कार्यक्रममा धेरै कुराबारे छलफल गरिएको थियो र धैरै कुराबारे जानकारी प्राप्त भएको थियो । हामीले भल्मन्सा प्रणाली र भल्मन्साले गर्न सक्ने कार्यबारे साथीहरुलाई जानकारी गराएका थियौं भने मगर साथीहरुले भेजा प्रणाली र धिमाल साथीहरुले माझी वाराङ र उसले गर्ने कार्यबारे जानकारी गराएका थिए । 

४ दिनसम्म भएको गहन छलफलले हामी के निष्कर्षमा पुगेका थियौं भने जनप्रतिनिधिले चाहे भने देशको मौजुदा कानुनको आधारमा जनतालाई धेरै हक अधिकार दिन मिल्ने, दिन सक्ने ब्यवस्था छ । संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्रको ब्यवस्था त्यसै गरेको छैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघसँग नबाझिने गरी ऐन कानुन बनाउने अधिकार पनि त्यसै दिएको हैन, जनताका हकहितको संरक्षण गर्नका लागि नै दिएको छ । तर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरु कानुनका बारेमा राम्रोसँग नबुझेकाले समस्या भैरहेको छ । जुन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु कानुनबारे जानकार र जनताप्रति जवाफदेही छन्, उनीहरु आफ्ना जनतालाई हकअधिकार उपभोग गराउन प्रयास गरिसकेका छन् । सोही प्रयासअनुरुप नै बर्दिया र कैलालीका केही स्थानीय तहमा बरघर÷भल्मन्सा सम्बन्धि ऐन पास गरी ब्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास भैरहेको छ । यो थारु बहुल सबै स्थानीय तहमा आवश्यक पनि छ । 

धिमालहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धि   
परम्परागत शासन प्रणाली रहेका आदिवासी समुदायले थारुहरुबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् भने थारु समुदायले पनि अन्य आदिवासी समुदायबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दछन् । धिमाल समुदायका अगुवाहरुले धिमाल समुदायका लागि गरेको प्रयास र उनीहरुले प्राप्त गरेको उपलव्धि थारुहरुका लागि सिकाई बन्न सक्दछ । 

जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार जम्मा २५,६४३ को संख्यामा रहेको धिमालहरुको जातीय संस्था “धिमाल जातीय विकास केन्द्र” को उर्लाबारी–३ मंगलबारेमा १० बिगहा आफ्नो जमिन रहेको छ । बेलबारी नगरपालिका मोरङ र उर्लाबारी नगरपालिका मोरङले धिमाललाई पहिलो नागरिक घोषणा गरेको छ भने दमक नगरपालिका झापा र पथरी शनिश्चरे नगरपालिका मोरङले धिमाललाई प्रथम जाति भनी घोषणा गरेको छ । 

