संसदमा मंगलबार भएको प्रश्नोत्तरमा सांसद एकनाथ ढकालले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायबारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विधिको शासनमा प्रतिवद्ध रहेको र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वय गर्दै आएको बताए ।

संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार नै रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको उनले बताए । प्रचण्डले अघि भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस २०८० को सम्बन्धमा निजलाई माफी गर्न सिफारिस गरिएको प्रष्ट गर्न चाहन्छु ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।