मधेसी क्लस्टरमा किन रहन चाहँदैनन् थारु र मुस्लिम ?

मधेसी क्लस्टरमा किन रहन चाहँदैनन् थारु र मुस्लिम ?

१३७४ दिन अगाडि

|

२९ मंसिर २०७९

रञ्जिता श्रेष्ठको दुःखेसो : सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, न्याय दिएनन्

रञ्जिता श्रेष्ठको दुःखेसो : सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, न्याय दिएनन्

१३७४ दिन अगाडि

|

२९ मंसिर २०७९

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको रहेकाले यसका आरोपीहरुलाई मुक्त गर्ने आश्वासन यसअघिका सरकारहरुले पनि पटक-पटक दिए पनि न्याय नदिएको गुनासो गरेकी छिन् । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट विजयी उनले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घट्नाका आरोपीहरु निर्दाेष रहेकाले तिनको रिहाइका लागि यसअघिका सरकारहरुले पटक पटक लिखित एवं मौखिक प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयन भने गरेनन् ।’ अध्यक्ष चौधरीले उनीहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको जिकीर गरिन् । नेता तथा मन्त्रीहरुले यो राजनीतिक प्रकृतिको घटना हो, त्यसैले उहाँहरु रिहा हुनुपर्छ भनिरहेका तर रिहाइको पहल भने नगरेको उनको गुनासो थियो । उनले भनिन्, ‘‘यसअघिका सरकारले पनि छुटाउने आश्वासन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा त सरकार र हामीबीच लिखित सम्झौता नै भएको हो, त्यो सार्वजनिक नै छ सबैले हेर्दा पनि हुन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा पनि छुटाउने आश्वासन दिनुभएको थियो । हाम्रो भेटमा उहाँले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले रेशमलाई न्याय हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर सबै सरकारले आश्वासन मात्र दिए, काम कसैले गरेनन् ।’ सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेकाले राजनीतिक क्षेत्रमा यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणाहरु आइरहेका बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष चौधरीको यो भनाइ आएको हो । अघिल्लो अर्थात् केपी ओलीको सरकारका पालामा २०७७ साल फागुन २० गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तथा २०७८ साल जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारु कल्याणकारिणी सभा थारुवान संघर्ष समितिका प्रमुख रुकमिणी चौधरीसहितको टोलीबीच टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहा गर्ने विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो । आफूहरुले निर्वाचन अघि पनि यस क्षेत्रका सबै दलका नेताहरुसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले निर्दाेषलाई न्याय दिन आग्रह गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताइन् । रेशमलगायतकाको रिहाइको पहलमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनले बताइन् ।बोल्ने बेलामा सबै नेताहरुले रेशमसहित जेलमा रहेकाहरु निर्दोष छन् भन्ने गरेका तर पनि उनीहरुलाई न्याय दिने काममा भने कोही पनि अग्रसर नभएको देखिएको उनको गुनासो छ । उनको जिज्ञासा थियो, ‘यसपटक पनि सरकारले न्याय दिन्छु भनेको छ, सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हामीले सुनेका छौँ, पहिलेजस्तै आश्वासन मात्र हो कि वास्तवमै सरकारले न्याय दिन्छ हेरौँ ।’ उनले आफू र आफ्नो पार्टीले अरु केही नमागेर निर्दोषहरुलाई जेलबाट रिहाइ मात्र मागेको बताउँछिन् । जनताले भने आफू र रेशम चौधरीलाई न्याय दिएको उनको भनाइ छ । आफ्नो निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा पनि नागरिकले रेशम निर्दोष रहेको र यसका लागि आवश्यक परे आफूहरुले आन्दोलन पनि सुरु गर्ने बताएका उनले सुनाइन् । चौधरीले भनिन्, ‘कैलालीका जनताले अन्यायका विरुद्धमा मतदान गर्नुभएको छ, सबैले रेशमलाल चौधरीसहित जेलमा रहनुभएका निर्दोष युवाको रिहाइका लागि जनमत प्रकट गर्नुभएको छ । मत माग्दै जाँदा मलाई लाग्छ सबैको चासो पनि यही थियो । उहाँहरुले यो अन्यायका विरुद्धमा मत प्रकट गरेर मतमार्फत् रेशमलगायतका बन्दीहरुको रिहाइको अपिल गर्नुभएको छ ।’ उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशमजीलाई न्याय गरेको प्रसंग उल्लेख गरिन् । तर पनि उनलाई जेलमुक्त गरिएन र यसका कारण कैलालीको यो क्षेत्र पाँच वर्ष नै जनप्रतिनिधिविहीन भयो । रेशमलाई जस्तै नागरिकले आफूलाई पनि न्याय दिएको उनको भनाइ छ । यहाँका सबै नागरिक रेशमलाल चौधरीसहितका बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरु निर्दोष हुन् भनेर आवाज उठाएको र मत माग्दै जाँदा सबैले रेशमको रिहाइको अपिल गरेको उनले सुनाइन् । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नागरिकले रेशम जीलाई न्याय गरेका उनको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘यहाँका नागरिकले रेशमजीलाई मत दिएर जिताएकै हुन् । नागरिकले रेशम चौधरीलाई सांसद विजयी गराउनुको अर्थ उनी निर्दोष हो रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने होइन र ? तर पनि सरकारले गरेको छैन ।’ आफूले निर्वाचनका क्रममा मतदाताहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको अनुभव छ । धेरै माया र उत्साह आफूलाई मतदाताले दिएको उनले बताइन् । सबैको चाहना परिवर्तन र न्याय चाहिन्छ भन्ने रहेको तथा यहाँका नागरिकले आफूलाई मत दिनु भनेकै न्याय र परिवर्तनका लागि हो भनेर बुझेको उनले बताइन् । आफ्नो क्षेत्रमा शान्ति, अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि आफु लाग्ने पनि उनले प्रण गरिन् ।  नागरिक उन्मुक्तिले कैलालीका एक, दुई र तीन गरी तीन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितको छ ।  रासस

