिमा र पूर्विया गरी थारू भाषामा दुइटा समाचार बुलेटिन प्रसारण भयो । रेडियो नेपालबाट २०५१ भदौ १ बाट प्रसारण सुरु भएको थारू समाचार अद्यापि जारी छ ।  जीवनको अन्तिम समयसम्म एमालेको विभिन्न पदमा रही काम गरेका अनुभवी नेता कम्युनिष्ट आन्दोलन बुझ्यो कि बुझेन थाहा भएन तर उहाँ समाजवादी आन्दोलनको नेता रहिरहनु भयो ।  थुप्रै भ्रमहरु थिए होलान् उहाँको कि समाजवादी आन्दोलन भनेकै कम्युनिष्ट आन्दोलन हो तर दाङलगायत देशका विभिन्न भूभागमा चलेको जमिनदार विरोधी आन्दोलनहरुमध्ये किसान आन्दोलन आज पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको अभिन्न अंग दावी भईरहँदा उहाँ यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्नु भनेकै सोही भाष्यप्रति सहमत देखिनु हो ।  यही विन्दुमा नेपालका कम्युनिष्ट आन्दोलनको अस्पष्टता कायम छ र उच्च तहका नेतृत्वकर्ताहरु आ–आफ्नो रुटतिर फर्किदै कम्युनिष्ट आन्दोलन भजाउनमा मात्र केन्द्रित रहे ।  कुनैवेला यो पंक्तिकारसमेत रातो किताबमा आधारित मार्क्सवादको प्रशिक्षणमा बस्दै रातो झण्डामुनि क्रान्तिको भाषामै ताल मिलाउँदै थियो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको विरोधाभाष आफैंमा जटिल र कार्यशैली दोधारे बन्दै जाँदा अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको विस्तार हुँदै गयो । त्यसले पनि संगठनभित्र अर्थात् एमालेमा विभाजन ल्याउन वातावरण बनाएको बुझ्न कठिन रहेन । महेश सर गुटगत प्रवृतिलाई पन्छाएर कम्युनिष्ट आन्दोलनबाटै थारूको समस्या समाधान हुने विश्वासमा अडिग देखिनु हुन्थ्यो । उहाँसंग तत्काल कुनै विकल्प पनि थिएन । दाङमा जनयुद्धको प्रभाव तीब्र बन्दै जाँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ज्यादति बढेर गएको थियो । पूरै थारू वस्ति मओवादी लडाकुहरुको सेल्टरमा रुपान्तरित भएको थियो । सोही कारण सेनाको दमनमा दिनदिनै आवाजविहीन थारू जनता पर्दै वेपत्ता बनाइने क्रम जारी थियो ।  यसखाले कहालीलाग्दो समयमा उहाँले गठन गरेको गोचाली परिवार क्रमशः माओवादी जनयुद्धतिर विस्तारै होमिने क्रम शुरु भयो । आफ्नै आँखा अगाडि थारूको दुर्दशा हेर्न महेश सर बाध्य रहेको बुझ्न सकिन्छ । २०५९ सालको मंसिर महिनामा सेनाको ज्यादति बढेर दाङमा ११ जना थारूलाई एक लाइन लगाएर गोली चलाउँदा पार्टीमा पनि जुन तवरले ती घटनाबारे विरोधको मत राख्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको थिएन ।  आफ्नै गाउँवस्ती जलिरहेको थियो, यता महेश सर काठमाडांै राजधानी सहरको बसाइँले बुजर्सवा बनिसक्नु भएको थियो । पार्टी कार्यालयतिर सोही समयमा आक्कलझुक्कल भेट हुने गर्दथ्यो महेश सरसंग । निराश देखिनु हुन्थ्यो त्यसबखत । र, किताबहरु लेखपढ गर्ने काममा सोही संकटकाल उपयुक्त ठानेर अध्ययन बढाउन थाल्नु भएको हो ।  बागबजारस्थित आर्ट इन्टरनेसनलमा हाम्रो भेटघाट हुँदा उहाँको मनमष्तिष्कमा पार्टीको विचार लाइन भन्दा पर थारूको इतिहास र संस्कृतिबारे अधिक चर्चा रुचाउने गरेको अनुभूत गर्थें । क्लासिकल कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो तथा कम्युनिष्ट राजनीतिक साहित्य पढेर केही हदसम्म आफूलाई ज्ञान विस्तारमा लगाएको मैले महेश सरसंग थप ज्ञानको अपेक्षा राख्ने गर्थें तर उहाँसंगको कमजोर संगतले सो वातावरण नमिलेकै बुझ्नुपर्छ  फेरि पनि मेरो बुझाईमा थारू महिला विकास संस्था घोराही (दाङ) मा उहाँसंगको भेटले अझ मलाई झस्कायो । उहाँ त त्यसबखत आर्थिक रुपमा कमजोर र किताब प्रकाशन गर्न सहयोगी हात खोजी गर्दै रहनु भएको थियो । म अचम्म परें कि छ वर्ष सांसदको जिम्मेवारीमा भएको र एक पटक राज्यमन्त्री भएको व्यक्ति आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थाहा पाउँदा ।  