कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान

कमलरी प्रथा : मुक्तिको इतिहास र वर्तमान

१२७५ दिन अगाडि

|

२० वैशाख २०८०

 लुम्बिनी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पाए विश्वासको मत

 लुम्बिनी प्रदेशका  मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पाए विश्वासको मत

१२७५ दिन अगाडि

|

१९ वैशाख २०८०

 लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत पाएका छन् । चाैधरीका पक्षमा ५३ र विपक्षमा २९ मत परेको हो । त्यस्तै ४ सिट रहेकाे राप्रपाले कतै पनि मत दिएन । लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १४५ अनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी पत्र आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । यसअघि ८ दलका ५२ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा चौधरी बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । चौधरीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहणपछि गरेका थिए । चौधरी नेतृत्वको सरकारमा ३ जना बिना विभागीय मन्त्री छन् । माओवादीका धनबहादुर मास्की, जसपाका सन्तोष पाण्डेय, नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी मन्त्री बनेका छन् ।

‘मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै विकास भयोः’ सांसद, तेजुलाल चौधरी

‘मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै विकास भयोः’ सांसद, तेजुलाल चौधरी

१२७६ दिन अगाडि

|

१९ वैशाख २०८०

नेपाली काँग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरी तेस्रो पटक सांसदको भूमिकामा छन् । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सप्तरी–५ बाट निर्वाचित भएर पहिलो पटक उनको संसदीय यात्रा सुरु भएको थियो । २०७४ तथा २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी सप्तरी–४ बाट भएका सांसद हुन् ।  विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रहेका सांसद चौधरी २०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति थालेका थिए । बीचमा शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका उनी २०५२ सालदेखि पार्टीमा क्रियाशील रहे । २०६४ सालदेखि भने अझै सक्रिय ढंगले राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका छन् ।  प्रस्तुत छ, शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत निभाई सकेका सांसद चौधरीसँग संसदीय गतिविधि लगायतका समसामयिक विषयमा संक्षिप्त कुराकानी: तपाई तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ ।  चुनावको बेला जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न अहिले कत्तिको सहज वा अप्ठेरो अवस्था महसुस गर्नुभएको छ ? जनतासमक्ष गरेको वाचा पूरा गर्न अहिले त्यति सहज परिस्थिति छैन । जनताको इच्छा, चाहना प्रष्ट रूपमा दुइटा कुरामा छ । एउटा जनतालाई विकास चाहिएको छ । अर्को जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तन चाहिएको छ । यी कुराहरू हामीले जनतालाई दिन सकेका छैनौँ । मैले यसको दुई तीनवटा कारण देखिरहेको छु ।  अहिले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्थामा छ । संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । नगरपालिकालाई कक्षा १२ सम्मको अधिकार दिँद कुनै नगरपालिकाले राम्रै काम गरेको पनि छ । शिक्षामा रुचि नराख्ने मेयरहरू भएको ठाउँमा शिक्षाको स्तर खस्केर तहसनहस भएको छ ।  देश संघीयतामा गइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताले जुन सर्वसुलभता अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।  जुन अवस्थामा संसद्मा काम कारबाही अघि बढ्नुपर्थ्यो , जसरी विधेयकहरू पास हुनुपर्थ्यो , त्यसो हुन नसकी केवल दलहरूको स्वार्थमा मात्रै संसद् सीमित देखिएको छ ।  बरु दोस्रो पटकको संविधान सभा भएको बेलामा केही राम्रो काम भएको थियो । पछिल्लो समयमा भएको परिवर्तन अनुसारको विकास जनतामा गएको छैन । त्यसैले, सांसदहरूप्रति जनतामा सकारात्मक भावना विकास भएको पनि देखिँदैन ।  तपाईंले संसद्को शून्य समय र विशेष समयमा खास कस्ता कुराहरू उठाउने गर्नुभएको छ ?  संसद्को शून्य समयमा दुई तीनवटा कुराहरू उठाएको छु । जस्तै विधेयकहरूको विषयमा । संघीय निजामती ऐनको विधेयक अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।  