२०७४ को निर्वाचनमा पनि दल तथा उम्मेदवारहरुले मतदातालाई प्रभावमा पार्न आकर्षक प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । चुनाव जितेपछि ५ वर्षको अवधिमा गरिने कार्यायोजना मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । जितेकाहरुले आफ्ना प्रतिवद्धता कतिको पूरा गरे त ? पछाडि फर्केर हेर्न जरुरी छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेस प्रतिस्पर्धामा थिए । पछि वामगठबन्धन घटक दलबीच एकीकरण भइ नेकपा बन्यो ।

निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा नेकपाले बहुमतको सरकार बनायो । तर चुनाव जित्न वामगठबन्धनले आफैले बनाएको प्रतिवद्धता कहिल्यै हेरेन ।

वामगठबन्धनले त्यसताका एउटा प्रतिवद्धता यस्तोसम्म ल्यायो, जुन कैलाली–कञ्चनपुर जिल्ला केन्द्रित थियो, यहाँका आदिवासी थारू जाति केन्द्रित थियो । जुन पूरा गर्न वामगठबन्धन घटकहरु कहिल्यै लागेनन् ।

थारू भाषामै लिखित सो प्रतिवद्धता थारू भाषाको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका पहुरा थारू दैनिकमा २०७४ मंसिर २८ गते प्रकाशन भएको थियो ।

के थियो प्रतिवद्धता पत्रमा ?

सो प्रतिवद्धता पत्रमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीमध्ये एकजना थारू समुदायबाट निर्वाचित सांसदलाई बनाइने उल्लेख थियो । प्रदेश नं. ७ को नामकरण समेत थारू मौलिक शब्दबाट गरिने प्रतिवद्धता बन्यो ।

तर प्रतिवद्धता कागजमै सीमित भयो । २५ देखि ३० प्रतिशत मन्त्री थारू समुदायकै सांसद बनाइनेदेखि कैलाली, कञ्चनपुरका थारू बाहुल स्थानीय तहमा स्वायत्तता दिने उल्लेख थियो । तर विनिता चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र चुनकुमारी चौधरी र कुलवीर चौधरी राज्यमन्त्री सम्म भए । 

