सम्भव समुहकाे पहिलो "पदयात्रामा कविता" कार्यक्रम सम्पन्न

सम्भव समुहकाे पहिलो "पदयात्रामा कविता" कार्यक्रम सम्पन्न

१०६३ दिन अगाडि

|

१६ असार २०८०

‘यस्तै हो लाइफ’ १५ असारबाट प्रिमियर हुँदै

‘यस्तै हो लाइफ’ १५ असारबाट प्रिमियर हुँदै

१०६६ दिन अगाडि

|

१४ असार २०८०

नेपाली वेब सिरिज ‘यस्तै हो लाइफ’ असार १५ बाट पहिलो एपिसोड प्रिमियर हुने भएको छ ।  ‘स्टुडियो आकार’ यूट्युब च्यानलमार्फत् आइरहेको सिरिजमा करिअरको खोजीमा रहेका ६ जना मित्रहरूको दिनचर्याको कथा समेटिएको छ । उनीहरू बीचको मित्रता, प्रेम तथा आत्मखोजको कथा यसमा छ ।  सिरिजका निर्देशक ईलम दीक्षितका अनुसार ‘यस्तै हो लाइफ’ काठमाडौंका नयाँ पुस्ताको कथा हो । सिरिज आठ एपिसोडको हुनेछ । सबै एपिसोड एक साताभित्र अपलोड गरिने निर्देशक दीक्षितले बताए। निर्देशक दीक्षित र सानिया शाहले सिरिजको लेखन गरेका हुन् ।  सिरिजमा मेनुका प्रधान, दिव्य देव, सिर्जना रेग्मी, नम्रता सापकोटा, अमोद भट्ट र स्मिथ तामाङको मुख्य भूमिका छ । यस्तै, रमा थपलिया, लूनिभा तुलाधर र समीरमणि दीक्षित अतिथि कलाकारको भूमिकामा छन् । सिरिजका डीओपी श्याम तामाङ हुन् भने सम्पादन तुषार तण्डुकारले गरेका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१०६६ दिन अगाडि

|

१४ असार २०८०

सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।  बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो। इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको छ।  ‘हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।  पिंकी गुरूङ भन्ने सञ्जीव गुरूङसहित ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।     

सम्भव समूहले असार १५ को अवसरमा 'कविता पदयात्रा' गर्ने

सम्भव समूहले असार १५ को अवसरमा 'कविता पदयात्रा' गर्ने

१०६६ दिन अगाडि

|

१४ असार २०८०

असार पन्ध्रको मेसो पारेर सम्भव समूहले `कविताको पदयात्रा´ गर्ने भएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको चेकपोष्टबाट यात्रा सुरु गरेर चन्द्रागिरीको डाँडामा गएर कार्यक्रमको औपचारिकता गर्ने भएको छ ।कविताको पदयात्रामा कविहरू सुरज राना, राज एकान्त र मन्जुल मिथोचले कविता वाचन गर्नुहुने छ र त्यहाँ वाचन हुने कविहरूको कविता माथि कवि सन्जित फलानाले टिप्पणी गर्नुहुने छ । कविताको भूगोल ब्रह्माण्ड जतिकै फराकिलो भएको तर हामी केही सङ्कुचित/सिमित संरचनामा रहेर मात्र लेखिरहेका छौं यसलाई फराकिलो पार्नको लागि पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको आयोजकले बताएको छ । सो कार्यक्रममा सम्पुर्ण सर्जक तथा लेखकहरूलाई उपस्थितिको लागि आह्वान गरेको छ उपस्थित सम्पुर्णले अतिथि कविको रुपमा एक एक वटा कविता वाचन गर्ने पनि आयोजकले जानकारी दिएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाबाट थारु भाषाको पुस्तक तयार

घोराही उपमहानगरपालिकाबाट थारु भाषाको पुस्तक तयार

१०६८ दिन अगाडि

|

१२ असार २०८०

घोराही उपमहानगरपालिकाले थारु भाषाको पाठ्यपुस्तक तयार पारेको छ । थारुभाषा बोलिचाली, लेखनी, कला, संस्कृती र परम्पराको संरक्षणका लागि उपमहानगरपालिकाले विद्यालयमा पठनपाठन गराउने गरि किताब तयार पारेको हो । यो शैक्षिक सत्रबाट कक्षा १ मा यो किताब पढाउन शुरु हुने छ । थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले किताब प्रकाशनमा सहयोग गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले किताब तयार पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरेर थारु कल्याणकारिणीसभालाई लेखनीको जिम्मा दिएको हो । उक्त तयार पारिएको किताबका बिषयमा सोमबार शिक्षा समितिको बैठकमा छलफल भई सभाका अध्यक्ष अशोक चौधरीले नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोजराज घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । आगामी आर्थिक बर्षमा कक्षा २ को थारुभाषा किताब तयार पार्न २ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।

