नेपालमा जेन-जेड पुस्ताले गरेको आन्दोलन २०८२ भदौ २३ मा काठमाडौँ लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा सुरु भयो। सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्धको विरोध, भ्रष्टाचार अन्त्य, र राज्यद्वारा सिर्जित असमानता हटाउनुपर्ने माग लिएर युवा सडकमा उत्रिएका थिए। यस आन्दोलनको खास विशेषता भनेको युवा सहभागिता, सामाजिक सञ्जालमा तीव्र समन्वय र नेतृत्वरहित तर सशक्त संगठनात्मक स्वरूपको थियो।

शान्तिपूर्ण विरोधको पहिलो दिनमा राज्यद्वारा दमन हुँदा घटनाहरू आकस्मिक रूपमा बिग्रियो र प्रदर्शन निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूमा आक्रमणमा परिणत हुन थाल्यो। भदौ २३ गते प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गएको रिपोर्ट गरिएको थियो, र भदौ २४ गतेको प्रदर्शनहरू तीव्ररूपले हिंसात्मक बन्न पुग्यो। 

सयौँ सरकारी कार्यालय, निजी सम्पत्ति, व्यापारिक भवन तथा राजनीतिक नेताका घर ध्वस्त भए, खरानी भए। देशको सम्पदा र ऐतिहासिक गरिमा बोकेको सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, नेताका घर, व्यापारिक भवन लगायत प्रायः सरकारी कार्यालयमा आगलागी र तोडफोड हुन पुग्यो। शान्तिपूर्ण मागहरू सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, जलाउने र अन्य विनाशकारी घटनाहरूमा परिणत भए।

नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलनलाई केस अध्ययनको रूपमा लिएर यस लेखमा मैले विरोध/आन्दोलन (protest) र विध्वंस/तोड़फोड (vandalism) बीचको भिन्नता के हो ? किन र कसरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरू विनाशतर्फ मोडिन्छन ? यस्को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र संरचनागत कारणहरू समाजशास्त्रीय दृष्टिले मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिको छु।

विरोध र भेन्डालिज्म

विरोध (Protest) लोकतन्त्रमा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। संविधानले नागरिकलाई शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शन, विचार अभिव्यक्ति गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। विरोध प्रायः जनताको आवाज सत्तासम्म पुर्‍याउने, असन्तुष्टि प्रकट गर्ने, नीति–कार्यक्रममा दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम हो। 

राज्यले नागरिकलाई विरोध तथा आन्दोलन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि प्रायः निश्चित क्षेत्र छुट्याउने गर्छ। त्यस्ता निश्चित क्षेत्रभित्र नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग तथा असन्तुष्टिहरू प्रकट गर्न सक्छन्। 

तर, संवेदनशील, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानहरूमा आन्दोलन वा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यले प्रायः निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ। अर्कोतर्फ राज्यले सकेसम्म आन्दोलनलाई दबाऊने रणनीतिका लिएको हुन्छ। तसर्थ राज्यले न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सक्छ। र आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास गर्छ।

तर विध्वंस/तोड़फोड (vandalism) भने विरोध वा आन्दोलनभन्दा पूर्णतः भिन्न प्रकृतिको कुरा हो। यो जानाजानी सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने आपराधिक कार्य हो। जस्तै: भवनमा आगजनी गर्ने, सडक वा सवारीसाधन तोडफोड गर्ने, सरकारी वा निजी कार्यालय ध्वंस गर्ने, पसल लुटपाट गर्ने, विद्युत् वा दूरसञ्चार संरचना नष्ट गर्ने, चोरी तथा लुटजस्ता कार्यहरू आदि। 

भेन्डालिज्मलाई प्रचलित कानुनले गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसप्रकारका अपराधका लागि जेल सजाय, जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको हुन्छ। त्यसैले विरोध वैध (legitimate) हुछ तर भेन्डालिज्म अवैध (illegal) हुन्छ। 

किन र कसरी विरोध विध्वंसतर्फ मोडिन्छ ?

विरोध विनाशतर्फ मोडिनु केवल आकस्मिक घटना मात्र होइन, यो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र संरचनागत कारणहरूको संयुक्त परिणाम हो।  
सामान्यतया, आन्दोलनहरू सुरुवातमा शान्तिपूर्ण माग र असन्तुष्टिहरू प्रकट गर्ने माध्यमका रूपमा सुरु हुन्छन्। तर, जब राज्यको दमन अत्यधिक हुन्छ, सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोग असन्तुलित हुन्छ वा आन्दोलनकारीको आवाज बेवास्ता गरिन्छ, त्यस्तो असन्तोष सहजै विध्वंसतर्फ मोडिन सक्छ। 
संगठनात्मक स्पष्टता नहुनु, नेतृत्वको कमी, भीड नियन्त्रणमा नआउनु पनि आन्दोलनलाई विनाशकारी गतिविधितर्फ धकेल्ने कारण बन्छ। 

त्यस्तै, आन्दोलनमा अवसरवादी समूह वा घुसपैठीहरू मिसिनु, जसले तोडफोड, लुटपाट र सम्पत्ति नष्ट गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिन्छन्, त्यस्ले पनि शान्तिपूर्ण विरोधलाई भेन्डालिज्मतर्फ मोड्ने जोखिम बढाउँछ। 

आर्थिक असमानता, सामाजिक आक्रोश, युवाहरूको दीर्घकालीन निराशा तथा तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता जस्ता संरचनात्मक कारणहरूले पनि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बाटोबाट हिंसात्मक बाटोतर्फ तान्न सक्छन्। 

नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलन शान्तिपूर्ण विरोधबाट हिंसात्मक र विनाशकारी गतिविधितर्फ मोडिनु समाजशास्त्रीय दृष्टिले विभिन्न कारणहरूको परिणाम मान्न सकिन्छ।

सापेक्ष वञ्चना सिद्धान्त अनुसार, जब नागरिकले आफूलाई राज्य वा समाजले अन्यायपूर्ण रूपमा वञ्चित गरिरहेको महसुस गर्छन्। त्यसले गहिरो असन्तोष जन्माउँछ। प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण रूपमा व्यक्त गरिएको असन्तोष दमन वा बेवास्ता भएपछि हिंसात्मक रूपमा प्रकट हुन्छ। 

जेन-जेड पुस्ताले डिजिटल स्वतन्त्रता, समान अवसर र पारदर्शी शासन प्रणालीको अपेक्षा गरेको थियो। तर सामाजिक सञ्जाल बन्द, बढ्दो बेरोजगारी, राजनीतिक दलहरूको भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर बेवास्ताले ती अपेक्षाहरूलाई अपूर्ण बनायो। 

यसरी सापेक्ष वञ्चनाको अनुभूतिले आन्दोलनलाई चर्काउने आधार बन्यो। जब भदौ २३ मा गोली प्रहारले १९ जना आन्दोलनकारिको ज्यान गयो, त्यतिबेला वञ्चनाको आक्रोश झन् गहिरिँदै हिंसात्मक रूप लियो।

संसाधन परिचालन सिद्धान्त ले आन्दोलनको रूपान्तरणलाई संगठन, साधन र अवसरसँग जोड्छ। यदि आन्दोलनमा बलियो नेतृत्व, रणनीति र स्रोतहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण बाटोमै रहन सक्छ। 

तर, जब संगठन कमजोर हुन्छ, नेतृत्व अस्पष्ट हुन्छ वा भीड भावनामा मात्र आधारित हुन्छ, त्यस्तो असंयमित स्थिति सजिलै तोडफोड, ध्वंस वा लुटपाटमा परिणत हुन्छ। बाह्य घुसपैठी वा लाभ खोज्ने समूहहरूले आन्दोलनलाई विनाशकारी मोडतर्फ धकेल्ने सम्भावना झन् बढ्छ।

Gen-Z आन्दोलनमा परम्परागत नेतृत्व वा संस्थागत संरचना थिएन। सामाजिक सञ्जाल (TikTok, Discord, X, Facebook आदि) मुख्य साधन थिए। यी माध्यमले हजारौँ युवालाई छिट्टै सडकमा उतार्न सहयोग गरे तर नेतृत्व र रणनीतिक नियन्त्रणको अभावले आन्दोलनलाई दिगो शान्तिपूर्ण बाटोमा राख्न सकेन। 

जब राज्यले अत्यधिक दमन गर्‍यो, त्यही नेतृत्वको कमी र संगठनात्मक असंयमले भिडलाई स्वतःस्फूर्त विनाशकारी कार्यतर्फ मोडाइदियो फलस्वरुप सरकारी कार्यालय, व्यापारीक भवन र नेताहरूका घर जलाइए।

नयाँ सामाजिक आन्दोलन सिद्धान्त ले आधुनिक आन्दोलनहरू सांस्कृतिक पहिचान, जीवनशैली र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा आधारित हुने बताउँछ। नेतृत्वरहित वा loose network मा आधारित आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमार्फत छिट्टै फैलिन्छ । तर नियन्त्रण संरचना कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक प्रतिक्रिया, डिजिटल उक्साहट र तत्कालीन असन्तोषले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण मागबाट हिंसात्मक प्रतिकारतर्फ मोड्न सक्छ।
Gen-Z आन्दोलन परम्परागत “दलमा आधारित” भन्दा फरक थियो। यो डिजिटल पीढीको पहिचान, स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपविरुद्धको प्रतिरोध र सामाजिक समानताको खोजीमा आधारित थियो। 

