यही असोज ३१ गते मधेसी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइयो । सो प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययनमा थारू समुदायलाई पनि मधेसीमा समावेश गरिएकोप्रति थारु समुदाय आक्रोशित भएको छ । उक्त आक्रोशका कारण थारु आयोगले पनि विज्ञप्ती जारी गरी असहमति रहेको जनाएको छ ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा थारू समुदायको पहिचानमाथि नै चुनौती खडा गर्ने गरी ल्याइएको उक्त सिफारिशप्रति थारू आयोगको पूर्ण असहमति रहेको जनाइएको छ । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता मिनराज चौधरीले पनि यसबारे विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएका छन् ।
थारु पहिचानको यस अवस्थाबारे थारु अगुवाहरुले के भन्छन्, प्रस्तुत छ जस्ताको तस्तै विचारः
रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी, अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
हामी मधेसी मुलका मानिसलाई माया सम्मान गर्छौं। उहाँहरुको जायज माग र अधिकार प्रती हाम्रो एक्येवद्धता छ तर थारु भिन्नै पहिचान बोकेको नेपाली हो भन्ने कुरा पनि भन्न चाहन्छौं।
जसरी मधेसीहरु आफ्नै पहिचान बोकेका नेपाली हुन्, त्यसरी नै थारु पनि आफ्नो भिन्नै पहिचान बोकेका नेपाली हुन्। हामीलाई मधेसी भनेर सूचीकरण गर्ने कार्य जताबाट भए नि हामीलाई मान्य छैन । नेपालको तराई क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म र केही पहाडी र भित्री मधेसमा रहेका लाखौं थारुको पहिचान कायम होस् । उनीहरुको भाषा, संस्कृति, रहनसहनको संरक्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
सोम डेमनडौरा, साहित्यकार
थारुहरुलाई मधेसी बनाउन खोज्नु शासकको खेल हो । थारु आयोगलाई धन्यवाद । अब ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । थाकस पनि बोलोस् ।
कारी महतो, शिक्षक
थारू आयोगले समग्र थारूको आवाज बोलेको छ । थारू आयोगलाई धन्यवाद । २०६५ सालमा थारूलाई मधेसी सूचीमा सूचीकृत गरेको विरोधमा हामीले थरूहट, थारूवान आन्दोलन गरेका थियौं । त्यस आन्दोलनमा चितवनका कमल चौधरी र विपिन खड्का, दाङका प्रकाश चौधरी र राम प्रसाद चौधरी सहिद भए । आन्दोलनले निकै उचाई लिएपछि सरकार र आन्दोलनकारी बीच ६ बुँदे सम्झौता भयो । थारू समुदायको छुट्टै पहिचान छ र थारू मधेसी नभई नेपालकै भूमिपुत्र, मूलवासी हो भन्ने कुरा आन्दोलनले स्थापित गरिसकेको छ । तर आन्दोलनको मर्म विपरित मधेसी आयोगले थारूलाई मधेसी बनाउने कुचेष्टा गरेको देखियो ।
तराईको ठूलो संख्यामा रहेको थारूलाई मधेसीकरण गरेपछि मात्र तराईलाई छुट्टै मधेस देश बनाउन र त्यसपछि भारतमा विलय गराउन सहज हुन्छ भन्ने तथ्य भारत र उसका मतियारहरूले निश्कर्ष निकालेका छन् । भारतको ग्रान्ड डिजाइन अनुसार थारूलाई मधेसी बनाउन ठूलो शक्ति (शिक्षित र धनाढ्य) लागिपरेका छन् । त्यो शक्तिले नेपालको राजनीतिमा पनि राम्रै पकड जमाउन सफल भैसकेको छ ।
थारूलाई मधेसी बनाउन कोशिश गर्ने जस्तोसुकै शक्तिले हेक्का राख्न जरूरी छ कि थारू हिजो पनि मधेसी थिएन, आज पनि होइन र भोलि पनि हुनेछैन ।
कन्हैलाल चौधरी, हालः जापान