अर्को नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई पनि उठाएको छु । बाबुआमाले नागरिकता पाउने तर तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता प्रभावित लाखौँ मान्छे छन्, त्यो विषयलाई उठाएको छु ।  त्यसपछि आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रको नदी कटान, सडकको विषयमा, टेन्डर लागे पनि काम हुन नसकेको विषयमा कुरा उठाएको छु । संसद्को विशेष समितिमा देशको परिस्थिति अनुसारको विषयवस्तु उठाउने गरेको छु ।  निर्वाचित भइसकेपछि जनतासँग भेटघाट कत्तिको गरिराख्नु भएको छ ?  जनतासँग भेटघाट त भइराखेकै छ । जनतासँगको भेटघाटमा खास गरी तीन वटा समस्या मैले देखेँ । पहिलो कुरा, जनतालाई भेट्दा खेरी विकास के ल्याउनुभयो भनेर सोध्छन् । दोस्रो हाम्रो दुःख सुख, मुद्दा मामिलामा हेरिदिनुस् भन्छन् । हामीले ती काम गर्न सम्भव देखिराखेको छैन ।  तेस्रो कुरा मेरो छोरालाई पुलिसमा जागिर लगाइदिनुपर्‍यो, मेरो छोरा बेरोजगार छ, कतै रोजगारीमा लगाइदिनुपर्‍यो भन्ने माग आउँछ । अहिलेको अवस्थामा हामी यी तीनवटै चीज गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।  न रोजगारी दिन सकिएको छ, न विकास गर्न सकिएको छ । रोजगारी सिर्जना उत्पादन बढेको भए पो हुन्थ्यो । हाम्रो काम त खाली युवालाई विदेश पठाउने मात्र देखियो । हामीले पनि गर्न सक्ने भनेको कुनै म्यानपावर कम्पनीलाई भनेर ल अलि मिलाएर पठाइदिनुस् भन्ने मात्र हो ।  उत्पादन गर्न सकेको छैनौ, शिक्षा राम्रो नभएको हुनाले रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपालका विद्यालयमा धेरै राम्रा शिक्षकहरू चाहिएको छ तर शिक्षा राम्रो नभएकोले सक्षम शिक्षकहरू पाउन गाह्रो छ । यस्ता अनेक   समस्या छन् ।  विगतमा सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम थियो । पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम छैन । यस्तो खालको कार्यक्रम आवश्यक छ वा छैन ?  राम्रो नीति नियम कानुन बनाउने हाम्रो मुख्य काम हो । तर जनताको त्यो सोच छैन । चुनावको बेलामा सांसदहरूले जनतासँग प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो पूरा भएन भने उनीहरू अर्को पटक भोट दिँदैनन् ।  या त जनताले मागे अनुसारको विकास सरकारले नै गरिदिनुपर्‍यो या एकरूपले सवैतिर विकास हुनुपर्‍यो । मुख्य विकासका योजनाबाहेक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक अरब रुपैयाँ जानुपर्‍यो ।  मन्त्री भएपछि मन्त्रीको क्षेत्रमा व्यापक विकास जाने, मन्त्रीको पहुँच हुनेहरुकोमा बाक्लो विकास जाने गरेको छ । सांसदहरूको सिफारिसमा बरोबर रूपमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले बजेट निकासा गर्‍यो भने हुन्थ्यो ।  जस्तै २५ करोड बजेटमा हामीलाई १ करोड सडकका लागि देओस्, अरू कामका लागि देओस् तर पहुँचको भरमा मात्र बजेट जाने भएपछि जनताले त सांसदहरूलाई विश्वास गर्दैनन् नि । त्यहाँका जनताको चाहना के छ त्यस किसिमको विकास चाहियो । मन्त्रीहरूको क्षेत्र, पहुँचवालाको क्षेत्रमा मात्रै विकास जाने कुरालाई पनि रोकेर सबैतिर सामान ढंगले विकासको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  विभिन्न योजनाहरू सांसदहरूले हेर्ने गरी योजना दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?  सांसदलाई दिनुपर्दैन, सरकारले नै त्यो काम गरोस् । हामी सांसदहरूले पाँच दश वटा जुन योजना दिन्छौँ अथवा चाहिने योजनाहरू के के छन्, हामीले सिफारिस गरेका योजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिदेओस् । त्यति गरे त भइहाल्यो नि । तर, त्यो पनि नदिने अवस्था छ ।  सांसद पूर्वाधार विकास कोषको बारेमा सांसदले नै पैसा खर्च गर्ने भन्ने भ्रम छ तर सांसदले त्यो पैसा खर्च गर्ने त हैन । त्यो पैसा त पालिकालाई दिने हो । हामीले त कार्यक्रम मात्र दिने हो । त्यसको कार्यान्वयन त पालिकाले नै गर्ने हो ।  प्रदेशको कार्यक्रम त प्रदेश सांसदहरूले गर्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रम त नगरपालिकाले गर्ने हो । त्यसकारण सांसद पूर्वाधार कोष वा जे नाम दिइयोस्, या त समग्र विकासलाई एकरूपतामा ल्याउनुपर्‍यो होइन भने पूर्वाधार कोष दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । 

