राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेवाः देय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेश र नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो । 

कार्यक्रममा प्रदेशसभामा प्रस्तुत बागमती प्रदेशको प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८० को व्यबस्था, संशोधनको व्यहोरा, संशोधनको कारण र आधारहरुसहितको संशोधन प्रस्तावबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा भाषा आयोगका सदस्य अमृत योन्जन, भाषाविज्ञ प्राडा ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, अधिबक्ताद्वय शंकर लिम्बू र नरेश श्रेष्ठ तथा नेवाः देय् दबु स्वनिगः उपत्यका प्रदेश सदस्य श्रीकृष्ण महर्जनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले छोटो समयमा धेरै मिहेनत गरेर भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताउँदै आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक २ महिना भित्रै बनायौ,’ उनले भनिन् ।

भाषा विधेयकलाई पूर्णता दिन लिपीको कुरा चलेको भन्दै उनले त्यसलाई भाषा कानूनभित्र राखेर जाँदा राम्रो हुने जिकिर गरिन् । विधेयक सदनमा पेश भएपछि संसद र पास भएपछि राज्यको सम्पति बन्ने भन्दै भावी पुस्ताले गर्व लायक बन्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रदेशकी पूर्व उपसभामुख राधिका तामाङले भाषा विधेयकलाई पूर्ण बनाउने र प्रभावकारी बनाउने सरकार, सांसद, आदिवासी जनजाति संघसंस्था र अगुवासँगै प्रदेशवासीको जिम्मेवारी रहेको बताइन् । प्रदेशको भाषाबारे सोचाई साँघुरो बनाउन नहुने भन्दै उनले फराकिलो सोच बनाएर अघि बढे भाषाको कार्यान्वयन र विकास हुने जिकिर गरिन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले भाषा ऐन बनाउँदा सरल भाषामा बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै वा, अनि, अथवा जस्ता शब्द सकेसम्म राख्न नहुने बताए ।

बागमती प्रदेशका सांसद सरल सहयात्रीले विद्यालयमा भाषा पढ्ने वातावरण बनेमा भाषा दीर्घकालीन रुपमा संरक्षण हुने भन्दै भाषा आयोगले सरलिकरण गर्नुपर्ने तर्क राखे । सांसद श्रीराम लामिछानेले भाषा संरक्षणसँगै आर्थिक, सांस्कृतिक र रहनसहनलाई पनि भाषा कानूनमा समेट्न सके समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । अर्का सांसद प्रेमभक्त श्रेष्ठले आउँदो पुस्ताका लागि रञ्जना लिपीबारे सचेतना जगाउन भाषा कानूनमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अर्का प्रदेश सांसद रमा आले मगरले ऐन बनाउनु स्वागतयोग्य भएपनि नेवार र तामाङसँगै सुरेल, हायु, सुनुवार लगायतको भाषाको संरक्षणमा पनि कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएकोे थियो ।