सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो कारण देखाउन भनेको छ।

गएको पुस २७ मा कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न नाउपाको महाधिवेशनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनलगत्तै केन्द्रीय समितिलाई अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगनमा निवेदन दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएको विषयलाई लिएर अध्यक्षमा मान्यता दिन नमिल्ने फागुन २४ मा निर्णय गरेको थियो।

आयोगका विरुद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ। चैत २३ गते दर्ता भएको चौधरीको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको समाचार छ।

दुबै पक्षको झगडाले नाउपा केन्द्र तथा सुदूरपश्चिम  र लुम्विनी प्रदेशमा सरकार बाहिर छ । लुम्विनी प्रदेशमा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धनलाई नाउपाले समर्थन गरिसकेको छ ।