'हामी महिला भट्टीमा जान्नौं, पान खाँदैनौं, त्यही भएर हाम्रो सर्किल बन्दैन' मेयर गीता चौधरी 

'हामी महिला भट्टीमा जान्नौं, पान खाँदैनौं, त्यही भएर हाम्रो सर्किल बन्दैन' मेयर गीता चौधरी 

१३०८ दिन अगाडि

|

७ फागुन २०७९

अरुण चौधरीले आममाफी पाएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा दुई धार

अरुण चौधरीले आममाफी पाएपछि नागरिक उन्मुक्तिमा दुई धार

१३०९ दिन अगाडि

|

६ फागुन २०७९

एसके यादव नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएपछि सरकारमा जाने कि सङ्घर्षलाई यथावत् राख्ने विषयमा पार्टीमा बहस सुरु भएको छ ।  केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकारलाई समर्थन दिए पनि रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइको माग राख्दै उन्मुक्ति पार्टी बाहिर बसेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अरुण चौधरी रिहा हुने भएका छन् ।  पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीले अहिले उनी रिहा हुने निर्णय मात्र भएको तर रिहा नै भएको अवस्था नरहेकाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आइसकेपछि मात्र पार्टीले आगामी कदमको बारेमा निर्णय लिने जानकारी दिए ।  ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले  आममाफी दिनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । त्यस्तै निर्णय रेशम चौधरीको हकमा पनि गर्नुपर्थ्यो,’ तर त्यस्तो नगरेको कारण आफूहरू अझै दुःखी रहेको उनको भनाई छ ।  त्यसैले सांसद अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि मात्र सरकारको बारेमा निर्णय लिने उनले बताए । तर, सोही पार्टीका नेता सुरेन्द्र चौधरीले भने अब उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रेशम चौधरी र अरुण चौधरीको रिहाइ संघीय सरकारसँग सम्बन्धित हो । प्रदेश सरकारसँग सरोकार राख्दैन, त्यसैले प्रदेश सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको छ भने बाहिर बस्नु हुँदैन ।’ उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ नत्र समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बस्नुपर्छ । एकातिर सरकारको समर्थन पनि गर्ने अर्कोतिर त्यसको विरोध पनि गर्ने दुइटै काम एकैपटक हुनुहुँदैन ।’ अरुण चौधरी बाहिर आइसकेपछि यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुने बताउँदै उनले पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न नहुने तर्क राखे ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी माघ १९ गते पक्राउ परेका थिए । कैलाली – २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई बाँके प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।  कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा लिएर लम्की जाँदै गएको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । ट्याक्टर धनी मोतीपुरका महादेव बजगाईँले ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएको भनी परशुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उनीहरूबाट ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । सोही मुद्दामा सांसद चौधरीमाथि जिल्ला अदालत कैलालीले ६ महिना कैद सजाय र आठ लाख १९ हजार रुपैयाँ भराउने फैसला भएको थियो । त्यो फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।  कैलाली कारागारमा रहेका चौधरीले फागुन ३ गते माफी दिन राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेका थिए । सरकारले सांसद चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । कैद मिनाहा तथा आममाफी दिने अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।   रिहाइको प्रक्रिया पुरा गर्न दुई–तीन दिन लाग्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । 

 सांसद अरुण चौधरीलाई  राष्ट्रपतिबाट आममाफी

 सांसद अरुण चौधरीलाई  राष्ट्रपतिबाट आममाफी

१३०९ दिन अगाडि

|

६ फागुन २०७९

फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका कैलाली–२ का प्रतिनिधिसभाका सांसद अरुण चौधरीलाई सरकारले शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत् माफी दिएको छ ।  चौधरीले आफ्नो पक्राउविरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएको हो ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाइ माग गरिरहेका बेला सरकारले अरुणलाई माफी दिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न ३ सय ९५ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट माफी गरिएको जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका निर्वाचित सांसद चौधरी  गत माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ परेका थिए । उनी हाल कैलाली जिल्ला कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । १३ वर्षअघि भएको कुटपिट र आगजनीको घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई अदालतले जरिवाना र कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो । समाचार अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सांसद  चौधरीको बाँकी कैद खारेज गर्न कानुनी बाधा नरहेको धारणा राखेको थियो । सांसद चौधरीको सजाय खारेज गराउने पहल गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  राष्ट्रपतिको निर्वाचन र सम्भावित राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर उनको रिहाइ गर्न लागिएको हो । सो पार्टीले आफना नेता रेशम चौधरी रिहाइको माग गर्दै आएको छ । उनको रिहाइ नभएको भन्दै हालै गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारमा सो पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । कैलाली जिल्ला अदालतले २०७० वैशाख ९ गते कैलालीको लम्कीमा निजी गाडी जलाएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै आठ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । आगजनी गरेको अभियोगमा ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो ।  सांसद चौधरी जेलमुक्त भएलगत्तै सांसदको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने छन् । यसैबीच अरुण चौधरीका समर्थकहरुले आफू राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएको र राजनीतिक आस्थाका कारण विपक्षीले निशाना बनाएको भन्दै सरकारले माफी दिने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । चौधरीलाई माफी दिने सिफारिसलाई उनीहरुले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन । सांसद अरुण चौधरीको रिहाई प्रक्रियाबारे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता सुरेन्द्र चौधरी भन्छन्, ‘थुन्न लगाउने र  आममाफी दिनेहरु एउटै हुन् । थुनेपछि संसद पद जान्छ ठानेका थिए । त्यसैले थुन्न लगाएका थिए। कानूनले संसद पद  नजाने देखेपछि आममाफीको ढोंग गरेका हुन् । सांसद अरुण चौधरीलाई आममाफी दिएकोमा हामी फुरुङ्ग छैनौं। थुन्न लगाउने र आममाफी दिनेहरुको खेल चाहिँ रोचक लाग्यो ।

