नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न जातीय संगठनहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबार बालुवाटामा भेटेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाती, भाषा र धर्म सम्बन्धी तथ्यांक गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा, धर्मको महलमा जातिहरूलाई फुटाएको भन्दै आदिवासी जनजाति संघ, संस्थाहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार तथ्याङ्क सच्याउन र जातिभित्रको थरहरूलाई जातिको रुपमा नछुट्टाउनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनी व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्ने उक्त तथ्यांक सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘कानुनी व्यवस्था के छ, त्यस बारेमा पनि म बुझ्छु । यसको विषयमा मलाई पनि जानकारी छैन । तथ्यांक कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर म कुरा गर्छु’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले भने, ‘कतिपय जातिभित्रका थरहरूलाई जाति बनाउनु हुँदैन, त्यसले विभाजन ल्याउँछ भन्ने कुरामा म पनि कन्भिन्स छु । यसबारेमा सत्य, तथ्य बुझेर सच्याउन लगाउँछु ।’

जनगणनामा गुरुङ जातिबाट घले, मगर जातिबाट पुन छुट्टाएको छ भने राई जातिलाई धेरै टुक्रामा विभाजन गरेको छ । यो कुरा कानुनसम्मत हुनुपर्ने माग आदिवासी जनजातिहरूले गर्दै आएका छन् ।

यसअघि आदिवासी जनजाति आयोगले समेत तथ्यांक विभागलाई तथ्यांक सच्याउन आग्रह गरेको भएपनि कार्यालयले बेवास्ता गरेको थियो।