कमैया, कमलरी, भूमिहिन दलित, सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न कार्य  भैरहेको छ: मन्त्री श्रेष्ठ

कमैया, कमलरी, भूमिहिन दलित, सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न कार्य भैरहेको छ: मन्त्री श्रेष्ठ

१०६८ दिन अगाडि

|

१२ असार २०८०

१२ असार, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकभरका सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापनको काम क्रमबद्धरुपमा भइरहेको बताएकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । । उनले भूमिहिन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भैरहेको जानकारी दिँदै कमैया, कमलरी लगायतका विषयको सम्वोधनका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमार्फत कार्य अगाडी बढाइने बताइन्  । यस कार्यकालाई सबै प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वयको कार्य बढाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मुलबासी नेवारहरु रहेका भन्दै उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताइन् । उनले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन राष्ट्रिय भुमि आयोगले ७७ वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि बताइन् । ‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मुलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दापनि अचम्म लाग्छ । यद्यपी काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मुलबासी नेवारहरु धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्वबासीको घरको लालपूर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ति स्वबासीलाई घरको लालपूर्जा दिनु पनि हो । आखिर यतिका वर्षसम्म तिनलाई लालपूर्जा बिहीन किन र कसरी बनाइयो ? आज स्ववासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु’, उनले भनिन्, ‘बाजेको पालादेखि घर छ तर लालपुर्जा छैन । हाम्रो मन्त्रालयले स्वबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लास्थित भूमि आयोगले कार्य अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भइ कार्य भइरहेको र हालसम्म १२ वटा समस्याग्रस्त सहकारी मध्ये दुईवटा सहकारीको समस्या समाधान भइसकेको र अन्य केही पनि समाधान हुन उन्मुख छन् ।’ उनले सहकारी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले गरिब घर, परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिने पनि जानकारी गराइन् । यस्तै मन्त्री चौधरीले सांसद बलराम भण्डारीले सरकारले जग्गा किनवेचमा किन रोक लगाएको भनि गरेको प्रश्नमा सरकारले जग्गा किनबेचमा रोक नलगाएको प्रष्ट पारेकी छन् । उनले भूमिको दिगो विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग नियमावली जारी भएको र त्यसको संसोधनको तयारी भैरहेको समेत जानकारी दिइन् । बैठकमा सांसदहरुले सहकारीमा देखिएको विकृति र यसको समाधानमा सरकारका ठोस योजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनि समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा भूमि मन्त्री चौधरीले सहकारी विभाग मार्फत कार्ययोजना तयार गरि आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीहरुको अनुगमन र निरिक्षण गर्ने कार्य भइरहेकोले समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले सबै सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा निरिक्षण भैरहेको समेत प्रष्ट पारिन् । समस्याग्रस्त सहकारीको उचित व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय गठन भै कार्य भैरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘सहकारीहरु सहकारीका प्रचलित मूल्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा सहकारी ऐन, नियम बमोजिम नै खडा गरिनेछ । अनुगमन, नियमन गरी मूल्यांकन समेत गरिनेछ । त्यस्तै हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको गरिब घर, परिवार पहिचान कार्यक्रममार्फत् गरिब घर, परिवारको पहिचानपश्चात उपलब्ध गराइने राज्य सुविधा, परिचयपत्रका आधारमा गरिबहरुलाई राज्यले सहुलियतपूर्ण सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि परिचयपत्र वितरण गरिनेपनि जानकारी गराउन चाहान्छु’, उनले भनिन्, ‘अहिले सहकारी पीडितहरु धर्नामा बसेका छन् । सहकारी पीडितहरुले आफ्नो पैसा आफैँले पाएका छैनन् । तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रियापनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यदलको सुझाव बमोजिम थप कार्यहरु गर्ने प्रष्ट पारिन् । सांसदहरुले मुलुकको सीमा क्षेत्र र सीमाङनकसम्बन्धमा उठाएका प्रश्नको जवाफमा भूमि मन्त्री श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल भैरहेको प्रष्ट्याएकी छन्  ।  

दाङमा कुन पालिकाको कति बजेट ?

दाङमा कुन पालिकाको कति बजेट ?