नागरिक उन्मुक्तिप्रतिको संशयपछि माओवादी फकाउँदै मुख्यमन्त्री शाह

नागरिक उन्मुक्तिप्रतिको संशयपछि माओवादी फकाउँदै मुख्यमन्त्री शाह

१३१० दिन अगाडि

|

५ फागुन २०७९

धनगढी  । कार्याभार सम्मालेयता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नियति दोहोरिन नदिन मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लक्षित भेटघाटलाई तीव्र बनाएका हुन् । एमाले, माओवादी नागरि उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एक महिनाभित्र रावल विश्वासको मत सिद्ध गर्न असफल भए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति नाउपाले एक महिनामै साथ छाडिदिएपछि रावल नेतृत्वको सरकार माघ २६ गते ढलेको थियो ।  विधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले पनि ३० फागुन २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैले उनी आफ्नो कुर्सी जोगाउन नागरिक नाउपा र माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिन कसरतमा छन् ।  विश्वासको मत जुटाउन मुख्यमन्त्री नाउपाका शीर्ष नेतादेखि नेकपा माओवादीका नेताहरुसँगको संवादलाई मुख्यमन्त्री शाहले तीव्रता दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहले सुविधाजनक विश्वासको मतको लागि ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा ११ प्रदेश सभा सदस्य (सभामुखसहित)रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिने हुँदा कांग्रेसलाई नाउपा वा माओवादीको साथ चाहिएको हो । अहिलेसम्म शाहको लागि आफ्नै दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको साथ सुरक्षित छ । कांग्रेसको १९, समाजवादीको ४, स्वतन्त्रको १ गरी २४ सांसद मुख्यमन्त्री शाहको साथमा छन् । शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य भने नाउपा वा माओवादीको हातमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २६ गते निमुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २५ गतेभित्रै विश्वासको मत नपाए आफै पदमुक्त हुनेछन् । उक्त खतरालाई मध्यनजर गरी मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएको २४ घण्टा नबित्दै टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटलमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेटेका थिए । श्रेष्ठसँग विश्वासको मत मागेका उनले ठोस जवाफ नपाएपछि डिल्लीबजार कारागार पुगेर नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए । यस्तै माघ २८ मा कैलालीको जानकी गाउँपालिकास्थित रेशमको घर पुगेका शाहले उनको परिवारसँग रेशमलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिए । डिल्लीबजार कारागारमा भेट्दा पनि रेशमलाई त्यही आश्वासन दिएको बताइएको छ । रेशमले विश्वासको मत दिने कि नदिने निर्णय हतारमा नगर्ने जवाफ दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएकै कारण एमालेका नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा फेरि विश्वासको मत नपाइने आशंका शाहलाई छ । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका नेतासँगको छलफलबाट ठोस र आशलाग्दो जवाफ नपाएपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहपछि हट्न थालेका छन् । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले भने, ‘उन्मुक्तिको आफ्नै माग, मुद्दा र अडान छ । उसले हामीलाई पनि साथ दिँदैन । यद्यपि छलफल जारी छ ।’ केन्द्र र बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट साथ पाउने अपेक्षा राखेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रको साथ पाउनेमा आशावादी बनेका छन् ।  तर तत्काललाई माओवादीका नेताहरुले आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने जावफ दिइरहेका छन् । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले भने, ‘अहिलेसम्म हामी प्रतिपक्षमै हो । केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको समीकरण हेर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म पिक्चर्स क्लियर भैहाल्छ ।’ तर हालसम्म कांग्रेससँग कुनै छलफल वा संवाद भने नभएको उनको भनाइ छ । यसैबीचनाउपासँग आक्रोशित एमाले भने कांग्रेसले पनि नाउपाको साथ पाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले विश्वासको मतका लागि टीकारपुर राजबन्दीको रिहाइ आफ्नो बटमलाइन भएको बताए । ‘हाम्रो बटम लाइन पुरानै हो । मुख्यमन्त्री शाह र हामीबीच राजनीतिक भेटघाट नभएको होइन । टीकापुर राजबन्दी रिहाइबारेको हाम्रो बटमलाइन उहाँलाई अवगत नै छ,’ उनले भने ।  मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नाउपाको साथ पाउन नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा विघटन उन्मुख हुने देखिन्छ । शाहले विश्वाकसको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था बन्ने छ । ‘ उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ,’ धारा १६८ को (५) मा उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री शाहले आफूले चाँडै नै विश्वासको मत लिने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हामी छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिन्छौ । सबै दलसँग निरन्तर संवाद छलफलमा छु ।’ मन्त्री मण्डल कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा उनले आफूले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने पनि प्रतिक्रिया दिए ।   

