उनले भने, ‘राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ । एक पटक संघीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थितिबारेमा जानकारी गराउँछौँ । संघीय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ । यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

मुख्यमन्त्रीले नै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेपछि ५ वर्षसम्म पनि वनको लफडा र कानुनी जटिलताले स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेको अवस्थाका बिच राजधानी नै सार्ने कि भन्नेखालको बहस पुनः तातेको छ । प्रदेश राजधानी गोदावरीमै राख्ने कि सार्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहले पनि राजधानी निर्माणमा धेरै ढिला भएकाले अब यसको निकास दिने प्रस्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘५ वर्षसम्म राजधानी बनेन । अब उपयुक्त ठाउँमा राजधानी बनाउनु पर्ला नि ! प्रस्तावित ठाउँमा राजधानी के कति कारणले बनेन ? किन रोकियो ? अब के गर्नुपर्ला ? कसले बनाउन सकेन ? अथवा नेताले चाहेनन् कि, क्याबिनेटले सकेन कि ! बहस त चलाउनु प¥यो नि ।’

मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी सार्ने नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नरहेको पनि प्रस्ट पारे । ‘अब बन्छ भने बनाउने हो, प्रोसेसमा जानु प¥यो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ बन्दैन भने जहाँ बन्छ, त्यहाँ त बनाउनु पर्ला नि ! त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीसँग, राजनीतिक दललगायत सबै पक्षसँग छलफल सुरु गर्छु र यसै आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउँछु ।’

मुख्यमन्त्री शाहले यस विषयमा हालसम्म औपचारिक रुपमा छलफल भने थालेका छैनन् ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले सो स्थानलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरी १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।

गोदावरीमा राजधानी किन बनेन ?

तत्कालीन समयमा प्रदेश सभाको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट निवेदन दायर भयो । जसको अझैसम्म किनारा लागेको छैन । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिष कुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पनि भौतिक संरचना निर्माण लगायतका काम ओझेलमा परेको हो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि चाहिने जग्गा भोगाधिकारका लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो । तर वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिँदा पनि निर्माणको कार्य अगाडि नबढेको बताइएको छ ।

त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केही आर्थिक वर्ष बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । तर वनको लफडा र कानुनी जटिलताका कारण बजेट कार्यान्वयनमा गएन । आव २०७७/७८ का लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको लागि २ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यसअघि पनि आव २०७६/७७ मा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

उहिले विरोधी, अहिले नेतृत्व

राजधानी निर्माणको प्रक्रिया वन मन्त्रालय र केही कानुनी उल्झनले मात्रै रोकिएको होइन । त्यस ताका प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसको कडा विरोधका कारणले पनि रोकिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग मासेर राजधानी बनाउनु हुन्न भनेर कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको थियो ।

त्यस ताका प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भनेका थिए, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । पुनर्विचार गर्दा राम्रो होला, वन मासेर राजधानी बनाउनु ठिक होइन । वातावरणीय दृष्टिले पनि चुरे भावर क्षेत्रसँग जोडिएको गोदावरी क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाए केही समयमै कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई मरुभूमिकरण गर्नु हो ।’

त्यस्तै, कांग्रेसका अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले राजधानी तोक्न बनाइएको समिति नै असंवैधानिक रहेको बताउँदै राजधानी बनाउने निर्णयमा कांग्रेस नराम्ररी चुकेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तराईमा राजधानी बनाउनु भनेको पहाडी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हो । सामरिक हिसाबले पनि पहाडमै राजधानी ठिक थियो । केही राजनीतिक अवस्था फेरबदल हुने बित्तिकै गोदावरीलाई राजधानी बनाउने सवाल र निर्णय नै उल्टिन्छ ।’

समयले कोल्टे फेरेको छ । हाल प्रदेश राजधानी निर्माणको जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि थपिएको हो । पूर्व सांसद खड्काले त्यतिबेला दिएको अभिव्यक्ति अनुसार हाल मुख्यमन्त्री शाहले कार्य अगाडि बढाउँछन् या पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।