राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधान दिवसको अवसरमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार बाँकी कैद माफी गरिएपछि कैलाली कारागारमा रहेका टीकापुर घटना मुद्दाका ३ जना तथा पोखराबाट १ जना गरी ४  जना रिहा भएका हुन् ।

सो मुद्दा अन्तरगत रिहा हुनेमा टीकापुर नगरपालिका–४ ठाह्रापुरका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका–७ मोतीपुरका हरिनारायण चौधरी र जानकी–७ लट्कनियाका प्रदीप चौधरी रहेको कैलाली कारागारका प्रमुख पदमराज तिमिल्सिनाले जनाए । उनीहरू टीकापुर घटना मुद्दामा ८ वर्षदेखि जेल जीवन भोग्दै आएका थिए ।

त्यस्तै पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा रहेका जानकी गाउँपालिका–७ लट्कनियाका श्रवण चौधरी पनि रिहा भएको बताइएको छ ।

यसअघि सो मुद्दामा ३ तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रिय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते कैद मुक्त गरिएको थियो ।

टीकापुर मुद्दा के थियो ?

संविधान लेखनका क्रममा कैलालीमा दुई परस्पर विरोधी आन्दोलन भयो । साबिकको सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै अखण्ड सुदूरपश्चिम र पश्चिम कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको थारु बाहुल्य भूगोललाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै थरुहट आन्दोलन भयो ।

यसैबीच २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालकसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना घट्यो । त्यसको भोलिपल्ट कर्फ्युकाबीच थारु समुदायका ८३ घर टहरा, पसल, एफएममा आगजनी भयो ।

सोही घटना मुद्दामा प्रहरीले लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, लाहुराम चौधरीसहित २७ जनालाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो ।

२७ जनामध्ये जिल्ला अदालत कैलालीबाट विश्राम कुश्मी, रामनरेश चौधरी, नुरुल जागा सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालत दिपायलबाट विश्राम चौधरीले सफाइ पाए भने सर्वोच्च अदालतबाट सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाए ।

त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद भुक्तान गरी चुन्नीराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी जेल मुक्त भएका थिए । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति समेत रहेका लाहुराम चौधरीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ ।

सोही मुद्दामा राजेश चौधरी, बृजमोहन चौधरी, सुन्दर कठरिया, राजकुमार कठरिया, रामप्रसाद चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरीलाई ५ वर्ष कैद फैसला भयो ।

यस्तै, सङ्गम भन्ने सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जीतबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय भयो । रेशम चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी र करन चौधरीलाई जनही २०-२० वर्ष कैद सजाय भएको थियो । 

यसैबीच, आज भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ संघीय सांसद र प्रदेश सांसद तथा मन्त्री र नेताहरू रिहा भएकाहरूलाई स्वागत गर्न धनगढी पुगिसकेका छन् ।

शीर्षक परिवर्तनसहित अपडेट गरिएको)