सोमबार मुक्त  कमलरी विकास मञ्च, दाङको आयोजनामा दुइ दर्जन मुक्त कमलरीहरु रिपोर्टस क्लबको कार्यकक्षमा बिहानै भेला भएका थिए । पत्रकारहरु समक्ष आफ्नो समस्याको पोको खोल्न आतुर थिए उनीहरु । तर पत्रकारहरु अपवादको रुपमा मात्र उपस्थित थिए । 
यसपालीको काठमाडौं बसाइँमा मुक्त  कमलरीहरु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सामु दुःखको भारी बिसाए । तर यो भारी कति पटक, कहिलेसम्म बिसाउनु पर्ने हो, उनीहरु अनभिज्ञ छन् ।
करिब एक दशकअघि २०७० जेठ २४ मा कमलरी प्रथा उन्मूलन संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा व्याप्त कमलरी प्रथालाई अबैध भन्दै २०७० असार १३ मा सरकारले कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
२०७० असारमा कमलरी मुक्त घोषणा गरिए पनि मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ मै जारी भएको थियो । सोहीअनुसार प्रावि तहमा १५ सय, मावि तहमा १८ सय, प्लस टु तहमा ५ हजार र स्नातक तहमा १० हजार छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै छात्रावासमा बस्ने मुक्त कमलरीलाई खाना खर्चवापत ४ हजार रकमको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएको थियो ।
माथि चर्चा गरिएको छात्रावृत्ति तथा खाना खर्चवापतको रकम कोरोना कालपछि मुक्त कमलरीहरुले पाएका छैनन् । त्यसैले, पढाइ सुचारु गर्न हम्मे हम्मे छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त  कमलरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष तथा मुक्त कमलरीहरुको सहकारी सञ्जालकी संयोजक मन्जिता चौधरीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री देउवाले शिक्षा मन्त्रीसँग यसबारे कुरा गर्ने बताउनु भयो । उता शिक्षा मन्त्री पौडेलले स्नातक सम्मको छात्रबृत्ति युजीसीले हेर्ने भएकाले आफूहरुबीच मिसकम्युनिकेसन भएको तर छिटै समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिनु भयो ।’ 
दाङदेउखुरीको लावाजुनी छात्रावास नर्तिमा ३६ जना मुक्त कमलरी छन् । त्यही बस्ने स्नातक अध्ययनरत आशा चौधरीले भनिन्,‘हाम्रो नाममा कुनै रकम निकासा नहुँदा छात्रावास व्यवस्थापनले छात्रावास छोड्न दवाव दिएको छ । परीक्षाको बेला टेन्सन लिनु पर्दा परीक्षा बिग्रिने चिन्ता हुन्छ ।’ धेरैले क्याम्पस व्यवस्थापनसँग छात्रबृत्ति आए दिने शर्तमा उधारोमा भर्ना भएका छन् । 
मन्जिता चौधरीका अनुसार  लावाजुनी छात्रावासमा ३६ जना बसे पनि १७ जनाको मात्रै खाना खर्चको व्यवस्थापन भएकाले कमलरीहरु एक छाक मात्रै खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यो पनि स्थानीय पालिकाहरुले बेहोरका छन् । लावाजुनी छात्रावास रहेको क्षेत्रका वडाध्यक्ष नेपालु चौधरीले आफ्नो लमही नगरपालिका अन्तर्गतका ८ जना मुक्त कमलरी विद्यार्थीको ४ हजारको दरले खाना खर्च मासिक ३२ हजार बेहोर्ने आश्वासन दिएका छन् ।