सुशासन, सम्बृद्धि र पहिचान हाम्रो नैसर्गिक अधिकार । मधेसी आयोगले सबै बाह्मण, क्षेत्रीहरूलाई मधेसीको रूपमा परिभाषित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे कस्तो हुने थियो होला ? एक जिज्ञासा अनेक प्रश्न ।
मनिराज महतो, शिक्षक
आर्किओप्टेरिक्स भन्ने जीव सरिसृपबाट चरा बन्ने प्रयास गर्यो भन्दैमा मधेसी आयोगले थारुहरुलाई आर्किओप्टेरिक्स जस्तो ठान्न सुहाउँदैन।
सिताराम थारु, सामाजिक अभियन्ता, व्यवसायी
मधेसी आयोगले अर्को बिद्रोह बिउ रोप्ने प्रयास गर्दैछ । पहिचानको कुरामा खेलवाड गर्ने प्रयास नगरोस् । थारुलार्इ मधेसीको सूचीमा राख्न गरेको सिफारिस तुरुन्त फिर्ता लियोस् ।
मीना चौधरी, निबर्तमान गापा उपाध्यक्ष
मधेशी आयोगको यो प्रतिबेदनप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । थारु सदियौदेखि आदिम्कमलिन आदिवासी धर्तीपुत्र जो कसैले चाह्दैमा मधेशी हुन सक्दैन । यो कुरा नेपालको संविधान २०७२ ले पनि अङिकार गरिसकेको छ । तसर्थ मधेशी आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिबेदनमा थारुलाइ मधेसीमा सूचीकृत गरिएको कुरा यथाशीघ्र खारेज गरियोस् ।
हिम्मत घर्तिमगर
तराई र थारूहरूको मधेसीकरण रोकिनुपर्छ । यसमा थारू मात्रै नभएर सबै आदिवासीहरूले एकै स्वरमा एकयेबद्धता जनाउनु पर्छ ।
बुद्धसेन चौधरी, सामाजिक अभियन्ता, लेखक
मधेशी आयोगको जन्म हुनु भन्दा दशकौ अगाडि, थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतका संस्थाहरु र अगुवाहरुको माग र पहलमा नेपाल सरकारले थारु समुदायको पर्व सिरुवा (जुड सितल) र जितियामा विदा दिंदै आएको कुरालाई मधेशी आयोगको चौथो बार्षिक प्रतिवेदनले आयोगको पहलमा प्रथम पटक राष्ट्रिय विदाको व्यवस्थापन गराईएको उल्लेख गरेर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको छ । निर्लज्जताको पनि सिमा हुन्छ नि । बुढापाका त्यतिकै भन्दैनथे ।
महेश्वर चौधरी, कानून व्यावसायी
निर्लज्जके ने लाज त पेट भर्ला से काज । थारू आयोग र थारू कल्याणकारीणि सभाले यसबारे ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रपतिलाई लेखोस् ,मेरो अनुरोध छ । त्यसपछि दवाब, सचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाओस् । जुन पदाधिकारीहरूलाई फुर्सद छैन, पद छोडोस्।
अविनाश थारु, सञ्चारकर्मी
नेपालका शासकहरुले थारुलाई राजनीतिमा अगाडि बढ्न दिन चाहेका छैनन । मधेसी आयोगले थारुको पहिचान मेट्न चाहन्छ । यी दुबैको गिद्धेनजर थारुमाथि छ ।
थारुको राजनीति बिलिन भएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, गण्डकी प्रदेश । त्यो प्रदेशमा रहेका एक पनि थारुलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाएनन । त्यहाँ उनीहरुलाई राजनीतिमा सीमान्तकृत बनाइएको छ ।
मिनराज चौधरी, प्रवक्ता, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा
मधेसी आयोगले २०७९ असोज ३१ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाएको आफ्नो चौथो वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययनमा “थारु जातिलाई पनि मधेसीमा” समावेश गरिएको कार्यप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