१०६९ दिन अगाडि

|

११ असार २०८०

गिरिराज नेपाली दाङका दशवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । दाङमा दुुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिकासहित सातवटा गाउँपालिका रहेका छन् । दशवटै स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तय गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।  घोराही उपमहानगरपालिका दुुई अर्व १५ करोड ८३ लाख  दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ क लागि दुुई अर्व १५ करोड ८३ लाख रुपैया बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल बिनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ७६ करोड ५९ लाख मध्ये ५ करोड ३१ लाख अर्थात ६.९३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख अर्थात ९३.७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ ।  त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ४ करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये ४ करोड ६४ लाख अर्थात ९६.९७ प्रतिशत पूँजिगत खर्च र १४ लाख ५० हजार अर्थात ३.०३ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानिकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिककाको आन्तरिक आय (घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दात ) समेतबाट  बिनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये  ५६ करोड ६० लाख ९० हजार अर्थात ४२.२० प्रतिशत चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार अर्थात ५७.८० प्रतिशत पूँजिगत खर्च रहेको छ ।  कुल बजेट २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारमध्ये १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार अर्थात ५९.४० प्रतिशत चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार अर्थात ४०.६० प्रतिशत पूँजिगत खर्च रहेको छ ।  तुलसीपुर उमहानगरपालिका १ अर्व ७९ करोड ४५ लाख  त्यस्तै तुुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको कुल बजेट १ अरव ७९ करोड ४५ लाख ६९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ रहेको छ । जसमा उपमहानगरपालिकाले चालुतर्फ ४७ करोड ७ लाख १८ हजार ४ सय ९१ अर्थात कुल बजेट खर्चको  २६.२३ प्रतिशत रहेको छ, विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु, सशर्तका कार्यक्रमहरुतर्फ कुल खर्च १ अरब ३० करोड ८८ लाख ५१ हजार २ सय ५९  कुल बजेट खर्चको ७२.९३ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तिय खर्चतर्फ १ करोड ५० लाख  विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेट खर्च अनुमानको ०.८४  प्रतिशत रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट २१ करोड, स्थानीय तह राजश्व वाँडफाँड मालपोत रजिष्टेशनवाट १२ करोड, ढुंगा गिट्टि दहत्तर बहत्तरवाट प्राप्त  ३ करोड र विज्ञापन कर १५ लाख गरि कुल आन्तरिक आम्दानी ३६ करोड १५ लाख अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान  २९ करोड ८ लाख, सशर्त अनुदान ६५ करोड १३ लाख, समपुरक अनुदान  ७५ लाख, विशेष अनुदान १ करोड  र राजश्व बाँडफाड संघ २३ करोड २ लाख ७१ हजार, खानी र वन रोयल्टी  १५ लाख  गरि कुल १ अरब १९ करोड १३ लाख ७१ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसै गरि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरुमा समानिकरण अनुदान २ करोड २३ लाख, ४१ हजार सशर्त अनुदान २ करोड ३६ लाख, ५० हजार समपुरक अनुदान २ करोड, राजश्व बाँडफाड प्रदेश  २ करोड ११ लाख ३० हजार ७ सय ५० कुल ८ करोड ७१ लाख २१ हजार ७ सय ५० मात्र र अन्य संघ संस्था अनुदानमा नगरविकास कोष ऋण ११ करोड, युनिसेफ अनुदान  ४५ लाख र सडक वोर्ड नेपाल १ करोड, यु.एस.आइ.डी.३ करोड ७७ हजार अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरि कुल आम्दानी बजेट अनुमान गरिएको छ  ।  लमही नगरपालिका ८५ करोड ४५ लाख  लमही नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको ८५ करोड ४५ लाख बढी बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ३९ करोड ८० लाख २० हजार बजेट ल्याएको नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि जम्मा ८५ करोड ४५ लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बजेट सिमा तोकेर ५९ करोड ३१ लख ७२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बिषयगत बजेटमा सिलिङ तोक्दै बजेट ल्याएको हो । उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले संघीय सरकार समानीकरण तर्फ १३ करोड ७५ लाख, संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँड १३ करोड २४ लाख २९ हजार, संघीय सरकार समपूरक अनुदान ५० लाख बजेट आय प्रस्तुत गरिन् । यस्तै संघीय सरकार सशर्त अनुदान २४ करोड १३ लाख, प्रदेश सरकार समानीकरण १ करोड ३ लाख ३९ हजार, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदान १ करोड १९ लाख, प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख, आन्तरिक श्रोत ११ करोड १२ लाख ५० हजार, राजश्व बाँडफाँड स्थानीय १२ करोड ८ लाख ५० हजार, बैंक मौज्दात आन्तरिक श्रोत ५ करोड गरी ८५ करोड ४५ लाख ७६ हजार ८ सय १९ रुपैयाँको बजेटको सिमा तोकेको छ । बजेटमा प्रशासनिक