डिल्लीबहादुर चौधरीः बेसको अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीको बागडोरसम्म

डिल्लीबहादुर चौधरीः बेसको अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीको बागडोरसम्म

१२८० दिन अगाडि

|

१५ वैशाख २०८०

गिरिराज नेपाली लुम्बिनी प्रदेशका चौथो मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी आज शुक्रबार ११ बजे पदको शपथ लिदै छन् ।  उनको जन्म २०२६ साल असार १५ गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६, डुम्री गाउँमा भएको हो । आमा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरीको सन्तानका रूपमा उनको जन्म भएको हो । सामाजिक विकास विषयमा स्नातक गरेका चौधरीले १७ वर्षको उमेरदेखि नेपाली काँग्रेसबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । २०५७ सालमा कमैया आन्दोलनको अगुवाइ गरेका उनी संघीय सांसद, प्रदेश सांसददेखि संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म बन्न सफल भए । कुनै बेला डिल्ली चौधरीको परिवार जमिनदारको घरमा कमैया बसेको थियो । यद्यपि उनी आफै भने कमैया बस्नु परेन । प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएका उनी पहिलो कार्यकालमा लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा डेढ वर्ष काम गरे । चौधरी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । २०४२ सालदेखि राजनीति र सामाजिक सेवामा उत्तिकै सक्रिय चौधरी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् । चौधरीले थारु समुदायसहित अन्य अल्पसंख्यक गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई समेत शिक्षाको उज्यालो दिन ‘व्याकवार्ड सोसाइटी’ (बेस) मार्फत् टुकी लिएर गाउँ गाउँ छिरे । लाखौं सीमान्तकृत समुदायलाई ज्ञानको प्रकाश छरे । जसको चर्चा यहाँमात्रै हैन, विश्वभर नै उत्तिकै भइरहेको छ । कमैया मुक्ति आन्दोलन र थारु समुदायमा शिक्षाको दियो बाल्ने चौधरी बाल अधिकारको क्षेत्रमा पनि क्रियाशील बने । भारतका ‘बाल बचाओ अभियान’का कैलाश सत्यार्थीसँगको सम्बन्धका कारण उनी बालबालिकाको शिक्षाका क्षेत्रमा पनि क्रियाशील भए । १७ वर्षको कलिलो उमेरमै डिल्लीबहादुर चौधरीले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विपन्न तथा पिछडिएका जनताको उत्थानका लागि संगठन बनाएर आफ्नो जीवनकालको महत्त्वपूर्ण काम सुरुवात गरे । नेपालको तल्लो तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले बञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारु र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर कार्यलाई अगाडि बढाइरहँदा उनको कामले नेपाल र नेपाल बाहिरका विभिन्न क्षेत्र तथा देशमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । थारु समुदायमा जमिन्दारहरुले दासताको प्रभाव बढाएर आर्थिक तथा सामाजिक श्रमिक शोषण गर्न थाले । पुस्तौं पुस्तासम्म थारुहरु माथि गर्ने शोषण झन् बढ्दै गयो र पुस्तौंसम्म थारुहरु ऋणमा अल्झिँदै गए । त्यसपछि कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा उनी लागे, सफल पनि भए । राजनीतिक परिवर्तन र  सशक्तिकरणमा जुटेका चौधरीलाई तत्कालीन निरंकुश पञ्चायत शासन व्यवस्थाले देशद्रोही भएको आरोपमा पक्राउ ग¥यो । पुरस्कार र सम्मान डिल्लीबहादुर चौधरीले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेका छन् । त्यही कारण उनले अशोका फेलोसिप अवार्ड, रिवोक अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार पुरस्कार, द एन्टिस्लेभरी इन्टरनेशनल अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उनले सुप्रवल गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सुप्रबल त्रिशक्ति पट्ट तथा भारतको राम कृष्ण जय दयाल हार्मनी अवार्डसमेत प्राप्त गरेका छन् । संसदीय यात्रा र काम दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी २०७० मा संविधानसभा सदस्य बने । सोही समय उनी श्रम राज्यमन्त्रीको भूमिकामा समेत रहे । वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन चौधरीले छोटो समयमै महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । यसअघि उनले लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेनन्, सो पदमा आसिन रहँदा उनले प्रदेश सरकारबाट खरिद भएका गाडीमा अनियमितता भएको तथ्य उजागर गर्दै आफैले चढेको गाडी पनि स्टोरमै फिर्ता गरेका थिए । दाङलाई राजधानी घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । निर्वाह गरेका जिम्मेवारी २०४६ सालदेखि सामाजिक संस्था बेसको अध्यक्ष कमैया आन्दोलनको अगुवाइ गरी २०५७ साल साउन कमैया मुक्तिको घोषणा गराउन सफल । २०६४ देखि निरन्तर नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य संविधानसभा सदस्य– २०७० श्रम राज्यमन्त्री २०७३–७४ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दाङ–३ (१)– २०७४ पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री २०७८–८९ प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित दाङ ३ (१)– २०७९ संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेस– २०७९ लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री–२०८० वैशाख १४