गरिमाममय संवैधानिक मधेसी आयोगले थर सूचीकरण अध्ययनका नाममा तथ्य आधार प्रमाण बिना हचुवाको भरमा आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ योजनावद्ध ढंगले बुझाएको सिफारिस प्रतिवेदनप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले घोर भर्तस्ना गर्दै, पूर्ण रुपमा असहमति व्यक्त गर्दछ ।
राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधिनताका निमित्त उच्च योगदान पु¥याउदै आएका यहाँका आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको आफ्नै विशिष्ट पहिचान, गौरमय ईतिहास, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, मौलिकता र मूल्य मान्यता रहेको छ ।
अर्को कुरा नेपालको संविधानले समेत थारु जातिलाई अलग जातिको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरी यही अनुरुप विभिन्न ऐन कानुनहरु निर्माण संगै कार्यान्वयनको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ ।
यसर्थ थारु जाति यो मुलुकका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्, मधेसी कदापी होइनन् । यो कुरा मधेसी आयोगलाई हेक्का होस् । तसर्थ सिफारिस प्रतिवेदनमा मधेसी समुदायमा सूचीकरण गरिएको थारु जातिको नाम तुरुन्त हटाई संशोधन गर्न मधेसी आयोगलाई चेतावनीपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
राज्य सरकार, शासक प्रशासक तथा गैरराज्य पक्षबाट सुनियोजित रुपमा थारु जातिको अस्तित्व एवं पहिचान माथि धावा बोल्दै मधेसी समुदायमा समाहित गर्न पटक–पटक हर्कतहरु हुँदै आएका छन् । यस किसिमका गलत कार्यका बिरुद्ध सिंगो थारु समुदाय एकजुट भएर थरुहट थारुवान आन्दोलन मार्फत आफ्नो हक अधिकार र पहिचानका लागि वीर सहिदहरु जन्माउदै सशक्त संघर्ष निरन्तर गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ ।
यसको पछिल्लो निरन्तरता मधेसी आयोगले पुनः दिएर थारु जातिलाई जिस्काउन खोजिरहेको छ । बिस्तारवादी नीति र गलत नियतका साथ संविधान र ऐन कानुनको वर्खिलाप हुनेगरी आदिवासी भूमिपुत्र थारु जातिको मौलिक पहिचान एवं अस्तित्व मेट्ने गरी सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाईको मधेसी आयोगको सिफारिस प्रतिवेदन थारु जातिलाई कुनै पनि हालत स्वीकार्य छैन । यसर्थ आयोगले बुझाइएको प्रतिवेदमा मधेसी समुदायको सूचीबाट थारु जातिको नाम तुरुन्त हटाई संशोधन गर्न जोरदार माग गर्दछौं ।
हाम्रो आग्रहलाई कमजोरी र नजरअन्दाज गरिए आयोगले भारी मूल्य चुकाउनु पर्ने व्यहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

प्रकाशित:
१४६९ दिन अगाडि
|
४ कात्तिक २०७९
३ दिन अगाडि
|
१० कात्तिक २०८३
३ दिन अगाडि
|
९ कात्तिक २०८३
४ दिन अगाडि
|
८ कात्तिक २०८३
१४ दिन अगाडि
|
२९ असोज २०८३
१५ दिन अगाडि
|
२८ असोज २०८३
१९ दिन अगाडि
|
२४ असोज २०८३
२२ दिन अगाडि
|
२० असोज २०८३
१४७८ दिन अगाडि
|
२५ असोज २०७९
१५१३ दिन अगाडि
|
२१ भदौ २०७९
१५२३ दिन अगाडि
|
१२ भदौ २०७९
१४७८ दिन अगाडि
|
२६ असोज २०७९
१४२७ दिन अगाडि
|
१५ मंसिर २०७९
१४८३ दिन अगाडि
|
२० असोज २०७९
१४१६ दिन अगाडि
|
२७ मंसिर २०७९