तर नेतृत्वरहित र loose network मा आधारित आन्दोलन भएकोले एकैचोटि हजारौँ युवा सडकमा ओर्लिए पनि कसैले संयमित गर्ने वा दिशा दिन सक्ने स्थिति थिएन। यसै कारण पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण विरोध दोस्रो दिनमै हिंसात्मक विस्फोटमा परिणत भयो।

समग्रमा भन्नुपर्दा, विरोध विनाशतर्फ मोडिनु वञ्चनाको गहिरो अनुभवले असन्तोष जन्मायो। संगठनात्मक संरचनाको कमजोरी, दमनकारी राज्यको व्यवहार, बाह्य घुसपैठले भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकेन्। र डिजिटल पहिचानमा आधारित loose network को तात्कालिक भावनात्मक उर्जाले गर्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक भेन्डालिज्ममा परिणत हुन् पुग्यो।

नेतृत्वयुक्त Vs. नेतृत्वविहीन आन्दोलन

केवल नेतृत्वको उपस्थिति वा अनुपस्थितिको आधारमा आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छ वा हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। राज्यको दमनात्मक प्रतिक्रिया, उपलब्ध राजनीतिक अवसर, सामाजिक असन्तोषको स्तर, र आन्दोलनकारी भीडको संरचनाले पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने वा विनाशकारी हुनेमा निर्णायक कारक बन्छ।

नेतृत्वयुक्त आन्दोलनमा प्रायः जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुने भएकाले उनीहरूले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा राख्न निर्देशन दिन सक्छन्। वार्ताका लागि प्रतिनिधि तोक्न, सुरक्षाकर्मीहरूसँग मार्ग वा समय तालिका तय गर्न, आचारसंहिता लागू गर्न नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ। 

तर, कतिपय अवस्थामा नेतृत्व नै रणनीतिक कारण वा राजनीतिक दबाबका आधारमा तोडफोड वा आक्रामक गतिविधिलाई मौन स्वीकृति दिन सक्छ वा प्रोत्साहित पनि गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, नेतृत्वविहीन आन्दोलनमा सहभागीहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा जुट्ने हुँदा ऊर्जा र लचकता बढ्छ। तर अनुशासनहीनता, असंगठितता र अनियन्त्रित भीडको कारण हिंसा र तोडफोडको सम्भावना बढी हुन्छ। कसले आधिकारिक निर्णय गर्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन्छ, जसले गर्दा आन्दोलन सजिलै विनाशकारी मोडमा बदलिन सक्छ। 

जेन-जेड आन्दोलन नेतृत्वविहीन आन्दोलनमा थियो जुन सजिलै शान्तिपूर्ण विरोधबाट हिंसात्मक र विनाशकारी गतिविधितर्फ मोडियो।
जिम्मेवारी: आन्दोलनकारी वा राज्य?

भेन्डालिज्मको जिम्मेवार को हो ? भन्ने प्रश्न जटिल र बहुआयामिक छ। यसलाई चार तहमा बुझ्न सकिन्छ। 

पहिलो, प्रत्यक्ष अपराधीहरू — जसले आगजनी गरे, पसल तोडे वा सवारीसाधन जलाए — कानुनी दृष्टिले उनीहरू नै प्रत्यक्ष दोषी ठहरिन्छन्। 
दोस्रो, आयोजक वा नेतृत्व — यदि कसैले स्पष्ट रूपमा हिंसात्मक निर्देशन दिएको प्रमाण छ भने उनीहरूलाई पनि कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाइन्छ।

तर आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण विरोधको आह्वान गरेका अवस्थामा उनीहरूलाई दोषारोपण गर्न सकिँदैन। 
तेस्रो, घुसपैठिया वा बाह्य समूह — कतिपय अवस्थामा आन्दोलनलाई बदनाम गर्न वा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तेस्रो पक्ष मिसिन्छन्, जसले हिंसात्मक गतिविधि गराउँछन्; त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ। 

