सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई सजाय मिनाहा  दिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। साथै यस्तो कार्यप्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले जेठ २ गते रेशमलाई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले जन्मकैद गरेको फैसला सदर गरेको थियो। सोही मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले रेशमलाई माफी मिनाहा दिने कार्य संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको ठहर गरेको हो। यसलाई सर्वोच्चले गम्भीर न्यायिक विचलन भएको व्याख्या समेत गरेको छ।

सर्वोच्चको व्याख्यासँगै फेरि उनको सजाय मिनाहाको सरकारी निर्णय न्यायालयमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।

“फौजदारी कानूनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु,’’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘‘मुलुकको संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।”

फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको हो। राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

सरकारले माफी मिनाहा दिनुअघि नै सर्वोच्चले रेशमलाई दोषी करार गरेको थियो। फैसला गरिसकेपछि विकसित भएका घटनाक्रमलाई समेत सर्वोच्चले ‘नोटिस’मा लिएको देखिन्छ। सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशमलाई कैदमुक्त गरेको थियो।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खन नसक्ने सरकारलाई गतिलो जवाफ भएको बताउँछन्। “संविधान, कानूनले सरकारलाई पर्खँदैन,” केसी भन्छन् “माफी मिनाहा गर्ने निर्णयका लागि सरकारले फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खनुपर्थ्यो, पर्खिएन। सजाय माफी दिँदा अर्को पक्षको न्यायमा घात गर्छ भन्ने संविधानको मर्मअनुसार नै व्याख्या भएको छ।”

सर्वोच्चले टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रूर, दर्दनाक र कारुनिक रहेको पनि व्याख्या गरेको छ। साथै, यो घटना पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई नेपाली समाजलाई चीरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसूर भएको पनि पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

निर्दोष र निहत्थाको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै वाहना वा आवरणमा कसूरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन, स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तब्यबाट च्युत हुने पनि फैसलामा भनिएको छ। “यसले पीडित झन पीडित हुने र पीडक रवाफका साथ खुला हिड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनजान्छ,” पूर्णपाठमा भनिएको छ।

यस्ता घटनाप्रति अदालत र न्यायिक निकाय लगायत कानून कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ। रेशमले प्रहरी र अदालतमा आफू घटनास्थलमा नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिए पनि प्राविधिक विश्लेषणले उनी घटना अघि र पछि घटनास्थल र त्यसको वरपर रहेको पुष्टि गरेको पनि फैसलामा छ।   

टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसला सदर गरिदिए पनि सरकारले पूर्ण पाठ नआउँदै माफी मिनाहा दिने निर्णय गरेको थियो। अघिल्ला अदालतले यो घटनालाई क्रूर र अमानवीय भनी व्याख्या गरेको थियो।

फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार, क्रूर र अमानवीय अपराध कैद मिनाहा नहुने सूचीका कसूर हुन्। त्यसैले सरकारले सर्वोच्चको पूर्ण पाठपछि मात्रै रेशमलाई सजायक मिनाहा गर्ने/नगर्ने निचोडमा पुग्नुपर्ने कानूनका जानकारहरुले बताएका थिए। तर, सरकारले सत्ता जोगाउन हतार हतार माफी मिनाहा दिएको थियो।

संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था भए पनि १० वटा कसूरलाई भने सजाय माफी नहुने, मुल्तवीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने सूचीमा राखेको छ। यसको उपदफा ४ को (घ) मा ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ।

रेशमको कसूर पनि ‘क्रूर र अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको’ भनेर सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरिदिएपछि सजाय माफी हुने निर्णय फेरि उल्टिने सम्भावना रहेको कानूनविद् बताउँछन्। कैद माफी दिने निर्णयविरुद्ध उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले हालेको रिट विचाराधीन छ। सर्वोच्चले सरकारको निर्णय संविधान र कानून विपरित भनी व्याख्या गरिदिएकाले रिटमा माग गरे बमोजिम आदेश आउनसक्ने एउटा आधार भने सिर्जना भएको छ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। त्यस घटनाको मुख्य योजनाकार रशेम रहेको तीनै तहका अदालतले ठहर गरेको छ।

उनी हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ नाउपाबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित भएर अहिले संघीय सरकारमा मन्त्री छन्। यो पार्टीको प्रतिनिधि सभामा चार सिट रहेको छ। सत्ता गठबन्धनले सरकार मजबुत तुल्याउन नाउपाको सिट सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नै नकुरी सजाय मिनाहा गरेको थियो।

रेशम फरार रहेकै वेला यसअघि २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा कैलाली–१ मा उम्मेदवार बनेका थिए। चुनाव जितेपछि २०७४ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। ६ वर्षपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए। रेशम हाल अफ्रिका भ्रमणमा रहेका छन् । हिमालखबरबाट