त्यसले मलाई एक चीज बुझ्न सघायो कि एमालेभित्र गुट कतिसम्म मौलायो भनेर । त्यसपश्चात पार्टीको नेतृत्वकर्ता जसरी नै म पनि आफ्नो रुट खोजी गर्न जरुरी ठाने भने महेश सर उही एमालेसंग आवद्ध रहिरहनु भयो । परिणामस्वरुप पहिलो संविधानसभामा सदस्यको रुपमा समानुपातिक कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु भयो ।  तर, पार्टीकै मजबुतिका लागि अहोरात्र खट्ने महेश सर गुटविहीन हुँदा नै दुइटै पक्षबाट वेवास्तामा पर्नु भयो । एक समय त पार्टीको कोपभाजनमा समेत पर्नुभयो । जबसम्म मौजुदा ज्ञान अवधारणामा चुनौती खडा गरिंदैन, मानिसलाई नयाँ खुराक पस्कन सकिने स्थिति रहँदैन । संविधानसभामा आफैं मधेसी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु र फेरि हामी त तराईवासी भनि प्रतिवाद गरिरहनुको अर्थ बुझ्न नसकिएकै हो । महेन्द्र बहुमसखी क्याम्पस दाङमा भूगोल विषय प्राध्ययापनरत रहँदा र गहिरिएर त्यसमा खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा उहाँले कहिल्यै र कहीँ पनि थारू जाति तराई र पहाड अलग गर्ने ‘नो म्यान्स लाइन’का बासिन्दा भएको उल्लेख गरेको पाइँदैन ।  ‘नेपालको तराई र यसका भूमिपुत्रहरु’ पुस्तक लेख्दै गर्दासमेत उहाँले सो शोधकार्यमा दिमागलाई उत्तेजित बनाउने नयाँ धारणा पस्कन सक्नु भएको पाइँदैन । त्यो भन्दा गहन र दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्ने पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशित रामानन्द प्रसाद सिंह थारूको ‘द रियल स्टोरीज अफ थारू’ भन्ने लाग्यो ।  जबसम्म मौजुदा ज्ञान अवधारणामा चुनौती खडा गरिंदैन, मानिसलाई नयाँ खुराक पस्कन सकिने स्थिति रहँदैन । संविधानसभामा आफैं मधेसी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु र फेरि हामी त तराईवासी भनि प्रतिवाद गरिरहनुको अर्थ बुझ्न नसकिएकै हो । त्यसलाई कुन समाजशास्त्र भन्ने प्रश्न उहाँको जीवनमा अन्तिम समयसम्म पछ्याएको हुनुपर्छ । राजनीतिक रुपमा महेश सर सफल मान्न सकिने आधार निर्माण गर्न सक्नु भएन । यो सत्य हो कि थारू विद्वतवर्गमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ । गोचाली पत्रिका प्रकाशन गर्दा सगुनलाल चौधरी, भगवति प्रसाद चौधरी लगायत जेल पर्नुभयो भने महेश सर पनि त्यसको प्रताडना सहनु परेको थियो ।  गोचाली परिवारको स्थापना गरेर साहित्यिक मञ्चहरुमा कविता, नाटक मञ्चन गर्ने र जागरण तथा दवाव बढाउने उहाँको कार्यलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । किनकि पार्टीहरु भूमिगत रहेको वेला यस्तै यस्तै विधिहरुमार्फत् समाजलाई सचेत गराउने स्थिति थियो ।  उहाँले ‘द हिडेन ट्रेजर अफ द लो ल्याण्ड अफ नेपाल’मार्फत् आफ्नो पैदल अनुसन्धान प्रकाशन गराउन सफल भएपछि नेपालको असली शक्ति बुझाउन सफल भएको मानिन्छ । तर, चुरिया र शिवालिक क्षेत्र नै अनुसन्धानको केन्द्र हुँदासमेत उहाँको सो पुस्तकमा पोलिटिकल इकोनोमीको अवधारणा खासै उजागर भएको देखिन्न ।  