सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई आममाफी दिनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशबारे महामन्त्री थापाले आफ्नै सरकारको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, उनै थापाले आफु स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गत ३० मंसिर २०७७ मा कैलालीमै गएर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ती दिदै ‘रेशम चौधरी र टिकापुरका थारुहरुमाथि अन्याय भएको’ भन्दै न्याय पाउनुपर्ने बताएका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले महामन्त्री थापाले सरकारमा हुँदा सार्वजनिक रुपमा बोलेको आफ्नो उक्त अभिव्यक्ती स्मरण गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

महामन्त्री थापाले कैलालीको धनगढी पुगेर “टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ”, भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका थिए । तर नेता थापाले आज काँग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन सरकारले उनै रेशमलाई न्याय दिलाउन ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।

“टीकापुर घटनामा मुछिएकाहरुले न्याय पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। टीकापुर घटनामा राज्यद्वारा अन्यायमा परेका थारु साथीहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस छ। अहिलेको सरकारले यो बेलामा घटनालाई नतन्काएर समाधान खोज्नुपर्ने हैन र रु सरकारमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले के गरिरहेको छ रु हामी त्यो घटनालाई बिर्सन्नौं, त्यो घटना समाधान गरेर सबै समुदायमा सद्भाव कायम गर्नुपर्छ”, त्यस बखत धनगढी पुगेर नेता थापाले भनेका थिए।

तर, अहिले थापाले बोली फेर्दै अध्यादेशको विरोध गरेर आफ्नो दोधारे चरित्र देखाइरहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका नेता कार्यकर्ता लगायत टीकापुरका थारु अगुवाहरुले बताइरहेका छन् ।

हिजो बसेको मन्त्रि परिषद् बैठकले अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेपछि जेलमा रहेका रेशम लगायतका नेता कार्यकताहरु रिहा हुनेछन् ।