अरुण चौधरी थुनामै रहनेः  उच्च अदालतले दिएन रिहाईको अन्तरिम आदेश

अरुण चौधरी थुनामै रहनेः  उच्च अदालतले दिएन रिहाईको अन्तरिम आदेश

१३१२ दिन अगाडि

|

३ फागुन २०७९

 कैलाली प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित अरुणकुमार चौधरीलाई छोड्न उच्च अदालत दिपायलले अस्वीकार गरेको छ । १९ माघमा बाँकेबाट पक्राउ गरेका चौधरीलाई रिहाको माग गर्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश र २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको थियो । आज दुवै रिटमाथि बहस भएको थियो । आज उक्त रिटमा बकपत्रको लागि चौधरीलाई पनि जिल्ला अदालत कैलाली उपस्थित गरिएको थियो । चौधरीले १० वर्ष अघि आफूलाई जानकारी नभएरै फैसला गरिएको र सुनुवाइको मौका समेत नदिएको बयान दिएका थिए । चौधरी पक्षका वकिलले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गरेको भन्दै उक्त फैसला बदरको माग गरेका थिए । सरकारी वकिलले भने त्यसो नभएको दाबी गरेको थिए । देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले दुबै पक्षको बयान सुनेको थियो । तर, चौधरीलाई छोड्न भने अस्वीकार गरेको छ । अर्को पेसी आगामी ११ गते तोकिएको छ । २०६६ भदौ ३ मा ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जना विरुद्ध जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो । छ महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने देउवाको बचन !

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने देउवाको बचन !

१३१२ दिन अगाडि

|

३ फागुन २०७९

सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेले त्यसको दोष नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिएको छ । रेशम चौधरीले गठन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई विश्वासको मत दिनेदिन प्रदेश बैठकमै अनुपस्थित भएपछि सरकार ढलेर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । त्यसो हुनुमा एमालेले उन्मुक्तिलाई दोषी देखेको छ । जबकि एमाले नेतृत्वको त्यो सरकार गठनका बेला उन्मुक्तिले समर्थन गरेको थियो । तर विश्वासको मत दिने दिन प्रदेश सभामा नै अनुपस्थित भयो । समर्थन गरेर मत नदिएपछि उन्मुक्ति पार्टी पनि एमालेसँग अन्य पार्टीभन्दा एमालेप्रति अलि कडा भएको व्यवहारले नै पुष्टि गरेको छ । रेशम चौधरी रिहामा एमाले बाधक भएको बुझाई उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूको छ । कांग्रेस, माओवादीलगायत मदेसवादी दलहरु रेशम चौधरी रिहाका लागि सकारात्मक भएपनि एमाले कठोर रहेको उन्मुक्ति पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । ‘हामीले याद गर्दैछौं सुरुदेखि एमाले हामीप्रति ‘वायस’ देखिएको छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि रिहाका लागि प्रयास भयो तर उहाँले खासै चासो दिनुभएन’,ती नेताको भनाइ छ । सुदूरपश्चिमका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई रेशम चौधरी रिहाका लागि ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा उनले आश्वासन दिएपनि प्रक्रिया सुरु नगरेको ती नेताको गुनासो छ । कांग्रेसले भने रिहाका लागि पटक पटक प्रयास गर्नुका साथै प्रक्रिया सुरु गर्दा समेत एमाले बाधक बनेको ती नेताको आरोप छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेशम चौधरीको रिहाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । रिहाका लागि अध्यादेश नै ल्यायो तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई पास नै हुन दिइनन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुमा एमालेकै हात रहेको उन्मुक्ति पार्टीको बुझाइ छ । उन्मुक्ति पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण किशोर चौधरीले अरुण चौधरी पक्राउ पर्नु र एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतो खुल्ला घुम्नुले सबै कुरा स्पष्ट भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हाम्रो लागि सबै दल उस्तै हुन् कोही अलि बढी कडा कोही नरम । तर व्यवहार सबैको उस्तै हो ।’ रेशम चौधरीको रिहा गर्न आफूहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला अर्का सांसदलाई पक्राउ गरेपछि उन्मुक्ति पार्टीप्रति यो सरकार सकारात्मक छैन भन्ने स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ । ‘काँग्रेसले रिहाका लागि अध्यादेश ल्यायो तर त्यसलाई रोक्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो, राष्ट्रपति कुन पार्टीको हो, कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ त्यो स्पष्ट छ, त्यसमा केही भन्नु परेन,’ उनले भने, ‘हामी एमालेप्रति पूर्वाग्रही छैनौं, हामीले असहयोग पनि गरेको होइन तर हाम्रा केही माग र मुद्दामा अहिलेका सरकार सहमत हुनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’ स्रोतका अनुसार काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पहिलो काम रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यसका लागि उन्मुक्ति पार्टीले काँग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले सर्त राखेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जना श्रेष्ठबीच भएको भेटमा यस्तो आश्वासन दिएको काँग्रेस स्रोतले जनाएको छ । स्मरण रहोस् देउवासहितका कांग्रेस नेताहरु माओवादी, उन्मुक्ति लगायतका दलहरुलाई आफूसँग तानेर एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले देशी विदेशी शक्ति प्रयोग गरेको एमाले नेताहरूको आशंका छ । 

