विचारका दृष्टिले रेशम चौधरी एक राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेता हुन् । विगतमा यिनी खेलाडी थिए, रेडियो प्रस्तोता थिए, राम्रो सङ्गीतकार र गीतकार थिए; अहिले पनि छन् । उनको पुस्तक लेखक परिचय पनि छ । सञ्चार उद्यमी र रिसोर्ट सञ्चालक यिनको चिनारीमा पर्ने विशेषण हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक र हाल सत्तारूढ दलका कैदी बन्दी पनि हुन् । विचारक, चिन्तक हुन् । 

प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७४ मा कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट राजपाको तर्फबाट जेलमा बसेर नै चुनाव जित्ने रेशम आजसम्म पनि जेलमा नै छन् । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले आजीवन कारावास (२० वर्ष) को फैसला सुनाएका रेशमलाई सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त फैसला सदर गरिदिएका कारण अझै १५ वर्ष (यो बिचमा कुनै अन्यथा माफी राजनीतिक परिवर्तन, पुनरवलोकन आदि नभएमा) जेल बस्नुपर्ने देखिन्छ । 

२०७२ भाद्र ७ को कैलालीको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपित रेशम अब आरोपित मात्र रहेनन्, अपराधी नै ठहर गरेर सर्वोच्च अदालतले २०८० जेठ २ मा फैसला गरेको छ । यद्यपि उनलाई कानुनी उपचारको हक सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनको निवेदन दिन सक्ने रहेको छ । 

अदालतलाई सम्मान गर्छु र पुनरवलोकनका लागि जान्छु भनेर उनले आफ्ना दलका नेताकार्यकर्ता शुभेच्छुक सबैलाई धैर्य गर्न शान्त हुन आग्रह गर्दै जेलबाट हस्तलिखित नै एक अपिल जारी गरेका छन् । उनले भद्र र शान्त रहेर अझै न्यायिक निकायप्रति आशा गरेका छन् । यही मौकामा द्वन्द्वको आगो सल्काउनेहरू सल्बलाएका देखिन्छन् । यी सबको बाबजुद पनि रेशम संयम र जिम्मेवार रहन आग्रह गरिरहेका छन् । यसलाई अनुभवी, परिपक्व राजनीतिका सुरुवात मान्न सकिन्छ । 

रेशमले आफ्नो सुझबुझ र समझदारीमा भावी राजनीति र अन्य राजनीतिकर्मीलाई शालीन परिचय र उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । राज्यको क्रुर दमन अत्याचार र बिरामी भएर अस्पताल जाँदासमेत नेल र हत्कडी लगाएर दिइएको निर्मम यातनाविपरीत सरकार र न्यायिक निकायप्रति विनम्र छन् । आफ्नो आक्रोश र विद्रोही चेतनालाई रेशमले आफ्नो पार्टीमार्फत भड्काउने काम गर्ने सम्भावाना र सामाजिक अराजकता निम्तिने खतराका कारण संयमता देखाएका छन् । त्यसले राज्यलाई न्यायिक निकायलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाउने छ । 

आवेशमा अभद्र, अशिष्ट र उदण्ड प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् । यद्यपि उनले अझै १५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला आएको छ । राजनीतिक हिंसा र अपराध गर्नेको हकमा पनि हाम्रो कानुन र व्यवस्था विभेदी छ । रेशम चौधरी जस्तै राजनीतिक हिंसाको आरोपितहरू निरपराध मानिएका छन् । कतिलाई मुद्दा नै चलाइएको छैन भने कतिको मुद्दा अदालतमा निष्क्रिय राखिएको छ । कतिपयको मुद्दा टाउकामाथि तरवारका रूपमा राखिएको छ । स्वार्थ बाझिनेबित्तिकै त्यो बल्झाइन्छ । राजनीतिको आडमा भएका आन्दोलन प्रदर्शनका, युद्ध अनि हजारौँको हिंसाबाट हजारौँले उन्मुक्ति पाएका छन् तर रेशम चौधरीलगायत केहीलाई जेलमा नै सडाएर राख्ने फैसलाले सदरमाथि सदर हुँदै आएको छ । जसले न्याय प्रणालीमाथि प्रशस्त शङ्का उत्पन्न गरेको छ । 

सजाय गर्ने कानुनमा दोहोरो मापदण्ड किन ? सजाय गर्न सेन्डिकेट किन ? कानुनी राज्यमा कानुन सबैका लागि बराबर हो भने १७ हजार मान्छेको हत्या भएको हिंसात्मक जनयुद्धमा सामेलहरू, जनयुद्धको प्रतिकार गर्नेहरू किन सरकार प्रमुख उपराष्ट्रपति र मन्त्री अनि संसद् बन्न सके ? अनि किन जनताबाट निर्वाचित सांसद रेशम एक दिन पनि संसद्को मुख देख्न नपाई जेलमा कोचिनु पर्यो ? २०६३ चैत ७ गते २७ जना माओवादी कार्यकर्तालाई बीभत्स ढङ्गले मारिँदा, महिलाहरू बलात्कृत भएर मारिँदा, स्तन काट्दै, योनीलाई छियाछिया पारेर एकै पटक नरसंहार हुँदा मधेशी जनाधिकार फोरमका नेताकार्यकर्ताले कसरी उन्मुक्ति पाए ? टीकापुर घटनामा सात जनाको हत्याको दोष कार्यक्रम आयोजक म होइन भन्दाभन्दै पनि रेशम चौधरीलाई बोकाउँदा २७ जनाको हत्याको दोष तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको भागमा किन पर्दैन ? त्यो फाइलको मुद्दा किन खोलिँदैन । फास्ट ट्रयाकमा यस्ता मुद्दा किन फैसला गरिँदैनन् ।

हत्या, हिंसा, बलात्कारका उस्तै घटना किन सौदाबाजीमा निष्क्रिय बनाएर राखिन्छ ? ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ किन गरिन्छ ? घटना हुनुभन्दा केही दिनअघि टीकापुरको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरू डाक्टर अमरेश, राजेन्द्र महतो लगायतले हिंसा भडकाउन र जातीय घृणा फैलाउन दिएको अभिव्यक्ति टीकापुर घटनाको कारक बन्छ बन्दैन ? यसतर्फ किन सोचिँदैन ? न्याय डबल स्ट्यान्डरमा चल्छ कि न्यायको एउटा मात्र सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ ? न्याय किनबेचको वस्तु हो ? 

