लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरी तोकेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा विगत तीन वर्षदेखि जग्गा विक्रीमा रोक लगाइएको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका सबै वडार गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ३ सम्म तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा गाउँपालिको ८ र ९ वडामा जग्गा बेचबिखन गर्न लागि रोक लगाइएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको पालामा उक्त रोक लगाइएको हो । 

पछिल्लो समय प्रदेश राजधानीमा बाक्लो बस्ती विस्तार भइरहेको छ।तर,जग्गा खरिद विक्री नहुँदा समस्या बढ्दो छ। २०७७ सालदेखि जग्गा विक्री विवरणमा रोक लगाउँदा स्थानीय समस्यामा परेको भन्दै आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन् । 

लामो समयदेखि घर जग्गा विक्री वितरणमा रोक लगाउँदा बैंकले लोन नदिने,जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्नदेखि ठुलो रोग लाग्दा औषधोपचार गर्न समेत स्थानीयलाई समस्या परेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले  बताए । 

उनले प्रदेश सरकारले विक्री वितरणमा रोक लगाएपछि जग्गा रजिस्ट्रेशन करसमेत स्थानीय तहले उठाउन पाएका छैनन् । प्रदेशले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको नक्सा पास पनि रोकिएको छ । जग्गा विक्री वितरण रोकेपछि आर्थिक कारोबारमा थप मन्दी आएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए । उनले धेरै व्यापारीलाई जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन समस्या भएको बताए ।

विगतमा लोन लिएका व्यापारीहरूलाई थप लोन दिन बैंकले नमानेको उनको भनाई छ। तीन वर्षसम्म पनि जग्गा विक्री वितरण खुला नभएपछि शङ्कर गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन उत्रिनु परेको राप्ती गाउँपालिका–५ का भरत पाण्डेले बताए ।

पटक पटक आन्दोलन भएपछि प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने सहमति जनाएको थियो । तर,अहिलेसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले जग्गा फुकुवा गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाउँदै यो महिनाभित्र निर्णय गर्ने बताए ।