चौथो, राज्य वा सुरक्षा निकाय — आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरे र त्यसकै कारण आन्दोलन हिंसात्मक मोडतर्फ धकेलियो भने राज्य पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन्छ। किनभने नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा अन्ततः राज्यको दायित्व हो। 
यसरी भेन्डालिज्मको जिम्मेवारी बहुआयामिक हुन्छ। केवल आन्दोलनकारीलाई दोष दिनु सम्पूर्ण सत्यको प्रतिविम्ब हुँदैन। नेपालमा भएको Gen-Z आन्दोलन र भेन्डालिज्मको जिम्मेवारी पनि बहुआयामिक छ।

भेन्डालिज्म नियन्त्रण गर्ने उपाय

नेपालमा राष्ट्रिय दण्ड संहिता, २०७४ अन्तर्गत आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने, लुटपाट, तोडफोड जस्ता गतिविधिलाई आपराधिक कार्यका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। 

भेन्डालिज्म नियन्त्रणका लागि कानुनी दृष्टिकोणलाई केही प्रमुख तहमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

पहिलो, निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक — आन्दोलनका नाममा भएका तोडफोड तथा राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोग दुवैको स्वतंत्र छानबिन हुनुपर्छ। यसका लागि प्रहरी मात्र नभई मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई समेत संलग्न गराई छानबिनलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।

दोस्रो, प्रत्यक्ष अपराधीमाथि कडा कारबाही  — जसले आगजनी गर्‍यो, लुटपाट वा तोडफोडमा संलग्न भयो, उनीहरूलाई प्रमाणसहित अदालतमा पेश गरी कानुनअनुसार दण्ड दिनु अनिवार्य हुन्छ।

तेस्रो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई संरक्षण  —  शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकलाई फसाउन मिल्दैन। प्रहरी वा सुरक्षानिकायले नियन्त्रण गर्दा न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ।

चौथो, राज्यद्वारा गरिएका दुरुपयोगमा कारबाही — यदि प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक गोली प्रहार गरे वा यातना जस्ता कार्य गरे भने त्यसमा पनि छानबिन गरी जिम्मेवार अधिकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ।

पाँचौँ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति  — भेन्डालिज्मका कारण घर, पसल वा सम्पत्ति जलेका वा तोडिएका नागरिकलाई राज्य वा अपराधी दुवै पक्षबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।

रोकथामका नीति र अभ्यास

भविष्यमा भेन्डालिज्म रोक्नका लागि नीतिगत र व्यवहारिक कदमहरू अत्यावश्यक छन्। यसको लागि सम्वाद र पूर्व–समन्वय आवश्यक हुन्छ। आन्दोलन हुनुअघि राज्य र आयोजकबीच मार्ग, समय र सुरक्षा व्यवस्थाबारे स्पष्ट सहमति हुनुपर्छ। 

साथै, भीड व्यवस्थापन तालिम प्रदान गर्नु अति आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीलाई न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने तरिका, भीडसँग आक्रोश कम गर्ने सीप र मानवअधिकारमैत्री अभ्यासमा तालिम दिनुपर्छ। 

आन्दोलनभित्र स्व–अनुशासन कायम गर्न आयोजक वा डिजिटल नेतृत्वले ‘शान्तिपूर्ण आचारसंहिता’ सार्वजनिक गरी सहभागीलाई संयमित राख्नुपर्छ।
त्यसैगरी, डिजिटल प्लेटफर्ममा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ताकि सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक आह्वान रोक्न सकियोस्। यसले कानुनी कारबाही र नीतिगत सुधारको संयोजनले मात्र भेन्डालिज्मलाई नियन्त्रणमा राख्न र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाउने वातावरण तयार गर्न सक्छ।

निष्कर्ष
नेपालको Gen-Z आन्दोलनले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, डिजिटल शक्तिको प्रयोग, र राज्यसँगको टकराव दुवै प्रष्ट पारेको छ। आन्दोलन सुरुवातमा शान्तिपूर्ण थियो—सामाजिक सञ्जाल बन्द, भ्रष्टाचार अन्त्य र असमानता हटाउन युवाहरू सडकमा उत्रेका थिए। तर, केही स्थानमा आन्दोलन हिंसात्मक र भेन्डालिज्म (सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्य) मा परिणत भयो। 

विरोध⁄आन्दोलन लोकतन्त्रको आत्मा हो, तर भेन्डालिज्मले आन्दोलनको नैतिक बल कमजोर पार्छ। शान्तिपूर्ण विरोधको संरक्षण, प्रत्यक्ष अपराधीमाथि कानुनी सजाय, राज्यको दमनको छानबिन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति ले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ। र युवा आन्दोलनलाई सही मार्गमा लैजान्छ, जसले नेपालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं, कीर्तिपुरमा समाजशास्त्रमा एमफिल अध्ययनरत  छन् ।