आत्महत्या गरी ज्याउन गुमाउने परिवारको पीडा बुझ्ने प्रयास गर सरकार । मानव प्राणीको जन्मपछि मृत्यू ध्रुसत्य कुरा हो । तर, अकालगतिमा भएको मृत्यूको प्रभाव ती परिवारका लागि कति पीडादायी छ, मापन गर्न गाह्रो छ । सायद यही भएर होला वर्तमान नेपालको संविधानले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । साथै जानी जानी आफैले आफैलाई मार्ने वा मर्न प्रयास गर्ने वा मर्न दुरुत्साहन गर्ने कुरालाई अपराध घोषित गरेको छ । यद्यपि, हकको सुनिश्चितता र अपराधको रुपमा व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन सरकार । मैले यहाँनिर के विषय प्रसङ्गसंग जोड्न चाहन्छु भने बर्षेनी आत्महत्या गरेर अमूल्य जीवन विताएका ती व्यक्तिका परिवारहरुको पीडादायी घटनामा । 

म प्रसङ्गलाई आफ्नै वुवा गुमाउँदाको पीडाबाट शुरु गर्न चाहन्छु । घटना २०६७ साल कार्तिक महिनाको अन्तिम तिरको हो । अकस्मात, घरबाट एकाविहानै दाइको फोन आउँछ, फोन उठाउने वित्तिकै हतारिदै जसरी पनि घर आउनु, तँ घर नआई हुँदैन । मैले जवाफ फर्काउन नपाउँदै फोन राख्नु भयो । 

मनभरि अनेक कुरा खेलाउँदै ३ घण्टाको साईकल यात्रापछि घर नपुग्दै घर नजिक वरिपरि मान्छेको भीड, रुवाबासी आदि । सत्य कुरा त बाबाले आत्महत्या गर्नु भएछ । एकछिन म शुन्य भएँ । यो घट्ना सत्य हो कि होइन, मन दिग्भ्रमित भयो । तर जे नहुनु पर्ने थियो, त्यो भइसकेको थियो । त्यसपछि प्रहरी आए, मुचुल्का उठाए । पोष्टमार्टमका लागि धनगढी पठाए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटना दर्ता गराए । प्रहरीबाट गन्यमान्यको बयान लिए । परिवारको सदस्यको बयान लिए । फाइल खडा गरियो । अन्तमा, मेरो समुदायको धार्मिक परम्पराअनुसार सद्गत गरियो । सरकारी काम सकियो । यसरी बर्षेनी हजारौँको संख्यामा फाइल खडा भईरहेका छन् । 

त्यसपछिका दिनमा म मेरो परिवारमा कहिल्यै खुशीयाली आएको देखिन, महसुस गरिन । अझ मेरी आमाको आँखामा कहिल्यै खुशी देखिन, उल्टै विभिन्न रोगल हुनु परे थला हुनु परेको छ । मैले कहिल्यै कुनै सरकारका प्रतिनिधि आएर मेरो आमाको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउन आएको देखिन । म जस्तै हजारौँ संख्यामा अभिभावक गुमाएका छोराछोरीहरु यस्तो पीडाबाट गुज्रिरहेका होलान् । मन भित्र पीडा गुम्साएर राखिरहेका होलान् । तर ती पीडित व्यक्तिका पीडामा मल्हम पट्टी लगाउने खालको नीति, कार्यक्रम कहिले आउँछ सरकार ?

मेरो देशमा बर्षेनी हजारौँको संख्यामा आत्महत्याबाट व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाई रहेका छन । ती व्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाउँदै गर्दा ती परिवारका सदस्यहरुमा परेको असर बारेमा कहिले सोच्ने सरकार ? मेरो प्रश्न छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन अनुसन्धानले आत्महत्या गर्ने परिवारको सदस्यहरुमा आत्महत्या गर्ने अरु व्यक्तिको तुलनामा जोखिम बढी हुन्छ अरे । तर खै त सरकार ती परिवारको सदस्यहरुको मनको घाउ मेटाउने खालको नीति, कार्यक्रम ? सरकार, मैले सुनेको छु, तपाईसंग राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनैतिक कार्ययोजना २०७७ छ । विभिन्न प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तयार भएका छन् र हुँदैछन अरे । 

तीनै तहको सरकारसंग अनुरोध छ, आत्महत्या गरेका व्यक्तिको संख्यालाई मात्रै नहेरौँ । ती आश्रित परिवारका सदस्यहरुको पीडा कम गर्ने खालको कार्ययोजना र कार्यक्रम बनोस् । आत्महत्या गर्ने कुरालाई अपराधको दायराभित्र मात्रै राखेर मात्रै नहेरियोस् । पीडितको कुरा सम्बोधन गर्न शुरुवात गरियोस् ।  अनि मात्र वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको बाँच्न पाउने हक उपभोग भएको महसुस हुनेछ । पीडितको पीडा कम गर्ने प्रयास गरिए, ती परिवारमा खुशी आउनेछ । यसले आत्महत्याको जोखिम कम गर्न भूमिका खेल्नेछ । साथै ती परिवारको सदस्यहरुको गुणस्तरीय जीवनशैलीले गर्दा उत्पादकत्व बढ्ने छ । जसले समग्रमा राष्ट्रलाई नै फाईदा पुग्नेछ ।