न्यायका लागि अध्यादेश जारी हुनु पर्ने भन्दै माइतीघरमा धर्ना (फोटोफिचर)

न्यायका लागि अध्यादेश जारी हुनु पर्ने भन्दै माइतीघरमा धर्ना (फोटोफिचर)

१३७५ दिन अगाडि

|

२८ मंसिर २०७९

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा बुधबार धर्ना दिएका छन् । सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।  सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारु समुदायले धर्ना गरेका हुन् । थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धर्नामा थारु समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, संघ, संगठन तथा व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।  उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले रेशम चौधरी लगायतका आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेका बताए । उनले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरे । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको भन्दै उनले पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे ।  उनले भने – ‘हाम्रो चुनौती छ, एकजना अहिलेसम्म थुना भएका आरोपित एकजना मान्छेलाई त्यो मान्छे हत्यारा हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाइदिनुस् । होइन भने नागरिक समाजको अगुवा भनेर सडकमा ओर्लिन पाइदैनँ । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र धनराज गुरुङले थारुहरूको, उत्पीडित समुदायको, समग्र न्यायप्रेमी जनताहरूको विरुद्धमा तपाईहरुले भाष्य प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यो भाष्यको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसले आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ । टिकापुरको घटना हेर्ने नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । आधिकारिक धारणा के हो ? खुलेर भन्नुपर्‍यो । लुकेर भनेर हुँदैन । त्यसपछि हामी पनि हिसाबकिताब गरौँला । त्यो हाम्रो चुनौती छ । तपाईहरुले आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउँदा खेरी, आफ्नो अनुकूलको अध्यादेश ल्याउँदाखेरी काम चलाउ सरकार हुँदैन । त्यसको प्रश्न उठ्दैन । गरिब, निर्दोष थारुहरू जेलमा छन् । तिनीहरूलाई रिहाइ गरौँ । बिना प्रमाण हचुवाको भरमा अदालतले गरेको निर्णयलाई त्यही सत्य हो भनेर थारु हत्यारा हुन् भनेर तपाईहरुले बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो चुनौती छ ।’ उनले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) ले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाइको लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफुले सम्झौता गर्दा ठिक र अर्को सरकारले गर्दा बेठिक भनी एमालेले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए । उनले भने, ‘एमालेले विरोध गर्दैछ । एमालेलाई हाम्रो प्रश्न छ, तपाईहरुले यही विषयमा सम्झौता गर्नुभएको थियो । किन गर्नुभएको थियो ? कसले गर्नु भनेको थियो ? २०७८ साल जेठ १८ गते तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ । नेकपा थियो । उहाँहरूकै सरकार थियो । यहीँ हामी धर्ना बसेको थियौँ । गृहमन्त्री बादल आफैँ यही आउनुभएको थियो धर्ना बस्न । सम्झौता गर्नुभयो कानुन अनुसार रिहाइको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछु । किन गर्नुभयो त्यो सम्झौता ? तपाईहरुले त्यही सम्झौता गर्दा रिहाइ हुनुपर्छ भन्दा ठिक । अर्को सरकार आउँदा बेठिक ? त्यो बेला गर्दाखेरी चाहीँ कानुन अनुसार हुने । अहिले गर्दाखेरी गैर कानूनी हुने । एमालेको द्वैध चरित्र सार्वजनिक भइसक्यो । जवाफ दिने कि नदिने अब ?’ उनले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ, ठाकुर करिया प्रधान, कानुनलाल चौधरी लगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।  यसै गरी थाकस तथा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले न्यायका लागि अध्यादेश नारासहित पुस १ गतेसम्म निरन्तर थरुहटका सबै जिल्लाहरुमा कोणसभा गर्ने तथा मंसिर २९ गते काठमाडौंमा बृहत् अन्तरक्रिया  कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

निर्मलादेवी थारूबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ४ प्रदेश सांसद फेरिए

निर्मलादेवी थारूबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ४ प्रदेश सांसद फेरिए

१३७५ दिन अगाडि

|

२८ मंसिर २०७९

रुपन्देहीकी निर्मलादेवी थारूबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेश सभामा समानुपातिकमा सिफारिश ४ प्रदेश सांसद फेरिएका छन् । समूह तथा पुरुष, महिला नमिलाई सिफारिश गरिएकाले त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन ।  निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएअनुसार सुदूरपश्चिमबाट लम्कीचुहा नगरपालिका–१, कैलालीकी टीका थापा (५३), धनगढी नगरपालिका–८, कैलालीकी इन्दिरा गिरी (५८), लुम्विनी प्रदेशबाट बारबर्दिया नगरपालिका–९, बर्दियाकी नरमाया ढकाल ‘प्रज्ञा’ (४०), देवदह नगरपालिका–४ रुपन्देहीकी निर्मलादेवी थारु चौधरी (४५) मधेस प्रदेशबाट ईश्वरपुर नगरपालिका–९, सर्लाहीकी उर्मिलादेवी सिंह (४७) चयन भएका छन् ।  यस अघि पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको लागि सुनिता चौधरी र दामोदर पण्डित, लुम्बिनी प्रदेशबाट रेणुका चौधरी र निर्मलादेवी थारु चौधरी तथा मधेश प्रदेशबाट रामचन्द्र चौधरीलाई सिफारिश गरेको थियो । पार्टीले सिफारिश गरेको रुपन्देहीकी निर्मलादेवी थारु चौधरीबाहेक बाँकी ४ जना परिवर्तन भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको लागि सिफारिश सुनिता चौधरी यसअघि २०७४ सालमा पनि प्रदेश सभा सदस्यको लागि सिफारिश भएकी थिइन् । राजपाबाट सिफारिश त्यसबेला पनि बधाई खाएकी उनको स्थानमा मालमतिदेवी राना सिफारिश भएकी थिइन् । सुनिताले ढकियाखबरसँग दुःखेसो पोख्दै भनिन्, राजनीतिमा पटक पटक अभागी सावित भइयो । अब त सुंगुर, बंगुर पालेर बस्नुपर्ने जस्तो भैसक्यो ।   