साथै, जीवनको उत्तराद्र्धमा फेरि किसान र उहाँलाई सहयोगी हुने जैविक मलसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न थालेका उहाँ आफैं सफल व्यापारी हुन नसकेको स्वीकार गर्नु हुन्थ्यो ।  महेश सरको यही जेठ २४ गते निधन भएको छ । मैले महेश सरसंग धेरै अपेक्षा गरेको थिइनँ तर कता कता उहाँको निरन्तरता सामाजिक साँस्कृतिक अभियानमा रहेको भए अहिले थारू जातिको लागि धेरै गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्ति उहाँ पक्कै हो ।  आफ्नै स्वाभिमानमा बाँच्ने उहाँ श्रमको मुल्य बुझ्न एमालेको कार्यकर्ता भइरहनु पर्ने जरुरी नभएकै हो । अन्तिम समयमा आएर एमालेले केन्द्रीय सल्लाहकार पद समेत खोसी अयोग्य घोषणा गरेको समाचार पनि छ । जे भए पनि उहाँको प्रेरणाको श्रोत दर्शनशास्त्रीय हिसावले ‘गुर्वावक् जल्मौती’ (सृष्टिको कथा) हो भन्ने लाग्छ । यसको लागि कुनै विश्वविद्यालय पढ्नु परेन र थारू ज्ञानको रुट समाएर पनि सम्भव भयो । मार्क्सवादले यसलाई थप बुझ्न तुलनात्मक अध्ययनमा जान रोक्यो ।  मुक्ति आन्दोलनमा ‘गुर्वावक् जल्मौती’मा नभेटेर हो अथवा किसान विद्रोहलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको पर्यायवाची बनाएकोले हो, उहाँको युवा मतिष्कमा संसार बदल्ने सपनाले राज गर्न थाल्यो । बुह्रानतिर छारा (बसाइँ) गर्ने हुलका हुल थारूको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अर्को प्रेरणाको श्रोत बन्यो तर यसलाई सही विश्लेषणमार्फत् मिमांशा गर्न नसक्नुले मुक्तिको बाटो कम्युनिष्ट आन्दोलन देखेको हुनुपर्छ ।  महेश सरले आफ्नो जीवनमा जे जति सामाजिक भार वहन गर्ने जिम्मेवारी लिनु भयो, व्यक्तिगत हिसावले अरुले पनि गर्ने त्यही हो । तर, कमैया मुक्ति आन्दोलन अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलन भन्दा जसरी पृथक पहिचान बनाउन सफल भयो, त्यसतर्फ एक विद्वान थारूको हैसियतले कुनै ठोस धारणा निर्माणमा योगदान नभएकै हो ।  जबकि सरोकारवालाको हिसावले चासो यसमा केन्द्रित हुनैपर्ने हो, कारण दाङ जिल्लामै कमैया, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी एकै ठाउँमा मिसमास गरेर समस्या जटिल बनाउँदै लगेको बेलामा राज्यको निर्णायक तहमा पुग्नु एक अवसर थियो, जसलाई महत्व दिएर समाधानतर्फ लग्ने काम सही हुन सक्थ्यो । महेश सरलाई म किसान नेता भन्न मन पराउँछु यतिवेला । किसानलाई माटोसंग परिचित गराउने र माटो विग्रेर गए किसानसमेत विग्रिने उहाँको मष्तिस्कमा स्वचेतना निर्माणले जीवनको उत्तराद्र्धमा जैविक मल तयारी उद्योग सञ्चालन थाल्नु भयो । त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दा र त्यसको सदुपयोग गर्दै जाँदा इन्टेलेक्च्युअल प्रपर्टी राइट लिन सक्ने हैसियत त निर्माण गर्नु भयो तर नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्दा महेश सर त्यसको अंशियार अब पाउनु होला कि नाई ? प्रश्न उठ्छ ।  प्रश्नै प्रश्नको बीचबाट उहाँको अस्तित्व कायम रह्यो र आखिर सोही प्रश्नहरुका चाङ बोकेर अस्ताउनु भयो । न त किसानले चिन्न सके महेश सरलाई, न समाजले । एक क्रान्तिकारीको मृत्यु अज्ञात अवस्थामा हुन्छ भन्ने समाज विज्ञानको नियम पालन गरेर जानु भयो । त्यसैले, किसान नेताले खासै पछुतो मान्नुपर्ने जरुरी छैन भन्छु म त । किसानको श्रम तथा उत्पादन सम्बन्ध समाजवादको कडी हुन सक्ने बुझाई त्यतिकै सही छ, जति चिसो हिउँ । महेश सरको राजनीतिक जीवनको सार यही रह्यो । 