थारु कल्याणकारिणी सभा उपत्यकामा पुनः सुमन चौधरीको नेतृत्व

थारु कल्याणकारिणी सभा उपत्यकामा पुनः सुमन चौधरीको नेतृत्व

१२८२ दिन अगाडि

|

१३ वैशाख २०८०

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) काठमाडौं उपत्यका समितिको वैशाख ९ गते सम्पन्न आठौं अधिवेशनबाट पुनः सप्तरीका सुमन चौधरी सर्वसम्मतबाट सभापति चयन भएका छन् । त्यस्तै, अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु पनि सर्वसम्मत ढंगले छानिएका छन् । हाललाई १८ सदस्यीय उपसभापति  शत्रुघन प्रसाद चौधरी (सप्तरी), उपसभापति  सिताराम चौधरी (बर्दिया), महिला उपसभापति प्रेमा चौधरी (कैलाली), सचिव उमेश कुमार चौधरी (सप्तरी), सहसचिव श्याम नारायण चौधरी (सप्तरी) तथा कोषाध्यक्ष नन्दुराज चौधरी (दाङदेउखुरी) छानिएका छन् । यसै गरी, सदस्यहरुमा सुदिप हुजदार (उदयपुर), महिमा चौधरी (बर्दिया), किरण चौधरी (कैलाली), सूर्य कुमार चौधरी (सप्तरी), महेश कुमार चौधरी (सप्तरी), सरला चौधरी (दाङदेउखुरी), विजय चौधरी (कैलाली), रामनारायण चौधरी (सुनसरी), चम्पा चौधरी (दाङदेउखुरी)  दिनेश चौधरी (बर्दिया),  कृष्णा चौधरी (बर्दिया) छानिएका छन् । केन्द्रिय पार्षदमा प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी (रौतहट), धर्मलाल चौधरी (रौतहट), गीता कुमारी चौधरी (सप्तरी), तुलसी प्रसाद थारु (सप्तरी) तथा जितेन्द्र चौधरी (बारा) रहेका छन् । कार्यसमितिमा बढी सप्तरीकालाई समेटेकोमा आलोचना पनि भएको छ ।   

लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो 

लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो 

१२८२ दिन अगाडि

|

१२ वैशाख २०८०

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई  नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।  सोमबार प्रदेशसभामा  विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार  एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने तयारी थालेको थियो । तर प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ ।  एमाले नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रसहितका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि  चैत १२ मै कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीराम चौधरीले सात दलको समर्थनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थिए । चौधरीलाई माओवादी, नाउपा, जनमत, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र २ जना स्वतन्त्र सांसद गरी ५७ जनाको समर्थन छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सुल्फीदेवीको सुर्ताः ‘छोरा रेशमको पीरैपीरले मन खाइरहेको छ ’ 

सुल्फीदेवीको सुर्ताः ‘छोरा रेशमको पीरैपीरले मन खाइरहेको छ ’ 