थारू र मुस्लिमलाई मधेसी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय

थारू र मुस्लिमलाई मधेसी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय

१३७६ दिन अगाडि

|

२७ मंसिर २०७९

मधेसी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेशी समुदायको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । आयोगको मसिंर २० गतेको बैठकबाट यसबारे निर्णय गरेको हो । मधेसी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन प्रतिवेदन(२०७८ को उपसमूह १ मा रहेको थारु र २ मा रहेको मुस्लिमको सूची हटाउने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले जानकारी दिए । यसअघि मधेसी आयोगले थारु र मुस्लिमलाई मधेसी समुदायको सूचीमा राखेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि विरोध भएको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएकी छिन् ।  थारु र मुस्लिम समुदायका विभिन्न संघ(संगठनहरुले थारु र मुस्लिम समुदायको छुट्टै पहिचान र सभ्यता रहेको भन्दै मधेशी क्लस्टरमा आफूहरुलाई नराख्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।  दत्तका अनुसार सो निवेदनमाथि आयोगले निर्णय लिँदै सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।  मधेशी आयोगले २०७८र७९ को बार्षिक प्रतिवेदन मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष थारु र मुस्लिम सहित १४९ जात लाई मधेशीको रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।  

टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी

टीकापुर घटना राज्यसत्ताले चलाखीपूर्ण रूपमा घटाएको घटना होः मोहना अन्सारी

१३७६ दिन अगाडि

|

२७ मंसिर २०७९

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीले टीकापुर घटनाको एकोहरो योजनाकार रेशम चौधरी हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको आरोप लगाएकी छन् । घटनाको दिन चौधरी टीकापुरमा नरहेको बताउँदै सो घटना  राज्यसत्तामा भएकाहरूको चलाखीपूर्ण रूपमा घटाइएको दाबी समेत गरेकी छन् । लाल आयोगले छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यसत्ताले जनतालाई अँध्यारोमा राखेको उनको भनाइ छ ।  थारु र पहाडीबीच खडा गरिएको सदाको खाडल पुर्न राज्य हच्किरहेको उनले बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छन्, टीकापुर कापुर घटना राज्यसत्तामा भएकाहरूको चलाखीपूर्ण रूपमा घटाइएको घटना थियो। त्यो घटना राज्यसत्ताबाट घटाइएको थिएन भने लाल आयोगले मेहनत साथ छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने र थारु र पहाडीबीच खडा गरिएको सदाको खाडल पुर्न राज्य किन हच्की रहेको छ ? आम जनताको बुझाइमा रेशम चौधरी टीकापुर  घट्नाको एकोहोरो योजनाकार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। थारुहरू आन्दोलित थिए, घट्नाको दिन रेशम चौधरी टीकापुरमा छैनन्, तिनी घट्नाको केही दिन अघि नेपालगन्जबाट काठमाडौँ उडिसकेका थिए। तिनलाई एपीएफको गाडीले नेपालगन्ज एयरपोर्टसम्म पुर्‍याएको थियो। रेशमको पत्नी काखको छोरा र बुवा रातभरि मकै बारी लुकेर ज्यान जोगाई देऊ भनेर गुहार माग्दै थिए र मकै बारीबाट फूलबारी एफएम रिसोर्ट जलेको हेरिरहेका थिए । आफ्नै सन्तानलाई जोगाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको रेशम चौधरीले घटना घटायो भन्ने समाचार यत्रतत्र फैलिसकेको थियो । मारिनु भएका उच्च प्रहरी अधिकारी एवं प्रहरी जवानहरू किन एक्लिए ? त्यहाँ नजिकै सुरक्षाकर्मीहरूको ठुलै दस्ता थियो तर प्रहरी कमान्डमा निहत्था टोली किन खटाइयो ? सुरक्षा बैठकमा सिडिओ, सेना, एपीएफ, नेपाल प्रहरी र गुप्तचरका अधिकारीहरू बस्छन् । के का लागि हुन्छ यस्ता सुरक्षा बैठक ? के सुरक्षाको कारणले संवेदनशील मानिएको ठाउँमा हतियारविहीन निहत्था टोलीको नेतृत्व गर्न उच्च प्रहरी खटाउन कसको निर्देशन थियो ? जनतालाई जवाफ कसले दिन्छ ? सानो बालक मारिएको बुलेटका गोली र वरिपरि रहेका गोलीका खोका कसका थिए ? ब्यालेष्टिक टेस्टका आधारमा आरोपित बनाउने हो न कि भनेको सुनेको आधारमा । थारुहरूको स्वर मध्यम छ भनेर सधैँ उच्च वर्गले आजीवन आरोपित बनाएर अपराधी करार गर्न पाउने जन्मजात प्रमाणपत्र लिएर बसेको राज्यसत्ता र तिनका प्रोत्साहनकर्ताहरुले एकोहरो बोलिरहने र पत्याइरहने किन र के का लागि ? अध्यादेश राजनीतिक ईच्छा पूरा गर्न पटक पटक ल्याइयो र आउने दिनमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले ल्याउने नै छ। तर के टीकापुरको घाउ पुर्नु पर्दैन ? के जसले सद्भावका लागि उच्च स्वरमा बोल्छ, त्यसले टीकापुरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर किन भन्न सक्दैन । हामी किन यो पाटोलाई लम्ब्याउँदै छौँ ? थारुहरूलाई किन सदा झैँ अपराधी को पगरी गुथ्दै छौ ? किन र कसरी कुनै एक समुदायको शिर निहुरिदा राज्यको शिर कसरी उठ्छ ?  अध्यादेशको राजनीतिले कसैको भलो गर्दैन, सदाको समाधानतर्फ सोच्न पर्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले गगन थापालाई उनले भनेको स्मरण गराइन्, ‘रेशम चौधरीले न्याय पाउनुपर्छ’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले गगन थापालाई उनले भनेको स्मरण गराइन्, ‘रेशम चौधरीले न्याय पाउनुपर्छ’

