थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज, थारु नागरिक समाज, थारु बिद्यार्थी समाजले मंगलबार (भाद्र ३) थारु छात्रबासमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिको निजामति सेवा ऐन बारेको छलफलमा नाउपा पार्टीबाट निर्बाचित सांसदहरु नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी, कैलाश चौधरी र घनश्याम चौधरीको समेत उपस्थिति थियो । 

सहभागीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनाइएको बिधेयकमा भएको मुख्य मुख्य ब्यबस्थाबारे प्रदेश सभाका सदस्यहरुसँग जानकारी माग गरेका थिए । सांसदहरुले बास्तवमै सुदूरपश्चिम सरकारले थारुहरुमाथि अन्याय गर्न गइरहेको, उनीहरुको जनसंख्या (१८ प्रतिशत) अनुसार आरक्षण कोटा दिन नचाहेको, महिलाको ३३ प्रतिशतमा पनि थारुहरुलाई समावेश नगरेको, अपांग कोटामा पनि थारुहरुलाई समावेश नगरेको र यसको लागि आफूहरु आवाज उठाइरहेको जानकारी गराएका थिए । 

सांसदहरुबाट बिधेयकबारे जानकारी पाइसकेपछि थारु अगुवाहरु माधव चौधरी, अधिबक्ता जोहारी लाल चौधरी, थारु नागरिक समाजका संयोजक दिल बहादुर चौधरी, नेपाल रानाथारु समाजका कमल राना, थाकस केन्द्रिय सदस्य प्रभात चौधरी, महिला अगुवा बसन्ती चौधरी, प्रेमवती राना लगायतले त्यसबारे धारणा राखेका थिए । उनीहरुले सुदूरपश्चिम सरकारको यो कदम पनि थारुहरुमाथि निरन्तर गरिने अन्याय र अत्याचारको एक कडी रहेको, उसले थरुहट आन्दोलनमा फुट ल्याएजस्तै अहिले पनि थारु, रानाथारुबिचमा फुट ल्याई आरक्षण नदिने जालझेल गरिरहेकोले एकजुट भएर लड्ने, दलीय ह्वीप र दासता भन्दा माथि उठी आवाज उठाउने र अन्याय गर्नेहरुलाई समय आए एक भएर देखाउनुपर्ने बिचार ब्यक्त गरेका थिए । 

साथै उनीहरुले आफूहरु संलग्न रहेको दलमा भातृ संगठनमार्फत दवाव दिने, संयुक्त रुपमा मुख्य मन्त्रीलाई पुनः भेट्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने र बुधबार प्रदेश सभा अगाडी धर्ना दिने र त्यसपछि अन्य कदमबारे छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । 

छलफलपछि धनगढीमा सोही विषयबारे पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । माग सम्बोधन नभए आज भदौ ४ बाट प्रदेशसभा अगाडि धर्ना बस्ने आयोजकले जनाएको छ ।