इटालीयन कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव, साम्यवादी विचारक, चिन्तक, आन्तिनिओ ग्राम्सीका अनुसार ‘शासक वर्गले आफ्नो प्रभुत्वलाई टिकाउन एउटा प्रणालीको विकास गरेको हुन्छ । यस प्रणालीमा संविधान, कानुन, धर्म, शिक्षा र अनेक संस्था बनाएर वैधानिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।’ प्रणाली कब्जा गरेर वैधानिकताको जामा पहिर्याएर आफ्नो कामलाई सार्वजनिक समर्थन खोज्ने कामलाई न्याय भनिन्छ । 

अदालतले रेशम चौधरीका हकमा गरेको फैसला पनि न्याय र विधिशास्त्रको खोल ओढाएर गरिएको प्रभुत्वशालीको कार्य हो । प्रणाली कब्जा गरेर प्रजातान्त्रिक देखाउने इलुजन हो । सीमान्त्तकृत मान्छेमाथि गरिएको न्यायिक निरङ्कुशता हो । गलत भाष्य निरङ्कुश भाष्य निर्माण गरेर गरिएको दमन हो । समाजका शासित वर्गलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाएर राख्ने हतियारका रूपमा न्यायालयको प्रयोग भएको छ । जसको विरोध निन्दा र प्रतिवाद ग्राम्सकीकै भाष्यमा समाजका अग्र्यानिक बौद्धिकले गर्नुपर्छ । 

समाजमा न्यायको नाममा छरिएको भ्रम र झुटलाई अन्य घटना प्रसङ्ग र विषयसँग तुलना गरेर अन्याय भएको कुरा भनिदिनुपर्छ । परम्परागत बुद्धिजीवी सत्ताको ताबेदारी गर्ने बुद्धिजीवीको विरुद्ध भुइँ तहका मान्छेको पिरमर्कामा बोल्ने अग्र्यानिक पब्लिक इन्टलेक्चुअल निस्कनुपर्छ । अन्यथा न्यायको हत्या शृङ्खलाबद्ध रूपमा न्यायको बर्को ओढेर भइरहन्छ । भुइँ तहका मान्छेको पक्षमा बोल्नेले प्रभुत्व वर्ग र तिनले उत्पादन गरेको शासक वर्गको विचार धाराविरुद्ध प्रतिरोधी चेतना निर्माण गरी एन्टी थेसिसको उत्पादन गरेर न्यायको आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ । 

रेशमलाई आजसम्म थुनामुक्त गर्न ज९जसले वचन दिए ती वचन आफ्नो सत्ताको भर्यांग चढ्न सत्ता जोगाउन मात्रै भएका छन् । कसैले पनि उनको उन्मुक्तिको आवाजदेखि उठाएको पाइन्न । 

रेशम चौधरीले आफूलाई जनताको फैसलाले न्याय दिएको भए पनि अदालतले गुमराहमा पारेको गुनासो गरेका छन् । म जातिवादी हुँ तर मेरो जातिवाद नेपाली जाति हो । २०७२ भाद्र ६ गतेको सर्वदलीय बैठकमा मैले भनेको हुँ ः आन्दोलन मेरो नियन्त्रणमा छैन, म यो आन्दोलनको संयोजक पनि होइन ।’ भाद्र ७ गतेको आन्दोलन रोक्न मैले सक्दो प्रयत्न गरेँ । सिडिओलाई भनेँ, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई भनेँ, अन्य सरोकारवालालाई पनि भने सर्वदलीय बैठकमा सबैले रेशम दोषी होइन भनेर स्वीकार गरेका छन् तब म कसरी दोषी भएँ ?

अधिवक्ता स्वागत नेपाल भन्छन, “हत्यारा भनिएका रेशम घटना स्थलमा छैनन् । अन्यत्र नै बसेर शेरबहादुर देउवा र सिडिओसँग टीकापुरमा कफ्र्यु लगाउन माग गर्दै फोन वार्तामा छन्, उनी कसरी हत्यामा संलग्न भए ?”

उस्तै घटनामा कोही दोषी हुने, कोही निर्दोष कसरी हुन्छन् ? टीकापुर घटनामा सात वर्ष थुनिएर अहिले निर्दोष ठहर भएकाको मानव अधिकार यतिन्जेल कहाँ हरायो ? निर्दोषलाई थुनामा राख्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अदालत र सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर निर्दोष ठहरिएकाहरूलाई सामाजिक पुनस्र्थापना कहिले गर्ने ? निर्दोषलाई अन्याय गर्ने दोषीलाई उम्काउने कार्य पक्कै न्यायको मन्दिरबाट हुनेछैन । तीन ठाउँबाट अन्याय हुँदा पनि विनित प्रार्थना गर्दै न्याय पाउने आशा राख्ने रेशमको चाहलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्दा न्यायको हत्या पक्कै नहोला ।

 ‘निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन्’ यो राज्य र न्याय प्रणाली सबैको होस् । 

कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका एमफिल पिएचडीका अनुसन्धाता हुन् ।