१३७७ दिन अगाडि

|

२६ मंसिर २०७९

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई रेशम चौधरी लगायत टीकापुरका थारुहरुले न्याय पाउनुपर्ने बिषय बोलेको स्मरण गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई आममाफी दिनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशबारे महामन्त्री थापाले आफ्नै सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, उनै थापाले आफु स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गत ३० मंसिर २०७७ मा कैलालीमै गएर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ती दिदै ‘रेशम चौधरी र टिकापुरका थारुहरुमाथि अन्याय भएको’ भन्दै न्याय पाउनुपर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले महामन्त्री थापाले सरकारमा हुँदा सार्वजनिक रुपमा बोलेको आफ्नो उक्त अभिव्यक्ती स्मरण गर्न आग्रह गरेकी हुन् । महामन्त्री थापाले कैलालीको धनगढी पुगेर “टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ”, भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका थिए । तर नेता थापाले आज काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सरकारले उनै रेशमलाई न्याय दिलाउन ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ । “टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ। अहिलेको सरकारले यो बेलामा घटनालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन र रु सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के गरिरहेको छ रु हामी त्यो घटनालाई बिर्सन्नौं, त्यो घटना समाधान गरेर सबै समुदायमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ”, त्यस बखत धनगढी पुगेर नेता थापाले भनेका थिए। तर, अहिले थापाले बोली फेर्दै अध्यादेशको विरोध गरेर आफ्नो दोधारे चरित्र देखाइरहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका नेता कार्यकर्ता लगायत टीकापुरका थारु अगुवाहरुले बताइरहेका छन् । हिजो बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेपछि जेलमा रहेका रेशम लगायतका नेता कार्यकताहरु रिहा हुनेछन् ।