खर्च १५ करोड ५८ लाख ६० हजार, आर्थिक बर्ष २०७९/८० को भुक्तानी बाँकी १२ करोड, समपुरक कोष ३ करोड, क्रमागत आयोजना १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा एक करोड ८१ लाख, स्वास्थ्य शाखामा ५० लाख, कृषि शाखामा ५० लाख, पसु सेवा शाखामा ५० लाख, विपद् व्यवस्थापन तथा सरसफाई शाखामा २५ लाख, न्यायिक समितिमा १५ लाख, पर्यटन शाखामा ५ लाख, विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार शाखामा ४ करोड ५० लाख, लमही अस्पतालमा ५० लाख, आयूर्वेद शाखामा १५ लाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा ३५ लाख, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखामा ७ लाख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखामा १० लाख, जनतासँग मेयर कार्यक्रममा ७५ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास शाखामा १० लाख, सहकारी शाखामा १० लाख १२ हजार ८ सय १९ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजश्व शाखामा ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । ९ वडा कार्यालयमा ६० लाखको दरले ५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लमही अस्पताल आन्तरिक स्रोततर्फ एक करोड १८ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिका : ५७ करोड २५ लाख ८४ हजार त्यस्तै दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ५७ करोड २५ खाल ८४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ  २४ करोड ६५ लाख ६० हजार र चालुतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्यको तलब भत्ता, कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसहित ३२ करोड ६० लाख २४ हजार विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा संस्थागत विकासका लागि १९ करोड ४० लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६ करोड ३८ लाख गरी जम्मा २५ करोड ७८ लाख शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले तलब भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका प्रशासनिक खर्च तर्फ ७ करोड ६५ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको छ । राजपुर गाउँपालिका : ६१ करोड १८ लाख ९८ हजार त्यस्तै दाङको राजपुर गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि ६१ करोड १८ लाख ९८ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालु तर्फ ४४ करोड ९५ लाख ३६ हजार ७ सय ८९ र पुँजीगत तर्फ १६ करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक विकास तर्फ ६ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ सार्वजानिक गरेको छ ।  गढवा गाउँपालिका : ६३ करोड १४ लाख गढवा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ६३ करोड १४ लाख ५७ हजार एक सय ७२ ?पैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु खर्चमा १३ करोड ५९ लाख ९७ हजार र बाँकी बजेट बिषयगत शाखा र वडा कार्यालयमा विनियोजन गरेको छ । कृषि विकास शाखामा १ करोड ५३ हजार, स्वास्थ्य शाखातर्फ ९३ लाख, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा ५३ लाख ९५ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । वन तथा वातावरण फोहरमैला तथा पर्यटन शाखामा ३० लाख, न्याययिक समितिमा ७ लाख, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखामा तीन लाख, पशुपंक्षी तथा मत्य विकास शाखामा ५२ लाख २० हजार, सहकारी शाखामा १० लाख, शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखामा ८२ लाख, आयूर्वेदिश औषधालयमा १५ लाख, गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा ७ करोड ६६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडागत योजनामा ५ करोड ५९ लाख, वडागत प्रोत्साहन ९८ लाख, समपुरक कोषमा ३ करोड ४२ लाख १५ हजार एक सय ७२, गाउँ गौरव तथा गाउँपालिकास्तरीय योजनाहरुमा एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजन सशर्त अनुदान, बिशेष अनुदान, समपुरक अनुदानमा २५ करोड ८७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । दंगीशरण गाउँपालिका : ४३ करोड ६१ लाख ७० हजार  दाङको दंगिशरण गाउँपालिकाले  आर्थिक बर्ष २०८०–८१ का लागि ४३ करोड ६१ लाख ७० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । जस अन्तर्गत चालु तर्फ २७ करोड ५३ लाख १८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड ८५ लाख २ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारबाट चालु खर्च ९७ लाख १४ हजार, संघीय चालु खर्च १५ करोड ६४ लाख ८३ हजार र आन्तरिक स्रोततर्फ १० करोड ९१ लाख ११ हजार गरी चालुखर्च तर्फ जम्मा २७ करोड ५३ लाख १८ हजार खर्च बिनियोजित भएको हो । यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ प्रदेश सरकारबाट १ करोड ९८ लाख ७४ हजार, संघीय पुँजीगत तर्फ ११ करोड ८६ लाख १७ हजार, आन्तरिक स्रोततर्फ २ करोड २३ लाख ७१ हजार गरी जम्मा पुँजीगत खर्चतर्फ १६ करोड ८५ लाख २ हजार रकम प्रस्तुत गरेको छ ।  राप्ती गाउँपालिका:  ६५ करोड ७६ लाख त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमा ३१ करोड ५८ लाख र पुँजीगततर्फ ३३ करोड २६ लाख रहेको छ  भने दाङको पश्चिम बबई गाउँपालिकाले ४६ करोड ल्याएको छ ।