गत सेप्टेम्बरमा एकजना नेपाली महिलाको रोमानियामा मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीको लागि त्यहाँ पुगेको केही महिनामै उनको मृत्यु भएको थियो । उनी जति रकम तिरेर रोमानिया पुगेकी थिइन्, त्यो भन्दा बढी खर्च उनको शव नेपाल ल्याउँदा भयो । 

उनको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत् ल्याइएको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगेकीले उनको शव बोर्डले नै ल्याइदिएको थियो । त्यसका लागि बोर्डले साढे ६ हजार यूरो अर्थात् करिब ९ लाख भन्दा बढी खर्च बेहोरेको थियो । 
....
लमजुङका गमबहादुर गुरूङको असोज १७ गते दक्षिण कोरियामा निधन भयो । ईपीएसमार्फत् कोरिया पुगेका उनी ड्युटी गरेर आफ्नो कोठामा सुतेको अवस्थामै मृत फेला परेका थिए । 

त्यसअघि पनि ५ वर्ष कोरियामा काम गरेर फर्किएका उनी गत फागुनमा घर आएका थिए । त्यसपछि तीन महिना विदा सकेर गत वैशाखमा कोरिया पुगेका थिए । कोरिया गएको केही महिनामै सुतेको अवस्थामै बिते । 

मृत्युपछि उनको शव १० दिनमा नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसका लागि बोर्ड सचिवालयले १ करोड २३ लाख कोरियन वन अर्थात् करिब १२ लाख नेपाली रूपैयाँ खर्च बेहोरेको थियो । उनको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उनको घरसम्मको ढुवानी खर्चसमेत बोर्डले नै बेहोरेको थियो । 

त्यस्तै, नवलपरासीका अरूण कुमालको जापानमा मृत्यु हुँदा उनको शव नेपाल ल्याउँदा १५ लाख जति खर्च भएको थियो । त्यो पैसासमेत बोर्ड सचिवालयले कोषमार्फत् बेहोरेको थियो । 

यसरी हेर्दा विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुँदा शव ल्याउँदा लाखौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको कुरा गरिरहँदा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा लाग्ने खर्चको भने चर्चा हुने गरेको छैन । 

त्यसमा पनि मलेसिया तथा खाडी मुलुकको तुलनामा अमेरिका, यूरोप लगायतका देशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने गरेको देखिन्छ । 

बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ हजार २०८ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसमा ३१२ शव ल्याउँदा बोर्डले २ करोड ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ विदेश पठाएको थियो । 

त्यस्तै, शव व्यवस्थापन (शव ढुवानी) का लागि २ करोड ८५ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । बोर्डले मृत्युपश्चात ६५ करोड ५१ लाख ८० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । 

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहँदा मृत्यु भएको खण्डमा ७ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । 

बोर्डले शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित देशमा रहेको राजदूतावासमार्फत् पठाउने गरेको छ । 
कसरी ल्याइन्छ शव ? 

नेपालबाट विदेश गएका कति नेपालीको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन । किनभने कतिपयको मृत्यु भएपछि सम्बन्धित देशमा नै अन्तिम संस्कार गर्ने गरिएको छ । 

त्यसमा पनि सरकारको तथ्याङ्क देखिने भनेको श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको मात्र हो । त्योबाहेक अन्य बाटोबाट गएर मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदैन । 

त्यसरी श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले समन्वय त गर्छ । तर, सरकारले नै शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च भने बेहोर्दैन । 

बोर्डको सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकाराम ढकालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च बोर्डले नै बेहोर्दै आएको बताए । उनका अनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यूरोप, अमेरिकामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा भने  त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । 

शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित देशले विभिन्न शीर्षकअनुसारै दूतावासलाई जानकारी गराउँछ । सोही आधारमा दूतावासले बोर्डलाई खर्चको चिठ्ठी पठाउँछ । र, बोर्डले कल्याणकारी कोषमार्फत् उक्त खर्च दाखिला गर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए । 

कुन–कुन शीर्षकमा हुन्छ खर्च ? 

बोर्डका अनुसार सम्बन्धित देशले हस्पिटल, कफिन बाकस, डेथ सर्टिफिकेट, भिसा क्लियरेन्सदेखि एप्लिकेशन प्रोसेस, ट्रान्सपोर्ट कस्ट, फरेन्सिक रिपोर्ट चार्ज, भागेको हकमा थप चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै, शव जति दिन हस्पिटल तथा शवगृहमा राखियो, त्यति धेरै खर्च बढ्दै जान्छ । शव नेपाल ल्याउन लाग्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ । त्यसका लागि सबै खर्च नतिरेमा ल्याउन पाइँदैन । 

मलेसिया तथा खाडी मुलुकको हकमा शव नेपाल ल्याउन त्यति गाह्रो हुँदैन । तर, यूरोप लगायतका अन्य देशमा भने महँगोसँगै शव ल्याउन निकै गाह्रो हुने गरेको उनको भनाई छ । 

पहिलो दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको  

कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीको हुन्छ । यदि कम्पनीले खर्च नबेहोरेको खण्डमा नेपाल सरकारले नै शवको खर्च बेहोर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए । 

त्यसका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएपनि श्रमिक भागेर अर्को ठाउँमा गएको खण्डमा, भागेर लुकेर बसेको खण्डमा तथा अनडकुमेन्टेड भएको खण्डमा भने समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।

‘कम्पनीलाई रेस्पोन्सेबल बनाउन चाहिने आधार त हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको मृत्यु भयो भने नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ’ उनले भने । 

यूरोपमा मृत्युको डरलाग्दो अवस्था  

यूरोप सपना धेरै नेपालीको हुन्छ । त्यसका लागि दसौं लाख रूपैयाँ खर्चसमेत गर्न पछि हट्दैनन् । घर खेत बेचेर हुन्छ वा ऋण निकालेर हुन्छ, जसरी पनि जाने भन्ने हुन्छ । 

एउटा सामान्य मुलुक जाने र त्यहाँबाट अर्को मुलुक जाने योजना उनीहरूको हुन्छ । जस्तो कि केही महिना अगाडि एकजना क्रोसिया पुगे । नेपालबाट क्रोसियाको श्रम स्वीकृति लिएका उनको गन्तव्य भनेको पोर्चुगल थियो । क्रोसिया पुगेपछि उनी त्यहाँबाट भागेर सर्बियाको जंगल हुँदै एक साता हिँडेर पोर्चुगल पुगे । यदि त्यो बीचको उनको मृत्यु भएको खण्डमा सरकारले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) की प्रोग्राम अफिसर शान्ति सिंह भन्छिन्, ‘नेपालीको यूरोप सपनाले दसौं लाख खर्च गरेका हुन्छन् । अनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन्छन् । त्यसैले, मृत्यु भएको खण्डमा सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुँदैनन् । उनीहरूको शव जसरी पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले १० देखि २० लाख रूपैयाँ खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’  

माल्टाको लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको सपना पोर्चुगल तथा पोल्याण्ड हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिँदा उनीहरूले कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई भोलि कुनै समस्या परेमा सरकारले त्यही कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, शव झिकाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको हो । रातोपाटीबाट