प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले पेश गरेको प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णायार्थ पेश गरेका थिए । 

सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ पेश गरिएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत माग्दा सबै सांसदहरुले समर्थनसहित हुन्छ भनेका थिए । त्यसपछि विधेयक पारित भएको थियो ।

सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित एएपछि ऐनको रुप लिनेछ । सो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनपछि मात्र लागु हुनेछ । 
उक्त ऐन कार्यान्वयन भएसंगै प्रदेशको सरकारी कामकाजमा नेपाल (नेवार) र तामाङ भाषाको प्रयोग गर्न सक्ने र राजपत्रसमेत सो भाषाहरुमा प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा सहज पहुँचलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रदेश सरकारले उक्त ऐन निर्माण गरेको हो भनिएको छ । 
भाषासम्बन्धी विधेयक पास गर्ने बागमती पहिलो प्रदेश सभा भएको छ ।