तेश्रो राष्ट्रिय थारू चलचित्र महोत्सव सम्पन्न,  १ सय ५ जनालाई सम्मान

तेश्रो राष्ट्रिय थारू चलचित्र महोत्सव सम्पन्न,  १ सय ५ जनालाई सम्मान

१२३० दिन अगाडि

|

२ असार २०८०

थारू चलचित्र उद्योगको उत्थान र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सुनसरीको झुम्कामा तेश्रो राष्ट्रिय थारू चलचित्र महोत्सव विहीवार सम्पन्न भएको छ ।  थारू चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघको आयोजनामा भएको २ दिने महोत्सवमा थारू चलचित्र उद्योगमा विभिन्न माध्यमबाट योगदान पुर्याउने १ सय ५ जनालाई सम्मान गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष परशुराम चौधरीले जानकारी दिए । सम्मान कार्यक्रमबाट रेणु चौधरी, निलम चौधरी खवास, सोनु थारु, लक्ष्मी चौधरी, जानकी चौधरी, श्रीनिवास चौधरी, राजेन्द्र भगत, राजु राजदेव चौधरी, कुलदिप चौधरी, केशव रायमाझी, राजकुमार श्रेष्ठ, अरुण कुमार प्रधान, सुवास संकल्प, मेनुका माझी, जय चौधरी, देव कृष्ण बिश्वास, जनक चौधरी, कृष्णदोषी चौधरी, सोमा चौधरी, एण्डिसा चौधरी, वीर चौधरी, हिरा चौधरी लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले सम्मानित हुनेहरुलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए ।  यो महोत्सव तथा सम्मान कार्यक्रम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छरिएर रहेका थारू समुदायको कला, संस्कृति र पहिचानलाई फिल्मको माध्यमबाट उजागर र जगेर्ना गर्ने थारू चलचित्रकर्मीहरुको महाउत्सवको रुपमा लिइएको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।  महोत्सवमा २०४७ सालमा निर्माण भएको पहिलो थारू चलचित्र ‘करम’सहित हालसम्म निर्माण भएका १ सय १५ वटा थारू फिल्म तथा ८० वटा छोटो फिल्मको एकमुष्टमा परिचयात्मक भिडियो प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

थारू आयोगको गुनासो : कार्यान्वयन भएन सिफारिस

थारू आयोगको गुनासो : कार्यान्वयन भएन सिफारिस

१२३३ दिन अगाडि

|

३१ जेठ २०८०

थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलबार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले यस्तो जनाएको हो ।  बैठकमा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए । “आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ । ऐनको प्रावधानबमोजिम आयोगको कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि विस्तार हुनसकेको छैन”, अध्यक्ष चौधरीले भने ।  अध्यक्ष चौधरीले थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै थारूको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको जानकारी दिए । बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव २०८०र८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए।  आव २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कुल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुनसकेको छैन । सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन हो । जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकामा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ । आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले अधिकार नदिई तलबभत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्यता नरहेको टिप्पणी गरे । “सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको छ । थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने आयोगको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छैन । गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन । आयोग सरकारप्रति उदासिन रहेको छ”, उनले भने । छुट्टै प्रकारको संस्कृति, सम्पदा, हस्तकलालगायतका थारू समुदायका उत्पादनको संरक्षण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका सदस्यले पछाडि परेका समुदायको उत्थानमा हुँदै गएको सकारात्मकताप्रति सन्तुष्टि रहेता पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा असन्तुष्टि रहेको, अधिकारमा विस्तार थारूको मौलिक पहिचानाको प्रवर्द्धन, हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यले पीडित थारूको पहिचान हुन नसकेको, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, थारू समुदायलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पहिचान पाउनका लागि थारूबाट उत्पादित सामान, कला संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, सीपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो  । रासस

पुनः दृष्टि फर्किँदाको खुसी ...

पुनः दृष्टि फर्किँदाको खुसी ...

१२३५ दिन अगाडि

|

२९ जेठ २०८०

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, गेटा आँखा अस्पतालले सुदूरपश्चिका विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न गरेको छ ।   ती दुई निकायले डोटीको दुई र अछाम जिल्लाका एक स्थानीय तहमा आँखा शिविर सञ्चालन गरेको हो । ती आँखा शिविरमार्फत एक हजार एक सय ४१ बिरामीको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी १८८ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको सङ्घले जनाएको छ । पहुुँच र पैसाको अभावमा कोही पनि नागरिक दृष्टिविहीन भएर बस्न नपरोस् भन्ने ध्येयले सङ्घले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गर्दैै आइरहेको छ ।  सो अस्पतालको नेत्र अधिकृत नरेन्द्रराज विष्टले यही जेठ १५ र १६ मा गते डोटीको सायल गाउँपालिकामा सम्पन्न आँखा शिविरमा तीन सय ५१ जनाको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी मोतियाविन्दु देखिएका ७३ बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको जानकारी दिए ।   त्यस्तै डोटीकै बोगटान फुटसिल गाँउपालिकामा जेठ २१ र २२ मा सम्पन्न शिविरमा तीन सय ९३ जनाको आँखा परीक्षण गरी ६० जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिएकोे उनले बताए । त्यसैगरी, यही जेठ १८ र १९ गते अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा सम्पन्न शिविरमा तीन सय ९७ जनाको निःशुल्क आँखा जाँच गरी मोतियाविन्दु देखिएका ५५ जना बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको थियो । अस्पतालका बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेशचन्द्र भट्टले ती आँखा शिविरमा न्यूनदृष्टि देखिएका चार सय ५२ बिरामीलाई निःशुल्क चस्मासमेत वितरण गरिएको जानकारी दिए । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल डाइरेक्टर एवं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा सुरेशराज पन्त, डा लिनु रायमाझीलगायत १४  प्राविधिकको टोलीले शिविरमा सेवा प्रदान गरेका थिए । आर्थिक तथा पहुँचको अभावका कारण दुवै आँखाको दृष्टि गुमाएर लामो समयदेखि कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेका आँखाका बिरामीले आफ्नै घरआँगनमा निःशुल्क शल्यक्रियापछि पुनः दृष्टि पाउँदा हर्षित देखिएका थिए । सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित गेटा आँखा अस्पतालले सुदूरपश्चिमा थप तीन ‘सेकेन्डरी लेभल’का आँखा अस्पताल, दुई ‘सर्जिकल सेन्टर’ तथा १७ आँखा उपचार केन्द्रमार्फत यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालको सेवा सुलभ र गुणस्तरीयसमेत भएकाले छिमेकी देश भारतका नागरिकसमेत आँखा उपचारका लागि गेटा आँखा अस्पतालमा आउने जनाइएको छ ।  अस्पतालले हरेक वर्ष विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा प्रदेशका नौवटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रसम्म आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढाउन वर्षमा ६० भन्दा बढी स्थानमा आँखा शिविर सञ्चालन गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । रासस