प्रणय दिवसमा विश्वभर प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै

प्रणय दिवसमा विश्वभर प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै

१३१३ दिन अगाडि

|

२ फागुन २०७९

प्रत्येक वर्ष १४ फेब्रुअरीमा विश्वभर नै भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाउने गरिन्छ । पछिल्लो समय भ्यालेन्टाइन डे विश्वभर पर्वकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विशेष गरी युवायुवतीले उत्साहका साथ नेपालमा पनि भ्यालेन्टाइन डे मनाउने गरेका छ ।  प्रेमका  पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ । यो दिवस अहिले विश्वभर चर्चित रहेको छ । भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको छ । तेस्रो शताब्दीमा एक रोममा क्लोडियस नामक एक शासक थिए । उनले  भन्ने गर्दथे ‘जब बिहे गरिन्छ पुरुषको शक्ति र बुद्धि नष्ट हुन्छ ।’ त्यसैले ‘आजदेखि कुनै पनि अधिकारी वा सैनिकले बिहे गर्न पाउनेछैन ।’ उनले आफ्नो राज्यमा उद्घोष गरिदिए, तर भ्यालेन्टाइनलाई क्लोडियसको यो कुरा पटक्कै मन परेन । उनले फरमानको विरोध मात्रै गरेनन् सन्त भ्यालेन्टाइनले सयौँ अधिकारी र सैनिकको विवाह समेत गराइदिए । भ्यालेन्टाइनको यस्तो क्रियाकलापबाट क्लोडियस क्रोधित भई सन् २६९ को १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेन्टाइनलाई फाँसी दिने निर्णय गरे । फाँसीको आदेश सुनेर सन्त भ्यालेन्टाइनले जेलरकी दृष्टिविहीन छोरीको नाममा एक प्रेम पत्र लेखे । र त्यसको मुनी लेखे, ‘फ्रम योर भ्यालेन्टाइन ।’ यससँगै उनले प्रेमपूर्वक फूल उपहार पठाए । मृत्युअघि उनले जेलरलाई भने, ‘म मरेपछि मेरो आँखा तपाईंकी आफ्नी दृष्टिबिहीन छोरीलाई दिनू।’ यही दिनलाई भ्यालेन्टाइनको समर्पणमा मानिसहरूले प्रणय दिवस मनाउन सुरु गरे । यो दिवस मनाउने क्रममा प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई फूल, कार्ड, चकलेट उपहार साटासाट गर्ने तथा युवापुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको यो दिवसमा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रूपमा लिने गरेका छन् । पछिल्लो समय भ्यालेन्टाइन डे आउनु एक हप्ता पहिले नै सप्ताहव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइने गरिन्छ । फेब्रुअरी ७ लाई रोज डे, फेब्रुअरी ८ लाई प्रपोज डे, ९ लाई चक्लेट डे, १० लाई टेडी डे, ११ लाई प्रमिस डे, १२ लाई चुम्बन डे, १३ लाई हग डे र १४ लाई भ्यालेन्टाइन डे को रूपमा मनाउने गरिन्छ । न्युज कारखानाबाट