सरकारले गत आइतबार टीकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । 

सोही अध्यादेशलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारु समुदायले धर्ना गरेका हुन् । थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धर्नामा थारु समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, संघ, संगठन तथा व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टीकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले रेशम चौधरी लगायतका आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेका बताए ।

उनले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गरे । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको भन्दै उनले पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे । 

उनले भने – ‘हाम्रो चुनौती छ, एकजना अहिलेसम्म थुना भएका आरोपित एकजना मान्छेलाई त्यो मान्छे हत्यारा हो भनेर प्रमाणित गरेर देखाइदिनुस् । होइन भने नागरिक समाजको अगुवा भनेर सडकमा ओर्लिन पाइदैनँ । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र धनराज गुरुङले थारुहरूको, उत्पीडित समुदायको, समग्र न्यायप्रेमी जनताहरूको विरुद्धमा तपाईहरुले भाष्य प्रयोग गर्नुभएको छ । त्यो भाष्यको सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसले आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नुपर्छ । टिकापुरको घटना हेर्ने नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । आधिकारिक धारणा के हो ? खुलेर भन्नुपर्‍यो । लुकेर भनेर हुँदैन । त्यसपछि हामी पनि हिसाबकिताब गरौँला । त्यो हाम्रो चुनौती छ । तपाईहरुले आफ्नो अनुकूलको सरकार बनाउँदा खेरी, आफ्नो अनुकूलको अध्यादेश ल्याउँदाखेरी काम चलाउ सरकार हुँदैन । त्यसको प्रश्न उठ्दैन । गरिब, निर्दोष थारुहरू जेलमा छन् । तिनीहरूलाई रिहाइ गरौँ । बिना प्रमाण हचुवाको भरमा अदालतले गरेको निर्णयलाई त्यही सत्य हो भनेर थारु हत्यारा हुन् भनेर तपाईहरुले बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो चुनौती छ ।’

उनले टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) ले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाए । विगतमा एमाले सरकारले पनि रेशम चौधरीको रिहाइको लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफुले सम्झौता गर्दा ठिक र अर्को सरकारले गर्दा बेठिक भनी एमालेले द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको बताए । उनले भने, ‘एमालेले विरोध गर्दैछ । एमालेलाई हाम्रो प्रश्न छ, तपाईहरुले यही विषयमा सम्झौता गर्नुभएको थियो । किन गर्नुभएको थियो ? कसले गर्नु भनेको थियो ? २०७८ साल जेठ १८ गते तपाईहरुले सम्झौता गर्नुभएको छ । नेकपा थियो । उहाँहरूकै सरकार थियो । यहीँ हामी धर्ना बसेको थियौँ । गृहमन्त्री बादल आफैँ यही आउनुभएको थियो धर्ना बस्न । सम्झौता गर्नुभयो कानुन अनुसार रिहाइको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछु । किन गर्नुभयो त्यो सम्झौता ? तपाईहरुले त्यही सम्झौता गर्दा रिहाइ हुनुपर्छ भन्दा ठिक । अर्को सरकार आउँदा बेठिक ? त्यो बेला गर्दाखेरी चाहीँ कानुन अनुसार हुने । अहिले गर्दाखेरी गैर कानूनी हुने । एमालेको द्वैध चरित्र सार्वजनिक भइसक्यो । जवाफ दिने कि नदिने अब ?’ उनले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ, ठाकुर करिया प्रधान, कानुनलाल चौधरी लगायतले पनि सम्बोधन गरेका थिए । 

यसै गरी थाकस तथा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले न्यायका लागि अध्यादेश नारासहित पुस १ गतेसम्म निरन्तर थरुहटका सबै जिल्लाहरुमा कोणसभा गर्ने तथा मंसिर २९ गते काठमाडौंमा बृहत् अन्तरक्रिया  कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।