उर्लाबारी नगरपालिका मोरङले पहिलो नागरिक धिमालहरुको सर्बाङ्गिण विकासको लागि वर्षेनी २० लाख रुपैया छुट्याइरहेको छ । सानो संख्यामा रहेका धिमाल समुदाय कसरी पालिकालाई पहिलो नागरिक घोषणा गराउन सफल भयो ? पालिकाले किन उनीहरुको हक, अधिकार र बृत्ति विकासको लागि वर्षेनी बजेट बिनियोजन गरिरहेको छ ? यो थारु लगायतका आदिवासी समुदायको लागि सिकाई बन्न सक्छ ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका तराईका आदिवासीको रुपमा प्रचारित १८ लाख ७ हजार १२४ को संख्यामा रहेका (२०७८ को तथ्यांक अनुसार) आदिवासी थारु जम्माजम्मी एउटा इटहरी उपमहानगरपालिकामा नगरको पहिलो नागरिक घोषणा भएका छन् भने २५६४३ को जनसंख्यामा रहेका आदिवासी धिमाल ४ पालिकामा पहिलो नागरिक घोषणा गराउन सफल भएका छन् । थारु लगायतका आदिवासीहरुका लागि धिमालहरुले प्राप्त गरेको यो उपलब्धि एउटा राम्रो उदाहरण बन्न सक्छ ।   
स्थानीय तहले गर्न सक्ने पहल 
स्थानीय तहले, जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेख भएका हक अधिकारको बहाली गर्न संविधान, ऐन कानुनको अधिनमा रही धेरै कुरा गर्न सक्ने देखिन्छ । यो उनीहरुको ईच्छाशक्तिमा भर पर्ने देखिएको छ । संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, विशिष्ट क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको ब्यबस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश र संघसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन मिल्ने ब्यव्स्था गरेको छ । यही ब्यवस्थाअनुरुप बर्दिया जिल्लाको बारबर्दियामा पालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थारु (कबिर) ले पहिलो पटक  गाउँपालिकामा बरघर÷भल्मन्सा ऐन तर्जुमा गरी पास गराएका थिए । 
अहिले बरघर÷भल्मन्सासम्बन्धि ऐन बर्दिया, कैलालीका अन्य केही पालिकाहरुले पास गरिसकेका छन् । धेरै पालिकाहरुमा यसबारे बहस भैरहेको छ । तर ९५ प्रतिशत भन्दा बढी एउटै जातिको जनसंख्या रहेको पालिकाहरुले समेत स्वायत्त क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न, गराउन सकिरहेका छैनन् । यो सुवर्ण अवसर नजानिदो तरिकाले हातबाट फुत्किरहेको उनीहरुलाई थाहा छैन । 
इतिहासले थारुहरुलाई तराई तथा भित्री तराईका आदिवासी भनिरहेको बेलामा पहिलो नागरिक घोषणा गर्न के ले रोकिरहेको छ ? जबकि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई तथा भित्री तराईका धेरै पालिकाहरुमा थारु समुदायकै प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेका छन् । गैरथारु प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु पनि थारुहरुकै मतबाट जितेका छन् । यो सुनौलो घडीमा गर्न सकिने काम नगर्ने हो भने समयले पर्खला ? यो आफैंले आफैलाई प्रश्न गर्दा बढी उत्तम हुन्छ कि ! 

त्यसैले, निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने संविधानमा हामीले सोचेका सबै कुरा छैनन्, हामीले सोचेका चाहेका धेरै कुराबाट हामीलाई हाम्रा ठूला दलका नेताहरुले संविधानमार्फत नै बञ्चित गरेका छन् । फेरि पनि संविधानमा केही त्यस्ता ब्यवस्था छन्, जसबाट जनताका ईच्छा, चाहना केही हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ । संविधानमा ब्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र, बिशिष्ट क्षेत्रको धारणा र प्रावधान पनि उत्पीडित जातिहरुको घाउमा मलहम लगाउनकै लागि गरिएको कानुनी ब्यवस्था हो, जुन ब्यवस्थामार्फत् मलहम लगाउन सकिन्छ । 

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशसँग नबाझिने गरी ऐन बनाउन मिल्ने कानुनी प्रावधान पनि उत्पीडित समुदायको घाउमा मलहम लगाउनकै लागि बनाइएको प्रावधान हो । थारुहरुको परम्परागत भल्मन्सा प्रणाली, मगरहरुको भेजा प्रणाली, धिमालहरुको माझी वाराङ प्रणाली उनीहरुको आफूमाथि आफै शासन गर्ने एक लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पालिकाले ऐन बनाई शासनमा सहभागी गराउन सक्छ र सम्बन्धित समुदायलाई अपनत्वबोध गराउन सक्छ । 
प्रथम नागरिक, पहिलो नागरिकको घोषणा तत्तत् जातिलाई गरिने ऐतिहासिक सम्मान हो । जुन धेरै पालिकाले गर्न सम्भव छ । धिमाल समुदायलाई त्यहाँका पालिकाहरुले गरेको घोषणा उदाहरणको लागि काफी छ ।