यस्तो थियो प्रतिवद्धता

१. प्रदेश नं. ७ को नाम 
जातिगत हिसाबले प्रदेशको नाममा थारू शब्द समावेश गरिने । 
२. प्रदेश केन्द्र
प्रदेश नं. ७ को केन्द्र थारू जातिको सघन बस्ती रहेको जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरको बीचमा “अत्तरिया–धनगढी” निर्धारण गर्ने ।
३. प्रदेश प्रखुम÷मुख्य मन्त्री÷मन्त्रीः 
प्रदेश नं. ७ मा प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीमध्ये एक पद थारू जातिबाट दिइने । त्यस्तै, यो प्रदेशमा २५% देखि ३०% मन्त्री थारू जातिकै रहने ।  
४. स्थानीय स्वायत्तताः
थारू बाहुल्यता रहल स्थानीय तह (कैलारी, जानकी, जोशीपुर, भजनी,...) स्थानीय तहमा थारू जातिलाई स्थानीय स्वायत्तता दिइने ।
विशेष अधिकार कस्तो रहने ?
 यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको पदाधिकारी रहने । 
 यसै अनुपातमा थारू जातिकै कर्मचारी नियुक्ति गरिने । 
 केन्द्र र प्रदेशबाट विशेष आर्थिक प्याकेज प्रदान गर्ने । 
 यो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने व्यक्तिलाई ट्याक्स दरमा सहुलियत दिइने । 
 यो क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिने । 
 मावि सम्मको पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरीे स्वायत्त क्षेत्र अनुरुप बनाइ लागु गरिने । 
 प्राविधिक र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने । 
५.    राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा ३ जना थारू जातिकै व्यक्तिलाई समावेश गरिने । 
(धारा ८६,२,क)
६. प्रदेश भित्रका मेडिकल, ईन्जिनियरिङ प्राविधिक कलेजमा थारू जातिको कोटा २५% बढी गरिने । 
७. स्थान हेरेर थारू संग्रहालय स्थापना गरिने । 
८. आधारभूत तहसम थारू भाषामै शिक्षा दिइने व्यवस्था र उच्च शिक्षामा थारू भाषालाई ऐच्छिक विषयको रुपमा समावेश गरिने । 
९. थारू भाषामा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई प्रदेशबाट छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने । 
१०. थारू भाषाको कला, संस्कृतिको संरक्षणको लागि प्रदेश स्तरमा थारू रंगशाला निर्माण गरिने । 
११. मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरीका परिवारलाई आयआर्जनको लागि र आर्थिक सुधारको लागि निम्न अनुसारको कार्यक्रम गरिने । 
एक घर एक रोजगारी । 
निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा । 
स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा ।
परिवार संख्या हेरेर घर बनाइ दिने । 
मुक्त कमैया शिविरको लागि उद्योग खोल्ने नीति पारित गरिने । 
१२.     प्रदेश नं. ७ मा निजामती कर्मचारी, शिक्षा आयोग, सेना, प्रहरी, लगायत सेवामा २५% समानुपातिक समावेशीको आधारमा सुनिश्चित रहने व्यवस्था गरिने । 
१३.     कैलाली जिल्लामा थारू कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने एक वटा नयाँ सहर बनाउने । 
१४. थारू जातिको नामसँग जुरेका अन्नबाली, तरकारी लगायतको उत्पादनलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गरिने (जस्तो थारू आलु, ...)
१५. थारू जातिको कानूनी सहायताको लागि स्थानीय तहमा कानूनी सहायता युनिट स्थापना गरिने । 
१६. गरिबीको रेखामुनि रहेका थारू परिवारलाई कर छुट दिने । 
१७. कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका थारू जातिको सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रको ताल, वनको उत्पादनको ९०% आय थारू जातिकै विकासमा खर्च गरिने । 
(कोइलही तलुवा, वसन्ता जंगल ...) (धारा २५१...)
१८. कैलाली जिल्लामा रासायनिक मलको फ्याक्ट्री खोलिने । 
१९.     मुक्त कमैया शिबिर रहेको क्षेत्रमा जोखिम मुक्त गरिने र जोखिम बढी रहेको शिविरलाई अन्तै सारिने । 
२०. प्रदेश नं. ७ को उच्च अदालतमा कम्तिमा २०% थारू जातिकै न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिने र कैलाली–कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा ३०% थारू न्यायाधीश रहने प्रावधान राखिने । (धारा १४९ ग)
२१.     प्रदेश नं. ७ को ९ जिल्लामध्ये कम्तिमा २ वटा जिल्लाको प्र.जि.अ. थारू जातिकै रहने । 
२२.     प्रदेश प्रहरीको उच्च पदमा थारू जातिकै अधिकारी समानुपातिक समावेशीको आधारमा रहने । (धारा २६८,२...)
२३.     गरीबीको रेखामुनि रहेका थारू परिवारका १० वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला र ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश नं. ७ भित्र सार्वजनिक यातायातमा भाडा निःशुल्क गरिने । 
२४. प्रत्येक स्थानीय तहमा थारू उत्थान समूह गठन गरिने । 
२५. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६३ मा थारू आयोगको प्रावधान रहेको छ । यो आयोगको शाखा कार्यालय प्रदेश नं. ७ मा राखिने । थारू उत्थान बोर्ड स्थापना गरिने । 
२६. नेपाली सेनामो थारू ब्रिगेड स्थापना गरिने । (धारा २६७,३...)
२७. जनयुद्ध, जनआन्दोलनका गम्भीर घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता र सहिद परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रु. २०००।– निर्वाह भत्ता दिइने  । घर नभएका यस्ता व्यक्तिलाई घर जग्गाको व्यवस्था गरिदिने । घरका एक सदस्यलाई अनिवार्य रोजगारी दिइने र रोजगारी नभएसम्म प्रति परिवार मासिक रु. ५,०००।– भत्ता प्रदान गरिने । 
२८. थारू क्लस्टरभित्र रहेका थारू जातिको व्यक्तिलाई उत्पादनमुलक उद्यम गर्न चाहे १० वर्षको लागि ५% ब्याज दरमा २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिइने । 
२९. थारू क्लस्टरमा रहेका २२ देखि ३२ सालका थारू युवालाई वार्षिक ४ महिना रोजगारी अनिवार्य गरिने । यो नभएसम्म ३ महिना बराबरको भत्ता उपलब्ध गराइने । 
३०. कैलाली कञ्चनपुरमा एक वटा थारू क्याम्पस खोल्ने । उक्त क्याम्पसमा कृषि, वन र औद्योगिक विकास अध्यापन गरिने । सो क्याम्पसमा कम्तिमा ५०% प्राध्यापक थारू जातिकै रहने व्यवस्था गरिने । 
३१. थारू गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्न महिला समूहलाई ५% ब्याजदरमा रु. एक करोड कर्जा दिइने । 
३२. थारू क्लस्टर रहेको गाउँमा पर्यटन विकासको लागि एक वटा हेलिप्याड निर्माण गरिने । 
३३.    थारू क्लस्टरमा खुल्ने कृषि फर्मका उद्यमीलाई त्यसको नाफाको १०% सरकारले थप गर्ने । 
३४.    कैलाली कञ्चनपुरको थारू क्लस्टर रहेको क्षेत्रलाई रेल सेवासँग जोड्ने । 
३५. थारू जातिका ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई मासिक रु. १,०००।– पोषण भत्ता दिइने । 
३६. सिकलसेल एनिमिया प्रभावित व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच र उपचार निःशुल्क गरिने । सिकलसेल पोजिटिभ रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सुधारको लागि मासिक रु. १०००।– उपलब्ध गराइने । 
३७.    नदीमा तटबन्ध गरी किसानका जग्गा सुरक्षित गरिने र बाढीले जग्गा कटान भएका किसानलाई जग्गाको बदलामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने । 

जातिगत लक्षित घोषणापत्र बनाइ भोट मागेका गठबन्धनका उम्मेदवार जितेपछि बहुमतको सरकार बनाए । सरकारी सुविधा भोग गरे । तर आमनागरिक तथा गठबन्धनको नजरमा परेको जीवनस्तर ज्यूँका त्यूँ छ । पुनः मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको लागि उही अनुहार, उही राजनीतिक दल घरदैलोमा छन् ।

२०७४ को चुनावमा वामगठबन्धनअन्तर्गत माओवादीबाट जितेका सांसद वीरमान चौधरी मुख्यमन्त्रीको दावेदार थिए । तर उनी मन्त्रीमण्डलमा समेत अँटाएनन् । २०७९ को चुनावमा आउँदा त उनले सांसदको  टिकट समेत पाएनन् । 

३७ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र केवल ललीपप मात्रै रह्यो ।