१२९४ दिन अगाडि

|

१ वैशाख २०८०

घनश्याम खड्का, दीपक सापकोटा    ‘अब त छोरा छुट्छ होला कि  ?’ छिमेकीहरू सुल्फीदेवी चौधरीलाई अचेल सोध्ने गर्छन्, ‘बुहारी मन्त्री भइसकिन्, बूढा पनि सांसद छन्, अब त काम बन्छ होला कि  ?’ कैलालीको जगतपुरस्थित गाउँको एक्लो घरमा एक्लै बस्दै आइरहेकी सुल्फीदेवीसँग जवाफमा कुनै शब्द छैन । ‘खै कुन्नि  ?’ तैपनि उनले भन्ने गरेकी छन्, ‘छुट्छ कि त  ?’ आफ्नो रिहाइलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छोरा रेशम चौधरीले खोलेको नयाँ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई चुनावमा थारू समुदायले साथ दियो । परिणामतः कैलालीबाट तीन सिट पार्टीले जित्यो । यहाँसम्मकी सुल्फीदेवीका पति लालवीरले पनि बर्दिया–२ बाट चुनाव जिते । आफ्नै नाममा दल दर्ता गर्न नमिलेपछि रेशमले पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए । चुनाव प्रचारका बेला गाउँगाउँ, घरघर एउटा गीत खुबै गुञ्जियो– ‘तोहर छावा जेलम परल बा’ अर्थात् तिम्रो छोरा जेल परेको छ । राजनीतिक शक्ति र सामर्थ्यमा थारू समुदाय कमजोर भएको र रेशमहरू थुनिनुपरेकाले रिहाइका लागि चुनाव जिताउनैपर्ने आवश्यकता उनीहरूले मतदाताका घरघर पुगेर दर्शाए । त्यसअनुसार मत पनि आयो । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएकी छन् । यति भइसकेपछि रेशम रिहा हुनुपर्ने हो भन्ने कैलालीका थारू समुदायको बुझाइ छ । त्यसैले उनीहरू सुल्फीदेवीलाई बारम्बार सोधिरहन्छन्, ‘रेशम छुटिसके त रु’ ‘मलाई पो के थाहा र बाबु  ?’ सुल्फीका आँखामा आशा देखियो, ‘छुट्न त छुट्ला नि है  ?’ जेलमै बसेको छोराको परिकल्पनामा खुलेको पार्टीले स्थानीय चुनावमा कैलालीका चार पालिका प्रमुख जित्यो । त्यसैमध्येको एक जानकी गाउँपालिका–७ स्थित जगतपुरमा सुल्फीको घर छ । बुहारी रञ्जिता चुनाव जितेपछि र मन्त्री भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले काठमाडौंमै छिन् । हुँदाहुँदा पति लालवीर पनि चुनाव जितेपछि काठमाडौंमै बस्न थाले, छोरा रेशम डिल्लीबजार कारागारमा छन् । एक्ली सुल्फीदेवी गहिरो सन्नाटाबीच चुपचाप उभिएको उही पुरानो घरमा दिनरात मनमा कुरा खेलाएर बसिरहेकी छन् । आइतबार तातो मध्याह्नमा हामी त्यहाँ पुग्दा उनी बरन्डामा टोलाइरहेकी थिइन् । घर छेवैमा बेलको झ्याम्म परेको रूख थियो, जसमुन्तिर बाख्रा–पाठा र कुखुरा सियाल तापिरहेका थिए । सुल्फीदेवी समय कटाउन कहिले यिनै बाख्रा पाठासँग खेल्छिन्, कहिले आँगन अघिल्तिरको ‘देउतीघर’ मा पस्छिन् र लिपपोत गरिवरी छोरा कहिले छुट्ला भनेर नदेखिने देउतासित मनमनै सोधपुछ गर्छिन् । ‘रातदिनै छोराको सम्झनाले पिरोल्छ, सपनामा उसैलाई देख्छु,’ ६७ वर्षीया सुल्फीदेवी सुस्ताउँछिन्, ‘के खान्छ होला मेरो छोराले  ? के गर्छ होला त्यसले जेलमा  ?’ खाने बेला सधैं उनी रेशमको अनुहार सम्झिन्छिन् । ‘आज के खायो होला उसले भनेजस्तो लाग्छ, त्यसपछि त खान मनै लागेर आउन्न,’ उनले सुनाइन् । बुहारी मन्त्री भएपछि उनलाई मानिसहरू छोराको रिहाइबारे मात्रै होइन, गाउँमा हुनुपर्ने विकासबारे पनि सोधिइरहन्छन् । उनको घर अगाडिबाट सुलुत्त परेर बगेको सानो कच्ची बाटो छ, जहाँबाट मोटर त के गोरु गाडा गुज्रिँदा पनि धूलो उड्छ । ‘मन्त्रीको घर अगाडि धूलो उड्न त भएन है’ गाउँलेहरूको गुनासोले भरिएको आकांक्षालाई उनी उद्धृत गर्छिन्, ‘यो बाटो पनि पिच गर्न लाउनुपर्‍यो, आमा ।’ सुल्फीदेवीसँग यसको पनि कुनै जवाफ छैन । बुहारी मन्त्री भएपछि उनलाई मानिसहरू छोराको रिहाइबारे मात्रै होइन, गाउँमा हुनुपर्ने विकासबारे पनि सोधिइरहन्छन् । उनको घर अगाडिबाट सुलुत्त परेर बगेको सानो कच्ची बाटो छ, जहाँबाट मोटर त के गोरु गाडा गुज्रिँदा पनि धूलो उड्छ । २०७४ को चुनावमा पराजित हुनुअघिसम्म २०४८ देखि हरेक चुनावमा निर्वाचित हुँदै आएका र पटकपटक मन्त्री भएका नेता रामजनम चौधरी दोस्रो पटक यसपालि रञ्जिताबाट पराजित हुन पुगे । रामजनमका अनुसार उनी हार्नुको मुख्य कारण नै रेशम जेल पर्नु थियो । ‘मन्त्री भएर पनि रेशमलाई छुटाउन सकिनस् भन्ने गुनासो ममाथि आयो,’ भन्छन्, ‘मैले सुरुदेखि नै प्रयास गरेको हो छुटाउन भनेर, तर अदालती प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यो सम्भव हुन सकेन, मैले यो बुझाउन सकिन र चुनाव हार्न पुगें ।’ संविधानमा राज्य पुनःसंरचनाको मामिला टुंगो लगाउने बेलैमा टीकापुर अशान्त थियो । आफूहरू राज्यबाट चिर दमनमा परेकाले त्यसको सोधभर्ना र उपचारका लागि कैलाली, कञ्चनपुर तथा बर्दिया मिसाएर आफ्नो समुदायको छुट्टै राज्य घोषणा हुनुपर्ने माग थारूहरूको थियो, जसमा सबै दलका थारू नेता एकै ठाउँ उभिए पनि । त्यस संयुक्त मोर्चाका संयोजक थिए– टीकापुरमा फूलबारी एफएम चलाएर बसिरहेका उनै रेशम चौधरी । यता, सुदूरपश्चिमलाई मैदान र पहाड भनी विभाजन गर्न नहुने अडानमा पहाडी समुदाय थियो, जसले अखण्ड सुदूरपश्चिमको मुद्दालाई अघि बढाइरहेको थियो । दुई अलग समुदाय र अलग मागबीच बिस्तारै द्वन्द्व चर्किंदै गयो । त्यसविरुद्ध थारू समुदायले टीकापुरमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने योजना बुन्यो, जसमा मधेशवादी दलले पनि ऐक्यबद्धता जनाए । २०७२ भदौ ७ मा वरिपरिका जिल्लादेखि ओइरिएको दसौं हजारको थारू समुदाय टीकापुर आइपुग्यो । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न धनगढीदेखि आएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका ७ प्रहरी आन्दोलनकारीको आवेगमा मारिए । त्यस क्रममा एक नाबालक पनि हताहत भए । ‘राज्यले थारूमाथि गरेको दमनको त्यो एक हिंसात्मक विस्फोटन थियो,’ विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिले चुनाव जित्नुचाहिँ त्यो विस्फोटनलाई अपराध मान्ने राज्यको बुझाइविरुद्धको जनमत हो ।’ लालको यो विश्लेषणसँग पहाडी समुदायका अगुवा पनि सहमत छन् । ‘रेशम टीकापुरको हिरो हो,’ फूलबारी एफएममा रेशमका आवाज सुनेको सम्झनासहित ७८ वर्षीय सिंहबहादुर रावल भन्छन्, ‘उसलाई अरूले उचालेर घटना घटाए तर मलाई लाग्छ, घटनामा उसको हात थिएन ।’ साम्प्रदायिक सद्भाव नभड्कोस् भनेर थारू–पहाडी समुदाय मिलेर आन्दोलनको ३१ औं दिनसम्म ‘पहाडी थारू भाइभाइ, फटाहाहरू बाइबाइ’ भन्ने नारा लगाउन आफू पनि सडकमा उत्रिएको उनलाई सम्झना छ । ‘केही दिनपछि उपेन्द्र यादव, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराईहरू टीकापुर आए र चर्का भाषण गरे, त्यसपछि सबै बिग्रियो,’ रावल भन्छन्, ‘टीकापुर घटनाको असली दोषी त्यही घृणापूर्ण भाषणबाजी हो ।’ घटनापछि टीकापुरमा कर्फ्यु चल्यो । थारू अगुवाका घर जलाइए । धेरैले कुटपिट सहनुपर्‍यो भने थरुहट आन्दोलनका माग त्यसै तुहिए । अर्को महिना अखण्ड सुदूरपश्चिमसहित सात प्रदेशयुक्त राज्य पुनःसंरचनासहितको संविधान जारी भयो । यता, सरकारले रेशमसहित ५८ विरुद्ध मुद्दा चलायो । त्यसमध्ये २७ पक्राउ परे भने रेशमसहित बाँकी फरार रहे । फरार अवस्थामै रेशमले २०७४ को चुनाव लडे र फराकिलो मतान्तरले जिते पनि । चुनाव जितेलगत्तै रेशमले आफूलाई जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे । ‘सांसद भइसकेपछि नेताहरूसँगको साँठगाँठमा छुटिहाल्छु नि भन्ने लागेको रहेछ उनलाई,’ नेता रामजनम चौधरी भन्छन्, ‘तर भनेजस्तो भएन, अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको फैसला गरिदियो, उनी थुनाको थुनामै रहे ।’ २०७४ फागुन १४ मा जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेयता जेल चलान भएका रेशमलाई सुल्फीदेवीले भेट्न पाएकी छैनन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले डिल्लीबजारस्थित सदरखोर कारागारमा रहेका रेशमलाई २०७५ पुस १९ मा सिंहदरबार ल्याएर शपथ गराएका थिए । त्यसपछि सांसदको लोगोसहित काराकार फर्किएका रेशमको पाँचवर्षे कार्यकाल निलम्बित सांसदको हैसियतमै बित्यो । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म सांसद पाएनौं, राज्यबाट ठूलो अन्याय भयो,’ टीकापुरका निर्माण व्यवसायी अमरसिंह रावल भन्छन्, ‘कि सरकारले रेशमलाई सफाइ दिनुपर्थ्यो, कि निलम्बन गरेपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्थ्यो तर दुवै काम नगरेर जनप्रतिनिधि पाउने हाम्रो अधिकारै खोसिदियो ।’ रवि लामिछाने निलम्बित हुँदा तत्काल चुनाव गराउने तयारीमा उत्रेको सरकारले टीकापुरमा भने उपचुनाव नगराएर अन्याय गरेको ठान्ने रावल रेशम नछुटेकै कारण कैलालीमा उनको नयाँ दल जन्मिएको ठान्छन् । आफूले चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० का नेताले पहल नगरेकैले जेलमै बस्नुपरेको निष्कर्षमा पुगेका रेशमले सदरखोर कारागारबाटै योजना बुने, आफ्नै पार्टी खोल्ने । आफू अध्यक्ष हुन कानुनी अड्चन भएपछि पत्नी रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाए र पहिले ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर चुनाव जितेको क्षेत्र कैलाली–१ बाट रञ्जितालाई नै उम्मेदवारी दिन लगाए । आफूले भने बर्दिया–२ का लागि जेलभित्रैबाट उम्मेदवारी दिए । तर, उनको उम्मेदवारी कायम नभएपछि हतारहतार लालटिन चिह्न लिएर बाबु लालवीरलाई त्यहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाए । पत्नी र बाबुले त चुनाव जिते नै, कैलाली–२ बाट अरुणकुमार चौधरी र ३ बाट गंगाराम चौधरी पनि निर्वाचित भए । संघीय संसद्मा ४ सहित सुदूरपश्चिममा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ गरी प्रदेशमा १२ सांसद पाएको नागरिक उन्मुक्ति एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको चासो बन्न पुग्यो । सरकारलाई समर्थन गर्नुपहिले रेशमलगायत टीकापुर घटनाका थुनुवा र फरार सबैको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने सर्त पार्टीले राख्यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोज्दै चुनावपछिको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर १३ मा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा उल्लिखित नकारात्मक सूचीको संशोधन गरी राजनीतिक आन्दोलनका आरोपी र थुनुवाविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखी अध्यादेश जारी गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने देउवाको दाउ थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महत्त्वपूर्ण मामिलामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भन्दै त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेकाले त्यो जारी हुन सकेन । अध्यादेश जारी हुन नसके पनि नागरिक उन्मुक्ति अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल छ । यसले टीकापुरमा मिश्रित सन्देश दिएको छ । रामजनमजस्ता राजनीतिमा लागेका नेताहरूले रेशमले पुरानो माग छाडेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘२०७२ मा संविधान जारी भएपछि बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आठबुँदे सहमति नगरी फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट म सरकारमा गएको थिइनँ,’ रामजनम भन्छन्, ‘त्यसैको परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको थियो, सरकार नढलेको भए मुद्दा फिर्ता पनि हुन्थ्यो तर अहिले रेशमको पार्टी मुद्दा फिर्ता नगरी सरकारमा नजाने आफ्नो पुरानो वाचा बिर्सेर बिनासर्त मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ, यो राम्रो कदम भएन ।’ छोरा जेलमा पर्‍यो भनेर उनीहरूले भावनात्मक रूपले मतदातालाई मनाए पनि अहिले भने मुद्दा फिर्ता नभई रञ्जिता मन्त्री बनेर आफ्नै एजेन्डालाई कमजोर पारेको उनको विश्लेषण छ । जसरी टीकापुर घटनाले टीकापुर पहिलेजस्तो कहिल्यै भएन, ‘छावा जेलम’ परेपछि सुल्फीदेवीको निद्रा पहिलेजस्तो गाढा कहिल्यै भएन । टीकापुरका आम मतदातामा भने अब केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा भने छ । ‘भाउजू मन्त्री भइसकेपछि त दाजु छुट्लान नि  ?’ टीकापुर आन्दोलनमा संलग्न ३३ वर्षीय खुसीराम चौधरी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त रेशम दाजु घर आइसक्नुपर्ने हो ।’ आन्दोलन मत्थर भएपछि कपाल काट्ने व्यवसाय गर्न थालेका खुसीरामलाई राजनीतिको धेरै पेचिला मामिला थाहा छैन । त्यसमा को कसरी दोषी थियो वा छ, त्यो पनि थाहा छैन । तर, उनलाई भित्रैबाट भने त्यो घटना जानीबुझीकन भएजस्तो लाग्दैन । त्यसैले, आफ्नो समुदायका मानिस थुनामा पर्नुलाई उनी अन्याय मान्छन् । त्यही अन्यायलाई ठीक पार्न आफू र पूरै समुदायले ‘तोहर छावा जेलम परल बा’ गाएर मत माग्न आउनेलाई भोट दिएको कुरो उनी कपाल काट्दा बेलाबखत निक्लने राजनीतिक गफमा सुनाउने गर्छन् । टीकापुर घटनापछि पहाडी र थारू समुदायबीच निकै लामो समय सम्बन्ध सुदृढ हुन सकेन । कतिसम्म भने, एउटा समुदायको पसलमा अर्को पस्नै छाडे । ‘तर, बिस्तारै त्यसलाई हामीले मत्थर गर्‍यौं, कर्णालीको किनारमा उभिएर दुवै पक्षका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्‍यौं । उनीहरूले देउडा सुनाए, हामीले थारू नाच देखायौं,’ पूर्वमन्त्री रामजनम भन्छन्, ‘अहिले बिस्तारै सद्भाव बढेको छ, जो खुसीको कुरा हो ।’ खुसीको कुरा किन पनि हो भने खुसीरामको पसलमा कपाल काट्न आएका सिंहबहादुर रावल पनि सुल्फीलाई भेटे भने भन्न चाहन्छन्, ‘टोहार छावा जेलम परल बा’ । जसरी टीकापुर घटनाले टीकापुर पहिलेजस्तो कहिल्यै भएन, ‘छावा जेलम’ परेपछि सुल्फीदेवीको निद्रा पहिलेजस्तो गाढा कहिल्यै भएन । ‘छोराको यादले मलाई निद्रै लाग्दैन,’ सुल्फी सुर्ताउँछिन्, ‘म यता छु, छोरा उता सहरको जेलमा छ । सम्झेर पनि के गर्नु ? नसम्झेर पनि के गर्नु ? छोराको पीरैपीरले मन खाइरहेको छ ।’ कान्तिपुरबाट