विधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको छ । शाह नेतृत्वको सरकारले पनि ३० फागुन २५ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैले उनी आफ्नो कुर्सी जोगाउन नागरिक नाउपा र माओवादी केन्द्रलाई विश्वासमा लिन कसरतमा छन् । 

विश्वासको मत जुटाउन मुख्यमन्त्री नाउपाका शीर्ष नेतादेखि नेकपा माओवादीका नेताहरुसँगको संवादलाई मुख्यमन्त्री शाहले तीव्रता दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहले सुविधाजनक विश्वासको मतको लागि ७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा ११ प्रदेश सभा सदस्य (सभामुखसहित)रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिने हुँदा कांग्रेसलाई नाउपा वा माओवादीको साथ चाहिएको हो । अहिलेसम्म शाहको लागि आफ्नै दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यको साथ सुरक्षित छ । कांग्रेसको १९, समाजवादीको ४, स्वतन्त्रको १ गरी २४ सांसद मुख्यमन्त्री शाहको साथमा छन् ।

शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य भने नाउपा वा माओवादीको हातमा छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २६ गते निमुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २५ गतेभित्रै विश्वासको मत नपाए आफै पदमुक्त हुनेछन् । उक्त खतरालाई मध्यनजर गरी मुख्यमन्त्री शाहले नियुक्त भएको २४ घण्टा नबित्दै टीकापुरस्थित सिद्धार्थ होटलमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भेटेका थिए ।

श्रेष्ठसँग विश्वासको मत मागेका उनले ठोस जवाफ नपाएपछि डिल्लीबजार कारागार पुगेर नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए । यस्तै माघ २८ मा कैलालीको जानकी गाउँपालिकास्थित रेशमको घर पुगेका शाहले उनको परिवारसँग रेशमलाई जेलबाट छुटाउने आश्वासन दिए । डिल्लीबजार कारागारमा भेट्दा पनि रेशमलाई त्यही आश्वासन दिएको बताइएको छ ।

रेशमले विश्वासको मत दिने कि नदिने निर्णय हतारमा नगर्ने जवाफ दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएकै कारण एमालेका नेतृत्वको सरकार ढलेको अवस्थामा फेरि विश्वासको मत नपाइने आशंका शाहलाई छ । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका नेतासँगको छलफलबाट ठोस र आशलाग्दो जवाफ नपाएपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहपछि हट्न थालेका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बमले भने, ‘उन्मुक्तिको आफ्नै माग, मुद्दा र अडान छ । उसले हामीलाई पनि साथ दिँदैन । यद्यपि छलफल जारी छ ।’ केन्द्र र बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट साथ पाउने अपेक्षा राखेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी केन्द्रको साथ पाउनेमा आशावादी बनेका छन् । 

तर तत्काललाई माओवादीका नेताहरुले आफूहरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले विश्वासको मत दिन नसकिने जावफ दिइरहेका छन् । माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले भने, ‘अहिलेसम्म हामी प्रतिपक्षमै हो । केन्द्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको समीकरण हेर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म पिक्चर्स क्लियर भैहाल्छ ।’

तर हालसम्म कांग्रेससँग कुनै छलफल वा संवाद भने नभएको उनको भनाइ छ । यसैबीचनाउपासँग आक्रोशित एमाले भने कांग्रेसले पनि नाउपाको साथ पाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । नाउपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले विश्वासको मतका लागि टीकारपुर राजबन्दीको रिहाइ आफ्नो बटमलाइन भएको बताए । ‘हाम्रो बटम लाइन पुरानै हो । मुख्यमन्त्री शाह र हामीबीच राजनीतिक भेटघाट नभएको होइन । टीकापुर राजबन्दी रिहाइबारेको हाम्रो बटमलाइन उहाँलाई अवगत नै छ,’ उनले भने । 

मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नाउपाको साथ पाउन नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा विघटन उन्मुख हुने देखिन्छ । शाहले विश्वाकसको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को (५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था बन्ने छ । ‘ उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ,’ धारा १६८ को (५) मा उल्लेख छ ।

तर मुख्यमन्त्री शाहले आफूले चाँडै नै विश्वासको मत लिने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हामी छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिन्छौ । सबै दलसँग निरन्तर संवाद छलफलमा छु ।’ मन्त्री मण्डल कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा उनले आफूले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने पनि प्रतिक्रिया दिए ।